Posts

जागतिकीकरणाकडून व्यापारयुद्धाकडे??

 एकंदरीत जागतिक व्यवस्था आणि विशेषतः उद्योग-व्यापार प्रचंड संक्रमणाच्या काळातून जात आहे. 1991 च्या सोव्हिएत यूनियनच्या पाडावानंतर जग एकध्रुवीय असे जवळ जवळ निश्चित झाले होते. जागतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था अभ्यासक, विश्लेषक अमेरिका जगातील एकमेव महासत्ता असणार आणि जगाची एकूण राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्था अमेरिकेभोवती फिरणार असा एकूण सूर होता. एकुणच जगाची घडी त्या दिशेने बसत असताना इतर प्रादेशिक सत्ता उदयाला येत गेल्या. त्यातल्या चीनने तर अमेरिकेला मागे टाकत जागतिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने महत्वाकांक्षी वाटचाल सुरु केली आहे. महायुद्धोत्तर काळात द्विध्रुवीय व्यवस्था जवळ जवळ चार दशके राहिली. प्रसंगानुरूप किरकोळ बदल ह्या काळात होत गेले पण असलेली द्विध्रुवीय व्यवस्था 1990-91 पर्यंत कायम राहिली. 1991 नंतर निश्चित अशी घडी बसते न बसते तोच ती विस्कटली जात नवी समीकरणे जुळायला सुरुवात होते. सोव्हिएत यूनियनचा पाडाव जगाला झपाट्याने प्रामुख्याने भांडवलशाही आणि जागतिकीकरणाकडे घेऊन गेला. जागतिक व्यापार संघटना ही 164 देशांनी मान्य केलेली संघटना अस्तित्वात आली. व्यापारवृद्धी झाली. साउथईस्ट एशि...

पंजाब नॅशनल बँक: आर्थिक क्षेत्र हादरवणारा घोटाळा

Image
                भारतीय आर्थिक क्षेत्र मोठ्या संक्रमणाच्या काळातून जात आहे.1991 च्या आर्थिक सुधारणांनंतर भारतीय अर्थव्यवस्था आमूलाग्र बदलली. स्वातंत्र्यानंतरच्या चार दशकांपासून बसलेली घडी पूर्णपणे बदलली . .1991च्या मोठ्या आर्थिक सुधारणांनंतर दोन दशके नवी व्यवस्था मूळ धरत गेली आणि त्यासाठीच्या बारीकसारीक सुधारणा होत गेल्या. त्यानंतर 2016 आणि 2017 ही वर्षे 'जबरदस्त घुमाव' देणारी ठरली. दरम्यानच्याच काळात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने भारतातील बँकांत 'ऍसेट क्वालिटी रिव्ह्यू' करण्यात आला. त्यानुसार बँकांतील प्रचंड प्रमाणातील अनुत्पादक कर्जे बाहेर आली. त्या अनुत्पादक कर्जांचा आकडा 10 लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. त्याच वेळी बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि बुडालेली, अनुत्पादक कर्जांच्या रकमेतून जास्तीत जास्त रक्कम वसूल व्हावी यासाठी रिझर्व्ह बँक विवीध योजना राबवत आहे. त्याचप्रमाणे सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरणाची योजना अंमलात आणत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर भारतातील संबंध बँकिंग आणि आर्थिक विश्वात खळबळ माजवणारा पंजाब नॅशनल बँकेत...

अर्थसंकल्प २०१८-१९

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत केला सादर  नवी दिल्ली, १ फेब्रुवारी: २०१८-१९ साठीचा अर्थसंकलप अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत मांडला. पुढील लोकसभा निवडणुकांपूर्वीचा केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. तेव्हा हा अर्थसंकप लोकानुनयी ( Populist) असेल असा अंदाज अर्थ आणि राजकीय क्षेत्रातून व्यक्त केला जात होता. अर्थमंत्र्यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प काहीसा लोकानुनयी तर काहीसा व्यवहारी आहे. अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रावर अधिक भर देण्यात आला आहे.      मागल्या तीन वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था सरासरी 7.4 टक्के दराने वाढली आहे.  भारतीय अर्थव्यवस्था 2.5 ट्रिलियन डॉलर इतकी झाली आहे जी सध्या जगातील सातव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे.  लवकरच भारतीय अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यस्था होईल असा विश्वास अर्थमंत्री जेटली यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीला व्यक्त केला. त्याचबरोबर हा अर्थसंकल्पात  शेती, पायाभूत सुविधा, आरोग्य सुविधा इत्यादी क्षेत्रात  प्रामुख्याने लक्ष देण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच...

भारतीय संविधान आणि डॉ. आंबेडकर

Image
       "भारतीय संविधानाशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा संबंध काय? भारत संघराज्य असावे, भारतात संसदीय लोकशाही असावी, मतदान प्रौढ़, सार्वत्रिक असावे इत्यादि भूमिका कोंग्रेसच्या इतिहासातून क्रमाक्रमाने चालत आलेल्या आहेत. भारतीय संविधान हा या भूमिकांना मिळताजुळता करून घेतलेला 1935 चा कायदा आहे, व कायदेशीर भाषेत या संविधानाची रचना करण्यात बेनेगल नरसिंह राव यांचा हात सर्वात मोठा आहे. सर्व महत्वाचे निर्णय कोंग्रेस पक्षाने घेतले आहेत. कारण संविधान सभेत याच पक्षाचे बहुमत होते. या सर्व बाबी विचारात घेऊन डॉ. आंबेडकरांना भारतीय संविधानाचे शिल्पकार म्हटले पाहिजे." माझ्या आवडत्या विचारवंत लेखकांपैकी एक नरहर कुरुंदकर यांच्या जागर ह्या पुस्तकातील हा उतारा. विचारपूर्ण आणि विचार करायला लावणारे वाक्य आहे. विचार अशासाठी करायचा की भारतीय इतिहासात आणि वर्तमानात व्यक्तिस्तोम किंवा अधिक चांगला शब्द म्हणजे पूजा केली जाते. त्या नादात इतर महत्वपूर्ण व्यक्ती, संस्था यांचे कार्य झाकोळले जाते. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या बाबतीत हेच स्तोम एका संघटनेचे, पक्षाचे माजवले गेले. म्हणूनच गांधीजींचं "Freedo...

भारतीय शेती: निर्यातक्षम! तरीही मागे का?

Image
       Is Indian agriculture victim of its past? भारतीय शेती आपल्याच भुतकाळाची बळी आहे काय? असा प्रश्न वारंवार विचारला जातो. त्याला इंग्रजांचा काळ, तेव्हाची शेती आणि शेतकर्यांचं कंबरडं मोडणारी धोरणे यांचा दाखला दिला जातो. जो 100% खरा आहे. त्या काळात शेतीचं आणि एकंदरच भारताच्या अर्थव्यवस्थेचं अपरिमित नुकसान झालं. अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली. स्वयंपूर्णतेकडून अन्नधान्य आयात करावी लागणारी शेती आणि अर्थव्यवस्था ही वाटचाल झाली. होणारच होती. कारण सम्पूर्ण व्यवस्थाच शोषणासाठी आखली गेल्यासारखी होती. पण स्वातंत्र्यानंतर काय? अर्थात स्वातंत्र्यानंतरही बराच काळ भारत अन्नधान्य आयात करणाराच देश होता. 80 टक्के जनता शेती आणि शेतीवर आधारित उद्योगांवरच अवलंबून होती. भांडवल जवळ जवळ नाहीच. आधुनिक तंत्रज्ञान तर नाहीच नाही. तेव्हा पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत शेतीक्षेत्राला केंद्रस्थानी राखून धोरणे आखली गेली. भाक्रा- नांगल सारखी योजना कार्यान्वित झाली. त्या काळापुरती त्या क्षेत्रात धुगधुगी निर्माण झाली. दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेपासून मात्र अवजड उद्योग, त्यांच्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवल...

आम्ही काय करणार आहोत??

"साहेब उद्या मी एक प्रेस कॉन्फ़रन्स बोलावणार आहे. त्यात मी ह्या शहरातल्या 10 सर्वात मोठ्या स्मगलर्सची नावं जाहीर करणार आहे. त्याचबरोबर राजकारणातील त्यांच्या गॉडफादर्सची नावंही मी जाहीर करणार आहे.." मुंबईतील मरीन ड्राइव भागातील एका चकचकीत इमारतीच्या गच्चीवर कम्युनिस्ट कामगार पुढारी डीकास्टा आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये खासगी पण गुप्त संवाद सुरु आहे. डीकास्टाच्या वक्तव्यावर मुख्यमंत्री म्हणतात,    " हे सगळ बोलण खूप सोपं आहे डीकास्टा! अरे मनात आणलं तर आम्ही स्मगलिंग चोवीस तासात बंद करू. पण सध्या ते तितकसं महत्वाचं नाही. राज्यात इतर प्रश्न महत्वाचे आहेत. गरीबी आहे. कित्येक गावात अजून वीज नाही. महिलांना पाण्यासाठी मैलोनमैल भटकावं लागतं... मनात आलं की कसं गलबलायला होतं.. त्यांच्यासाठी आम्ही काय करणार आहोत रे???    "स्मगलारांना संरक्षण देणार, असाच याचा अर्थ होतो, साहेब!" डॉ. जब्बार पटेल दिग्दर्शित सिंहासन चित्रपटातील हा एक सूचक प्रसंग. एकाचवेळी दोन भिन्न विचारसरणीची माणसं, सत्ताकेंद्र काही वाक्यांमधून परिस्थिती मांडतात. प्रसंग 1970 च्या दशकातला असला त...

नमामि ब्रम्हपुत्र.

Image
                                    ब्रम्हपुत्र. मानससरोवर ते बंगालचा उपसागर व्हाया गंगा नदी असा विविधतेनं नटलेला, लांबलचक प्रवास करणारा नद. तिबेटमध्ये त्सांगपो वगैरे नामाभिधान घेत 'द ग्रेट बेंड' ला अक्षरशः तोंड फिरवून अरुणाचल प्रदेशात प्रवेश घेतो. हिमालयातील अनेक प्रवाह आणि लोहित वगैरे नद्यांचा प्रवाह सामावून घेत आसामातल्या सादियाजवळ अक्राळविक्राळ रूप धारण करतो. मग मिडिया ते सध्या बांग्लादेशच्या सीमेजवळ असणाऱ्या धुबरीपर्यंत आसामची मैदानं गाळानं सुपीक, सुजलाम,सुफलाम करत जातो. त्याचबरोबर वर्षातून दोन वेळा अलोट पाण्याचा प्रवाह सामावत जिंव्हा पात्रात न सामावल्यामुळे आजूबाजूच्या प्रदेशात पसरत हाहाकार माजवून देतो. मालमत्ता, वित्त, आणि जीविताच्या हानीस कारणीभूत ठरतो. ह्या कारणामुळे 'आसामचे अश्रू' वगैरे विशेषणं झेलतो. ते काहीही असलं तरी 'मानवी जीवन,सांस्कृती, सभयता' नद्यांच्या खोऱ्यात वसतात, बहरतात, फळतात, फुलतात. नाशही पावतात. सत्यच आहे. भारताच्या सांस्कृतिक एकटेच भक्कम पुरावा असणाऱ्या महाभारताप...