शौनकचा कट्टा..

विना सहकार नहीं उद्धार, असा नारा देत उभी राहिलेली सहकार चळवळ अनेक चढ-उतारांमधून प्रवास करत इथवर पोचली आहे. इंटरनॅशनल कोऑपरेटिव्ह अलायन्स (एशिया पॅसिफिक) च्या आकडेवारीनुसार भारतात ८,५४,३५५ सहकारी संस्था आहेत, २९.०६ कोटी इतकी सदस्यसंख्या आहे. भारतात पतपुरवठा करणाऱ्या आणि न करणाऱ्या अशा ढोबळ वर्गीकरणात सहकारी संस्था आहेत. पतपुरवठा करणाऱ्या संस्थांमध्ये प्राथमिक कृषी पतसंस्था ते बहुराज्य सहकारी बँका असा विस्तार आहे. पतपुरवठा न करणाऱ्या सहकारी संस्थांमध्ये सहकारी गृहरचना संस्था, डेअरी, ग्राहक भांडार, अनुसूचित जाती/जमाती, महिला विकास संस्था इत्यादींचा समावेश आहे. भारतात १७ सहकारी फेडरेशन, ३९० राज्य स्तरीय सहकारी फेडरेशन, २७०५ जिल्हास्तरीय सहकारी फेडरेशन आणि १४३५ बहुराज्य सहकारी संस्था आहेत. भारतातील सहकार क्षेत्र 'सहकार से समृद्धी' हे लक्ष्य घेऊन आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झेप घेण्यासाठी सज्ज होत आहे. ही झेप घेण्यासाठी केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारे विविध योजना आखत आहेत. त्या योजनांची व्याप्ती आणि भविष्यातील आवाका लक्षात येण्याच्या दृष्टीने वरील आकडेवारीचा आढावा घेतला आहे.  जुलै २०२१ मध्य

संकटाचे संधीत रूपांतर करण्याचा भारताचा साधारण स्वभाव आहे. हे संधीत रूपांतर निरनिराळ्या कारणांनी, प्रेरणेने होत आले आहे. काही वेळा स्वयंप्रेरणा तर काही वेळा मिळालेला दट्ट्या. पण वस्तुस्थिती आहे की संधीचे सोनेच झाले आहे, किंबहुना भारतीयांनी केले आहे. ऐतिहासिक कालखंडात असंख्य उदाहरणे आहेत, पण स्वातंत्र्योत्तर भारतातील काही ठळक उदाहरणांचा थोडक्यात आढावा घेऊन भारताने नुकत्याच आलेल्या 'आपदा' चे 'अवसर' मध्ये कसे रूपांतर केले आणि भविष्याचा वेध घेतला याचा विचार करु.  वर्ष १९६५ ते १९७५ हे स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील प्रचंड उलथापालथ करणारे दशक आहे. भारताने भयानक दुष्काळ अनुवभवले, पंतप्रधानांनी एक वेळचे जेवण सोडण्याचे आवाहन केले होते. पण त्याच पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्रींनी भारतातील हरित क्रांतीचा पाया रचला. आज भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आहे. दुसरे उदाहरण १९९१ चे. भारताची आर्थिक स्थिती रसातळाला पोचली होती. त्यावेळी मिळणाऱ्या कर्जाच्या (तांत्रिक भाषेत बेल आउट) बदल्यात भारताने उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरण स्वीकारावे अशा अटी होत्या. वास्तविक औद्योगिक क्षेत्र खासगी