इंग्रजी मध्ये एक उक्ती आहे, "Well Begun is Half Done.." जी महाराष्ट्राला तंतोतंत लागू पडते. का? महाराष्ट्र राज्याचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन ५०० बिलियन डॉलर ला पोचले. याचा अर्थ भारतीय अर्थव्यस्थेचा आकार ४ ट्रिलियन डॉलर घेतला तर त्यात एकट्या महाराष्ट्राचा वाटा १२.५% आहे.
नुकत्याच आलेल्या राज्य आर्थिक पाहणी अहवालातील महाराष्ट्राची प्राथमिक आर्थिक माहिती ती अशी,
वर्ष २०२३-२४ मध्ये आर्थिक वृद्धी दर ७.६% होता. महाराष्ट्राच्या आर्थिक रचनेत कृषी क्षेत्राचा सरासरी वाटा १२% आहे, तर कृषी आणि संलग्न घटकांवर सुमारे ५०% लोकसंख्या अवलंबून आहे. उद्योग क्षेत्राचा वाटा ३०.९% तर सेवा क्षेत्राचा वाटा ५७.१% आहे. राज्याची १२-१३ कोटी लोकसंख्या आहे, यातील ४५% पेक्षा अधिक नागरी भागात राहते.
ही प्राथमिक आकडेवारी लक्षात ठेवून 'Well Begun..' मध्ये थोडीशी मुशाफिरी करत पुन्हा कथा मूळपदाकडे आणू...
महाराष्ट्र हा कायमच एक समृद्ध प्रदेश राहिलेला आहे. प्राचीन काळापासूनच. पश्चिम किनाऱ्यावरील शूर्पारक, पुरी (आताचे घारापुरी), साष्टी, ही बंदरे प्राचीन काळापासून आहेत. दक्षिणापथ त्यातील अवंती ते पैठण ते जुन्नर नाणेघाट मार्गे शूर्पारक वाटे आंतरराष्ट्रीय व्यापार ही महाराष्ट्रातील प्राचीन परंपरा आहे. महाराष्ट्रातील बहुतेक प्राचीन लेणी या व्यापारी मार्गांच्या आसपास व्यापारी श्रेष्ठांनी दिलेल्या देणग्यांतून खोदली गेलेली आहेत. म्हणजेच महाराष्ट्र हा कायमच व्यापारी-उद्योगी राहिलेला आहे, आणि राहणार आहे.
उद्योग-व्यापार एका बाजूला आहेच पण त्याचबरोबर महाराष्ट्रात शेती देखील मोठ्या प्रमाणात आहे. पर्जन्यमान, मृदा लक्षात घेता शेती उत्पदकता क्षमता कमीच होती. तरीही आपले वैशिष्ट्य राखून होती. विशेषतः छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणेने 'रयतवारी' ही पथदर्शी व्यवस्था आणणारे हे राज्य आहे.
प्राचीन व्यापाराची परंपरा, उत्कृष्ट नैसर्गिक बंदरे असणारा दंतुर किनारा यामुळे परकीय व्यापाऱ्यांनी आपला जम बसवला. त्यातूनच साष्टी म्हणजेच आजचे ठाणे, आणि आधुनिक मुंबईचा पाया घातला गेला. महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागासह देश ब्रिटिशांच्या अंकित झाला. ब्रिटिशांनी त्यांच्या व्यापार, उद्योगाच्या सोयीसाठी मुंबई बंदर आणि मुंबईला जोडणारे रेल्वेमार्ग उभारले.
मुंबई हे प्रामुख्याने कापड गिरण्यांचे केंद्र, त्या अनुषंगाने एकूणच आर्थिक व्यवहाराचे केंद्र बनले ते कायमचेच. मुंबईचे महत्त्व आणि उपयुक्तता अधिकच वाढली ती सुवेझ कालव्यामुळे. पश्चिम किनाऱ्यावर, आफ्रिकेच्या किनाऱ्यापासून जवळ, पूर्व आशियात जाण्यासाठी उत्कृष्ट थांबा या सगळ्यामुळे मुंबई एक बहुआयामी शहर म्हणून कायम झाले.
एका बाजूला थेट ब्रिटिशांच्या अंकित प्रदेश तर प्रागतिक विचार आणि आचार असणारे काही संस्थानिक देखील याचक महाराष्ट्रात झाले. त्यांनी उद्योग-व्यापाराला योग्य उत्तेजन दिले. त्यातूनच भारतातील पहिली औद्योगिक वसाहत किर्लोस्करवाडी उभी राहिली. टाटा, बिर्ला, साराभाई, मिस्त्री, दोशी (वालचंद हिराचंद) असे खासगी उद्योजक उभे राहिले, त्याचबरोबर पुणे हे शैक्षणिक केंद्र झाले. कुशल मनुष्यबळ आणि उद्योग उपलब्ध होत राहिल्यामुळे प्रगती होतच राहिली.
शहरी भागात हे होत असताना ग्रामीण भागात विखे-पाटील यांची संघटनात्मक बांधणी आणि गाडगीळ यांनी मांडलेली संकल्पना यातून सहकाराचा पाया घातला गेला. त्यातून पश्चिम महाराष्ट्रात सहकारी साखर, कापड, दूध, पत संस्था अशी मोठी साखळी निर्माण झाली. पश्चिम महाराष्ट्रात कृष्णा खोरे विकास मधून सिंचनाची सुविधा उभी राहिली. त्यामानाने इतर भागात सिंचनाची सुविधा सर्वदूर पोचली नाही. विदर्भ आणि मराठवाडा या सगळ्यात तेव्हाही मागे होता, आताही मागेच आहे हे खेदाने नमूद करावे लागेल.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर साठच्या दशकात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आले आणि जिल्ह्याजिल्ह्यात विस्तार करण्यात आला. अनेक मोठे प्रकल्प राज्यात सुरु झाले, विस्तारले आणि राज्यात एक मोठा औद्योगिक पाया भक्कम झाला.
कुठल्याही देशात, राज्यात, प्रदेशात प्रगतीचे सर्वसाधारण टप्पे दिसून येतात. शेतीतील प्रगती, त्याद्वारे भांडवल निर्मिती, त्यातून उद्योग निर्माण, विस्तार आणि या पायावर सेवा क्षेत्राची वाढ. अमेरिका आणि युरोपात जे १८-१९ व्या शतकात घडले तेच काहीसे उशिराने भारतात घडले. महाराष्ट्रात देखील हेच टप्पे दिसून येतात. मुंबई-पुणे-नाशिक आणि पश्चिम महाराष्ट्रात उद्योगाचा पाया विस्तारला, त्याची पुढली पायरी मुंबई हे वित्तीय सेवा क्षेत्राचे प्रमुख केंद्र, पुणे हे माहिती तंत्रज्ञान सेवा क्षेत्राचे केंद्र, नागपूर लॉजिस्टिक्स सेवा क्षेत्राचे केंद्र, तसेच खाणकाम उद्योगाचे केंद्र म्हणून उदयाला आले. देश, राज्य, प्रदेश पातळीवर दिसणारे हे टप्पे, शहर पातळीवर देखील दिसून येतात.
या सर्वांबरोबरच पायाभूत सुविधा विकासाकडे देखील प्रामुख्याने लक्ष देण्यात आले. विशेषतः १९९५ च्या पुढे विशेष गती आली. मुंबई-पुणे हा पहिला द्रुतगती मार्ग उभा राहिला आणि मुंबई-पुणे तसेच या सर्व प्रदेशातील विकासाची गती दुपटी-तिपटीने वाढली. मधल्या काळात पायाभूत सुविधा विकासाच्या गतीला खीळ बसली होती. त्या काळात दिल्लीने २५० किमीपेक्षा अधिक लांबीच्या मेट्रो सुविधा पूर्ण केल्या. पण २०१४ पासून या पायाभूत सुविधा विकासाची गती पुन्हा वाढली आणि, मुंबईतील मेट्रो निर्माण, पुणे मेट्रो, नागपूर मेट्रो पूर्ण, समृद्धी महामार्ग तसेच इतर अनेक महामार्ग उभे राहिले आहेत, पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. जलयुक्त शिवार मुळे विकेंद्रित सिंचन सुविधा उभी राहिली आहे ज्यातून अधिक पिके घेतली जात आहेत.
बुलेट ट्रेन प्रकल्प प्रगतीपथावर आहे. वाढवण येथे प्रचंड मोठ्या क्षमतेच्या बंदराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. कोकणात प्रचंड क्षमतेची रिफायनरी येऊ घातली आहे. त्याचबरोबर इलेक्ट्रिक वाहने, आणि असंख्य उद्योग येऊ घातले आहेत. शेती क्षेत्रात सह्याद्री फार्म्स सारखे यशस्वी शेतकरी उत्पादक कंपन्या आहेत. ज्यात सातत्याने वाढच होत आहे.
अशी सर्व वाटचाल करत कथा मूळपदाकडे येते ती म्हणजे राज्याने ५०० बिलियन डॉलरचा टप्पा गाठला आहे! आणि २०३१ पर्यंत १ ट्रिलियन चे लक्ष्य आहे. जे निश्चितपणे गाठले जाईल.
या सर्व सकारात्मक वातावरणात काही गोष्टींची चर्चा आवश्यक आहे. यातली पहिली, महाराष्ट्र भारताच्या प्रगतीत, कर संकलनात सर्वाधिक योगदान देतो पण केंद्राकडून महाराष्ट्राच्या वाट्याला खूपच कमी वाटा मिळतो.
वरवर पाहता योग्य युक्तिवाद. पण खोलात शिरलो तर गोष्टी अधिक स्पष्ट होतात. कशा? आयकर-कॉर्पोरेट कर जमा होतो तो कॉर्पोरेट कार्यालय असलेल्या पत्त्यावर, त्या राज्यात. बहुतेक कंपन्यांची कॉर्पोरेट कार्यालये मुंबईत आहेत, मग त्यांची उत्पादन केंद्रे, फॅक्टरी, शाखा भारत-जगभर असतील तरी कर मुंबईतून जमा होणार. हा एक घटक. दुसरा घटक आहे, तो राज्याचे स्वतःचे उत्पन्नाचे स्रोत किती आणि काय?
आता जीएसटीची घडी बसलेली आहे असे म्हणायला हरकत नाही. जीएसटी हा उपभोग आधारित म्हणजेच Consumption Based कर आहे, ना की उत्पादन स्थान आधारित. महाराष्ट्र दरडोई उत्पन्नात राष्ट्रीय सरसरीच्या खूप पुढे आहे, तरी इतर राज्यांच्या तुलनेत ६व्या क्रमांकावर आहे. पण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत सर्वात खालच्या स्तरावर असणाऱ्या जिल्ह्यांचे उत्पन्न बिहार, ओडिशा, झारखंड, उत्तर पूर्वेकडच्या अनेक राज्यांच्या सर्वाधिक उत्पन्नाच्या जिल्ह्यांपेक्षा जास्त आहे. मोठा औद्योगिक पाया, माहिती तंत्रज्ञान, व्यापार यामुळे मुळातच अधिक उत्पन्न असणाऱ्या महाराष्ट्राचे सरासरी मासिक जीएसटी उत्पन्न हे प्रचंड आहे. त्यातील पन्नास टक्के थेटपणे राज्याच्या कोषागारात येतो. आणि केंद्राकडून वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार मिळणारा वाटा निराळा. यामुळे महाराष्ट्राची राज्याची ६७% महसुली गरज भागते. हे प्रमाण देशात सर्वाधिक आहे.
सर्व सकारात्मक वातावरणात प्रादेशिक असमतोल हा कायमचा प्रश्न आहे. याकडे वेळीच लक्ष देणे गरजेचे आहे. याचे आर्थिक परिणाम आहेतच पण सामाजिक परिणाम अधिक आहेत. उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, पश्चिम विदर्भ भागात संधीची कमतरता असल्यामुळे तरुणांचे औद्योगिक पट्ट्यात स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात आहे. तर त्या भागात वयस्करांचे वाढते प्रमाण हा प्रश्न आहे.
देशात आता गुजरात, तामिळनाडू, कर्नाटक, या राज्यांसोबतच मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आपल्या राज्यात उद्योग खेचून नेण्यासाठी खूप प्रयत्न करत आहेत. त्यांना यशही येत आहे. पण थेट परकीय गुंतवणूक, देशांतर्गत गुंतवणूक या बाबतीत महाराष्ट्रच पुढे आहे. कांडला आणि मुंद्रा बंदरे विकसित झाली त्यांनी मुंबईचा भार हलका केला असा सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवला तरी वस्तुस्थिती उरतेच ती अशी की वाढवण सारख्या प्रचंड बंदराची आवश्यकता आहेच आणि ते महाराष्ट्रातच होत आहे. याचा अर्थ भारताचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढत आहे, त्यात महाराष्ट्राचा वाटा असणारच आहे, वाढतच जाणार आहे.
काही समस्या आहेत. त्या कायमच असतात. पण त्यावर मात करत करत प्रगतीचा वेग आणि समतापूर्ण विकासाचा दृष्टिकोन राखला तर महाराष्ट्र १ ट्रिलियनचे लक्ष्य निर्धारित वेळेत गाठू शकतो आणि भारताचा आर्थिक खडगहस्त कायम राहणार हे नक्की.
पूर्वप्रसिद्धी: मुंबई तरुण भारत
