सह अस्तित्वासाठी मुस्लिम समाजाकडून हिंदूंच्या अपेक्षा
भारत हा विविध धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक प्रवाहांचा गोपाळकाला आहे. एक चावून चोथा झालेलं वाक्य वापरायचे तर अनेक धर्म, सांस्कृतिक परंपरा इथे गुण्यागोविंदाने राहतात. खरेच राहतात? राहत असल्या असत्या तर 'सह अस्तित्वाचे प्रश्न' आपल्याला विचारावे लागले असते का?
भारत प्राचीन काळापासून कायमच सांस्कृतिक अखंडता असणारे, विविध राज्यांत, राज्यपद्धतीत नांदणारे राष्ट्र राहिले आहे. भारतीय विचारात आसेतुहिमाचल राजकीय प्रभुत्वाची, सार्वभौमत्वाची चक्रवर्ती ही संकल्पना आहे. प्राचीन काळापासून भारताने अनेक आक्रमणे झेलली. त्यातली बहुतांश पचवली. आक्रमक भारतीय विचारात, संस्कृतीत एकरूप झाले, मिसळून गेले. आक्रमकांना पचवून, त्यांना आपलंसं करुन सह अस्तित्वाचा एक आदर्श उभा करणारी ही संस्कृती मध्ययुगीन कालखंडाच्या सुरुवातीला आलेल्या, एका धार्मिक आक्रमणाने इतकी कोलमडली कशी? इतकी कोलमडली की त्यामुळे सह अस्तित्वाचे प्रश्न निर्माण होऊ लागले. त्याचे एक कारण निश्चितच भारतीय वैचारिक जगतात आलेले एक औदासिन्य, आत्ममग्नता आणि वाढती सामाजिक विषमता हे आहेच. ते नाकारण्यात काही अर्थ नाही. पण दुसरे आणि सर्वात महत्वाचे कारण तो आक्रमक धर्मच आहे. कारण ते एकाच वेळी राजकीय आणि धार्मिक आक्रमण होते. त्याचे पडसाद आज पर्यंत जाणवत आहेत आणि त्यांची तीव्रता उलटणाऱ्या काळाबरोबर अधिकाधिक वाढतच जात आहे. त्यामुळे हा आक्रमक धर्म काय आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. ती समज निर्माण होण्यातूनच सह अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होण्याचे मूळ आणि सह अस्तित्वासाठी मुस्लिम समाजाकडून काय अपेक्षा आहेत हे स्वयंस्पष्ट होत जाईल.
मध्ययुगीन काळात इस्लाम हा पंथ आक्रमक म्हणून भारतात आला आणि त्याने इतिहासाचे सर्व प्रवाहच बदलले. या इस्लामची पाच मूलभूत तत्वे आहेत. रोजा, नमाज, हज, जकात आणि सर्वात महत्त्वाचे ते ऐक्याचे प्रतिपादन, म्हणजेच कलाम-ए-तौहीद. यातूनच राज्य, देशांच्या सीमा भेदून जागतिक पातळीवर (निदान संकल्पनेच्या पातळीवर तरी) मुस्लिम ब्रदरहूड म्हणजेच उम्मा निर्माण होतो. हे निर्माण होण्यासाठी 'एकच ईश्वर आहे, तो अल्लाह आहे आणि महम्मद हा त्याचा एकमेव आणि सर्वश्रेष्ठ प्रेषित आहे' हा कलमा पुरेसा आहे. जगात आपलाच एक धर्म सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे सर्वांनीच त्याचा आदर बाळगलाच पाहिजे असा मुसलमानांचा आग्रह असतो. यातूनच इस्लामच्या प्रसाराचा भाग म्हणून जे बिगर मुसलमान असतील त्यांच्यावर कर लादावे, टीका करावी, त्यांना अपमानित करावे ही भूमिका येते. मध्ययुगीन काळात जिझिया कराचा उगम या भूमिकेतून होतो. त्याच्याच पुढचा भाग म्हणजे ज्या देशात मुस्लिम बहुसंख्य नाहीत तिथे इस्लामी राज्य आणणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आक्रमण, आक्रमक धर्म प्रसार करणे हे कर्तव्य होऊन जाते. कारण मुस्लिम अल्पसंख्य असले तरी इस्लामचे राज्य हे गुणवत्तेच्या दृष्टीने सर्वश्रेष्ठ असतेच ही ठाम निष्ठा आहे. याचमुळे इस्लामी राज्य आल्यानंतर त्या त्या देशांत मुस्लिम अल्पसंख्य राहातच नाहीत. बिगर इस्लामी देशात धर्मप्रसाराचे पूर्ण स्वातंत्र्य असावे अशी मुसलमानांची भूमिका असते, म्हणजे आधी बहुसंख्य होऊ आणि मग न्यायतः इस्लामिक राज्य येईल.
या सर्व पार्श्वभूमीवर भारताचा विचार केला तर काय चित्र दिसते? इस्लामच्या स्थापनेपासून शंभर वर्षाच्या आत सर्व मध्य आशिया पादाक्रांत करण्यात इस्लामी आक्रमकांना यश मिळाले. पण भारतात अल्पकाळासाठी का होईना पण जवळजवळ सर्व भूमीवर इस्लामी राज्य स्थापन करण्यासाठी साडे चारशे पेक्षा जास्त वर्षे लागली. त्याचे एक कारण बाप्पा रावळ ते अहोम ते विजयनगर ते मराठ्यांचा यशस्वी प्रतिकार हे आहेच. पण दुसरे कारण भारतीयांनी, हिंदूंनी या धर्मविरोधी, दमनकारी इस्लामी राज्यात सह अस्तित्वाची केलेली एक एकतर्फी तडजोड हे होते का? ती जी एकतर्फी तडजोड सुरु झाली ती आजतागायत सुरु आहे का?
चालू वर्ष हे हैदराबादच्या निजाम असफजाही या इस्लामी धर्मतत्वांवर चालणाऱ्या राज्याच्या अंताचे ७५ वे वर्ष आहे. हे इस्लामी राज्य सप्टेंबर १९४८ मध्ये संपुष्टात आले, त्यामुळे ते अगदीच मध्ययुगीन असे म्हणून निकालात काढता येणार नाही. या इस्लामी राज्यात निजाम असफजाह सर्वसत्ताधीश होता. नवाब सालारजंग पहिले यांनी राज्याची सुभे, जिल्हे आणि तालुके अशी विभागणी केली. त्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील एक तालुका सर्फ-ए-खास या अंतर्गत निजामाच्या खासगी खर्चासाठी राखीव असे. राज्याचा एक-तृतीयांश भाग जहागिरींचा होता. सर्वात मोठे जहागीरदार स्वतः निजाम आणि त्याखालोखाल बहुसंख्य जहागीरदार हे मुस्लिम होते. त्याचबरोबर जमीनदारीत देखील हीच व्यवस्था होती. सरकारी नोकऱ्यांत ओहद-ए-कुलिया म्हणजेच उच्चपदस्थ नोकऱ्यांत ९५ टक्के जागा मुस्लिमांसाठी राखीव होत्या. तर ओहद-ए-गैरकुलिया म्हणजेच कनिष्ठ नोकऱ्यांत ७५ टक्के जागा मुस्लिमांसाठी राखीव होत्या. १९१७ साली मोहर्रमच्या काळात निजाम राज्यात फर्मान काढले होते, त्यात हिंदूंनी त्यांचे सण (म्हणजेच गणपती, दसरा इत्यादी) कोणतीही वाद्ये न वाजवता धार्मिक विधी उरकून घ्यावे, दसऱ्याच्या सीमोल्लंघनास जाताना कोणतीही वाद्ये न वाजवता, आनंददायक वस्तूंचा वापर न करता जावे, दसऱ्याच्या दिवशी झेंडे, गुढ्या उभारायच्या असतील तर त्या दसऱ्याच्या दिवशी न उभारता, मोहर्रम संपल्यावर उभाराव्या आणि विधी उरकावे असे हुकूम होते. हे इथे उलगडून सांगण्याचे कारण हिंदू बहुसंख्य असणाऱ्या राष्ट्रात इस्लामी राज्य असणे म्हणजे काय याचा निदान एक अंदाज यावा. निजाम असफजाही राजवट स्वतःला मुघलांची वारसदार मानत असे.
या पार्श्वभूमीवर थोर विचारवंत, लेखक नरहर कुरुंदकर यांचे एक वाक्य चपखलपणे लागू पडते ते असे, "वैयक्तिक पातळीवर मुस्लिम व्यक्ती (किंवा कुटुंब) चांगले असणे निराळे आणि इस्लामी राज्य असणे निराळे." भारत आता हिंदू किंवा इस्लामी असे कुठलेच राज्य नाही. ते संविधानावर आधारित आधुनिक लोकशाही राज्य आहे. ही लोकशाही हिंदूंनी पूर्ण अर्थाने केव्हाच मनोमन मान्य केली आहे. मुस्लिम पूर्ण अर्थाने केव्हा करणार? आणि हीच सह अस्तित्वासाठी मुस्लिम समाजाकडून पहिली अपेक्षा आहे.
पुढे जात असताना भारतात असणाऱ्या, आणि विशेषतः इंग्रजी राजवटीपासून ते आजतागायत जोपासल्या गेलेल्या एका विचित्र विरोधाभासाचा विचार करणे आवश्यक आहे. भारतातला बहुतांश सामान्य मुसलमान स्वतःला अरब-इराण-तुराण-तुर्कीहुन आलेल्या आक्रमकांचा वंशज मानतो. प्रकट पातळीवर थेटपणे दिसून आले नाही तरी हा अंतर्गत प्रवाह खोदून पाहिला तर तो दिसून येतो. तो मनोमन हे मानतो की आम्ही या देशावर सात-आठशे वर्षे राज्य केले आहे. आमची धार्मिक निष्ठा देखील उम्मा वर आहे, धार्मिक निष्ठेच्या पवित्र जागा देखील भारताबाहेर आहेत. हे आमचे राज्य आधी मराठ्यांनी आणि नंतर इंग्रजांनी घेतले. मुळातून असणारी सर्वसश्रेष्ठतेची भावना, राज्यकर्ते असल्याची भावना यातूनच आपण स्वतंत्र राष्ट्र आहोत या भावनेकडे घेऊन गेली. स्वतंत्र मतदारसंघ हे त्याच भावनेचे एक प्रकटीकरण होते. एक व्यक्ती-एक मत यावर आधारित लोकशाही यामुळे आपण हिंदूंच्या म्हणजेच जितांच्या बरोबरीला आलो हीच एक अन्यायाची, अपमानाची भावना आहे. हिंदू बहुसंख्य देशात लोकशाही व्यवस्थेत आपण हिंदूंच्या उदारमतवादाच्या दयेवर आहो ही भावनाच आपण कायम 'व्हिक्टीम' आहोत या संकल्पनेला जन्म देणारी, खतपाणी घालणारी आहे. एका बाजूला आपण या देशाचे राज्यकर्ते आहोत आणि ते राज्य परत मिळवायचे आहे ही अहं भावना आणि दुसऱ्या आपण या देशात कायम व्हिक्टीम आहोत ही भावना, असा तो विचित्र विरोधाभास आहे.
या पार्श्वभूमीवर हिंदू बहुसंख्य म्हणवल्या जाणाऱ्या भारतात हिंदूंना, हिंदू म्हणून जगण्याचे खरंच स्वातंत्र्य आहे? हिंदूंची मंदिरे शासनाच्या ताब्यात, शासन हिंदू प्रार्थनास्थळे वाटेल तेव्हा ताब्यात घेऊ शकते, या प्रार्थनास्थळांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून शासनाचा खर्च भागवू शकते. हिंदू प्रार्थनास्थळांच्या मालमत्तांची विक्री करु शकते. पण मुस्लिम प्रार्थनास्थळे, धार्मिक संस्था यांवर असे कोणतेही नियंत्रण नाही. वक्फ बोर्ड ही एक अशी संस्था आहे जी वाटेल त्या मालमत्ता आपल्या म्हणून जाहीर करु शकते. नुकतेच घडलेले तामिळनाडू मधले एक गावच्या गाव वक्फ मालमत्ता असल्याचे प्रतिपादन प्रतिपादन काय दर्शवते? शासकीय नियंत्रणाबाहेर असणाऱ्या धार्मिक संस्था, संविधानिक लोकशाही व्यवस्थेचे सर्व लाभ घेऊन देखील कुठलेही उत्तरदायित्व नाही. एखाद्या प्रदेशात मुस्लिम लोकसंख्या एका विशिष्ट मर्यादेच्या पुढे, बहुसंख्येकडे गेल्यावर तेथील इस्लामेतर लोकसंख्येशी असलेली वागणूक कशी बदलते याची उदाहरणे भारतात खोऱ्याने आहेत.
हिंदू बहुसंख्य देशात दिवसातून पाच वेळा हिंदूंना एकच ईश्वर आहे, त्याचा सर्वश्रेष्ठ प्रेषित मोहम्मद आहे हे उच्चरवाने ऐकावे लागते. त्यावर आवाज उठवला तर इस्लाम खतरे में अशी आवई उठवून कायदा हातात घेतला जातो. इस्लाम हा सर्वश्रेष्ठ आहे, त्यावर बोलणे, ईश्वराची निंदा लांबच राहिली, इस्लामेतर कोणी पवित्र ग्रंथातील काही तरतुदींचा उल्लेख जरी केला तरी ती ईशनिंदा ठरते आणि शिरच्छेद करण्याच्या घोषणा दिल्या जातात. नुपूर शर्मा प्रकरण, त्या अनुषंगाने घडलेल्या उदयपूर, अमरावती च्या घटना काय सांगतात? देशभर पेटलेला 'लव्ह जिहाद' चा प्रश्न यामुळे खरेच प्रश्न पडतो सह अस्तित्वासाठी अपेक्षा करायची कोणाकडून आणि काय करायची?
एका बाजूला स्वतःला सर्वश्रेष्ठ समजणारा धर्म आहे, त्याचे अनुयायी आहेत. ज्यांची लोकसंख्या अखिल भारतीय पातळीवर १५ टक्क्यांच्या जवळपास आहे, पण काही राज्यांत त्याचे प्रमाण अधिक आहे. लोकसंख्या वाढीचा दर हा घटक विचारात घेतला तर काय चित्र दिसते, हिंदूंचा लोकसंख्या वाढीचा दर साधारण रिप्लेसमेंट रेट (२.१ वार्षिक) एवढा आहे, काही राज्यात तर त्यापेक्षा कमी आहे, तर मुस्लिमांचा २.६ टक्के आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला धार्मिक आधारवर असणारा आक्रमक इतिहास, त्या आक्रमणाचे, इस्लामी राज्याचे पुनरुत्थान करण्याचे स्वप्न बाळगणारा आणि त्यासाठी वाटेल ते मार्ग अवलंबण्यास धर्माच्या नावाखाली तयार असणारा समाज हे वास्तव नाकारणारा, त्याबाबत अनभिज्ञ असणारा बहुसंख्य हिंदू समाज आहे. जो गंगा-जमुनी तहजीब, भाईचारा वगैरेंच्या भ्रामक कल्पनांमध्ये शहामृगाप्रमाणे तोंड खुपसून बसला आहे. डाव्या, पाश्चात्य ओंजळीने दूध पिणाऱ्या तथाकथित इतिहासकार, विचारवंतांना हिंदूंची जागृती, हिंदू समाजमनाचे पुनरुत्थान हा धार्मिक उन्माद, सदैव व्हिक्टीम असणाऱ्या समाजगटावर केलेले आक्रमण वाटत आहे, ते प्रतिपादन, तसा विमर्श निर्माण करण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत आले आहेत. करत आहेत. आक्रमणाचा इतिहास नाकारणे, यातच सुधारणेच्या शक्यतेचा बळी जातो आहे. त्यामुळेच आक्रमणाचा इतिहास मुळात मान्य करुन, त्यातून (असलीच तर) काही साम्यस्थळे, सह अस्तित्वासाठी शोधून त्यांद्वारे भविष्याची वाटचाल करणे ही हिंदूंची अपेक्षा आहे.
ही साम्यस्थळे शोधण्याचा प्रयत्न केला तर एक घटक त्यात खूप महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो तो म्हणजे शास्त्रीय संगीत. भारतीय शास्त्रीय संगीताचा सर्वात प्राचीन प्रकार त्याचा वारसा मधला बराच मोठा काळ डागर या मुस्लिम घराण्याने सांभाळला, पुढे हस्तांतरित केला. शास्त्रीय संगीत हे धार्मिक भिंती तोडणारे एक साधन आहे. केवळ भारतातच नाही तर जगभरात. भारतीय उपखंडात शास्त्रीय संगीत आहे ते प्रामुख्याने सामवेद-गंधर्ववेदापासून उगम पावणारे संगीतच आहे. भारतीय उपखंडाबाहेर देखील त्याचा विस्तार होत आहे. इथे आवर्जून उल्लेख करता येईल तो हुमायून साखी या अफगाण रबाब वादकांचा. रबाब या अफगाण वाद्याच्या साथीने ते भारतीय शास्त्रीय संगीत जगभर पोचवत आहेत. मग भारतात तीच परंपरा आणखी जनव्यापी होऊ शकणार नाही का? त्याचबरोबर भारतीय चित्रपट हा देखील आजवरच्या बेगडी हिंदू-मुल्सिम ऐक्याच्या चित्रणापेक्षा अधिक व्यापक, समावेशक चित्र देऊ शकेल. इतिहासाचा धांडोळा, वर्तमानाचा उहापोह आणि भविष्याचा विचार करता सह अस्तित्वासाठी हिंदूंनी अनेक पावले पुढे टाकली, आता मुस्लिमांनाही किमान एक पाऊल टाकायला हवे, ही अपेक्षा फार मोठी ठरणार नाही.
पूर्वप्रसिद्धी: एकता दिवाळी अंक २०२२.
