दिल्ली: अविस्मरणीय अनुभवांचं गाठोडं

केंद्रीय सत्तेचे स्थान: नॉर्थ आणि साऊथ ब्लॉक 

"जीवन में एक बार आना लखनऊ" अशी एक उक्ती आहे. त्यात थोडासा बदल करुन असे म्हणावे वाटते की जीवन में एक बार आना दिल्ली. दिल्ली, आधुनिक भारताची राजधानी. वास्तविक या शहराची ओळख एवढीच नाही. दिल्ली हे भारताचं एक सत्ताकेंद्र थेट महाभारत काळापासून आहे. इंद्रप्रस्थ ते नवी दिल्ली हा प्रवास अनेक खाचखळग्यांनी भरलेला आहे. दिल्लीच्या इतिहासाच्या, ऐतिहासिकतेच्या खुणा जागोजागी दिसतात. तसेच दिल्लीचा आधुनिक दिमाखही अचंबित करणारा आहे. दिल्लीत पहिल्यांदा गेलो तेव्हा अगदीच चार वर्षांचा होतो, त्या आठवणी अगदीच पुसट आहेत. यावेळी मात्र चांगलाच तळ ठोकला होता. 

त्याला कारण दिल्लीत उच्चपदावर कार्यरत असलेला माझा आतेभाऊ अभिषेक दादा! त्याचा आग्रह आणि माझी ओढ यांचा संगम होत मी चांगला १५ दिवस तळ ठोकून होतो. नवी दिल्लीतील लोधी कॉलोनी या प्रतिष्ठित भागात असणारे त्याचे घर भरपूर चालणाऱ्या गप्पांचे स्थान होते. तो वयाने चांगलाच मोठा असल्यामुळे उपयुक्त जीवनावश्यक सल्ले, उपदेशही मिळाले. शिवाय त्याच्यामुळे कधी नव्हे ते मी फुटबॉल विश्वचषकातील अनेक सामने पाहिले. इतके की अंतिम सामना मेस्सीच्या विजयाची मनोमन प्रार्थना करत श्वास रोखून पाहिला. त्याचबरोबर डिसेंबरच्या थंडीत होईल ते सर्व फिरलो. वाचन, मनन, चिंतन, अभ्यासामुळे एका चिकित्सक दृष्टीने देखील त्या शहराकडे, शहराच्या तोंडवळ्याकडे पाहण्याचा प्रयत्न केला. 

रंगीबेरंगी रेषांनी दर्शविलेले मेट्रोचे जाळे आणि पेरिफेरल रोड. 

दिल्ली, पायाभूत सुविधांचा विचार केला तर म्हणावंच लागेल की हे महानगर भारतातल्या इतर अनेक महानगरांपासून कैक योजने पुढे गेले आहे. दिल्ली मेट्रो सेवेने नुकतीच २० वर्षे पूर्ण केली. वर्ष २००२ मध्ये अवघ्या ८ किमीच्या मार्गाने सुरुवात झालेल्या सेवेचा विस्तार आज ३४९ किमीचे राष्ट्रीय राजधानी परिसरभर पसरलेल्या जाळ्यात झाला आहे. ज्यात गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोयडा, फरिदाबाद, बहादूरगढ अशा नजीकच्या शहरांचा देखील समावेश आहे. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी परिसर पायाभूत सुविधा विकासाचे नवे आयाम रचतो आहे. किफायती खर्चात, कमी वेळेत एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी पोचण्यासाठी मेट्रो हा खूप आश्वासक मार्ग आहे. या मेट्रो सेवेचा मी पुरेपूर वापर केला. मेट्रोतून प्रवास करत असताना प्रत्येक वेळी मुंबई मेट्रोचा गोंधळ, पुणे मेट्रोचा गोंधळ डोळ्यासमोर येत होता. जेवढे जाळे दिल्ली मेट्रोचे आता आहे, तितकेच किंबहुना त्यापेक्षा अधिक मुंबई मेट्रोचे २० वर्षांपूर्वीच व्हायला हवे होते. असो. हे न संपणारे विषय आहेत. 

मेट्रोच्या अनुषंगाने दिल्लीच्या तोंडवळ्यात झालेला बदल आणि दिल्लीकरांच्या वागणुकीत झालेला बदल, स्वभावात झालेला बदल याबद्दल देखील चर्चा झाली. दिल्ली हे राष्ट्रीय राजधानीचे शहर असल्यामुळे सर्व प्रांतातील तसेच जवळजवळ सर्व देशांचे दूतावास असल्यामुळे परदेशी नागरिकांचे देखील वास्तव्य या शहरात आहे. पण प्राबल्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब आणि हरियाणाच्या लोकांचे आहे. आता त्या त्या राज्यांचे स्वभाववैशिष्ट्य माणसांत दिसून येतातच. तद्वत शिस्तीचा अभाव हे दिल्लीचे व्यवच्छेदक लक्षण होते. दादा, दिल्ली मेट्रोचे जाळे उभे राहण्याच्या काळात २००४-०५ मध्ये दिल्लीत राहिला होता. आणि त्यानंतर हे जाळे पुरेसे विस्तारल्यानंतर २०१२-१३ मध्ये पुन्हा दिल्लीत वास्तव्यास आला. त्याने मांडलेले, "मेट्रोमुळे, दिल्लीच्या लोकांत बऱ्याच प्रमाणात शिस्तीची जाणीव झाली आहे." हे मत चिंतनीय आहे. 

दिल्ली भारताची राजधानी शोभते. राष्ट्रपती भवन, केंद्रीय सचिवालये, लागूनच असलेली संसद भवनाची इमारत, निर्माणाधीन नवी इमारत आणि नव्याने सुशोभित करण्यात आलेला कर्तव्य पथ या सर्व परिसरात भारताच्या सत्ताकेंद्राचा दिमाख आहे. भव्यता आहे. कर्तव्यपथ असे नामकरण करुन सुशोभीकरण करण्यात आले असले तरी मूळ निर्माता त्या सर एडवर्ड लुटीयन्सना मनोमन कुर्निसात करण्याचा मोह आवरत नाही. या सर्वातच संधी मिळाली ती पंतप्रधान मोदी ज्याला लोकशाहीचे मंदिर म्हणतात त्या संसदेला भेट देण्याची. संसदेचं कामकाज, खासदारांचा गोंधळ, संसदेच्या आवारातील (गांधीजींच्या पुतळ्या जवळील) आंदोलने आणि काय काय टीव्हीवर पाहिलेले असते. 

लोकसभा गॅलरीचा पास मिळाला. तो विशिष्ट वेळेचा, विशिष्ट वेळेकरता मिळतो. मी आणि महेश दादा (अभिषेक दादाचा मित्र) असे ठरल्या वेळी बाहेरच्या गेटवर पावते झालो. प्राथमिक तपासणी, मोबाईल फोन जमा करुन प्रत्यक्ष आवारात आलो. तेथून काही अंतर चालून त्या सुप्रसिद्ध चक्राकार इमारतीच्या जवळ पोचलो. पुढले अनुभवकथन करण्यापूर्वी काही निरीक्षणे नोंदवणे आवश्यक आहे. 

संसदेच्या आवारात, प्रामुख्याने अधिवेशन सुरु असताना खासदार, मंत्री यांच्यासह कार्यकर्ते, कामे घेऊन येणाऱ्या लोकांचा चांगलाच राबता असतो. खासदार, मंत्र्यांकडून कामे करुन घेतो अशा लोकांचा देखील मोठा राबता असतो. खासदार मंत्र्यांच्या पुढे पुढे करणे, ते माध्यमांशी बोलत असताना मागे उभे राहणे जेणेकरुन आपण फ्रेम मध्ये राहू, संसदेच्या दारात मंत्र्यांच्या फोटोत दिसू अशी काळजी घेणाऱ्या लोकांची ही फौज असते. कार्यकर्ते, सामान्यजन, प्रतिष्ठित व्यक्ती अशा सर्वांची पातळी जोखून त्याप्रमाणे वागणूक बदलणारा कर्मचारी वर्ग व्यस्त असतो. अशी बरीचशी निरीक्षणे मनाशी नोंदवत दाराशी आलो आणि पुन्हा एकदा तपासणी झाली. वर्ष २००१ च्या संसदेवरील दहशतवादी हल्ल्यापासून सुरक्षा व्यवस्था खूपच कडक करण्यात आल्याचे तेथील लोकांनी सांगितले. 

लोकसभा गॅलरी पर्यंत जाईपर्यंत चार वेळा तपासणी झाली. ठरल्या वेळी संसदेच्या कर्मचाऱ्यांनी आत सोडले. आत सोडताना हातवारे करत खासदार-मंत्र्यांकडे अंगुलीनिर्देश करु नये, पाय दुमडून बसू नये, बोलू नये वगैरे स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या. आम्ही गेलो त्यावेळी लोकसभेत 'लक्षवेधी' (Calling Attention) सुरु होते. विविध पक्षांचे खासदार आपापल्या मतदारसंघातील समस्यांकडे संबंधित मंत्र्यांचे लक्ष वेधून घेत होते. टीव्हीवर लाईव्ह कामकाज पाहत असताना या गोष्टींचे महत्त्व चटकन जाणवत नाही. म्हणजे एखाद्या एक्सप्रेस ट्रेनचा थांबा आमच्या मतदारसंघातील अमूक स्थानकावर देण्यात यावा अशा वरवर सामान्य वाटणाऱ्या मागण्यांबाबत लोकसभेत लक्षवेधी का मांडण्यात येते? असा प्रश्न पडू शकतो. किंबहुना पडतोच. पण प्रत्यक्ष डोळ्याने ते पाहत असताना मात्र सरासरी १५ लाख लोकसंख्येच्या मतदारसंघाचा प्रतिनिधी ती मांडणी करत आहे ही जाणीव अधिक ठळक होत जाते. 

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ मुख्य प्रशासकीय इमारत. 

दिल्ली हे शिक्षणाचे देखील एक केंद्र आहे. दिल्लीत अनेक मातब्बर शिक्षण संस्था आहेत. पण त्यातील काही संस्था निराळ्याच कारणांसाठी प्रसिद्ध आहेत, त्यातलीच एक म्हणजे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ- JNU  ही संस्था. दिल्लीतील वास्तव्यात दोन वेळा या संस्थेत जाण्याची, तेथील वातावरण अनुभवण्याची संधी मिळाली. शाम्भवी आणि गोविंद हे छान मित्र मिळाले. 

पुलंचं एक भन्नाट वाक्य आहे, "प्रथमदर्शनी प्रेमावर द्वितीय दर्शन हा उतारा आहे" पण JNU हे त्याला अपवाद म्हणावे लागेल. निदान माझ्या बाबतीत तरी. आधी प्रथमदर्शनी प्रेम कशावर बसले ते सांगतो. विस्तीर्ण परिसर, भलेमोठे वाचनालय, प्रामुख्याने डाव्या विचारसरणीचे विद्यार्थी (काही वेळा प्राध्यापक देखील) आंदोलने करतात त्या जागा, विविध ज्ञानशाखांच्या इमारती, अभ्यासात गढलेले विद्यार्थी, इंडिया कॉफी हाऊस किंवा विविध ढाब्यांवर आपले काम, भाजप-हिंदुत्व-संघ, पुरुषसत्ताक पद्धती आणि काय काय विषयावर चर्चा, वादविवाद करणारे विद्यार्थी, ते अभ्यासातही तितकेच गढलेले दिसतात. JNU मध्ये डाव्यांच्या पाच वेगवेगळ्या संघटना आहेत, त्यांचे आपसात वाद आहेत. आता अभाविपचा देखील बोलबाला वाढू लागला आहे. प्रमाण अर्थातच कमी आहे. पण अभाविप विरुद्ध सर्व डाव्या विद्यार्थी संघटना 'वयं पंचाधिकं शतम' या न्यायाने एकत्र येतात. 

JNU मधील एकही इमारत मूळ रंगरूपात नाही. 

विद्यापीठातील एकही इमारत तिच्या मूळ रंगरूपात नाही. मार्क्स, लेनिन, भगतसिंग, महात्मा फुले, चे गव्हेरा वगैरेंच्या संदर्भ सोडून काढलेल्या वाक्यांपासून ते 'Free Sharjeel' (CAA आंदोलनकाळात पूर्वोत्तर भारत तोडण्याची भाषा करणारा शर्जील इमाम..) पर्यंत कलाकुसर सर्व इमारतींवर आहे. नुकतेच झालेले प्रकरण, ब्राह्मण-बनियांच्या विरोधात केलेली कलाकुसर पाहण्यासाठी आवर्जून त्या जागी गेलो. विद्यापीठ प्रशासनाने भलतीच चपळाई दाखवत ते पुसून टाकले होते. पण तरी बरीच वाक्ये पाहायला मिळाली. 

प्रथमदर्शनी या संस्थेवर प्रेम बसते. डावी विचारधारा मानणारे, जगापासून काहीसे तुटलेले विद्यार्थी, आंदोलने वगैरे सगळं मान्य पण तरीही या संस्थेत एक शैक्षणिक वातावरण आहे. आणि बाहेरून माध्यमे, समाजमाध्यमे यातून प्रतीत होणारी प्रतिमा आणि प्रत्यक्ष दर्शन निराळे आहे. याच दरम्यान द्वितीय दर्शन झाले ते प्रेम अधिकच घट्ट करणारे ठरले. निमित्त होते अभाविप आणि वाल्मिकी स्टडी सर्कल आयोजित प्रसिद्ध वकील, वक्ते, लेखक जे. साई दीपक यांच्या 'Manufactured Fault lines of Bharat' या विषयावरील व्याख्यानाचे. अभाविप आयोजित कार्यक्रम, उघड आणि ठामपणे हिंदूंची बाजू मांडणारा वक्ता या पार्श्वभूमीवर अगदीच हाणामारी नाही तरी बहिष्कार, प्रत्यक्ष कार्यक्रमात गोंधळ वगैरे अपेक्षित होता. पण कार्यक्रम अतिशय सुरळीत पार पडला. सभागृह तुडुंब भरलेले होते. JNU चा ज्ञात इतिहास पाहता अशा कार्यक्रमात दीप प्रज्वलन आणि ते होत असताना साक्षात वेदघोष हे आश्चर्यकारक आणि अभिमानास्पद होते. विद्यार्थ्यांनीच आयोजित केलेला कार्यक्रम अतिशय नेटका होता. प्रास्ताविक, वक्त्यांची ओळख वगैरे अगदी ३-४ वाक्यात करुन देत प्रत्यक्ष कार्यक्रमाला केलेली सुरुवात व्यक्तिशः मला प्रचंड आवडली. साई दीपक यांच्या वकिली, काहीशा क्लिष्ट मांडणीला प्रतिसाद तुफान होता. प्रश्न देखील विद्यार्थ्यांचा अभ्यास दाखवून देणारे होते. 

तुम्हाला वाचनाची आवड असेल तर दिल्ली तुमच्यासाठी जादूचा पेटारा, अलिबाबाची गुहा ठरू शकते. जुन्या, दुर्मिळ पुस्तकांच्या स्टॉल पासून ते खान मार्केट, कॅनॉट प्लेस सारख्या ठिकाणच्या मोठमोठया पुस्तकांच्या दुकानापर्यंत भरपूर पर्याय आहेत. मी चार दिवस या पुस्तकांच्या दुकानात फिरत होतो. खरं सांगतो, त्या दुकानांतील संग्रह पाहून वेड लागायची पाळी येते. खान मार्केट मधील बहारीसन्स, कनॉट प्लेस मध्ये अम्रित, जैन आणि ऑक्सफर्ड ही दुकाने खरंच अलिबाबाची गुहा आहेत. लोकमान्य टिळकांचे १९५६ साली त्यांच्या जन्मशताब्दी निमित्त आलेले चरित्र इत्यादी सारखी काही दुर्मिळ पुस्तके घेऊन आलो. बऱ्याच पुस्तकांच्या केवळ नोंदी घेऊन आलो. कारण ऍमेझॉन वगैरेंनी पुस्तक खरेदी आता काहीशी किफायती आणि सुलभ केली आहे. पण त्याचबरोबर हे निरीक्षण देखील मांडणं आवश्यक आहे की इतिहास विभाग इस्लामी, मुघल इतिहासाने भरून वाहतो. मराठा, किंबहुना दक्षिणेच्या इतिहासाच्या बाबतीत दुष्काळ आहे. ही त्या पुस्तक विक्रेत्यांची चूक की आपली इंग्रजी मध्ये फारसं न लिहिण्याची, आपला इतिहास घेऊन उत्तरेत न पोचण्याची चूक हा प्रश्न वेगळ्या चर्चेचा आहे. 

दिल्लीतले प्रदीर्घ वास्तव्य अनेकार्थांनी अनुभवसमृद्ध करणारे ठरले आहे. माझ्यासारखा फिरण्यासाठी उत्सुक, घरापासून लांब राहण्यास उत्सुक माणूस आता नव्या जागेच्या, नव्या अनुभवांच्या शिदोरीची वाट पाहतो आहे. तोवर दिल्लीचं गाठोडं उलगडलं आहे. 

सह अस्तित्वाचे प्रश्न:

सह अस्तित्वासाठी मुस्लिम समाजाकडून हिंदूंच्या अपेक्षा 

भारत हा विविध धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक प्रवाहांचा गोपाळकाला आहे. एक चावून चोथा झालेलं वाक्य वापरायचे तर अनेक धर्म, सांस्कृतिक परंपरा इथे गुण्यागोविंदाने राहतात. खरेच राहतात? राहत असल्या असत्या तर 'सह अस्तित्वाचे प्रश्न' आपल्याला विचारावे लागले असते का? 

भारत प्राचीन काळापासून कायमच सांस्कृतिक अखंडता असणारे, विविध राज्यांत, राज्यपद्धतीत नांदणारे राष्ट्र राहिले आहे. भारतीय विचारात आसेतुहिमाचल राजकीय प्रभुत्वाची, सार्वभौमत्वाची चक्रवर्ती ही संकल्पना आहे. प्राचीन काळापासून भारताने अनेक आक्रमणे झेलली. त्यातली बहुतांश पचवली. आक्रमक भारतीय विचारात, संस्कृतीत एकरूप झाले, मिसळून गेले. आक्रमकांना पचवून, त्यांना आपलंसं करुन सह अस्तित्वाचा एक आदर्श उभा करणारी ही संस्कृती मध्ययुगीन कालखंडाच्या सुरुवातीला आलेल्या, एका धार्मिक आक्रमणाने इतकी कोलमडली कशी? इतकी कोलमडली की त्यामुळे सह अस्तित्वाचे प्रश्न निर्माण होऊ लागले. त्याचे एक कारण निश्चितच भारतीय वैचारिक जगतात आलेले एक औदासिन्य, आत्ममग्नता आणि वाढती सामाजिक विषमता हे आहेच. ते नाकारण्यात काही अर्थ नाही. पण दुसरे आणि सर्वात महत्वाचे कारण तो आक्रमक धर्मच आहे. कारण ते एकाच वेळी राजकीय आणि धार्मिक आक्रमण होते. त्याचे पडसाद आज पर्यंत जाणवत आहेत आणि त्यांची तीव्रता उलटणाऱ्या काळाबरोबर अधिकाधिक वाढतच जात आहे. त्यामुळे हा आक्रमक धर्म काय आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. ती समज निर्माण होण्यातूनच सह अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होण्याचे मूळ आणि सह अस्तित्वासाठी मुस्लिम समाजाकडून काय अपेक्षा आहेत हे स्वयंस्पष्ट होत जाईल. 

मध्ययुगीन काळात इस्लाम हा पंथ आक्रमक म्हणून भारतात आला आणि त्याने इतिहासाचे सर्व प्रवाहच बदलले. या इस्लामची पाच मूलभूत तत्वे आहेत. रोजा, नमाज, हज, जकात आणि सर्वात महत्त्वाचे ते ऐक्याचे प्रतिपादन, म्हणजेच कलाम-ए-तौहीद. यातूनच राज्य, देशांच्या सीमा भेदून जागतिक पातळीवर (निदान संकल्पनेच्या पातळीवर तरी) मुस्लिम ब्रदरहूड म्हणजेच उम्मा निर्माण होतो. हे निर्माण होण्यासाठी 'एकच ईश्वर आहे, तो अल्लाह आहे आणि महम्मद हा त्याचा एकमेव आणि सर्वश्रेष्ठ प्रेषित आहे' हा कलमा पुरेसा आहे. जगात आपलाच एक धर्म सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे सर्वांनीच त्याचा आदर बाळगलाच पाहिजे असा मुसलमानांचा आग्रह असतो. यातूनच इस्लामच्या प्रसाराचा भाग म्हणून जे बिगर मुसलमान असतील त्यांच्यावर कर लादावे, टीका करावी, त्यांना अपमानित करावे ही भूमिका येते. मध्ययुगीन काळात जिझिया कराचा उगम या भूमिकेतून होतो. त्याच्याच पुढचा भाग म्हणजे ज्या देशात मुस्लिम बहुसंख्य नाहीत तिथे इस्लामी राज्य आणणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आक्रमण, आक्रमक धर्म प्रसार करणे हे कर्तव्य होऊन जाते. कारण मुस्लिम अल्पसंख्य असले तरी इस्लामचे राज्य हे गुणवत्तेच्या दृष्टीने सर्वश्रेष्ठ असतेच ही ठाम निष्ठा आहे. याचमुळे इस्लामी राज्य आल्यानंतर त्या त्या देशांत मुस्लिम अल्पसंख्य राहातच नाहीत. बिगर इस्लामी देशात धर्मप्रसाराचे पूर्ण स्वातंत्र्य असावे अशी मुसलमानांची भूमिका असते, म्हणजे आधी बहुसंख्य होऊ आणि मग न्यायतः इस्लामिक राज्य येईल. 

या सर्व पार्श्वभूमीवर भारताचा विचार केला तर काय चित्र दिसते? इस्लामच्या स्थापनेपासून शंभर वर्षाच्या आत सर्व मध्य आशिया पादाक्रांत करण्यात इस्लामी आक्रमकांना यश मिळाले. पण भारतात अल्पकाळासाठी का होईना पण जवळजवळ सर्व भूमीवर इस्लामी राज्य स्थापन करण्यासाठी साडे चारशे पेक्षा जास्त वर्षे लागली. त्याचे एक कारण बाप्पा रावळ ते अहोम ते विजयनगर ते मराठ्यांचा यशस्वी प्रतिकार हे आहेच. पण दुसरे कारण भारतीयांनी, हिंदूंनी या धर्मविरोधी, दमनकारी इस्लामी राज्यात सह अस्तित्वाची केलेली एक एकतर्फी तडजोड हे होते का? ती जी एकतर्फी तडजोड सुरु झाली ती आजतागायत सुरु आहे का?

चालू वर्ष हे हैदराबादच्या निजाम असफजाही या इस्लामी धर्मतत्वांवर चालणाऱ्या राज्याच्या अंताचे ७५ वे वर्ष आहे. हे इस्लामी राज्य सप्टेंबर १९४८ मध्ये संपुष्टात आले, त्यामुळे ते अगदीच मध्ययुगीन असे म्हणून निकालात काढता येणार नाही. या इस्लामी राज्यात निजाम असफजाह सर्वसत्ताधीश होता. नवाब सालारजंग पहिले यांनी राज्याची सुभे, जिल्हे आणि तालुके अशी विभागणी केली. त्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील एक तालुका सर्फ-ए-खास या अंतर्गत निजामाच्या खासगी खर्चासाठी राखीव असे. राज्याचा एक-तृतीयांश भाग जहागिरींचा होता. सर्वात मोठे जहागीरदार स्वतः निजाम आणि त्याखालोखाल बहुसंख्य जहागीरदार हे मुस्लिम होते. त्याचबरोबर जमीनदारीत देखील हीच व्यवस्था होती. सरकारी नोकऱ्यांत ओहद-ए-कुलिया म्हणजेच उच्चपदस्थ नोकऱ्यांत ९५ टक्के जागा मुस्लिमांसाठी राखीव होत्या. तर ओहद-ए-गैरकुलिया म्हणजेच कनिष्ठ नोकऱ्यांत ७५ टक्के जागा मुस्लिमांसाठी राखीव होत्या. १९१७ साली मोहर्रमच्या काळात निजाम राज्यात फर्मान काढले होते, त्यात हिंदूंनी त्यांचे सण (म्हणजेच गणपती, दसरा इत्यादी) कोणतीही वाद्ये न वाजवता धार्मिक विधी उरकून घ्यावे, दसऱ्याच्या सीमोल्लंघनास जाताना कोणतीही वाद्ये न वाजवता, आनंददायक वस्तूंचा वापर न करता जावे, दसऱ्याच्या दिवशी झेंडे, गुढ्या उभारायच्या असतील तर त्या दसऱ्याच्या दिवशी न उभारता, मोहर्रम संपल्यावर उभाराव्या आणि विधी उरकावे असे हुकूम होते. हे इथे उलगडून सांगण्याचे कारण हिंदू बहुसंख्य असणाऱ्या राष्ट्रात इस्लामी राज्य असणे म्हणजे काय याचा निदान एक अंदाज यावा. निजाम असफजाही राजवट स्वतःला मुघलांची वारसदार मानत असे. 

या पार्श्वभूमीवर थोर विचारवंत, लेखक नरहर कुरुंदकर यांचे एक वाक्य चपखलपणे लागू पडते ते असे, "वैयक्तिक पातळीवर मुस्लिम व्यक्ती (किंवा कुटुंब) चांगले असणे निराळे आणि इस्लामी राज्य असणे निराळे." भारत आता हिंदू किंवा इस्लामी असे कुठलेच राज्य नाही. ते संविधानावर आधारित आधुनिक लोकशाही राज्य आहे. ही लोकशाही हिंदूंनी पूर्ण अर्थाने केव्हाच मनोमन मान्य केली आहे. मुस्लिम पूर्ण अर्थाने केव्हा करणार? आणि हीच सह अस्तित्वासाठी मुस्लिम समाजाकडून पहिली अपेक्षा आहे. 

पुढे जात असताना भारतात असणाऱ्या, आणि विशेषतः इंग्रजी राजवटीपासून ते आजतागायत जोपासल्या गेलेल्या एका विचित्र विरोधाभासाचा विचार करणे आवश्यक आहे. भारतातला बहुतांश सामान्य मुसलमान स्वतःला अरब-इराण-तुराण-तुर्कीहुन आलेल्या आक्रमकांचा वंशज मानतो. प्रकट पातळीवर थेटपणे दिसून आले नाही तरी हा अंतर्गत प्रवाह खोदून पाहिला तर तो दिसून येतो. तो मनोमन हे मानतो की आम्ही या देशावर सात-आठशे वर्षे राज्य केले आहे. आमची धार्मिक निष्ठा देखील उम्मा वर आहे, धार्मिक निष्ठेच्या पवित्र जागा देखील भारताबाहेर आहेत. हे आमचे राज्य आधी मराठ्यांनी आणि नंतर इंग्रजांनी घेतले. मुळातून असणारी सर्वसश्रेष्ठतेची भावना, राज्यकर्ते असल्याची भावना यातूनच आपण स्वतंत्र राष्ट्र आहोत या भावनेकडे घेऊन गेली. स्वतंत्र मतदारसंघ हे त्याच भावनेचे एक प्रकटीकरण होते. एक व्यक्ती-एक मत यावर आधारित लोकशाही यामुळे आपण हिंदूंच्या म्हणजेच जितांच्या बरोबरीला आलो हीच एक अन्यायाची, अपमानाची भावना आहे. हिंदू बहुसंख्य देशात लोकशाही व्यवस्थेत आपण हिंदूंच्या उदारमतवादाच्या दयेवर आहो ही भावनाच आपण कायम 'व्हिक्टीम' आहोत या संकल्पनेला जन्म देणारी, खतपाणी घालणारी आहे. एका बाजूला आपण या देशाचे राज्यकर्ते आहोत आणि ते राज्य परत मिळवायचे आहे ही अहं भावना आणि दुसऱ्या आपण या देशात कायम व्हिक्टीम आहोत ही भावना, असा तो विचित्र विरोधाभास आहे. 

या पार्श्वभूमीवर हिंदू बहुसंख्य म्हणवल्या जाणाऱ्या भारतात हिंदूंना, हिंदू म्हणून जगण्याचे खरंच स्वातंत्र्य आहे? हिंदूंची मंदिरे शासनाच्या ताब्यात, शासन हिंदू प्रार्थनास्थळे वाटेल तेव्हा ताब्यात घेऊ शकते, या प्रार्थनास्थळांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून शासनाचा खर्च भागवू शकते. हिंदू प्रार्थनास्थळांच्या मालमत्तांची विक्री करु शकते. पण मुस्लिम प्रार्थनास्थळे, धार्मिक संस्था यांवर असे कोणतेही नियंत्रण नाही. वक्फ बोर्ड ही एक अशी संस्था आहे जी वाटेल त्या मालमत्ता आपल्या म्हणून जाहीर करु शकते. नुकतेच घडलेले तामिळनाडू मधले एक गावच्या गाव वक्फ मालमत्ता असल्याचे प्रतिपादन प्रतिपादन काय दर्शवते? शासकीय नियंत्रणाबाहेर असणाऱ्या धार्मिक संस्था, संविधानिक लोकशाही व्यवस्थेचे सर्व लाभ घेऊन देखील कुठलेही उत्तरदायित्व नाही. एखाद्या प्रदेशात मुस्लिम लोकसंख्या एका विशिष्ट मर्यादेच्या पुढे, बहुसंख्येकडे गेल्यावर तेथील इस्लामेतर लोकसंख्येशी असलेली वागणूक कशी बदलते याची उदाहरणे भारतात खोऱ्याने आहेत. 

हिंदू बहुसंख्य देशात दिवसातून पाच वेळा हिंदूंना एकच ईश्वर आहे, त्याचा सर्वश्रेष्ठ प्रेषित मोहम्मद आहे हे उच्चरवाने ऐकावे लागते. त्यावर आवाज उठवला तर इस्लाम खतरे में अशी आवई उठवून कायदा हातात घेतला जातो. इस्लाम हा सर्वश्रेष्ठ आहे, त्यावर बोलणे, ईश्वराची निंदा लांबच राहिली, इस्लामेतर कोणी पवित्र ग्रंथातील काही तरतुदींचा उल्लेख जरी केला तरी ती ईशनिंदा ठरते आणि शिरच्छेद करण्याच्या घोषणा दिल्या जातात. नुपूर शर्मा प्रकरण, त्या अनुषंगाने घडलेल्या उदयपूर, अमरावती च्या घटना काय सांगतात? देशभर पेटलेला 'लव्ह जिहाद' चा प्रश्न यामुळे खरेच प्रश्न पडतो सह अस्तित्वासाठी अपेक्षा करायची कोणाकडून आणि काय करायची? 

एका बाजूला स्वतःला सर्वश्रेष्ठ समजणारा धर्म आहे, त्याचे अनुयायी आहेत. ज्यांची लोकसंख्या अखिल भारतीय पातळीवर १५ टक्क्यांच्या जवळपास आहे, पण काही राज्यांत त्याचे प्रमाण अधिक आहे. लोकसंख्या वाढीचा दर हा घटक विचारात घेतला तर काय चित्र दिसते, हिंदूंचा लोकसंख्या वाढीचा दर साधारण रिप्लेसमेंट रेट (२.१ वार्षिक) एवढा आहे, काही राज्यात तर त्यापेक्षा कमी आहे, तर मुस्लिमांचा २.६ टक्के आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला धार्मिक आधारवर असणारा आक्रमक इतिहास, त्या आक्रमणाचे, इस्लामी राज्याचे पुनरुत्थान करण्याचे स्वप्न बाळगणारा आणि त्यासाठी वाटेल ते मार्ग अवलंबण्यास धर्माच्या नावाखाली तयार असणारा समाज हे वास्तव नाकारणारा, त्याबाबत अनभिज्ञ असणारा बहुसंख्य हिंदू समाज आहे. जो गंगा-जमुनी तहजीब, भाईचारा वगैरेंच्या भ्रामक कल्पनांमध्ये शहामृगाप्रमाणे तोंड खुपसून बसला आहे. डाव्या, पाश्चात्य ओंजळीने दूध पिणाऱ्या तथाकथित इतिहासकार, विचारवंतांना हिंदूंची जागृती, हिंदू समाजमनाचे पुनरुत्थान हा धार्मिक उन्माद, सदैव व्हिक्टीम असणाऱ्या समाजगटावर केलेले आक्रमण वाटत आहे, ते प्रतिपादन, तसा विमर्श निर्माण करण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत आले आहेत. करत आहेत. आक्रमणाचा इतिहास नाकारणे, यातच सुधारणेच्या शक्यतेचा बळी जातो आहे. त्यामुळेच आक्रमणाचा इतिहास मुळात मान्य करुन, त्यातून (असलीच तर) काही साम्यस्थळे, सह अस्तित्वासाठी शोधून त्यांद्वारे भविष्याची वाटचाल करणे ही हिंदूंची अपेक्षा आहे. 

ही साम्यस्थळे शोधण्याचा प्रयत्न केला तर एक घटक त्यात खूप महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो तो म्हणजे शास्त्रीय संगीत. भारतीय शास्त्रीय संगीताचा सर्वात प्राचीन प्रकार त्याचा वारसा मधला बराच मोठा काळ डागर या मुस्लिम घराण्याने सांभाळला, पुढे हस्तांतरित केला. शास्त्रीय संगीत हे धार्मिक भिंती तोडणारे एक साधन आहे. केवळ भारतातच नाही तर जगभरात. भारतीय उपखंडात शास्त्रीय संगीत आहे ते प्रामुख्याने सामवेद-गंधर्ववेदापासून उगम पावणारे संगीतच आहे. भारतीय उपखंडाबाहेर देखील त्याचा विस्तार होत आहे. इथे आवर्जून उल्लेख करता येईल तो हुमायून साखी या अफगाण रबाब वादकांचा. रबाब या अफगाण वाद्याच्या साथीने ते भारतीय शास्त्रीय संगीत जगभर पोचवत आहेत. मग भारतात तीच परंपरा आणखी जनव्यापी होऊ शकणार नाही का? त्याचबरोबर भारतीय चित्रपट हा देखील आजवरच्या बेगडी हिंदू-मुल्सिम ऐक्याच्या चित्रणापेक्षा अधिक व्यापक, समावेशक चित्र देऊ शकेल. इतिहासाचा धांडोळा, वर्तमानाचा उहापोह आणि भविष्याचा विचार करता सह अस्तित्वासाठी हिंदूंनी अनेक पावले पुढे टाकली, आता मुस्लिमांनाही किमान एक पाऊल टाकायला हवे, ही अपेक्षा फार मोठी ठरणार नाही. 

पूर्वप्रसिद्धी: एकता दिवाळी अंक २०२२. 

रुपयाचा प्रश्न

वाढता डॉलर की घसरता रुपया: एका किचकट प्रश्नाचा मागोवा 

फोटो सौजन्य: गुगल 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, "रुपयाची किंमत घसरत नाहीए, तर डॉलर अधिकाधिक बळकट होत आहे." असे विधान केले. त्यावर विरोधकांकडून अर्थमंत्र्यांची अक्कल काढणारे, त्यांच्यावर स्वतःची अकार्यक्षमता लपवण्यासाठी करण्यात आलेले असत्य, गोलमोल विधान अशी टीका केली जाईल. पण अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या विचार करता लक्षात घेतले पाहिजे की हे विधान काळजीपूर्वक, सर्व समजून-उमजून केलेले आहे. ते कसे हे समजून घेण्यासाठी मुळातून एखाद्या देशाचे चलन, त्याची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील किंमत, होणारे बदल याचे गणित, शास्त्र समजून घ्यावे लागेल. हा विषय किचकट आहे, क्लिष्ट आहे. पण रोमांचकारी आहे. सध्या उलगडत असलेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर हा सर्व मुद्दा उलगडायचा असल्यामुळे चलन म्हणजे काय या मूलभूत मुद्द्यापासून सुरु न करता, थेट चलन विनिमय, आणि त्याचे दर याचा विचार करु. 

चलन आणि विनिमय: 

चलन विनिमय दर म्हणजे, एका चलनाची दुसऱ्या चालनाच्या तुलनेत होऊ शकणारी किंमत होय. ही किंमत ठरवण्याचे दोन मार्ग. एक, निश्चित दर आणि दुसरा, चल म्हणजेच फ्लोटिंग दर. ज्या देशात निश्चित दर धोरण असते त्या देशात केंद्र सरकार आणि केंद्रीय बँक एक दर ठरवते, तो निश्चित. मग प्रत्यक्ष बाजारात किंमत काही का असेना. भारताने 'फ्लोटिंग रेट' धोरण स्वीकारण्या आधी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक दर निश्चित करत असे. निश्चित दर धोरण, अविकसित अर्थव्यवस्था, आयातीवर प्रचंड नियंत्रण, निर्यात कमी अशा परिस्थितीत परकीय चलनाचा काळाबाजार, हवाला इत्यादी गोष्टी वाढतात. भारतात अंडरवर्ल्ड, हवाला ची सुरुवात आणि प्रसार होण्यामागे हे देखील एक कारण होते.

दुसरे ते फ्लोटिंग रेट धोरण किंवा व्यवस्था. प्रस्तुत चर्चेच्या अनुषंगाने ही महत्त्वाची संकल्पना आहे. तर या धोरणात किंवा व्यवस्थेत चलन विनिमय दर हे मागणी-पुरवठा या बाजारपेठीय व्यवस्थेनुसार ठरतात. म्हणजे उदाहरणार्थ, आंतरराष्ट्रीय बाजारात डॉलरची मागणी १५० युनिट आहे, पण पुरवठा १०० चा आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला भारतीय रुपया बाजारात उपलब्ध आहे पण फारशी मागणी नाही. या गणितातून लक्षात येईल की डॉलरची मागणी अधिक, पुरवठा कमी आहे, साहजिकच डॉलरची किंमत वाढणार. अर्थात, हा एक घटक झाला. 

चलन दर निश्चित करण्यात आणखी काही घटक कारणीभूत असतात. त्या त्या देशाची अर्थव्यवस्था, स्थिर, विकासकेंद्री राजकीय व्यवस्था, आर्थिक वाढीला पोषक वातावरण आणि त्याचबरोबर एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे एखादी प्रमुख वस्तू त्या देशाच्या चलनाशी निगडित आहे का? उदाहरणार्थ कॅनडाचे चलन हे कच्या तेलाशी निगिडीत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्या तेलाची किंमत वाढली की कॅनडियन डॉलरचा भाव वधारतो. इत्यादी. 

घटता रुपया की वाढता डॉलर?  

आता मूळ विषयाकडे. रुपयाचा भाव कमी होत आहे की डॉलर वाढत आहे? अर्थमंत्र्यांचे विधान विचित्र वाटू शकेल, त्याची खिल्ली उडवायची तर काय वाटेल तशी उडवता येईल. पण त्यातील शास्त्रीय गणित समजून घेतले पाहिजे. 

जागतिक चलन बाजारपेठ विचारात घेता अमेरिकी डॉलर हे प्रमुख चलन आहे, बहुसंख्य आंतरराष्ट्रीय व्यवहार त्या चलनात होतात. तेव्हा चलन विनिमय दराचा विचार करताना वाढ किंवा घट ही डॉलरच्या तुलनेतच केली जाते. गेल्या वर्षभराचा रुपयासह इतर प्रमुख जागतिक चलनांचा डॉलरच्या तुलनेत प्रवास पाहू. सर्वप्रथम रुपया, ऑक्टोबर २०२१ मध्ये १ अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया किंमत होती ७५ रुपये. तर ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ती ८२ रुपये आहे. 

आता याच काळात भारतीय रुपया आणि इतर जागतिक चलनांच्या विनिमय दराचा विचार करु. ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये १ पाउंडची किंमत होती १०४ रुपये. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये आहे ९२ रुपये. युरो, ऑक्टोबर २०२१ मध्ये १ युरोची किंमत होती ८८, तर ऑक्टोबर २०२२ मध्ये आहे ८२ रुपये. जपानी येन, ऑक्टोबर २०२१ मध्ये १ येनची किंमत होती ०.६५ रुपये, ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ०.५५ रुपये. म्हणजेच भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत घसरत असला तरी इतर चलनांच्या तुलनेत तो वधारतो आहे. 

डॉलर वधारतो, पण रुपया त्या मानाने मोठ्या प्रमाणात घसरत नाही, याचे आणखी एक परिमाण आहे, ते लक्षात घेतले पाहिजे. ते म्हणजे अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत इतर प्रमुख चलनांचा आलेख कसा आहे? 

युरो, जानेवारी २०२२ मध्ये अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत किंमत होती ०.८८, ऑक्टोबर २०२२ मध्ये १.०२ आहे (घसरण २.४२%). ब्रिटिश पाउंड, जानेवारी २०२१ मध्ये ०.७३, तर ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ०.८९ आहे (घसरण ५.७५%). जपानी येन, जानेवारी २०२२ मध्ये ११५, ऑक्टोबर २०२२ मध्ये १४८ वर (घसरण ३.२१%). जगातील काही प्रमुख चलनांचा विचार येथे केला आहे. वास्तविक तुर्की लिरा, श्रीलंका रुपया, पाकिस्तनी रुपया आणि इतर अनेक अशी चालणे आहेत ज्यांची किंमत इतकी प्रचंड ढासळली आहे की ते देश डबघाईला आले आहेत.  

याचाच अर्थ मागणी-पुरवठाच्या सिद्धांतानुसार जागतिक चलन बाजारात अमेरिकी डॉलरला मागणी आहे, पण पुरवठा कमी आहे. मग हा डॉलरचा पुरवठा गेला कुठे? 

डॉलर गेला कुठे?  

या प्रश्नाचे उत्तर दीर्घ, काहीसे किचकट, क्लिष्ट आहे. कोविड महामारीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. त्याच्या तपशिलात फार न जाता एवढेच लक्षात घेऊ की, विविध देशांनी कोविड मुळे फटका बसलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी विविध उपाय योजले, त्यांची अंमलबजावणी केली. 

अमेरिका, युरोपातील काही देशांनी थेट नोटा छापून लोकांना थेट पैशांची मदत देण्याचे धोरण स्वीकारले. अर्थव्यवस्थेत अधिक प्रमाणात चलन उपलब्ध झाले पण त्या तुलनेत उपलब्ध वस्तू व सेवांची वाढ झाली नाही तर त्याचे पर्यवसान महागाई वाढण्यात होते. महागाईचे दोन प्रकार असतात. एक, वाढत्या मागणीमुळे वाढणारी महागाई आणि दोन, उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे, पुरवठा कमी झाल्यामुळे वाढणारी महागाई. 

फेब्रुवारी मध्ये रशियाने युक्रेनवर लष्करी कारवाई सुरु केली. या लष्करी कारवाईमुळे जगाचे गव्हाचे कोठार असलेल्या युक्रेनमधून गहू इत्यादी धान्याचा पुरवठा कमी झाला. दुसऱ्या बाजूला कच्या तेलाच्या किंमती गेल्या काही काळापासून चढ्याच राहिल्या आहेत. युरोपला कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा करणारा प्रमुख पुरवठादार रशिया आहे. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या चढाईचा निषेध म्हणून अमेरिकेसह बहुतांश पाश्चात्य देशांनी रशियावर आर्थिक आणि इतर निर्बंध घातले. 

यामुळे रशियाची आर्थिक कोंडी होऊन तो युक्रेन लष्करी कारवाई आवर्ती घेईल अशी अपेक्षा होती. पण युरोप ऊर्जा स्रोतांसाठी रशियावर अवलंबून आहे. रशियाचे अमेरिकी डॉलरचे साठे अमेरिकेने गोठवल्यामुळे रशियाने युरोपीय देशांसमोर तेल आणि वायूचे शुल्क रशियाचे चलन रुबल मध्ये देण्याचा पर्याय ठेवला. रशियावर निर्बंध तर घालायचे आहेत, पण ऊर्जा स्रोतांसाठी त्याच रशियावर अवलंबून, रुबल उपलब्ध नाहीत पण शुल्क तर त्यातच द्यायचे आहे आणि पर्यायी ऊर्जा स्रोत पुरवठादार उभा राहण्यात खूप वेळ लागणार. अशा विचित्र त्रांगड्यामुळे युरोपमध्ये प्रचंड महागाई वाढली आहे. रशियन रुबलची अशा पद्धतीने मागणी वाढल्यामुळे कधी नव्हे ते रुबल हे चलन ताकदवान होत चालले आहे. 

दुसऱ्या बाजूला अमेरिका आहे. अमेरिकी सरकारने कोविड काळात पैसे छापून थेट लोकांच्या हातात दिला. रशिया-युक्रेन युध्यामुळे सप्लाय चेन वर परिणाम झाल्यामुळे आयात-निर्यात वेळखाऊ होऊन वस्तूंची उपलब्धता घटली आहे. अमेरिकेत महागाई ४० वर्षांनंतर प्रथमच ८ टक्क्यांवर पोचली आहे. असे असूनही अमेरिकी अर्थव्यवस्थेची एकुणात स्थिती चांगली आहे. पण महागाई नियंत्रण करण्यासाठी जवळजवळ सर्वच देशांच्या केंद्रीय बँकांकडे असणारा प्रमुख उपाय अमेरिकी केंद्रीय बँक, म्हणजेच फेडरल रिझर्व्हने अंमलात आणायला सुरुवात केली. भराभर व्याजदर वाढवण्यास सुरुवात केली. आणि इथेच 'डॉलर गेला कुठे?' याचे उत्तर दडलेले आहे. 

गेली कित्येक वर्षे फेडरल रिझर्व्ह ने आपले व्याजदर फारसे वाढवलेले नाहीत. किंबहुना फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत ते ०% होते आणि गेल्या १० महिन्यात वाढवत वाढवत ते ३.५ टक्क्यांवर आले आहेत. अमेरिकी फेडरल रिझर्व्ह आणि संलग्न संस्था यांतली गुंतवणूक ही सर्वात सुरक्षित मानली जाते. पण ०% व्याजदर म्हणजे कर्ज स्वस्त पण सेविंग, फिक्स्ड डिपॉझिट, रोखे इत्यादींवर देखील अत्यल्प परतावा. मग अमेरिकी तसेच जगभरातील गुंतवणूकदारांनी तिथे पैसे का गुंतवावे? ते जगभरातील इतर चांगला परतावा देणाऱ्या देशांत, भांडवली बाजारात, रोख्यांत गुंतवले जाणार. परिणामी डॉलरचा ओघ बाहेर वाढणार. पण फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर वाढवल्यामुळे अमेरिकेत केलेल्या गुंतवणुकीवर मिळणारा परतावा वाढणार, आणि गुंतवणूक सुरक्षेची हमी. जगभरातील डॉलरचा ओघ अमेरिकेकडे परत गेला. 

भारत आपल्या एकूण गरजेच्या ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त कच्चे तेल आयात करतो. ही आयात प्रामुख्याने सौदी अरब, इराक, युएई, व्हेनेझुएला, अमेरिका या पुरवठादारांकडून होते. कच्च्या तेलाचे शुल्क हे डॉलर मध्ये द्यावे लागते. त्यामुळे कच्या तेलाच्या किंमतीत झालेली वाढ, इतर घटकांमुळे डॉलरच्या तुलनेत कमी होणारी रुपयाची किंमत यामुळे भारतावर बोजा वाढतो. युद्ध, युरोपची बिकट परिस्थिती, जागतिक महागाई, यामुळे काहीशी कमी झालेली निर्यात, फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदर वाढीमुळे भारतात येणारा गुंतवणुकीचा ओघ कमी झालेला, किंबहुना भारतात असलेली गुंतवणूक बाहेर जात असलेली, यामुळे रुपया घसरताना दिसत आहे. 

महागाई विरोधात युरोपात होत असलेले आंदोलन. फोटो सौजन्य: गुगल 

रुपया तुलनेने स्थिर, बळकट होणारा डॉलर: 

भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड काळात घेतलेल्या सुज्ञ आर्थिक निर्णयांमुळे खूप लवकर सावरली आणि पुन्हा घोडदौडीला लागली. प्रचंड दबाव असताना देखील भारताने रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून पैसा छापून अर्थव्यवस्थेत ओतून आधार दिला नाही. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, गरीब कल्याण योजना यातून विनामूल्य धान्य, गरज आहे तिथेच आर्थिक मदत थेट बँक खात्यात याद्वारे गरीब कल्याण साधले. तर आत्मनिर्भर भारत योजनेद्वारे MSME आणि इतर व्यवसायांना आवश्यक तो धोरणात्मक आधार दिला. 

यामुळेच भारतात 'पुरवठा विस्कळीत झाल्यामुळे महागाई' दिसून येत आहे. जी बहुतांशी आटोक्यात ठेवण्यात केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यशस्वी होत आहे. अधिक प्रयत्नांची गरज आहे यात वाद नाही. पण काही घटक आपल्या नियंत्रणाबाहेरचे असतात. या सर्व घटकांमुळेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे विधान समर्पक ठरते. पण यामुळे सरकारची महागाई नियंत्रणात आणण्याची जबाबदारी कमी होत नाही. अधिक प्रयत्न आवश्यक आहेतच. पण कुठल्याही निर्णयावर, मतावर येण्यापूर्वी संपूर्ण पार्श्वभूमी, शास्त्रीय विचार समजून घेतला पाहिजे. अर्थसाक्षर जबाबदार नागरिक होण्यासाठीची एवढी अपेक्षा करणे चुकीचे नाही. 

डॉ. आंबेडकरांचे आर्थिक चिंतन आणि वर्तमानातील प्रासंगिकता

एक प्रसिद्ध वचन आहे, "some are born great, some achieve greatness and some are those the greatness is thrust on them.." म्हणजे, काही जन्मतःच महान असतात. तर काही आपल्या कार्यातून, कृतीतून महत्पदाला पोचतात. तर काहींवर महानता लादली, थोपली गेलेली असते. प्रस्तुत विषयाला अनुसरून या वचनातला तिसरा भाग अप्रस्तुत आहे. माणूस जन्मतःच महान असतो का? ती जन्मजात महानता त्या माणसाच्या पुढील आयुष्यातील महत्कार्यामुळे सिद्ध होते. थोर, साक्षेपी विचारवंत कुरुंदकर मांडतात त्याप्रमाणे शिवाजी महाराज हे जन्मतःच महान होते असे आपण म्हणतो कारण महाराजांचे संपूर्ण महत्कार्य आपल्या समोर आहे म्हणून. याच न्यायाने भारतीय सामाजिक, राजकीय आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आर्थिक क्षेत्रात आपल्या कृतीतून, कार्यातून महत्पदाला पोचलेले महामानव म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. त्या महामानवाचे महत्कार्य आपल्या समोर आहे, म्हणून आपण अभिमानाने म्हणून शकतो की ते जन्मताच महान होते. 

भारतीय समाजमन माणसांना चौकटीत बसवण्यास उत्सुक असते. एकाच झापडबंद दृष्टीने व्यक्ती आणि कार्याकडे बघण्याचा प्रयत्न करते. पण याच भारताची दुसरी एक महत्वपूर्ण गोष्ट म्हणजे चौकटीत न मावणारी महान माणसे याच भूमीत निर्माण होतात. त्यातलेच एक म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आकलन केवळ एकाच दृष्टिकोनातून करायचा प्रयत्न केला तर ते कायमच अपुरे राहणार आहे. कारण अर्थशास्त्री, कायदेतज्ज्ञ, समाजक्रांतिकारक, लेखक, पत्रकार, राजकारणी असे अनेक पैलू असणारे हे व्यक्तिमत्व होते. त्यांचे सामाजिक कार्य, कायदेतज्ज्ञता, लेखन इत्यादी बद्दल भरपूर चर्चा, मांडणी विविध पातळ्यांवर, ठिकाणी होत असते. पण एक बाजू काहीशी दुर्लक्षिली जाते. ती म्हणजे अर्थशास्त्री बाबासाहेब आंबेडकर. वास्तविक बाबासाहेब आंबेडकर हे मूलतः अर्थशास्त्राचे विद्यार्थी. अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठ आणि लंडन स्कुल ऑफ इकॉनॉमिक्स इथे त्यांनी अर्थशास्त्र, पोलिटिकल इकॉनॉमी यांचा अभ्यास केला. आणि बॅरिस्टरीचा अभ्यास याबरोबर होत गेला. म्हणूनच बाबासाहेबांच्या काहीशा दुर्लक्षित पण महत्त्वपूर्ण पैलूवर प्रकाश टाकण्याचा इथे प्रयत्न केला आहे. 

 १९२६ साली भारतात हिल्टन अँड यंग कमिशन आले होते. त्यांच्यासमोर उद्दिष्ट होते ते भारतात केंद्रीय बँकेची व्यवहार्यता तपासणे, केंद्रीय बँकेची रचना कशी असावी यावर विचार-परामर्श करणे आणि त्यानुसार केंद्रीय बँकेच्या स्थापनेविषयी शिफारस करणे. या कमिशनपुढे अनेकांनी साक्षी दिल्या, आपले म्हणणे मांडले. त्यात प्रमुख नाव म्हणजे त्यावेळी तरुण असलेले अर्थशास्त्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. हे हिल्टन अँड यंग कमिशन सर्व परामर्श करुन गेले. त्यानुसार १९३५ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेची प्रत्यक्ष स्थापना झाली. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे स्वरूप, रचना, कार्यकक्षा आणि स्थापनेमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे मोठे योगदान आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या प्रमुख कार्यांपैकी एक म्हणजे देशांतर्गत चलन पुरवठा आणि नियमन. या चलन पुरवठा आणि नियमनाचे निकष वेळोवेळी बदलत गेले असले तरी प्रमुख सूत्र असते ते आधाराचे. म्हणजे चलन पुरवठा करण्यासाठी काही एक मूळ आधार असावा लागतो. सध्या तो आधार अर्थव्यवस्थेतील वस्तू व सेवांची निर्मिती, परकीय चलनाचा साठा, अर्थव्यवस्थेची क्षमता इत्यादी असले तरी १९२०-३० मध्ये प्रमुख आधार होता सोन्याचा साठा. त्यानुसार चलन पुरवठा. या मुद्द्यावर तत्कालीन जगातील सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन्स आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतासंबंधी मांडलेली मते आणि कोण अधिक योग्य ठरले हा घटनाक्रम मुळातून समजून घेणे गरजेचे आहे.

 

लंडन स्कुल ऑफ इकॉनॉमिक्स मध्ये डॉ. आंबेडकरांनी चलन, त्यातही भारतीय रुपया यावर गहन संशोधन करून 'The Problem of Indian Rupee: Its origin and its solution' हा ग्रंथ सिद्ध केला. हिल्टन अँड यंग कमिशन पुढे साक्ष देताना देखील हे संशोधन मोठा आधार ठरले. तत्कालीन जागतिक अर्थव्यवस्थेत चलन निर्मिती आणि पुरवठ्या संदर्भात दोन प्रमुख आधार पद्धती अस्तित्वात होत्या. एक होती 'गोल्ड स्टॅंडर्ड' तर दुसरी होती 'गोल्ड एक्स्चेंज स्टॅंडर्ड.' यातील फरक नीट समजावून घेतला तर दोन महान अर्थशास्त्र्यांच्या मतभिन्नतेतील मुद्दा समजावून घेता येईल. देशातील प्रत्यक्ष सोन्याचा साठा, म्हणजे निर्मित चलनाच्या बदल्यात थेट सोने देण्याची क्षमता असणे, हा 'गोल्ड स्टॅंडर्ड' चा आधार. प्रत्यक्ष सोने हा चलनाचा आधार होते. गोल्ड एक्स्चेंज स्टॅंडर्ड मध्ये सोन्याची ठराविक किंमत आणि परकीय चलनाचा साठा याच्या आधारावर सरकारने-यंत्रणेने दिलेली मान्यता या आधारावर चलन पुरवठा होतो. अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन्स काही काळ भारतात राहून गेले होते. भारतीय अर्थव्यस्थेचा अभयास केल्यानंतर त्यांनी भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी 'गोल्ड एक्स्चेंज स्टॅंडर्ड' योग्य आहे असे प्रतिपादन केले होते. कारण गोल्ड एक्स्चेंज मध्ये चलन अधिक लवचिक असते, परिवर्तनशील असते हे एक कारण. तसेच भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी लवचिक चलन धोरण योग्य आहे. विकसनशील देशांना चलन, स्त्रोतांची विकासाचा दर वाढवण्यासाठी अधिक आवश्यकता असते. असे प्रतिपादन केन्स यांनी केले होते. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मात्र भारतासाठी 'गोल्ड स्टॅंडर्ड'च योग्य आहे असे प्रतिपादन केले होते. कारण, एक विकसनशील व्यवस्थेत किंमती स्थिर असणे आवश्यक असते. गोल्ड स्टॅंडर्ड मध्ये सोन्याच्या साठ्यानुसार किंमती आणि चलन पुरवठा ठरत असल्याने स्थिरता येते. दोन, गोल्ड एक्स्चेंज स्टॅंडर्ड मध्ये चलन पुरवठ्याच्या निर्णयाचे अधिकार सरकार किंवा यंत्रणेकडे येतात. त्यामुळे गरज असेल तेव्हा यंत्रणा वाटेल तेवढ्या नोटा छापून चलन पुरवठा वाढवू शकते. मोठ्या प्रमाणात चलन उपलब्ध असताना वस्तू व सेवांची मर्यादित उपलब्धता असेल तर परिणाम, प्रचंड महागाई. विकसनशील (खरेतर तत्कालीन अविकसित-गरीब अर्थव्यवस्था) व्यवस्थेत या परिस्थितीमुळे गरिबांचे कंबरडे मोडते. सध्या चलन पुरवठ्याचे निकष काहीसे बदलले असले तरी, बेसुमार चलनपुरवठ्याचा काय परिणाम होतो हे व्हेनेझुएला, अनेक आफ्रिकी देशांकडे पाहिले तर लक्षात येते. कोविड महामारीच्या काळात अमेरिका, युरोपीय देशांनी मोठ्या प्रमाणात पैसे छापून पॅकेज घोषित केले. पण अर्थव्यवस्थेची गती मंदावलेली असल्यामुळे वस्तू व सेवांचा पुरवठा मर्यादित झाला. परिणामी अमेरिका आजवरच्या सर्वाधिक महागाईचा सामना करत आहे. त्याउलट भारताने आत्मनिर्भर भारत सारख्या योजनेतून धोरणात्मक, व्यावसायिक पुनर्बांधणीवर लक्ष केंद्रित केले. त्यामुळे भारतातील महागाई आटोक्यात आहे. वाढ झालेली दिसत आहे ती रशिया-युक्रेन युद्धामुळे वाढलेल्या इंधनांच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतींमुळे आहे. त्यावर भारतीय रिझर्व्ह बँक लक्ष ठेवून आहे, आणि आटोक्यात आणेल यात शंका नाही. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा अर्थविषयक चिंतन करणारा दुसरा महत्त्वपूर्ण ग्रंथ म्हणजे 'Evolution of Provincial Finances in British India'. या ग्रंथात बाबासाहेबांनी १८३३ ते १९२० या काळातील ब्रिटिश भारतीय सरकार, केंद्रीय सरकार आणि प्रांत यांतील आर्थिक संबंध यांचा अभ्यास करुन त्यांचा विकास कसा होत गेला याची मांडणी केली आहे. ही मांडणी करत असताना त्यांनी अनेक मार्गदर्शक सूचना देखील केल्या आहेत. आंबेडकरांनी मांडले आहे की प्रशासकीय यंत्रणा सक्षम असेल तर तर प्रत्येक शासकीय विभागाला आपले उत्पन्नाचे स्रोत निश्चित करुन, खर्चाचे अंदाजपत्रक मांडू शकते. त्यासाठी केंद्रीय शासन आणि प्रांतीय शासन यांच्या विषयांची स्पष्ट विभागणी झाली पाहिजे. जमा झालेल्या एकूण महसुलातून केंद्र आणि प्रांतीय पातळीवर विभागणीचे निकष स्पष्ट केलेले असावेत असे प्रतिपादन त्यांनी केले आहे. या सर्व प्रतिपादनात सद्य भारतातील दोन प्रमुख संकल्पना आणि संस्थांची बीजे सापडतात. पहिली संकल्पना आणि संस्था म्हणजे दर पाच वर्षांनी स्थापन होणार वित्त आयोग. एकूण जमा होणारा महसूल त्याची केंद्र आणि राज्यात केली जाणारी विभागणी, त्याचे निकष ठरवणे हे वित्त आयोगाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. दुसरी संकल्पना म्हणजे सहकारी संघराज्य व्यवस्था. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेती, शेतजमिनीची मालकी त्यात कार्यरत मनुष्यबळ यांचा सांगोपांग विचार केला आहे. शेतजमिनीचे विखंडन हे शेती क्षेत्राच्या प्रश्नाचे मूळ आहे. पण याचे उत्तर मूठभरांच्या हाती प्रचंड शेतजमिनीची मालकी हे नाही. भारतात खूप मोठी लोकसंख्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन म्हणून जमिनीवर अवलंबून आहे. शेतजमिनीची मालकी उत्पन्नाच्या इतर घटकांच्या उपलब्धतेनुसार बदलत गेली पाहिजे. नवीन तंत्रज्ञान आणि यंत्रांच्या उपलब्धतेनुसार जमिनीच्या मालकीच्या बदल होऊ शकतो. भारतासारख्या देशात भांडवल निर्मिती हा देखील एक मोठा प्रश्न आहे. भांडवल निर्मिती ही बचतीतून होते. पण प्रचंड मोठी लोकसंख्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन म्हणून जमिनीवर अवलंबून असेल आणि जमीन हा स्रोत मर्यादित असेल, त्याचे विखंडन सातत्याने होत असेल तर ही बचत होणार कशी, आणि त्यातून भांडवल निर्मिती होणार कशी? औद्योगिकीकरण हे त्याचे उत्तर असल्याचे प्रतिपादन डॉ. आंबेडकर करतात. पुढल्या काळात हे औद्योगिकीकरण करण्यात सरकारने पुढाकार घ्यावा असेही ते सुचवतात. औद्योगिकीकरणामुळे शेतजमिनीवरील अतिरिक्त मनुष्यबळाचा भार कमी होईल. तसेच जमिनीचे विखंडन आणि त्या अनुषंगाने निर्माण होणारे शेतीचे प्रश्न यावर उपाय डॉ. आंबेडकर सहकारी शेतीचा सुचवतात. 

डॉ. आंबेडकरांनी अनेक मूलभूत संकल्पना मांडल्या. त्यामागची गहन संशोधना अंती आलेली कारणमीमांसा मांडली. त्यांनी मांडलेल्या अनेक संकल्पना प्रत्यक्षात उतरल्या. आजही अंमलात आणल्या जात आहेत. काही संकल्पना, मांडणी कालबाह्य देखील झाली. त्याचे कारण ती मांडणी तत्कालीन परिस्थितीच्या अनुषंगाने केलेली होती. पण तत्व कायम राहिली आहेत. एका बाजूला अर्थशास्त्रातील महत्त्वपूर्ण कल्पना त्यांनी मांडल्या तर दुसऱ्या बाजूला शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा हा मूलमंत्र अधिक जोमाने पुढे नेला. दलितांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी देखील त्यांनी प्रयत्न केले. हा विचार आधुनिक काळात दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारे अधिक जोमाने पुढे गेला. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेमुळे दलित आणि जनजातीय घटकांना आर्थिक सुबत्तेची, स्वतंत्रतेची संधी मिळाली. सहकारी शेतीची संकल्पना देशाच्या अनेक भागात आकाराला आली आहे. त्याचे स्वरूप विस्तारत आहे. केंद्र सरकारने सहकारी शेतीच्या वाढीसाठी अर्थसंकल्पात तरतुदी केल्या आहेत. सातत्याने वाढवत नेल्या आहेत. जितके जास्त डॉ. आंबेडकर यांचे मूळ कार्य, मांडणी वाचत, अभ्यासत जातो तितके अधिक अचंबित व्हायला होते. प्रचंड परिश्रमातून, खडतर परिस्थितीचा सामना करुन त्यांनी महानता गाठली आहे. त्यांच्या महान कार्याचा अभ्यास करावा, आकलन करण्याचा प्रयत्न करावा आणि कायम नतमस्तक असावे हेच श्रेयस्कर. 

Partition and Unintended consequences

पुस्तकं हा ग्रेट खजिना आहे. कधी, कुठल्या पुस्तकात काय भन्नाट वाचायला मिळेल, काही निराळीच दृष्टी मिळेल काही सांगता येत नाही. उदाहरणार्थ, वसंत पटवर्धन लिखित विष्णुगुप्त चाणक्याच्या आयुष्यावरील 'आर्य' ही कादंबरी. रूढार्थाने ही कादंबरी आहे. त्यावेळी उपलब्ध असलेले सर्व ऐतिहासिक पुरावे, त्यांचा अभ्यास करुन मांडलेली असली तरी शेवटी ती कादंबरीच, तो इतिहास मांडणी करणारा ग्रंथ नव्हे. पण त्या कादंबरीत बौद्ध विचार, बौद्ध पंथाच्या भविष्यातील ऱ्हासाची कारणे, ही चाणक्याच्या गहन चिंतनाचा भाग म्हणून मांडली आहेत. इतिहास ग्रंथात किंवा इतर विश्लेषणात्मक ग्रंथांपेक्षा त्या मांडणीतून तो सर्व मुद्दा अधिक स्पष्टपणे वैयक्तिक पातळीवर मला समजला. आणखी एक उदाहरण, अमेरिकेत साठ आणि सत्तरच्या दशकांत व्हिएतनाम युद्ध, हिप्पी चळवळ, भरकटलेली तरुणाई हा गंभीर प्रश्न झाला होता. या सर्वांची माझी पहिली ओळख झाली पु. ल. देशपांडे यांच्या 'जावे त्यांच्या देशा' या पुस्तकातील 'एक बेपत्ता देश' या लेखातून. उत्सुकता वाढली तेव्हा मग मिळतील साधने वाचून, माहितीपट पाहून हा विषय आणि या विषयाचे अनेक पदर उलगडत गेले. हाच प्रत्यय साक्षेपी संपादक गोविंद तळवलकर यांच्या 'पुष्पांजली' या पुस्तकाच्या वाचनातून येत आहे. 

भारताची फाळणी ही भारताच्या इतिहासात अभूतपूर्व उलथापालथ घडवणारी घटना आहे. या घटनेने भारतीय उपखंडाचा इतिहास, भूगोल, राजकारण बदलले. फाळणीच्या संदर्भात विविध माध्यमांत आणि सामान्य स्तरावर राजकीय, ऐतिहासिक, सामाजिक घटकांची चर्चा होते. आर्थिक परिणाम या घटकाकडे विशिष्ट वर्तुळापलीकडे लक्ष जात नाही. त्यांची सामान्य पातळीवर चर्चा होत नाही. फाळणीमुळे पश्चिम पाकिस्तान आणि पूर्व पाकिस्तान (सध्या बांग्लादेश) मधून आपल्या मिळकती, मालमत्ता सोडून कफल्लक अवस्थेत, निर्वासित म्हणून भारतात आले इथे साधारण चर्चा संपते. पण उद्योग आणि व्यवसायाच्या पातळीवर काही खूपच जटील प्रश्न निर्माण झाले होते. त्यातल्या एकाचा उल्लेख करुन मूळ विषयाकडे जाऊ. 

पूर्व आणि पश्चिम बंगालची फाळणी, नक्की कोणत्या आधारावर झाली हा एक गहन प्रश्न आहे. त्यातल्या एन्क्लेव्ह चा प्रश्न आता काही वर्षांपूर्वी निर्णायकरित्या सुटला. ते असो. तर, फाळणी झाली त्यावेळी आणि आताही बंगाल-आसाम वगैरे प्रदेशात ज्यूटचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. कोलकाता आणि आसपासचा भाग हा ज्यूट मिल साठी प्रसिद्ध होता, किंबहुना कोलकाता एक महानगर म्हणून विकसित होण्यात या ज्यूट मिलचा मोठा वाटा आहे. ज्यूटची शेती, उत्पादन करणारा प्रमुख प्रदेश होता पूर्व बंगाल आणि प्रक्रिया उद्योग कोलकाता मध्ये एकवटलेला होता. फाळणीमुळे पूर्व बंगाल मधल्या शेतकऱ्यांना आपला माल प्रक्रिया उद्योगपर्यंत पोचवण्यात अडचण आणि कोलकाता मधील मिलना कच्च्या मालाचा सुरळीत पुरवठा जवळ जवळ ठप्प. असे अनेक जटील प्रश्न उभे राहिले. वास्तविक हा झाला फाळणीचा प्रत्यक्ष, दृश्य परिणाम. पण फाळणीच्या गदारोळाशी तसा थेट संबंध नसताना सुद्धा जमशेदपूरला टाटा मोटर्स म्हणजे पूर्वीची 'टेल्को' वर परिणाम झाले. तेच फाळणीचे Unintended Consequences. 

गोविंद तळवलकर यांचे 'पुष्पांजली' हे पुस्तक त्यांनी महाराष्ट्र टाइम्स मध्ये प्रदीर्घ काळात जे मृत्युलेख लिहिले त्यांचे एकत्रीकरण आहे. त्यात टेल्कोचे माजी प्रमुख सुमंत मुळगांवकर यांच्यावरील मृत्युलेखात हे Unintended Consequences चे भन्नाट उदाहरण समोर आले. फाळणीपूर्व काळात टेल्को मोटार गाड्या नाही तर रेल्वे इंजिन तयार करत असे. ती साहजिकच कोळशावरील इंजिने असत. त्या इंजिनांचे बॉयलर तयार करणारे कामगार प्रामुख्याने पठाण होते. फाळणीनंतर हा कामगार वर्ग निघून गेला आणि कंपनीपुढे प्रश्न पडला की करायचं काय? आणि त्यातून निर्माण झाली मोटार गाड्या तयार करणारी टेल्को. जी पूर्वी प्रामुख्याने मालवाहतूक करणारे ट्रक इत्यादी तयार करत असे. पुढे रतन टाटांच्या काळात टेल्कोचे रूपांतर 'टाटा मोटर्स' मध्ये झाले आणि ती कंपनी आता मालवाहतूक मोटारींबरोबरच प्रवासी वाहन क्षेत्रात देखील आपला दबदबा राखून आहे. 

हे असं आहे. कधी, कुठला भन्नाट धागा हाती लागेल ते सांगता येत नाही. त्यामुळेच कायम लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे, "वाचाल तर वाचाल" तसेच "वाचाल तर समृद्ध व्हाल". 

अखेरचा हा तुला दंडवत

स्वराज्य तोरण चढे, गर्जती तोफांचे चौघडे, मराठी पाऊल पडते पुढे.. शांता शेळकेंच्या शब्दांना स्वरसाज चढवणारी व्यक्ती ही त्यातल्या 'मराठी पाऊल पडते पुढे' चे मूर्तिमंत उदाहरण. यात काहीही अतिशयोक्ती ठरणार नाही. आठ दशकांहून अधिक काळ हिंदी, मराठी सोबत भारतातील जवळ जवळ सर्व भाषांतील हजारांच्या घरातील गाणी, मराठी चित्रपटांसाठी संगीत दिग्दर्शन, अशी त्यांची देदीप्यमान कारकीर्द. ते मराठी पाऊल अवघे जग व्यापून दशांगुळे उरले असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. ते आदरणीय व्यक्तिमत्व म्हणजे लता मंगेशकर. सर्वांच्या लाडक्या लता दीदी. त्यांच्या अचाट, अफाट कामगिरीचा यथोचित गौरव झाला. भारताचा सर्वोच्च नागरी सन्मान भारतरत्न, चित्रपट जगतातील सर्वोच्च दादासाहेब फाळके सन्मान आणि अगणित सन्मान त्यांना मिळाले. कित्येक पिढ्या लहानाच्या मोठ्या झाल्या. पण प्रत्येक पिढीला त्या 'आपल्या' वाटत आलेल्या आहेत. हे आपलेपण, हा जिव्हाळा, हे प्रेम, एखाद्याच्याच वाट्याला येते. ते आयुष्याचे संचित गाठण्यासाठी कुठली तपश्चर्या करावी लागत नाही. आपण निवडलेले क्षेत्र, त्यातली उत्तमता, उत्कृष्टता हीच तपश्चर्या होते. 

मुली औक्षवंत हो, असा आशीर्वाद देताना पु. लंनी यथार्थ वर्णन केले आहे की, "आमची पहाट लताच्या सुरांबरोबर उमलते. मध्यान्ह, सांज, रात्र, मध्यरात्र ह्याच सुरांची साथ घेऊन येतात. वातावरणात कुठे ना कुठेतरी लताचा स्वर मावळत्या किंवा उगवत्या सूर्य-चंद्राच्या साक्षीने विहरत असतात."  शास्त्रीय संगीताच्या क्षेत्रातील ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ गायक उस्ताद बडे गुलाम अली आपल्या अनोख्या शैलीत म्हणतात, "कंबख्त कभी बेसुरीही नहीं होती." श्रेष्ठ संगीतकार सचिन देव बर्मन अनेक वेळा म्हणत असत, "लता आणि हार्मोनियम द्या, मी संगीत निर्माण करेन." सज्जाद हुसैन सारखे कलंदर, काहीसे विक्षिप्त संगीतकार, त्यांनी "सिर्फ लता गाती हैं, बाकी सब रोती हैं" असे उद्गार काढले होते. लतादीदी उत्कृष्ट आहेतच. त्यात वाद नाही. पण इतरांची अशी संभावना कशाला असा प्रश्न आपल्याला पडतो, पण तो कलंदर कलावंत बोलून गेला. १९६२ च्या भारत-चीन युद्धात धारातीर्थी पडलेल्या सैनिकांच्या स्मरणार्थ तयार झालेल्या अजरामर 'ऐ मेरे वतन के लोगो, जरा आँख में भर लो पानी' गाण्यावर तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी, "बेटी तुमने मुझे आज रुला दिया" असे उद्गार काढले होते. 

गेल्या सात दशकांत अनेक पिढ्या बदलल्या. लोकांची अभिरुची बदलली. तंत्र बदलली. पण या सर्वात एक गोष्ट कायम राहिली ती म्हणजे काळानुरूप बदल स्वीकारत गेलेला, तरीही आपला आब राखलेला तो दिव्य आवाज. असं काय गूढ आहे त्या आवाजात की येणारी प्रत्येक नवी पिढी प्रेमातच पडते! शोध घ्यायचा प्रयत्न केला तर मती गुंग होते. शेवटी विचार करुन एका निष्कर्षावर यावे लागते ते म्हणजे कसलाही शोध घ्यायच्या फंदात पडायचे नाही. लता मंगेशकर नावाच्या अलौकिक गळ्यातून उमटलेली अवीट गोडीची गाणी ऐकायची. सुखाची, समाधानाची, आनंदाची परमावधी अनुभवावी. त्या विधात्याचे, परमेश्वराचे आभार मानावे की त्याने सहस्त्रकातून निर्माण होणारी मनुष्यरूपी वीणा या भरतभूमीत पाठवली. 

भारतीय चित्रपट संगीत हे एक प्रचंड मोठे भांडार आहे. त्या भांडारातील एक मोठा भाग लता मंगेशकर या गानकोकीळेच्या अवीट गोडीच्या गाण्यांनी भरलेला आहे. एखाद्या चित्रपट संगीत चाहत्याला, त्यातही लता दीदींच्या चाहत्याला बुचकळ्यात पाडायचं असेल, त्रेधातिरपीट उडवायची असेल तर, सर्व गाण्यांचा जवाहिरखाना समोर ठेवायचा आणि सांगायचं यातलं सर्वात आवडतं जवाहीर निवड. काय कपाळ निवडणार? कोण धांदल उडेल. पण या धांदलीत एक गोष्ट चांगली होईल की निवड करण्याच्या बहाण्याने त्या विशाल सागरात मनसोक्त विहार होईल. केवढा प्रचंड आकार तो! खेमचंद प्रकाश ते आजच्या ए. आर. रहमान ते मराठीतील सलील कुलकर्णी अशा संगीत दिग्दर्शकांची प्रचंड यादी. कोणाचं कुठलं गाणं आठवावं? चित्रपट संगीतात नव्या सांगीतिक वादळाच्या आगमनाची नांदी देणारं 'आएगा आनेवाला' पासून सुरुवात करता येईल कदाचित. पण थांबायचं कुठे? अंतच लागत नाही. 

सज्जाद हुसैन यांनी संगीत दिलेल्या 'संगदिल' सिनेमातलं 'दिल में समा गए सजन' समोर ठेवलं की 'तराना' मधले 'सीने में सुलगते हैं अरमान' दिसायला लागते. एका बाजूला सी. रामचंद्र यांनी संगीत दिलेल्या 'अलबेला' मधील 'धीरे से आ जा रे अखियन में' ही कदाचित हिंदी चित्रपट संगीतातील सर्वोत्कृष्ट लोरी तर दुसऱ्या बाजूला त्यांच्याच 'अनारकली' मधलं कारुण्यपूर्ण 'ये जिंदगी उसीकी हैं' ही रेंज. गजल, आणि भावपूर्ण संगीत देणाऱ्या मदन मोहन यांच्याकडील 'आप की नजरो ने समझा प्यार के काबील हमें, नैना बरसे रिमझिम' किंवा मदन मोहन यांनी रचलेल्या चाली वापरून केलेली 'वीर-झारा' सिनेमातली गाणी. सलील चौधरी यांनी संगीत दिलेल्या 'मधुमती' मधली सगळीच गाणी त्यातही 'आजा रे परदेसी' सारखं गाणं आणि 'हाफ टिकिट' मधील 'वह इक निगाह क्या मिली' गाण्यातील इंटरल्यूड. त्या इंटरल्यूड मधील तान मानवी गळ्यातून निघाली आहे, यावर विश्वास बसणं कठीण आहे. पण तो मानवी गळा लता मंगेशकर असेल तर अशक्य काहीच नाही. 

लता दीदी आणि सचिन देव बर्मन यांच्यातला अबोला, बेबनाव, बर्मन यांच्या एका "लता, आजा, तुझे गाना हैं" या एका वाक्यावर संपला, आणि 'बंदिनी' सिनेमातलं 'मोरा गोरा अंग लै ले' सारखं अवीट गोडीचं गाणं जन्माला आलं. चित्रपट संगीतात धमाल कव्वाली सोबतच सर्व प्रकारचं संगीत देणाऱ्या रोशन यांच्यावर लतादीदींनी त्या निर्माण करु इच्छित होत्या अशा 'भैरवी सिनेमाचं संगीत विश्वासाने सोपवलं होतं. तो सिनेमा निघाला नाही. संगीतकारांच्या पिढ्या बदलत गेल्या. तंत्र बदलत गेलं. पण तो अलौकिक गळा गातच राहिला. थोरल्या बर्मनदांकडे बंदिनी ते आराधना आणि नंतरही गाणाऱ्या लता दीदींनी राहुल देव बर्मन यांच्याकडेही अनेक उत्कृष्ट गाणी गायली. त्यातही सर्वोत्कृष्ट म्हणता येईल 'आंधी' हा अल्बम. 'तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा, इस मोड से जाते हैं' ही गाणी अत्युच्च सांगीतिक आनंद देणारी आहेत. 

लतादीदींच्या एकल गाण्यांसोबतच युगल गीतांचेही प्रचंड भांडार आहे. लता-रफी, लता-किशोर, लता-तलत, लता-हेमंत कुमार, लता-मन्ना डे, लता-येसूदास ते लता-उदित नारायण, लता-कुमार सानू अशी मोठी यादी आहे. प्रत्यक्ष जोडीची एक एक गाणी निवडणे हे एक दिव्यच आहे. पण एकेकच भन्नाट गाणी सांगायची तर, 'ताज महल' मधील लता-रफी यांचं 'जो वादा किया वो निभाना पडेगा' हे ऐका. लता-किशोर जोडीचं 'अभिमान' मधील 'तेरे मेरे मिलन की ये रैना' ऐका. लता-तलत यांचे 'तराना' मधले 'नैन मिले नैन हुए बावरे' ऐका. लता-हेमंत कुमार यांचे 'पतिता' मधले 'याद किया दिल ने कहाँ हो तुम' ऐका. लता-मन्ना डे यांचे 'बसंत बहार' मधील 'नैन मिले चैन कहाँ' ऐका. लता-उदित नारायण यांचे 'दिल तो पागल हैं' मधले 'कब तक चूप बैठे, अब तो कुछ है बोलना' ऐका. लता-कुमार सानू यांचे 'जब प्यार किसीसे होता हैं' मधले 'मदहोश दिल की धडकन' ऐका. ही यादी वाटेल तेवढी वाढवता येईल. 

महल मधल्या नवख्या मधुबालाला जो आवाज शोभला तो पुढील काळात हेमा मालिनी, अमृता सिंग, माधुरी दीक्षित, काजोल वगैरेंना देखील चपखल बसला. वयाच्या त्या टप्प्यावर देखील 'दीदी तेरा देवर दिवाना, चॉकलेट लाईम ज्यूस आईस्क्रीम टॉफीया' ही गाणी श्रवणीय वाटली. पुढल्या काळात त्या दैवी आवाजाला न्याय दिला तो ए. आर. रहमान या तितक्याच तोलामोलाच्या संगीतकाराने. मणिरत्नमच्या 'दिल से' मधले 'जिया जले जां जले', 'लगान' मध्ये परमेश्वराला घातलेली आर्त हाक 'ओ पालनहारे' आणि काळजाला हात घालणारे 'रंग दे बसंती' मधील 'लुकाछुपी बहुत हुई' ही गाणी खरोखर वेगवेगळा पण दैवीय आनंद देतात. 

हिंदी चित्रपटांबरोबरच लतादीदींची मराठी संगीतातील कारकीर्द तर दुहेरी आहे. गायिका त्याच बरोबर अनेक चित्रपटांच्या संगीत दिग्दर्शक म्हणून. त्यांनी 'आनंदघन' या नावाने संगीत दिग्दर्शन केले. त्यात 'साधी माणसं' चित्रपटातले 'ऐरणीच्या देवा' आहे, 'मराठा तितुका मेळवावा' मधील 'रेशमाच्या रेघांनी, शूर आम्ही सरदार आम्हाला', मोहित्यांची मंजुळा मधील 'बाई बाई मनमोराचा कसा पिसारा फुलला' ते कित्येक गाणी. यादी करायला बसलो तर 'धुंडिराज' होऊन जातो. मराठी चित्रपट गीतांबरोबरच भजन, अभंग, भावगीत असे अनेक प्रकार त्यांनी गायले. त्यात संत ज्ञानेश्वरांच्या 'अवचिता परिमळू, रुणुझुणु रुणुझुणु रे भ्रमरा' अशा विरहिणी आहेत. श्रीनिवास खळे यांनी संगीत दिलेली 'श्रावणात घननीळा बरसला' अशी भावगीते आहेत. पंडित भीमसेन जोशींसोबत भैरवी रागातील 'बाजे रे मुरलीया बाजे' हे भजन आहे. बंधू पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांनी संगीत दिलेल्या जैत रे जैत मधील 'मी रात टाकली' असो की उंबरठा मधील 'सुन्या सुन्या मैफलीत माझ्या' अशी किती गाणी! 

पण या सर्वाचा कळसाध्याय आहे तो शब्दप्रभू स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या कवितांना त्यांनी दिलेला स्वरसाज. जयोस्तुते श्री महन्मंगले हे स्फूर्तिगीत, मातृभूमीच्या ओढीने सागरास घातलेली साद, सागरा प्राण तळमळला, स्वातंत्र्यवीरांचे शब्द सुयोग्य चाल आणि योग्य कंठातून उमटले. ते अजरामर झाले. असाच दुसरा अप्रतिम आविष्कार म्हणजे 'शिवकल्याण राजा', शिवरायांची आरती 'जय देव जय देव जय जय शिवराया, या या अनन्य शरणा आर्या ताराया' बाल शिवबाला स्वातंत्र्याची अंगाईगीतातून स्वातंत्र्याची शिकवण 'गुणी बाळ असा जागसी का रे' शिवरायांचे ते साक्षात नृसिंह रुप 'हिंदू नृसिंहा प्रभो शिवाजी राजा' ते समर्थ राम दासांच्या प्रतिभेतून उमटलेला शिवरायांच्या कौतुकाचा वर्षाव 'निश्चयाचा महामेरू'. या अद्वितीय कार्यासाठी त्यांना धन्यवाद द्यावे तेवढे थोडे. आभार मानावे तेवढे थोडे. 

गोव्याच्या मंगेशीच्या महादेवाच्या अभिषेकाचा मान असणारे हे घराणे. घरात कीर्तन परंपरा. गायनाचा ध्यास घेऊन दीनानाथ नाटक कंपनीत गेले. ते नाट्यसंगीत क्षेत्रात अद्वितीय कामगिरी करणारे मास्टर दीनानाथ मंगेशकर झाले. त्या अद्वितीय गायक-नटाची लता ही थोरली लेक. दीनानाथांच्या अकाली निधनानंतर घराची जबाबदारी आलेली. त्यांनी आपल्या थोर पित्याचा वारसा पुढे चालवत, तो वृद्धिंगत करत, त्रिकाल कीर्ती मिळवली. लता, आशा, उषा, मीना आणि हृदयनाथ ही सर्वच भावंडे सरस्वतीचे वरदान घेऊन आली. लता दीदींनी दिगंत कीर्ती मिळवली. उदंड यश, प्रेम, जिव्हाळा त्यांना लाभला. उदंड आयुष्य त्यांना लाभले. पण जन्माला यायचा तो एक दिवशी जाणारच. जन्म-मृत्यूचा फेरा कोणाला चुकला नाही. चुकणार नाही. त्या कातर भावना बाकीबाब बोरकरांनी कागदावर उतरवल्या आहेत. अगदी अलीकडे डॉ. सलील कुलकर्णी यांनी संगीतबद्ध केल्या. त्याच दैवी आवाजाने त्या भावना स्वरसाजात उतरवल्या. 

"आयुष्याची आता झाली उजवण 

येतो तो क्षण अमृताचा 

जें जें भेटे तें तें दर्पणाचे बिंब 

तुझे प्रतिबिंब लाडे गोडे 

संधीप्रकाशात अजून जो सोने 

तो माझी लोचने मिटो यावी" 

भरल्या अंतःकरणाने त्या अलौकिक व्यक्तीला निरोप देताना, शांता शेळक्यांचे शब्द हाताशी घ्यावे वाटतात, अखेरचा हा तुला दंडवत. 

पूर्वप्रसिद्धी: मुंबई तरुण भारत 

कोण होते वाकाटक?

भारताचा हजारो वर्षांचा देदीप्यमान इतिहास हा गौरवाचा, अभिमानाचा विषय आहे. इथल्या दगडादगडाला इतिहास आहे. मातीचा प्रत्येक कण त्या इतिहासाचा साक्षीदार आहे. भारतात विविध काळात, विविध प्रदेशात विविध राजवंश राज्य करुन गेले. भारतीय इतिहासाकडे एकाच दृष्टीने, एकच एक प्रदेश डोळ्यासमोर ठेऊन इतिहास मांडण्याचा प्रयत्न केला तर ती इतिहासाशी, इतिहास मांडणी शास्त्राशी प्रतारणा होईल. हाच भारताचा इतिहास म्हणून जो मांडण्यात आला आहे, पाठ्यक्रमात आहे तो असाच एकांगी आहे. इतिहास, मांडणी ही जणू काही आपली मक्तेदारी आहे याप्रमाणे डाव्या इतिहासकारांनी थोपला. काही वेगळेपण मांडणारे, इतिहासाशी प्रामाणिक राहून मांडणी करणारे यांच्या ग्रंथांना लोकाश्रय आणि राजाश्रय मिळणार नाही याची तजवीज करण्यात या मंडळींनी काळ खर्ची घातला. 

भारतीय विद्या भवन, भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंडळ, डेक्कन कॉलेज आणि अशा अनेक संस्थांमधून चालणारे थेट उत्खनन, ताम्रपट, शिलालेख, नाणी, ग्रंथ, मंदिरे, लेण्या, कला यांच्या प्रत्यक्ष अभ्यासाद्वारे चालणारे संशोधन काहीसे मागे पडले. वास्तविक श्रेष्ठ इतिहास तज्ज्ञ म. के. ढवळीकर, काशीप्रसाद जायस्वाल, गो. ब. देगलूरकर, महाजन, राजवाडे, मजुमदार, प्रा. सांखळिया, इत्यादी लोकांचे विस्तृत, प्राथमिक संशोधनावर आधारित लेखन उपलब्ध आहे. पण ते काहीसे मागे पडले होते. पण आता देशाच्या विविध भागातला, प्रमुख धारेत दुर्लक्षिला गेलेला इतिहास पुढे येत आहे. तो येणे गरजेचे आहे. त्याच मालिकेत, 'कोण होते वाकाटक?' हे प्रा. डॉ. अरविंद जामखेडकर यांचे पुस्तक अपरान्त प्रकाशन घेऊन आले आहेत. 

प्रा. जामखेडकर यांनी पुणे विद्यापीठातून संस्कृत आणि अर्धमागधी विषयात बी. ए., संस्कृत आणि भाषाशास्त्र या विषयात एम. ए., वसुदेवहिंडी-अ कल्चरल स्टडी या विषयावर संशोधन करून पीएच. डी. केले. नागपूर विद्यापीठात भारतीय इतिहास, संस्कृती, आणि पुरातत्व विभाग, १९७७ ते १९९७ या काळात महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातत्त्व आणि संग्रहालये या संचालनालयाचे संचालक म्हणून त्यांनी काम केले. या काळात अनेक प्रत्यक्ष उत्खनन कार्य, ऐतिहासिक स्थळांच्या भेटी, श्रेष्ठ पुरातत्त्वज्ञ, इतिहास तज्ज्ञ यांच्या कार्याचा अभ्यास या आधारे प्रा. जामखेडकर यांनी प्राचीन भारतीय धर्म आणि तत्त्वज्ञान, कला आणि स्थापत्य, बृह्दश्म संस्कृती या विशेष अभ्यासाच्या क्षेत्रात ग्रंथ लेखन केले आहे. त्याच मालिकेत त्यांचे भारतीय इतिहासातील सुवर्णकाळ म्हणता येईल अशा काळावर आणि त्यातील महत्त्वाचा राजवंश वाकाटक यांच्यावरील पुस्तक महत्त्वपूर्ण आहे. 

प्रा. जामखेडकर यांनी या पुस्तकात इतिहसा मांडणीची अनोखी पद्धत अवलंबली आहे. सुरुवातच वाकाटक कोण, महाकवी कालिदास आणि गुप्त-वाकाटक संबंध यांचा दाखला देऊन करतात. त्यानंतर तत्कालीन बदलत्या धर्मसंकल्पना आणि त्यामुळे स्थापत्य, कला, समाज यांच्या मांडणीत काय बदल झाले आणि त्यांचा गुप्त-वाकाटक कालीन इतिहास समजण्यास, अभ्यास करण्यास कसा लाभ झाला याचे सूतोवाच करतात. धार्मिक संकल्पनांबाबत जामखेडकर यांनी महामहोपाध्याय वा. वि. मिराशी, भाऊ दाजी लाड आणि इतर काही श्रेष्ठ इतिहास, संस्कृती तज्ज्ञांच्या अभ्यासाधारे काही निरीक्षणे नोंदवतात, ती सद्यकाळातील धार्मिक कल्पना, निष्कारण निर्माण होणारे, केले जाणारे कलह या पार्श्वभूमीवर महत्त्वपूर्ण आहेत. जामखेडकर यांनी त्या काळाचे द्योतक, बदलता हिंदू आणि एकूणच भारतीय समाज, समाजरचना यांचे अचूक वर्णन केले आहे. 

गुप्त-वाकाटक काळ म्हणजे मौर्य-शुंग-सातवाहन-कुशाण काळानंतर आलेला आहे. दरम्यानच्या काळात जैन-बौद्ध या क्रांतिकारी कल्पना येऊन, पंथ स्थापन झाले, त्यातही काळाच्या ओघात तात्त्विक मतभेद इत्यादी होऊन त्यांच्यातील संप्रदाय निर्माण झाले. प्रत्येक बंडखोरी कालांतराने प्रचलित व्यवस्थेत सामावून घेतली जाते, स्वतःच एक व्यवस्था बनून जाते या न्यायाने बौद्ध आणि जैन हे स्थापन झाले होते. त्याच काळात वैदिक धर्मात बदल होत होते. पुराणे घडत होती. नव्या प्रकारचा हिंदू धर्म पुढे येत होता. आगमाधिष्टित धर्म व्यवस्था पुढे आली. त्यातून शैव, वैष्णव, शाक्त इत्यादी पंथ-संप्रदाय पुढे येत गेले. होम-हवनातील बळी नाकारले गेले आणि धान्य, तूप, दूध इत्यादींचा अंगीकार झाला. इतिहासतज्ज्ञ नयनज्योत लाहिरी यांनी तो बदल स्पष्टपणे मांडला आहे, ते म्हणतात अशोकाचे शिलालेख प्रकृतीमध्ये आहेत, तर गिरनार येथील रुद्रदामनचा शिलालेख वाङ्मयीन मूल्य असणाऱ्या संस्कृतमध्ये आहे. हे अचानक कसे घडले? कारण गुप्त सम्राटांनी वैदिक धर्माच्या पुनरुत्थानाला पाठबळ दिले होते. अशा सर्व पार्श्वभूमीवर, सातवाहन राजवट उतरणीला लागलेली असताना सातपुड्याच्या परिसरात विंध्यशक्ती या वाकाटकांच्या आद्य पुरुषाने आपल्या राजवटीचा प्रारंभ केला. 

एका भविष्यवाणीनुसार या वाकाटक वंशाच्या चार शाखा होतील व त्या विविध प्रदेशावर राज्य करतील असे नमूद करण्यात आले होते. उपलब्ध ऐतिहासिक पुराव्यांनुसार वाकाटक राजवंशाच्या दोन शाखा निश्चित आहेत. त्यातली एक रामटेक जवळच्या नंदीवर्धन (सध्याचे नगरधन) येथून तर दुसरी शाखा वत्सगुल्म (सध्याचे वाशिम) येथून राज्य करत होती. गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त दुसरा विक्रमादित्य याची मुलगी प्रभावतीगुप्ता ही नंदीवर्धन शाखेचा वाकाटक राजा रुद्रसेन याची पत्नी. रुद्रसेनाचे अकाली निधन झाल्यामुळे खूप मोठा काळ प्रभावतीगुप्ता मुले लहान असल्यामुळे स्वतः राज्य करत होती. तिच्यासोबत उज्जयनीहुन प्रभावतीगुप्ताच्या मुलांना शिक्षण देण्यासाठी तसेच साहाय्य करण्यासाठी पाठवलेला चंद्रगुप्ताचा विश्वासू म्हणजे महाकवी कालिदास. याच कारणामुळे मघदूत या काव्याची निर्मिती रामगिरी म्हणजेच रामटेकला झाली. 

वाकाटक राज्याचा इतिहास वैभवसंपन्न आहे. हा इतिहास अभ्यासण्यासाठी विश्वसनीय पुरावे, साधने म्हणजे लेणी, मंदिरे, ताम्रपट, नाणी, पुराणे, शिलालेख आणि ग्रंथ हे आहेत. महाराष्ट्रात सातवाहन काळापासून प्रामुख्याने लेणी खोदण्यास आरंभ झाला आहे. त्याची परमावधी गुप्त-वाकाटक आणि पुढे चालुक्य-राष्ट्रकूट काळापर्यंत झाली आहे. मध्य प्रदेशातील बाघ, उदयगिरी, विदिशा, महाराष्ट्रातील धाराशिव, कान्हेरी, घारापुरी आणि अजिंठा इत्यादी अनेक लेण्या. मांढळ, रामटेक, लक्कमेट्टा, वाशिम इत्यादी ठिकाणची मंदिरे आणि असंख्य ठिकाणी मिळालेली नाणी, ताम्रपट हे वाकाटकांच्या वैभवशाली इतिहासावर प्रकाश टाकतात. लेणी खोदण्याची पद्धत, खांब, मूर्ती खोदण्याची पद्धत यावरुन कालनिश्चिती कशी केली जाते, उपलब्ध लिखित साहित्य आणि लेणी, मंदिरे, स्तूप, निवासस्थाने यांचा तौलनिक अभ्यास करुन काल, राजवंश निश्चिती कशी केली जाते ही इतिहास अभ्यासाची पद्धत या पुस्तकात मुळातून वाचण्यासारखी आहे. 

भारतीय इतिहासात एकच एक राजवंश, कोणत्या तरी प्रमुख स्थानावरुन राज्य करत आहे, तोच प्रमुख इतिहास अशी मांडणी केल्यास ती खूप मोठी प्रतारणा ठरेल. महाभारत काळ हा इतिहास धरून पुढे गेलो तर युधिष्टिर ते समुद्रगुप्त असे अनेक चक्रवर्ती सम्राट झाले, त्यांनी दिग्विजय केला. पण एक गोष्ट कायम आहे की स्थानिक राजवंश सार्वभौम, बलशाली सम्राटाचे श्रेष्ठत्व मान्य करुन आपापल्या प्रदेशात राज्य करत असत. तोच प्रकार दक्षिणेत गुप्त-वाकाटक आणि नंतरच्या राजवंशांना लागू होतो. म्हणूनच वाकाटक राजे प्रबळ बलशाली होते त्यावेळी कोसल, मालव, मेकल, त्रैकूटक, नाग, कुंतल, राष्ट्रकूट, विष्णुकुण्डी इत्यादी स्थानिक राजवंश वाकाटकांचे मंडलिक म्हणून राज्य करत होते. त्यातले राष्ट्रकूट, कदंब इत्यादी वंश पुढे अधिक बलशाली झाले, स्वतंत्र, सार्वभौम राजे झाले. राष्ट्रकुटांच्या काळात वेरूळचे कैलास लेणे तयार झाले. हे राजवंश वाकाटकांचे मंडलिक होते म्हणजे काय, त्यांचे वाकाटक आणि तत्कालीन काळात आणि सध्याच्या काळात इतिहासातील महत्त्व प्रा. जामखेडकर यांनी उत्कृष्टरित्या उलगडून सांगितले आहे. 

वाकाटक काळातील सर्वोत्कृष्ट निर्मिती म्हणजे अजिंठा, ज्याच्या निर्मितीमध्ये वाशिम शाखेच्या हरिषेण राजाची प्रेरणा, आधार यावर स्वतंत्र प्रकरण आहे. लेणी निर्मिती, काल निश्चिती, चित्रकला त्यांचे इतिहास अभ्यासातील महत्त्व चौकसपणे वाचले पाहिजे. लेण्यांची जागा, त्यांचे व्यापारी मार्गांशी संबंध, व्यापारी भरभराट यामुळे हा काळ समृद्ध होता याची मीमांसा जामखेडकर यांनी उत्तम प्रकारे केली आहे. गुप्त-वाकाटक तसेच त्यांचे मंडलिक राजे प्रामुख्याने हिंदू आहेत, ज्यांनी वाजपेय, अश्वमेध असे यज्ञ केले, असे त्यांनी अभिमानाने नमूद केले, पण लेण्यांची संख्या आणि त्यातील जैन-बौद्ध लेण्यांचे प्रमाण यावरून धार्मिक सहिष्णुता दिसून येते. आर्थिक सुबत्ता, सामाजिक सलोखा यांमुळे हा निश्चितच भारताचा सुवर्णकाळ म्हणता येतो. इसवीसनाचे तिसरे ते सहावे शतक हे भारतातील सामंतशाहीचे, आर्थिक दुर्बलतेमुळे सामाजिक विषमता वाढीला लागली असे काही इतिहासकारांनी मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्याला जामखेडकर यांनी एके ठिकाणी परिच्छेदात संयत भाषेत पण ठाम उत्तर दिले आहे. वास्तविक संपूर्ण पुस्तक आणि मांडणी हेच अशा इतिहासकारांना ठाम उत्तर आहे. त्यामुळे आजवर दुर्लक्षित ठेवण्यात आलेल्या इतिहासाचा हा धांडोळा प्रत्येकाने वाचलाच पाहिजे. 

पुस्तक: कोण होते वाकाटक?

लेखक: प्रा. डॉ. अरविंद जामखेडकर 

प्रकाशन: अपरान्त प्रकाशन 

- शौनक कुलकर्णी 

- भ्र: ९४०४६७०५९०

- ईमेल: sgk28774@gmail.com

सार्वभौम डिजिटल चलन: भविष्याची नांदी

मानवी इतिहासात काही मूलभूत शोधांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मानवी जीवनाचा, उत्तरोत्तर प्रगतीचा पाया हे मूलभूत शोध आहेत. या शोधांमध्ये, त्यांच्या संकल्पनांमध्ये भर होत गेली, त्यांचा विस्तार होत गेला. पाया तोच राहिला. त्यातले काही शोध म्हणजे चाक, शेती, अग्नी उत्पन्न करता येणे इत्यादी. याच मालिकेतला एक महत्त्वपूर्ण शोध म्हणजे 'चलन' ही संकल्पना. प्राचीन ऐतिहासिक काळापासून आज पर्यंत आर्थिक व्यवहाराचा डोलारा या मूलभूत संकल्पनेच्या भोवती उभा आहे. आर्थिक व्यवहारांसाठी असलेले हे माध्यम उपयुक्त आहे. त्याचबरोबर चलनाची मूल्यनिश्चिती हा देखील एक आकर्षक, उत्कंठावर्धक आणि महत्त्वाचा भाग आहे. 

प्राचीन काळापासून ते अगदी उत्तर मध्ययुगीन काळापर्यंत विविध राजे, राजघराणी आपली नाणी पाडत. ती नाणी इतिहास संशोधनासाठीच्या प्राथमिक स्रोतांपैकी एक आहेत. त्यावर असणारी राजाची, राजचिन्हाची प्रतिमा हे सार्वभौमत्वाचे, कायदेशीरपणाचे द्योतक असे. आर्थिक उलाढालींचा प्रमुख आधार असणारी ही नाणी, यांच्या मूल्यनिश्चितीचा पाया आंतरिक मूल्य (Intrinsic Value) हा होता. ऐतिहासिक नाणी ही सोने, चांदी, कांस्य इत्यादी मौल्यवान धातूंची असत. या चलनाला अंतर्निहित सुरक्षा/मालमत्ता (Underlying Security) काहीही नसल्यामुळे, त्या चलनी नाण्याचे मूल्य हे त्या दिवशीच्या, त्या मौल्यवान धातूच्या किंमतीवर ठरत असे. 

आधुनिक काळात अर्थव्यवस्था उद्योगकेंद्री, वैश्विक होऊ लागल्या. चलन, त्यांची मूल्यनिश्चिती यांच्या पद्धती बदलू लागल्या. गोल्ड स्टॅंडर्ड ते सध्याची 'स्पेशल ड्रॉईंग राईट्स' आणि अमेरिकी डॉलरच्या वर्चस्वाची पद्धती हा मोठा प्रवास आहे. त्याचाच पुढला प्रवास हा डिजिटल करन्सी म्हणजे आभासी चलन हा आहे. इथे मूलभूत फरक लक्षात घेणे गरजेचे आहे. क्रेडिट-डेबिट कार्ड, ऑनलाईन व्यवहार, युपीआय आधारित वॉलेट्स हे जरी ऑनलाईन असलं तरी या सुविधा आहेत. वेगळे चलन किंवा वेगळी व्यवस्था नाही. 

आभासी चलन ही मात्र संपूर्णपणे इंटरनेट आधारित व्यवस्था आहे. ती ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित व्यवस्था आहे. या आभासी चलनांमध्ये आघाडीवर आहेत ते बिटकॉइन, इथेरियम, टेथर, बायनान्स इत्यादी. ही सर्व आभासी चलने विकेंद्रित आहेत. यांचे निर्माते आणि व्यवहार करणारे अज्ञात राहू शकतात. म्हणूनच जागतिक पातळीवर हवाला, ड्रग व्यवहार, इतर काही अनैतिक, बेकायदेशीर व्यवहार केले जातात. ही व्यवस्था 'डीनॅशनलायझेशन ऑफ मनी' या फ्रेडरिक हायकच्या संकल्पनेकडे जाते. पण मुख्य मुद्दा उरतो तो या आभासी चलनाचे मूल्य ठरवणार कसे आणि कोण? मूल्यनिश्चिती करण्यासाठी काही अंतर्निहित सुरक्षा/मालमत्ता आहे का, इतर काही आधार आहे का? हे जगभरातील केंद्रीय बँका, सरकारांचा, गुंतवणूकदारांचा आक्षेप आहे. 

या आभासी चलनांची मूल्यनिश्चिती होते ती सरळ सट्टेबाजी आहे. ही सट्टेबाजी मागणी-पुरवठा आणि खरेदी-विक्रीच्या मूलभूत बाजार नियमानुसार होते. पण पुन्हा मूळ मुद्दा उरतोच की याला आधार काय? तर उत्तर आहे काहीही नाही. म्हणूनच या पार्श्वभूमीवर ऐतिहासिक काळातील चलन मूल्यनिश्चितीची पद्धत उद्धृत केली आहे. मूल्यनिश्चिती जरी त्या मौल्यवान धातूच्या किंमतीवर होत असली तरी त्याला सार्वभौमत्वाचा आधार असे. आभासी चलनांच्या बाबतीत असा कुठलाही आधार नाही. म्हणूनच इंटरनेट आधारित सट्टेबाजी हे आभासी चलनांचे प्राथमिक स्वरुप आहे. 

आभासी चलनांचे अस्तित्व आणि भारतासकट विविध देशांमध्ये, विशेषतः तरुणांकडून होणारा वापर, व्यवहार कोणतेही सरकार थांबवू शकत नाही. थांबवू शकणार नाही. यावर उपाय म्हणून विविध देशांनी विविध उपाय स्वीकारले. भारताने गेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात 'The Cryptocurrency and Regulation ऑफ Official Digital Currency Bill,2021' या विधेयकावर चर्चा सुरु केली. त्यापुढील पावले झपाट्याने टाकत वर्ष २०२२-२३ साठीच्या अर्थसंकल्पात थेट Central Bank Digital Currency च्या स्थापनेची घोषणा केली. त्याचबरोबर आभासी चलन व्यवहारांवर ३०% कर बसवला. 

Central Bank Digital Currency म्हणजे थोडक्यात सार्वभौम डिजिटल चलन. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने याचे प्राथमिक स्वरुप विशद केले आहे. आधुनिक काळात सार्वभौम व्यवस्थेने लागू केलेले (केंद्रीय म्हणजेच रिझर्व्ह बँक हे त्या सार्वभौम व्यवस्थेचे प्रतीक) चलन हेच अधिकृत चलन या व्याख्येत बसते, हे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. हे डिजिटल सार्वभौम चलन असेल. रिझर्व्ह बँकेच्या ताळेबंदात याचा उल्लेख प्रत्यक्ष चालनाप्रमाणेच दायित्व (Liability) या बाजूला असेल. प्रत्यक्ष चालनाप्रमाणेच हे डिजिटल चलन विनिमयाचे अधिकृत साधन असेल. भारताने अर्थसंकल्पात या डिजिटल चलनाची घोषणा केली. त्यानुसार भारतीय रिझर्व्ह प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे लक्ष देत आहे. 

या पार्श्वभूमीवर जागतिक पातळीवर सार्वभौम डिजिटल चलन याची काय परिस्थिती आहे याचा पण आढावा घेणे गरजेचे आहे. बहामा या देशाने ऑक्टोबर २०२० मध्ये 'सॅण्ड डॉलर' हे सार्वभौम डिजिटल चलन प्रत्यक्षात आणले. २०२४ पर्यंत चेक ही संकल्पना देशातून हद्दपार करण्याचे आणि डिजिटल चलन सार्वत्रिक करण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी राखले आहे. नायजेरिया या देशाने देखील 'इ नायरा' हे डिजिटल चलन आणले आहे. सध्या तरी ही व्यवस्था बँक खाते असणाऱ्या लोकांनाच वापरता येते. नायजेरिया सरकारला ही व्यवस्था उभी करून देणाऱ्या Bitt या कंपनीने बँक खाते नसतानाही डिजिटल चलनात व्यवहार करता येण्याच्या दृष्टीने काम सुरु केले आहे. नायजेरिया सारख्या अत्यल्प बँक व्यवस्था वापरकर्त्या देशात हे आवश्यकच आहे. 

चीनने सार्वभौम डिजिटल चलन व्यवस्था उभारण्याच्या दृष्टीने २०१४ पासूनच काम सुरु केले होते. डिस्ट्रीब्युटेड लेजर टेकनॉलॉजी वर आधारित चीनची डिजिटल चलन व्यवस्था उभी राहिली आहे. इ युआन हे चलन चीनच्या काही भागात वापरात आणण्यात आले आहे. समृद्ध, विकसित आणि प्रगत स्वीडन मध्ये डिजिटल चलन आणण्याच्या दृष्टीने वाटचाल सुरु झाली ती व्यवहारांतील प्रत्यक्ष चलनाच्या घटत्या उपयोगामुळे. २०१० मध्ये प्रत्यक्ष चलनाद्वारे ४० टक्के व्यवहार झाले होते, तर २०१६ मध्ये हे प्रमाण १५ टक्क्यांवर आले होते. ही बदलती परिस्थिती विचारात घेऊन स्वीडनने 'इ क्रोना' हे डिजिटल चलन आणले. युरोपीय युनिअन, स्वित्झर्लंडने देखील डिजिटल चलन आणले आहे. 

भारतात देखील नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने विकसित केलेल्या युनिक पेमेंट इंटरफेस या प्रणालीमुळे डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. विशेषतः २०१७ पासून तर व्यवहारांच्या संख्येत आणि व्यवहारांच्या रकमेत प्रचंड वाढ होत आहे. २०२१ मध्ये ३०० बिलियन डॉलरचे डिजिटल व्यवहार भारतात झाले, २०२६ पर्यंत हे प्रमाण तिप्पट होऊन १ ट्रिलियन डॉलरवर जाण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर डिजिटल चलन हेखरोखर भविष्याची नांदी आहे. 

भारत सरकारने एका बाजूला सार्वभौम डिजिटल चलन आणण्याची घोषणा केली. दुसऱ्या बाजूला आभासी चलन व्यवहारांतून कमावलेल्या पैशावर ३०% कर लावला आहे. याचा थोडक्यात अर्थ असा की भारत सरकारने आभासी चलनातील व्यवहार ही सट्टेबाजी ठरवली आहे. सट्टेबाजी, लॉटरी इत्यादी मधून मिळालेले उत्पन्न हे आयकर कायद्यानुसार 'इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस' या 'हेड' खाली येतात. ज्यावर थेट ३०% टक्के कर असतो. ते उत्पन्न इतर कुठल्याही 'हेड' अथवा 'सोर्स' मध्ये सेट ऑफ करता येत नाही. थोडक्यात सरकारने आभासी चलनातील सट्टेबाजीपासून परावृत्त करण्याचे, आणि डिजिटल चलनाकडे नेण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. 

एकविसावे शतक हे डिजिटल युग असणार आहे. इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स सह चलन देखील आता डिजिटल देखील होणार आहे. त्याची व्याप्ती आणि अपरिहार्यता ओळखून ठिकठिकाणची सरकारे सार्वभौम डिजिटल चलन आणत आहेत. भारत सरकारने देखील अर्थसंकल्पातून त्याची घोषणा करुन त्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. म्हणूनच 'अमृत काल' डोळ्यासमोर ठेवून तयार करण्यात आलेला हा अर्थसंकल्प सर्वार्थाने भविष्यवेधी आहे. 

पूर्वप्रसिद्धी: मुंबई तरुण भारत 

Swayampurna Goa

 "Goa means nature & tourism, but today it also means a new model of development and a reflection of collective efforts. Goa means solidarity for development from Panchayat to Administration." 

Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi praised the state of Goa with these words while interacting with the changemakers in the state under a unique initiative of the state government. The new, innovative initiative of the Govt of Goa is in line with the Atmanirbhar Bharat Abhiyan by Prime Minister Modi. The Govt believes that the State Govt's initiative is its contribution to the grand Abhiyan of Atmanirbhar Bharat aimed at building New India. The unique and innovative initiative is Swayampurna Goa. 

The Swayampurna Goa initiative was launched on 1st October 2020 by Chief Minister Dr. Pramod Sawant. At the launch of the initiative Chief Minister stated, "Every village Panchayat needs to adopt various sustainable measures to gain economic empowerment. The initiative is the endeavor of Govt. of Goa to transform Goa into an ideal State, and the Govt. has embarked upon the theme 'Vision 2020-2025 to initiate efforts to revamp state administration & make it deliver better and transparent government to people.' 

The Program includes the 10 Point program to ensure 

1: Tap Water for All

2: Electricity for All

3:Shelter (Home) for all

4: Sanitation for All

5: Krishi Card, PM Kisan, Kisan Credit Card, Health Card for All, 

6: Eligible Aid for Divyangas

7: Health Security for All

8: Social Security for All - Deen Dayal Samajik Surakhsa Yojana

9: Financial Security for All - Bank A/C, PM Jeevan Jyoti Bima, PM Suraksha Bima Yojana

10: Senior Citizen Card

Skill mapping of population, Resource identification of villages to ensure that every village becomes self-sustainable. Focus on eradication of poverty with the participation of locals. The study for Economic Revival of for village panchayat was undertaken by the Directorate of Higher Education and Goa Institute of Public Administration and Rural Development. Individual report of 191 Village panchayats were prepared and released by Chief Minister. 

To implement the program the Govt. of Goa came up with another unique approach of governance with the concept of 'Swayampurna Mitra' to be appointed at village and municipality level. Accordingly, Swayampurna Mitras for 191 Gram Panchayats and 14 Municipalities in the state were appointed. The Swayampurna Mitras are the State Govt. employees. They have not been offered any special concessions, special allowances for the program. Nodal officers were appointed at Taluka level, i.e. 12 nodal officers. 

The Swayampurna Mitras were tasked to coordinate with Sarpanch, Municipal Chairman, Panchayat  Members, Councilors, Panchayat Secretaries. They were asked to visit their respective village, Municipality on holidays. So that benefits of welfare schemes implemented by the State, and Centrally Sponsored schemes reach the needy, and deserving people. Ensuring the effective implementation of the schemes. 

The Swayampurna Mitras were also tasked to identify the need and requirements of village-specific initiatives, projects for the betterment of the village, employment generation, entrepreneurship development, etc. Grant of Rs.50 Lakhs to be given for innovative projects under Swayampurna Goa. Projects such as Panchayat Ghar, Community hall, Crematorium, and other initiatives certified by the Swayampurna Mitras. 

The Swayampurna Mitras did visit their respective villages o holidays. Took notes on issues of the villagers. Worked to resolve the issues under the 10 point program rapidly. The 10 point program implementation turned out to be a program of taking the government to the doorstep of the people. However, the really challenging and innovative task were to identify and implement unique projects for self-reliant villages, municipalities. Following are the select success stories of unique, innovative projects implemented under Swayampurna Goa. 

Assonora village in Bardez taluka in North Goa district. The village panchayat, Swayampurna Mitra, Under Women Development Program of the Govt., coordinated with the Rotary Club of Mapusa. The Rotary Club donated 21 sewing machines to the women for self-sustenance, entrepreneurship development at the village level. The state faced the wrath of Tauktae Cyclone and unprecedented floods. To diversify and make the disaster management system more inclusive, 38 women were trained as 'Apada Nari' with the basics of disaster relief, First Aid, etc. 

The region is the beneficiary of the Tilari canal for water supply for irrigation, drinking water. However, the canal project has caused flooding in the fields of many farmers. The farmers came together, identified an alternative farmland, with the help of Swayampurna Mitra started farming on the said land. They took harvest of Tomatoes, Chillies, Cucumbers, and Brinjals. On one hand, the villagers came together for alternative source of livelihood, while on the other hand, the Swayampurna Mitra took the issue of flooding of fields to the State Water Resources Department.  

Kirlapal Dabhal in Dharbandora taluka,North Goa. The region has a substantial tribal population. The Swayampurna Mitra took initiative under the 'Adivasi Vikas Yojana' of the Goa Tribal Welfare Department and build a community hall for the village. The Mitra coordinated a meeting between the villagers of Karmane affected by irregular water release in the canal and the Water Resource Department and resolved the issue with chalking down the specific pattern for the water release and sharing pattern. 

4 youth from Rumbrem and Bandoli villages took up a property to develop Eco-Tourism project. The Swayampurna Mitra supported and encouraged the venture with clearances and other procedures. The project is based on the 'Tribal Village Life' concept. A local Self Help Group prepares and provides food for the tourists. The project undertakes organic farming and sell those products at the site. This project has helped 15 families go Swayampurna. 

Morpirla Village, Qupem, South Goa District. 72 students from the Tribal community took Computer training under the 'Short Term Professional Training Scheme' for tribal youth of the State Tribal Welfare Department. It has helped them to seek jobs, start their business venture to become Swayampurna.

Surla, Bicholim, North Goa. The villagers with the support of Swayampurna Mitras identified a barren land of 50,000 sq.m. not cultivated for more than 12 years. 40 farmers took initiative and collectively brought it under cultivation under community farming. The project was implemented with the support of the 'Atal Gram Development Agency'  

These are a few of the many unique and innovative projects taken under the Swayampurna Goa scheme with coordination of Swayampurna Mitras, Villagers, Sarpanch, Panchayat members, Municipality chairman, councilors, etc. A system of 'Swayampurna Parikshak' was set for the monitoring and coordination of Swayampurna Mitras. Moreover, to review the projects, initiatives, works of Swayampurna Mitra, Chief Minister Dr. Pramod Sawant came up with another innovative program to take the Govt. to the Doorstep of the people i.e. 'Sarkar Tumchya Dari' (literally meaning Govt. at Your Doorstep) 

The Sarkar Tumchya Dari program was a unique program where on a given day, all the Govt. machinery from District Collector to various department heads, went to the village for a day. Where CM interacted with the Swayampurna Mitras, Sarpanches, Panchayat Members, etc. took a review of the projects undergoing, listened to the issues raised, and directed the authorities to resolve those. The Sarkar Tumchya Dari served multiple purposes. The common people got the knowledge of the available schemes for their benefit. They got to know whom to be approached for what sort of work to be done. And most importantly, it assured the people that this is the Govt. that works, reach to the last mile. 

The Prime Minister took note of the unique and innovative approach of governance. On 23rd October 2021 PM virtually interacted with the Swayampurna Mitra, Sarpanch, Beneficiaries of the Swayampurna Goa program. Prime Minister praised the program saying, "State means a new model of development and a reflection of collective efforts. when people get the support of the Govt. and hard work of the people, how change comes, self-confidence comes, we all experienced during our discussion with beneficiaries." 

Prime Minister Interacted with Swayampurna Mitras, Sarpanchas

The Swayampurna Goa is not just limited to the 10 Point program, innovative projects for the development and making villages Swayampurna. The State Govt. has been working towards formulating policies towards making the state Swayampurna in true sense. The best tourist destination in India is dependent upon neighboring states for meat, milk, food grains, many other things. The Govt. has formulated the Start-Up policy that creates a robust environment for Start-Ups aimed at Swayampurna Goa. 

The Govt. has taken up a project to build dairy clusters and dairy estates. It is encouraging youth for dairy farming. Farmers are being supported for the enhancement of average milk production. Many villages have taken up projects for dairy farming and distribution with the support of Swayampurna Mitras. Govt. has formulated the 'Goa Marine Culture Policy 2020' for the development of the Fisheries sector. Notification of minimum legal size, conservation of fishing resources, leasing of platform for drying of fish has been done. The Fisheries department conducted more than 110 programs with 3948 participants. With the aim of Swayampurna Goa. 

Earlier there were very limited facilities of Multi-Specialty Hospitals. The patients had to be shifted to Bangalore or Mumbai for treatments of critical ailments. The Govt of Goa supported, encouraged private hospitals to enhance their capacity and robustness. The State Govt. enhanced the capacities, established specialty facilities at the District Hospitals, Health centers in Goa. The COVID-19 pandemic turned out to be a tough test. But the Govt. turned the crisis into an opportunity to enhance the resources and capacities. Established the Oxygen generation plants under the PM-CARES. With all the efforts, the state on the path of Swayampurna Goa. 

Goa is gearing up with the implementation of a New Education Policy, with Coding and Robotics Education in Schools scheme, institutions like National Forensic Science University are in Goa. The Introduction of new, entrepreneurship development-oriented courses aimed the goal of Swayampurna Goa. The Govt. is committed to the Swayampurna Goa in every sector. Its aim is not limited to just self-reliance but also contributing to the nationwide ambitious program of Atmanirbhar Bharat. 

The last 10 years were of development of the state, The next 5 years are committed to the prosperity of the state by the Bharatiya Janata Party. With rapid infrastructure development, future oriented policies, adoption of digital governance, unique initiatives the state of Goa shall achieve the goad of Swayampurna Goa. 

Published: Bharatiya Janata Yuva Morcha Magazine February Edition.