सावरकर: कुरुंदकर आणि इतर विचारवंत काय म्हणतात?

 

''हे मातृभूमी! तुझ्या वेदीवर घरदार, जायदाद बळी देऊन टाकले आहेत. तुझ्या वेदीवर नवपुत्रासह कांताही  बळी दिली आहे आणि आम्ही तिघे आहोत म्हणून तीन बळी  दिले आहेत. जरी सातजण असतो तरी सर्वच्या सर्व बळी देताना मला क्षिती वाटली नसती." पन्नास वर्षे जन्मठेपेची शिक्षा झालेला तरुण आपल्या पत्नीला आणि वहिनीला सांत्वन म्हणून हे पत्र लिहितो आहे, हे पाहिले म्हणजे सावरकरांचे कठोर तप आणि उत्कट व निरपेक्ष असे देशप्रेम दिसून येते. प्रकांडपंडित, वस्तुनिष्ठ चिकित्सक नरहर कुरुंदकर त्यांच्या 'अन्वय' या पुस्तकातील सावरकरांवरच्या लेखात हे मांडतात. सावरकर यांच्याविषयी अतिशय सखोल, वस्तुनिष्ठ विवेचन फार कमी लोकांनी केले आहे. 

विनायक दामोदर सावरकर हा अफाट, अचाट माणूस आकलन करायला अतिशय कठीण. केवळ त्यांनी केलेले लेखन उत्कृष्ट पण क्लिष्ट मराठीत आहे म्हणून नव्हे तर विचार अतिशय तर्ककठोर, ठाम, भेदक आणि मुख्य म्हणजे काळाच्या कैक योजने पुढे असलेले आहेत म्हणून आहे. त्यांचे जात्युच्छेदक निबंध, विज्ञाननिष्ठ निबंध यातील अत्यंत तर्ककठोर विचार त्यांचे अनुयायी म्हणवणाऱ्या लोकांना देखील पचले नाहीत. 

सिद्धहस्त लेखक, महाराष्ट्राचे लाडके व्यक्तिमत्व पु. ल. देशपांडे यांनी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सावरकरांवरील व्याख्यानापूर्वी केलेल्या छोट्याशा भाषणात सावरकरांच्या तर्ककठोरतेची उपेक्षा कशी झाली याचे उत्कृष्ट वर्णन केले आहे. पु. ल. म्हणतात "माझ्या मृत्यूनंतर माझे विद्युतदाहिनीत झोकून द्या, कुठलेही श्राद्धपक्षादी कर्म करू नका असे म्हणणारा व्यक्ती आम्ही कम्युनल म्हणून बाजूला सारला आणि माझी रक्षा गंगा, सिंधू, यमुनेत आणि अनेक नद्यांत विसर्जित करणारा माणूस आम्ही सेक्युलर समजून बसलो." 

सावरकर यांच्या कार्यावर इंग्रजी मध्ये लिखाण झाले ते मुख्यतः प्रस्थापित बाजू मांडणारेच. ह्या प्रस्थापित बाजूला हिंदू आणि हिंदुत्व या शब्दाची जणू ऍलर्जी आहे. त्यामुळे सावरकरांचे लिखाण मुळातून न वाचता, विचार मुळातून न समजून घेता आपल्या झापडातूनच हे लोक सावरकरांकडे पाहतात. त्यांच्या राजकीय, ऍकेडमीक आणि तथाकथित इंटेललेक्चुअल सोयीसाठी दुसऱ्या महायुद्ध काळात तरुणांना सैन्यात भरती होऊन जागतिक रणभूमीचा अनुभव घ्या असे सांगणारा, सैन्यात भरती व्हा, अद्ययावत युद्धशास्त्राचे प्रशिक्षण घ्या, योग्य वेळ येताच बंदुकीचे तोंड कोठे वळवायचे हे आपण ठरवू असे सांगणारा नाही तर 'रिक्रुटवीर' शेलकी शिवी देण्यासाठी सावरकर दिसतो. अंदमानच्या सेल्युलर तुरुंगातून राजबंद्यांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न करणारा, प्रसंगी  पावले मागे घेणारे सावरकर केवळ 'माफीवीर' म्हणून दिसतात. या सर्व बाजूचा समाचार घेणारे लेखन मराठीत विपुल प्रमाणात झाले आहे. 

लंडनस्थित श्री. कुलकर्णी यांनी ब्रिटीश कोषागारातून अनेक तत्कालीन कागदपत्रे उजेडात आणली आहेत. त्यातून तर या तथाकथित बुद्धिमंतांचा बुरखा फाडला गेला आहे. तरीही वस्तुस्थिती आहे ती ही की हे लिखाण मराठीत आहे. राष्ट्रीय पातळीवर आणि विशेषतः तथाकथित अभिजन वर्गात इंग्रजीचा वरचष्मा आहे. तिथे हे लिखाण अधिकाधिक येणे आवश्यक आहे.विक्रम संपत ही उणीव भरून काढण्याच्या दृष्टीने एक भरीव पाऊल टाकत आहेत. त्यांचे इंग्रजी पुस्तक लवकरच येऊ घातले आहे. 

सावरकरांच्या विचारांचे चिकित्सक, अभ्यासपूर्ण विश्लेषण, त्याची सर्वोत्कृष्ट मांडणी कोणी केली असेल तर ती प्रा. शेषराव मोऱ्यांनी. शेषराव मोरे हे नरहर कुरुंदकरांच्याच पठडीतील अभ्यासक आहेत. त्यांच्या लेखनातील, भाषणातील प्रत्येक वाक्याला, मात्रेलादेखील पुराव्याचा आधार असतो. सावरकरांचा बुद्धिवाद आणि हिंदुत्ववाद, सावरकरांच्या समाजक्रांतीचे अंतरंग हे त्यांचे ग्रंथ अफाट आहेत. हे ग्रंथ जरी इंग्रजीमध्ये भाषांतरित होऊन प्रसिद्ध झाले तरी सावरकर हा विचार अखिल भारतीयच नाही तर जागतिक पातळीवर उत्कृष्टपणे पोचेल. सावरकरांवरील दुसरा मोठा आरोप म्हणजे गांधी हत्येतील सहभागाचा. गांधी हत्या विशेष न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केलेली असली तरी काँग्रेस आणि ते सर्व वर्तुळ सावरकरांना गांधी हत्येच्या बाबतीत दोषी मानतात. शेषराव मोरे मांडतात की केंद्रात अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार आल्यापासून या बदनामीत वाढ झाली. हा आरोप खोडून काढणारे, ठोस पुराव्यांनी युक्त असे 'गांधी हत्या आणि सावरकरांची बदनामी' पुस्तक शेषराव मोऱ्यांनी नुकतेच लिहिले आहे. तसेच या विषयावर त्यांची व्याख्याने उपलब्ध आहेत.

सावरकर यांच्या विषयी अनेक लोकांनी लिहिलं  आहे. नाटक, जातीनिर्मूलन, काव्य, क्रांतिकार्य, राजकारण, समाजकारण, विज्ञाननिष्ठा, भाषाशुद्धी अशा प्रत्येक क्षेत्रातलं त्यांचं अफाट कर्तृत्व यावर चिंतन करावं तेवढं कमी आहे. लेखन करावं तेवढं कमी आहे. त्यांचे काळाच्या पुढे असणारे विचार अधिकच लागू होत चालले आहेत. त्यांच्या विचाराची कालसुसंगतता अधिकच प्रकर्षाने पुढे येत आहे. 

पुन्हा शेवटाकडे येत असताना नरहर कुरुंदकरांकडे येणे भाग आहे. सावरकर या व्यक्तीचे, विचाराचे त्यांनी केलेले चिंतन मूलगामी आहे. त्यांच्या क्रांतिकार्याचे विश्लेषण कुरुंदकरांइतके चांगले माझ्यातरी वाचनात नाही. कुरुंदकर लिहितात, " देशावर उत्कट प्रेम, इंग्रजांच्या राज्याविषयी चीड आणि बलिदानाची तयारी ह्या तीन बाबी भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याला आवश्यक असल्या तरी अपुऱ्या होत्या. क्रांतीकारकांत सावरकर हे असे पहिले क्रांतिकारक की जे भावनेने भारतीय स्वातंत्र्यासाठी प्रज्वलित होऊन स्वतःच जळती चूड झाली होते. पण बुद्धीने पाश्चात्त्यविद्येचे व इंग्रजी राज्याचे वास्तववादी आकलन ते क्रांतीचे महान योजकही झाले होते. सशस्त्र क्रांती भारतात शक्य होती का, हा प्रश्न बाजूला ठेवला तर क्रांतीची पहिली व्यवहार्य, सुसूत्र व अखिल भारतीय पातळीची योजना सावरकरांनी प्रगल्भपणे रचली, हे श्रेय इतिहासाला अमान्य करून चालणार नाही. देशावरील प्रेमामुळे सावरकर अधिक उत्कट भाबडे व आततायी झाले नाहीत. ते अधिक शांत, व्यवहारी व व्यापक झाले. त्यातच त्यांचे खरे मोठेपण आहे.

देश स्वतंत्र करावयाचा तर मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे हवी आणि ती विदेशाने दिली पाहिजेत, हे सावरकरांनी आधीच ओळखले होते. इंग्रजी साम्राज्याचा त्या वेळी मनातून शत्रू असणारा एक साम्राज्यशहा झार आणि दुसरा हुकूमशहा कैसर ह्या दोघांच्याहीकडून क्रांतीची उठ्वणी होताच क्रांतिकारक सरकारला भारताचे सरकार म्हणून जर्मनी व रशिया मान्यता देतील ह्याची हमी सावरकरांनी मिळवली होती. क्रांतीच्या ठरलेल्या दिवशी मित्र राष्ट्रांच्याकडून शस्त्रास्त्रांनी भरलेली जहाजे भारताला येऊन पोचतील,  आश्वासने इंग्लंडमधील विविध राष्ट्रांच्या वकिलातींकडून त्यांनी मिळवून ठेवली होती. भारतात क्रांतीचा स्फोट होताच भारतीय क्रांतिकारकांचा ध्येय धोरणविषयक जाहीरनामा जगातील सर्व प्रमुख राष्ट्रांत तातडीने प्रकाशित होईल याचीही सोय त्यांनी करून ठेवली होती आणि एवढी प्रदीर्घ योजनासुद्धा विफल होईल हे आधीच हेरून परागंदा क्रांतीकारकांना जपान, जर्मनी, मेक्सिको, अफगाणिस्तान, तुर्कस्तान, रशिया व अमेरिका इथे आश्रय मिळेल याची हमी सावरकरांनी घेतली होती. विमाने, रडार यंत्रे अजून उपलब्ध न झालेल्या जगात भारताच्या पंचविशीतील पोराने अखिल भारतीय पातळीवर आंतरराष्ट्रीय संबंध जोडून एवढी भव्य कल्पना आखावी ही कल्पनाच आजही अंगावर रोमांच उभे करणारी आहे. म्हणूनच सावरकरांच्यावर काहीही निश्चित सिद्ध झाले नाही तरी पुनर्जन्म न मानणाऱ्या ब्रिटिश सरकारने त्यांना दोन जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली..... " 

लोकसभेच्या गदारोळात झाकोळलेल्या विधानसभा निवडणुका

आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम 

देश का त्योहार म्हणून सर्वत्र गाजावाजा झालेली सतराव्या लोकसभेसाठीची निवडणूक मतमोजणीच्या अंतिम टप्प्यावर आहे. सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला २०१४ साली मिळाल्या त्याहून अधिक जागा मिळणार हे निश्चित आहे. टेलिव्हिजन, प्रिंट, सोशल अशा सर्व माध्यमांत लोकसभा निवडणूक, त्यासाठीचा बरा-वाईट प्रचार हाच मुद्दा केंद्रस्थानी होता. त्यातही माध्यमांना सर्वाधिक टीआरपी मिळवून देणारा नेता म्हणजे नरेंद्र मोदी. त्यांच्या सभा, रोड शो, मुलाखती यांनी माध्यमे व्यापलेली होती. दुसरीकडे काँग्रेस अध्यक्ष यांच्या एकसुरी, कुठलाही प्रश्न नसणाऱ्या पत्रकार परिषदा. इतर नेत्यांच्या मुलाखती हा सर्व गदारोळ होता. या गदारोळात लोकसभा निवडणुकांसोबतच चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकादेखील आहेत याचा जणू राष्ट्रीय पातळीवरील माध्यमांना विसर पडला होता. ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि सिक्कीम या राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक पार पडल्या. त्यांचेही निकाल लोकसभेसोबतच जाहीर होत आहेत. त्यात काही महत्वपूर्ण राजकीय, सामाजिक संदेश दडलेले आहेत. 

सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश. २०१३ साली राज्याचे विभाजन झाले. उसळलेला जनक्षोभ, हिंसक आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय लाभासाठी केंद्रातील तत्कालीन काँग्रेस सरकारने विभाजनाच्या कायद्यास मंजुरी दिली. त्यानुसार विभाजन झाले. त्याचा पहिला फटका काँग्रेस पक्षालाच बसला. त्याची प्रमुख कारणे म्हणजे राज्यातील काँग्रेसचा जनमानसातील लोकप्रिय नेता वाय.एस.आर. राजशेखर रेड्डी यांच्या अपघाती निधनानंतर तसाच जनाधार तयार करू शकणाऱ्या त्यांच्या पुत्राला म्हणजेच जगनमोहन रेड्डी याना काँग्रेसने पाठिंबा दिला नाही. किंबहुना सीबीआय, आयकर खात्याचा ससेमिरा मागे लावून दिला. परिणाम काँग्रेसला असलेला सर्व जनाधार घेऊन जगनमोहन यांनी आपल्या पित्याच्या नावाने पक्ष स्थापन केला. विभाजनांनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलगू देसम आणि भाजप यांच्या युतीला बहुमत मिळाले तरी जगनमोहन यांच्या पक्षाने प्रभावी विरोधी पक्षाची भूमिका बजावली. त्याचबरोबर स्वतः जगनमोहन यांनी राज्यभर (विभाजित आंध्र प्रदेश) पदयात्रा, जनसंपर्क यात्रा करत जनाधार निर्माण केला. सीईओ सारखे राज्य चालवणाऱ्या (असा त्यांचा दावा आहे) चंद्राबाबू नायडू यांनी २०१८ मध्ये भाजपची साथ सोडली. त्यास आंध्र प्रदेश राज्यास विशेष दर्जा, विशेष पॅकेज इत्यादी कारणे दिली गेली. चंद्राबाबू यांच्या पक्षाने केंद्रातील एनडीए सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव देखील आणला. त्याचबरोबर लोकसभा निवडणुकीच्या काळात स्वतः चंद्राबाबू देशभर विविध राज्यस्तरीय पक्षांच्या नेत्यांच्या सारख्या भेटी घेत होते. तिसऱ्या आघाडीचे सरकार स्थापन करण्याची वेळ आल्यास नेता कोण असणार हा मुख्य मुद्दा. पण त्यांचा राज्यातील जनाधार तुटला, प्रमुख आणि साथ देऊ शकेल अशा पक्षाशी त्यांनीच फारकत घेतली. तिसरा घटक भाजप. त्रिपुरा विजयाचे शिल्पकार सुनील देवधर यांना आंध्र प्रदेशात प्रभारी म्हणून पाठवण्यात आले परंतु अखेरच्या टप्प्यात त्यांना पश्चिम बंगालमध्ये पाठवण्यात ही घटना आंध्र प्रदेशात भाजपची काय स्थिती आहे ते सांगण्यास पुरेशी आहे. परिणाम लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत जगनमोहन रेड्डी यांच्या वाय.एस.आर काँग्रेस पक्षाने क्लीन स्वीप मारला आहे. विधानसभेच्या १७५ पैकी १४१ (लेख लिहीत असताना व छपाईस जाण्यापूर्वीचे हे आकडे आहेत. प्रत्यक्ष आकड्यात फरक असू शकतो.) जागा जगनमोहन यांच्या पक्षाने जिंकल्या आहेत. 

अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीम. अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने उत्तर-पूर्व भारतातील सर्वात मोठे राज्य असले तरी लोकसंख्या अतिशय कमी आहे. देशातील सर्वात कमी लोकसंख्येची घनता असलेले हे राज्य आहे. लोकसभेच्या केवळ दोन जागा आणि विधानसभेच्या ६० जागा असा संसदीय आकार या राज्याचा आहे. पारंपरिक दृष्ट्या ह्या राज्यात काँग्रेसची सत्ता होती. पण केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप वाढली. त्यात विधानसभेतील एक मोठा गट फुटून भाजपमध्ये दाखल झाल्यानंतर एक राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली. तत्कालीन मुख्यमंत्री कालिखो पूल यांची संशयास्पद आत्महत्या आणि त्यांनतर पूर्णपणे भाजपचे असे पेमा खांडू यांचे सरकार असे एक मोठे राजकीय नाट्य घडून गेल्यांनतर अरुणाचल प्रदेश मध्ये लोकसभेसोबतच विधानसभा निवडणुका झाल्या. सर्वोच्च न्यायालय पातळीवर एक 'केस स्टडी' म्हणून उभे राहिलेले राजकीय नाट्य एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दा होता तो नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचा. त्यातील तरतुदींवरून आसाम मध्ये मोठा जनक्षोभ उसळला होता. एनडीए मधील घटक पक्ष आसाम गण परिषद काही काळासाठी बाहेर देखील पडला होता. तसेच अरुणाचल राज्यात आलेल्या चकमा निर्वासितांचा देखील मुद्दा देखील महत्वाचा आहे. चकमा निर्वासितांच्या मुद्द्यावर अरुणाचल प्रदेशात असंतोष वाढला होता. केंद्रीय मंत्री रिजिजू आणि भाजपचे उत्तर-पूर्व भारतातील युतीचे प्रमुख हिमंत बिस्वा शर्मा यांच्या मध्यस्तीनंतर हा मुद्दा काहीसा निवळला असला तरी सुप्त असंतोष अजूनही आहे. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या निवडणुकीत अरुणाचल मध्ये दोन्ही लोकसभा जागा भाजप कडे तर विधानसभेत ६० पैकी ४२ पेक्षा जास्त जागी भाजप विजयी होत पेमा खांडू यांचे सरकार येणार हे निश्चित झाले आहे. सिक्कीम राज्यात विद्यमान आणि सर्वात जास्त काळ मुख्यमंत्रीपदी राहण्याचा विक्रम असणारे पवनकुमार चामलिंग यांचा पक्ष पुन्हा आघाडीवर आहे. 

पश्चिम बंगालसोबतच भाजपने सर्वाधिक जोर लावलेले पूर्व भागातील राज्य म्हणजे ओदिशा. गेली दोन दशके तिथे नवीन पटनायक मुख्यमंत्री आहेत. तसेच लोकसभेत देखील ओदिशातील जवळजवळ सर्व जागा बिजू जनता दलाकडे असत. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राष्ट्रीय प्रवक्ते डॉ. संबित पात्रा यांनी सुरुवातीपासूनच ओदिशामध्ये जोर लावला होता. वास्तविक नवीन पटनायक आणि त्यांच्या बिजू जनता दलाची लोकप्रियता हा राष्ट्रीय स्तरावर एक कुतूहलाचा विषय आहे. माध्यमांपासून सहसा दूर राहणाऱ्या नवीन पटनायक यांचा पक्ष आणि शासकीय यंत्रणेवर प्रचंड वचक आहे. त्यांचा पक्षावरील वचक मध्यंतरीच्या बिजू जनता दलाचे लोकप्रिय नेता खासदार बैजयंत पांडा यांच्या पक्षातून हकालपट्टीच्या प्रकरणातून दिसून आला. प्रशासकीय यंत्रणेवर देखील त्यांची पकड आहे. विकासाच्या मुद्द्यावर इतर राज्यांप्रमाणे चमकदार वगैरे कामगिरी त्यांची नसली तरी अगदी गावपातळीवर प्रशासन पोचवण्यात त्यांना यश मिळाले आहे. पण सर्वाधिक गरिबी, आरोग्य सुविधेचा बोजवारा इत्यादी मुद्दे याच राज्यात पाहायला मिळतात. १९९९ सालच्या वादळात १० हजाराहून अधिक बळी गेले होते. त्याच ओडिशा राज्याने विज्ञानाच्या साहाय्याने प्रशासकीय यंत्रणा, नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठीची चोख यंत्रणा उभी केली आहे. त्याच जोरावर नुकत्याच आलेल्या भीषण फणी या वादळाचा निर्धोक सामना करणारे आणि संयुक्त राष्ट्राची वाहवा मिळवणारे हेच राज्य आहे. राजकीय मतभेद असले तरी ऐन निवडणुकीच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री पटनायक यांनी आपत्ती निवारणाच्या कामात योग्य ते सहकार्य करत, स्वीकारत लोकशाही मूल्यांचाच परिचय घडवला. तरीही लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचे कल आणि निकाल पाहता विधानसभेत नवीन पटनायक यांना निर्णायक स्पष्ट बहुमत तर लोकसभेत बिजू जनता दल आणि भाजप यांना कमी अधिक फरकाने जागा असा कौल ओदिशाच्या जनतेने दिला आहे. बिजू जनता दलाला १४६ पैकी १०७ तर भाजपला अवघ्या २७ जागा मिळाल्या आहेत.

या राज्यांतील लोकसभेच्या जागा आणि विधानसभा यांचे निकाल पाहता एक मुद्दा पुन्हा एकदा अधोरेखित होतो, तो म्हणजे मुळातच प्रगल्भ असणारा भारतीय मतदार अधिकच प्रगल्भ झालेला आहे. राष्ट्रीय पातळीवरचे मुद्दे कोणते त्यास कोणता पक्ष योग्य रीतीने न्याय देऊ शकेल, राज्य पातळीवरचे मुद्दे कोणते तिथे कुठल्या पक्षास प्राधान्य द्यावे याचे भान मतदाराने राखले आहे. देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जाव्यात या चर्चेवर एका पक्षाच्या लाटेत लोकसभा आणि विधानसभा तोच पक्ष वरचढ ठरणार या युक्तिवादाला ह्या निवडणूक आणखी एक उत्तर आहे. नजीकच्या काळात असेच उत्तर दिल्ली विधानसभा २०१५, बिहार विधानसभा, तेलंगणा विधानसभा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ मध्ये मिळाले आहे. अर्थत त्या राज्यात लोकसभेसोबत निवडणूक झाल्या नसल्या तरी मतदाराच्या प्रगल्भतेचा मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी तेथील निकाल महत्वपूर्ण आहेत. निकाल लागतात, कोणी जिंकतात कोणी हरतात परंतु अटल बिहारी वाजपेयींच्या भाषेत सांगायचे म्हणजे 'लोकतंत्र बचना चाहिये..' हे निकाल पाहता दिसून येते की लोकतंत्र अधिकाधिक प्रगल्भ होत आहे. हा भारतीय लोकशाही व्यवस्थेचा विजय आहे.

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'

बदलती आर्थिक वर्तणूक:6

आर्थिक वर्तणूक बदलत निवडणुकांकडे वाटचाल 

भारतीय जनमानस बदल लवकर स्वीकारत नाही. आंजारून-गोंजारून, समजावून आणि काही वेळा घणाघाती घाव घालून बदल स्वीकारायला लावावे लागतात. इन्कम डिक्लेरेशन योजना आणि इतर तत्सम योजना ही एक उपलब्ध सुविधा होती. जो गोंजारण्याचा, समजावण्याचा प्रकार म्हणता येईल. त्याला लोकांचा प्रतिसाद संमिश्र होता. सरकारच्या बाजूने यापुढे काळ्या पैशाविरोधात अधिक कडक निर्बंध आणि कारवाया केल्या जातील असे इशारेवजा गर्भित धमक्या दिल्या जात होत्या. पण फार कोणी लक्ष दिले नाही. अगदी गळ्याशी आल्याशिवाय हालचाल करायची नाही या भारतीय मानसिकेतेनुसार सर्व कारभार सुरु होता. आणि मग ८ नोव्हेंबरला मोठा दणका दिला गेला. त्याच्या यशापयशाबद्दल वाटेल तेवढी चिकित्सा केली, चर्चा केली तरी वस्तुस्थिती उरतेच की अर्थी वर्तणुकीत आमूलाग्र बदल घडला आहे. वैयक्तिक आयकर दात्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. अर्थव्यवस्था संघटित होण्याच्या दृष्टीने महत्वाचे पाऊल पडले आहे. त्या मानाने जीएसटीचा बदल हा अपेक्षित होता. दशकभरापासून त्याची चर्चा होती. आणि मग तो आला. त्यावरदेखील खूप चर्चा झाली. अजूनही होते आहे. पण त्याचा ऐर्थव्यवस्था संघटित होण्यात महत्वाचा वाटा आहे हे कोणीही नाकारू शकणार नाही. पण या नियमांना एक सणसणीत अपवाद याच भारतीय जनमानसाने दाखवून दिला आहे. तो आहे 'पहल' ही योजना आणि त्यालाच अनुसरून पुढली उज्वला योजना.

जवळ जवळ प्रत्येक गोष्ट फुकटात किंवा गेला बाजार अत्यंत कमी किंमतीत घेण्याची, मिळण्याची भारतीय जनतेला सवय आहे. किंवा असे म्हणता येईल की मिळावे अशी सार्वत्रिक अपेक्षा असते. ही अपेक्षा निर्माण करण्यात अनेक वर्षातल्या अनेक केंद्र आणि राज्य सरकारांचा महत्वाचा वाटा आहे. पण राष्ट्राच्या किंवा आपल्याच काही बंधूंच्या हितासाठी काही लोकांनी मिळणाऱ्या सुविधेचा त्याग करावा असे आवाहन फार कमी राजकारणी, राज्यकर्ते भारतात करू शकले आणि त्यांच्या आवाहनाला भारतीयांनी उत्स्फूर्त प्रतिसादही दिला. त्यात पहिला क्रमांक लावता येईल लाल बहादूर शास्त्री यांचा. राष्ट्राच्या खंबीरपणासाठी आठवड्यात एका वेळचे जेवण कमी करण्याचे आणि त्याद्वारे धान्य बचत करण्याचे आवाहन करणारा हा पंतप्रधान होता. त्यावेळची परिस्थिती भिन्न, त्यामुळे त्या आवाहनही गरज भिन्न होती. पण २०१४ नंतर अशाच प्रकारचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले ते सवयंपाकाच्या गॅस वरील अनुदान सोडून देण्याचे. हे अनुदान सोडून देण्याने काय होणार होते? देशाच्या तिजोरीतून अनुदानापोटी होणारा व्यय वाचणार होताच पण त्यापुढे जात सरकारने 'उज्वला' ही योजना पुढे आणली. त्यात दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील महिलेच्या नावाने गॅस जोडणी विनामूल्य देण्यात येतात. जोडणी जरी विनामूल्य असली तरी पुढे येणारे गॅस सिलिंडर वगैरेचे खर्च करावेच लागणार आहेत. पण चूल, त्याचा धूर आणि त्यामुळे उद्भवणारे आजार, त्यासाठी होणारा खच यापेक्षा गॅस वरील खर्च निश्चितच हितावह आहे. पण त्या 'पहल' योजनेंतर्गत सोडलेल्या अनुदानाच्या रकमेतून ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. चुलीच्या सरपणासाठी होणाऱ्या श्रमांची गॅस मुळे बचत झाली आणि अनेक महिला आपल्या छोट्या आकाराच्या गृह उद्योगाकडे वळू शकल्या. एका निर्णयामुळे झालेली ही उत्पादकता वाढ ठरली आहे.

भारतनेट ही डिजिटल इंडिया उपक्रमांतर्गत असलेली महत्वाची योजना आहे. त्यानुसार भारतातील सर्व ग्रामपंचायती ब्रॉडबँडने जोडल्या गेल्या नंतर त्यानुषंगाने येणाऱ्या सर्व सुविधा आणि निर्माण होणाऱ्या रोजगार संधी उपलब्ध होतात. एक निर्णय आर्थिक वर्तणूक बदलण्यास आणि तो विविध क्षेत्रांशी संबंधी बदलण्यास कारणीभूत ठरतो. असाच दुसरा घटक आहे तो निवासस्थान. स्वतःचे पक्के घर हा सामाजिक तसेच आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्वाचा घटक ठरतो. त्यासाठी असलेली महत्वपूर्ण योजना म्हणजे प्रधानमंत्री आवास योजना. त्यात ग्रामीण आणि शहरी असे दोन्ही प्रकार आहेत. २०२२ पर्यंत प्रत्येकाचे हक्काचे घर असेल त्या दृष्टीने वाटचाल सुरु आहे.

एका बाजूला सामान्य माणसाच्या राहणीमानात आमूलाग्र बदल घडवणाऱ्या, अधिक सुसह्य करणाऱ्या अनेक योजना आहेत. सामान्य माणसाचे आयुष्य बदलणाऱ्या या योजना निवडणुकीचा मुद्दा होतात का? पाणी, घर, रस्ते वगैरे कायमच निवडणुकीचे मुद्दे राहिले आहेत. पण नजीकच्या काळात माध्यमात हिंदुत्व, राफेल इत्यादी मुद्दे आहेत. पण ज्याला अंडरकरंट म्हणतात अशा पातळीवर हे मुद्दे प्रामुख्याने प्रचारात आहेत. निवडणुकीच्या वातावरणात TINA, अँटी इन्कमबंसी वगैरे कितीही चर्चिले गेले तरी सामान्य माणसाचे तुलनेने सुसह्य राहणीमान हा प्रमुख मुद्दा ठरतो. त्यामुळेच सध्या ज्या निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे त्यात माध्यमांमध्ये जे मुद्दे प्रामुख्याने चर्चेत आहेत ते वरवरचे आहेत पण खरा निर्णायक घटक ही बदलती आर्थिक वर्तणुकच असणार आहे.