बटरफ्लाय इफेक्ट... ही संकल्पना आता सर्वत्र झाली आहे. म्हणजे हजारो मैलांवर एखादी घटना घडते किंवा घडत असते आणि तिचे चांगले-वाईट परिणाम जगाच्या दुसऱ्या टोकाला दिसून येऊ शकतात. तसेच काहीसे एकोणिसाव्या शतकात भारतीय वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या बाबतीत घडले.
उत्तर अमेरिका हा कापसाचा मोठा उत्पादक होता. मँचेस्टर वगैरे मधील वस्त्रोद्योगा साठी कच्चा माल मिळण्याचे खात्रीशीर ठिकाण. कच्चा माल मिळण्याचे स्रोत खात्रीशीर आणि भारतासह सर्व वसाहती या हक्काची बाजारपेठ म्हणून उपलब्ध होत्या. हा व्यापार ब्रिटिशांसाठी लाभदायक होता. भारताकडे येणारा मार्ग 'केप ऑफ गुड होप' ला वळसा घालून येणारा, लांबचाच असला तरी लाभदायक होता. अमेरिकेच्या दक्षिणेकडील राज्यात हे कापसाचे प्रचंड उत्पादन होते आणि आफ्रिकेतून नेलेले गुलाम तिथे राबत असत. अब्राहम लिंकनच्या काळात गुलामी असावी की असू नये या प्रमुख मुद्द्यावरुन उत्तरेकडील आणि दक्षिणेकडील राज्यात गृहयुद्ध पेटले. या युद्धात लाखांच्या घरात मनुष्यहानी झालीच पण ब्रिटिशांना मिळणारा हक्काचा कापूस पुरवठा झपाट्याने कमी झाला.
अशावेळी वसाहतवादी ब्रिटिशांना दुसरा हक्काचा स्रोत मिळाला तो भारत. मध्य भारत, गुजरात हे हक्काचे कापूस उत्पादक मिळाले. त्याचवेळी केप ऑफ गुड होपचा वळसा टाळणारा सुएझ कालवा प्रत्यक्षात आला, आणि मुंबई बंदराचे महत्त्व अनन्यसाधारण वाढले. मुंबई ते ठाणे या मार्गावर १८५३ साली धावलेली रेल्वे १८६५ पर्यंत गुजरात, मध्य भारता पर्यंत पोचली. ती पोचवण्या मागे भारतीयांना लाभ देणे, त्यांचा विकास हे हेतू नव्हते. भारतात कापसाची जलद आणि बिनधोक वाहतूक करण्यासाठीच रेल्वेचा प्राथमिक विकास झाला. कापसाची जलद वाहतूक, उपलब्धता यामुळे मुंबई ही कापूस व्यापाराबरोबरच कापड गिरण्याचेही केंद्र बनली. याच कारणामुळे सुरत, अहमदाबाद यांचा वस्त्रोद्योग केंद्र म्हणून विकास झाला.
एकोणिसाव्या शतकात हजारो मैल लांब अमेरिकेतील युद्धामुळे भारतात वस्त्रोद्योग आणि व्यापार उभा राहिला. आता एकविसाव्या शतकात शेजारी बांगलादेशातील राजकीय अस्थिरता आणि इतर कारणांमुळे तयार वस्त्रोद्योग क्षेत्रात मुसंडी मारण्याची एक संधी भारतासाठी चालून आली आहे.
वस्त्रोद्योग क्षेत्र हे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र आहे. कापूस पिकवणारा शेतकरी, ते कापूस वेचणारे मजूर, वाचलेला कापूस जिनिंग-प्रेसिंग फॅक्टरी पर्यंत ने-आण करणारी वाहतूक व्यवस्था (लॉजिस्टिक्स), जिनिंग-प्रेसिंग फॅक्टरी, पुढली पायरी धागा निर्माण, त्यापुढे डायिंग, कापड तागा निर्माण आणि सर्वात शेवटी तयार कपड्यांची फॅक्टरी, अशी भलीमोठी साखळी आहे. त्यात कापूस उत्पादन, ते कापड तागा निर्माण ही साखळी भारतात उभी आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्राचा देशाच्या जीडीपी मध्ये २.३%, निर्यातीमध्ये १२% आणि एकूण औद्योगिक उत्पादनात १३% वाटा आहे. भारतात तामिळनाडूतील तिरुपूर हे तयार कपड्यांच्या उद्योगाचे प्रमुख केंद्र आहे. पण गेल्या काही काळात बांगलादेशने तयार कपड्यांच्या उद्योगात झपाट्याने आघाडी घेतली.
बांगलादेशात मजूर स्वस्त मिळत होते. कामगार विषयक कायदे लवचिक होते आणि आहेत. विकेंद्रित अशी कपड्यांची उत्पादन व्यवस्था होती आणि आहे. पाश्चात्य देशातील मोठमोठ्या ब्रँड्स, कंपन्यांना ही व्यवस्था आकर्षक वाटली आणि त्यांनी बांग्लादेशात या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली. युरोप, अमेरिका, जपान मधील झारा वगैरेंसारख्या मोठमोठ्या ब्रॅंड्सच्या तिकडील दुकानांत मिळणाऱ्या कपड्यांवर 'मेड इन बांगलादेश' दिमाखाने झळकू लागले. चीन+१ या धोरणाचा लाभ बांगलादेशला मिळाला. किंबहुना त्यांनी करुन घेतला. बांगलादेशातून होणाऱ्या निर्यातीतील ८५% वाटा तयार कपड्यांचा आहे. वस्त्रोद्योग निर्यात हा बांगलादेशच्या परकीय गंगाजळीचा हा मोठा आधार बनला. इतका की २०१५ मध्ये बांगलादेश 'लोअर मिडल इन्कम' पातळीचा देश झाला. २०२०-२२ या काळात बांगलादेशचा दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्न भारतापेक्षा जास्त होते. त्या काळात भारतात अनेक तथाकथित तज्ज्ञांनी भारताने बांगलादेशाकडून काही शिकावे असे आगंतुक सल्लेही दिले.
कोविड महामारीपासून या सर्व यशस्वी घोडदौडीला लगाम लागायला सुरुवात झाली. सगळे जग ठप्प झाले होते. पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. त्यात रशिया-युक्रेन, इस्राएल-हमास वगैरे युद्धांची भर पडली. कोविड मधील आर्थिक फटका, पुरवठा साखळी विस्कळीत होणे आणि इतर कारणांमुळे विकसित देशांत महागाई वाढली आणि वस्त्रोद्योगासह सर्वच वस्तूंची मागणी तात्पुरती घटली.
त्याचवेळी बांगलादेश एका संक्रमणातून गेला. वस्त्रोद्योगातून आणि इतर व्यापारातून आलेल्या संपत्तीमुळे लोकांचे जीवनमान उंचावले आणि त्याचबरोबर मजुरीचे भावही वाढले. त्याचा परिणाम तयार कपड्यांच्या किंमतीवर झाला. वस्त्रोद्योगासाठी लिक्विफाईड नॅचरल गॅस-LNG ची आवश्यकता असते. भारताचा पूर्व किनारा आणि बांगलादेशला सातत्याने चक्रीवादळांचा सामना करावा लागतो. त्यातल्या फेंगल चक्रीवादळाने बांगलादेशातील प्रमुख साठ्याचे प्रचंड नुकसान झाले आणि अनेक दिवसांसाठी पुरवठा ठप्प झाला. आधीच घटलेली मागणी, त्यात वाढत्या किंमती यामुळे वस्त्रोद्योगावर परिणाम झाला. त्याचा परिणाम बांगलादेशातील विविध आंदोलनामध्ये दिसून आला. तथाकथित विद्यार्थी आंदोलनांत त्याचा कळसाध्याय दिसून आला आणि पंतप्रधान शेख हसीना यांना तातडीने देश सोडून जावे लागले. हे आंदोलन उत्स्फूर्त होते की शेख हसीना यांना पदच्युत करुन आपल्या मर्जीतले सरकार बसवण्यासाठी केलेली पद्धतशीर खेळी होती याची चर्चा झाली आहे. ती इथे प्रस्तुत नाही.
या पार्श्वभूमीवर भारतातील तिरुपूरहुन एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२४ या काळात २६,००० कोटी रुपयांची तयार कपड्यांची निर्यात झाली. मागील वर्षी, पूर्ण वर्षभरात ३०,६९० कोटी रुपयांची निर्यात झाली होती. ही आकडेवारी पाहता चालू वर्षी निर्यातीत लक्षणीय वाढ होणार हे नक्की. यात बांगलादेशातील राजकीय परिस्थीचा आहे तितकाच वाटा डॉलरच्या तुलनेत घसरत्या रुपयाच्या किंमतीचा देखील आहे हेही नमूद केले पाहिजे. पण तिरुपूर एवढ्यावरच थांबलेले नाही. तिरुपूर ने हरित ऊर्जेचा वापर वाढवला आहे, झिरो लिक्विड डिस्चार्ज आणि मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण करत सर्व ESG मानके पूर्ण करत कार्बन न्यूट्रल हा दर्जा प्राप्त केला आहे. कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स) सह नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करत उत्पादन क्षमतेत लक्षणीय वाढ केली आहे.
बांगलादेशातील अस्थिरता, वाढता खर्च यामुळे चीन+१ या धोरणाचा लाभ करुन घेण्यासाठी दक्षिण-पूर्व आशियातील व्हिएतनाम, कंबोडिया सह शेजारी श्रीलंका यांनी जोरदार प्रयत्न केले आहेत. प्रचंड उत्पादन क्षमता, लवचिक कामगार कायदे आणि कमी खर्च हे पॅकेज त्यांनी दिले आहे, आणि लाभ मिळवला आहे. या सगळ्यात भारत कोठे आहे? या चालून आलेल्या संधीचे सोने करण्यासाठी काय करत आहे? एकोणिसाव्या शतकात ब्रिटिशांनी रेल्वे, कापड गिरण्यांना प्रोत्साहन इत्यादी गोष्टी झपाट्याने केल्या. एकविसाव्या शतकात भारत सरकार काय पावले उचलत आहे?
भारताने २०३० पर्यंत १०० बिलियन डॉलरच्या वस्त्रोद्योग वस्तू निर्यातीचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. त्यासाठी तात्कालिक, मध्यकालीन आणि दीर्घकालीन योजना आखल्या आहेत. उत्पादन आणि निर्यात वाढवण्यासाठी कॉमन सर्व्हिस सेंटर, पायाभूत सुविधा विकासावर भर देण्यात आला आहे. सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांसाठी निर्यात मित्र योजना लागू आहे. भांडवली वस्तूंच्या निर्यातीसाठी निर्यात प्रोत्साहन योजना लागू आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह) कार्यान्वित आहेत. भारतातील किचकट कामगार कायदे रद्दबातल करून नवे लेबर कोड कार्यान्वित होत आहेत. ONDC च्या माध्यमातून उत्पादक-व्यापाऱ्यांना एक लाभकारक अशी ऑनलाईन बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे.
दीर्घकालीन योजनांमध्ये तिरूपूर सह सुरत आणि इतर ठिकाणी तयार कपड्यांची निर्मिती केंद्रे उभारण्यासाठी प्रोत्साहन, पायाभूत सुविधा विकास आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील कापूस उत्पादन आणि व्यापाराचे प्रमुख केंद्र असलेल्या महाराष्ट्रातील अमरावती येथे 'टेक्स्टाईल पार्क'चा शिलान्यास केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीआंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रचंड क्षमतेच्या वाढवण बंदराचा शिलान्यास केला आहे. महाराष्ट्रातील प्रमुख कापूस उत्पादन क्षेत्रातून समृद्धी, शक्तीपीठ, नांदेड-जालना अशा महामार्गाचा विकास होत आहे. त्यातील समृद्धी महामार्ग येत्या काळात पूर्णपणे कार्यान्वित होईल जो, वाढवण, जेएनपीटी, नवी मुंबई विमानतळाशी जोडलेला असेल. सुरत-चेन्नई असा नवा महामार्ग आकाराला येत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोविड काळात 'आपदा में अवसर' हा मंत्र दिला आणि त्यानुसार आत्मनिर्भर भारत योजना मांडली. आता बांगलादेशातील आपदा आपल्यासाठी अवसर मानून योग्य पावले उचलली तर भारत हा जगासाठी तयार कपड्यांचे एक खात्रीशीर केंद्र होईल यात कोणतीच शंका नाही. गरज आहे सामूहिक इच्छाशक्ती आणि कार्याची.
