बँकांची भांडवल रचना आणि बेसल करार

बँकांची भांडवल रचना आणि बेसल करार 

नुकत्याच झालेल्या भारतीय रिझर्व्ह बँक संचालक मंडळाच्या बैठकीत 'बेसल III' करारातील तरतुदींची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतला.  ही अंमलबजावणी मार्च 2019 च्या ऐवजी मार्च 2020 पासून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ह्या निर्णयामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत मागणी असताना तरलतेच्या अभावामुळे सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग क्षेत्र आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राला कर्जपुरवठा करता आला नसता. ह्या निर्णयामुळे ३.७ लाख कोटी रुपये इतकी तरलता अर्थव्यवस्थेत उपलब्ध होऊ शकणार आहे. अर्थव्यवस्थेला याचा निश्चित फायदा होणार असला तरी बँकिंग क्षेत्रातून, विशेषतः आंतरराष्ट्रीय कक्षेत्रटाऊन काहीसा नकारात्मक सूर येत आहे. ह्यात आघाडीवर परदेशी क्रेडिट रेटिंग एजन्सी आहेत. हे सर्व एका बाजूला ठेऊन बँकांची भांडवली रचना आणि बेसल करार यांचा थोडक्यात परिचय. 

बेसल: काय? कुठे?

बेसल हे स्वित्झर्लंड मधील शहर आहे जिथे 'ब्युरो ऑफ इंटरनॅशनल सेटलमेंट'चे मुख्यालय आहे. इथे मुखतः बँकींग क्षेत्राशी निगडीत चर्चा, निर्णय, करार केले जातात. मुख्य उद्दिष्ट आहे ते सदस्य देशांच्या केंद्रीय बँकांमध्ये आर्थिक स्थैर्य आणि बँकींग मधील सर्वमान्य मानकांविषयी सहकार्य आणि समन्वय साधणे. यासाठी दर २ महिन्यांनी सदस्य देशांच्या केंद्रीय बँक गव्हर्नर आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी यांच्यात बैठक होते. अशा बैठकांतूनच बँकांसाठीच्या भांडवल पर्याप्तता ( Adequacy ) आणि पर्यवेक्षी तरतुदींसंबंधी करार करण्यात आले. ते बेसल करार. हे करार 'बेसल कमिटी व बॅंकींग सुपरव्हिजन' णंतर्गत केले जातात.

बेसल I:

1988 साली प्रथम बँकांच्या कर्जविषयक धोक्यांच्या अनुषंगाने भांडवल मोजणी करण्याची पद्धत निश्चित करण्यात आली. त्यानुसार बँकांचे भांडवल आणि धोक्यांसंबंधीची रचना यांची निश्चित व्याख्या करण्यात आली. त्यानुसार बँकांसाठी किमान भांडवल राखण्याचे प्रमाण ठरवण्यात आले. ते एकूण 'रिस्क वेटेड असेट्स' च्या 8 टक्के इतके निश्चित करण्यात आले. त्याचप्रमाणे बँकांचे असेट्स ( मुख्यतः दिली जाणारी कर्जे ) यांची पाच प्रकारच्या विभागणी करण्यात आली.  '0%' ह्यात नगद किंवा देशांतर्गत कर्ज यांचा समावेश करण्यात आला.  '20%' ह्यात AAA असं रेटिंग मिळालेल्या प्रकरणांचा समावेश करण्यात आला. एक प्रकार  '50%' असा आणि  '100%' प्रकारात कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कर्जे यांचा समावेश करण्यात आला. आणि पाचव्या प्रकारात कोणतेही रेटिंग न दिलेली कर्जे अशी विभागणी झाली. बेसल I कराराची प्रमुख उद्दिष्टे होती, एक, पर्याप्त भांडवल असेल अशी अर्चना करणे आणि दोन, प्रचंड स्पर्धेच्या काळात समान पातळी निर्माण करणे. भारताने 1999 सालात बेसल I करारातील तरतुदींचा स्वीकार केला.

बेसल II :

बेसल II करार 2004 मध्ये निश्चित झाला. हा करार तीन प्रमुख पायांवर आधारलेला होता. एक, बँकांनी किमान पर्याप्त भांडवल 8% राखले पाहिजे. दोन, रिस्क (धोके) यांच्या हाताळणीसाठी आणि व्यवस्थापनासाठी योग्य मूल्यमापन पद्धतींचा अवलंब करावा. तीन, बँकांनी त्यांची 'रिस्क' असलेली प्रकरणे वेळोवेळी जाहीर करावीत.
हा करार तीन मुख्य स्तंभांवर आधारित होता. एक, संख्यात्मक आवश्यकता. ज्यात तांत्रिक बाबी, गुंतवणूक विषयक नियम आणि भांडवल विषयक नियम यांचा समावेश होता. दोन, पर्यवेक्षी पुनरावलोकन. ज्यात अंतर्गत धोरणे आणि पर्यवेक्षी तपासणी यांचा समावेश होता. तीन, पारदर्शकतेबाबतची आवश्यकता. ज्यात योग्य ती माहिती वारंवार जाहीर करणे, भविष्यकालीन तरतुदी इत्यादींचा समावेश होता.

बेसल III:

हा करार 2010 साली करण्यात आला. ह्या करारात अधिक समावेशक आणि कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. 2008 चे आर्थिक संकट आणि बँकांच्या भांडवल आणि इतर तरतुदींविषयीची मर्यादा लक्षात घेता ह्या करारातील तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. हा करारदेखील तीन स्तंभांवर आधारलेला आहे. हे तीन स्तंभ बेसल II प्रमाणेच आहेत. फक्त फरक इतकाच की त्यात अधिक समावेशक आणि कडक रचना काण्यात आल्या आहेत. जुन्या करारांच्या तुलनेत बेसल III करारात मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आले आहेत. भांडवलाची व्याख्या अधिक थेट, कडक करण्यात आली आहे. जितके चांगले प्रतीचे भांडवल असेल तितकी जास्त 'रिस्क' हाताळण्याची क्षमता वाढते हा त्यामागचा प्रामुह विचार आहे. 'कॅपिटल कॉन्झर्वेशन बफर' निर्माण करण्याची तरतूद ह्या करारात करण्यात आली आहे. हे बफर 2.5 टक्के इतके असणे अपेक्षित आहे. ह्या बफर द्वारे आर्थिक संकटाच्या काळात होणाऱ्या तोट्यांचे व्यवस्थापन योग्य रीतीने करता येणार आहे. 'काऊंटर सायक्लिकल बफर' ची संकल्पना ह्या करारात मांडण्यात आली आहे. ज्यात 0 ते 2.5 टक्के इतके बफर राखणे अपेक्षित आहे. हे बफर आर्थिक स्थिती लक्षात घेत राखणे अपेक्षित आहे. म्हणजे अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत असताना 2.5 टक्क्यांपर्यंत आणि वाईट स्थितीत असताना किमान बफर.

ह्या करारात भांडवलाची विभागणी विविध प्रकारात करण्यात आली आहे. टिअर I भांडवल ज्यात मुख्यतः समभागाद्वारे येणारे भांडवल,  थेट कर्जे आणि जुने रिझर्व्ह यांचा समावेश आहे. ह्या टिअर I भांडवलाची पर्याप्तता 2 टक्क्यांवरून 4.5 टक्क्यावर नेण्यात आली आहे. समभाग आणि इतर फायनान्शिअल इस्न्ट्रुमेंट्स यांची मर्यादा 4 वरून 6 टक्क्यांवर नेण्यात आली आहे. यामुळे किमान भांडवल पर्याप्तता 10.5 टक्क्यांवर गेली आहे. त्याचप्रमाणे 'लिव्हरेज रेशो' ही संकल्पना मांडण्यात आली आहे.

बेसल III कराराच्या अंमलबजावणी नंतर भारतीय बॅंकींग क्षेत्र अधिक सामर्थ्यवान होणार आहे यात शंका नाही. पण सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका अनुत्पादक कर्जांच्या बोज्यातून जात असताना रिझर्व्ह बँकेने 'प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह ऍक्शन' लागू केली आहे. अर्थव्यवस्थेत पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात काम होत आहे,  त्यामुळे त्याच्याशी संबंधित इतर सर्व क्षेत्रातून कर्जाची, तरलतेची मागणी वाढली आहे. ह्या पार्शवभूमीवर अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याचा निर्णय कितपत यशस्वी होतो हे पाहणे औत्सुक्याचे असेल.

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'

रिझर्व्ह बँक अधिशेष

रिझर्व्ह बँक अधिशेष: निर्माण, हस्तांतरण आणि कॅपिटल रिझर्व्ह फ्रेमवर्क

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपल्याकडील अतिरिक्त अधिशेष (Surplus) सरकारकडे हस्तांतरित करावा की नाही या प्रश्नामुळे केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यात तणाव निर्माण झाला होता. वित्तीय तूट भरुन काढण्यासाठी सरकारला मोठ्या निधीची आवश्यकता आहे आणि तो निधी रिझर्व्ह बँकेच्या अतिरिक्त अधिशेषातून यावा यासाठी सरकार आग्रही आहे अशी चर्चा आर्थिक वर्तुळात होती. त्यावर केंद्रीय आर्थिक व्यवहारसचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांनी पडदा टाकला. सरकारचा वित्तीय ताळेबंद योग्य मार्गावर आहे आणि अशा कुठल्याही अतिरिक्त निधीची गरज पडणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. नुकत्याच झालेल्या रिझर्व्ह बँक संचालक मंडळाच्या बैठकीत ह्या वादावर योग्य ते तोडगे काढण्यात आले आहेत. विविध महत्वपूर्ण निर्णय घेत तूर्तास हा तणाव निकालात काढण्यात आला आहे. हे सर्व असले तरी रिझर्व्ह बँकेत भांडवल कुठून येते? अधिशेष कसा निर्माण होतो? त्याचे सरकारकड़े हस्तांतरण केले जाते ते कोणत्या प्रमाणात? कॅपिटल रिझर्व्ह फ्रेमवर्क म्हणजे काय इत्यादी प्रश्नांचा मागोवा घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. 

अधिशेष कोठून निर्माण होतो? 

रिझर्व्ह बँक अर्थव्यवस्थेत ओतण्यासाठी चलन नोटा छापते. ह्या छापलेल्या नोटा ही रिझर्व्ह बँकेचे ऋण (liability) असते. त्याचबरोबर रिझर्व्ह बँक विविध व्यापारी बँकांकडून ठेवींच्या रूपात ऋण घेते. ह्या ऋणावर रिझर्व्ह बँकेला कुठलेही व्याज द्यावे लागत नाही. दुसऱ्या बाजुस रिझर्व्ह बँक देशांतर्गत सरकारी रोखे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सरकारी रोखे विकत घेते. त्यांवर मिळणारे व्याजाचे उत्पन्न हे रिझर्व्ह बँकेचे प्रमुख उत्पन्न असते. एका बाजुस व्याजातून मिळणारे हे उत्पन्न तर दुसऱ्या बाजुस ऋणावर व्याज द्यायचे नसल्यामुळे मिळणारे उत्पन्न प्रचंड असते. रिझर्व्ह बँकेचे इतर खर्च म्हणजे कर्मचाऱ्यांचे पगार, व्यवस्थात्मक खर्च हे एकूण उत्पन्नाच्या 1/7 असतात. ते वजा जाता उरणारे संपूर्ण उत्पन्न हा अधिशेष असतो. हा अधिशेष रिझर्व्ह बँक सरकारकडे हस्तांतरीत करते. 

ह्या अधिशेषपैकी मोठा भाग हा सरकारी रोख्यांवर मिळणाऱ्या व्याजाचा असतो. हा अधिशेष सरकारकडे हस्तांतरित करताना तो लाभांश रूपात अर्थव्यवस्थेत ओतला जात असतो. हे करत असताना पुन्हा चलनी नोटा छापल्या जात नाहीत.

वादाचा मुद्दा निर्माण कुठून झाला आणि पूर्वसुरींचे निर्णय काय? 

दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यानी आर्थिक पाहणी अहवालात रिझर्व्ह बँकेने आपल्याकडचा अतिरिक्त अधिशेष आणि आरक्षित निधी पैकी मोठा भागही सरकारकडे हस्तांतरित करावा अशी तरतूद केली होती. हा मुद्दा नंतर कुठे फारसा चर्चिला जात नव्हता. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात ह्या विषयाने पुन्हा उचल खाल्ली ती रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांच्या जाहीर भाषणातील वक्तव्यामुळे. सरकार रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेवर प्रश्न निर्माण करत असेल तर त्याचे विपरीत परिणाम बाजारपेठेतून दिसतील अशा अर्थाचे वक्तव्य त्यांनी केले. त्यानंतर ह्या अतिरिक्त निधीची मागणी सरकार करणार असल्याचे आणि त्यासाठी रिझर्व्ह बँक कायद्यातील कलम 7 चा वापर करणार असल्याची चर्चा आर्थिक वर्तुळात सुरू झाली. ह्यामुळे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल आपल्या पदाचा राजीनामा देणार असल्याची देखील चर्चा सुरू झाली. 

ह्या पार्श्वभूमीवर अधिशेष हस्तांतरणा संदर्भात 2013-14 पासून तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी स्पष्ट निर्णय घेत सर्व रक्कम सरकारकडे वर्ग करण्यास सुरुवात केली. त्यानुसार 2013-14, 14-15 आणि 15-16 या वर्षात सर्वाधिक रक्कम सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. 

इकोनॉमिक कॅपिटल फ्रेमवर्क आणि इतर मुद्दे

केंद्रीय बँकांचे प्रमुख उद्दिष्ट नफा कमावणे हे नसून आर्थिक स्थैर्य आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्या त्या देशाच्या चलनाची पत सांभाळणे, वाढवणे हे आहे. केंद्रीय बँका केव्हाही आणि कितीही चलनी नोटा छापू शकत नाहीत, छापत नाहीत. अडचणीच्या काळासाठी म्हणून रिझर्व्ह निर्माण करते. हे रिझर्व्ह विविध घटक विचारात घेऊन निर्माण केले जातात. क्रेडीट रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क हे ते घटक. 

2015 साली रिझर्व्ह बँकेने इकोनॉमिक कॅपिटल फ्रेमवर्कचा आराखडा मांडला. त्यानुसार रिझर्व्ह निर्माण करून त्याद्वारे आर्थिक ताळेबंदातीलच नाही तर परकीय चलन, परकीय रोख्यांच्या मुल्यांकनातील धोके टाळण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. ही पद्धत न्यूझीलॅंड, इंग्लंड इत्यादी देशांतदेखील अवलंबली जात आहे. त्याचप्रमाणे जून महिन्यापासून बांग्लादेशच्या केंद्रीय बँकेने देखील ह्या पद्धतीचा विचार आणि अवलंब सुरू केला आहे. 

ह्या सर्व तांत्रिक बाबी लक्षात घेणे अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर नुकत्याच झालेल्या रिझर्व्ह बँक संचालक मंडळाच्या बैठकीतील निर्णय महत्वपूर्ण ठरणार आहेत. 

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'

एक प्रवास..!

एक प्रवास..!

        कुठेही जाऊन पोचण्यापेक्षा प्रवास ही गोष्ट मला फार आवडते. इतर वेळी शक्यतो माझ्या कोशात राहणारा, काहीसा एकलकोंडा मी प्रवासातदेखील त्या भाऊगर्दीतही शक्यतो अलिप्तच असतो. गर्दीचा भाग झालो तरी गर्दित मिसळत नाही. गर्दीचं निरिक्षण करायला मला आवडतं. म्हणूनच रेल्वे स्टेशन आणि बस स्थानक ही माझी आवडती ठिकाणे आहेत. विमानतळावर फारसं जाण झालेलं नाही आणि दुसरं म्हणजे विमानतळावर प्लेटफार्म तिकिट काढून निवांत निरिक्षण करता येण्याची सोय नाही. म्हणून आपल्या पातळीवर रेल्वे आणि बस स्थानक. कित्येक तर्हेची माणसं दिसतात. प्रत्येकाचं प्रवासाचं कारण वेगळ, प्रत्येकाचा बाज वेगळा. 'क्लास थिअरी' मांडणाऱ्या विचारधारेकडे माझा ओढा नाही. किंबहुना मी कडवा टीकाकार आहे. पण एक गोष्ट मान्य करायला हवी की बस आणि रेल्वे स्थानक या ठिकाणी बस किंवा रेल्वे सेवेचा प्रकार, स्तर यावरून 'क्लास' ओळखता येऊ शकतो किंवा काही वेळा ठरवला जाऊ शकतो. रेल्वेच्या प्रथम दर्जा वातानुकुलित बोगीतला प्रवासी टू टिअर च्या प्रवाशाकडे काहीशा सहानुभूती, भूतदया वगैरे नजरेने बघतो, टू तिअर वाला थ्री टिअर वाल्याकडे आणि ही साखळी अशीच पुढे चालते. फ़क्त शयनयान आरक्षण बोगीचे प्रवासी इतर 'सामान्य' प्रवाशांकडे सहानुभूती वगैरे नाही तर काहीशा भीतीयुक्त नजरेने पाहतात. कारण हे सामान्य लोक आरक्षित जागेवर बिनधास्त बसू शकतात. काही म्हणालं तर तेच आपल्या अंगावर धावून येऊ शकतात. कारण मुक्तकंठाने आणि मुक्तहस्ताने भांडण करणे हा 'सामान्य' श्रेणी बोगीतल्या प्रवाशांचा स्थायीभाव आहे. किंबहूना तसं भांडता येणे हे या वर्गाने प्रवास करता येण्यासाठीचे मुख्य क्वालीफिकेशन आहे. 

         एक प्रवास. रात्री 3 वाजता सुरू झालेला. भारतातल्या एका महत्वपूर्ण रेल्वे मार्गावरचा. एका परीक्षेसाठी मुंबईला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा मोठा घोळका. रात्रीची वेळ असल्यामुळे आणि नियम अधिक कठोर, काटेकोर झाल्यामुळे आरक्षित वर्गाच्या बोगीचे दरवाजे पूर्णपणे बंद. सर्व समुदाय अनारक्षित बोगीकडे वळणार हे नक्की. धक्काबुक्की, आरडा ओरडा याला पर्याय नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर काही निरिक्षणे नोंदवणे आवश्यक आहे. आत आधीपासून असलेले प्रवासी नविन येणारे लोक म्हणजे कोणी चोर आहेत, आमचं सोन्यासारखा प्रवास उधळुन टाकायला येणारे दंगेखोर आहेत या भावनेत असतात की काय कोण जाणे? चढूच देत नाहीत म्हणजे काय? आत अजिबात जगाच नाही (जी परिस्थिती आमचा सर्व समुदाय चढ़ल्यानंतर निर्माण झाली) अशी परिस्थिती असेल तर गोष्ट निराळी पण दारात आणि त्या जागेत थांबून चढ़ण्यापासून अड़थळाच निर्माण करायचा ह्या वृतीला काय म्हणायचं? आत, लोक अक्षरशः एका पायावर कसाबसा आधार शोधून टेकू देऊन उभे आहेत पण लोक निवांत आडवे झोपतात. किमान माणुसकी म्हणून वृद्ध, स्त्रिया त्यातही लहान मूल कडेवर असलेल्या स्त्रिया यांना तरी किमान बसता यावं इतकी जागा द्यावी इतकंही समजत नसेल तर मुद्दा मुळातल्या संस्कारांपर्यंत जाऊन पोचतो. बरं हे आडवे लोक गाढ झोपेत रेल्वे इंजिनाच्या हॉर्नशी स्पर्धा करणाऱ्या आवाजात घोरत असतात म्हणावे तर ते पण नाही. उघड्या डोळ्यांनी ही भाऊगर्दी बघत असतात. ह्या आडव्या लोकांत स्त्री आणि पुरुष दोघेही असतात. पुन्हा 'अहो असे काय उभे राहता, समजत नाही का तुम्हाला पासून अर्वाच्च्य भाषेत फुकटचे सल्ले' देतात. ह्या लोकांना तिथेच चार शब्द सुनावून का मुस्काडू नये? जी कथा बाकावर आडवे होणाऱ्यांची तीच कथा मधल्या जागेत आडवे होणाऱ्या लोकांची. लोक त्यांना अक्षरशः तुडवत असतात, त्या सगळ्यात कसेबसे उभे असतात. मान्य आहे रात्रीची वेळ असते तर झोप येते पण करणार काय? प्रवास तर सगळ्यांना करायचा आहे. तीच गोष्ट जागेसाठी होणाऱ्या भांडणांची. लोकसंख्या प्रचंड सुविधा अपुऱ्या, काय करावं? असा उद्विग्न प्रश्न पडतो. 

          ह्या सगळ्यावरुन एका वेगळ्याच मुद्द्याला हात घालू इच्छितो. संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा घेऊन प्रशासकीय, पोलिस, विदेश, महसूल वगैरे सेवांसाठी निवड करते. निवड झाल्यानंतर प्रशिक्षणाच्या काळात 'भारत दर्शन' हा उपक्रम असतो. त्यात देशाच्या विविध भागात भेटी दिल्या जातात. बऱ्याच गोष्टी दाखवल्या जातात. त्याचा निश्चित फायदा प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांना होत असणार. पण हा प्रवास रेल्वे प्रथम दर्जा, आता विमान आणि विशेष वाहनांद्वारे होतो. प्रत्येक ठिकाणी एक विशेषत्वाची वागणूक दिली जाते. ह्या सर्वात 'खरं' भारत दर्शन होत असेल का? मध्यंतरी नागरी सेवा परीक्षा तयारी करणाऱ्या लोकांनी चालवलेल्या 'मीम' पेजवर एक मीम टाकला होता. त्यात स्वदेस चित्रपटातील एक प्रसंग होता. जेव्हा मोहन भार्गव या अनिवासी भारतीयाची, जो आपलं वेगळेपण जपण्याचा अतोनात प्रयत्न करतो आहे (मोहन जेव्हा गावात प्रथम येतो, कावेरी अम्माला भेटतो. अम्मा त्याला घरातलं पाणी देते. मोहन तो पाण्याचा ग्लास तसाच बाजूला ठेवतो. हे सूचकपणे दाखवलं आहे. असंच, अम्मा त्याला शेतीचं भाडं वसूल करायला पाठवते तेव्हा तो मिनरल वाटरच्या बाटल्या घेऊन निघतो आणि येताना मात्र रेल्वे फलाटावरील 2 रूपये प्रति ग्लास असं पाणी विकणाऱ्या पोऱ्या कडून घेऊन पाणि पितो.. ) असा तो रेल्वेमध्ये सामान्य बोगीत प्रचंड गर्दीत कसाबसा बूड टेकवून बसला आहे. इतर लोकही असेच बसले आहेत. खाली कित्येक लोक बसले आहेत. त्या फोटोखाली लिहीलं होतं "How Bharat Darshan should be actually..". अतिशय खरं आहे. त्या काळातली ती विशेष वागणूक पुढील सनदी सेवेतील सामान्य लोकांपासूनच्या दुराव्याची सुरुवात असते का? असू शकेल.. 

        प्रवास रोज हजारो, लाखो लोक करतात. प्रत्येकाचा उद्देश निराळा, कारण निराळ. माझंही कारण वेगळ होतं पण त्या भाऊगर्दीतही, प्रचंड कोलाहलात हे असे असंख्य विचार डोक्यात सुरू होते आणि राहणार आहेत... एक प्रवास असाही!!