Thursday, 4 December 2025

मऱ्हाटीची बोलू कौतुके

छायाचित्र सौजन्य: इंटरनेट 

अर्थाचा अनर्थ केला की घोटाळे होतात. कसे? 

एक्स (भूतपूर्व ट्विटर) वर 'जेम्स ऑफ बॉलिवूड' नावाचं एक हॅन्डल आहे. हिंदी सिनेसृष्टी, ज्याला बॉलिवूड असं म्हणतात, तिथे ४०-५० च्या काळापासून हिंदू तितुका वाईट, हिंदू चालीरीती तितुक्या वाईट, त्यांची कितीही खिल्ली उडवा पण एक प्रेमळ रहीम चाचा, माय सन वगैरे म्हणणारा पाद्री प्रेमळच असणार याची जंत्री मांडलेली असते. बहुतांश खरी असते. पण त्याच हँडलच्या निर्माते-चालक संजीव नेवर यांनी एका मुलाखतीत एका गोष्टीचा अर्थाचा अनर्थ केला आणि घोटाळा केला. 

त्यांनी लता मंगेशकर यांच्या संदर्भातला एक दाखला दिला, की सुरुवातीच्या काळात दिलीप कुमार यांनी लता मंगेशकर यांना उद्देशून एक टोमणावजा वक्तव्य केले की, तुमच्या उर्दूच्या उच्चारात मराठीपणा दिसतो. तर लता मंगेशकर यांनी दीड वर्षे उर्दूची शिकवणी लावून आपले उर्दू उच्चार घोटून घेतले. इतके की कोणाला शंकाही येऊ नये.  त्यावर या नेवर यांचं म्हणणं असं की लता मंगेशकर यांना उर्दू वगैरे शिकण्याची काय गरज होती? आणि त्यांनी ठणकावून सांगण्याची गरज होती की, 'हो, आहे मी मराठी. मग माझ्या उच्चारात मराठीपण येणारच. काय करायचं ते करा.. ' का हो? 

हे असं तिरकं डोकं का चालतं? आणि लता मंगेशकर यांना अक्कल शिकवणारे हे कोण? लता मंगेशकर या साक्षात सरस्वतीच्या संगीत, उच्चार बाबतीत बोलण्याची आपली क्षमता नाही. शिकवणं तर लांबच राहिलं. तसेच त्यांना धर्म विचार यांबद्दलही काही शिकवण्याची, त्याबद्दल बोलण्याची आपली क्षमता नाही. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना आदर्श मानणारे ते कुटुंब आहे. 

लता मंगेशकर यांनी उर्दू शिकण्याचे कष्ट घेतले. आणि तत्कालीन उर्दू शायरांचे प्राबल्य असणाऱ्या सिनेसंगीत सृष्टीत अनेक दशके आपले अधिराज्य गाजवले. उर्दू सोबतच हिंदी, अवधी, ब्रज, आणि भारतातील यच्चयावत भाषांमध्ये त्यानीं गाणी गायली. त्या प्रत्येक भाषेचा पोत, अंगभूत लय समजून, उच्चार स्पष्ट-शुद्ध राखत गायल्या. आपल्या मराठीत तर गायल्याच शिवाय संगीत दिग्दर्शनही केलं. त्या सृष्टीत त्या अनभिषिक्त सम्राज्ञी प्रमाणे वावरल्या. तितक्याच सन्मानाने भारतरत्न होऊन काहीशा निवृत्तही झाल्या. या सगळ्यात त्यांचा अंगभूत मराठीपणा नाही सुटला. त्यांनी सुटू नाही दिला. 

शिरीष कणेकर यांनी एक प्रसंग सांगितला आहे. लता मंगेशकर काणेकरांशी बोलताना एकदा म्हणाल्या होत्या, 'नव्या नट्यांमधे ही माधुरी माझ्याशी हिंदीत का बोलते? आता घरी गेल्यावर मी माईला, क्यों माई कैसी हो, वगैरे म्हणाले तर कसं वाटेल ते?' एक सरळ वाक्य, एक बिनतोड युक्तिवाद. 

त्यांनी आपलं मराठीपण दृढ राखत इतर भाषांवर प्रभुत्व मिळवत त्रिखंड गाजवला. आम्ही आजवर लता मंगेशकर यांच्या व्यक्तिमत्वामधून, कर्तृत्वामधून हाच अर्थ काढला. त्यामुळे अनर्थ नाही झाला, घोटाळा नाही झाला.  

मऱ्हाटीची बोलू कौतुके ते हेच. 

शिरीष कणेकर यांच्याच साक्षीने दुसरा प्रसंग. कणेकर नाना पाटेकर यांच्या घरी बसले होते. हिंदीतल्या एका निर्मात्याचा नानांना फोन आला. चित्रपटाच्या मानधना संबंधी बोलणी सुरु होती. नानांनी एक मोठा आकडा सांगितला. आणि घासाघीस करत एकेक दिवस उशीर करत राहिलास तर दिवसागणिक आकडा वाढत जाईल अशी गर्भित धमकीही दिली. कणेकर म्हणतात मीच जागच्या जागी संकोचलो, नानाला जरा सबुरीचा सल्ला देऊ लागलो तर, नाना म्हणे, जातात कुठे येतील बरोबर. तो आणि इतर अनेक निर्माते आले, नानांनी सांगितली ती रक्कम गुमान दिली आणि नाना हिंदी सिनेसृष्टीत सुपरस्टार झाले. कणेकरांनी या प्रसंगाचा शेवट, "कर्तृत्ववान मराठी माणसाचा हा आत्मविश्वास मला खूप काही शिकवून गेला." असा केला आहे. 

मऱ्हाटीची बोलू कौतुके ते हेच. 

असे अनेक प्रसंग सांगता येतील. संदर्भ देता येतील. मग पुढचा मुद्दा येतो तो आपण मराठी लोक मराठी बोलत नाही म्हणून रस्त्यावरच्या हातगाडीवर विक्री करणाऱ्या, रहिवासी सोसायटी मध्ये मराठी बोलत नाही म्हणून दमदाटी, मारहाण या संकुचित पातळीवर का आलो? मुंबईत अशा प्रसंगांचे प्रमाण जास्त आहे. 

मुंबई मुळातच एक Cosmopolitan शहर आहे. तिथे गिरगावातील मराठी माणूस अंबरनाथ-बदलापूर-वसई-विरार-डोंबिवली कडे कसा आणि का फेकला गेला याची कर्मकहाणी सर्वांना ज्ञात आहे. या मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कांसाठी वगैरे लढणाऱ्या संघटनेने हे होत असताना काही फारसे केले नाही हा इतिहास आहे आणि वर्तमान तर अधिक भेदक आहे. 

मराठी बोलत नाही म्हणून बँकेच्या कर्मचाऱ्याला मारहाण, फेरीवाल्यांना मारहाण आणि हयात मुंबईत घालून मराठीचा म देखील ठाऊक नसणाऱ्या जावेद अख्तर, अमिताभ बच्चन आणि तमाम मांदियाळीला पायघड्या हा दुटप्पीपणा आता वर्तमानात अधिकच ठळकपणे दिसून येत आला. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी कार्य काय? नन्नाचा पाढा. मराठी माणूस उद्योजक व्हावा अधिक पुढे जावा म्हणून कार्य काय? वडापावच्या गाड्या आणि तत्सम कामे. मराठी माणसाला नोकरी नाही मिळाली तर विमानतळ धावपट्टी उखडून टाकू असल्या विध्वंसक धमक्या. आणि वर हे कलासक्त वगैरे म्हणून मिरवणार. 

हे मऱ्हाटीची कौतुके बोलावी? 

नुसतीच विध्वंसक भाषा बोलण्यापलीकडे जे खरोखर कार्य करतात त्यांच्याकडे आपलं कितपत लक्ष असतं? 

मराठी भाषेची महती, मराठी भाषा ही भव्य, दिव्य आहे हे ठणकावून सांगणारे कौशल इनामदार यांचे मराठी अभिमान गीत असे अनेक प्रकल्प झाले आहेत, होत आहेत. 

मराठी चित्रपटांना स्क्रीन मिळत नाहीत म्हणून नेहमीचा कांगावा असतो. मराठी प्रेक्षक म्हणजे निर्बुद्ध पब्लिक आहे हे गृहीत धरून त्यांना उपदेशाचे डोस पाजणारे चित्रपट करायचे, मराठी मनोरंजन वाहिन्यांवर चालणाऱ्या भंगार-टुकार-वाह्यात मालिकांचे कथानक संक्षिप्त करुन ते चित्रपट म्हणून पुढे आणायचे आणि मग आम्हाला स्क्रीन मिळत नाही हो म्हणून टाहो फोडायचे. असं कसं चालणार? शिवराज अष्टक, सैराट-दशावतार (मला स्वतःला हे अजिबात आवडलेले नाहीत) यांना स्क्रीनसाठी टाहो नाही फोडावा लागला तो? आणि, 

मराठी नाटक, मराठी सांगीतिक कार्यक्रम यांना दणदणीत मराठी आणि इतर भाषिक प्रेक्षक आहे. फोक आख्यान चा सांगीतिक थाट तिकीटविक्री सुरु केल्याच्या काही मिनिटात हाऊसफुल्ल होतो. म्हणजे दोष कोणाचा आहे? 

मराठी माणसाला एक न्यूनगंड आलेला आहे. नक्की कशाचा कोण जाणे? साधी राहणी, उच्च विचारसरणी, धट्टीकट्टी गरिबी आणि लुळीपांगळी श्रीमंती वगैरे कुविचार कधी-कसे-का पक्के बसले कोण जाणे? पुल जे 'श्रीमंतीइतकं धट्टकट्ट काही नसतं हे कळेकळेपर्यंत पार लुळेपांगळे होऊन गेले...' म्हणाले ते खोटं नाही. किंवा उद्योजक मंदार भारदे 'का हो, उच्च राहणी आणि उच्च विचारसरणी नाही का अंगिकारता येत?' हा बिनतोड प्रश्न विचारतात. 

मराठी ही अभिजात भाषा आहे. शासकीय मान्यता आता मिळाली इतकेच. पुल जे म्हणतात की ज्याला स्वभाषेवर प्रेम करता आले तोच इतर भाषांवर स्वार होऊ शकतो. लता मंगेशकर यांनी ते सिद्ध करुन दाखवलं आहे. आपण ही संकुचित वृत्ती सोडून द्यावी. न्यूनगंड सोडून द्यावा. योग्य अर्थ घ्यावे. न्यून ते सोडून द्यावे. मराठीपण दृढ राखावे, मऱ्हाटीची कौतुके बोलावी, जग पादाक्रांत करावे हेच बरे. 


Thursday, 13 November 2025

विश्वास कसा ठेवावा?


दिल्लीतील लाल किल्ला परिसरात स्फोट झाला, १२ जण ठार आणि २१ जखमी.

ही बातमी ऐकताना आपण पुन्हा एकदा हादरलो. हा हादरा यावेळी अधिक खोल होता. कारण २०११–१२ नंतर जम्मू-कश्मीरच्या संवेदनशील पट्ट्याशिवाय भारतात मोठ्या साखळी स्फोटांची मालिका जवळजवळ थांबली होती. तुरळक घटना झाल्या, पण एकूणात सुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली होती.
“आमचा मुलगा निष्पाप आहे.”
“सरकार खोटे आरोप करते.”
ही सारवासारवी दरवेळी ऐकताना मनात प्रश्न पुन्हा उभा राहतो, विश्वास कसा ठेवावा?

मणिपूरमधील हल्ल्यानंतर म्यानमार सीमापार कारवाई झाली. उरी हल्ल्यानंतर सर्जिकल स्ट्राईक, पुलवामा नंतर बालाकोट, पहलगाव हल्ल्यानंतर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चे तांडव झाले. 

पण त्यांच्यापेक्षा कितीतरी पट अधिक महत्त्वाच्या, आणि क्वचितच चर्चेत येणाऱ्या, म्हणजे गुप्तचर संस्थांच्या शंभरपैकी नव्व्याण्णव यशस्वी कारवाया कटांचे उधळलेले धागे, पकडले गेलेले शस्त्रसाठे, रोखले गेलेले आत्मघातकी हल्ले, आणि वेळेवर अटकसत्रात अडकवलेले दहशतवादी. 

२०१५–१६ मध्ये गुजरातच्या समुद्रात पकडून बुडवलेली संशयास्पद बोट असो, कांडला बंदरावर जप्त झालेले प्रचंड अंमली पदार्थ असो किंवा देशभरात पकडलेले ISIS प्रेरित ‘लोन वुल्फ’ ही सर्व यशस्वी कारवाया शांततेचा पाया बळकट करत राहिल्या. पडद्यामागे गुप्तचर यंत्रणांनी शेकडो कट उधळले, हल्ले रोखले. अनेकांना अटक झाली, शस्त्रसाठे हाती लागले. या सर्व घटनांच्या छोट्या बातम्या झाल्या, चर्चा नाही.

कारण यशस्वी कारवाई मुख्य शीर्षक होत नाही; पण एक अपयश देश हादरवते.

लाल किल्ल्यातील स्फोट हे असेच ‘निसटते अपयश’. १९ ऑक्टोबरपासून जम्मू-कश्मीरसह गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगणा, पुणे अशा ठिकाणी साखळी अटकसत्रे झाली. इंजिनिअर, डॉक्टर, पॅरामेडिक असे सुशिक्षित लोक या जाळ्यात सापडले. प्राथमिक अंदाजानुसार, सर्व साथीदार पकडले गेल्याचे लक्षात आल्यावर डॉ. उमरने आत्मघातकी स्फोट केला.

तपास सुरू आहे; अनेक माहिती पुढे येईल.

अशा वेळी काही माध्यमांचे नेहमीचेच दृश्य पुन्हा दिसले. दहशतवाद्यांच्या कुटुंबीयांच्या मुलाखती.

याचे उत्तर एका वैयक्तिक अनुभवातून देता येईल.

२००४–०५ चा काळ. आम्ही परभणीत राहत होतो. नांदेडमध्ये आमच्या नव्या घराचे बांधकाम सुरू होते. माझा मामा अभियंता असल्यामुळे कंत्राटदार, मिस्त्री हे त्याच्या ओळखीतील.

एका कामानिमित्त मी नांदेडला गेलो होतो आणि परतताना बांधकामाचे साहित्य आणणाऱ्या ट्रकमध्येच यायचे ठरले. परभणीत मला घ्यायला येणारी व्यक्ती उशिरा पोचली, त्यामुळे मी त्या कंत्राटदार-मिस्त्रींच्या घरी थांबलो.

घर अगदी सामान्य. टीव्ही, सीडी प्लेअर, आणि सीडींचा गठ्ठा. मी कंटाळू नये म्हणून त्यांनी टीव्हीवर एक सिनेमा लावला.

तो सिनेमा पाकिस्तानी होता.

प्रश्न तिथून सुरू झाले. 

त्या काळात परकीय सिनेमाचा अर्थ, हॉलीवूड, किंवा ब्रूस ली-जॅकी चॅन.

मग प्रश्न निर्माण झाला, पाकिस्तानी सिनेमे? ना ते काही विशेष लोकप्रिय, ना ते जागतिक दर्जाचे. परभणीसारख्या शहरातील एक साधारण कंत्राटदार-मिस्त्रीच्या घरात पाकिस्तानी सिनेमांच्या अनधिकृत सीडींचा गठ्ठा का?

  • इतकी आवड?

  • कोणता सांस्कृतिक प्रभाव?

  • कुठली सामाजिक ओढ?

  • की अजून काही?

तेव्हा इंटरनेट नव्हते, युट्यूब नव्हता. तरीही त्या "सीडी" घरोघरी कशा? आणि त्या का हव्या असायच्या? हे काही तात्काळ तर्क लावण्यासारखे साधे प्रकरण नव्हते. हा प्रश्न तेव्हाच मनात पेरला गेला.

जेव्हा एखादा दहशतवादी पकडला जातो तेव्हा कुटुंबीय "तो निरपराध आहे" असे सांगतात. शेजारी त्याला ‘चांगला मुलगा’ म्हणतात. पण एखाद्या समाजात आतून काय पाहिले जाते, काय ऐकले जाते, कोणते प्रभाव आणि कथनं प्रसारित होतात, हे बाहेरच्यांना दिसत नाही.

कधी कधी "आम्ही ८०० वर्षे राज्य केले" अशा मानसिकतेची सावली अजूनही काहींच्या अवचेतनात दिसून येते. आणि त्यामुळेच प्रश्न उरतो, 

विश्वास कसा ठेवावा?

दहशतवादाच्या विरोधातील युद्ध केवळ सीमेवर नाही तर ते घरोघरी लढायचे आहे. सुरक्षा यंत्रणा हल्ले रोखू शकतात. पण संशय, भीती, आणि अविश्वास यांचं निराकरण 'त्या' समाजालाच करावे लागणार आहे. तोवर हा प्रश्न कायम राहणार आहे, 

विश्वास कसा ठेवावा? 

Tuesday, 19 August 2025

Freight Equalization Policy

"A forgotten policy that sowed the seeds of regional economic disparity and laid the foundation for future social and political identities."

“So, despite having mineral resources and fertile land, Bihar, and now Jharkhand, too, could not make the desired progress”

The late former President Pranab Mukherjee made this statement during a program held in Bihar in 2017.

Western and southern India flourished on the strength of the resources of eastern and central India. A Member of Parliament from eastern India presented this fact from independent India’s economic history in somewhat needlessly aggressive language, which sparked controversy.

But this naturally raises the question: How and why did this happen? In ancient and medieval times, the most prosperous kingdoms and empires were located in this very region. While it is not relevant here to delve deep into that distant past, one must note that the economic decline of eastern India began under British rule, and the Freight Equalization Policy put the final nail in the coffin.

The Indian National Congress adopted the vision of a socialistic pattern of society. Accordingly, it established the Planning Commission, and devised a framework of Five-Year Plans to achieve developmental goals.

The First Five-Year Plan focused on agriculture, while the Second Plan emphasized industrial development. Its preamble clearly stated the objective: "To advance national economic development and improve living standards through balanced and coordinated growth of agriculture and industry across all regions."

In 1950, India had only two steel plants — one in Jamshedpur (owned by the Tatas) and another in Bengal. According to the research paper titled "Manufacturing Underdevelopment: India's Freight Equalization Scheme and its Long-Run Effects of Distortion on Geography of Production" by John Firth and Ernst Liu, Bihar (then undivided) accounted for 92% of national steel production and 48% of total industrial output.

Pandit Jawaharlal Nehru was deeply influenced by Fabian socialism and the Soviet economic model. Against this ideological backdrop, Nehru’s government considered eastern India’s natural advantage in industrial development unjust in a broader national context.

It was from this thinking that the Freight Equalization Policy was born, a policy that sowed the seeds of regional economic disparity, and laid the foundation for future social and political identities.

The Freight Equalization Policy was introduced in 1952 by Pandit Nehru’s government. The core provision of this policy was based on the fact that mineral resources, especially coal, iron ore, bauxite, and aluminum, were heavily concentrated in eastern and central India.

To ensure uniform industrial development across the country, the policy stipulated that raw materials (i.e., mineral resources) should be made available at the same price regardless of the location of the factory.

To achieve this, the government subsidized the freight costs, ensuring that industries set up in any region of India could access these minerals at rates comparable to those in the mineral-rich areas.

Against this backdrop, it becomes essential to examine the economic decline of eastern India, which began during the British colonial period. The British launched their imperial ambitions through Bengal, and once they gained control, they introduced the Permanent Settlement system of land revenue in the region.

At the same time, to ensure a steady and reliable supply of raw materials needed for Britain’s industrial revolution, they deliberately altered the agricultural pattern. They enforced the cultivation of indigo and other cash crops, often at the cost of food security.

In parallel, they imposed exorbitant taxes on Indian-made textiles and other goods, effectively crushing the unorganized cottage industries.

During this period, two major global developments also transformed the landscape of international trade and industry.

The first major event was the opening of the Suez Canal. This drastically simplified and accelerated maritime transport between India and Europe.

Earlier, ships had to take the long sea route around the Cape of Good Hope, which meant that Mumbai and Kolkata ports were at roughly equal distance from Europe. With the Suez Canal in operation, Mumbai became significantly closer and more accessible from Europe in both distance and travel time.

The second major event was the American Civil War, which disrupted the steady supply of cotton to Britain’s textile industry. Vidarbha (then part of the Central Provinces) and Gujarat stepped in to fill this gap in cotton supply.

To facilitate this shift, the railway network began to expand towards Mumbai, connecting the cotton-producing hinterlands to the port.

In western and southern India, the Ryotwari system of land revenue remained in place. Under this system, individuals or families held direct ownership of agricultural land, making landholding a central element of rural life.

In contrast, the Permanent Settlement system in eastern India entrenched the zamindari (landlord) model, where absentee landlords held large estates. This led to increasing exploitation of the actual tillers of the soil — the peasants.

While zamindars owning thousands of acres lived lavishly in Kolkata, indulging in art and literature, the rural regions and farmers continued to suffer under economic distress.

With a few exceptions, zamindars and princely estate holders did not prioritize entrepreneurship or developmental initiatives.

In western and southern India, princely states like Baroda, Kolhapur, Mysore, and Aundh had visionary rulers who prioritized modernization and industrial

development. They launched several progressive projects focused on these goals.

In addition, the cooperative movement in Gujarat and Maharashtra brought new energy to rural areas. People in these regions already had relatively higher purchasing power, which only continued to grow.

Against this backdrop, post-independence states like Bihar, Bengal, Odisha, and Madhya Pradesh had abundant mineral wealth, an industrial base in Jamshedpur, and fertile agricultural land.

Then came the Freight Equalization Policy; the government subsidized freight costs for raw materials like minerals, ensuring they could be transported anywhere in India at the same price.

At the same time, Mumbai and Chennai (then Madras) were, and still remain, the most efficient ports for exports (with Kandla and several ports in Kerala later joining this network).

The state governments in western and southern India also offered land at concessional rates, along with other industry-friendly incentives.

A strong educational foundation ensured the availability of skilled human resources.

As a result, entrepreneurs no longer had any compelling reason or incentive to set up industries in mineral-rich regions. Instead, they naturally gravitated toward areas that combined accessibility, infrastructure, and policy support, mostly in the west and south.

Western and southern India witnessed the emergence of industries such as automobile manufacturing, engineering, and cement production.

There is a biological truth that shrubs wither under the shade of a large tree, but in the industrial world, this metaphor applies in exactly the opposite way. Under the canopy of a large industrial hub, hundreds of smaller industries take root and thrive.

That is precisely what happened in Pune, Coimbatore, Chennai, Sambhajinagar (Aurangabad), Mumbai, Gujarat, Bengaluru, and Hyderabad. With industrial development, these cities and states rapidly became increasingly prosperous.

In stark contrast, the eastern and central Indian states, which supplied the raw materials, continued to lag behind in development, becoming progressively more backward.

By the 1970s and 1980s, prominent individuals from eastern states began to recognize the negative consequences of the Freight Equalization Policy.

They started raising their voices demanding a fair share of mineral royalties for their states. (Although not directly related to this policy, the issue of crude oil, the Narengi pumping station, and Assam’s lack of benefit from it was also one of the major triggers behind the Assam Movement in the 1980s.)

Taking note of growing concerns, the government constituted a ministerial committee in 1977. In its report, the committee observed that the subsidies provided under the policy were minimal in monetary value.

While the subsidy amount was small in absolute terms, the sheer volume of goods transported under the scheme resulted in substantial relief for industries.

In 1991, the government introduced an upper cap on the subsidy, but this measure had little impact in addressing the core problem.

Against this backdrop, just consider how deadly the combination of the License-Permit Raj and the Freight Equalization Policy truly was.

The noble objective was equitable distribution of wealth. There was also a strong insistence that this wealth should be generated primarily through the public sector. At the same time, the state intended to prevent the creation of monopolies or private dominance.

In essence, the system discouraged the generation of wealth, but still focused on its distribution. As a result, by 1991, what we achieved was an equitable distribution of poverty.

Western and southern India surged ahead in terms of economic progress. With growing economic prosperity, the social structure gradually evolved as well. The spread and acceptance of education expanded rapidly alongside this prosperity, leading naturally to greater awareness and population control.

The population growth rates in these states fell below the replacement rate. At the same time, more and more young people began to migrate abroad and settle there permanently.

Meanwhile, in contrast, eastern and central India saw increasing waves of migration, as large numbers of people moved in search of employment opportunities.

Article 280 of the Constitution provides for the Finance Commission. The primary function of the Finance Commission is to determine how the total revenue of India should be distributed among the various states. This distribution is based on criteria such as the population of the states, their economic and social development, and the equitable distribution of economic growth within the states.



Due to the Freight Equalization Policy and certain earlier policies, the states in North, East, and North-Eastern India lagged behind in the path of development. Because of their lower purchasing power, the collection of consumption-based indirect taxes in these states is also lower. As a result, based on the recommendations of the Finance Commission, these states receive a larger share of the total collected taxes.

For example, suppose ₹100 is contributed by Maharashtra to the national tax collection. Out of that, only ₹7 comes back to Maharashtra. In contrast, Jharkhand receives ₹303, Odisha ₹187, and Chhattisgarh ₹282 for every ₹100 they contribute.

So, what about the revenue and income of states like Maharashtra, Tamil Nadu, Gujarat, and Karnataka? The answer lies in the monthly GST collection data published by the government. GST is a consumption-based indirect tax, of which half is directly credited to the state’s treasury.

These states have strong internal revenue sources due to factors such as: robust industrial and business activity, a wealthy population, a large and financially capable middle class, and significant commercial transactions.

In the case of Maharashtra, 67% of its total revenue comes from internal sources within the state.

However, even after the onset of economic reforms and the withdrawal of the Freight Equalization Policy in 1993, former Lok Sabha Speaker Somnath Chatterjee made a noteworthy statement regarding the states of East and Central India:

"The losses caused by the Freight Equalization Policy and the dismantling of the license-permit regime through economic reforms can never truly be compensated..."

In a way, the revenue distribution recommended by the Finance Commission acts as compensation for the damage caused to those states due to the Freight Equalization Policy.

Against this entire backdrop, we must take into account the regional identities of Marathi, Kannada, and Tamil cultures. There is a growing sentiment that “Have we committed a crime by exercising population control and achieving economic development?”

Every Indian citizen has a constitutional right to reside, engage in trade, conduct business, and seek employment in any part of India. However, it is essential that this right is not misused or turned into a form of dominance.

Our future path must be shaped with this sensitivity in mind. Otherwise, we risk creating divisions in Indian society where none exist, or widening those that already do, thereby unintentionally empowering oppositional forces both within and outside India.

It is our duty to preserve India’s unity and integrity, and we shall continue to uphold that responsibility. But in doing so, we must also study the cracks that exist, and take timely action to bridge them. This article is a humble attempt in that direction.

Wednesday, 30 July 2025

Freight Equalization Policy


 एक विस्मृतीत गेलेले धोरण; ज्याने प्रादेशिक आर्थिक विषमतेची बीजे रोवली आणि भविष्यकालीन सामाजिक, राजकीय अस्मितांची पायाभरणी केली!

"खनिजसंपदा आणि सुपीक भूमी असूनही बिहार आणि झारखंड अपेक्षित विकास करु शकले नाहीत. Freight Equalization Policy (लिखाणाच्या आणि वाचनाच्या सोयीसाठी हे इंग्रजी नावच वापरले जाणार आहे.) चा यात मोठा वाटा आहे.." दिवंगत माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी २०१७ मध्ये बिहार मधील एका कार्यक्रमात हे वक्तव्य केलं होतं. 

पूर्व आणि मध्य भारताच्या संपदेच्या जोरावर पश्चिम आणि दक्षिण भारताची भरभराट झाली. स्वतंत्र भारताच्या आर्थिक इतिहासातील ही वस्तुस्थिती पूर्व भारतातील एका खासदाराने काहीशा अनावश्यक आक्रमक भाषेत मांडली आणि वादाला तोंड फुटले. पण हे झाले कसे आणि का हा प्रश्न पडतो. प्राचीन, मध्ययुगीन भारतातील समृद्ध राज्ये, साम्राज्ये या प्रदेशातच होऊन गेली. इतक्या प्राचीन काळाचा धांडोळा घेणे इथे अप्रस्तुत आहे, पण ब्रिटिश राजवटीत पूर्व भारताच्या आर्थिक डबघाईचा पाया रचला गेला आणि Freight Equalization Policy ने कळस चढवला असे म्हणावे लागेल.

काँग्रेसने समाजवादी समाजरचनेचा अंगीकार केला होता. त्यानुसार नियोजन आयोग स्थापन झाला होता. पंचवार्षिक योजना आणि त्याद्वारे उद्दिष्टपूर्ती असा कार्यक्रम आखला गेला. पहिली पंचवार्षिक योजना शेतीवर भर देणारी होती. दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत औद्योगिक विकासावर भर देण्यात आला. त्याच्या उद्देशिकेत 'सर्व प्रदेशांत शेती आणि उद्योग यांच्या संतुलित आणि समन्वित विकासाच्या आधारे राष्ट्रीय आर्थिक विकास आणि जीवनमान उंचावत नेणे' असे नमूद होते.

वर्ष १९५० मध्ये भारतात टाटा यांचा जमशेदपूर येथील आणि बंगालमधील एक असे दोनच पोलाद कारखाने होते.  'Manufacturing Underdevelopment: India's Freight Equalization Scheme and its long-run Effects of Distortion on Geography of Production' या जॉन फर्थ आणि अर्न्स्ट लिऊ यांच्या शोधनिबंधानुसार, बिहारचा (त्यावेळचा अखंड बिहार) पोलाद उत्पादनातील राष्ट्रीय वाटा ९२ टक्के आणि एकूण कारखानदारीतला वाटा ४८ टक्के होता. पंडित नेहरु यांच्यावर फेबियन सोशालीजम आणि सोव्हिएत रशियाचा मोठा प्रभाव होता. या पार्श्वभूमीवर, औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने पूर्व भारताला असणारी ही अनुकूलता अन्याय्य आहे असे नेहरु सरकारचे मत होते. यातूनच Freight Equalization Policy चा जन्म झाला, आणि प्रादेशिक आर्थिक विषमतेची बीजे रोवली आणि भविष्यकालीन सामाजिक, राजकीय अस्मितांची पायाभरणी झाली. 

Freight Equalization Policy, हे धोरण १९५२ मध्ये पंडित नेहरु यांच्या सरकारने आणले. यातील मूलभूत तरतूद अशी, खनिज संपदा, त्यातही कोळसा, लोहखनिज, बॉक्साईट, अल्युमिनियम, हे पूर्व आणि मध्य भारतात एकवटले आहेत. यावर आधारित औद्योगिक विकास देशभर सम प्रमाणात व्हावा यासाठी उद्योग-कारखाना भारताच्या कोणत्याही प्रदेशात असला तरी, कच्चा माल म्हणजेच खनिज संपदा ही सारख्याच दरात उपलब्ध झाली पाहिजे. त्यासाठी मालवाहतूक खर्च- Freight मध्ये सरकार अनुदान देईल. 

या पार्श्वभूमीवर पूर्व भारताच्या ब्रिटिश काळापासून सुरु झालेल्या आर्थिक पडझडीचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. ब्रिटिशांनी आपली साम्राज्यकांक्षा बंगालमधून सुरु केली. सत्ता घेतल्यानंतर बंगाल मध्ये त्यांनी शेतसाऱ्याची कायमधारा (Permanent Settlement) पद्धत बसवली. दुसऱ्या बाजूला आपल्या औद्योगिक क्रांतीला पोषक आणि आवश्यक कच्चा माल खात्रीशीर मिळण्यासाठी शेतीचा आकृतिबंध बदलला. नीळ आणि इतर नगदी पिकांची सक्ती करण्यात आली. भारतीय उत्पादित वस्त्र आणि इतर वस्तूंवर भरमसाट कर आकारुन असंघटित कॉटेज इंडस्ट्री मोडून काढली. त्याच काळात दोन महत्त्वपूर्ण घटनांनी आंतरराष्ट्रीय व्यापार-उद्योगाचा आकृतिबंध बदलला. 

पहिली घटना म्हणजे सुएझ कालवा. यामुळे भारतातून युरोपची वाहतूक सुलभ, जलद झाली. प्रचलित केप ऑफ गुड होपला वळसा घालून येणाऱ्या जलमार्गामुळे मुंबई आणि कोलकाता ही बंदरे साधारण सारख्या अंतरावर पडायची. आता युरोपातून मुंबईचे अंतर आणि लागणारा वेळ खूपच कमी झाला. दुसरी घटना म्हणजे अमेरिकी गृहयुद्ध. यामुळे इंग्लंड मधील कापडउद्योगाला मिळणाऱ्या खात्रीशीर कापूसपुरवठ्याला खीळ बसली. तो खड्डा विदर्भ (तत्कालीन सेंट्रल प्रॉव्हिन्स) आणि गुजरात ने भरून काढला. त्यासाठीच मुंबई कडे येणारे रेल्वेचे जाळे पसरले. 

पश्चिम आणि दक्षिण भारतात शेतसाऱ्याची रयतवारी ही पद्धत कायम राहिली. यात व्यक्ती-कुटुंबाकडे शेतजमिनीची मालकी हा घटक महत्त्वाचा ठरला. कायमधारा पद्धतीत जमीनदारी पद्धत दृढ झाली. यात जमिनीत प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या कुळांचे शोषण अधिकाधिक वाढतच गेले. हजारो एकर जमिनीचे मालक ते जमीनदार कोलकाता मध्ये ऐषारामी जीवन जगत, कला-साहित्यात मुशाफिरी करत असताना ग्रामीण भाग, शेतकरी पिचला गेला. जमीनदार, संस्थानिक यांनी काही अपवाद वगळता उद्यम, विकासाला प्राधान्य दिले नाही. 

पश्चिम आणि दक्षिण भारतात बडोदा, कोल्हापूर, म्हैसूर, औंध सारखी संस्थाने आणि तिथले दूरदर्शी संस्थानिक होते. त्यांनी आधुनिकीकरण, उद्योग यांना प्राधान्य देणारे अनेक प्रकल्प राबवले. त्याशिवाय गुजरात आणि महाराष्ट्रात सहकार चळवळीने ग्रामीण भागात एक चैतन्य निर्माण केले. लोकांची क्रयशक्ती मुळातच अधिक होती ती वाढीला लागली. 

अशा सर्व पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्योत्तर बिहार, बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश मध्ये विपुल खनिज संपदा, जमशेदपूर येथील उद्योग क्षेत्र, सुपीक जमीन होती. तेव्हा Freight Equalization Policy येते. कच्च्या मालाचा मालवाहतूक खर्च अनुदानित झाला. निर्यातीसाठी सर्वोत्तम बंदर मुंबई किंवा दक्षिणेत चेन्नई होती आणि आहेत (आता कांडला, केरळ मधील बंदरांची भर पडली आहे). पश्चिम, दक्षिण भारतातील राज्य सरकारे उद्योगांना सवलतीच्या दरात जमीन आणि इतर सवलती देत होती. शैक्षणिक पायाभरणीमुळे कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होते. यामुळे उद्योजकांना खनिज संपदा असणाऱ्या प्रदेशात उद्योग उभारण्यासाठी कोणतेही कारण, प्रोत्साहन उरलेच नाही. 

पश्चिम आणि दक्षिण भारतात वाहननिर्मिती, अभियांत्रिकी, सिमेंट वगैरे उद्योग उभे राहिले. एका मोठ्या वृक्षाच्या सावलीत झुडुपे खुडून जातात हे जीवशास्त्रीय सत्य आहे पण ही उपमा औद्योगिक क्षेत्राला बरोबर उलटरीत्या लागू होते. एका मोठ्या वृक्षाच्या वळचणीला शेकडो झुडुपे येतात आणि फोफावतात. पुणे, कोईम्बतूर, चेन्नई, संभाजीनगर, मुंबई, गुजरात, बंगळुरू, हैदराबाद मध्ये हेच झाले. औद्योगिक विकासाबरोबर ही शहरे आणि राज्ये झपाट्याने अधिकाधिक समृद्ध होत गेली. पण कच्चा माल पुरवणारी पूर्व आणि मध्य भारतातील राज्ये अधिकाधिक मागास होत गेली. 

सत्तर-ऐंशीच्या दशकात पूर्वेकडील राज्यातील सूज्ञांना Freight Equalization Policy आणि त्याचे दुष्परिणाम लक्षात येऊ लागले. त्यांनी न्याय्य 'मिनरल रॉयल्टी' मिळाली पाहिजे यासाठी आवाज उठवणे सुरु केले. (या धोरणाशी संबंधित नसले तरी कच्चे तेल, नारिंगी पम्पिंग स्टेशन आणि आसामला त्याचा न मिळणारा लाभ हेही ऐंशीच्या दशकातील आसाम आंदोलनामागील प्रमुख कारणांपैकी एक होते.) हे लक्षात घेऊन १९७७ मध्ये एक मंत्रिपरिषद गठीत करण्यात आली, त्यांच्या अहवालात या धोरण अंतर्गत मिळणारे अनुदान अगदीच नगण्य आहे असे नमूद करण्यात आले होते. पण हे अनुदान किमतीच्या अगदी नगण्य प्रमाणात असले तरी संख्येच्या प्रमाणात पाहता त्याचा खूप मोठा लाभ उद्योगांना होत होता. वर्ष १९९१ मध्ये अनुदानावर एक कमाल मर्यादा घालण्यात आली. पण त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. 

या सगळ्यात १९९१ पूर्वीच्या भारताची जी ओळख ते लायसन्स-परमिट राजची चर्चा देखील केलेली नाही. कारण त्यावर प्रचंड प्रमाणात उहापोह झाला आहे. पण हे लायसन्स-परमिट राज आणि Freight Equalization Policy किती डेडली कॉम्बिनेशन होते पहा. संपत्तीचे समतापूर्ण वाटप हा उदात्त उद्देश होता. ती संपत्ती प्रामुख्याने सार्वजनिक क्षेत्रातूनच उत्पन्न होईल याचा आग्रह होता. त्याचवेळी मक्तेदाऱ्या निर्माण होणार नाहीत याचीही दक्षता घ्यायची होती. म्हणजे संपत्ती उत्पन्न होऊच द्यायची नाही पण वाटप करायचे होते. परिणामी १९९१ पर्यंत दारिद्र्याचे समतापूर्ण वाटप झाले. 

पश्चिम आणि दक्षिण भारत आर्थिक प्रगतीत झपाट्याने पुढे गेला. आर्थिक समृद्धी बरोबर सामाजिक रचनेत आपोआप बदल होत गेले. आर्थिक समृद्धी बरोबर शिक्षणाचा झपाट्याने विस्तार आणि स्वीकार झाला. त्यातून प्रबोधन, लोकसंख्या नियंत्रण आपोआप होत गेले. पश्चिम आणि दक्षिणेकडील राज्यांचा लोकसंख्या वाढीचा दर रिप्लेसमेंट रेटच्या खाली गेला. तरुण देशाबाहेर जाण्याचे आणि तिकडेच स्थायिक होण्याचे प्रमाण वाढले. आणि पूर्व-मध्य भारतातून रोजगाराच्या शोधात लोकांचे लोंढे वाढले. 

संविधानाच्या अनुच्छेद २८० मध्ये वित्त आयोगाची तरतूद आहे. भारताचा एकूण महसूल आणि त्याचे राज्याराज्यांत वाटप कसे करावे हे ठरवणे हे वित्त आयोगाचे मुख्य कार्यक्षेत्र आहे. राज्यांची लोकसंख्या, राज्यांचा आर्थिक-सामाजिक विकास, आर्थिक विकासाचे राज्यांतर्गत समतापूर्ण वाटप अशा निकषांवर हे वाटप निश्चित केले जाते. Freight Equalization Policy आणि त्यापूर्वीच्या काही धोरणांमुळे उत्तर, पूर्व आणि ईशान्य भारतातील राज्ये विकासाच्या प्रवाहात मागे पडली. क्रयशक्ती कमी असल्यामुळे उपभोग आधारित अप्रत्यक्ष कर (Consumption based Indirect Taxes) संकलन त्या राज्यांत कमी आहे त्यामुळे वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार या राज्यांना एकूण गोळा होणाऱ्या करातील मोठा वाटा जातो. 



उदाहरणार्थ महाराष्ट्रातून समजा १०० रुपये राष्ट्रीय करसंकलनात जमा होतात, पण त्यातील केवळ ७ रुपये महाराष्ट्राच्या वाट्याला येतात, झारखंड साठी हेच प्रमाण ३०३ रुपये, ओडिशा साठी १८७ आणि छत्तीसगढ साठी २८२ रुपये आहे. मग महाराष्ट्र, तामिळनाडू, गुजरात, कर्नाटक सारख्या राज्यांच्या महसुलाचे, त्यांच्या उत्पन्नाचे काय? तर त्याचे उत्तर प्रत्येक महिन्याला घोषित होणाऱ्या जीएसटी संकलनाच्या आकडेवारीत आहे. तो उपभोग आधारित अप्रत्यक्ष कर आहे. ज्याचा अर्धा वाटा थेट राज्याच्या कोषागारात जातो. उद्योग-व्यवसाय, श्रीमंत, क्रयशक्ती असणारा मोठा मध्यमवर्ग, मोठी व्यापारी उलढाल यामुळे या राज्यांचे स्वतःचे उत्पन्नाचे स्रोत मोठे आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण महसुलापैकी ६७% राज्यांतर्गत स्रोतातून येतो. 

तरीही, आर्थिक सुधारणांचा प्रारंभ झाल्यानंतर आणि १९९३ मध्ये Freight Equalization Policy मागे घेतल्यानंतर माजी लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चॅटर्जी यांनी पूर्व-मध्य भारतातील राज्यांसंदर्भात एक लक्षवेधी विधान केले होते, 

"Freight Equalization Policy आणि लायसन्स-परमिट राज संपवणे वगैरे आर्थिक सुधारणांतून, झालेल्या नुकसानाची भरपाई होऊच शकणार नाही..." 

वित्त आयोगानुसार होणारे महसूल वाटप ही Freight Equalization Policy मुळे त्या राज्यांच्या झालेल्या नुकसानीची एका अर्थी भरपाई आहे. 

या सर्व पार्श्वभूमीवर मराठी, कन्नड, तामिळ अस्मिता विचारात घ्याव्या लागतील. आम्ही लोकसंख्या नियंत्रण, आर्थिक विकास करुन गुन्हा केला की काय अशीही भावना तयार झाली. प्रत्येक भारतीय नागरिकाला भारताच्या कोणत्याही कोपऱ्यात जाऊन राहण्याचा-उद्योग-व्यवसाय-रोजगार करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. पण त्या अधिकाराचे अरेरावीत रूपांतर होऊ नये याची काळजी घेतच पुढली वाटचाल करायची आहे. अन्यथा भारतीय समाजात नसलेल्या फटी निर्माण करण्याची, असलेल्या अधिकच रुंद करण्याची संधी आपण भारतातील आणि भारताबाहेरील विरोधी शक्तींना देत राहू. भारताची एकता, अखंडता अबाधित राखणे आपले कर्तव्य आहे ते आपण करत राहूच, पण त्यात कोणत्या फटी आहेत त्याचा अभ्यास करुन वेळीच झाकण्यासाठी पाऊले उचलली जावीत यासाठी हा लेखनप्रपंच.  




 

Monday, 17 March 2025

Mahabali Shahaji Raje Bhosale and his Times

 The Statesman Who Laid Grounds for Hindavi Swarajya


Mahavir Ta Bans me bhayo ek avanis

Liyo birad Sisodiyo diyo Is ko Sees

(The One born/ belonging to the legacy of Mahavir, took the title 'Sisodiyo' as he had offered his Head to the Ishwar..)

Kaviraj Bhooshan has described the Sisodiya clan of Chhatrapati Shivaji Maharaj, in the 'Kulvarnan' in his magnum opus Shri Shivbhushan. 

Mahabali Shahaji Raje Bhosale, was the man, the legend who lived up to this legacy of Sisodiya. The legacy originated in the lands of Bappa Rawal, Rana Pratap's Mewar. The legacy of protecting independence, sovereignty, and Hindu dev-dharma who laid the grounds for Hindavi Swarajya in Maharashtra and Karnataka.

The book 'Mahabali Shahaji Raje Bhosale and his Times' authored by Pune based historian Guruprasad Kanitkar explores the life and legacy of the statesman, who inspired Shivaji Maharaj in Maharashtra and Vyankoji or Ekoji Raje in the south to establish Hindavi Swarajya. 

Guruprasad Kanitkar, a sound engineer by profession is closely associated with Bharat Itihas Sanshodhak Mandal, and follows the legacy of eminent historian, authority on Maratha history Shri Gajanan Bhaskar Mehendale. 

Bharat Itihas Sanshodhak Mandal, established by great historian V K Rajwade has produced great historians like G H Khare, T S Shejwalkar, Mahamahopadhyay Potdar, Babasaheb Purandare, Gajanan Bhaskar Mehendale who explored their own style of elaborating history, with one thing in common i.e. rely on primary evidences, sources of history. Guruprasad Kanitkar, and a bunch of young historians like him taking this legacy forward, and have brought the book on Mahabali Shahaji Raje. 

Guruprasad Kanitkar has learnt Farsi to read, decipher the Adilshahi, Moghul firman, letters and literary sources like Muhammadnama, Busatin-us-Salatin. He has hand over Modi script, essential skill required to read Maratha letters.

The primary sources to explore life and times of Shahaji Raje are 'Radhamadhav vilas champu' (Champu - A type of Sanskrit literature that is composed in prose and poetry.) by Jayram Pindye (edited and published by V K Rajwade), Shri Shivbharat by Kavindra Paramanand, The Sabhasad & Chitnis chronicles, Letters of Shahaji Raje, Adilshahi Firman, Muhammadnama, Busatin-us-Salatin, the wall inscriptions at Tanjore Shri Bruhadishwar temple, chronicles at Tanjore Marathas, British-Portuguese-Dutch reports, letters, Moghul firmans & letters among others. 

Statements, elaborations backed by evidences from primary sources of history makes this book an authentic document to explore Shahaji Raje and his legacy. 

The book begins with exploring the Sisodiya clan, which traces its origin to Shri Ram. After the fall of Chittorgarh to the forces of Allauddin Khalji, the Ranas of Mewar spread across the region. Rana Sajjansingh descended to the south in the year 1320 CE. He joined the forces of Hasan Gangu, who later on established the Bahamani kingdom. 

Sajjansinh got Jagirs in the Verul-Devgiri region of Maharashtra. One of his later descendants named Bhairoji or Bhosaji got the Jagirs in Mudhol region in modern day Karnataka. Their descendants Shubhkrushna and Karansinh continued with their endeavors for Bahamanis. During the period of 1460 CE Shubhkrushna delegated the responsibilities of Mudhol to Karansinh and settled in the Jagirs of Devgiri-Verul. 

They fought for the Bahamani forces. In one such battle to capture fort Khelna (now known as Vishalgadh in Kolhapur) in 1471, Karansingh used Ghorpad (Bengal Monitor Lizard) to tie ropes & climb the heights of fort and won. Karansingh lost his life in the battle, his son Bhimsing was rewarded with Jagirs and a Title 'Ghorpade' & 'Raja Bahadur'. 

In the later years, with expanding clan, rifts started growing between families at Mudhol and Devgiri. The family at Devgiri derived their surname Bhosale after Bhairoji or Bhosaji. The Bhosales of Devgiri changed the course of history in following decades. 

Shahaji, born to Maloji Raje, serving in the armies of Raje Lakhuji Jadhavrao of Nijamshahi, quickly rose to ranks in the forces with his military might and diplomatic skills under the tutelage of his father, uncle Vithoji, Lakhuji and Nijamshahi's able commander & administrator Malik Ambar. 

Shahaji proved his first independent military might in the battle of Bhatwadi. It was a tough period for Nijamshahi of Ahmednagar (Now Ahilya Nagar). Moghul emperors were keen to end Nijamshahi and take the region to Mogul fold. Adilshahi was trying to usurp its case to win the lands & leading their kingdom to the seas of Konkan. Shahaji, Lakhuji Jadhavrao were fighting a losing battle to keep Nijamshahi intact. The situations led to such circumstances that made Shahaji the de facto patron of Nijamshahi. 

This was the first attempt to become and autonomous king. Shahaji put minor Murtaja Nijamshah to the throne and started taking steps towards becoming an independent king. This effort lived a short life from 1629 to 1633 CE. Shahaji's forces and might could not bare the brunt of combined forces of Moghul & Adilshahi. It brought the end of Nijamshahi and Shahaji joined Adilshahi, sent to Carnatic. 

The Vijaynagar empire lost its might in the battle of Talikota in 1565 CE. It disintegrated and local Nayaks, Poligars became autonomous. They were having quarrels with each others over petty issues. Adilshahi took advantage of this political disorganisation to take over the Carnatic region. The last Vijaynagar king Shrirang Raya put up long but unsuccessful struggle to revive the might of Vijaynagar. 

The powerful forces of Adilshahi under Shahaji Raje, Afjalkhan (Whom Shivaji Maharaj slayed in 1659 CE at Pratapgadh) and other generals, their power and deceit failed every attempt of Shrirang Raya. However, Shahaji Raje played a double game. He integrated the entire Carnatic, signed informal treaties with Nayaks and practically became an autonomous ruler. 

It made Adilshahi and other generals furious, and they ordered the arrest of Shahaji Raje in 1648-49 CE. It was executed. The humiliating episode ended with handing over of Fort Kondhana (now known as Sinhgad near Pune) by Shivaji Raje, and Forts of Bengaluru & Kandarpi by elder son Sambhaji. Shahaji returned to Bengaluru and continued his actions. 

Baji Ghorpade of Mudhol, Afjalkhan had played deceitful role in this episode. Shahaji's son took revenge of this deceit, by marching Mudhol and killing Baji Ghorpade and slayed Afjalkhan in the battle of Pratapgadh. These incidents weakened Adilshahi to the core and they accepted the independence of Shivaji Maharaj. Adilshahi and Hindavi Swarajya signed a treaty in 1662-63 CE. Shahaji Raje played crucial role in convincing Adilshah to enter into such treaty. 

Shahaji's son Shivaji Maharaj went on to become founder and Abhishikta Chhatrapati of Hindavi Swarajya. His second son Vyankoji or Ekoji founded the Maratha kingdom in Tanjore. Maha Pandit Gagabhatta who carried out the Shiv Rajyabhishek proclaimed Shahaji during Pitru Smaran as the "Dushtancha Nirdalak ani Durbalancha Pratipal karanara, Rajkartavyacha Adarsh.." (Slayer of evil, Protector of vulnerable and Role Model of Kingship..) 

The Chitnis chronicle describes Shahaji Raje's quest for Swarajya and devotion to Hindu Dharma. He vowed to offer a Murthi of Khandoba made out of Gold at Jejuri, if Shivaji Raje attains success in his effort to find Hindavi Swarajya. A murthi was made in Carnatic, which later on brought to Jejuri and was offered at the feet of Khandoba. 

Shahaji Raje always had the quest to become independent king, form the 'Hindavi Swarajya'. He made unsuccessful attempts. But his thought, wisdom was carried through Jijabai and his able administrators like Sonopant Dabir, Kanhoji Jedhe, Dadaji Konddev in the mind of Shivaji Raje. He groomed Vyankoji himself. His sons achieved what he could not due to unfortunate circumstances of time. 

Eminent thinker Narhar Kurundkar stated that we should not study, analyze Shivaji's effort to establish Hindavi Swarajya in isolation. It has the strong foundation of Shahaji's quest, efforts and long term vision and a succession of Sambhaji's struggle to keep Swarajya intact from onslaught of Moghul forces of Aurangzeb.

Keeping this in mind, the book 'Mahabali Shahaji Raje Bhosale and his Times' by Guruprasad Kanitkar is a must read. There are numerous books, novels on the life and times of Shivaji Maharaj, Sambhaji Maharaj. This compilation of Shahaji's life is a welcome step took at the right time. 

It is essential to read, understand the actions of a statesman who laid the grounds for Hindavi Swarajya. This book fulfills this need. While singing the ballads of Shivaji Maharaj, we should be always grateful towards Shahaji Raje and Jijabai for sowing the seeds of Hindavi Swarajya, and is evident to cite Kavi Bhushan who concluded Shiv Baavani with, 

Kaasi hun ki kala Jati, Mathura Masit hoti, 

Agar Shivaji na hot, to Sunnat hot sabaki.. 

Published: Swarajya Magazine

Thursday, 9 January 2025

बांगलादेश राजकीय अस्थिरता; भारताला संधी

तिरुपूर: कापड उद्योग: फोटो बिजनेस स्टॅडंर्ड 

बटरफ्लाय इफेक्ट... ही संकल्पना आता सर्वत्र झाली आहे. म्हणजे हजारो मैलांवर एखादी घटना घडते किंवा घडत असते आणि तिचे चांगले-वाईट परिणाम जगाच्या दुसऱ्या टोकाला दिसून येऊ शकतात. तसेच काहीसे एकोणिसाव्या शतकात भारतीय वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या बाबतीत घडले. 

उत्तर अमेरिका हा कापसाचा मोठा उत्पादक होता. मँचेस्टर वगैरे मधील वस्त्रोद्योगा साठी कच्चा माल मिळण्याचे खात्रीशीर ठिकाण. कच्चा माल मिळण्याचे स्रोत खात्रीशीर आणि भारतासह सर्व वसाहती या हक्काची बाजारपेठ म्हणून उपलब्ध होत्या. हा व्यापार ब्रिटिशांसाठी लाभदायक होता. भारताकडे येणारा मार्ग 'केप ऑफ गुड होप' ला वळसा घालून येणारा, लांबचाच असला तरी लाभदायक होता. अमेरिकेच्या दक्षिणेकडील राज्यात हे कापसाचे प्रचंड उत्पादन होते आणि आफ्रिकेतून नेलेले गुलाम तिथे राबत असत. अब्राहम लिंकनच्या काळात गुलामी असावी की असू नये या प्रमुख मुद्द्यावरुन उत्तरेकडील आणि दक्षिणेकडील राज्यात गृहयुद्ध पेटले. या युद्धात लाखांच्या घरात मनुष्यहानी झालीच पण ब्रिटिशांना मिळणारा हक्काचा कापूस पुरवठा झपाट्याने कमी झाला. 

अशावेळी वसाहतवादी ब्रिटिशांना दुसरा हक्काचा स्रोत मिळाला तो भारत. मध्य भारत, गुजरात हे हक्काचे कापूस उत्पादक मिळाले. त्याचवेळी केप ऑफ गुड होपचा वळसा टाळणारा सुएझ कालवा प्रत्यक्षात आला, आणि मुंबई बंदराचे महत्त्व अनन्यसाधारण वाढले. मुंबई ते ठाणे या मार्गावर १८५३ साली धावलेली रेल्वे १८६५ पर्यंत गुजरात, मध्य भारता पर्यंत पोचली. ती पोचवण्या मागे भारतीयांना लाभ देणे, त्यांचा विकास हे हेतू नव्हते. भारतात कापसाची जलद आणि बिनधोक वाहतूक करण्यासाठीच रेल्वेचा प्राथमिक विकास झाला. कापसाची जलद वाहतूक, उपलब्धता यामुळे मुंबई ही कापूस व्यापाराबरोबरच कापड गिरण्याचेही केंद्र बनली. याच कारणामुळे सुरत, अहमदाबाद यांचा वस्त्रोद्योग केंद्र म्हणून विकास झाला. 

एकोणिसाव्या शतकात हजारो मैल लांब अमेरिकेतील युद्धामुळे भारतात वस्त्रोद्योग आणि व्यापार उभा राहिला. आता एकविसाव्या शतकात शेजारी बांगलादेशातील राजकीय अस्थिरता आणि इतर कारणांमुळे तयार वस्त्रोद्योग क्षेत्रात मुसंडी मारण्याची एक संधी भारतासाठी चालून आली आहे. 

वस्त्रोद्योग क्षेत्र हे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र आहे. कापूस पिकवणारा शेतकरी, ते कापूस वेचणारे मजूर, वाचलेला कापूस जिनिंग-प्रेसिंग फॅक्टरी पर्यंत ने-आण करणारी वाहतूक व्यवस्था (लॉजिस्टिक्स), जिनिंग-प्रेसिंग फॅक्टरी, पुढली पायरी धागा निर्माण, त्यापुढे डायिंग, कापड तागा निर्माण आणि सर्वात शेवटी तयार कपड्यांची फॅक्टरी, अशी भलीमोठी साखळी आहे. त्यात कापूस उत्पादन, ते कापड तागा निर्माण ही साखळी भारतात उभी आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्राचा देशाच्या जीडीपी मध्ये २.३%, निर्यातीमध्ये १२% आणि एकूण औद्योगिक उत्पादनात १३% वाटा आहे. भारतात तामिळनाडूतील तिरुपूर हे तयार कपड्यांच्या उद्योगाचे प्रमुख केंद्र आहे. पण गेल्या काही काळात बांगलादेशने तयार कपड्यांच्या उद्योगात झपाट्याने आघाडी घेतली. 

बांगलादेशात मजूर स्वस्त मिळत होते. कामगार विषयक कायदे लवचिक होते आणि आहेत. विकेंद्रित अशी कपड्यांची उत्पादन व्यवस्था होती आणि आहे. पाश्चात्य देशातील मोठमोठ्या ब्रँड्स, कंपन्यांना ही व्यवस्था आकर्षक वाटली आणि त्यांनी बांग्लादेशात या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली. युरोप, अमेरिका, जपान मधील झारा वगैरेंसारख्या मोठमोठ्या ब्रॅंड्सच्या तिकडील दुकानांत मिळणाऱ्या कपड्यांवर 'मेड इन बांगलादेश' दिमाखाने झळकू लागले. चीन+१ या धोरणाचा लाभ बांगलादेशला मिळाला. किंबहुना त्यांनी करुन घेतला.  बांगलादेशातून होणाऱ्या निर्यातीतील ८५% वाटा तयार कपड्यांचा आहे. वस्त्रोद्योग निर्यात हा बांगलादेशच्या परकीय गंगाजळीचा हा मोठा आधार बनला. इतका की २०१५ मध्ये बांगलादेश 'लोअर मिडल इन्कम' पातळीचा देश झाला. २०२०-२२ या काळात बांगलादेशचा दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्न भारतापेक्षा जास्त होते. त्या काळात भारतात अनेक तथाकथित तज्ज्ञांनी भारताने बांगलादेशाकडून काही शिकावे असे आगंतुक सल्लेही दिले. 

कोविड महामारीपासून या सर्व यशस्वी घोडदौडीला लगाम लागायला सुरुवात झाली. सगळे जग ठप्प झाले होते. पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. त्यात रशिया-युक्रेन, इस्राएल-हमास वगैरे युद्धांची भर पडली. कोविड मधील आर्थिक फटका, पुरवठा साखळी विस्कळीत होणे आणि इतर कारणांमुळे विकसित देशांत महागाई वाढली आणि वस्त्रोद्योगासह सर्वच वस्तूंची मागणी तात्पुरती घटली. 

त्याचवेळी बांगलादेश एका संक्रमणातून गेला. वस्त्रोद्योगातून आणि इतर व्यापारातून आलेल्या संपत्तीमुळे लोकांचे जीवनमान उंचावले आणि त्याचबरोबर मजुरीचे भावही वाढले. त्याचा परिणाम तयार कपड्यांच्या किंमतीवर झाला. वस्त्रोद्योगासाठी लिक्विफाईड नॅचरल गॅस-LNG ची आवश्यकता असते. भारताचा पूर्व किनारा आणि बांगलादेशला सातत्याने चक्रीवादळांचा सामना करावा लागतो. त्यातल्या फेंगल चक्रीवादळाने बांगलादेशातील प्रमुख साठ्याचे प्रचंड नुकसान झाले आणि अनेक दिवसांसाठी पुरवठा ठप्प झाला. आधीच घटलेली मागणी, त्यात वाढत्या किंमती यामुळे वस्त्रोद्योगावर परिणाम झाला. त्याचा परिणाम बांगलादेशातील विविध आंदोलनामध्ये दिसून आला. तथाकथित विद्यार्थी आंदोलनांत त्याचा कळसाध्याय दिसून आला आणि पंतप्रधान शेख हसीना यांना तातडीने देश सोडून जावे लागले. हे आंदोलन उत्स्फूर्त होते की शेख हसीना यांना पदच्युत करुन आपल्या मर्जीतले सरकार बसवण्यासाठी केलेली पद्धतशीर खेळी होती याची चर्चा झाली आहे. ती इथे प्रस्तुत नाही. 

या पार्श्वभूमीवर भारतातील तिरुपूरहुन एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२४ या काळात २६,००० कोटी रुपयांची तयार कपड्यांची निर्यात झाली. मागील वर्षी, पूर्ण वर्षभरात ३०,६९० कोटी रुपयांची निर्यात झाली होती. ही आकडेवारी पाहता चालू वर्षी निर्यातीत लक्षणीय वाढ होणार हे नक्की. यात बांगलादेशातील राजकीय परिस्थीचा आहे तितकाच वाटा डॉलरच्या तुलनेत घसरत्या रुपयाच्या किंमतीचा देखील आहे हेही नमूद केले पाहिजे. पण तिरुपूर एवढ्यावरच थांबलेले नाही. तिरुपूर ने हरित ऊर्जेचा वापर वाढवला आहे, झिरो लिक्विड डिस्चार्ज आणि मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण करत सर्व ESG मानके पूर्ण करत कार्बन न्यूट्रल हा दर्जा प्राप्त केला आहे. कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स) सह नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करत उत्पादन क्षमतेत लक्षणीय वाढ केली आहे. 

बांगलादेशातील अस्थिरता, वाढता खर्च यामुळे चीन+१ या धोरणाचा लाभ करुन घेण्यासाठी दक्षिण-पूर्व आशियातील व्हिएतनाम, कंबोडिया सह शेजारी श्रीलंका यांनी जोरदार प्रयत्न केले आहेत. प्रचंड उत्पादन क्षमता, लवचिक कामगार कायदे आणि कमी खर्च हे पॅकेज त्यांनी दिले आहे, आणि लाभ मिळवला आहे. या सगळ्यात भारत कोठे आहे? या चालून आलेल्या संधीचे सोने करण्यासाठी काय करत आहे? एकोणिसाव्या शतकात ब्रिटिशांनी रेल्वे, कापड गिरण्यांना प्रोत्साहन इत्यादी गोष्टी झपाट्याने केल्या. एकविसाव्या शतकात भारत सरकार काय पावले उचलत आहे? 

भारताने २०३० पर्यंत १०० बिलियन डॉलरच्या वस्त्रोद्योग वस्तू निर्यातीचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. त्यासाठी तात्कालिक, मध्यकालीन आणि दीर्घकालीन योजना आखल्या आहेत. उत्पादन आणि निर्यात वाढवण्यासाठी कॉमन सर्व्हिस सेंटर, पायाभूत सुविधा विकासावर भर देण्यात आला आहे. सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांसाठी निर्यात मित्र योजना लागू आहे. भांडवली वस्तूंच्या निर्यातीसाठी निर्यात प्रोत्साहन योजना लागू आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह) कार्यान्वित आहेत. भारतातील किचकट कामगार कायदे रद्दबातल करून नवे लेबर कोड कार्यान्वित होत आहेत. ONDC च्या माध्यमातून उत्पादक-व्यापाऱ्यांना एक लाभकारक अशी ऑनलाईन बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. 

दीर्घकालीन योजनांमध्ये तिरूपूर सह सुरत आणि इतर ठिकाणी तयार कपड्यांची निर्मिती केंद्रे उभारण्यासाठी प्रोत्साहन, पायाभूत सुविधा विकास आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील कापूस उत्पादन आणि व्यापाराचे प्रमुख केंद्र असलेल्या महाराष्ट्रातील अमरावती येथे 'टेक्स्टाईल पार्क'चा  शिलान्यास केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीआंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रचंड क्षमतेच्या वाढवण बंदराचा शिलान्यास केला आहे. महाराष्ट्रातील प्रमुख कापूस उत्पादन क्षेत्रातून समृद्धी, शक्तीपीठ, नांदेड-जालना अशा महामार्गाचा विकास होत आहे. त्यातील समृद्धी महामार्ग येत्या काळात पूर्णपणे कार्यान्वित होईल जो, वाढवण, जेएनपीटी, नवी मुंबई विमानतळाशी जोडलेला असेल. सुरत-चेन्नई असा नवा महामार्ग आकाराला येत आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोविड काळात 'आपदा में अवसर' हा मंत्र दिला आणि त्यानुसार आत्मनिर्भर भारत योजना मांडली. आता बांगलादेशातील आपदा आपल्यासाठी अवसर मानून योग्य पावले उचलली तर भारत हा जगासाठी तयार कपड्यांचे एक खात्रीशीर केंद्र होईल यात कोणतीच शंका नाही. गरज आहे सामूहिक इच्छाशक्ती आणि कार्याची. 


पूर्वप्रसिद्धी: 


Sunday, 5 January 2025

वारसा मुंबईचा..


मुंबईकर-पुणेकर-नागपूरकरांच्या पुढे 'कर' जोडताना पु.ल. हे लिहून गेले आहेत, ".... एक तर मुंबईच नव्हती. ती मुंबई झाली साहेब आल्यानंतर. त्यामुळे मुंबईचे पहिले आणि अखेरचे राजे हे इंग्रजच. ..." ते तत्कालीन व्यंगात्मक लेखन होते. त्याचा आस्वाद घेत आपण सगळेच मनमुराद हसतो, पण वास्तवात मुंबई आणि मुंबई भोवतालच्या परिसराला हजारो किंबहुना कोटीच्या कोटी वर्षांचा इतिहास आहे. मुंबईच्या साठ्ये महाविद्यालयात उपप्राचार्य म्हणून कार्यरत पुरात्तवज्ञ आणि कलेतिहासकार डॉ. सुरज पंडित यांनी अपरान्त आणि पुरातत्त्व विभाग व बहिःशाल विभाग, मुंबई विद्यापीठ प्रकाशित 'वारसा मुंबईचा' या पुस्तकात तो समृद्ध इतिहास उलगडला आहे. 

तो उलगडावा वाटला याचे कारण सुरज पंडित यांनी नमूद केले आहे. ते म्हणतात, "मला कायम प्रश्न पडत असत, ही मुंबई अशी का आहे? ही जर पोर्तुगीज-ब्रिटिशांनी वसवलेली असेल तर प्राचीन साहित्यात तिचे उल्लेख कसे येतात?  या प्रश्नांचा मागोवा घेताना एक प्रवास सुरु झाला.." त्याला साथ मिळाली ती मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण अर्थात MMRDA च्या वारसा संवर्धन विभागाची आणि त्या अंतर्गत उभ्या राहिलेल्या प्रकल्पाची. या प्रकल्पाला ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ पुरात्तवज्ञ श्री अरविंद जामखेडकर यांचे मार्गदर्शन लाभले. सुरज पंडित यांनी सुरु केलेला तो प्रवास या पुस्तकाच्या रुपाने प्रकाशित झाला आहे. 

इतिहास संशोधनाचे स्रोत कोणते? त्यातही प्राचीन इतिहासाचे स्रोत कोणते? अश्मयुगीन हत्यारे, अवशेष, भांडी, त्यापुढे ताम्रपट, शिलालेख, स्तूप, लेणी, मूर्ती, वेद-पुराण-ग्रंथ, परकीय प्रवासी आणि त्यांचे अनुभव, नाणी, वस्तू इत्यादी. या सर्वांचा साद्यन्त अभ्यास करुन इतिहास उलगडत जातो.

भारतीय उपखंड आणि त्यातही भारतीय द्वीपकल्प हा भौगोलिक दृष्ट्या वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. तो जितका जुना आहे तितकाच आधुनिकही आहे. म्हणजे काही कोटी वर्षांपूर्वी निर्माण झालेला अरवली पर्वत कदाचित हिमालयापेक्षाही उंच होता ज्याची धूप होत होत सध्या आहे तितका उरला आहे. दुसऱ्या बाजूला हिमालय पर्वत निर्माण ही निरंतर प्रक्रिया अजूनही सुरु आहे. दरवर्षी काही मिलीमीटर ने हिमालयाची उंची वाढत आहे. याच मालिकेत मुंबईची देखील गोष्ट येते. भारतीय उपखंड आशिया प्लेट कडे सरकत असताना लाव्हारस प्रचंड प्रमाणात वाहत होता, तो स्थिर होत होता, समुद्राची पातळी कमी-जास्त होत होती. पश्चिम किनाऱ्यावरील डोंगररांगा, अजस्र सह्याद्री ही सर्व याची देणगी आहे. मुंबईची ही कथा सांगणारा ढळढळीत पुरावा अंधेरी भागात 'गिलबर्ट हिल'च्या रुपात इमरतींच्या दाटिवाटीत उभा आहे. 

प्राचीन स्तूप: शूर्पारक

मुंबई परिसरात ज्ञात इतिहास उलगडण्याची सुरुवात होते ती शूर्पारक म्हणजेच आजच्या सोपाऱ्यात. तिथे अशोकाच्या राजाज्ञा, स्तूप आणि अनेक प्राचीन मूर्ती आढळून आल्या आणि प्राचीन व्यापाराचा समृद्ध इतिहास प्रत्यक्षात आला. शूर्पारक या बंदराचा आणि परिसराचा इतिहास त्याही मागे जातो. मगधाची राजधानी पाटलीपुत्र आणि शूर्पारक परिसरातील चिंचणीचा पुत्रक यांची कहाणी चित्तवेधक आहे. शूर्पारक आणि पुढील काळात विकसित झालेली सेमूल म्हणजेच चौल, कल्याण आणि घोडबंदर ही बंदरे मुंबई परिसर प्राचीन काळापासून व्यापारी वृत्ती-प्रकृतीचा असल्याचे द्योतक आहेत. 

मुंबईचा प्राचीन इतिहास उलगडण्यात कृष्णगिरी पर्वत आणि तेथील भिक्खू संघ हा खूप महत्त्वाचा स्रोत आहे. प्रामुख्याने सातवाहन काळात बहरलेल्या या भिक्खू संघाने एका प्रचंड मोठ्या लेणी समूहाची निर्मिती केली, ज्याला आपण सध्या कान्हेरी लेणी म्हणून ओळखतो. भारतीय पौराणिक परंपरेत पौराणिक कथेमुळे, प्रत्यक्ष ती देवता तेथे अवतरल्याच्या, वास करीत असल्याच्या कथेमुळे  मंदिराला, तेथील देवतेला माहात्म्य येते. तीच परंपरा बौद्ध-जैन या भारतीय पंथात-धम्मात दिसून येतात. बौद्ध विचारात 'त्रिकाय' संकल्पनेला महत्त्व आहे. त्यातच 'धर्मकाय' अशी एक संकल्पना येते आणि त्याचा अविष्कार साक्षात तथागत भगवान बुद्धांनी शुर्पारकला भेट दिल्याच्या कथेत दिसून येतो. 

कान्हेरीची लेणी अनेक कारणांनी महत्त्वाची आहेत. त्या लेणी खोदण्यासाठी, तेथील भिक्खू संघासाठी सातवाहन ते त्रैकूटक ते कलचुरी अशा राजघराण्यांनी दाने दिलीच पण त्यात व्यापाऱ्यांनी, श्रेणीच्या 'श्रेष्टींनी' दिलेल्या दानांचे तपशीलवार वर्णन तेथील विस्तृत शिलालेखात आहेत. कान्हेरीच्या लेण्यांत कोकण किनारपट्टी ते मध्य आणि पश्चिम आशिया तसेच ग्रीक-रोमन साम्राज्याशी असणाऱ्या व्यापाराचा विस्तृत पट उलगडतो. दोन मदारींच्या बॅक्ट्रियन उंटाचे शिल्प, ग्रिफिन या ग्रीक लोककथेतील सिंह आणि गरुड यांच्या मिश्रणातून होणाऱ्या प्राण्याचे शिल्प यातून ते अधिक ठळक होते. नाशिकच्या 'त्रिरश्मी' लेण्यांत देखील या ग्रिफिनचे शिल्प आहे, यातून या व्यापाराच्या विस्तृत पटाची कल्पना येते. 

कान्हेरी बरोबरच जोगेश्वरी ही दुसरी महत्त्वाची लेणी आहेत. दक्षिण भारतातील सर्वात जुने किंबहुना भारतातील सर्वात जुन्या मंदिरांपैकी एक असे जोगेश्वरी आहे. आज इतिहास अभ्यासाच्या सोयीकरता तांत्रिकदृष्ट्या त्याचे वर्गीकरण लेणी या प्रकारात केले जात असले तरी ते एक मंदिर आहे. यातून हे दिसून येते की मुंबईच्या परिसरात एकाच वेळी बौद्ध आणि हिंदू पद्धती-परंपरा गुण्यागोविंदाने नांदत होत्या किंबहुना बहरत होत्या. त्या बहराचे पुढचे पाऊल म्हणजे घारापुरीची लेणी. 

सदाशिव: घारापुरी

एका बाजूला मंदिर-लेणी-शिलालेख हे स्रोत धुंडाळत असताना तत्कालीन राजघराणी यांचाही आढावा सूरज पंडित यांनी घेतला आहे. मौर्य- सातवाहन- क्षत्रप- अभीर- गुप्त- वाकाटक- त्रैकूटक- कलचुरी- कोकण मौर्य- बदामी चालुक्य- राष्ट्रकूट- शिलाहार- मोढ- यादव- खिलजी- तुघलक- बहामनी- गुजरातचे सुलतान- मराठे- पोर्तुगीज- ब्रिटिश अशी सलग मालिका आहे. त्यात श्रीस्थानक म्हणजेच ठाण्यातून राज्य करणाऱ्या शिलाहारांनी कित्येक अप्रतिम देणग्या दिल्या आहेत. त्यात घोडबंदर, अंबरनाथ शिवमंदिर, आणि कित्येक मूर्तींचा समावेश आहे. श्रीस्थानक अर्थात ठाणे हे अनेक आळ्या-पाखाड्या आणि तलावांचे शहर म्हणून नावारूपाला आले ती शिलाहारांची कर्तबगारी आहे. 

परकीय व्यापारी आणि त्यांच्या अनुभवांतून उलगडणारा इतिहास समृद्ध करणारा असतो. हर्ष वर्धनच्या काळात भारत भ्रमणासाठी आलेल्या ह्युएन त्संगने आपले अनुभव लिहून ठेवले आहेत. आपल्या भ्रमण काळात त्याने शूर्पारक, कृष्णगिरी भिक्खू संघ आणि तत्कालीन राजवटींची भेट घेतली होती. ह्युएन त्संग लिहितो, "इथली माणसं साधी, सरळ पण स्वाभिमानी आहेत.." हे वाचून आपल्याबद्दलच एक अभिमान वाटू लागतो.

आठव्या शतकात अग्निपूजक झरत्रुष्टच्या अनुयायांना इस्लामी आक्रमणापासून वाचण्यासाठी पळ काढावा लागला. ते संजानला उतरले आणि दुधात साखर, पाण्यात मीठ मिसळून जावे तसे मिसळून गेले. त्यांचाही संपर्क येथील लोकांशी, राजवटींशी आला आणि त्यांचे व्यापारी संबध, त्यांचे अनुभव इतिहास उलगडण्यात मदत  करतात. पर्शियन लोक अशा पद्धतीने आले तर अरब व्यापारी त्यापूर्वीपासूनच येत जात होते. त्याचे उल्लेख आणि संपर्क अनेक ठिकाणी दिसून येतात. उत्तर कोकणात शनिवार तेली म्हणून ओळखले जाणारे ज्यू देखील मिसळून गेले आणि मुंबई परिसराला समृद्ध करुन गेले. 

यादवांच्या पाडावानंतर उत्तरेत गुजरातेत इस्लामी आक्रमणे झाली आणि लोकांच्या स्थलांतराचा मोठा ओघ मुंबई परिसरात आला. त्यांनी महिकावती म्हणजेच माहीमला आपली राजधानी थाटली. या स्थलांतरित लोकांमध्ये पाठारे प्रभू, सामवेदी ब्राह्मण आणि क्षत्रिय यांचा समावेश आहे. मुंबईचा परिसर अनेक राजघराणी, जगभरातील व्यापाराच्या निमित्ताने येणारे लोक, व्यापारी-औद्योगिक समृद्धीमुळे, इतर भागातील आक्रमणे इत्यादींमुळे होणाऱ्या स्थलांतरामुळे सातत्याने बदलता राहिला. मध्ययुगीन काळातील सुंदोपसुंदी आणि तांत्रिक प्रगतीकडे केलेले दुर्लक्ष आणि पोर्तुगीज-इंग्रजांची राजवट हा इतिहास बहुतेकांना ज्ञात असतो. त्यामुळेच त्यापूर्वीचा समृद्ध इतिहास उलगडणारे हे पुस्तक वाचनीय, संग्राह्य आहे. 

पंडित यांना सातत्याने पडणाऱ्या प्रश्नांचा मागोवा घेताना, एका प्रकल्पा अंतर्गत हा इतिहास उलगडला आहे. तो एका वर्तमानपत्रात स्तंभलेखनाच्या माध्यमातून ते मांडत गेले आणि त्याचा संग्रह म्हणजे हे पुस्तक आहे. सामान्य वाचकांसाठी अचंबित करणारी माहिती सोप्या शब्दात आणि अभ्यासकांसाठी खोलात शिरण्यासाठी प्रवेशद्वार असे हे पुस्तक आहे. मुंबईत राहणाऱ्या आणि भारतभरातील लोकांनाही ठाऊक असावे की मुंबईचा इतिहास प्राचीन आहे यासाठी हे पुस्तक उपयुक्त आहे, संग्राह्य आहे. मुंबईचा हा समृद्ध वारसा वाचून ही वारसास्थळे पाहण्याची, जतन करण्याची प्रेरणा मिळो ही सदिच्छा. 



Artha and the Civilisation: What Really Drives the Indian Economy

  Any system rests on two principal components. One is the driving force behind the system's construction, and the other is the guiding ...