निर्वासित! हा शब्द सध्या जगभरात सर्वात जास्त चर्चेत आहे. संयुक्त राष्ट्रासारख्या जागतिक संस्थेपासून ते स्थानिक संस्थांपर्यंत लोक निर्वासित, त्यामागची कारणे आणि सर्वात महत्वाचा प्रश्न तो पुनर्वसनाचा, यावर अभ्यास करत आहेत. संशोधन करत आहेत. मोठ्या कष्टाने उभारलेला आपला संसार, आपली मालमत्ता एकाएकी सोडून देशोधडीला लागणे, निर्वासितांचे काहीसे लाचारीचे आणि हलाखीचे आयुष्य जगायचे. त्यातल्या त्यात सन्माननीय आयुष्यासाठी पुन्हा धडपड करायची हे भोग जगातल्या वेगवेगळ्या भागात, वेगवेगळ्या जाती-जमातीचे लोक भोगत आहेत. लोकांच्या निर्वासित होण्यामागे पर्यावरण हानी आणि त्यामुळे होणारे वातावरण बदल, युद्ध, दंगली ही प्रमुख कारणं आहेत. वेगवेगळ्या काळात वेगवेगळ्या भागात युद्धामुळे, दंगलींमुळे निर्वासित समस्या निर्माण होत आहे. यापुढेही ती होतच राहणार आहे. जागतिक स्तरावर इराक-सीरिया-अफगाणिस्तान मधून युरोपात गेलेले लाखो निर्वासित, आफ्रिकेतल्या संघर्षात देशोधडीला लागलेले निर्वासित ही प्रकरणे ताजी आहेत.
भारताच्या बाबतीत म्हणायचे तर निर्वासितांचा प्रचंड मोठा प्रश्न दोन प्रमुख वेळेला आला. प्रत्येक वेळी भारताला निर्वासितांच्या येणाऱ्या लोंढ्यांचा भार आत घेऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या प्रश्नाचा सामना करावा लागला आहे. पहिला मोठा प्रसंग आला तो फाळणीच्या भीषण परिस्थितीचा. पश्चिम पंजाब आणि पूर्व बंगाल (पूर्व पाकिस्तान- आता बांगलादेश) मधून निर्वासितांचे लोंढेच्या लोंढे भारतात आले. जे काही उरलं सुरलं सामान आणि त्या काळात अतिशय स्वस्त झालेला जीव घेऊन लोक मिळेल त्या वाहनाने, प्रसंगी चालत, भारताच्या दिशेने आले. दुसरा मोठा प्रसंग आला तो बांगलादेश मुक्ती युद्धाच्या वेळी. पाकिस्तानी सैन्याने पूर्व पाकिस्तानात केलेले अत्याचार, विशेषतः हिंदूंवर केलेल्या अत्याचारातून निर्वासितांचा लोंढा पश्चिम बंगाल, आसाम आणि त्रिपुरा मध्ये आला. या सर्व घटनाक्रमावर गॅरी ब्रास या अमेरिकी अधिकाऱ्याचे 'ब्लड टेलिग्राम' हे पुस्तक आवर्जून वाचण्यासारखे आहे.
पश्चिम पंजाब मधून येणारे निर्वासितांचे लोंढे वर्ष 1949 पर्यंत थांबले पण पूर्व पाकिस्तान आणि आता बांगलादेशातून येणारे लोंढे आजही येत आहेत. पूर्व पाकिस्तानातून प्रथम मोठा लोंढा आला तो फाळणीच्या वेळी, नंतर 1950, 1960, 1962, 1964 आणि 1970 मध्ये निर्वासितांचे लोंढे आले. भारत सरकारने या निर्वासितांना प्रथम पश्चिम बंगालमध्ये तात्पुरत्या शिबिरांमध्ये आसरा दिला. पुढे त्यांची सोय बंगाल पेक्षा भौगोलिक दृष्ट्या, सामाजिक दृष्ट्या पूर्णपणे भिन्न असणाऱ्या दंडकारण्यात करण्यात आली. रायपूर, दोरणापाल, कोरापूट वगैरे भागात त्यांच्यासाठी शिबिरे करण्यात आली. निर्वासितांना भत्ता, स्थानिक रोजगार, म्हणजे तेंदूपत्ता खुडणे, रस्ते बांधणी मध्ये सामावून घेण्यात आले. पण शिबिरातील अयोग्य वातावरण, अपुऱ्या सुविधा, वन्य श्वापदांचा धोका आणि मुख्य म्हणजे स्थानिक आदिवासींसोबत होणारे संघर्ष या पार्श्वभूमीवर 'उद्धबस्तू उन्नयशील समिती' (निर्वासित पुनर्वसन समिती) या निर्वासितांनी स्वतःच स्थापन केलेल्या संघटनेने निर्णय घेतला बंगाल मधील गंगा-ब्रम्हपुत्रेच्या त्रिभुज प्रदेशातील, सुंदरबनातील मॉरिझापी बेटावर जाऊन वस्ती करण्याचा. निर्वासितांचा हा निर्णय ते मे 1979 मधील या निर्वासितांच्या सरकार पुरस्कृत हत्याकांडाची गाथा दीप हालदार यांनी 'ब्लड आयलंड: ओरल हिस्टरी ऑफ मॉरिझापी मॅसेकर' या पुस्तकात मांडली आहे.
लेखक दीप हालदार यांनी मॉरिझापी बेटावर प्रत्यक्ष राहिलेल्या, सरकार, पोलिसांची दंडेलशाही प्रत्यक्ष भोगलेल्या, ज्या पत्रकारांनी त्या काळात या हत्याकांडाचे प्रत्यक्ष वृत्तांकन केले अशा पत्रकारांच्या, मॉरिझापी मध्ये वस्ती केलेल्या निर्वासितांच्या वतीने अयशस्वी न्यायालयीन लढा दिलेल्या वकिलांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांच्या तोंडूनच या भीषण हत्याकांडाची कथा सांगितली आहे. दंडकारण्यातील कष्टप्रद जीवन, अपुऱ्या सुविधा या पार्श्ववभूमीवर 'उद्धबस्तू उन्नयशील समिती' स्थापन झाली. तेव्हा पश्चिम बंगाल मध्ये काँग्रेस सरकार होते. स्वतःला पददलितांचे, गरिबांचे कैवारी म्हणवणारे कम्युनिस्ट आणि डावे पक्ष विरोधात होते. डाव्या पक्षांच्या अनेक नेत्यांनी दंडकारण्यातल्या निर्वासित शिबिरांना भेटी दिल्या, निर्वासितांचे पश्चिम बंगालमध्ये पुनर्वसन करण्याची आश्वासने दिली. निर्वासितांमध्ये डाव्या पक्षांविषयी आकर्षण वाढले.
ज्योती बसूंच्या नेतृत्वाखाली डाव्या पक्षांचे सरकार 1977 मध्ये पश्चिम बंगाल मध्ये स्थापन झाले. सत्तेत आल्यानंतर डाव्या पक्षांच्या सरकारने निर्वासितांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले. वास्तविक मॉरिझापी भागात येऊन वस्ती करण्याचे, त्यासाठी मदत करण्याचे आश्वासन डाव्या पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनीच दिले होते. निर्वासितांच्या समितीने 1977 मध्ये बंगाल मध्ये परत जाण्यास सुरुवात केली. डाव्या पक्षांच्या सरकारने निर्वासितांना रेल्वे स्थानकांवरूनच परत पाठवण्यास सुरुवात केली. रेल्वे स्थानकांवर त्यांच्यावर लाठीमार झाला. कित्येक लोक त्यात ठार झाले. कित्येक नाहीसे झाले, त्यांचा पुढे काहीच थांग लागला नाही. पोलीस आणि समाजकंटकांनी स्त्रियांवर अत्याचार केले. या सर्व परिस्थितीत 40,000 लोक मॉरिझापी बेटावर पोचले.
या निर्जन बेटावर वस्ती करण्यासाठी अक्षरशः शून्यापासून सुरुवात करावी लागली. कोलकत्यातील काही स्वयंसेवी संस्था, इंजिनिअर, काही सामाजिक जाण असणारे दानशूर लोक, ज्यात लेखकाच्या वडिलांचाही समावेश होता, यांनी आर्थिक साहाय्य, सामुग्री दिली. बघता बघता, बाजार, शाळा, मत्स्योत्पादन, जहाज बांधणी अशा उद्योगांसह गाव उभे राहिले. लवकरच या बेटावर पहिले पीक येणार होते. या बेटावरील गाव स्वयंपूर्ण रीतीने उभे राहिले होते. पण या पुस्तकातच ज्यांनी या हत्याकांडाची गाथा मौखिक रित्या तसेच विविध ठिकाणी लिहून जिवंत ठेवली त्या मनोरंजन ब्यापारी यांनी नमुद केले आहे की, "एका निर्जन बेटावर निर्वासितांनी स्वतःच्या कर्तृत्वाने सृष्टी निर्माण केली हेच तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकारला रुचले नाही. 'आम्ही तुम्हाला अन्न देऊ, सुविधा देऊ, तुम्ही आमच्या पक्षात या, आम्हाला मतदान करा' असे कम्युनिस्ट पक्ष आणि सरकारचे धोरण होते. जर लोक स्वयंपूर्ण, स्वतंत्र झाले तर ते अगदी सध्या गरजांसाठी देखील सरकारवर अवलंबून राहणार नाहीत. आणि हेच त्यांना नको होते. यामुळे कम्युनिस्टांची गरिबांचे मित्र, पददलितांचे तारणहार ही प्रतिमाच नष्ट झाली असती"
या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकारने, सुंदरबन हे संरक्षित क्षेत्र आहे, तिथे मानवी वस्ती करण्यास परवानगी नाही असे कारण सांगत मॉरिझापीच्या नवनिर्मित वस्तीवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली. पोलिसी अत्याचार करण्यात आले. मॉरिझापी मधील प्रतिष्ठित व्यक्ती, नेत्यांना अटकेत टाकण्यात आले. जानेवारी १९७९ मध्ये या बेटाशी असणारा संपर्क तोडण्यात आला. बेटावरील एकमेव गोड्या पाण्याच्या विहिरीत विष ओतण्यात आले. बेटावर अन्न, औषधे आणि शुद्ध पाणी पोचणार नाही अशा पद्धतीने नाकाबंदी करण्यात आली. या काळात विषारी पाण्यामुळे कित्येक लहान मुलांचा मृत्यू झाला. बेटावर साथीचे रोग पसरले. त्यात अनेक लोक मारले गेले. अनेक लोक अन्नान्न दशा होऊन मेले. बेटावरील काही धाडसी व्यक्तींनी हा वेढा फोडून अन्न, पाणी आणि औषधे आणण्यासाठी पलीकडच्या गावात गेले. अन्न, औषधे घेऊन येणाऱ्या त्यांच्या जहाजांवर पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यात अनेक लोक मृत्युमुखी पडले. संतोष सरकार यांच्या पायाला गोळी लागली. त्यामुळे त्यांचा पाय कापावा लागला. लेखकाने सरकार यांना त्या घटने संदर्भात बोलते केले आहे. या सर्व सरकार पुरस्कृत अत्याचाराचा कळसाध्याय गाठला गेला तो मे 1979 मध्ये. एके रात्री पोलिसांनी बेटावरील वस्ती पेटवून दिली. सरकार पुरस्कृत या हत्याकांडात 4,000-10,000 लोक मृत्युमुखी पडले असावेत.
लेखक दीप हलदार यांनी या हत्याकांडाची गाथा मुलाखत वजा कथन या स्वरूपात मांडली आहे. पश्चिम बंगाल मधील महत्वाचे वर्तमानपत्र आनंदबाजार पत्रिकाचे पत्रकार ज्यांनी मॉरिझापीच्या घटनांना वाचा फोडली, त्यांचा आवाज तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकारने कसा दाबला याची कथा त्यांच्याच तोंडून ऐकायला मिळते. प्रत्यक्षदर्शी आणि सहानुभूतीदार यांच्या सोबतच दुसरी बाजूही मांडण्याचा लेखकाने प्रयत्न केला आहे. ज्योती बसू सरकार मध्ये सुंदरबन विकास आणि संरक्षण खात्याचे मंत्री कांती गांगुली यांनी आपली बाजू मांडली आहे. ती धक्कादायक आहे. ते म्हणतात, मॉरिझापी मधील कारवाई दहा पेक्षाही कमी लोकांचा मृत्यू झाला. काही हजारात मृत्यू झाला, या खोट्या कथा आहेत. पण संतोष सरकार यांचा कापलेला पाय, आणि इतर कित्येकांची आँखो देखी कहाणी सत्य लक्ख समोर ठेवते. तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकारने हे हत्याकांड दडपायचा, विस्मृतीच्या गर्तेत गाडण्याचा अतोनात प्रयत्न केला. पण मनोरंजन ब्यापारी आणि हजारो निर्वासितांनी आपल्या मनात ह्या हत्याकांडाच्या आठवणी मनात साठवून ठेवल्या होत्या. त्यातील काही लेखक दीप हालदार यांनी पुस्तकरूपात समोर आणल्या आहेत. पुस्तक 2019 मध्ये आले असले तरी प्रमुख माध्यमांनी त्याची फारशी दखल घेतली नाही. त्यामुळे या पुस्तकाची आवर्जून नोंद घ्यावी लागते. दीप हालदार लिखित 'ब्लड आयलंड: ओरल हिस्टरी ऑफ मॉरिझापी मॅसेकर' हे पुस्तक आवर्जून वाचावे असे आहे.
पूर्वप्रसिद्धी: मुंबई तरुण भारत.
