शेतकरी कर्जमाफी: राजकारण, अर्थशास्त्र आणि भविष्य

शेतकरी कर्जमाफी: राजकारण, अर्थशास्त्र आणि भविष्य 

नुकत्याच पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. त्यातील मिझोराम हे राज्य सोडले तर इतर राज्ये आकाराने मध्यम, मोठी अशी आहेत. तेलंगणा सोडले तर इतर भारताच्या हिंदी पट्ट्यातील महत्वपूर्ण राज्ये आहेत. ह्या राज्यांच्या निवडणुका आगामी लोकसभा निवडणुकांची उपांत्य फेरी म्हणून गणल्या जातात. ह्या पाचपैकी चार राज्यांत, म्हणजे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आणि मिझोराम, सत्ताधारी पक्षांची काहीशी पिछेहाट तर छत्तीसगढ राज्यात पूर्ण पराभव झाला. तर तेलंगणा राज्यांत सत्ताधारी पक्षाने दोन-तृतीयांश बहूमत मिळवले. ह्या चार राज्यांतील निवडणूक प्रचारात एक प्रमुख, समान मुद्दा होता तो शेती क्षेत्रातील असंतोष आणि कर्जमाफीची आश्वासने. त्यातील मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ इत्यादी राज्यांत सत्ताबदल झाल्या झाल्या कर्जमाफी योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यावर राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रात विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफी या विषयाचा थोडक्यात आढावा.

पूर्वीच्या कर्जमाफी योजना:

पहिली मोठ्या प्रमाणातली कर्जमाफी योजना आली ती १९८९ साली. त्यात कृषी कर्ज थकबाकीदारांना कर्जमाफीचा लाभ घेता आला होता तर नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तितकासा लाभ मिळाला नाही. तेव्हापासूनच निवडणुकांच्या काळात किंवा आंदोलने इत्यादी केल्यानंतर किंवा काही विशिष्ट काळानंतर कर्जमाफी होईलच या फसव्या आशेवर कृषी कर्ज परतफेड होण्यात दिरंगाई होण्यास सुरवात झाली.  त्यामुळे त्या क्षेत्रात अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण सतत वाढते राहिले आहे. दुसऱ्या बाजूस हेही तितकेच खरे आहे की शेती क्षेत्रास संकटात टाकणारी सर्व कारणे असूनही योग्य त्या वेळी कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे.

2005 आणि पुढे शेतकरी आत्महत्या हा विषय ऐरणीवर आला. आत्महत्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले. त्यातील सर्वाधिक आत्महत्या महाराष्ट्रात नोंदल्या गेल्या. त्यामागे विविध कारणे होती आणि तीच कारणे थोड्या फार फरकाने आजही तशीच आहेत. ती कारणे म्हणजे अत्यल्प जमीनधारणा, सिंचन आणि इतर सुविधांचा अभाव, शेतमालाला भाव नसणे, अनियमीत पर्जन्यमान आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा वाढता बोजा.

 हे कर्ज दुहेरी होते. संस्थात्मक आणि असंस्थात्मक. संथात्मक कर्जांत बँका, ग्रामीण बँका, सहकारी बँका, पतपेढ्या इत्यादी मधून घेतलेली कर्जे. ही कर्जे दोन प्रकारची असतात. कृषी कर्ज आणि मुदत कर्ज. कृषी कर्जावर 7 टक्के व्याज आकारले जाते तर मुदत कर्जावर 11 टक्के. असंस्थात्मक कर्जात समावेश होतो तो खासगी सावकार आणि कर्जपुरवठादारांकडून घेतलेल्या कर्जाचा. पुढे खासगी सावकारी संस्थात्मक रचनेत आणून, व्याजदर नियंत्रण, सुरक्षा इत्यादी गोष्टी त्यात समाविष्ट करण्यात आल्या. वाढता कर्जाचा बोजा, आत्महत्या आणि राजकीय दबाव लक्षात घेता केंद्र सरकारने 2008 साली देशव्यापी कृषीकर्जमाफी जाहीर केली. ज्याची एकूण रकम 90,000 कोटीपेक्षा जास्त होती. ज्यात 1997 ते 2007 ह्या काळातील कृषीकर्जे माफ किंवा अंशतः माफ करण्यात आली होती. लघु आणि मध्यम शेतकऱ्यांना 100 टक्के कर्जमाफी तर मोठ्या शेतकऱ्यांना, त्यांनी 75 टक्के कर्जाची परतफेड केल्यास 25 टक्क्यांची सूट अशी ती योजना होती. ही योजना आकर्षक, देशव्यापी वगैरे वाटत असली तरी ती तात्पुरती मलमपट्टी होती. त्या योजनेत कर्ज माफ झाले ते केवळ संस्थात्मक. ह्या योजनेमुळे खरा फायदा कोणाला झाला असेल तर तो बँकांचा, शेतकरी पुन्हा एकदा कर्जाच्या चक्रात अडकत गेला अशी टीका तेव्हापासून आज पर्यंत होत असते.

सध्याच्या कर्जमाफी योजना:

कृषीकर्जमाफी हा विषय पुन्हा चर्चेत आला तो मुख्यतः 2017 सालातील उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांपासून. भाजपने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात कृषीकर्जमाफीचे आश्वासन दिले. निवडून आल्यानंतर योगी आदित्यनाथ सरकारने 'कृषी ऋण मोचन योजना' ही कर्जमाफी योजना जाहीर केली. यात 1 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ होणार होते. यात पात्र शेतकऱ्याला आधार लिंक केल्यानंतर व योग्य पडताळणी नंतर कर्जमाफीची रक्कम मिळणार होती. योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर काही पात्र शेतकऱ्यांना अवघा 1 रुपया कर्जमाफी भरपाई मिळाली. यावरून उत्तर प्रदेश सरकारवर प्रचंड प्रमाणात टीका झाली.

त्यानंतर महाराष्ट्रात शेतकरी संप, विविध शेतकरी आंदोलने आणि मराठा मोर्चांमध्येदेखील कृषीकर्जमाफीची मागणी करण्यात आली. शेतकरी सुकाणू समिती आणि इतर संघटना आणि राज्य सरकार यांच्यात चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. त्यानंतर राज्य सरकारने कर्जमाफी योजना 'छत्रपती शिवाजी शेतकरी सन्मान योजना' या नावाने जाहीर केली. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित गाळणी, पडताळणी पद्धत आखली गेली. राज्यातील प्रमुख बँकांचे प्रतिनिधित्व असलेली 'स्टेट लेव्हल बँकर्स कमिटी' स्थापन केली गेली. शेतकऱ्यांकडून ऑनलाईन पद्धतीने फॉर्म भरून घेऊन माहिती गोळा करण्यात आली. बँकर्स कमिटी द्वारे त्या माहितीची पडताळणी करवण्यात आली. आणि पात्र शेतकऱ्यांची अंतिम यादी तयार करण्यात आली. या गाळणी आणि पडताळणी प्रक्रियेमुळे तब्बल 25 लाख बोगस कृषी कर्ज खाती सापडली. यामुळे राज्य सरकारचे 15,500 कोटी रुपये वाचले. मूळ 89 लाख अर्जदारांपैकी 25 लाख खाती बोगस निघाल्यामुळे आणि इतर निकष लावल्या नंतर अंतिम यादी 57 लाख शेतकऱ्यांची बनवण्यात आली. त्यापुढे जात कर्जमाफीची रक्कम पात्र शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीने, थेट बँक खात्यात वर्ग करण्यात आली. ही प्रक्रिया अजूनही सुरु आहे.

नुकतीच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ राज्यांनी कर्जमाफी योजना जाहीर केल्या. मध्य प्रदेश सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेनुसार कर्जमाफीची रक्कम 38 हजार कोटी रुपये असणार आहे. त्यात 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जे माफ केली जाणार आहेत. त्याचबरबोरबर छत्तीसगढ सरकारने जाहीर केलेली योजना ६ हजार कोटी रुपयांची असणार आहे. या सर्व कर्जमाफी योजना आणि त्याभोवती फिरणाऱ्या राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर झारखंड आणि आसाम सरकारांनी कृषी साहाय्य योजना जाहीर केल्या आहेत.

आसाम सरकारने आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना व्याजदारावर अनुदान देणारी योजना जाहीर केली आहे. राज्यातील तांदूळ, चहा आणि बागायतदार शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे असे आसाम सरकारने स्पष्ट केले आहे. ही भविष्यकालीन योजना असणार आहे. म्हणजे 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2020 या काळात शेतकरी जे कर्ज घेतील त्याच्यावरील व्याजातील 25 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त 25,000 रुपये सरकारद्वारे कर्ज खात्यात भरण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे झारखंड सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे या उद्दिष्टापर्यंत पोचण्यासाठी 'मुख्यमंत्री कृषी योजना' जाहीर केली आहे. यांतर्गत शेतकऱ्यांना खते, बी बियाणे इत्यादीसाठी मदत करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर 1 एकर किंवा त्यापेक्षा कमी जमीनधारणा असणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी 5 हजार रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. ह्या सर्वात तेलंगणा सरकारची रयथु बंधू (Rythu Bandhu) ही योजना वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. तेलंगण सरकारने प्रथम शेतकऱ्यांना 17 हजार कोटींची कर्जमाफी दिली आणि नंतर पीक गुंतवणूक सहाय्य म्हणून एकरी 8 हजार रुपयांपर्यंत मदत जाहीर केली. यामुळे तेलंगणा राज्यात लागवड वाढण्यास मदत झाली आहे.

सरकारच्या तिजोरीवर पडणारा भार किती?

२००८ सालातील कर्जमाफीची रक्कम होती ९०,००० कोटी. तर आता विविध राज्यांनी, राज्य पातळीवर जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा एकूण भार असणार आहे तो १.९ लाख कोटी रुपयांचा. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ वगैरे राज्यांनी कर्जमाफी जाहीर करण्यापूर्वी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कर्जमाफी आणि त्याचा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावर पडणारा भार विशद करणारा अहवाल प्रसृत केला होता. त्यानुसार या कर्जमाफीचा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावर तब्बल जीडीपीच्या ०.३२ टक्के इतका भार पडणार आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आणि पुढे इतर राज्यांनी देखील हाच पर्याय अवलंबला तर तो अधिक वाढणार आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने उत्तर प्रदेशच्या कर्जमाफी योजनेच्या घोषणेनंतर स्पष्ट केले होते की कर्जमाफीसाठी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांना कुठलीही आर्थिक मदत मिळणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारांच्या तिजोरीवर हा पूर्ण भार असणार आहे. त्यामुळे राज्यांच्या आर्थिक तुटीत वाढ होणार आहे. उदाहरणार्थ, मध्य प्रदेश. राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा आकार आहे १ लाख ६२ हजार कोटी रुपयांचा. त्यात कर्जमाफीसाठीच्या तरतुदीची भर. त्यामुळे मध्य प्रदेश राज्याच्या आर्थिक तुटीत आणि राज्य जीडीपीच्या तुलनेत राज्यावरील कर्जाच्या प्रमाणात वाढ होणार आहे. अर्थतज्ञ आक्षेप घेत आहेत तो या मुद्द्यावरून.

मर्यादा काय?

 कर्जमाफी, पीक गुंतवणूक सहाय्य इत्यादी योजना हे तात्पुरते उपाय आहेत यावर राज्यकर्त्यांपासून ते अर्थतज्ञांपर्यंत सर्वांचे एकमत आहे. कर्जमाफी किंवा इतर साहाय्य हे देशव्यापी असू शकत नाही. सर्वत्र समान निकष लागू होऊ शकत नाहीत. उदाहरणादाखल, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्र घेता येईल. महाराष्ट्रातील शेती प्रामुख्याने कोरडवाहू आहे. लघु, मध्यम आणि मोठ्या धरणांची सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्रात आहे. तरीही सिंचनाचे प्रमाण महाराष्टात देशातील सरासरीपेक्षा खूप कमी आहे. जमीनधारणा देशाच्या सरासरीइतकीच आहे. (1.1 हेक्टर प्रति शेतकरी. आगामी काळात 91 टक्के शेतकऱ्यांची जमीनधारणा इतकीच असणार आहे असे 2015-16 च्या कृषी जनगणनेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.) त्याउलट मध्य प्रदेशात मोठे सिंचन प्रकल्प फार नसले तरी विकेंद्रित सिंचन, उपसा सिंचन, उत्तम पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात प्रमुख प्रश्न आहे तो अनियमित पाऊस आणि इतर कारणांमुळे घटणाऱ्या उत्पादनाचा, दुष्काळाचा. मध्य प्रदेशात प्रश्न आहे तो उपलब्ध सुविधांमुळे होणाऱ्या अतिरिक्त उत्पादनाचा आणि न मिळणाऱ्या भावाचा. त्यामुळे कर्जमाफी हा सरसकट उपाय होऊ शकत नाही.

कर्जमाफीमुळे तात्कालिक प्रश्न सुटेल पण खऱ्या प्रश्नांचे काय, हा प्रश्न विचारण्यात येत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढउतारांमुळे शेतमालाच्या देशांतर्गत भावांवर परिणाम होत आहे. नुकतेच शेतीमाल निर्यात धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. हे धोरण येईपर्यंत असे कुठलेही धोरण भारतात अस्तित्वात नव्हते.  उभारणी, सहकारी शेतीला उत्तेजन हे दीर्घकालीन उपाय आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकार विविध उत्तेजनार्थ योजना राबवत आहे.

टीका काय होत आहे?

कर्जमाफी योजनांवर प्रामुख्याने टीका होत आहे ती अर्थतज्ञांकडून. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी तर राजकीय पक्षांनी कर्जमाफी ही घोषणा निवडणूक जाहीरनाम्याचा भाग असू नये  अशी मागणी केली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगानेदेखील तशा प्रकारच्या सूचना आणि निर्णय घ्यावेत असेही त्यांनी सूचित केले आहे. ह्यामागे मुख्य कारण देण्यात येत आहे ते 'क्रेडिट कल्चर' धोक्यात येण्याचे. मध्य प्रदेशात कृषी क्षेत्रातील अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण  अचानक 24 टक्क्यांपर्यंत वाढले.  त्याचे कारण निवडणुकांच्या काळातील कर्जमाफीच्या घोषणा आणि नंतर कर्जमाफी मिळेल या आशेवर लोकांनी कर्जाची परतफेड बंद केली हे आहे. त्याचबरोबर ह्या सर्वामुळे बँका नवी कर्जे देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. शेती क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात सुधारणांची गरज आहे. ह्या सुधारणा केवळ वाढीव आधारभूत किंमत, पायाभूत सुविधा इत्यादी पातळीवरील अपेक्षित नाहीत तर धोरणात्मक पातळीवर मोठ्या सुधारणा आवश्यक आहेत.

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'

ओपेक, आंतरराष्ट्रीय खनिज तेल क्षेत्र आणि भारत

ओपेक, आंतरराष्ट्रीय खनिज तेल क्षेत्र आणि भारत 

काही महत्वपूर्ण घटना घडतात ज्यांचा बरा-वाईट परिणाम फक्त त्या क्षेत्रापुरता राहत नाही तर अवघ्या जगावर होतो त्यामुळे त्याची दाखल घेणे, त्या घटनांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. असे जगावर परिणाम घडवणारे महत्वपूर्ण क्षेत्र आहे ते ऊर्जा, त्यातही खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू हे. मध्यंतरीच्या काळात काही महत्वपूर्ण घटना या क्षेत्रात घडल्या. २०१२ ते २०१४ ह्या काळात खनिज तेलाचे दर गगनाला भिडले. आधीच २००८ च्या जागतिक मंदीच्या तडाख्यातून सावरू पाहणारी जागतिक अर्थव्यवस्था तेलाच्या ह्या दरांमुळे अजूनच गाळात जाऊ लागली. भारतीय अर्थव्यवस्था देखील हातपाय झाडू लागली होती. त्यानंतर असे काय घडले की तेलाचे दर १४० डॉलर प्रति बॅरल ह्या सर्वोच्च पातळीवरून थेट ३०-४० डॉलर प्रति बॅरल वर उतरले? पुन्हा २०१८ च्या मध्यावर ते दर वाढत जाऊन ८५ डॉलर पर्यंत जात आता ६० डॉलरच्या आसपास आहेत. हे चढ-उत्तर केवळ बाजारपेठेचे मागणी-पुरवठ्याचे नियम यामुळे झालेले नाहीत तर दर वाढवण्यासाठी उत्पादकांनी उत्पादनच कमी करण्याचा निर्णय जवळजवळ एकमताने झाले आहेत, होत आहेत. हे उत्पादक एकत्र येऊन अशा प्रकारचा निर्णय घेतात, तो कुठे घेतात? कसा घेतात? हे एकत्र येणारे उत्पादक कोण कोण आहेत? याचे एका शब्दातील ठळक उत्तर आहे 'ओपेक' ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्स्पोर्टींग कंट्रीज.

काय आहे ओपेक, स्थापनेमागची पार्श्वभूमी काय?

पहिल्या महायुद्धापासून खनिज तेल आणि त्यापासून मिळणारे पदार्थ म्हणजे पेट्रोल (तत्कालीन शब्द गॅसोलीन ) डिझेल, रॉकेल इत्यादींचा वापर वाढला. ब्रिटनने आपल्या सर्व कोळशावर आधारित युद्धनौका तेलावर आधारित केल्या. त्यामुळे त्यांना वेग, शक्ती मिळाली. त्याचा त्यांच्या विजयात मोठा वाटा होता. त्याचबरोबर अमेरिकेत फोर्ड, जर्मनीत मर्सिडीझ आणि इतर कुठे ह्या तेलावर चालणाऱ्या गाड्या यांचे उत्पादन सुरु झाले आणि वाढले. तेलाची मागणी वाढली. त्याच काळात  तेव्हा माहिती असलेले आणि वापरात असलेले अमेरिका (स्टॅंडर्ड ऑइल आणि त्यातून निघालेल्या इतर कंपन्या ), इंडोनेशिया (बर्मा ऑइल ), काही प्रमाणात इराण-इराक (ब्रिटिश पेट्रोलियम, रॉयल डच-शेल ), रशिया ( बाकु क्षेत्र, रॉथशिल्ड यांचे साम्राज्य) स्रोत याच्यापलीकडे अरबस्तानातले वाळवंट, दक्षिण अमेरिका, आफ्रिकेचा उत्तर भाग, मध्य भाग इथे तेलाचे साठे सापडत गेले. स्थानिक मध्ययुगीन वातावरणात वावरणाऱ्या टोळ्यांना त्याचे महत्व समजले नाही.  पण पश्चिमी देशातील देशातील कंपन्यांनी ह्या नव्या भागातील स्रोतांवर ताबा मिळवला. प्रदेश स्थानिक टोळ्यांचा, राज्य त्यांचे, त्या जमिनीच्या आतील तेल तांत्रिकदृष्ट्या त्यांच्या मालकीचे पण त्यावर ताबा पश्चिमी देशातील कंपन्यांचा. त्या कंपन्या देतील ती रॉयल्टी घेऊन हे आपदात लढत वगैरे राहायचे. त्यापाठोपाठ दुसऱ्या महायुद्धाच्या दरम्यान अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष फ्रँकलिन डी रुझवेल्ट यांनी सौदीच्या सुलतानाशी करार केला, पुढील साठ वर्षे त्या भागातील तेल उत्खनन करण्याचे अधिकार अमेरिकी कंपन्यांना मिळवून देणारा.
     
 इथून पुढे एक संघर्ष सुरू झाला तो तेल कंपन्या आणि ते ते देश यांतील फायद्याच्या वाटणीतील प्रमाणाचा, रकमेचा. अरब देशातील सरकारे म्हणत आम्हाला मिळणारा वाटा कंपनीला होणाऱ्या प्रत्यक्ष नफ्यापेक्षा खूप कमी आहे. हा संघर्ष वाढत गेला. त्याची परिणती झाली ठिकठिकाणी अशा कंपन्यांच्या राष्ट्रीयीकरणात. याचे गाजलेले प्रकरण आहे ते इराणचे. १९५३ साली मोहम्मद मोसादेघ हे राजेशाही बाजूला झाल्यामुळे स्थापित झालेल्या लोकशाहीतील निवडणुकीत इराणचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. त्यांनी वचन दिल्याप्रमाणे तेल कंपन्या, ज्या मुख्यतः ब्रिटिश होत्या त्यांचे राष्ट्रीयीकरण करून टाकले. पुढे पश्चिमी देशातील गुप्तचर यंत्रणांनी मोसादेघ यांच्या विरोधात वातावरण तापवले. त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पडेल असे वातावरण निर्माण केले गेले. तसे प्रकरण सौदी अरेबियामधील आहे. तिथे थेट राष्ट्रीयीकरण न होता एक नवी कंपनी स्थापन केली गेली. सौदी आरामको. जी आजही जगातील सर्वात मोठी तेल कंपनी आहे. हे सर्व एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला प्रत्येक देश आपल्या  फायद्यासाठी वाटेल तितके तेलउत्पादन करून बाजारात आणत होता. परिणाम, पुरवठा वाढल्यामुळे दर घसरणार आणि उत्पादक तोट्यात जाणार. त्याचबरोबर तेलाची बाजारपेठ प्रामुख्याने ग्राहकाची बाजारपेठ होती. उत्पादनाची किंमत ग्राहकनिर्देशित होती. त्याचा फटका उत्पादकांना बसत होता. तेव्हा उत्पादकांची एकजूट असावी, दर निश्चितीमध्ये त्यांचा सहभाग असावा म्हणून उत्पादक राष्ट्रांनी एकत्र यावे असा प्रस्ताव मांडला तो व्हेनेझुएलाचे तत्कालीन तेलमंत्री पेरेझ अल्फान्सो आणि सौदी अरेबियाचे तत्कालीन तेलमंत्री अब्दुल्ला तरिकी यांनी. त्याप्रमाणे १९६० साली 'ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्स्पोर्टींग कंट्रीज' ह्या 'कार्टेल' ची स्थापना झाली.

ही एक आंतरराष्ट्रीय संस्था वगैरे नसून एक कार्टेल आहे. सध्या ह्या कार्टेलचे सभासद आहेत सौदी अरेबिया, इराण, इराक, व्हेनेझुएला, अंगोला, नायजेरिया, इंडोनेशिया, लिबिया, कुवैत, गॅबॉन, इक्वेडोर, अल्जेरिया आणि कतार. त्यातील कतार या देशाने आपण ओपेकमधून बाहेर पडत असल्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामागे कतारने दिलेली कारणे, नैसर्गिक वायू क्षेत्रावर अधिक लक्ष देणे वगैरे दिली असली तरी त्यास नुकत्याच सौदी अरेबिया-कतार यांच्यातील राजनयिक वादाची किनार आहे. ह्या सर्व सदस्यांच्या ऐवजी दोन महत्वपूर्ण सदस्य ह्या कार्टेलचे सदस्य नाहीत ते म्हणजे अमेरिका आणि रशिया. तेल उत्पादक देशांत अमेरिका, सौदी अरेबिया आणि रशिया पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. तरीही ओपेक सदस्य देशांकडे जगातील ज्ञात खनिज तेलाच्या साठ्यापैकी ८१ टक्के साठे आहेत. म्हणूनच त्यांचा निर्णय जगाच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण आहे.

ओपेकची कामगिरी आणि महत्वपूर्ण योगदान:

ओपेकने आजवर अनेक वेळा वाढत्या तेल दारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि जागतिक अर्थव्यवस्था ताळ्यावर राखण्यासाठी तेलाचे उत्पादन वाढवण्याचे निर्णय घेतले आहेत. तसंच जेव्हा तेलाचे दर खूप खाली गेले तेव्हा ते वाढावेत आणि उत्पादक व ग्राहक दोघांसाठी योग्य असावेत यासाठी उत्पादन कमी करण्याचे देखील निर्णय घेतले आहेत. त्याचबरोबर इतर कारणांमुळे टोकाचे निर्णय घेत जागतिक अर्थव्यस्था संकटात टाकली आहे. असे उदाहरण आहे ते १९७३ च्या जागतिक तेलसंकटाचे. १९७३ साली इस्राईलच्या 'योम किप्पूर' युद्धावेळी सर्व अरब राष्ट्रांनी इस्राईलवर हल्ला केला तेव्हा अमेरिकेने दुटप्पी भूमिका घेत इस्राईलची देखील तळी उचलली. तेव्हा प्रामुख्याने अमेरिकेला धडा शिकवण्यासाठी ओपेक आणि त्यातही उपसंघटना असणाऱ्या ओआपेकने (ऑर्गनायझेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्स्पोर्टींग कंट्रीज) अमेरिकेवर तेलबहिष्कार टाकला. त्या काळात अमेरिकेतील तेल उत्पादन क्षेत्राला उतरती कळा लागली होती. पुढे 'फ्रॅकिंग'चे तंत्रज्ञान शोधून काढल्यानंतर अमेरिका मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करू लागली. (२०१४ मध्ये अचानक तेलाचे दर कमी होण्यामागे हे एक कारण आहे ) १९७३ मध्ये जागतिक बाजारात तेलाचे दर जवळ जवळ अडीच पटीने वाढले होते. तेलाचे रेशनिंग करण्याची वेळ अमेरिकेवर आली होती. त्यानंतर 'गल्फ युदधाच्या' वेळी देखील ओपेकची भूमिका महत्वपूर्ण राहिली आहे. पण दुसऱ्या बाजूला रशिया ओपेकचा सदस्य नसल्यामुळे प्रत्येक वेळी ओपेकने उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला की अतिरिक्त उत्पादन करून भाव नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करत असे. २०१४ मध्ये तेलाचे दर झपाट्याने कमी झाल्यानंतर प्रामुख्याने तेलावर आधारित अर्थव्यवस्था असल्यामुळे बसलेला फटका लक्षात घेता रशिया प्रथमच ओपेकच्या बैठकीत सामील झाला. उत्पादन कमी करण्यावर ओपेक आणि रशियाने एकमुखाने निर्णयानं घेतला आणि तेलाचे हळूहळू वाढत जाऊन ते ८५ डॉलर पर्यंत पोचले. त्यात इराणवरील निर्बंध आणि पुढील राजकारण यांचा संदर्भ आहेच.

ओपेक आणि भारत:

भारत आपल्या एकूण तेलाच्या गरजेपैकी ८० टक्के तेल आयात करतो. तेलाच्या दरातील १ डॉलर प्रतिबॅरलचा फरक भारताच्या तेलाच्या बिलात साडेआठ हजार कोटींची वाढ किंवा बचत करतो. या पार्श्वभूमीवर भारताने काही महत्वपूर्ण पाऊले उचलली आहेत. स्ट्रॅटेजिक ऑइल रिझर्व्ह उभारणी, ओएनजीसी विदेश व्हिएतनाम, आफ्रिका, रशिया, इराकमध्ये मोठ्या प्रमाणावर काम वाढवत आहे. भारताने नुकताच इराणबरोबर तेलाचे व्यवहार स्थानिक चलनात करण्याचा करार केला आहे. त्याचबरोबर संयुक्त अरब अमिरातीबरोबर असाच करार केला आहे. नुकतीच प्रमुख तेलउत्पादक कंपन्या आणि देशांतील तेलमंत्री किंवा समकक्ष अधिकाऱ्यांची आणि भारताचे पंतप्रधान आणि तेल-नैसर्गिक वायूमंत्री यांची महत्वपूर्ण बैठक झाली. त्यात भारतासाठी महत्वपूर्ण ठरू शकणारे सामंजस्य करार करण्यात आले. तसेच ओपेकच्या अलीकडील निर्णयांमध्ये भारताच्या भूमिकेचा गांभीर्याने विचार करण्यात आला आहे आणि यापुढे अधिक लक्षपूर्वक विचार केला जाईल असे सौदी अरेबियाचे तेलमंत्री खालिद अल फली यांनी नमूद केले आहे.

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'

RBI Governor Urjit Patel resigns... Now what??

RBI Governor Urjit Patel resigns... Now what??

तख्त की परवाह बादशाह से ज्यादा वजीर को होती है। यहाँ रुई का कांटा डेप्युटी गव्हर्नर आचार्य है। लेकीन वार्ता यह है की वे भी इस्तीफा दे रहे है।

       I am strongly sensing a deep routed conspiracy. It all started with a speech by Viral Acharya, where he spoke that if autonomy of the RBI is threatened by government, markets have to face consequences. RBI officials have been putting their discontent publicly, but this language by Acharya is like threatening the government. Were All the other things, such as rumours about government imposing section 7 of the RBI act, asking RBI to transfer surplus funds were a gimmicks by government to show RBI in general and especially Acharya in particular their place.? Subsequent RBI board meeting concluded with middle path. Resolutions and decisions that seemed to be good.

     Another thing, Arvind Subramanian. He is on his tour of making statements against decisions taken by Central Government, Finance Ministry of which he was part. At the same time Uday Kotak, is speaking about poor implementation of currency change (demonitisaion) exercise.

      Seems like Finance Minister and Prime Minister were ready for such situation. They immediately tweeted, appreciating Urjit Patel's service to the country and wishing him all the best. The situation is very serious and difficult to understand, decipher the real reasons behind it. Don't need to jump on conclusions of being economy is in danger. No single person will be responsible for prosperity or downfall of the economy. It's a collective effort. When Raghuram Rajan was not given a second term as Governor the narrative was created as if central government is committing a huge crime and economy is going to collapse. There are plenty of other economists who are as much capable as Rajan, Patel or Acharya are.

      One thing is clear, a foreign is there in this entire episode. Someone or many don't want India to be a global player. Considering the current situations of prospective trade war, Brexit etc.
May be I am exaggerating the things, thinking unnecessarily in this way. But when it comes National, International levels everything can happen. There are plenty of examples in the World and in India. It's my thought. You may and you can criticise, discard this line of thought. But this is what I think...

जीडीपी आणि बॅक सिरीज डाटा

जीडीपी आणि बॅक सिरीज डाटा 

नुकतीच केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने 'जीडीपी बॅक सिरीज' ची आकडेवारी प्रसृत केली. ती आकडेवारी प्रसृत करताना आणि केल्यानंतर त्यात नीती आयोगाची भूमिका काय? ह्या प्रश्नावर वादंग निर्माण करण्यात आले होते. पण नीती आयोग, सांख्यिकी कार्यालय आणि अर्थ मंत्रालय यांच्याकडून योग्य स्पष्टीकरणे देण्यात आली आहेत. 2015 साली केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या मोजणीसाठीचे आधारवर्ष आणि मोजणीची पद्धत यातील बदल स्वीकारला जो सद्यपरिस्थितीची योग्य मांडणी करण्यासाठी आणि अभ्यासासाठी आवश्यक होता. हा बदल स्वीकारताना नवे आधारवर्ष (2011-12) आणि पद्धतीनुसार नवी आकडेवारी पुढील काळासाठीची तयार होते, उपलब्ध होते. प्रश्न निर्माण होतो त्यापूर्वीच्या आकडेवारीच्या नव्या आधारवर्षानुसारच्या उप्लब्धतेचा. ह्या आकडेवारीचा उपयोग चालू वर्ष, चालू वर्षातील विशिष्ट काळ आणि पूर्वीची वर्षे यांचा तुलनात्मक अभ्यास समान पातळीवर आणि समान आधारवर्षानुसार करण्यासाठी होतो.  योग्य तुलनात्मक अभ्यासासाठी योग्य आकडेवारी आणि योग्य पद्धतीनुसार मांडलेली आकडेवारी महत्वपूर्ण असते.

जीडीपी: सकल राष्ट्रीय उत्पादन: थोडक्यात आढावा :-

एखाद्या अर्थव्यवस्थेत एका विशिष्ट काळात झालेले एकूण उत्पादन म्हणजे सकल सकल राष्ट्रीय उत्पादन. हे मोजण्याच्या विविध पद्धती किंवा घटक आहेत. एक, एकूण उत्पादन, म्हणजे अर्थव्यवस्थेत वस्तू आणि सेवांचे एकूण झालेले उत्पादन. किंवा दोन, एकूण खर्च. सामान्य माणूस, संस्था आणि सरकार या संस्थेकडून एकूण खर्च. किंवा तीन, अर्थव्यवस्थेतील सर्व 'फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन' ने कमावलेले एकूण उत्पन्न. या तीनपैकी प्रामुख्याने उत्पादन मोजणीची पद्धत अवलंबली जाते. जीडीपीच्या मोजणीचे दोन प्रमुख प्रकार आहेत. बाजारमूल्याधारित (GDP: Market Price) आणि आधारवर्षाधारित (Real GDP). बाजारमूल्याधारित म्हणजे, अर्थव्यवस्थेतील एकूण उत्पादनाची मोजणी तत्कालीन बाजारभावावर करणे. ह्यात सरकारद्वारे आकारले जाणारे अप्रत्यक्ष कर आणि अनुदान यांचा समावेश केला जात नाही. दुसरी आधारवर्षाधारित, म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील एकूण उत्पादनाची मोजणी एका विशिष्ट आधारवर्षातील किंमतीच्या आधारे करणे. आधारवर्षातील किंमतींचा आधारावर मोजणी करण्याचा उद्देश असतो तो महागाई दर, जे कारणपरत्वे कमी-जास्त होऊ शकतात. त्यामुळे बाजारमूल्याधारित मोजणीमध्ये वाढीचा दर अचानक प्रचंड वाढलेला किंवा कमी झालेला दिसू शकतो. तो तसा दिसू नये, मागील वर्षीच्या तुलनेत अर्थव्यवस्थेतील वाढीचा दर योग्य रीतीने समजावा, त्याचा अभ्यास करता यावा यासाठी आधारवर्ष निश्चित केले जाते. त्याआधारे सर्व मोजणी केली जाते. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय 2015 पर्यंत 2004-05 हे वर्ष आधारवर्ष म्हणून वापरत होते. 2015 पासून ते बदलून 2011-12 हे आधारवर्ष म्हणून स्वीकारण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे आणखी एक महत्वपूर्ण बदल मोजणीच्या पद्धतीत करण्यात आला आहे तो म्हणजे उत्पादनाच्या ऐवजी अर्थव्यवस्थेत विविध क्षेत्रात होणारे 'सकल मूल्यवर्धन' हा घटक विचारात घेतला जात आहे. ही पद्धती संयुक्त राष्ट्रांच्या राष्ट्रीय उत्पन्न मोजणीसाठीच्या पद्धतीशी संलग्न आहे.


 एमसीए 21: नव्या आकडेवारीसाठीचा डाटाबेस:-

2008 मध्ये केंद्र सरकारच्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने इ गव्हर्नन्स प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून एमसीए ही योजना सुरु केली. ज्यात 'रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज' कडे सूचिबद्ध असणाऱ्या कंपन्यांसाठी त्यांची कागदपत्रे, वार्षिक अहवाल, वार्षिक कामगिरीचा अहवालआणि वार्षिक ताळेबंद  इत्यादी इंटरनेटद्वारे भरण्याची व्यवस्था करण्यात आली.  विविध क्षेत्रांमधील गोळा झालेली आकडेवारी त्या त्या क्षेत्रानुसार एकत्र करून महागाई दरानुसार त्याची रचना करून आकडेवारी सिद्ध करण्याची ही पद्धती आहे. नवे आधारवर्ष आणि नव्या पद्धतीच्या अंमलबजावणीनुसार 2008 नंतरची आकडेवारी उपलब्ध झाली आहे. त्यापूर्वीची आकडेवारी नव्या आधारवर्षानुसार सिद्ध करण्यासाठी काम सुरु होते. तीन महिन्यापूर्वी 'कमिटी ऑन रिअल सेक्टर स्टॅटिस्टिक्स' ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाकडे अशा प्रकारची आकडेवारी मांडणारा अहवाल सादर केला होता.कमिटी ऑन रिअल सेक्टर स्टॅटिस्टिक्सने 'इकॉनॉमेट्रीक्स' मधील तंत्राचा अवलंब करत जुनी आकडेवारी नव्या आकडेवारीमध्ये रूपांतरित केली आहे.  तो अहवाल आणि सांख्यिकी संस्थेची आकडेवारी यात मोठ्या प्रमाणात फरक दिसून येत आहे. मग अधिक विश्वासार्ह आकडेवारी कुठली अशी चर्चा आर्थिक विश्वात केली जात आहे. केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेची आकडेवारी विश्वासार्ह आहे असे मत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केले आहे.

कमिटीची आकडेवारी आणि सांख्यिकी संस्थेची आकडेवारी यातील फरक:-

कमिटीच्या आकडेवारीनुसार 2004-05 ते 2010-11 ह्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था वाढीचा सरासरी दर पहिल्या पाच वर्षात 8.4 टक्के तर उरलेल्या पाच वर्षात (2014 पर्यंत ) 7.6 टक्के होता. त्यात 2006-07, 2007-08 ह्या काळात अर्थव्यवस्था वाढीचा दर दोन आकडी होता. (त्या काळात जागतिक अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत होती. भारतीय धोरणे, स्त्रोतांची उपलब्धता आणि जागतिक अनुकूलता यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था वाढत होती. पण ही वाढ पुढे २००८ च्या जागतिक आर्थिक मंदीकडे गेली.) पण सांख्यिकी कार्यालयाच्या आकडेवारीनुसार ह्याच काळातील वाढीचा सरासरी 6.7 टक्के होता असे समोर येत आहे. ह्या काळातील सर्वाधिक दर हा 9 टक्के नोंदवला गेला होता. नवीन आकडेवारीनुसार खाणकाम, उत्पादन ही क्षेत्रे 2008 च्या आर्थिक मंदीतून अजूनही सावरू शकली नाहीत असे दिसत आहे असे भारताचे माजी मुख्य सांख्यक टी. सी. ए. अनंत नमूद केले आहे. त्याचप्रमाणे हा घसरलेला वाढीचा दर दिसण्यामागे रोजगारनिर्मितीतील घट आणि सेवा क्षेत्राचे घटलेले योगदान कारणीभूत आहे असेही अनंत यांनी स्पष्ट केले आहे.

जीडीपी बॅक सिरीजची नवी आकडेवारी उपलब्ध झाल्यामुळे तुलनात्मक अभ्यास समान आधारवर्षानुसार करता येणे शक्य होणार आहे. ही आकडेवारी पुढील धोरण आखणी आणि अंमलबजावणी साठी उपयुक्त ठरणार आहे.

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'

बँकांची भांडवल रचना आणि बेसल करार

बँकांची भांडवल रचना आणि बेसल करार 

नुकत्याच झालेल्या भारतीय रिझर्व्ह बँक संचालक मंडळाच्या बैठकीत 'बेसल III' करारातील तरतुदींची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतला.  ही अंमलबजावणी मार्च 2019 च्या ऐवजी मार्च 2020 पासून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ह्या निर्णयामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत मागणी असताना तरलतेच्या अभावामुळे सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग क्षेत्र आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राला कर्जपुरवठा करता आला नसता. ह्या निर्णयामुळे ३.७ लाख कोटी रुपये इतकी तरलता अर्थव्यवस्थेत उपलब्ध होऊ शकणार आहे. अर्थव्यवस्थेला याचा निश्चित फायदा होणार असला तरी बँकिंग क्षेत्रातून, विशेषतः आंतरराष्ट्रीय कक्षेत्रटाऊन काहीसा नकारात्मक सूर येत आहे. ह्यात आघाडीवर परदेशी क्रेडिट रेटिंग एजन्सी आहेत. हे सर्व एका बाजूला ठेऊन बँकांची भांडवली रचना आणि बेसल करार यांचा थोडक्यात परिचय. 

बेसल: काय? कुठे?

बेसल हे स्वित्झर्लंड मधील शहर आहे जिथे 'ब्युरो ऑफ इंटरनॅशनल सेटलमेंट'चे मुख्यालय आहे. इथे मुखतः बँकींग क्षेत्राशी निगडीत चर्चा, निर्णय, करार केले जातात. मुख्य उद्दिष्ट आहे ते सदस्य देशांच्या केंद्रीय बँकांमध्ये आर्थिक स्थैर्य आणि बँकींग मधील सर्वमान्य मानकांविषयी सहकार्य आणि समन्वय साधणे. यासाठी दर २ महिन्यांनी सदस्य देशांच्या केंद्रीय बँक गव्हर्नर आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी यांच्यात बैठक होते. अशा बैठकांतूनच बँकांसाठीच्या भांडवल पर्याप्तता ( Adequacy ) आणि पर्यवेक्षी तरतुदींसंबंधी करार करण्यात आले. ते बेसल करार. हे करार 'बेसल कमिटी व बॅंकींग सुपरव्हिजन' णंतर्गत केले जातात.

बेसल I:

1988 साली प्रथम बँकांच्या कर्जविषयक धोक्यांच्या अनुषंगाने भांडवल मोजणी करण्याची पद्धत निश्चित करण्यात आली. त्यानुसार बँकांचे भांडवल आणि धोक्यांसंबंधीची रचना यांची निश्चित व्याख्या करण्यात आली. त्यानुसार बँकांसाठी किमान भांडवल राखण्याचे प्रमाण ठरवण्यात आले. ते एकूण 'रिस्क वेटेड असेट्स' च्या 8 टक्के इतके निश्चित करण्यात आले. त्याचप्रमाणे बँकांचे असेट्स ( मुख्यतः दिली जाणारी कर्जे ) यांची पाच प्रकारच्या विभागणी करण्यात आली.  '0%' ह्यात नगद किंवा देशांतर्गत कर्ज यांचा समावेश करण्यात आला.  '20%' ह्यात AAA असं रेटिंग मिळालेल्या प्रकरणांचा समावेश करण्यात आला. एक प्रकार  '50%' असा आणि  '100%' प्रकारात कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कर्जे यांचा समावेश करण्यात आला. आणि पाचव्या प्रकारात कोणतेही रेटिंग न दिलेली कर्जे अशी विभागणी झाली. बेसल I कराराची प्रमुख उद्दिष्टे होती, एक, पर्याप्त भांडवल असेल अशी अर्चना करणे आणि दोन, प्रचंड स्पर्धेच्या काळात समान पातळी निर्माण करणे. भारताने 1999 सालात बेसल I करारातील तरतुदींचा स्वीकार केला.

बेसल II :

बेसल II करार 2004 मध्ये निश्चित झाला. हा करार तीन प्रमुख पायांवर आधारलेला होता. एक, बँकांनी किमान पर्याप्त भांडवल 8% राखले पाहिजे. दोन, रिस्क (धोके) यांच्या हाताळणीसाठी आणि व्यवस्थापनासाठी योग्य मूल्यमापन पद्धतींचा अवलंब करावा. तीन, बँकांनी त्यांची 'रिस्क' असलेली प्रकरणे वेळोवेळी जाहीर करावीत.
हा करार तीन मुख्य स्तंभांवर आधारित होता. एक, संख्यात्मक आवश्यकता. ज्यात तांत्रिक बाबी, गुंतवणूक विषयक नियम आणि भांडवल विषयक नियम यांचा समावेश होता. दोन, पर्यवेक्षी पुनरावलोकन. ज्यात अंतर्गत धोरणे आणि पर्यवेक्षी तपासणी यांचा समावेश होता. तीन, पारदर्शकतेबाबतची आवश्यकता. ज्यात योग्य ती माहिती वारंवार जाहीर करणे, भविष्यकालीन तरतुदी इत्यादींचा समावेश होता.

बेसल III:

हा करार 2010 साली करण्यात आला. ह्या करारात अधिक समावेशक आणि कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. 2008 चे आर्थिक संकट आणि बँकांच्या भांडवल आणि इतर तरतुदींविषयीची मर्यादा लक्षात घेता ह्या करारातील तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. हा करारदेखील तीन स्तंभांवर आधारलेला आहे. हे तीन स्तंभ बेसल II प्रमाणेच आहेत. फक्त फरक इतकाच की त्यात अधिक समावेशक आणि कडक रचना काण्यात आल्या आहेत. जुन्या करारांच्या तुलनेत बेसल III करारात मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आले आहेत. भांडवलाची व्याख्या अधिक थेट, कडक करण्यात आली आहे. जितके चांगले प्रतीचे भांडवल असेल तितकी जास्त 'रिस्क' हाताळण्याची क्षमता वाढते हा त्यामागचा प्रामुह विचार आहे. 'कॅपिटल कॉन्झर्वेशन बफर' निर्माण करण्याची तरतूद ह्या करारात करण्यात आली आहे. हे बफर 2.5 टक्के इतके असणे अपेक्षित आहे. ह्या बफर द्वारे आर्थिक संकटाच्या काळात होणाऱ्या तोट्यांचे व्यवस्थापन योग्य रीतीने करता येणार आहे. 'काऊंटर सायक्लिकल बफर' ची संकल्पना ह्या करारात मांडण्यात आली आहे. ज्यात 0 ते 2.5 टक्के इतके बफर राखणे अपेक्षित आहे. हे बफर आर्थिक स्थिती लक्षात घेत राखणे अपेक्षित आहे. म्हणजे अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत असताना 2.5 टक्क्यांपर्यंत आणि वाईट स्थितीत असताना किमान बफर.

ह्या करारात भांडवलाची विभागणी विविध प्रकारात करण्यात आली आहे. टिअर I भांडवल ज्यात मुख्यतः समभागाद्वारे येणारे भांडवल,  थेट कर्जे आणि जुने रिझर्व्ह यांचा समावेश आहे. ह्या टिअर I भांडवलाची पर्याप्तता 2 टक्क्यांवरून 4.5 टक्क्यावर नेण्यात आली आहे. समभाग आणि इतर फायनान्शिअल इस्न्ट्रुमेंट्स यांची मर्यादा 4 वरून 6 टक्क्यांवर नेण्यात आली आहे. यामुळे किमान भांडवल पर्याप्तता 10.5 टक्क्यांवर गेली आहे. त्याचप्रमाणे 'लिव्हरेज रेशो' ही संकल्पना मांडण्यात आली आहे.

बेसल III कराराच्या अंमलबजावणी नंतर भारतीय बॅंकींग क्षेत्र अधिक सामर्थ्यवान होणार आहे यात शंका नाही. पण सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका अनुत्पादक कर्जांच्या बोज्यातून जात असताना रिझर्व्ह बँकेने 'प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह ऍक्शन' लागू केली आहे. अर्थव्यवस्थेत पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात काम होत आहे,  त्यामुळे त्याच्याशी संबंधित इतर सर्व क्षेत्रातून कर्जाची, तरलतेची मागणी वाढली आहे. ह्या पार्शवभूमीवर अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याचा निर्णय कितपत यशस्वी होतो हे पाहणे औत्सुक्याचे असेल.

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'

रिझर्व्ह बँक अधिशेष

रिझर्व्ह बँक अधिशेष: निर्माण, हस्तांतरण आणि कॅपिटल रिझर्व्ह फ्रेमवर्क

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपल्याकडील अतिरिक्त अधिशेष (Surplus) सरकारकडे हस्तांतरित करावा की नाही या प्रश्नामुळे केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यात तणाव निर्माण झाला होता. वित्तीय तूट भरुन काढण्यासाठी सरकारला मोठ्या निधीची आवश्यकता आहे आणि तो निधी रिझर्व्ह बँकेच्या अतिरिक्त अधिशेषातून यावा यासाठी सरकार आग्रही आहे अशी चर्चा आर्थिक वर्तुळात होती. त्यावर केंद्रीय आर्थिक व्यवहारसचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांनी पडदा टाकला. सरकारचा वित्तीय ताळेबंद योग्य मार्गावर आहे आणि अशा कुठल्याही अतिरिक्त निधीची गरज पडणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. नुकत्याच झालेल्या रिझर्व्ह बँक संचालक मंडळाच्या बैठकीत ह्या वादावर योग्य ते तोडगे काढण्यात आले आहेत. विविध महत्वपूर्ण निर्णय घेत तूर्तास हा तणाव निकालात काढण्यात आला आहे. हे सर्व असले तरी रिझर्व्ह बँकेत भांडवल कुठून येते? अधिशेष कसा निर्माण होतो? त्याचे सरकारकड़े हस्तांतरण केले जाते ते कोणत्या प्रमाणात? कॅपिटल रिझर्व्ह फ्रेमवर्क म्हणजे काय इत्यादी प्रश्नांचा मागोवा घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. 

अधिशेष कोठून निर्माण होतो? 

रिझर्व्ह बँक अर्थव्यवस्थेत ओतण्यासाठी चलन नोटा छापते. ह्या छापलेल्या नोटा ही रिझर्व्ह बँकेचे ऋण (liability) असते. त्याचबरोबर रिझर्व्ह बँक विविध व्यापारी बँकांकडून ठेवींच्या रूपात ऋण घेते. ह्या ऋणावर रिझर्व्ह बँकेला कुठलेही व्याज द्यावे लागत नाही. दुसऱ्या बाजुस रिझर्व्ह बँक देशांतर्गत सरकारी रोखे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सरकारी रोखे विकत घेते. त्यांवर मिळणारे व्याजाचे उत्पन्न हे रिझर्व्ह बँकेचे प्रमुख उत्पन्न असते. एका बाजुस व्याजातून मिळणारे हे उत्पन्न तर दुसऱ्या बाजुस ऋणावर व्याज द्यायचे नसल्यामुळे मिळणारे उत्पन्न प्रचंड असते. रिझर्व्ह बँकेचे इतर खर्च म्हणजे कर्मचाऱ्यांचे पगार, व्यवस्थात्मक खर्च हे एकूण उत्पन्नाच्या 1/7 असतात. ते वजा जाता उरणारे संपूर्ण उत्पन्न हा अधिशेष असतो. हा अधिशेष रिझर्व्ह बँक सरकारकडे हस्तांतरीत करते. 

ह्या अधिशेषपैकी मोठा भाग हा सरकारी रोख्यांवर मिळणाऱ्या व्याजाचा असतो. हा अधिशेष सरकारकडे हस्तांतरित करताना तो लाभांश रूपात अर्थव्यवस्थेत ओतला जात असतो. हे करत असताना पुन्हा चलनी नोटा छापल्या जात नाहीत.

वादाचा मुद्दा निर्माण कुठून झाला आणि पूर्वसुरींचे निर्णय काय? 

दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यानी आर्थिक पाहणी अहवालात रिझर्व्ह बँकेने आपल्याकडचा अतिरिक्त अधिशेष आणि आरक्षित निधी पैकी मोठा भागही सरकारकडे हस्तांतरित करावा अशी तरतूद केली होती. हा मुद्दा नंतर कुठे फारसा चर्चिला जात नव्हता. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात ह्या विषयाने पुन्हा उचल खाल्ली ती रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांच्या जाहीर भाषणातील वक्तव्यामुळे. सरकार रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेवर प्रश्न निर्माण करत असेल तर त्याचे विपरीत परिणाम बाजारपेठेतून दिसतील अशा अर्थाचे वक्तव्य त्यांनी केले. त्यानंतर ह्या अतिरिक्त निधीची मागणी सरकार करणार असल्याचे आणि त्यासाठी रिझर्व्ह बँक कायद्यातील कलम 7 चा वापर करणार असल्याची चर्चा आर्थिक वर्तुळात सुरू झाली. ह्यामुळे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल आपल्या पदाचा राजीनामा देणार असल्याची देखील चर्चा सुरू झाली. 

ह्या पार्श्वभूमीवर अधिशेष हस्तांतरणा संदर्भात 2013-14 पासून तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी स्पष्ट निर्णय घेत सर्व रक्कम सरकारकडे वर्ग करण्यास सुरुवात केली. त्यानुसार 2013-14, 14-15 आणि 15-16 या वर्षात सर्वाधिक रक्कम सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. 

इकोनॉमिक कॅपिटल फ्रेमवर्क आणि इतर मुद्दे

केंद्रीय बँकांचे प्रमुख उद्दिष्ट नफा कमावणे हे नसून आर्थिक स्थैर्य आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्या त्या देशाच्या चलनाची पत सांभाळणे, वाढवणे हे आहे. केंद्रीय बँका केव्हाही आणि कितीही चलनी नोटा छापू शकत नाहीत, छापत नाहीत. अडचणीच्या काळासाठी म्हणून रिझर्व्ह निर्माण करते. हे रिझर्व्ह विविध घटक विचारात घेऊन निर्माण केले जातात. क्रेडीट रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क हे ते घटक. 

2015 साली रिझर्व्ह बँकेने इकोनॉमिक कॅपिटल फ्रेमवर्कचा आराखडा मांडला. त्यानुसार रिझर्व्ह निर्माण करून त्याद्वारे आर्थिक ताळेबंदातीलच नाही तर परकीय चलन, परकीय रोख्यांच्या मुल्यांकनातील धोके टाळण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. ही पद्धत न्यूझीलॅंड, इंग्लंड इत्यादी देशांतदेखील अवलंबली जात आहे. त्याचप्रमाणे जून महिन्यापासून बांग्लादेशच्या केंद्रीय बँकेने देखील ह्या पद्धतीचा विचार आणि अवलंब सुरू केला आहे. 

ह्या सर्व तांत्रिक बाबी लक्षात घेणे अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर नुकत्याच झालेल्या रिझर्व्ह बँक संचालक मंडळाच्या बैठकीतील निर्णय महत्वपूर्ण ठरणार आहेत. 

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'

एक प्रवास..!

एक प्रवास..!

        कुठेही जाऊन पोचण्यापेक्षा प्रवास ही गोष्ट मला फार आवडते. इतर वेळी शक्यतो माझ्या कोशात राहणारा, काहीसा एकलकोंडा मी प्रवासातदेखील त्या भाऊगर्दीतही शक्यतो अलिप्तच असतो. गर्दीचा भाग झालो तरी गर्दित मिसळत नाही. गर्दीचं निरिक्षण करायला मला आवडतं. म्हणूनच रेल्वे स्टेशन आणि बस स्थानक ही माझी आवडती ठिकाणे आहेत. विमानतळावर फारसं जाण झालेलं नाही आणि दुसरं म्हणजे विमानतळावर प्लेटफार्म तिकिट काढून निवांत निरिक्षण करता येण्याची सोय नाही. म्हणून आपल्या पातळीवर रेल्वे आणि बस स्थानक. कित्येक तर्हेची माणसं दिसतात. प्रत्येकाचं प्रवासाचं कारण वेगळ, प्रत्येकाचा बाज वेगळा. 'क्लास थिअरी' मांडणाऱ्या विचारधारेकडे माझा ओढा नाही. किंबहुना मी कडवा टीकाकार आहे. पण एक गोष्ट मान्य करायला हवी की बस आणि रेल्वे स्थानक या ठिकाणी बस किंवा रेल्वे सेवेचा प्रकार, स्तर यावरून 'क्लास' ओळखता येऊ शकतो किंवा काही वेळा ठरवला जाऊ शकतो. रेल्वेच्या प्रथम दर्जा वातानुकुलित बोगीतला प्रवासी टू टिअर च्या प्रवाशाकडे काहीशा सहानुभूती, भूतदया वगैरे नजरेने बघतो, टू तिअर वाला थ्री टिअर वाल्याकडे आणि ही साखळी अशीच पुढे चालते. फ़क्त शयनयान आरक्षण बोगीचे प्रवासी इतर 'सामान्य' प्रवाशांकडे सहानुभूती वगैरे नाही तर काहीशा भीतीयुक्त नजरेने पाहतात. कारण हे सामान्य लोक आरक्षित जागेवर बिनधास्त बसू शकतात. काही म्हणालं तर तेच आपल्या अंगावर धावून येऊ शकतात. कारण मुक्तकंठाने आणि मुक्तहस्ताने भांडण करणे हा 'सामान्य' श्रेणी बोगीतल्या प्रवाशांचा स्थायीभाव आहे. किंबहूना तसं भांडता येणे हे या वर्गाने प्रवास करता येण्यासाठीचे मुख्य क्वालीफिकेशन आहे. 

         एक प्रवास. रात्री 3 वाजता सुरू झालेला. भारतातल्या एका महत्वपूर्ण रेल्वे मार्गावरचा. एका परीक्षेसाठी मुंबईला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा मोठा घोळका. रात्रीची वेळ असल्यामुळे आणि नियम अधिक कठोर, काटेकोर झाल्यामुळे आरक्षित वर्गाच्या बोगीचे दरवाजे पूर्णपणे बंद. सर्व समुदाय अनारक्षित बोगीकडे वळणार हे नक्की. धक्काबुक्की, आरडा ओरडा याला पर्याय नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर काही निरिक्षणे नोंदवणे आवश्यक आहे. आत आधीपासून असलेले प्रवासी नविन येणारे लोक म्हणजे कोणी चोर आहेत, आमचं सोन्यासारखा प्रवास उधळुन टाकायला येणारे दंगेखोर आहेत या भावनेत असतात की काय कोण जाणे? चढूच देत नाहीत म्हणजे काय? आत अजिबात जगाच नाही (जी परिस्थिती आमचा सर्व समुदाय चढ़ल्यानंतर निर्माण झाली) अशी परिस्थिती असेल तर गोष्ट निराळी पण दारात आणि त्या जागेत थांबून चढ़ण्यापासून अड़थळाच निर्माण करायचा ह्या वृतीला काय म्हणायचं? आत, लोक अक्षरशः एका पायावर कसाबसा आधार शोधून टेकू देऊन उभे आहेत पण लोक निवांत आडवे झोपतात. किमान माणुसकी म्हणून वृद्ध, स्त्रिया त्यातही लहान मूल कडेवर असलेल्या स्त्रिया यांना तरी किमान बसता यावं इतकी जागा द्यावी इतकंही समजत नसेल तर मुद्दा मुळातल्या संस्कारांपर्यंत जाऊन पोचतो. बरं हे आडवे लोक गाढ झोपेत रेल्वे इंजिनाच्या हॉर्नशी स्पर्धा करणाऱ्या आवाजात घोरत असतात म्हणावे तर ते पण नाही. उघड्या डोळ्यांनी ही भाऊगर्दी बघत असतात. ह्या आडव्या लोकांत स्त्री आणि पुरुष दोघेही असतात. पुन्हा 'अहो असे काय उभे राहता, समजत नाही का तुम्हाला पासून अर्वाच्च्य भाषेत फुकटचे सल्ले' देतात. ह्या लोकांना तिथेच चार शब्द सुनावून का मुस्काडू नये? जी कथा बाकावर आडवे होणाऱ्यांची तीच कथा मधल्या जागेत आडवे होणाऱ्या लोकांची. लोक त्यांना अक्षरशः तुडवत असतात, त्या सगळ्यात कसेबसे उभे असतात. मान्य आहे रात्रीची वेळ असते तर झोप येते पण करणार काय? प्रवास तर सगळ्यांना करायचा आहे. तीच गोष्ट जागेसाठी होणाऱ्या भांडणांची. लोकसंख्या प्रचंड सुविधा अपुऱ्या, काय करावं? असा उद्विग्न प्रश्न पडतो. 

          ह्या सगळ्यावरुन एका वेगळ्याच मुद्द्याला हात घालू इच्छितो. संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा घेऊन प्रशासकीय, पोलिस, विदेश, महसूल वगैरे सेवांसाठी निवड करते. निवड झाल्यानंतर प्रशिक्षणाच्या काळात 'भारत दर्शन' हा उपक्रम असतो. त्यात देशाच्या विविध भागात भेटी दिल्या जातात. बऱ्याच गोष्टी दाखवल्या जातात. त्याचा निश्चित फायदा प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांना होत असणार. पण हा प्रवास रेल्वे प्रथम दर्जा, आता विमान आणि विशेष वाहनांद्वारे होतो. प्रत्येक ठिकाणी एक विशेषत्वाची वागणूक दिली जाते. ह्या सर्वात 'खरं' भारत दर्शन होत असेल का? मध्यंतरी नागरी सेवा परीक्षा तयारी करणाऱ्या लोकांनी चालवलेल्या 'मीम' पेजवर एक मीम टाकला होता. त्यात स्वदेस चित्रपटातील एक प्रसंग होता. जेव्हा मोहन भार्गव या अनिवासी भारतीयाची, जो आपलं वेगळेपण जपण्याचा अतोनात प्रयत्न करतो आहे (मोहन जेव्हा गावात प्रथम येतो, कावेरी अम्माला भेटतो. अम्मा त्याला घरातलं पाणी देते. मोहन तो पाण्याचा ग्लास तसाच बाजूला ठेवतो. हे सूचकपणे दाखवलं आहे. असंच, अम्मा त्याला शेतीचं भाडं वसूल करायला पाठवते तेव्हा तो मिनरल वाटरच्या बाटल्या घेऊन निघतो आणि येताना मात्र रेल्वे फलाटावरील 2 रूपये प्रति ग्लास असं पाणी विकणाऱ्या पोऱ्या कडून घेऊन पाणि पितो.. ) असा तो रेल्वेमध्ये सामान्य बोगीत प्रचंड गर्दीत कसाबसा बूड टेकवून बसला आहे. इतर लोकही असेच बसले आहेत. खाली कित्येक लोक बसले आहेत. त्या फोटोखाली लिहीलं होतं "How Bharat Darshan should be actually..". अतिशय खरं आहे. त्या काळातली ती विशेष वागणूक पुढील सनदी सेवेतील सामान्य लोकांपासूनच्या दुराव्याची सुरुवात असते का? असू शकेल.. 

        प्रवास रोज हजारो, लाखो लोक करतात. प्रत्येकाचा उद्देश निराळा, कारण निराळ. माझंही कारण वेगळ होतं पण त्या भाऊगर्दीतही, प्रचंड कोलाहलात हे असे असंख्य विचार डोक्यात सुरू होते आणि राहणार आहेत... एक प्रवास असाही!!

सहकार चळवळ: वर्तमान आणि भविष्य

सहकार चळवळ: वर्तमान आणि भविष्य

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आणंद मधील अमूलच्या कारखान्यातील नव्या विभागाच्या उद्घाटन प्रसंगी एक महत्वपूर्ण विधान केले आहे. भांडवलशाही किंवा समाजवाद यापेक्षा 'सहकार' हे आर्थिक तत्वज्ञ्यान अधिक योग्य आहे, असे ते विधान. 'विना सहकार नही उद्धार' हे भारतातील विविध सहकारी संस्थांचे बोधवाक्य आहे. सहकार ही चळवळ म्हणून स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि स्वातंत्रोत्तर काळात मुख्यतः ग्रामीण भागात राबवली गेली, त्या पार्श्वभूमीवर हे बोधवाक्य आहे. 

सहकार: थोडक्यात इतिहास 

आधुनिक काळातील सहकारी तत्वावरील संस्था सर्वप्रथम 1841 मध्ये इंग्लंडमधील लॅंकेशायर मध्ये सुरू झाली. रोकाडेल पयोनिअर (Rochadale Pioneers) यांनी या संस्थेचा पाया घातला होता. तत्कालीन कापड गिरण्यान्मध्ये हलाखीच्या परिस्थितीत काम करणाऱ्या कामगार आणि इतर लोकांसाठी चांगले अन्न उपलब्ध करून देणे हा प्रमुख उद्देश होता. पुढे जात 1895 साली लंडन मध्ये 'आंतरराष्ट्रीय सहकार परिषद' भरवली गेली. या परिषदेला अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, स्वित्झरलॅंड, डेन्मार्क, भारत, फ्रान्स, इटली, जर्मनी, इंग्लंड, अमेरिका इत्यादी देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

भारतात सहकार चळवळीच्या उदयामागे औद्योगिक क्रांती, ब्रिटीश सत्ता यामुळे उध्वस्त झालेली स्वयंपूर्ण खेडी, शेतीवरला वाढलेला भार, वाढलेली बेरोजगारी ही कारणे होती. 'सहकार' ही संकल्पना संघटनात्मक आहे, लोकशाही आहे. शिवाय आर्थिक उन्नतीचे उत्कृष्ट साधन आहे. या सर्व विचारातून महात्मा गांधीजी आणि कोंग्रेसने सहकारी संस्था उभारण्यावर भर दिला. देशाच्या विविध भागात विविध प्रकारच्या सहकारी संस्था उभ्या राहिल्या. आर्थिक उन्नती आणि स्वातंत्र्य चळवळीत मनुष्यबळ असा दुहेरी फायदा या कार्यक्रमामुळे झाला. तत्कालीन मद्रास प्रातांत 'निधी' (NIDHI) या नावाच्या सहकारी पतसंस्था सुरू झाल्या. ग्रामीण, शेती क्षेत्राला कर्जपुरवठा हे या संस्थांचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. 1901 साली या संस्थेचे 36000 सभासद होते व भांडवल 2 कोटी रुपयांवर. या 'निधी' आधुनिक भारतातील सहकारीच नाही तर एकंदरच बँकिंगची सुरिवात मानले जाते. 1891 मध्ये पंजाबमध्ये 'पंजवार' ही संकल्पना होती. ही सार्वजनिक जमीनधारणा आणि त्याद्वारे अधिक उत्पन्न या प्रकारची संस्था होती.  सरदार पटेल यांच्या प्रेरणेतून उभा राहिलेला 'अमूल' उद्योग हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.   

सहकार: संकल्पना काय आहे?

सहकार ही एक लोकशाही पद्धतीची संस्थात्मक रचना आहे. किमान 10 सदस्य एकत्र येऊन सहकारी संस्थेची स्थापना करू शकतात. कमाल सदस्यसंख्येवर कोणतीही मर्यादा नाही. सदस्य प्रस्तावित किंवा अस्तित्वतील सहकारी संस्थेत समभाग घेऊन सदस्य होऊ शकतात. मात्र मताचा अधिकार आणि प्रमाण गुंतवलेल्या भांडवलाच्या प्रमाणात नाही तर मताधिकार 'एक व्यक्ती/सदस्य एक मत' या तत्त्वावर मिळतो. संस्थेला होणारा नफा सदस्य योग्य त्या प्रमाणात वाटून घेतात किंवा संस्थेत पुन्हा गुंतवतात. ही रचना प्रत्येक व्यक्तीला समान पातळीवर आणते आणि आर्थिक अभिवृद्धित भर घालते. 

2011 साली संसदेने 97 व्या घटनादुरूस्तीने सहकार या संकल्पनेला घटनात्मक दर्जा दिला आहे. राज्यघटनेतील कलम 243 ZH ते 243ZT ह्यांत सहकार तत्व, विविध व्याख्या, नियंत्रण ठेवण्यासाठी रचना यांची तरतूद आहे.

सहकार: वर्तमान आणि भविष्य

सहकार ह्या संकल्पनेला घटनात्मक दर्जा दिलेला असला तरी सहकार क्षेत्र हे राज्यांच्या अख्यत्यारित येते. काही निवडक राज्ये वगळता इतर राज्यांत सहकार क्षेत्राचा विकास फारसा झालेला नाही. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिळनाडू काही प्रमाणात मध्य प्रदेश आणि काही उत्तरेतील राज्ये वगळता इतर राज्यांत फारसे अस्तित्व दिसून येत नाही. सहकाराच्या विकासासाठी केंद्रीय आणि त्या त्या राज्यांच्या पातळीवर धोरणात्मक प्रयत्न सुरू आहेत. यात प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल तो राष्ट्रीय सहकार धोरण 2002 (National Policy on Co operatives) सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी मदत व प्रोत्साहन आणि क्षेत्रीय असमतोल दूर करणे ही प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. 

एका बाजूला सहकार क्षेत्र, मुख्यतः पतसंस्था, महाराष्ट्रात साखर कारखाने, दूधसंस्था, शेतमाल विक्री संस्था यामुळे ग्रामीण भागात आर्थिक उन्नती साधली गेली आहे. त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात सामाजिक उन्नतीदेखील साधली गेली आहे. कॉसमोस, सारस्वत, पंजाब अँड सिंध इत्यादी सहकारी बँका विविध राज्यात पसरलेल्या आहेत आणि त्यांचा आकार इतर व्यापारी बँकांच्या तोडीस तोड़ आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, तमिळनाडू इत्यादी राज्यांना सहकार क्षेत्राचा मोठा इतिहास आहे आणि हीच राज्ये देशातील सर्वाधिक श्रीमंत, समृद्ध राज्य आहेत. यात सहकार क्षेत्राचा प्रचंड मोठा वाटा आहे. महाराष्ट्रात सहकारी साखर आणि इतर उद्योगांमुळे शेतकरी उद्योजक बनला. सहकारी दूध संघामुळे अतिरिक्त उत्पन्न मिळु लागले. हे सर्व असले तरी हीच रचना ह्या क्षेत्राला उतरणीकड़े घेउन जात आहे. 

महाराष्ट्र राज्यात सहकार क्षेत्राचे राजकीयीकरण करण्यात आले. राज्य सरकार कडून 1:9 ह्या प्रमाणात भांडवल पुरवठा सुरू झाला. आणि तिथूनच उतरणीला सुरुवात झाली. सहकारी लोकशाहीत पक्षीय राजकारण शिरले आणि सहकार क्षेत्र हे राजकारणातील प्रवेशासाठीचा मार्ग ठरला. अमूल इथे वेगळी ठरतो. त्यामुळेच अतिशय यशस्वी अशी सहकारी संस्था म्हणून वाटचाल करू शकत आहे. ह्याबरोबरच सदस्य-पदाधिकाऱ्यांतील शिक्षणाचा अभाव, लहान आकार, अल्पसंतोषी नेतृत्व,  योग्य लेखापरीक्षणाचा अभाव आणि अयोग्य-बेजबाबदार संचालन ही इतर प्रमुख कारणे आहेत. 

सहकार क्षेत्र किंवा संकल्पना आर्थिक उन्नतीसाठीचा चांगला, लोकशाही मार्ग असला तरी भांडवलशाही व्यवस्थेतील भांडवल उभे करण्याची प्रचंड क्षमता, स्पर्धेमुळे आणि ग्राहक केंद्रित व्यवस्थेमुळे दर्जावर अधिकाधिक भर देण्यात येतो. समाजवादी व्यवस्थेत संपत्ती निर्मितीची साधने सरकारकड़े असतात. सरकारी धोरणानुसारच आर्थिक विस्तार होतो. खासगी भांडवल निर्माण होण्याला, संपत्तीनिर्मीतीची गती वाढवण्यात समाजवादी व्यवस्था तोकडी पड़ते. मग उत्तर काय? समाजवादी किंवा भांडवलशाही ऐवजी सहकारी अर्थव्यवस्था नाही एकमेकांचे सहअस्तित्व हे उत्तर आहे. 

पुर्व्प्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'

पायाभूत सुविधा क्षेत्र आणि निधीची कमतरता

पायाभूत सुविधा क्षेत्र आणि निधीची कमतरता

1929 च्या 'ग्रेट डिप्रेशन' मधून अमेरिकेला बाहेर काढण्यासाठी अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष फ्रँकलिन डी रुझवेल्ट यांनी विख्यात अर्थतज्ञ जॉन केन्स यांच्या मार्गदर्शनाखाली 'न्यू डील' हा कार्यक्रम राबवला. त्यात मुख्यत्वे लोकांच्या हाताला काम मिळावे, त्यांच्याकडे पुन्हा क्रयशक्ती यावी आणि ती वाढत जावी यासाठी सरकारकडून कामे हाती घेण्यात आली. त्यातील सर्वात महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रम होता अमेरिकाभर महामार्ग उभारणीचा. महामार्ग हे देशाच्या आर्थिक विकासासाठीच्या धमन्या असतात हे वाक्य महत्वपूर्ण आहे. रस्त्यांसोबतच रेल्वे, बंदरे, विमानतळ, जलसिंचन प्रकल्प, विद्युतपुरवठा ह्या प्रमुख पायाभूत सुविधा आहेत. पायाभूत सुविधा उभारणी ही अर्थव्यवस्थेतील अर्थगतीला चालना देण्यात महत्वपूर्ण भूमिका बजावतेच पण त्यासोबतच त्यांची सर्वदूर उपलब्धता दीर्घकालीन अर्थव्यवस्था वाढीच्या साठी महत्वपूर्ण ठरते. पायाभूत सुविधा उभारणीमुळे महत्वपूर्ण उत्पादन क्षेत्रे म्हणजे वीजपुरवठा, खाण उद्योग, सिमेंट उद्योग, पोलाद उद्योग आणि फायनान्स क्षेत्राला उभारी मिळते. त्यांच्या विकासाची अर्थगती वाढते. अर्थगतीला सर्वाधिक चालना देण्याची क्षमता पायाभूत सुविधा उभारणी आणि घरबांधणी या क्षेत्रांत आहे. उदाहरणादाखल भारतातील पायाभूत सुविधा, त्यातील रस्ते-महामार्ग उभारणीचे आजवरचे सर्वात महत्वाचे कार्यक्रम सुवर्ण चतुष्कोन, उत्तर-दक्षिण महामार्ग, पूर्व-पश्चिम महामार्ग आणि प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना म्हणता येतील. त्याअंतर्गत असलेल्या प्रकल्पांची वेळेत झालेली बांधणी यांमुळे 2000-2011 ह्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वाधिक वेगात वाढली आहे. यावरून या क्षेत्राचे महत्व लक्षात यावे. सध्याही पायाभूत सुविधा क्षेत्रात भारतमाला, सागरमाला, रेल्वेमार्ग विद्युतीकरण, रेल्वे मालवाहतूक कॉरिडॉर, मुंबई-दिल्ली औद्योगिक कॉरिडॉर, पूर्व सीमा औद्योगिक कॉरिडॉर, विमानतळ बांधणी असे महत्वपूर्ण कार्यक्रम राबवले जात आहेत. हे सर्व असले तरी पायाभूत सुविधा क्षेत्रासमोर सध्याचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो निधीची कमतरता.

पायाभूत सुविधा विकासकांसमोरील अडचणी:
पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील माध्यम आकाराचे ते मोठ्या आकाराचे विकासक यांच्या  समोरील सर्वात महत्वाचा प्रश्न आहे तो पूर्वीच्या प्रचंड कर्जाच्या बोज्याचा. हे कर्जाचे प्रमाण 10 लाख कोटींच्या घरातील आहे. 2011-2015 या काळात जागतिक आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेतील उतार यांमुळे विकासकांचा महसूल आणि महसुलाचे स्रोत आटले. परिणामी कर्जाची परतफेड थांबली. आणि मग बँकांनी कर्जे पुनर्गठित (Restructuring)  करणे ते अनुत्पादक कर्जे म्हणून नोंद करणे हे चाकर सुरु झाले. त्याचबरोबर जुने प्रकल्प अजूनही पूर्णावस्थेत गेलेले नाहीत. त्यांच्या पूर्ततेसाठीची तरतूद हा एक महत्वपूर्ण मुद्दा आहे. त्याचबरोबर नवे प्रकल्प हाती घेताना येणारे सर्वात मोठे अडथळे म्हणजे सरकारी पातळीवर विविध परवानग्या मिळण्यात लागणार वेळ, पर्यावरण खात्याकडून मिळायच्या परवानगीला वेळ लागणे, पर्यावरणवाडी आंदोलने (केवळ राजकीय स्वार्थासाठी) झाली तर तो वेळ आणि भूसंपादन हे महत्वाचे प्रश्न आहेत. ह्या सर्वांमध्ये जाणाऱ्या वेळामुळे प्रकल्प पूर्णत्वाला जाण्यात तर उशीर तर होतोच शिवाय प्रकल्पाचा खर्च वाढत जातो.

बँकांसमोरील अडचणी:
भारतात पायाभूत सुविधा उभारणीला प्रमुख अर्थसहायय केले जाते ते बँकांकडून. त्यातील सर्वाधिक वाटा आहे तो सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा. सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक असणाऱ्या स्टेट बँकेने काही काळ पायाभूत सुविधा क्षेत्राला वित्तपुरवठा थांबवावा लागणार असल्याचे सूतोवाच केले होते. त्यामागे प्रमुख कारण आहे ते पायाभूत सुविधा विकासक कंपन्यांकडील कर्जाचे आणि अनुत्पादक कर्जाचे प्रचंड प्रमाण. पायाभूत क्षेत्रातील अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण तब्ब्ल 24 टक्क्यांवर पोचले आहे. वीजपुरवठा कंपन्यांच्या अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण यामध्ये सर्वाधिक आहे. 'उदय' योजनेंतर्गत बरीच साफसफाई झाली असली तरी कर्ज परतफेड अजून झालेली नाही. वीजपुरवठा कंपन्यांना राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाच्या खेचण्याचा बँकांचा इरादा आणि त्यावरील अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय ह्या पार्शवभूमीवर महत्वपूर्ण आहे. इथे नाझी एक मुद्दा विचारात घेण्यासारखा आहे. तो म्हणजे 2005-2011 ह्या काळात एकंदरच जागतिक अर्थव्यवस्था प्रचंड वेगात वाढत होती. भारतीय अर्थव्यवस्था देखील प्रचंड वेगात वाढली. पण ह्या काळात विकासकांकडून मागणी-पुरवठ्याच्या गणिताची अतिवृद्धी (Overestimation) केली गेली. त्या जोरावर प्रकल्पांचे मूल्य वाढवण्यात आले. त्यामुळे प्रकल्पांचा खर्च वाढला. घेतलेली कर्जे काही प्रमाणात इतरत्र वळवली गेली. बँकांकडूनही प्रकल्प अहवालांची सदोष तपासणी झाली. परिणामी गरजेपेक्षा अधिक कर्जे दिली गेली आणि जेव्हा फेडण्याची वेळ आली तेव्हा अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग कमी झाला होता, महसूल आटले होते.

दुसरा महत्वपूर्ण मुद्दा म्हणजे बँकांच्या ऍसेट-लायबिलिटी असंतुलनाचा. पायाभूत सुविधा प्रकल्प उभारणीचा कालावधी मोठा असतो. साहजिकच त्यांच्यासाठीच्या कर्जाचा कालावधी मोठा असतो. तो साधारण 10-15 वर्षांचा असतो. म्हणजे परतफेड त्या कालावधीनंतर सुरू होते. ही कर्जे दिली जातात, त्याचे स्रोत अर्थातच बँकांकडील ठेवी हे असतात. पण ह्या मुदत ठेवींचा जास्तीत जास्त कालावधी 3 वर्षे असतो. त्या कालावधीनंतर ती रक्कम एकरकमी परत करावी लागते. दिलेल्या कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी आणि ठेवी परत करण्याचा कालावधी यात फरक आहे. यामुळे बँकांचे आर्थिक संतुलन बिघडते. तयाचबरोबर प्रचंड वाढलेल्या अनुत्पादक कर्जाच्या बोज्यामुळे रिझर्व्ह बँकेकडून 'प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह ऍक्शन' अंतर्गत कर्जवाटपावर निर्बंध आणले गेले आहेत.

इतर पर्याय आणि रिझर्व्ह बँकेने उचललेली पाऊले:
ह्या पार्शवभूमीवर विकासक मोठ्या प्रमाणात बँकींगव्यतिरिक्त वित्तपुरवठा संस्थांकडे जात आहेत. त्याचबरोबर बँकांकडून पेन्शन फंडातील रकमेच्या जोरावर पायाभूत सुविधा क्षेत्राला कर्जवाटप केले जात आहे. विकासकांकडून वित्तउभारणीसाठी कर्जरोख्यांचा पर्याय अवलंबला जात आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ह्या प्रश्नावर उत्तर म्हणून काही पाऊले उचलली आहेत.
1) पायाभूत सुविधा प्रक्लप उभारणीतील वेळ आणि किंमत वाढणारच आहे हे लक्षात घेऊन बँकांना मर्यादित अवकाशात वाढणारा वेळ आणि वाढणारी किंमत यांच्यासह कर्ज पुरवठा करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ही मुभा मर्यादित स्वरूपात देण्यात आली आहे.
2) बँकांचा प्रकल्पाच्या किंमतीत कमीत कमी ५ टक्के वाटा ठेवत, बँकांनी प्रकल्पाला गॅरंटी देऊन इतर ठिकाणाहून वित्तउभारणीची मुभा विकासकांना देण्यात आली आहे.
3) पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील कंपन्यांच्या प्रवर्तकांनी त्यांचे भांडवल स्वतःच्या मिळकतीतून उभारावे अशी अपेक्षा असते. परंतू अनेक वेळा पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील प्रचंड भांडवल आणि वित्ताची गरज लक्षात घेता प्रवर्तक तितके भांडवल उभे करू शकतीलच असे नाही. तेव्हा हा प्रश्न सोडवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने प्रवर्तकांना भांडवलासाठी कर्जपुरवठा करण्याची मुभा बँकांना दिली आहे.

भारतात विविध कार्यक्रमांतर्गत पायाभूत सुविधा उभारणा सुरू आहे. उड़ान योजनेमुळे विमानतळाची गरज वाढली आणि बांधणी वाढली आहे. महामार्ग बांधणीचा वेग दुप्पट झाला आहे. बँका महामार्ग बांधणी विकासकांना कर्ज देण्यास तयार आहेत पण इतर क्षेत्रांना कर्जपुरवठा करण्यास अनुत्सुक आहेत. ह्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार, बँका, रिझर्व्ह बँक आणि विकासक काम करत आहेत.

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'

भारतातील पेट्रोल-डिझेल किंमती

 गेल्या आठवडाभरात मराठवाड्यातले परभणी हे शहर अचानक सोशल मीडिया द्वारे खूप प्रकाशझोतात आले. एरवी परभणी म्हणजे भारतातल्या असंख्य, खेडे की केवळ महानगरपालिका आहे म्हणून शहर असे संबोधल्या जाणाऱ्या ठिकाणांपैकी एक. मग सोशल मीडिया आणि इतर माध्यमांमध्ये झळकण्याचे कारण काय? तर सध्या पेट्रोल आणि डिझेलचे जे गगनाला वगैरे भिडलेले भाव आहेत त्यात सर्वाधिक दर महाराष्ट्रातील दोन शहरात आकारले जात आहेत, त्यातले एक अमरावती तर दुसरे परभणी. भारतभरात वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळे दर आकारले जात आहेत. त्यात सर्वात कमी दर गोवा, मिझोराम ह्या राज्यांत तर सर्वाधिक दर महाराष्ट्रातील परभणी शहर आणि जिल्ह्यात आहेत. हे दर पेट्रोल 74 रुपये प्रति लिटर ते (परभणीतील) तब्ब्ल 90 रुपये प्रति लिटर असे आकारले जात  आहेत. विरोधी पक्षे ह्या दरवाढीविरोधात निषेध,आंदोलने करत आहेत. त्यात 12 सप्टेंबर रोजीचा काहीसा हिंसक आणि संमिश्र प्रतिसाद मिळालेला संप इत्यादी करत आहेत. ह्या सर्व पार्शवभूमीवर भारतात पेट्रोल-डिझेल त्याचप्रमाणे विमानांत वापरले जाणारे इंधन ज्याला एव्हिएशन टर्बाईन फ्युएल म्हणतात त्याच्या किरकोळ बाजारातील किंमती कशा ठरतात? 

भारत आपल्या एकूण तेलाच्या गरजेच्या 80 टक्के तेल आयात करतो. 

ही आयात मुख्यतः पश्चिम आशियातील तेल उत्पादक देश इराण, सौदी अरेबिया, इराक, संयुक्त अरब अमिराती आणि आता काही प्रमाणात व्हेनेझुएला, अमेरिका इत्यादी देशांकडून केली जाते. तेल आयातदार देश काहीसे असंघटित असले तरी 1961 मध्ये स्थापन झालेल्या 'ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्स्पोर्टींग कंट्रीज' (OPEC) नंतर प्रमुख तेल उत्पादक देश आणि जगातील एकूण तेल साठ्यांपैकी 75-79 टक्के साठे एका संघटने अंतर्गत आले. त्या संघटनेंतर्गत बरेच मतभेद असले तरी साधारणपणे त्यांनी एकवाक्यतेने तेल उत्पादनाचा कोटा, त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय दर निश्चिती यात महत्वाची भूमिका बजावली आहे. ओपेक ह्या संघटनेच्या बाहेर असलेले आणि तितकेच महत्वपूर्ण देश आहेत रशिया (एकूण तेल साठ्यांच्या बाबतीत सौदी अरेबिया खालोखाल दुसरा क्रमांक) आणि अमेरिका. 

कच्या तेलाचे प्रमुख उत्पादक जरी पश्चिम आशिया आणि आफ्रिकेतील देश असले तरी तेलाची आंतरराष्ट्रीय किंमत न्यू यॉर्क येथील वायदे बाजारात निश्चित होते. त्याचप्रमाणे आशियाई देशांकडून 'एशियन प्रीमियम' म्हणून अतिरिक्त दर आकारला जातो. 

भारत तेल आयात करण्यासाठी ओपेकशी थेट करार करतो किंवा त्या त्या देशाशी वेगळा करार केला जातो. द्वीपक्षीय करार प्रामुख्याने तेलाची किंमत कशा प्रकारे, किती कालावधीत चुकती करावी आणि तेल किती कालावधीत प्रत्यक्ष भारतात येईल या परिघातील असतात. त्यात काही वेळा तेलाची किंमत प्रत्यक्ष डॉलर मध्ये चुकती न करता भारतात तयार होणाऱ्या वस्तू, धान्य, इतर शेतमाल ह्या स्वरूपात चुकती करावी अशा प्रकारचे करार केले जातात. महत्वपूर्ण असा इराण करार होण्यापूर्वी पाश्चिमात्त्य देशांनी इराणवर निर्बंध घातले होते. तेव्हा भारताने इराणमधून आयात होणाऱ्या तेलाची किंमत डॉलरमध्ये नाही तर  रुपयामध्ये चुकती  करण्याची मुभा, त्याचप्रमाणे तेलाच्या बदल्यात वस्तू असे  करार इराणसोबत केले  होते. 

इराण करारानंतर निर्बंध उठवले गेले तेव्हा पुन्हा तेलाची किंमत डॉलरमध्ये चुकवावी लागणार आहे. तरीही डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या पवित्र्यामुळे इराण करार दोलायमान अवस्थेत आहे. पुढे काय होईल त्यावर परराष्ट्र, पेट्रोलियम मंत्रालय काम करत आहेत. 

भारतात आयात झाल्यानंतर हे तेल देशभरातील विविध तेलशुद्धीकरण कारखान्यात जाते. तिथे त्यावर शुद्धीकरण प्रक्रिया करून त्यातून मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), डिझेल, विमान इंधन, लुब्रीकंट ऑईल्स, डांबर, पॅराफीन इत्यादी वस्तू तयार केल्या जातात. 

त्यानंतरची पायरी म्हणजे वितरकांपर्यंत पेट्रोल-डिझेल इत्यादी वस्तू जातात तिथून किरकोळ विक्री करणारे ठिकठिकाणचे पंप अशी साखळी असते. प्रत्यक्ष आयात, त्यानंतर शुद्धीकरण, वितरण, वितरकांचा फायदा ह्या साखळीमध्ये पेट्रोल-डिझेलची किंमत वाढत जाते.

पेट्रोल-डिझेलच्या अंतिम किंमती ठरण्यामध्ये सर्वात मोठा आणि महत्वपूर्ण वाटा आहे तो केंद्र आणि राज्य सरकारे आकारत असलेले विविध कर. केंद्र सरकार पेट्रोल वर प्रति लिटर 19.48 रुपये तर डिझेल वर प्रति लिटर 15.33 रुपये इतका अबकारी कर आकारते. 2017-18 ह्या वर्षात केंद्र सरकारला इंधनांवरील अबकारी करातून 2.29 लाख कोटी रुपये इतका महसूल मिळाला आहे. त्याच वर्षी केंद्र सरकारला अप्रत्यक्ष करातून मिळालेला एकूण महसूल आहे साधारण 9 लाख कोटी रुपये. ह्यावरून इंधनावरील अबकारी कराचा केंद्र सरकारच्या महसुलात वाटा आणि केंद्र सरकारसाठी असलेले महत्व लक्षात येईल. 

केंद्र सरकार 20 टक्के क्रूड पेट्रोलियम उद्योग विकास उपकर, 50 रुपये प्रति टन राष्ट्रीय आपत्ती निवारण फंडासाठी आकारते.  त्याचबरोबर राज्य सरकारांसाठीही इंधनावरील कर महसुलाचा प्रमुख स्रोत आहे. पेट्रोल-डिझेल वर सध्या जीएसटी आकारला जात नाही. तो कधीपासून आकारावा याचा निर्णय जीएसटी परिषदेने घ्यायचा आहे. ह्या कारणामुळे राज्य सरकारे पेट्रोल डिझेलवर राज्य मूल्यवर्धित कर आकारू शकतात. 

विविध राज्यात वेगवेगळ्या दराने कर आकारले जातात. गोव्यात सर्वात कमी, 17 टक्के तर महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि आसाम ह्या राज्यात सर्वाधिक म्हणजे अनुक्रमे 31 टक्के, 35 टक्के आणि 32 टक्के किंवा 14 रुपये प्रति लिटर यापैकी जो जास्त असेल तो असे आकारले जातात. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात 9 रुपये प्रति लिटर अतिरिक्त उपकर आकारला जातो.  

पेट्रोल-डिझेल किंमतीचे प्रत्यक्ष गणित असे होते, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्या तेलाचे भाव 79.93 डॉलर प्रति बॅरल किंवा 5700 रुपये प्रति बॅरल. एक बॅरल म्हणजे 159 लिटर तेल, त्यानुसार तेल प्रति लिटर 35.84 रुपये. त्यात आयात करतानाचा वाहतूक खर्च, प्रवेश कर इत्यादी 3.45 रुपये प्रति लिटर. ह्यात अबकारी कर 19.48 रुपये प्रति लिटर. एकूण झाले 58.57 रुपये. त्यात पेट्रोल पंप धारकांचे कमिशन 3.63 रुपये प्रति लिटर, एकूण किंमत झाली 62.56 रुपये. ह्यात महाराष्ट्रातील व्हॅट 31 टक्के म्हणजे 19.39 रुपये प्रति लिटर अधिक 9 रुपये अतिरिक्त कर अशी एकूण किंमत होते 90 रुपये. 

सध्या भारतात रोज काही पैशांनी कमी जास्त होणारे पेट्रोल-डिझेलचे दर दिसत आहेत. हे दर रोज बदलत आहेत याचे कारण केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या दरावरील सरकारचे नियंत्रण पूर्णपणे काढून घेतलेले आहे. ह्यापूर्वी केंद्र सरकार किरकोळ बाजारातील दर निश्चित करत असे. त्यानुसार भारतातील तेल पुरवठादार इंडियन ऑइल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम इत्यादी कंपन्यांना अनुदान दिले जात असे. हे अनुदान धोरण बंद करण्यात आले आहे.  

पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती पूर्णतः बाजारभावानुसार ठरतात. आणि आता त्या किंमती आंतरराष्ट्रीय बाजारात रोज कमी-जास्त होणाऱ्या किंमतीनुसार किरकोळ बाजारातही ठरतात. वाढत्या किंमतींवरून टीका होत असताना केंद्र सरकारने जे स्पष्टीकरण दिले की वाढत्या किंमती नियंत्रणात ठेवणे आमच्या हातात नाही त्यामागे हे एक प्रमुख कारण आहे. असे असले तरी किंमती कमी करण्यासाठी केंद्र-राज्य सरकारांकडे दुसरा पर्याय आहे तो कर कमी करण्याचा. ह्याबाबतीत केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना व्हॅट कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यानुसार राजस्थान, आंध्र प्रदेश सरकारांनी व्हॅट मध्ये 4 टक्क्यांनी कपात केली आहे. पण मग केंद्र सरकार आणि इतर राज्य सरकारे अशा प्रकारची कपात का करत नाहीत? 

त्याचे कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमती 135 डॉलरवरून थेट 35 डॉलरवर आल्या तेव्हा केंद्र सरकारने अबकारी करात 2014-16 ह्या काळात 9 वेळा वाढ केली. 2015-16-17-18  अशी सलग चार  वर्षे वित्तीय तूट आटोक्यात ठेवता आली त्यामागे हे वाढवलेले अबकारी कर हे कारण आहे. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारे मोठ्या प्रमाणावर वित्तीय तुटीचा सामना करत आहेत. त्यात तेलंगणा राज्याची वित्तीय तूट 13 टक्क्यांपर्यंत पोचली आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी अशा राज्यांनी कराचे दर चढे ठेवले आहेत. पण महाराष्ट्र राज्याची वित्तीय तूट 1.3 टक्के आहे. जी आवाक्यात आहे. पण तरीही इतका जास्त दर का? त्याचे कारण आहे महाराष्ट्र राज्य सरकार वर प्रचंड प्रमाणात कर्जाचा बोजा आहे. 

पेट्रोलियम मंत्रालय आणि मुख्य म्हणजे नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय पेट्रोल-डिझेल आणि विमान इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी आग्रही आहे. त्याचे कारण विमान वाहतूक कंपन्यांच्या एकूण खर्चापैकी 50 टक्के खर्च हा इंधनावर होतो. इंधनाच्या दरात होणारी वाढ त्यांच्या खर्चात वाहद करते आणि नफ्यावर-महसुलावर परिणाम करते. विविध राज्य सरकारांनी देखील इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या बाजूने मत व्यक्त केले आहे. तरी बिहारचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री सुशील कुमार मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे की सध्या जीएसटी अंतर्गत आकारला जाणारा सर्वाधिक दर जरी 28 टक्के असला तरी जीएसटीच्या नियमानुसार आकारले जाणारे दर हे पूर्वीच्या दराच्या समकक्ष असणार आहेत. तेव्हा जीएसटीच्या कक्षेत आले तरी पेट्रोल-डिझेलच्या दरात फार फरक पडणार नाही. बदल होईल तो इतकाच की देशभर पेट्रोल-डिझेलचे दर समान पातळीवर येतील. सध्या तरी कर कमी करत तात्पुरता दिलासा देणे हा पर्याय असला तरी भविष्यकालीन उपाययोजना म्हणून बायोफ्युएलचा वापर वाढवणे, इंधनासाठी सीएनजीचा वापर वाढवणे, देशांतर्गत उत्पादन वाढवत आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हे उपाय आहेत. सरकारबरोबरच सामान्य नागरिकांनीदेखील त्या दृष्टीने काम करणे अपेक्षित आहे. 

पूर्वप्रसिद्धी: चाणक्य मंडल परिवार. स्पर्धा परीक्षा मासिक.

पेट्रोलियम क्षेत्र आणि भारत

सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात महत्वाची कंपनी 'ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ONGC) ला नुकतेच मध्य प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमधील काही क्षेत्रात नैसर्गिक वायूचे साठे सापडले. नुसतेच साठे शोधून काम थांबलेले नाही तर प्रत्यक्ष विहीरी खोदणे आणि पुढील प्रक्रियादेखील सुरू करण्यात आल्या आहेत. एका बाजूला ही घटना आहे तर दुसऱ्या बाजूला किरकोळ बाजारात पेट्रोल-डिझेलचे दर दिवसागणिक वाढत आहेत. त्याविरुद्ध विरोधी पक्षीय आंदोलने, भारत बंद वगैरे पुकारत आहेत. ह्या पार्श्वभूमीवर भारतातील पेट्रोलियम क्षेत्र आणि भविष्याचा थोडक्यात आढावा.

थोडक्यात इतिहास:

भारतात कच्या तेलाचा शोध, विहीरी खणणे, शुद्धीकरण, विक्री याची सुरुवात ब्रिटिशकाळात झाली. इंडोनेशिया, बर्मा (म्यानमार) भागात रॉयल डच या कंपनीने उत्पादन सुरू केले, एका नव्या कंपनीचा उदय झाला 'बर्मा ऑइल'. अशियातला पहिला तेलशुद्धीकरण कारखाना सुरू झाला तो आसामातील दिगबोई येथे 1889 साली. तिथपासून पुढे स्वातंत्र्यप्राप्ती आणि नंतर नवीन शोध, उत्पादनात वाढ ह्या गोष्टी झाल्या नाहीत. भारतातील जी काही गरज होती ती बर्मा ऑइल आणि इतर आयातीवर भागवली जात होती. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या मंत्रीमंडळातील पेट्रोलियम मंत्री केशव देव मालवीय, ज्यांना केवळ ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशनच नाही तर एकंदरच स्वातंत्र्योत्तर भारतातील तेल उद्योगाचे पितामह म्हणावे लागेल. त्यांच्या द्रष्ट्या नेतृत्वाखाली पश्चिम किनारपट्टी आणि भर समुद्रात भूवैज्ञानिक अभ्यास करण्यात आले आणि खंबातचे आखात, बॉंबे हाय सारखे प्रकल्प उभे राहीले. त्यानंतर कृष्णा-गोदावरी खोरे, कावेरी खोरे, राजस्थान, ईशान्य भारतातील इतर राज्ये आणि नुकतेच सापडलेले मध्य प्रदेशातील, पश्चिम बंगालमधील साठे अशी मोठी वाटचाल झाली आहे आणि होत राहणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील देशांतर्गत कंपन्या ते जागतिक तेल आणि नैसर्गिक वायू बाजारात दमदार वाटचाल करणाऱ्या इंडियन ऑइल, ओ. एन.जी.सी. विदेश अशा कंपन्या ही मोठी वाटचाल आहे आणि अधिकाधिक वाढ होतच राहणार आहे. त्याचबरोबर खासगी क्षेत्रातील रिलायन्स पेट्रोलियम, एस्सार पेट्रोलियम यांचे अस्तित्व आणि कार्यकक्षा  वाढत आहेत.

भारतातील तेल, वायू क्षेत्रे आणि रिफायनरी:

भारतातील कच्या तेलाच्या उत्पादनाची, शुद्धीकरणाची सुरुवात आसामात झाली असली तरी भूवैज्ञानिक अभ्यासानुसार भारतातील 3 मिलियन किमी क्षेत्र कचे तेल आणि नैसर्गिक वायूचे साठे असण्यासाठी अनुकूल आहे. त्यापैकी खंम्बात, कच्छचे आखात, बॉंबे हाय, कृष्णा-गोदावरी खोरे, कावेरी खोरे, राजस्थानातील काही भाग इथे प्रत्यक्ष उखनन, उत्पादन सुरु झाले आहे. त्यात आता मध्य प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमधील क्षेत्रांची भर पडली आहे. 

भारतात सध्याच्या अंदाजानुसार 604.10 दशलक्ष टन एवढे कच्या तेलाचे तर 1227 अब्ज घनमीटर (5.08% इतकी वाढ सतत नोंदवली जात आहे) एवढे नैसर्गिक वायूचे साठे आहेत. कच्या तेलाच्या एकूण साठ्यांपैकी 39 टक्के साठे पश्चिम किनारपट्टी आणि लगतच्या समुद्रात आहेत तर 26 टक्के साठे आसाम आणि ईशान्य भारतात आहेत. नैसर्गिक वायूच्या साठ्यांपैकी 39 टक्के साठे पूर्व किनारपट्टी आणि बंगालच्या उपसागरात आहेत. 
भारतात विविध कंपन्यांच्या 15 पेक्षा जास्त रिफायनरी आहेत. त्यात इंडियन ऑइल- दिगबोई, गुवाहाटी, बोन्गागांव, हल्दीया, मथुरा, पानिपत, बरौनी आणि कोयली. भारत पेट्रोलियम- मुंबई, कोची आणि नुमालिगढ़. ओ. एन.जी.सी.- तातीपका आणि मंगळुरू. हिंदुस्थान पेट्रोलियमची विशाखापटनम येथे आहे. त्याचबरोबर खासगी क्षेत्रातील रिलायन्स पेट्रोलियमची जामनगर, अंकलेश्वर त्याचबरोबर एस्सार कंपनीची वादीनगर येथे रिफायनरी आहेत. त्यात आता महाराष्ट्रातील नाणार येथील प्रस्तावित रिफायनरीची भर पडणार आहे जी सौदी अरामको( जगातील सर्वात मोठी तेलकंपनी) आणि भारतातील चार कंपन्या यांच्या भागीदारीतून उभी राहणार आहे. 

त्याचबरोबर आपत्कालीन परिस्थितीसाठी 'स्ट्रॅटेजिक रिझर्व्ह' करण्यावर भर देण्यात येत आहे. अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना याप्रकारचे स्ट्रॅटेजिक रिझर्व्ह उभारण्याची सुरुवात झाली, त्यात आता नवीन तंत्रज्ञानाची भर घालत जमिनीखालील गुहांमध्ये हे स्ट्रॅटेजिक रिझर्व्ह उभारण्याची सुरुवात झाली आहे. नुकत्याच झालेल्या करारानुसार संयुक्त अरब अमिरातीकडून स्ट्रॅटेजिक  रिझर्व्हसाठीचा असणारा तेल टँकर भारतात पोचला आहे.

आंतरराष्ट्रीय तेल क्षेत्र, भारतातील तेलाचे भाव:

सौदी अरब, रशिया, अमेरिका, इराण, इराक, व्हेनेझुएला, नायजेरिया, अल्जेरिया, लिबिया हे  जगात सर्वाधिक तेलसाठे आणि उत्पादन असणारे प्रमुख देश आहेत. प्रामुख्याने अरब देश आणि व्हेनेझुएला इत्यादी देश सदस्य असणारी 'ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टींग कंट्रीज' (ओपेक) ही संघटना आणि दुसऱ्या बाजूला रशिया, अमेरिका इत्यादी देश यात हे क्षेत्र विभागलेले आहे. ओपेक आणि रशिया या देशांनी 2014 नंतर झपाट्याने घातलेले तेलाचे दर नियंत्रित करण्यासाठी आपापल्या उत्पादनात घट केली. त्यामुळे 35 डॉलर प्रति बॅरल वरून तेलाचे दर सध्याच्या 75 डॉलरच्या आसपास आले आहेत. याचबरोबर न्यूयॉर्क येथील वायदेबाजारात तेलाचे आंतरराष्ट्रीय दर ठरतात. त्यात आशियातील देशांकडून 'एशियन प्रिमियम' अशा नावाने अधिक दर आकारला जातो. ह्या अन्यायकारक व्यवस्थेविरुद्ध आशियातील प्रमुख आयातदार आणि उपभोक्ता चीन, जपान आणि भारताने विविध व्यासपीठांवर आवाज उठवला आहे. 

 भारत आपल्या एकूण गरजेच्या 80 टक्के तेल आयात करतो. भारतात होणाऱ्या एकूण आयातीत तेलाचा वाटा सर्वात मोठा आहे. तेलाच्या दरात 1 डॉलर प्रति बॅरल वाढ झाली तर भारताच्या तेलाच्या बिलात 8,500 कोटींची वाढ होते. फक्त तेलाची आयात, रिफायनिंगसाठीचा खर्च लक्षात घेतला तर किरकोळ बाजारात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती 40-50 रुपये प्रति लिटर असल्या असत्या. मग प्रत्यक्षात त्या 80 रुपये प्रति लिटर पेट्रोल आणि 70-75 रुपये प्रति लिटर डिझेल इतक्या का आहेत?

त्याचे महत्वाचे कारण आहे केंद्र आणि राज्य सरकारे आकारत असलेले विविध कर. आयतकर, अबकारी कर, अतिरिक्त अबकारी कर, प्रदूषण नियंत्रण कर आणि राज्य सरकारे आकारत असलेले मूल्यवर्धित आणि इतर कर. त्यात वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी आणि इतर कारणांमुळे राज्य सरकारांचा महसूल आणि महसूलाचे स्रोत कमी झाले आहेत, तेव्हा महसूलातील घट भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारे अधिक कर पेट्रोल-डिझेलवर आकारत आहेत. त्यात महाराष्ट्र राज्यात हे कर सर्वाधिक आहेत. 46 टक्के मूल्यवर्धित कर आणि अधिकचा दुष्काळ निवारण उपकर आहेत. पेट्रोल-डिझेल जी.एस.टी. च्या कक्षेत आणले जाऊ शकतात का यावर चाचपणी आणि  चर्चा सुरू आहेत. विविध राज्य सरकारांनी यास अनुकूलता दर्शवली आहे.

भविष्यवेधी धोरणे आणि अंमलबजावणी:

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी भारतातील 3 मिलियन किलोमीटर क्षेत्राचा अभ्यास, उत्खनन आणि उत्पादन सुरु करण्याची घोषणा केली आहे. त्याचप्रमाणे 2017 सर्व तेल आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रात उत्खनन-उत्पादन सुरु करण्याची घोषणा करण्यात आली होती त्यानुसार अंमलबजावणी सुरु आहे. 1985 प्रथमच नवीन सातवे क्षेत्र खुले करण्यात आले आहे. 

भारत सध्या उपलब्ध क्षमतेच्या 27 टक्केच उत्पादन करतो. ही क्षमता वाढवत 50 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. 2022 पर्यंत तेल आणि नैसर्गिक वायूसाठी आयातीवरील अवलंबित्व 67 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट आखण्यात आले आहे. 

नुकत्याच झालेल्या 'वर्ल्ड मोबिलिटी कॉन्फरन्स' मध्ये केंद्रीय भूपृष्ठवाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी इलेक्ट्रीक वाहनांच्या वापरावर भर देण्याचे आवाहन केले आहे. त्यासाठी भारत सरकार समावेशक धोरण आखत असल्याचे सूचित केले. खासगी वैयक्तिक वाहनांचा वापर कमी करून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर वाढवण्याचे व राज्य सरकारांनी ह्या वाहतूक व्यवस्थांच्या सक्षमीकरणाकडे अधिक लक्ष द्यावे असे आवाहन केले. भारतातील खासगी वैयक्तिक वाहनांचा वाढत वापर नियंत्रणात ठेवणे हादेखील पेट्रोलियमच्या खर्चात कपात करण्याचा महत्वपूर्ण उपाय आहे. 

बायोफ्युएल धोरण आणि अंमलबजावणी, बायोफ्यूएलचा वापर वाढवणे, सार्वजनिक आणि खासगी वाहने सी.एन.जी. गॅसवर चालवणे यांत झपाट्याने वाढ होत आहे. ज्येष्ठ अर्थतज्ञ डॉ. विजय केळकर यांनी ' ऑइल बेस्ड इकॉनॉमी पेक्षा गॅस बेस्ड इकॉनॉमीची' गरज व्यक्त केली आहे. त्यानुसार विविध धोरणे आखली जात आहेत. पेट्रोलियम भारत एक वापरकर्ता, आयातदार आहेच पण त्याचबरोबर एक उत्पादक व निर्यातदार (रिफाइंड पेट्रोलियम वस्तू) देशही होत आहे.

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक स्वतंत्र नागरिक.

Chanakya on the concept of Nation Building

चाणक्य आणि राष्ट्रनिर्मितीची संकल्पना 

               'राष्ट्र'  ह्या  संकल्पनेची भारतीय  परिभाषाच  वेगळी आहे. ज्यावेळी समाज 'एकम सत विप्रा: बहुधा वदन्ति' ह्या संकल्पनेवर उभा राहू लागतो तेव्हा भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय भिन्नतेचा स्वीकार होतो. राजकीय उत्थानाचा इतरांचा अधिकार स्वीकारार्ह होतो तेव्हा प्राचीन भारतीय समाजात प्रदेशानुरूप, कालानुरूप अनेक राज्यपद्धती, राजकारणी होऊन जातात; तरीही राष्ट्र म्हणून भारतीय समाज, भारतीय उपखंड, काही अपवाद वगळता एक राहतो. ह्यात सामाजिक, राजकीय परिपकवता दिसून येते. सामाजिक-राजकीय परिपकवता हि सतत घडत राहणारी, होत राहणारी गोष्ट आहे. म्हणूनच 'भारत', 'भारतवर्ष' ह्याच्या व्याख्या राजकीय परिभाषेत कमी आणि भौगोलिक-सामाजिक-सांस्कृतिक परिभाषेत अधिक वेळा केल्या जातात. आधुनिक उपकरणे-संकल्पना  उपलब्ध नसताना 'भारतवर्षाची' व्याख्या 'आसेतुहिमाचल' अशी केली जाते, तेव्हा अभ्यास आणि सांस्कृतिक-सामाजिक विस्ताराची कल्पना येते. सिंधू-सरस्वती संस्कृतीपासून ते महाजनपदांच्या उदयापर्यंत, महाजनपदांपासून ते साम्राज्यांपर्यंत ते विविध राज्ये आणि मध्ययुगीन व्यवस्थेपासून ते आधुनिक संविधानाधिष्टित राज्यापर्यंत विविध राजकीय व्यवस्था नांदल्या, तरी राष्ट्र म्हणून अखंडता आहे. राजकीय परिभाषेतील 'चक्रवर्ती' ही संकल्पना इथे महत्वपूर्ण ठरते. वेदकाळापासून एक ना एक अनौपचारिक केंद्र, ज्याला 'चक्रवर्ती' म्हणता येईल, असे भारतात होते. वेदकालीन 'दाशराज्ञ' युद्धात विजयी ठरलेला भरत ते मगध साम्राज्य अशी चक्रवर्ती राजांची मोठी परंपरा भारतात आहे. ह्या राष्ट्रसंकल्पनेत, राष्ट्रनिर्माता म्हणून चाणक्य कोठे आणि कसा प्रभावी ठरतो?

             महाभारत युद्धाच्या काळातील अनेक गणराज्यांपैकी एक गणराज्य होते ते यादवांचे मथुरा. मगधापती जरासंधाचा जावई असलेल्या कंसाने ही गणराज्य व्यवस्था उलथवून तिथे राजेशाही स्थापन केली होती. मथुरेच्या गणराज्याची पुनर्स्थापना करण्यासाठी कंसाचा वध  आवश्यक आहे. तो वध करण्यासाठी गेलेल्या यादवांच्या तुकडीचा सर्वमान्य नेता श्रीकृष्ण आहे. कंसवधानंतर मथुरेच्या शेती आणि गोपालन करणाऱ्या गणराज्यावर जरासंधाच्या फौजांचे वारंवार हल्ले होतात. ते हल्ले थोपवण्याची, प्रतिकार करण्याची यादवांची शक्ती नव्हती. तेव्हा त्यावर तोडगा काढणारा राजनीतिकार मुत्सद्दी श्रीकृष्ण आहे. तुलनेने दुबळे, त्यामुळे 'समान' पातळीवरून संबंध प्रस्थापित करता येईल असे पांडव आणि त्यांचे इंद्रप्रस्थातील राज्य म्हणजे, सध्याच्या भाषेतील 'बफर स्टेट' म्हणता येईल अशा राज्याची स्थापना करून जरासंधाच्या फौजांना अडथळा निर्माण करणे हा पहिला टप्पा. ते करूनही हल्ले कमी होत नाहीत तेव्हा संपूर्ण गणराज्यच मूळ भूमीपासून हलवण्याचा निर्णय यादव वंशाला आर्थिक-सामाजिक स्थिरतेकडे घेऊन गेला. गोपालकांचे गणराज्य मथुरा, द्वारकेत व्यापाऱ्यांचे गणराज्य झाले आणि समृद्ध झाले. परिस्थितीचे योग्य आकलन करून मुत्सद्दी पावले उचलणारा, प्रसंगी माघार घेणारा कूटनीतिज्ञ श्रीकृष्ण एक राष्ट्रनिर्माता ठरतो. ह्याच पार्श्वभूमीवर वास्तववादी, कठोर कूटनीतीज्ञ चाणक्य आपल्या काळाचा राष्ट्रनिर्माता ठरतो आणि पुढील निर्माणासाठी मार्गदर्शक, प्रेरक ठरतो.

             जग जिंकण्याची महत्वाकांक्षा घेऊन निघालेला अलेक्झांडर, भारताच्या उत्तर-पश्चिम सीमेवरील विखुरलेल्या राज्यांचा-गणराज्यांचा पराभव करत, त्या त्या प्रदेशात क्षत्रपांची स्थापना करत होता. अलेक्झांडरचे हे आव्हान थोपवण्याची काहीशा कमकुवत प्रादेशिक राज्यांची क्षमता नवहती. ती क्षमता असणारे साम्राज्य धनानंदाचे होते. धनानंदाचे मगध साम्राज्य एवढे महत्वपूर्ण आणि मध्यवर्ती होते कारण गंगा, घागरा आणि शोण ह्या नद्यांच्या प्रदेशातील सुपीक जमीन, नद्यांच्यामुळे सुलभ जलमार्ग आणि त्यातून पुढे खुला होणारा समुद्री मार्ग, शस्त्रास्त्र, स्थापत्यनिर्मितीसाठी महत्वपूर्ण असणारी खनिजसंपदेची उपलब्धता. बिंबिसार, अजातशत्रूपासून चालत आलेली बळकट सैन्य आणि प्रशासकीय व्यवस्था.  मात्र सम्राट धनानंद आपल्या साम्राज्याच्या आणि भारतवर्षाच्या सुरक्षेविषयी उदासीन-बेफिकीर आहे,  उन्मत्त आहे. अन्यायी आहे. चाणक्य त्याला सावध करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करतो. तरीही धनानंद बेफिकीर-उन्मत्त आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर चाणक्यच्याच अर्थशास्त्रातील संकल्पनेनुसार, चाणक्य राष्ट्रसुरक्षक आणि राष्ट्रनिर्माता ठरतो. 'कुटुंबाच्या कल्याणासाठी व्यक्तीचा किंवा व्यक्तीने त्याग करावा, गावाच्या कल्याणासाठी कुटुंबाने किंवा कुटुंबाचा त्याग करावा, राज्याच्या कल्याणासाठी गावाचा-प्रदेशाचा किंवा गावाने-प्रदेशाने त्याग करावा' हि सामाजिक संकलपना,  तर  राजा अन्यायी, उन्मत्त, प्रजा-राज्यरक्षणास असमर्थ असेल तर प्रजेने राजाची सत्ता उलथवून टाकावी. किंबहुना तो प्रजेचा हक्कच आहे. हि राजकीय संकल्पना. त्यानुसार चंद्रगुप्ताला हाताशी धरणे, त्याआधारे धनानंदाची सत्ता उलथवून चंद्रगुप्ताची स्थापना करणे हा त्या सुरक्षेचा-नवनिर्माणचा एक भाग झाला. त्यानुसार चंद्रगुप्ताने अलेक्झांडरचा क्षत्रप सेल्युकस निकेटरचा पराभव केला. राष्ट्रनिर्माणाचा दुसरा भाग आहे तो वैचारिक. चाणक्यांनी अर्थशास्त्र ह्या ग्रंथाची निर्मिती केली. त्यात चाणक्य स्पष्ट करतात की पूर्वीच्या तेहतीस राज्यशास्त्र विचारवंतांचा अभ्यास करून,  त्यात भर घालून सदर ग्रंथ सिद्ध करत आहे. अर्थशास्त्र हा ग्रंथ मार्गदर्शक आहे. त्यात प्रतिपादिलेल्या संकल्पनांवर आधारित राज्यव्यवस्था मौर्यांबरोबरच कमीअधिक प्रमाणात गुप्त, सातवाहन, वर्धन ते राष्ट्रकूट, चालुक्य, विजयनगर ते सर्वात महत्वपूर्ण शिवाजीच्या राज्यात आढळते.

           अकराव्या-बाराव्या शतकातील मुस्लिम अरब-तुर्कांच्या आक्रमणानंतर आणि दिल्लीत सल्तनत स्थापनेनंतर त्याला प्रत्युत्तर अवघ्या काही वर्षात सुरु झाले. १३१३ मध्ये खिलजी-मलिक काफूरच्या फौजांनी दक्षिणेत मदुराईपर्यंत धडक मारल्यानंतर, १३३० च्या दरम्यान विजयनगर साम्राज्याची मुहूर्तमेढ रोवली जाते. १५६५च्या तालीकोटच्या लढाईत विजयनगरचा पराभव होतो आणि शंभर वर्षाच्या आत शिवाजीचे राज्य आकार घेऊ लागते. मौर्यांनंतर सातवाहन,  गुप्त-वाकाटक, वर्धन, राष्ट्रकूट-पाल-प्रतिहार, चालुक्य- परमार- सेन,  होयसळ, राजपूत, यादव आणि विजयनगर अशा एका देदीपयमान परंपरेतल्या जुन्या संकल्पना मोडीत काढून नव्या व्यवस्था निर्माण करणारा,  चाणक्याच्या संकल्पनेतील वास्तववादी राजकारण करणारा आदर्श राजा शिवाजी ठरला आहे. त्याने चाणक्य वाचला-अभ्यासला होता; ह्या गोष्टीला पुरावा नाही, पण निर्माण  केलेली व्यवस्था बव्हंशी चाणक्याच्या संकल्पनेतीलच होती. कारण इतिहासशास्त्रीय दृष्टीने शिवाजीने जी व्यवस्था पुढे चालवली आहे ती विजयनगरची आहे. तो अर्थशास्त्रीय संकल्पनेलाच वारसा आहे. राजपूत ते यादव ही, शत्रू राजधानीच्या उंबरठ्यापर्यंत येईपर्यंत गाफील राहण्याची परंपरा नोंदीत काढून, गुप्तहेरांचे मजबूत जाळे पेरणारा, आपल्या पसंतीची युद्धभूमी निवडणारा, शत्रूने हल्ला करण्यापूर्वीच 'गनिमी काव्याने' हल्ले करणारा ( ज्याला पारंपरिक युद्धशात्रात 'कूटयुद्ध' अशी संकल्पना आहे. ती संकल्पना चाणक्य अर्थशास्त्रात अधिक विस्तृत मांडतो.) आरमार उभारणारा, प्रसंगी माघार घेणारा आणि स्वतःला अभिषिक्त छत्रपती घोषित करणारा राष्ट्रनिर्माता चाणक्याच्या संकल्पनेतील राजा शिवाजी आहे. 

             आधुनिक काळात चाणक्य राष्ट्रउत्थानात, राष्ट्रनिर्माणात मार्गदर्शक ठरतो. आधुनिक भारताच्या निर्माणात, उत्थानात सर्वात जास्त मार्गदर्शक ठरते ती परराष्ट्र संबंधाबद्दलची 'राजमंडल' ही संकल्पना. पुन्हा उत्कृष्ट उदाहरण शिवाजीचं आहे. शिवाजीने आपला सुरुवातीचा राज्यविस्तार केला तो आदिलशाहीच्या प्रदेशात. त्यावेळी मोगलांशी आणि कुतुबशाहीशी मुख्यतः मैत्रीचा-मुत्सद्देगिरीचा व्यवहार केला. आदिलशाही दुबळी झाली तेव्हा अदिलशाहीशी तह, कुतुबशाहीशी मैत्रीपूर्ण संबंध आणि राज्यविस्तार मोगलांच्या प्रदेशात. परराष्ट्र व्यवहारात परिस्थितीनुरूप होणारे बदल अभ्यासत वास्तववादी भूमिकेतून करार करणे-मोडणे प्रसंगी युद्ध करणे यात चाणक्याच्या 'राजमंडल' संकल्पनेचे अस्तित्व दिसून येते. ज्यावेळी  बदलणारी परिस्थिती आणि आडाखे यांचे आकलन चुकते किंवा अतिआदर्शवादी दृष्टिकोनातून अवलोकन होऊ लागते तेव्हा परराष्ट्रव्यवहाराचे मूळ सूत्र 'राष्ट्राच्या उद्दिष्टांच्या सुरक्षेसाठीचे राष्ट्रीय धोरण' ह्यात गल्लत-गफलत होऊ लागते. ह्या अतिआदर्शवादाचे परिणाम भारताने १९६२ च्या युद्धाच्या रूपाने भोगले. भारताची फाळणी केवळ एका देशाला नाही तर एका 'शत्रूदेशाला' जन्म देऊन गेली. त्यामुळे एक कायमचा शत्रू, जो लष्करीदृष्ट्या सज्ज आहे, ज्याला दुसऱ्या प्रबळ शेजाऱ्याचे पाठबळ आहे, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून पुन्हा 'राजमंडल' संकल्पना पुढे येते. भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील नवे महत्वपूर्ण सूत्र शेजार आणि विस्तारित शेजार (Extended Neighborhood) हे महत्वपूर्ण उत्तर आहे. तुलनेने दुबळ्या विस्तारित-दूरस्थ शेजाऱ्यांना सहाय्य देत, सहकार्य वाढवत शत्रूराज्यास शाह देणे हा महत्वपूर्ण पवित्रा आहे.
            सांप्रतकाळात  'राष्ट्र' हि संकल्पना मान्य नसणाऱ्या विचारधारा मानणाऱ्यांकडून होणाऱ्या प्रचारामुळे भारतीय राष्ट्राची संकल्पना पुन्हा दोलायमान होते आहे की काय असा प्रश्न पडावा. भारतीय राष्ट्र, भारतवर्ष हि पूर्ण संकल्पना सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेत सीमांच्या आखणीमुळे बदलली असली तरीही 'आसेतुहिमाचल' खंडप्राय देश अस्तित्वात आहे. तो आधुनिक राज्यघटनेतही प्राचीन संस्कृती-सभयतेचा वारसा स्पष्ट करतो, सामाजिक कायद्यात समानतेचा हक्क प्रस्थापित करतो आणि मुख्य म्हणजे आजही प्राचीन इतिहासापासून चालत आलेला सांस्कृतिक वारसा पुढे चालवतो आहे. दहशतवाद, माओवाद ते इतर राष्ट्रविघातक शक्तींचा दबाव वाढतो आहे. प्रबळ शेजारी चीन आक्रमक पावले टाकतो आहे, तेव्हा राष्ट्रनिर्माता म्हणून चाणक्य मार्गदर्शक ठरतो. गुप्तहेर आणि सुरक्षा संस्थांचे सक्षमीकरण हा महत्वपूर्ण घटक आहे. लष्कराचे आधुनिकीकरण आणिबळकटीकरण, देशांतर्गत व्यवस्थांचे सक्षमीकरण, प्रजेची आर्थिक उन्नती आणि कायद्याचे राज्य हे इतर महत्वपूर्ण घटकही यात आहेत.
          मुंबई १९९३ ते मुंबई २००८ ते पठाणकोट आणि ईशान्य भारतातील विविध बॉम्बस्फोट आणि दहशहतवाडी हल्ले भारताने सोसले आहेत. जवळ जवळ अशा प्रत्येक घटनेनंतर देशांतर्गत गुप्तचर संस्था 'इंटेलिजन्स ब्युरो' आणि देशाबाहेरील माहितीसाठीची गुप्तचर संस्था 'रॉ' " आम्ही योग्य वेळी सूचना दिली होती.." असे वक्तव्य करते. पण मग पोलीस यंत्रणा योग्य ती काळजी घेत नाहीत? ह्याचाच अर्थ ह्या संस्थांत योग्य ताळमेळ नाही. जानेवारी २०१६ मधला पठाणकोट हवाई तळावरचा हल्ला याची साक्ष देतो. तरीही कालांतराने आता पठाणकोट वगळता भारताच्या तुलनेने शांत भागात कुठलाही मोठा दहशहतवाडी हल्ला नाही. काश्मिरात लष्कराला आणि गुप्तचरांना मोकळीक दिल्यानंतर दहशतवादी संघटना आणि कारवाया यांवर अंकुश ठेवला जात आहे. देशविघातक वामपंथी संघटनांनी जातीय-धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा आणि हिंसक आंदोलनातून अराजक माजवण्याचा प्रयत्न केला. जे पुढील काळात अधिक वाढत जाणार आहेत. परिणामी गडचिरोलीतील माओवादविरोधी यशस्वी कारवाई आणि माओवाद्यांचे शहरी नेतृत्व यांची अटक महत्वपूर्ण ठरणार आहे.
            भारत आपल्या सांस्कृतिक उत्कृष्टतेची ओळख जगाला करून देत आहे. बहुसांस्कृतिक एकटा आणि योग्य यांचा ह्यात महत्वाचा वाट आहे. पण ह्यांचा प्रचार आणि ' Soft Power'चा बोलबाला बळ नसताना होत नाही. आज भारतासह जगातली तरुण पिढी अमेरिकन वस्तू, आचार विचारांचे अंधानुकरण करते आहे ते अमेरिकेकडे आर्थिक आणि लष्करी बळ आहे म्हणूनच. बळवंताच्या दयाभावनेला काही अर्थ असतो. तसाच बळवंताच्या मार्गावर चालण्याचा प्रयत्न इतर करतात. जगात बौद्ध धर्माचा मोठ्या प्रमाणावर प्रचार झाला, त्याची सुरुवात मुख्यतः सम्राट अशोकापासून झाली. त्यामागे चर्चा, हृदयपरिवर्तन वगैरे कारणे आहेतच पण मौर्य आणि त्यापुढच्या राज्यांची आर्थिक, राजकीय, सामरी आणि लष्करी सुबत्ता हे महत्वपूर्ण कारण आहे. भारतीय विचारातली राष्ट्रविषयक स्पष्ट संकल्पना, राजकारणाचे, राजनयाचे वास्तववादी आकलन आणि अंमलबजावणी, प्रजाहितकारी, योगक्षेम साधणारी कल्याणकारी राज्यव्यवस्था भारत उभारत आहे. या राष्ट्रउत्थानात आणि निर्माणात  चाणक्य कायमच मार्गदर्शक ठरत आला आहे. ठरत राहणार आहे. गरज आहे ती अवलोकनाची, आकलनाची.   

1 Year of GST

एक वर्ष जी.एस.टी. चे: उलथापालथ घडवणारे पण आश्वासक 

      1 जुलै 2017हा दिवस भारताच्या आर्थिक इतिहासात अत्यंत महत्वपूर्ण आणि क्रांतिकारी दिवस म्हणून नोंदला  जाणार  आहे. त्याचे  कारण,  भारताची अप्रत्यक्ष कररचना आमूलाग्र बदलणाऱ्या  नव्या करप्रणालीची  प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरु झाली. त्यानंतर विविध क्षेत्रातून विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. हा भारताच्या संघराज्यीय पद्धतीवर हल्ला आहे ते हि कररचना म्हणजे 'सहकारी संघराज्याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे इथपर्यंत. ही कररचना सामान्य व्यापारी आणि ग्राहकांचे कंबरडे मोडणारी आहे ते सामान्य व्यापारी आणि ग्राहकांसाठी यापेक्षा सोपी कररचना नाही! अशा टोकाच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. भारतातील माध्यमे मुख्यतः नव्या कररचनेतील त्रुटी आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा, झालेला, होऊ शकणारा विपरीत परिणाम, अंमलबजावणीची (घिसाड)घाई, प्रशासकीय तयारी नसणे आणि करदात्यांमधील असलेला-नसलेला संभ्रम ह्याचा उहापोह करण्यात मग्न आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला जागतिक अर्थकारणावर लक्ष ठेवून असणाऱ्या आणि   नियमन करणाऱ्या आंतराराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक यांनी कररचनेची घडी बसेपर्यंत एकंदर उलाढाल, आणि आर्थिक वाढ यावर काहीसा परिणाम होणार असला तरी घडी बसल्यावर आणि स्थरस्थावर झाल्यावर अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग वाढणार असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. सरकारच्या बाजूने नव्या कररचनेबद्दल अत्यंत आक्रमक प्रचार केला जातो आहे तर विरोधी पक्ष बोचरी टीका करतो आहे. त्या टीकेचा एक सूर जी.एस.टी आणि इतर काही निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्था डबघाईला येण्याची स्थिती येऊन ठेपली आहे. अशा सगळ्या मतमतांतरांच्या गराड्यात वस्तू व सेवा कर आणि त्याच्या अंमलबजावणीचे एक वर्ष याबद्दल सर्वसाधारण भावना 'सो फार सो गुड' पण अधिक सुधारणेस, सुलभतेस वाव अशीच आहे. 

            संपूर्ण देशासाठी एकच अप्रत्यक्ष करप्रणाली असावी ही संकल्पना प्रथम अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना पुढे आली. त्यानुसार ज्येष्ठ अर्थतज्ञ डॉ. विजय केळकर यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली गेली. ह्या समितीने 2004 साली आपल्या अहवालात अप्रत्यक्ष कराची द्विस्तरीय रचना असेलला वस्तू व सेवा कर याची शिफारस केली. त्या अहवालात आणि प्रस्तावित कररचनेचे उद्दिष्ट ''संपूर्ण देश एक बाजारपेठ, करदात्यांचा जाळ्याचा विस्तार ( Widen the Tax Base), देशांतर्गत अप्रत्यक्ष कराची उत्पादकता वाढवणे आणि स्त्रोतांचे सुयोग्य वाटप.. '' असे होते. त्याचप्रमाणे राज्यघटनेच्या कलम 301 नुसार '' देशांतर्गत व्यापार आणि वस्तूंचा वावर खुला असावा'' असे सूत्र आहे. जी.एस.टी. पूर्वीची अप्रत्यक्ष कररचना खरेच अशी वस्तू आणि व्यापाराचा खुला वावर होऊ देणारी नव्हती. राज्यघटनेच्या सातव्या परिशिष्टानुसार वस्तू आणि सेवांवर कर आकारण्याचे अधिकार विभागलेले होते. वस्तूंच्या उत्पादनावर, आयातीवर कर आकारण्याचा अधिकार केंद्राकडे म्हणजे केंद्र सुचित तर वस्तूंच्या विक्रीवर कर आकारण्याचा अधिकार राज्यांचा म्हणजे राज्य सुचित. त्याचप्रमाणे जकात कर, आंतरराज्य सीमा प्रवेश कर आणि आंतरराज्य विक्रीवरील केंद्रीय विक्री कर अशी क्लिष्ट आणि वस्तूंची अंतिम किंमत अवाजवी वाढवणारी कररचना अस्तित्वात होती. एकाच उत्पादकाला केंद्रीय अबकारी कर रचना, राज्य विक्रीकर विभाग आणि आंतरराज्य व्यापारासाठी केंद्रीय विक्रीकर रचना अशा विविध संस्थांमध्ये नोंदणी आणि विवरणपत्रे भरणे गरजेचे होते. 1994 पासून त्यात सेवा कराची भर पडली. राज्यस्तरीय विक्रीकरात 'मूल्यवर्धित कर' (Value Added Tax) असा बदल झाला तरी तो अर्ज्यांतर्गत बदल होता. ह्या रचनेमुळे भारत एक बाजारपेठ न राहता 29 विविध राज्यस्तरीय बाजारपेठ असलेली अर्थव्यवस्था झाला होता. ह्या व्यवस्थेत आंतरराष्ट्रीय निर्यातीपेक्षा आंतराज्यीय निर्यात अधिक महाग झाली होती. परिणामी वस्तूंची देशांतर्गत किंमत अवास्तव वाढत होती ज्याचा अंतिम फटका ग्राहकाला बसत होता. 'करावर कर' (Cascading effect) लागत असल्यामुळे वस्तूची किंमत वाढून अंतिम ग्राहकापर्यंत जात त्याची किंमत मोठ्या प्रमाणात वाढत असे. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रात उत्पादित झालेली वस्तू आंध्र प्रदेशात विक्रीस जाताना, त्यात वास्तूच्या मूळ किंमतीवर केंद्रीय अबकारी कर, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर, केंद्रीय विक्रीकर, आंध्र प्रदेश राज्य प्रवेश कर, विविध शहरातले जकात कर आणि आंध्र प्रदेश मूल्यवर्धित कर अशी भली मोठी साखळी होती. जी.एस.टी. च्या रचनेत ही विविध करांची मोठी साखळी एकाच कररचनेत समाविष्ट झाली आणि 'एक देश, एक कर, एक बाजारपेठ' हि व्यवस्था अस्तित्वात आली आहे. 

               ' एक देश एक कर' हि व्यवस्था उभारताना मात्र विविध वस्तू व सेवा विविध स्लॅब दरात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. ह्या रचनेवर टीका करत असताना विविध राजकीय पक्षांनी, पत्रकारांनी, अभ्यासकांनी सिंगापूर, मलेशिया इत्यादी देशांतील वस्तू व सेवा कराच्या रचनेचा दाखला दिला. त्यातल्या मलेशियात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांनंतर आलेल्या महातीर मोहंमद  सरकारने वस्तू व सेवा कर रद्द करणार असल्याची घोषणा केली. महातीर मोहंमद यांच्या निवडणूक प्रचाराचा मुद्दाच वस्तू व सेवा कर आणि करामुळे उसळलेला जनक्षोभ हाच होता. दुसरा मुद्दा सिंगापूरचा. सिंगापूर हे मुख्यतः सेवा पुरवणारे शहर-राष्ट्र आहे तिथे छोटा आकार, मर्यादित व्यवहारांचे प्रकार यांमुळे एक सामान कर दर शक्य होता. दुसऱ्या बाजूला ही टीका केली जाते की संघराज्य पद्धत असलेल्या कुठल्याच मोठ्या अर्थव्यवस्थेत अशा पद्धतीचा कर अस्तित्वात नाही. त्याला उत्तर? भारताची जी.एस.टी. ची रचना असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट केले जात आहे. जी.एस.टी. प्रत्यक्षात आणताना कुठल्याही राज्याने किंवा केंद्राने करविषयक सार्वभौम अधिकार सोडून दिलेले नाहीत तर एका सामायिक उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी एका नव्या रचनेत ते प्रत्यक्षात आणले आहेत. नव्या करासंदर्भातील सर्व निर्णय घेणारी घटनात्मक संस्था 'जी.एस.टी. परिषद आहे. त्यात दोन तृतीयांश अधिकार राज्यांना आहेत. सप्टेंबर 2016 ते मे 2018 पर्यंत 27 बैठका घेत अंमलबजावणीतील तृटी, अधिक सुलभीकरणाचे निर्णय झपाट्याने घेतले आहेत. 

               नव्या कररचनेच्या अनेक उद्दीष्टांपैकी एक आहे करदात्यांचा पाय वाढवणे. ह्या कारप्रणालीची रचनाच मुली करदात्यांचा पाय वाढवण्यास पोषक अशी आहे. कर आकारणी वस्तूची निर्मिती ते अंतिम ग्राहक ह्या संपूर्ण साखळीतील मूल्यवर्धनावर होणार असल्याने आणि प्रत्येक टप्प्यावर 'इनपुट टॅक्स क्रेडीट' मिळणार असल्यामुळे संपूर्ण  साखळीतील उत्पादक ते व्यापारी ह्या रचनेत समाविष्ट होणार आहेत. सूचिबद्ध होण्यासाठीच्या मर्यादेनुसार आपापल्या उलाढालीनुसार निर्णय होणार आहेत. 2017-18 च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार निर्धारित मर्यादेपेक्षा कमी उलाढाल असूनही सूचिबद्ध होणाऱ्या व्यापाऱ्यांची संख्या जवळ जवळ २० लाख आहे. 2 मार्च 2108 पर्यंत सूचिबद्ध झालेल्या उत्पादक -व्यापारी-सेवा पुरवठादारांची संख्या 1,03,99,305 इतकी आहे. त्यातील 64.42 लाख पूर्वीच्या रचनेत सूचिबद्ध होते ते जी.एस.टी. च्या रचनेत समाविष्ट झाले आहेत. नव्याने सूचिबद्ध होणाऱ्यांची संख्या 39.56 लाख आहे असे केंद्रीय अर्थराज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. जी.एस.टी. हा 'डेस्टिनेशन बेस्ड' कर आहे. म्हणजे प्रत्यक्ष वस्तू व सेवांचा उपभोग घेणाऱ्या राज्यांत/ क्षेत्रात आकारणी जास्त होणार आहे. जी.एस.टी. च्या अंमलबजावणीला राज्यांचा, त्यातही मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक पाया  असणाऱ्या राज्यांचा ह्या कारणामुळे विरोध होता. ह्या प्रश्नाला समर्पक उत्तर 2017-18 च्या आर्थिक पाहणी अहवालात देण्यात आले आहे. औद्योगिक पाया असणाऱ्या राज्यांचा आंतरराज्य व्यापार मोठ्या प्रमाणावर आहे. तो आंतरराज्य निर्यातीचा आहे. त्याचप्रमाणे औद्योगिक पायामुळे व्यापार जास्त, त्यामुळे आर्थिक व्यवहार जास्त, उलाढाल जास्त,  त्यामुळे लोकांकडे खेळणारा पैसा जास्त त्यामुळे वस्तू व सेवांचा उपभोग जास्त ह्या वर्तुळामुळे प्रत्यक्षात औद्योगिक उत्पादनात आघाडीवर असणाऱ्या महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू, कर्नाटक इत्यादी राज्यांत कर आकारणी वाढली आहे. त्यामुळे राज्यांना महसूल बुडाल्यामुळे द्यावी लागू शकली अशी नुकसानभरपाई देण्याची, काही अपवाद वगळता, गरजच पडली नाही. कारण 1 जुलै 2017 ते एप्रिल 2018 ह्या काळात सरासरी मासिक करवसुली 90,000 कोटी रुपये इतकी आहे. नव्या रचनेमुळे महागाईत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. ती प्रत्यक्षात दिसली नाही. कारण देशांतर्गत उत्पादनातं वाढ होत आहे. 

              'इ वेबील' प्रणालीमुळे वस्तूंच्या वाहतुकीवर लक्ष ठेवणे सोपे झाले आहे त्याचप्रमाणे वस्तूंची वाहतूक अधिक गतिमान झाली आहे. कारण आतंरराज्य प्रवेश कर, जकात यांमुळे लागणारा  वेळ कमी झाला आहे. इतके सगळे असले तरी रचनेत सुधारणेस खूप वाव आहे.  मावळते मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमन्यन यांनी 28 टक्के कर दर नसावा अशी शिफारस केली आहे. दरमहा किंवा त्रैमासिक  तीन विविध विवरणपत्रे आता कमी करण्यात आली आहेत तरीही सामान्य व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रम अजूनही कायम आहे. क्लिष्टता कमी करत सुलभता वाढवत कार्यक्षमतेत वाढ केल्यास नवी कररचना अधिक सक्षम आणि समावेशक होणार आहे.

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'

संक्रमणाचे काळ आणि भारतीय अर्थव्यवस्था भाग २

 जी.एसटी आणि दिवाळखोरी-नादारी संहिता.... 

                     भारतीय अर्थव्यवस्था १९६०-७०-८० च्या दशकात अशा अवस्थेत होती, जिथे खासगी उद्योजकांना व्यवसाय सुरु करण्यास, तो वाढवण्यास एक तर मज्जाव तरी होता किंवा अनुज्ञप्ती आणि परवान्याच्या जाचक जोखडात गुरफटून गुरफटून घ्यावं लागत होतं. (अनुज्ञप्ती आणि परवान्यांचा काळ- कुप्रसिद्ध 'लायसंन्स-परमिट राज') १९९१ च्या आर्थिक सुधारणांनंतर परिस्थिती झपाट्याने बदलायला लागली. व्यवसाय क्षेत्रात प्रवेश प्रक्रिया सुलभ होत गेली. त्या सुलभीकरणाची प्रक्रिया अजुनही सुरूच आहे. १९९१ नंतर प्रामुख्याने व्यवसाय-उद्योग-कंपनी सुरु करणं सुलभ होत गेलं पण बाहेर पडणं तितकंच किचकट आणि जवळ जवळ अशक्य होतं. व्यवसाय सुरु करतानाची परिस्थिती, स्त्रोतांची उपलब्धता आणि उत्पादनासाठी असणारी मागणी घटणे, सततचे संप आणि इतर कारणांमुळे व्यवसाय सुरु ठेवणे तोट्यातले ठरू लागते, कर्जाची परतफेड करता येणे शक्य होत नाही. ही  रेषा पुढे कर्ज देणाऱ्या बँका आणि इतर अर्थपुरवठा करणाऱ्या संस्था यांच्यापर्यंत जाते. बँकांनी अशा उद्योगांना दिलेली कर्जे बुडीत खाती जातात. बँकांची आर्थिक स्थिती बिघडते. हे सर्व एक वर्तुळ आहे. एकाच्या चांगल्या तब्येतीवर दुसऱ्याचं धडधाकट असणं अवलंबून आहे. अशा स्थितीत व्यवस्थात्मक सुदृढता, व्यवस्थांचं सक्षमीकरण आवश्यक आहे. त्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेत 'वरातीमागून घोडे' असा प्रकार आर्थिक-सामाजिक-राजकीय क्षेत्रात दिसून येतो. म्हणजे असा की एखाद्या आर्थिक क्षेत्रात नवी पद्धत, खासगी उद्योजकांना मान्यता इत्यादी गोष्टी केल्या जातात. खेळ सुरु केला जातो आणि मग त्यांच्या नियमनाची गरज असल्याचे नंतर लक्षात येते (?) आणि तशी नियामक व्यवस्था प्रत्यक्षात आणली जाते. १९९१च्या आर्थिक सुधारणांनंतर बरीच क्षेत्र खासगी गुंतवणुकीला खुली करण्यात आली. त्यापैकी एक विमा क्षेत्र. खासगी विमा कंपन्या सुरु झाल्या, व्यवसाय करू लागल्या पण त्या क्षेत्राचं नियमन करणारी संस्था २००८  मध्ये अस्थित्वात आली ती 'इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी. ' १९९१ च्या आर्थिक सुधारणा भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी काहीशी धक्कादायक घटना होती,  ती त्यांच्या आकारामुळे आणि व्यवस्थाच आमूलाग्र  बदलून टाकण्याच्या क्षमतेमुळे. त्यानंतर आतापर्यंत ज्याला 'इकॉनॉमिक रिफॉर्म २.०' म्हणतात ती प्रक्रिया सुरु आहे, जी हळूहळू उलगडत जाणारी आहे. व्यवस्था सक्षमीकरणात वेळच्या वेळी काही ना काही भर पडत आहे. त्यातही विशेषतः २०१४ नंतर या प्रक्रियेला वेग आला आहे. 

             व्यवसाय सुलभता (Ease of doing business) या संकल्पनेत व्यवसाय सूर करण्याची सुलभता त्याचबरोबर व्यवसाय गुंडाळण्याची म्हणजेच दिवाळखोरी आणि नादारी घोषित करण्याची आणि योग्य पद्धतीने 'अवसायनात' काढण्याची सुलभता असणे अपेक्षित आहे. हि मागणी २०१६ च्या 'दिवाळखोरी आणि नादारी' संहिता पूर्ण करते. नव्या संहितेंतर्गत पहिली दिवाळखोरी-नादारी आणि कंपनी टेक ओव्हरची प्रक्रिया पार पडली ती टाटा स्टीलची सबसिडीअरी कंपनी असणाऱ्या 'बमनीपाल स्टीलने' कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या भूषण स्टील लिमिटेडच्या निमित्ताने.  बमनीपाल स्टीलने भूषण स्टीलची ७२.६५ मालकी घेतली आहे. ही  मालकी मिळवताना भूषण स्टीलवर असणाऱ्या जवळ जवळ ५०,००० कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी ३६,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड बँकांना केली जाणार आहे. सार्वजनिक आणि खासगी क्षजत्रातील बँकांमधील अनुत्पादक कर्जांचा डोंगर बघता ही  खरेदी प्रक्रिया बँकांसाठीही काही प्रमाणात आश्वासक ठरली आहे. कारण भूषण स्टील प्रमाणेच आणखी ११ कंपन्या दिवाळखोरी आणि नादारी संहितेंतर्गत अवसायनाच्या प्रक्रियेतून जात आहेत. त्यातील काही प्रकरणांच्या बाबतीत बँकांना काही प्रमाणात नुकसान सोसावं लागेल. ( ज्याला बँकिंग-आर्थिक भाषेत 'हेअरकट' असे म्हणतात.) पण अनुत्पादक कर्जंमुले घटणाऱ्या नफ्यापेक्षा बँक तुलनेने कमी असणारं हेअरकट सोसून प्रकरणे निकालात काढण्याला प्राधान्य देतील. 

                दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता २०१६ अंतर्गत, दिवाळखोरी जाहीर केलेली किंवा कर्ज फेडू न शकणारी कंपनी आणि त्या कंपनीला कर्ज देणाऱ्या संस्था यांच्यात वाटाघाटी व्हाव्यात, त्यानुसार कर्जाची परतफेड, त्यासाठीचे स्रोत याची, त्याचबरोबर दुसरी कंपनी, अवसायनात जाणारी कंपनी विकत घेऊ इच्छित असेल तर त्यांच्यातील वाटाघाटी आणि खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया दिवाळखोरी जाहीर केल्यापासूनच्या १८० दिवसात पूर्ण होणे आवश्यक आहे. विशिष्ट परिस्थितीमध्ये हि मर्यादा २७० पर्यंत वाढवता येण्याची तरतूद संहितेत करण्यात आली आहे. दिवाळखोरी जाहीर केल्यानंतर कर्जदाते आणि कर्जदार यांच्यासमोर दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. पहिला, दोन्ही घटकांनी वाटाघाटीतुन सर्व मुद्दे ठरवावे आणि त्याप्रमाणे १८ दिवसात अंमलबजावणी करावी. दुसरा, १८० दिवसात वाटाघाटीतून योग्य मुद्दे ठरवावेत आणि ठरावावर एकमत होत नसल्यास कर्जदाराच्या सर्व मालमत्ता विकून त्यातून कर्जाची परतफेड करण्यात यावी. ह्या प्रक्रियेंतर्गत पहिला व्यवहार भूषण स्टीलच्या बाबत पार पडला. चीनच्या पोलाद-स्टील क्षेत्राने अतिरिक्त उत्पादनक्षमता निर्माण केली आहे. त्यामुळे चीन जागतिक बाजारातील स्टीलचे भाव कमी करू शकतो.  त्याचा फटका भारताबरोबरच युरोपातील स्टील उत्पादकांना बसला आहे., बसतो आहे. त्याचाच परिपाक ,स्टील आणि संबंधित क्षेत्रातील उद्योग संकटात सापडले आहेत. त्याचा भार बँकांवर पडला आहे. दिग्वलखोरी-नादारी संहिता म्हणूनच महत्वपूर्ण धोरणात्मक बदल आहे, जो व्यवस्थात्मक सक्षमतेकडे घेऊन जाणारा आहे. 

             भारतीय अर्थव्यवस्थेतील दुसरा महत्वपूर्ण, क्रांतिकारी धोरणात्मक बदल म्हणजे वस्तू व सेवा कर. 'एक देश, एक कर' ह्या संकल्पनेवर या कराची रचना करण्यात आली आहे. वास्तविक ह्या कारप्रणालीचा प्रथम प्रस्ताव आणि अहवाल २०००-०२ च्या दरम्यान आला होता. प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉ. विजय केळकर यांच्या समितीने ह्या कराचा विस्तृत अहवाल दिला होता. त्यावर कुठलीही कार्यवाही  मधल्या काळात झाली नाही . २००१-१२ आणि २०१४ नंतर ह्या कारप्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने वेगाने पावले पडायला सुरुवात झाली. ह्या अप्रत्यक्ष कराच्या रचनेत केंद्रीय अबकारी कर, सेवा कर, राज्य पातळीवरील मूल्यवर्धित कर, जकात आणि इतर काही अप्रत्यक्ष कर विसर्जित करण्यात येऊन 'एक देश-एक कर' अस्तित्वात आणला गेला. ह्या करासंबंधीची  निर्णायक संस्था,  जी.एस.टी परिषद (GST council) ही  घटनात्मक संस्था अस्तित्वात आली. जी.एस.टी हा केंद्रीय पातळीवरील, उपभोगजन्य कर  आहे. म्हणजेच कराचा अंतिम बोजा ग्राहकावर पडणार आणि वासुर्ली त्या त्या पातळीवर वस्तू-सेवा पुरवठादारांकडून होणार आहे. ह्या कराचे उत्पन्न थेट राष्ट्रीय तिजोरीत जाणार आणि मग राज्यांना त्यांचा वाटा दिला जाणार आहे. ह्या मुद्द्यावरून विविध राज्य सरकारे ह्या करप्रणालीस विरोध करत होती. ह्या रचनेमुळे राज्यांचे करविषयक अधिकार कमी होणार आणि ही रचना भारताच्या संघराज्यीय पद्धतीवर आघात आहे असे आक्षेप घेतले जात होते. त्याचप्रमाणे नव्या रचनेमुळे सुरुवातीच्या काळात राज्य सरकारे, त्यातही औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेली राज्ये, यांचा महसूल कमी होईल अशी भीती व्यक्त केली गेली. वस्तू व सेवा कर प्रत्यक्ष लागू होण्यापूर्वी,  बुडणाऱ्या महसुलाची नुकसानभरपाई मिळावी आणि त्याची रचना कशी असावी यावर जी.एस.टी परिषदेत मोठ्या प्रमाणात खल झाला. विरोध आणि प्रचंड उलथापालथीनंतर १ जुलै २०१७ पासून ही नवी करप्रणाली लागू झाली. लागू झाल्यानंतर सुरुवातीचा बराच काळ उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रात उलथापालथ झाली. काही प्रमाणात खळबळ माजली. ती मुख्यतः व्यापारी-उद्योजकांना व्यवहारांचा लिखित तपशील ठवण्याच्या मुद्द्यावरून आणि मासिक-त्रैमासिक विवरणपत्रांच्या मुद्द्यामुळे. हे सगळं असलं तरी प्रत्यक्ष आकडेवारी काय सांगते?

              महाराष्ट्र राज्य. औद्योगिकदृष्टया पुढारलेले राज्य. देशाच्या सकाळ राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्र राज्याचा वाटा १४ टाके आहे. साहजिकच जुन्या मूल्यवर्धित कराचे उत्पन्न महाराष्ट्र राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणात मिळत होते. असे असले तरी महाराष्ट्र्र जी.एस.टी अंतर्गत सूचिबद्ध व्यापारी-उद्योजकांची संख्या मूल्यवर्धित कारांतर्गत सूचिबद्ध ब्यवसायांच्या अडीच पट आहे. २०१७-१८ ह्या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र्र जी.एस.टी  अंतर्गत वाटा ७९,००० कोटी इतका होता. जी.एस.टी १ जुलै, २०१७ पासून लागू झाला. म्हणजे एप्रिल-जून ह्या पहिल्या तिमाहीत मूल्यवर्धित कारांतर्गत मिळालेला महसूल लक्षात घेता, जी महसूल बुडण्याची भीती व्यक्त केली जात होती ती वेळ जवळ जवळ आली नाही. नुकसानभरपाईची फारशी गरजदेखील पडली नाही. हे झालं राज्यपातळीवरचं प्रातिनिधिक उदाहरण. देशपातळीवरील बदलांचा तपशीलवार आढावा २०१७-१८ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात घेण्यात आला आहे. देशपातळीवर अप्रत्यक्ष करदात्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यातही जे व्यापारी-व्यावसायिक उद्योजकांना सूचिबद्ध होण्याची गरज नाही ( एकूण उलाढाल मर्यादेच्या आधारे) तेदेखील आपणहुन सूचिबद्ध झाले आहेत. संघटित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने हे आश्वासक पाऊल असणार आहे. 

              जी.एस.टी. अंतर्गत आतापर्यंत (आर्थिक पाहणी अहवालाच्या आकडेवारीनुसार) ९.८ दशलक्ष करदाते सूचिबद्ध झाले आहेत. जुन्या अप्रत्यक्ष करप्रणालीअंतर्गत सूचिबद्ध संख्येपेक्षा हि संख्या फारशी मोठी नसली तरी गुणात्मक फरक मोठा आहे. कारण जुन्या व्यवस्थेत एकाच उद्योजक- व्यावसायिकला आपापल्या उत्पादनानुसार विविध करसंस्थांमध्ये सूचिबद्ध होण्याची गरज होती. तेव्हा तो आकडा फुगलेला दिसत होता. जी.एस.टी अंतर्गत पहिल्यांदाच सूचिबद्ध झालेल्या व्यावसायिकांची संख्या म्हणूनच ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त म्हणजेच ३.५ दशलक्ष इतकी आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत संघटिततेचि साधारण दोन लक्षणे आहेत. एक, तो व्यवसाय-उद्योग कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा प्रदान करतो का? म्हणजे भविष्यनिर्वाह निधी, पेंशन योजना, स्टेट इन्शुरन्स योजना इत्यादी. २० किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार असणाऱ्या आणि १५,००० पेक्षा कमी वेतन असणाऱ्या संस्थांत भविष्यनिर्वाहनिधीची तरतूद अनिवार्य आहे. इतर संस्थांत, म्हणजेच वेतनश्रेणी १५,००० पेक्षा जास्त असणाऱ्या संस्था खासगी भविष्यनिर्वाहनिधी स्थापन करू शकते. थोडक्यात ह्या संस्था संघटित क्षेत्रातील म्हणून गणल्या जातात. दोन, ती संस्था किंवा किंवा तो व्यवसाय कररचनेच्या व्यवस्थेत आहे की नाही. ह्या दोन्हीचा विचार करता जी.एस.टी अंतर्गत संघटित क्षेत्र व्यवस्थेत वाढ होणार आहे. त्यामुळे संघटित वित्तपूयरवठा क्षेत्र अधिक सक्षम होत जाणार आहे. 

             दिवाळखोरी-नादारी संहिता, यामुळे व्यवसायातील प्रवेश आणि निर्गमनाची सुलभता आणि जी.एस.टी मुळे अप्रत्यक्ष कररचनेतील वाढलेली सुसूत्रता आणि वाढत जाणाऱ्या संधी यांमुळे 'व्यवसायसुलभता निर्देशांकातील' ३० स्थानांची झेप छोटी वाटेल अशी प्रगती भारतीय अर्थव्यस्था करत राहील त्याचबरोबर व्यवस्थात्मक सुधृढतेकडे सालक्ष्म वाटचाल होत राहणार आहे.

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक '