शेतकरी कर्जमाफी: राजकारण, अर्थशास्त्र आणि भविष्य

शेतकरी कर्जमाफी: राजकारण, अर्थशास्त्र आणि भविष्य 

नुकत्याच पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. त्यातील मिझोराम हे राज्य सोडले तर इतर राज्ये आकाराने मध्यम, मोठी अशी आहेत. तेलंगणा सोडले तर इतर भारताच्या हिंदी पट्ट्यातील महत्वपूर्ण राज्ये आहेत. ह्या राज्यांच्या निवडणुका आगामी लोकसभा निवडणुकांची उपांत्य फेरी म्हणून गणल्या जातात. ह्या पाचपैकी चार राज्यांत, म्हणजे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आणि मिझोराम, सत्ताधारी पक्षांची काहीशी पिछेहाट तर छत्तीसगढ राज्यात पूर्ण पराभव झाला. तर तेलंगणा राज्यांत सत्ताधारी पक्षाने दोन-तृतीयांश बहूमत मिळवले. ह्या चार राज्यांतील निवडणूक प्रचारात एक प्रमुख, समान मुद्दा होता तो शेती क्षेत्रातील असंतोष आणि कर्जमाफीची आश्वासने. त्यातील मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ इत्यादी राज्यांत सत्ताबदल झाल्या झाल्या कर्जमाफी योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यावर राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रात विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफी या विषयाचा थोडक्यात आढावा.

पूर्वीच्या कर्जमाफी योजना:

पहिली मोठ्या प्रमाणातली कर्जमाफी योजना आली ती १९८९ साली. त्यात कृषी कर्ज थकबाकीदारांना कर्जमाफीचा लाभ घेता आला होता तर नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तितकासा लाभ मिळाला नाही. तेव्हापासूनच निवडणुकांच्या काळात किंवा आंदोलने इत्यादी केल्यानंतर किंवा काही विशिष्ट काळानंतर कर्जमाफी होईलच या फसव्या आशेवर कृषी कर्ज परतफेड होण्यात दिरंगाई होण्यास सुरवात झाली.  त्यामुळे त्या क्षेत्रात अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण सतत वाढते राहिले आहे. दुसऱ्या बाजूस हेही तितकेच खरे आहे की शेती क्षेत्रास संकटात टाकणारी सर्व कारणे असूनही योग्य त्या वेळी कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे.

2005 आणि पुढे शेतकरी आत्महत्या हा विषय ऐरणीवर आला. आत्महत्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले. त्यातील सर्वाधिक आत्महत्या महाराष्ट्रात नोंदल्या गेल्या. त्यामागे विविध कारणे होती आणि तीच कारणे थोड्या फार फरकाने आजही तशीच आहेत. ती कारणे म्हणजे अत्यल्प जमीनधारणा, सिंचन आणि इतर सुविधांचा अभाव, शेतमालाला भाव नसणे, अनियमीत पर्जन्यमान आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा वाढता बोजा.

 हे कर्ज दुहेरी होते. संस्थात्मक आणि असंस्थात्मक. संथात्मक कर्जांत बँका, ग्रामीण बँका, सहकारी बँका, पतपेढ्या इत्यादी मधून घेतलेली कर्जे. ही कर्जे दोन प्रकारची असतात. कृषी कर्ज आणि मुदत कर्ज. कृषी कर्जावर 7 टक्के व्याज आकारले जाते तर मुदत कर्जावर 11 टक्के. असंस्थात्मक कर्जात समावेश होतो तो खासगी सावकार आणि कर्जपुरवठादारांकडून घेतलेल्या कर्जाचा. पुढे खासगी सावकारी संस्थात्मक रचनेत आणून, व्याजदर नियंत्रण, सुरक्षा इत्यादी गोष्टी त्यात समाविष्ट करण्यात आल्या. वाढता कर्जाचा बोजा, आत्महत्या आणि राजकीय दबाव लक्षात घेता केंद्र सरकारने 2008 साली देशव्यापी कृषीकर्जमाफी जाहीर केली. ज्याची एकूण रकम 90,000 कोटीपेक्षा जास्त होती. ज्यात 1997 ते 2007 ह्या काळातील कृषीकर्जे माफ किंवा अंशतः माफ करण्यात आली होती. लघु आणि मध्यम शेतकऱ्यांना 100 टक्के कर्जमाफी तर मोठ्या शेतकऱ्यांना, त्यांनी 75 टक्के कर्जाची परतफेड केल्यास 25 टक्क्यांची सूट अशी ती योजना होती. ही योजना आकर्षक, देशव्यापी वगैरे वाटत असली तरी ती तात्पुरती मलमपट्टी होती. त्या योजनेत कर्ज माफ झाले ते केवळ संस्थात्मक. ह्या योजनेमुळे खरा फायदा कोणाला झाला असेल तर तो बँकांचा, शेतकरी पुन्हा एकदा कर्जाच्या चक्रात अडकत गेला अशी टीका तेव्हापासून आज पर्यंत होत असते.

सध्याच्या कर्जमाफी योजना:

कृषीकर्जमाफी हा विषय पुन्हा चर्चेत आला तो मुख्यतः 2017 सालातील उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांपासून. भाजपने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात कृषीकर्जमाफीचे आश्वासन दिले. निवडून आल्यानंतर योगी आदित्यनाथ सरकारने 'कृषी ऋण मोचन योजना' ही कर्जमाफी योजना जाहीर केली. यात 1 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ होणार होते. यात पात्र शेतकऱ्याला आधार लिंक केल्यानंतर व योग्य पडताळणी नंतर कर्जमाफीची रक्कम मिळणार होती. योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर काही पात्र शेतकऱ्यांना अवघा 1 रुपया कर्जमाफी भरपाई मिळाली. यावरून उत्तर प्रदेश सरकारवर प्रचंड प्रमाणात टीका झाली.

त्यानंतर महाराष्ट्रात शेतकरी संप, विविध शेतकरी आंदोलने आणि मराठा मोर्चांमध्येदेखील कृषीकर्जमाफीची मागणी करण्यात आली. शेतकरी सुकाणू समिती आणि इतर संघटना आणि राज्य सरकार यांच्यात चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. त्यानंतर राज्य सरकारने कर्जमाफी योजना 'छत्रपती शिवाजी शेतकरी सन्मान योजना' या नावाने जाहीर केली. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित गाळणी, पडताळणी पद्धत आखली गेली. राज्यातील प्रमुख बँकांचे प्रतिनिधित्व असलेली 'स्टेट लेव्हल बँकर्स कमिटी' स्थापन केली गेली. शेतकऱ्यांकडून ऑनलाईन पद्धतीने फॉर्म भरून घेऊन माहिती गोळा करण्यात आली. बँकर्स कमिटी द्वारे त्या माहितीची पडताळणी करवण्यात आली. आणि पात्र शेतकऱ्यांची अंतिम यादी तयार करण्यात आली. या गाळणी आणि पडताळणी प्रक्रियेमुळे तब्बल 25 लाख बोगस कृषी कर्ज खाती सापडली. यामुळे राज्य सरकारचे 15,500 कोटी रुपये वाचले. मूळ 89 लाख अर्जदारांपैकी 25 लाख खाती बोगस निघाल्यामुळे आणि इतर निकष लावल्या नंतर अंतिम यादी 57 लाख शेतकऱ्यांची बनवण्यात आली. त्यापुढे जात कर्जमाफीची रक्कम पात्र शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीने, थेट बँक खात्यात वर्ग करण्यात आली. ही प्रक्रिया अजूनही सुरु आहे.

नुकतीच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ राज्यांनी कर्जमाफी योजना जाहीर केल्या. मध्य प्रदेश सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेनुसार कर्जमाफीची रक्कम 38 हजार कोटी रुपये असणार आहे. त्यात 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जे माफ केली जाणार आहेत. त्याचबरबोरबर छत्तीसगढ सरकारने जाहीर केलेली योजना ६ हजार कोटी रुपयांची असणार आहे. या सर्व कर्जमाफी योजना आणि त्याभोवती फिरणाऱ्या राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर झारखंड आणि आसाम सरकारांनी कृषी साहाय्य योजना जाहीर केल्या आहेत.

आसाम सरकारने आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना व्याजदारावर अनुदान देणारी योजना जाहीर केली आहे. राज्यातील तांदूळ, चहा आणि बागायतदार शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे असे आसाम सरकारने स्पष्ट केले आहे. ही भविष्यकालीन योजना असणार आहे. म्हणजे 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2020 या काळात शेतकरी जे कर्ज घेतील त्याच्यावरील व्याजातील 25 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त 25,000 रुपये सरकारद्वारे कर्ज खात्यात भरण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे झारखंड सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे या उद्दिष्टापर्यंत पोचण्यासाठी 'मुख्यमंत्री कृषी योजना' जाहीर केली आहे. यांतर्गत शेतकऱ्यांना खते, बी बियाणे इत्यादीसाठी मदत करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर 1 एकर किंवा त्यापेक्षा कमी जमीनधारणा असणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी 5 हजार रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. ह्या सर्वात तेलंगणा सरकारची रयथु बंधू (Rythu Bandhu) ही योजना वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. तेलंगण सरकारने प्रथम शेतकऱ्यांना 17 हजार कोटींची कर्जमाफी दिली आणि नंतर पीक गुंतवणूक सहाय्य म्हणून एकरी 8 हजार रुपयांपर्यंत मदत जाहीर केली. यामुळे तेलंगणा राज्यात लागवड वाढण्यास मदत झाली आहे.

सरकारच्या तिजोरीवर पडणारा भार किती?

२००८ सालातील कर्जमाफीची रक्कम होती ९०,००० कोटी. तर आता विविध राज्यांनी, राज्य पातळीवर जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा एकूण भार असणार आहे तो १.९ लाख कोटी रुपयांचा. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ वगैरे राज्यांनी कर्जमाफी जाहीर करण्यापूर्वी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कर्जमाफी आणि त्याचा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावर पडणारा भार विशद करणारा अहवाल प्रसृत केला होता. त्यानुसार या कर्जमाफीचा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावर तब्बल जीडीपीच्या ०.३२ टक्के इतका भार पडणार आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आणि पुढे इतर राज्यांनी देखील हाच पर्याय अवलंबला तर तो अधिक वाढणार आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने उत्तर प्रदेशच्या कर्जमाफी योजनेच्या घोषणेनंतर स्पष्ट केले होते की कर्जमाफीसाठी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांना कुठलीही आर्थिक मदत मिळणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारांच्या तिजोरीवर हा पूर्ण भार असणार आहे. त्यामुळे राज्यांच्या आर्थिक तुटीत वाढ होणार आहे. उदाहरणार्थ, मध्य प्रदेश. राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा आकार आहे १ लाख ६२ हजार कोटी रुपयांचा. त्यात कर्जमाफीसाठीच्या तरतुदीची भर. त्यामुळे मध्य प्रदेश राज्याच्या आर्थिक तुटीत आणि राज्य जीडीपीच्या तुलनेत राज्यावरील कर्जाच्या प्रमाणात वाढ होणार आहे. अर्थतज्ञ आक्षेप घेत आहेत तो या मुद्द्यावरून.

मर्यादा काय?

 कर्जमाफी, पीक गुंतवणूक सहाय्य इत्यादी योजना हे तात्पुरते उपाय आहेत यावर राज्यकर्त्यांपासून ते अर्थतज्ञांपर्यंत सर्वांचे एकमत आहे. कर्जमाफी किंवा इतर साहाय्य हे देशव्यापी असू शकत नाही. सर्वत्र समान निकष लागू होऊ शकत नाहीत. उदाहरणादाखल, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्र घेता येईल. महाराष्ट्रातील शेती प्रामुख्याने कोरडवाहू आहे. लघु, मध्यम आणि मोठ्या धरणांची सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्रात आहे. तरीही सिंचनाचे प्रमाण महाराष्टात देशातील सरासरीपेक्षा खूप कमी आहे. जमीनधारणा देशाच्या सरासरीइतकीच आहे. (1.1 हेक्टर प्रति शेतकरी. आगामी काळात 91 टक्के शेतकऱ्यांची जमीनधारणा इतकीच असणार आहे असे 2015-16 च्या कृषी जनगणनेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.) त्याउलट मध्य प्रदेशात मोठे सिंचन प्रकल्प फार नसले तरी विकेंद्रित सिंचन, उपसा सिंचन, उत्तम पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात प्रमुख प्रश्न आहे तो अनियमित पाऊस आणि इतर कारणांमुळे घटणाऱ्या उत्पादनाचा, दुष्काळाचा. मध्य प्रदेशात प्रश्न आहे तो उपलब्ध सुविधांमुळे होणाऱ्या अतिरिक्त उत्पादनाचा आणि न मिळणाऱ्या भावाचा. त्यामुळे कर्जमाफी हा सरसकट उपाय होऊ शकत नाही.

कर्जमाफीमुळे तात्कालिक प्रश्न सुटेल पण खऱ्या प्रश्नांचे काय, हा प्रश्न विचारण्यात येत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढउतारांमुळे शेतमालाच्या देशांतर्गत भावांवर परिणाम होत आहे. नुकतेच शेतीमाल निर्यात धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. हे धोरण येईपर्यंत असे कुठलेही धोरण भारतात अस्तित्वात नव्हते.  उभारणी, सहकारी शेतीला उत्तेजन हे दीर्घकालीन उपाय आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकार विविध उत्तेजनार्थ योजना राबवत आहे.

टीका काय होत आहे?

कर्जमाफी योजनांवर प्रामुख्याने टीका होत आहे ती अर्थतज्ञांकडून. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी तर राजकीय पक्षांनी कर्जमाफी ही घोषणा निवडणूक जाहीरनाम्याचा भाग असू नये  अशी मागणी केली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगानेदेखील तशा प्रकारच्या सूचना आणि निर्णय घ्यावेत असेही त्यांनी सूचित केले आहे. ह्यामागे मुख्य कारण देण्यात येत आहे ते 'क्रेडिट कल्चर' धोक्यात येण्याचे. मध्य प्रदेशात कृषी क्षेत्रातील अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण  अचानक 24 टक्क्यांपर्यंत वाढले.  त्याचे कारण निवडणुकांच्या काळातील कर्जमाफीच्या घोषणा आणि नंतर कर्जमाफी मिळेल या आशेवर लोकांनी कर्जाची परतफेड बंद केली हे आहे. त्याचबरोबर ह्या सर्वामुळे बँका नवी कर्जे देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. शेती क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात सुधारणांची गरज आहे. ह्या सुधारणा केवळ वाढीव आधारभूत किंमत, पायाभूत सुविधा इत्यादी पातळीवरील अपेक्षित नाहीत तर धोरणात्मक पातळीवर मोठ्या सुधारणा आवश्यक आहेत.

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'