ओपेक, आंतरराष्ट्रीय खनिज तेल क्षेत्र आणि भारत

ओपेक, आंतरराष्ट्रीय खनिज तेल क्षेत्र आणि भारत 

काही महत्वपूर्ण घटना घडतात ज्यांचा बरा-वाईट परिणाम फक्त त्या क्षेत्रापुरता राहत नाही तर अवघ्या जगावर होतो त्यामुळे त्याची दाखल घेणे, त्या घटनांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. असे जगावर परिणाम घडवणारे महत्वपूर्ण क्षेत्र आहे ते ऊर्जा, त्यातही खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू हे. मध्यंतरीच्या काळात काही महत्वपूर्ण घटना या क्षेत्रात घडल्या. २०१२ ते २०१४ ह्या काळात खनिज तेलाचे दर गगनाला भिडले. आधीच २००८ च्या जागतिक मंदीच्या तडाख्यातून सावरू पाहणारी जागतिक अर्थव्यवस्था तेलाच्या ह्या दरांमुळे अजूनच गाळात जाऊ लागली. भारतीय अर्थव्यवस्था देखील हातपाय झाडू लागली होती. त्यानंतर असे काय घडले की तेलाचे दर १४० डॉलर प्रति बॅरल ह्या सर्वोच्च पातळीवरून थेट ३०-४० डॉलर प्रति बॅरल वर उतरले? पुन्हा २०१८ च्या मध्यावर ते दर वाढत जाऊन ८५ डॉलर पर्यंत जात आता ६० डॉलरच्या आसपास आहेत. हे चढ-उत्तर केवळ बाजारपेठेचे मागणी-पुरवठ्याचे नियम यामुळे झालेले नाहीत तर दर वाढवण्यासाठी उत्पादकांनी उत्पादनच कमी करण्याचा निर्णय जवळजवळ एकमताने झाले आहेत, होत आहेत. हे उत्पादक एकत्र येऊन अशा प्रकारचा निर्णय घेतात, तो कुठे घेतात? कसा घेतात? हे एकत्र येणारे उत्पादक कोण कोण आहेत? याचे एका शब्दातील ठळक उत्तर आहे 'ओपेक' ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्स्पोर्टींग कंट्रीज.

काय आहे ओपेक, स्थापनेमागची पार्श्वभूमी काय?

पहिल्या महायुद्धापासून खनिज तेल आणि त्यापासून मिळणारे पदार्थ म्हणजे पेट्रोल (तत्कालीन शब्द गॅसोलीन ) डिझेल, रॉकेल इत्यादींचा वापर वाढला. ब्रिटनने आपल्या सर्व कोळशावर आधारित युद्धनौका तेलावर आधारित केल्या. त्यामुळे त्यांना वेग, शक्ती मिळाली. त्याचा त्यांच्या विजयात मोठा वाटा होता. त्याचबरोबर अमेरिकेत फोर्ड, जर्मनीत मर्सिडीझ आणि इतर कुठे ह्या तेलावर चालणाऱ्या गाड्या यांचे उत्पादन सुरु झाले आणि वाढले. तेलाची मागणी वाढली. त्याच काळात  तेव्हा माहिती असलेले आणि वापरात असलेले अमेरिका (स्टॅंडर्ड ऑइल आणि त्यातून निघालेल्या इतर कंपन्या ), इंडोनेशिया (बर्मा ऑइल ), काही प्रमाणात इराण-इराक (ब्रिटिश पेट्रोलियम, रॉयल डच-शेल ), रशिया ( बाकु क्षेत्र, रॉथशिल्ड यांचे साम्राज्य) स्रोत याच्यापलीकडे अरबस्तानातले वाळवंट, दक्षिण अमेरिका, आफ्रिकेचा उत्तर भाग, मध्य भाग इथे तेलाचे साठे सापडत गेले. स्थानिक मध्ययुगीन वातावरणात वावरणाऱ्या टोळ्यांना त्याचे महत्व समजले नाही.  पण पश्चिमी देशातील देशातील कंपन्यांनी ह्या नव्या भागातील स्रोतांवर ताबा मिळवला. प्रदेश स्थानिक टोळ्यांचा, राज्य त्यांचे, त्या जमिनीच्या आतील तेल तांत्रिकदृष्ट्या त्यांच्या मालकीचे पण त्यावर ताबा पश्चिमी देशातील कंपन्यांचा. त्या कंपन्या देतील ती रॉयल्टी घेऊन हे आपदात लढत वगैरे राहायचे. त्यापाठोपाठ दुसऱ्या महायुद्धाच्या दरम्यान अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष फ्रँकलिन डी रुझवेल्ट यांनी सौदीच्या सुलतानाशी करार केला, पुढील साठ वर्षे त्या भागातील तेल उत्खनन करण्याचे अधिकार अमेरिकी कंपन्यांना मिळवून देणारा.
     
 इथून पुढे एक संघर्ष सुरू झाला तो तेल कंपन्या आणि ते ते देश यांतील फायद्याच्या वाटणीतील प्रमाणाचा, रकमेचा. अरब देशातील सरकारे म्हणत आम्हाला मिळणारा वाटा कंपनीला होणाऱ्या प्रत्यक्ष नफ्यापेक्षा खूप कमी आहे. हा संघर्ष वाढत गेला. त्याची परिणती झाली ठिकठिकाणी अशा कंपन्यांच्या राष्ट्रीयीकरणात. याचे गाजलेले प्रकरण आहे ते इराणचे. १९५३ साली मोहम्मद मोसादेघ हे राजेशाही बाजूला झाल्यामुळे स्थापित झालेल्या लोकशाहीतील निवडणुकीत इराणचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. त्यांनी वचन दिल्याप्रमाणे तेल कंपन्या, ज्या मुख्यतः ब्रिटिश होत्या त्यांचे राष्ट्रीयीकरण करून टाकले. पुढे पश्चिमी देशातील गुप्तचर यंत्रणांनी मोसादेघ यांच्या विरोधात वातावरण तापवले. त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पडेल असे वातावरण निर्माण केले गेले. तसे प्रकरण सौदी अरेबियामधील आहे. तिथे थेट राष्ट्रीयीकरण न होता एक नवी कंपनी स्थापन केली गेली. सौदी आरामको. जी आजही जगातील सर्वात मोठी तेल कंपनी आहे. हे सर्व एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला प्रत्येक देश आपल्या  फायद्यासाठी वाटेल तितके तेलउत्पादन करून बाजारात आणत होता. परिणाम, पुरवठा वाढल्यामुळे दर घसरणार आणि उत्पादक तोट्यात जाणार. त्याचबरोबर तेलाची बाजारपेठ प्रामुख्याने ग्राहकाची बाजारपेठ होती. उत्पादनाची किंमत ग्राहकनिर्देशित होती. त्याचा फटका उत्पादकांना बसत होता. तेव्हा उत्पादकांची एकजूट असावी, दर निश्चितीमध्ये त्यांचा सहभाग असावा म्हणून उत्पादक राष्ट्रांनी एकत्र यावे असा प्रस्ताव मांडला तो व्हेनेझुएलाचे तत्कालीन तेलमंत्री पेरेझ अल्फान्सो आणि सौदी अरेबियाचे तत्कालीन तेलमंत्री अब्दुल्ला तरिकी यांनी. त्याप्रमाणे १९६० साली 'ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्स्पोर्टींग कंट्रीज' ह्या 'कार्टेल' ची स्थापना झाली.

ही एक आंतरराष्ट्रीय संस्था वगैरे नसून एक कार्टेल आहे. सध्या ह्या कार्टेलचे सभासद आहेत सौदी अरेबिया, इराण, इराक, व्हेनेझुएला, अंगोला, नायजेरिया, इंडोनेशिया, लिबिया, कुवैत, गॅबॉन, इक्वेडोर, अल्जेरिया आणि कतार. त्यातील कतार या देशाने आपण ओपेकमधून बाहेर पडत असल्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामागे कतारने दिलेली कारणे, नैसर्गिक वायू क्षेत्रावर अधिक लक्ष देणे वगैरे दिली असली तरी त्यास नुकत्याच सौदी अरेबिया-कतार यांच्यातील राजनयिक वादाची किनार आहे. ह्या सर्व सदस्यांच्या ऐवजी दोन महत्वपूर्ण सदस्य ह्या कार्टेलचे सदस्य नाहीत ते म्हणजे अमेरिका आणि रशिया. तेल उत्पादक देशांत अमेरिका, सौदी अरेबिया आणि रशिया पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. तरीही ओपेक सदस्य देशांकडे जगातील ज्ञात खनिज तेलाच्या साठ्यापैकी ८१ टक्के साठे आहेत. म्हणूनच त्यांचा निर्णय जगाच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण आहे.

ओपेकची कामगिरी आणि महत्वपूर्ण योगदान:

ओपेकने आजवर अनेक वेळा वाढत्या तेल दारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि जागतिक अर्थव्यवस्था ताळ्यावर राखण्यासाठी तेलाचे उत्पादन वाढवण्याचे निर्णय घेतले आहेत. तसंच जेव्हा तेलाचे दर खूप खाली गेले तेव्हा ते वाढावेत आणि उत्पादक व ग्राहक दोघांसाठी योग्य असावेत यासाठी उत्पादन कमी करण्याचे देखील निर्णय घेतले आहेत. त्याचबरोबर इतर कारणांमुळे टोकाचे निर्णय घेत जागतिक अर्थव्यस्था संकटात टाकली आहे. असे उदाहरण आहे ते १९७३ च्या जागतिक तेलसंकटाचे. १९७३ साली इस्राईलच्या 'योम किप्पूर' युद्धावेळी सर्व अरब राष्ट्रांनी इस्राईलवर हल्ला केला तेव्हा अमेरिकेने दुटप्पी भूमिका घेत इस्राईलची देखील तळी उचलली. तेव्हा प्रामुख्याने अमेरिकेला धडा शिकवण्यासाठी ओपेक आणि त्यातही उपसंघटना असणाऱ्या ओआपेकने (ऑर्गनायझेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्स्पोर्टींग कंट्रीज) अमेरिकेवर तेलबहिष्कार टाकला. त्या काळात अमेरिकेतील तेल उत्पादन क्षेत्राला उतरती कळा लागली होती. पुढे 'फ्रॅकिंग'चे तंत्रज्ञान शोधून काढल्यानंतर अमेरिका मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करू लागली. (२०१४ मध्ये अचानक तेलाचे दर कमी होण्यामागे हे एक कारण आहे ) १९७३ मध्ये जागतिक बाजारात तेलाचे दर जवळ जवळ अडीच पटीने वाढले होते. तेलाचे रेशनिंग करण्याची वेळ अमेरिकेवर आली होती. त्यानंतर 'गल्फ युदधाच्या' वेळी देखील ओपेकची भूमिका महत्वपूर्ण राहिली आहे. पण दुसऱ्या बाजूला रशिया ओपेकचा सदस्य नसल्यामुळे प्रत्येक वेळी ओपेकने उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला की अतिरिक्त उत्पादन करून भाव नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करत असे. २०१४ मध्ये तेलाचे दर झपाट्याने कमी झाल्यानंतर प्रामुख्याने तेलावर आधारित अर्थव्यवस्था असल्यामुळे बसलेला फटका लक्षात घेता रशिया प्रथमच ओपेकच्या बैठकीत सामील झाला. उत्पादन कमी करण्यावर ओपेक आणि रशियाने एकमुखाने निर्णयानं घेतला आणि तेलाचे हळूहळू वाढत जाऊन ते ८५ डॉलर पर्यंत पोचले. त्यात इराणवरील निर्बंध आणि पुढील राजकारण यांचा संदर्भ आहेच.

ओपेक आणि भारत:

भारत आपल्या एकूण तेलाच्या गरजेपैकी ८० टक्के तेल आयात करतो. तेलाच्या दरातील १ डॉलर प्रतिबॅरलचा फरक भारताच्या तेलाच्या बिलात साडेआठ हजार कोटींची वाढ किंवा बचत करतो. या पार्श्वभूमीवर भारताने काही महत्वपूर्ण पाऊले उचलली आहेत. स्ट्रॅटेजिक ऑइल रिझर्व्ह उभारणी, ओएनजीसी विदेश व्हिएतनाम, आफ्रिका, रशिया, इराकमध्ये मोठ्या प्रमाणावर काम वाढवत आहे. भारताने नुकताच इराणबरोबर तेलाचे व्यवहार स्थानिक चलनात करण्याचा करार केला आहे. त्याचबरोबर संयुक्त अरब अमिरातीबरोबर असाच करार केला आहे. नुकतीच प्रमुख तेलउत्पादक कंपन्या आणि देशांतील तेलमंत्री किंवा समकक्ष अधिकाऱ्यांची आणि भारताचे पंतप्रधान आणि तेल-नैसर्गिक वायूमंत्री यांची महत्वपूर्ण बैठक झाली. त्यात भारतासाठी महत्वपूर्ण ठरू शकणारे सामंजस्य करार करण्यात आले. तसेच ओपेकच्या अलीकडील निर्णयांमध्ये भारताच्या भूमिकेचा गांभीर्याने विचार करण्यात आला आहे आणि यापुढे अधिक लक्षपूर्वक विचार केला जाईल असे सौदी अरेबियाचे तेलमंत्री खालिद अल फली यांनी नमूद केले आहे.

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'