ब्लड आयलंड: ओरल हिस्टरी ऑफ मॉरिझापी मॅसेकर

निर्वासित! हा शब्द सध्या जगभरात सर्वात जास्त चर्चेत आहे. संयुक्त राष्ट्रासारख्या जागतिक संस्थेपासून ते स्थानिक संस्थांपर्यंत लोक निर्वासित, त्यामागची कारणे आणि सर्वात महत्वाचा प्रश्न तो पुनर्वसनाचा, यावर अभ्यास करत आहेत. संशोधन करत आहेत. मोठ्या कष्टाने उभारलेला आपला संसार, आपली मालमत्ता एकाएकी सोडून देशोधडीला लागणे, निर्वासितांचे काहीसे लाचारीचे आणि हलाखीचे आयुष्य जगायचे. त्यातल्या त्यात सन्माननीय आयुष्यासाठी पुन्हा धडपड करायची हे भोग जगातल्या वेगवेगळ्या भागात, वेगवेगळ्या जाती-जमातीचे लोक भोगत आहेत. लोकांच्या निर्वासित होण्यामागे पर्यावरण हानी आणि त्यामुळे होणारे वातावरण बदल, युद्ध, दंगली ही प्रमुख कारणं आहेत. वेगवेगळ्या काळात वेगवेगळ्या भागात युद्धामुळे, दंगलींमुळे निर्वासित समस्या निर्माण होत आहे. यापुढेही ती होतच राहणार आहे. जागतिक स्तरावर इराक-सीरिया-अफगाणिस्तान मधून युरोपात गेलेले लाखो निर्वासित, आफ्रिकेतल्या संघर्षात देशोधडीला लागलेले निर्वासित ही प्रकरणे ताजी आहेत. 

भारताच्या बाबतीत म्हणायचे तर निर्वासितांचा प्रचंड मोठा प्रश्न दोन प्रमुख वेळेला आला. प्रत्येक वेळी भारताला निर्वासितांच्या येणाऱ्या लोंढ्यांचा भार आत घेऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या प्रश्नाचा सामना करावा लागला आहे. पहिला मोठा प्रसंग आला तो फाळणीच्या भीषण परिस्थितीचा. पश्चिम पंजाब आणि पूर्व बंगाल (पूर्व पाकिस्तान- आता बांगलादेश) मधून निर्वासितांचे लोंढेच्या लोंढे भारतात आले. जे काही उरलं सुरलं सामान आणि त्या काळात अतिशय स्वस्त झालेला जीव घेऊन लोक मिळेल त्या वाहनाने, प्रसंगी चालत, भारताच्या दिशेने आले. दुसरा मोठा प्रसंग आला तो बांगलादेश मुक्ती युद्धाच्या वेळी. पाकिस्तानी सैन्याने पूर्व पाकिस्तानात केलेले अत्याचार, विशेषतः हिंदूंवर केलेल्या अत्याचारातून निर्वासितांचा लोंढा पश्चिम बंगाल, आसाम आणि त्रिपुरा मध्ये आला. या सर्व घटनाक्रमावर गॅरी ब्रास या अमेरिकी अधिकाऱ्याचे 'ब्लड टेलिग्राम' हे पुस्तक आवर्जून वाचण्यासारखे आहे. 

 पश्चिम पंजाब मधून येणारे निर्वासितांचे लोंढे वर्ष 1949 पर्यंत थांबले पण पूर्व पाकिस्तान आणि आता बांगलादेशातून येणारे लोंढे आजही येत आहेत. पूर्व पाकिस्तानातून प्रथम मोठा लोंढा आला तो फाळणीच्या वेळी, नंतर 1950, 1960, 1962, 1964 आणि 1970 मध्ये निर्वासितांचे लोंढे आले. भारत सरकारने या निर्वासितांना प्रथम पश्चिम बंगालमध्ये तात्पुरत्या शिबिरांमध्ये आसरा दिला. पुढे त्यांची सोय बंगाल पेक्षा भौगोलिक दृष्ट्या, सामाजिक दृष्ट्या पूर्णपणे भिन्न असणाऱ्या दंडकारण्यात करण्यात आली. रायपूर, दोरणापाल, कोरापूट वगैरे भागात त्यांच्यासाठी शिबिरे करण्यात आली. निर्वासितांना भत्ता, स्थानिक रोजगार, म्हणजे तेंदूपत्ता खुडणे, रस्ते बांधणी मध्ये सामावून घेण्यात आले. पण शिबिरातील अयोग्य वातावरण, अपुऱ्या सुविधा, वन्य श्वापदांचा धोका आणि मुख्य म्हणजे स्थानिक आदिवासींसोबत होणारे संघर्ष या पार्श्वभूमीवर 'उद्धबस्तू उन्नयशील समिती' (निर्वासित पुनर्वसन समिती) या निर्वासितांनी स्वतःच स्थापन केलेल्या संघटनेने निर्णय घेतला बंगाल मधील गंगा-ब्रम्हपुत्रेच्या त्रिभुज प्रदेशातील, सुंदरबनातील मॉरिझापी बेटावर जाऊन वस्ती करण्याचा. निर्वासितांचा हा निर्णय ते मे 1979 मधील या निर्वासितांच्या सरकार पुरस्कृत हत्याकांडाची गाथा दीप हालदार यांनी 'ब्लड आयलंड: ओरल हिस्टरी ऑफ मॉरिझापी मॅसेकर' या पुस्तकात मांडली आहे. 

लेखक दीप हालदार यांनी मॉरिझापी बेटावर प्रत्यक्ष राहिलेल्या, सरकार, पोलिसांची दंडेलशाही प्रत्यक्ष भोगलेल्या, ज्या पत्रकारांनी त्या काळात या हत्याकांडाचे प्रत्यक्ष वृत्तांकन केले अशा पत्रकारांच्या, मॉरिझापी मध्ये वस्ती केलेल्या निर्वासितांच्या वतीने अयशस्वी न्यायालयीन लढा दिलेल्या वकिलांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांच्या तोंडूनच या भीषण हत्याकांडाची कथा सांगितली आहे. दंडकारण्यातील कष्टप्रद जीवन, अपुऱ्या सुविधा या पार्श्ववभूमीवर 'उद्धबस्तू उन्नयशील समिती' स्थापन झाली. तेव्हा पश्चिम बंगाल मध्ये काँग्रेस सरकार होते. स्वतःला पददलितांचे, गरिबांचे कैवारी म्हणवणारे कम्युनिस्ट आणि डावे पक्ष विरोधात होते. डाव्या पक्षांच्या अनेक नेत्यांनी दंडकारण्यातल्या निर्वासित शिबिरांना भेटी दिल्या, निर्वासितांचे पश्चिम बंगालमध्ये पुनर्वसन करण्याची आश्वासने दिली. निर्वासितांमध्ये डाव्या पक्षांविषयी आकर्षण वाढले. 

 ज्योती बसूंच्या नेतृत्वाखाली डाव्या पक्षांचे सरकार 1977 मध्ये पश्चिम बंगाल मध्ये स्थापन झाले. सत्तेत आल्यानंतर डाव्या पक्षांच्या सरकारने निर्वासितांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले. वास्तविक मॉरिझापी भागात येऊन वस्ती करण्याचे, त्यासाठी मदत करण्याचे आश्वासन डाव्या पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनीच दिले होते. निर्वासितांच्या समितीने 1977 मध्ये बंगाल मध्ये परत जाण्यास सुरुवात केली. डाव्या पक्षांच्या सरकारने निर्वासितांना रेल्वे स्थानकांवरूनच परत पाठवण्यास सुरुवात केली. रेल्वे स्थानकांवर त्यांच्यावर लाठीमार झाला. कित्येक लोक त्यात ठार झाले. कित्येक नाहीसे झाले, त्यांचा पुढे काहीच थांग लागला नाही. पोलीस आणि समाजकंटकांनी स्त्रियांवर अत्याचार केले. या सर्व परिस्थितीत 40,000 लोक मॉरिझापी बेटावर पोचले. 

या निर्जन बेटावर वस्ती करण्यासाठी अक्षरशः शून्यापासून सुरुवात करावी लागली. कोलकत्यातील काही स्वयंसेवी संस्था, इंजिनिअर, काही सामाजिक जाण असणारे दानशूर लोक, ज्यात लेखकाच्या वडिलांचाही समावेश होता, यांनी आर्थिक साहाय्य, सामुग्री दिली. बघता बघता, बाजार, शाळा, मत्स्योत्पादन, जहाज बांधणी अशा उद्योगांसह गाव उभे राहिले. लवकरच या बेटावर पहिले पीक येणार होते. या बेटावरील गाव स्वयंपूर्ण रीतीने उभे राहिले होते. पण या पुस्तकातच ज्यांनी या हत्याकांडाची गाथा मौखिक रित्या तसेच विविध ठिकाणी लिहून जिवंत ठेवली त्या मनोरंजन ब्यापारी यांनी नमुद केले आहे की, "एका निर्जन बेटावर निर्वासितांनी स्वतःच्या कर्तृत्वाने सृष्टी निर्माण केली हेच तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकारला रुचले नाही. 'आम्ही तुम्हाला अन्न देऊ, सुविधा देऊ, तुम्ही आमच्या पक्षात या, आम्हाला मतदान करा' असे कम्युनिस्ट पक्ष आणि सरकारचे धोरण होते. जर लोक स्वयंपूर्ण, स्वतंत्र झाले तर ते अगदी सध्या गरजांसाठी देखील सरकारवर अवलंबून राहणार नाहीत. आणि हेच त्यांना नको होते. यामुळे कम्युनिस्टांची गरिबांचे मित्र, पददलितांचे तारणहार ही प्रतिमाच नष्ट झाली असती" 

या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकारने, सुंदरबन हे संरक्षित क्षेत्र आहे, तिथे मानवी वस्ती करण्यास परवानगी नाही असे कारण सांगत मॉरिझापीच्या नवनिर्मित वस्तीवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली. पोलिसी अत्याचार करण्यात आले. मॉरिझापी मधील प्रतिष्ठित व्यक्ती, नेत्यांना अटकेत टाकण्यात आले. जानेवारी १९७९ मध्ये या बेटाशी असणारा संपर्क तोडण्यात आला. बेटावरील एकमेव गोड्या पाण्याच्या विहिरीत विष ओतण्यात आले. बेटावर अन्न, औषधे आणि शुद्ध पाणी पोचणार नाही अशा पद्धतीने नाकाबंदी करण्यात आली. या काळात विषारी पाण्यामुळे कित्येक लहान मुलांचा मृत्यू झाला. बेटावर साथीचे रोग पसरले. त्यात अनेक लोक मारले गेले. अनेक लोक अन्नान्न दशा होऊन मेले. बेटावरील काही धाडसी व्यक्तींनी हा वेढा फोडून अन्न, पाणी आणि औषधे आणण्यासाठी पलीकडच्या गावात गेले. अन्न, औषधे घेऊन येणाऱ्या त्यांच्या जहाजांवर पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यात अनेक लोक मृत्युमुखी पडले. संतोष सरकार यांच्या पायाला गोळी लागली. त्यामुळे त्यांचा पाय कापावा लागला. लेखकाने सरकार यांना त्या घटने संदर्भात बोलते केले आहे. या सर्व सरकार पुरस्कृत अत्याचाराचा कळसाध्याय गाठला गेला तो मे 1979 मध्ये. एके रात्री पोलिसांनी बेटावरील वस्ती पेटवून दिली. सरकार पुरस्कृत या हत्याकांडात 4,000-10,000 लोक मृत्युमुखी पडले असावेत. 

लेखक दीप हलदार यांनी या हत्याकांडाची गाथा मुलाखत वजा कथन या स्वरूपात मांडली आहे. पश्चिम बंगाल मधील महत्वाचे वर्तमानपत्र आनंदबाजार पत्रिकाचे पत्रकार ज्यांनी मॉरिझापीच्या घटनांना वाचा फोडली, त्यांचा आवाज तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकारने कसा दाबला याची कथा त्यांच्याच तोंडून ऐकायला मिळते. प्रत्यक्षदर्शी आणि सहानुभूतीदार यांच्या सोबतच दुसरी बाजूही मांडण्याचा लेखकाने प्रयत्न केला आहे. ज्योती बसू सरकार मध्ये सुंदरबन विकास आणि संरक्षण खात्याचे मंत्री कांती गांगुली यांनी आपली बाजू मांडली आहे. ती धक्कादायक आहे. ते म्हणतात, मॉरिझापी मधील कारवाई दहा पेक्षाही कमी लोकांचा मृत्यू झाला. काही हजारात मृत्यू झाला, या खोट्या कथा आहेत. पण संतोष सरकार यांचा कापलेला पाय, आणि इतर कित्येकांची आँखो देखी कहाणी सत्य लक्ख समोर ठेवते. तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकारने हे हत्याकांड दडपायचा, विस्मृतीच्या गर्तेत गाडण्याचा अतोनात प्रयत्न केला. पण मनोरंजन ब्यापारी आणि हजारो निर्वासितांनी आपल्या मनात ह्या हत्याकांडाच्या आठवणी मनात साठवून ठेवल्या होत्या. त्यातील काही लेखक दीप हालदार यांनी पुस्तकरूपात समोर आणल्या आहेत. पुस्तक 2019 मध्ये आले असले तरी प्रमुख माध्यमांनी त्याची फारशी दखल घेतली नाही. त्यामुळे या पुस्तकाची आवर्जून नोंद घ्यावी लागते. दीप हालदार लिखित 'ब्लड आयलंड: ओरल हिस्टरी ऑफ मॉरिझापी मॅसेकर' हे पुस्तक आवर्जून वाचावे असे आहे. 

पूर्वप्रसिद्धी: मुंबई तरुण भारत. 

संगीत मार्तंड

धुंवाधार पाऊस कोसळत होता. आजी-आजोबा, मामा-भाचे वगैरे गोतावळा गाडीने तुळजापूरच्या वाटेवर होतो. अशा प्रवासात कायम असतात तशी गाणी तत्कालीन टेपवर वाजत होती. माझ्या मामाने प्रस्ताव मांडला, की एक भजनाची कॅसेट आहे माझ्याकडे. ऐकू. छान वाटेल. भजन म्हटल्यावर आम्ही मुलं काहीसे नाखूष झालो. पण एक समजूतदार तोडगा निघाला, की इतका वेळ इतर सर्व सुरूच होतं, आता हे ऐकायला काय हरकत आहे? संध्याकाळी साडेसातची वेळ असावी. अंधार पडला होता. पाऊस होताच, मृदंगाचा भजनी ठेका ऐकायला आला आणि,  ओम नमो भगवते, वासुदेवाय... मृदंगाच्या तालाच्या पार्श्वभूमीवर हळूहळू वाढत जाणाऱ्या आवाजात हे बोल ऐकायला आले. एका विलक्षण अनुभूतीला सुरुवात झाली. त्या वासुदेवाची आराधना मृदंग, टाळाच्या साथीने सुरु झाली. प्रत्येक कडव्यात एका अक्षरापासून त्या श्रीविष्णूची कौतुके गायली जातात. वामनम विश्वरुपंच वासुदेवम च विठ्ठलम... असं म्हणत त्वं वंदे वेदवल्लभम असं समेवर येताच आपणही आपसूक गायला लागतो. ओम नमो भगवते वासुदेवाय.. पंडित जसराज या संगीत मार्तंडाशी माझी ओळख ही अशी झाली. वास्तविक ते वय, "शास्त्रीय संगीत म्हणजे काय? दळण दळल्यासारखं एकच शब्द, एकच वाक्य पुनःपुन्हा गात राहायचं. वगैरे आणि वगैरे.. " बोलण्याचं होतं. पण हा वासुदेवाच्या नावाचा गजर, ती लय आणि त्या आवाजामुळे काहीतरी हललं होतं. काहीतरी वेगळं आहे, हे जाणवायला लागलं होतं. त्या दरम्यान इतर काही लोकांचं ख्याल गायन ऐकण्याचा प्रयत्न केला. पण विलंबित लयीतील ते ख्याल काही पचनी पडेनात. एक खंड पडला पुन्हा. पण मग निर्णायक क्षण आला आणि शास्त्रीय संगीत मला मनापासून आवडायला लागलं. मला आनंद देऊ लागलं. तो क्षण होता, पुण्यात सवाई गंधर्व महोत्सवात पंडित जसराज यांचं गायन. 

पंडितजींनी जयजयवंती उलगडला. त्यातले बारकावे, बारीक सारीक गोष्टीला लोक दाद देत आहेत, त्या ठिकाणी नक्की काय कारागिरी दाखवली आहे ते काहीही कळत नव्हतं. हे खरं आहे की बारकावे अजूनही फारसे कळत नाहीत. पण लडिवाळ मांडणी, स्वरांना खेळवत, आंजारत-गोंजारत, आरोह-अवरोहाच्या चक्रातून समेवर येत साथीदारांकडे टाकला जाणारा कटाक्ष हे आवडायला लागलं. द्रुत लयीत बंदिश गाताना येणाऱ्या ताना मात्र अंगावर यायला लागल्या. दाणेदार ताना वगैरे घेत, सरगम मांडत ती बंदिश संपली. आणि त्याक्षणी लक्ख जाणीव झाली की या जवळ जवळ अर्धा-पाऊण तासात या माणसाने काही मोजक्या शब्दांच्या साथीने समोरच्या काही हजार श्रोत्यांना गुंगवून टाकलं होतं. लोक काही क्षण टाळ्या द्यायला विसरले होते. नंतर टाळ्यांचा एकच एक गजर झाला. त्यानंतर आणखी एक छोटीशी बंदिश गायल्यानांतर, भैरवी आली. भैरवी संपत येत होती तसा घड्याळात १० चा काटा जवळ येताना दिसत होता. पण लोक जागचे हालेनात. त्यात मीही होतो. लोकांचा काही जाण्याचा बेत दिसत नाही हे लक्षात येताच अतिशय खेळकर आवाजात पंडितजी म्हणाले, "चलो, गोविन्द दामोदर गा देते हैं.." चला, हे काहीतरी वेगळं होतं. नवीन होतं. छान होतं. पण १० वाजून गेले होते, नियमाप्रमाणे पोलीस लोक मंडपात आले. ते भारलेलं वातावरण पाहून पोलीस, आपण स्पीकर वगैरे तातडीने बंद करा, हे सांगण्यासाठी आलो आहोत हे विसरून भान हरपून ऐकत होते. ही त्या पंडित जसराज नावाच्या अफाट कलाकाराची थोरवी होती. जी मी याची देही अनुभवली. 

त्यानंतर मी इंटरनेट कॅफे जवळ केले. कारण त्यावेळी स्मार्टफोन चांगलाच लांब होता. त्यामुळे अधिक काही ऐकायचं आहे, डाउनलोड करून आपल्याकडे ठेवायचं आहे तर तोच एकमेव स्रोत होता. मग एका बाजूला युट्युब वर ऐकत दुसऱ्या बाजूला डाउनलोड सुरु. तेव्हा सुरुवात पुन्हा छोट्या ख्यालांपासून केली. तो राग होता, शंकरा. एकेक करत पुढे गेलो. शंकरा, तोडी रागाची विविध अंग दाखवणारे राग वगैरे घेऊन आलो. वाचन करताना, अभ्यास करताना, संध्याकाळचा गच्चीत बसलो असताना, अगदी रस्त्याने चालताना देखील हे ऐकत होतो. शास्त्रीय संगीताचं हे बळ आहे. आणि असं वाटतं, जवळ जवळ प्रत्येकाच्या आयुष्यात एक काळ असा असतो की, शास्त्रीय संगीताला तुच्छ लेखलं जातं. पण असाच एखादा क्षण येतो आणि त्या संगीताची गोडी वाढते. वाढतच जाते. तेव्हा पासून जो सिलसिला सुरु झाला, तो आजतागायत सुरु आहे. आणि यापुढेही सुरुच राहणार आहे. पण माझ्या सारख्या अनेकांना शास्त्रीय संगीताच्या महासागरात खेचून घेऊन येणारा हा संगीत मार्तंड आज देहाने आपल्यातुन गेला. ९० वर्षांचं आपलं आयुष्य त्यांनी संगीत-संगीत आणि संगीताच्या साथीनेच व्यतीत केलं. आणि सोबतच असंख्य रसिकांना चिरस्मरणीय आनंद दिला. 

'द जर्नी ऑफ पंडित जसराज' या फिल्म्स डिव्हिजन निर्मित आणि पंडितजींच्या पत्नी, चित्रतपस्वी व्ही. शांताराम यांच्या कन्या मधुरा जसराज दिग्दर्शित माहितीपटात त्यांचा प्रवास विलक्षण प्रतिभेने टिपला आहे. शाळेच्या वाटेवर एका हॉटेलातल्या ट्रान्झिस्टर वर बेगम अख्तरची रोज कानावर पडणारी "दिवाना बनाना हैं तो दिवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा ना बना दे" ही गज़ल त्यांना संगीताच्या जगाकडे आकृष्ट करून गेली. वास्तविक त्याचं घराणं हे जातिवंत गायक-संगीतकारांचं घराणं आहे. त्यांचे वडील मेवाती घराण्याचे आणि पुढे हैदराबादच्या दरबारातील राजगायक झालेले पंडित मोतीराम, त्यांचे मोठे बंधू पंडित मणिराम हे मोठे गायक. त्यामुळे हा वारसा त्यांच्याकडे आला नसता तरच नवल. पण त्यांची सुरुवात झाली ती तबला शिकण्यापासून. कारण लय-तालाची योग्य जाण येणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी तबला शिकला पाहिजे अशी घराण्याची परंपरा. त्यात त्यांचे मोठे बंधू पंडित प्रताप नारायण हे तर तबल्यातले मोठे नाव. त्यामुळे सुरुवातीला पंडित कुमार गंधर्व आणि इतर गायकांना तबल्याची साथ जसराजजी करत असत. कुमार गंधर्वांच्या गायकीतील एक बारकावा अचूक टिपून तो त्यांनी मांडला तेव्हा हेटाळणीच्या स्वरात एका बुजुर्गाकडून आलेले, "तुम तो मरा हुआ चमडा बजाते हो.." हे शब्द त्यांच्या जिव्हारी लागले. आणि तबलावादक पंडित जसराज गायकीकडे वळले. पंडित मणिराम यांच्याकडे घेतलेली मेवाती घराण्याची गायकी त्यांनी जगभरात नेऊन पोचवली. 

स्वरांची शुद्धता, चीज, बंदिश गाताना शब्दांच्या स्पष्ट उच्चारांवर भर ही मेवाती घराण्याची काही वैशिष्ट्ये. पारंपरिक चीजांबरोबरच प्राचीन संस्कृत वाङ्मयातील श्लोक पंडित जसराज यांनी ख्याल गायनात वापरले. ख्याल गायकीबरोबरच त्यांनी धृपद गायकी, हवेली संगीत, श्रीकृष्ण भजन असे अनेक प्रकार हाताळले. 'अ ट्रिब्यूट टू बैजू बावरा' यात आसावरी, भीमपलास, भैरव रागांचे अनोखे पैलू उलगडले. धृपद गायनातील आलाप हे 'नोम तोम' मध्ये न घेता मंगलाचारणात, 'अनन्त हरी नारायण' या शब्दात घेतले आहेत. तर 'मियां तानसेन' या संग्रहात असेच धृपद गायन करताना रागेश्री, मियाँ की सारंग, पुरिया वगैरे रागात 'नोम तोम' मधले आलाप गायले आहेत. या धृपद गायनात पुन्हा तोच मंत्रमुग्ध होऊन जाण्याचा अनुभव येतो. वास्तविक नंतरच्या चीजेपेक्षा ते आलापच अधिक परिणामकारक ठरतात. याबरोबरच अनेक संस्कृत भजन, श्लोक त्यांनी गायले आहेत. मधुराष्टकम, शिवाष्टकम, यमुनाष्टकं या सोबतच मीरेची भजने श्रवणीय आहेत. त्याचबरोबर एक अचाट प्रकार ऐकला तो म्हणजे मांडुक्य उपनिषद, गणपती अर्थवशीर्ष वगैरेंचे गायन. पंचतंत्र, इसापनीतीच्या गोष्टींसारखेच एकातून एक असे अचाट स्वराविष्कार पुढे येत जातात. काय घेऊ आणि काय नको असं होऊन जातं. भिन्न षड्ज ऐकला की बागेश्री दिसायला लागतो, तो ऐकला की बिहाग दिसायला लागतो. त्याला अंतच लागत नाही. 

संगीत मार्तंड पंडित जसराज यांना मानसन्मान अनेक मिळाले. भारत सरकारचे पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण सह संगीत क्षेत्रातील अनेक सन्मान त्यांना मिळाले. पण एक अनोखा सन्मान त्यांना काही वर्षांपूर्वी 'इंटरनॅशनल ऍस्ट्रॉनॉमिकल युनिअन' कडून देण्यात आला. आपल्या सौरमालेतील एका लघुग्रहाला पंडितजसराज असे नाव देण्यात आले आहे. अशा पद्धतीचा बहुमान मिळालेले ते भारतातले पहिले संगीतकार आहेत. या मानसन्मानांच्या पलीकडे पंडित जसराज एक मोठा वारसा सोडून गेले आहेत. तो म्हणजे, मेवाती घराण्याची गायकी, परंपरा अभिमानाने, जबाबदारीने पुढे घेऊन जाणारा शिष्यांचा गोतावळा. आजच्या पिढीतील पंडित संजीव अभ्यंकर, पंडित रतन मोहन शर्मा, अंकिता जोशी, व्हायोलिन वादक कला रामनाथ, बासरीवादक शशांक सुब्रमण्यम यांचा समावेश आहे.  

पंडितजींनी त्यांच्यावरील माहितीपटात बद्रीनारायण मंदिराच्या पायऱ्यांवर बसून आपल्या आयुष्यातला दिव्य अनुभव कथन केला आहे. त्याच बद्रीविशालच्या मंदिराच्या आवारात ते गात होते. गाणं रंगत गेलं आणि एक क्षण असा आला की ते सर्व काही विसरून गेले, संगीत आराधनेच्या परमोच्च बिंदूवर पोचले. आणि लक्षात आलं, हीच तर ती समाधी अवस्था. त्यापर्यंत पोचण्याचा त्यांचा मार्ग संगीत आराधनेचा होता. आयुष्यभराची सुरांची आराधना त्या बद्री श्रीविष्णूच्या आवारातच परमोच्च बिंदुला घेऊन गेली होती. संगीताच्या आराधनेत अहोरात्र गढलेला हा संगीत मार्तंड आज अनंताच्या प्रवासाला निघाला आहे. संपूर्ण जगाच्या कल्याणाची शुभेच्छा मनात बाळगत आपले दोन्ही हात उचलून विलक्षण मायेने जय हो, म्हणणाऱ्या या संगीत मार्तंडाचे आशीर्वाद आणि शुभेच्छा कायमच आपल्यासोबत राहणार आहेत. या संगीत मार्तंडाला भावपूर्ण श्रद्धांजली!! 

सुहेलदेव: - अमिश त्रिपाठी

"इंडियाज लिटररी पॉपस्टार" असे अमीश त्रिपाठी यांचे यथार्थ वर्णन ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ दिग्दर्शक शेखर कपूर यांनी केले आहे. या वर्णनास साजेशी अशीच अमीश यांची लेखन कारकीर्द आहे. पशुपती महादेवाच्या कथेकडे शक्य तितक्या मानवी दृष्टिकोनातून बघत त्यांनी कादंबरीस्वरूपात केलेली मांडणी 'शिव ट्रायोलॉजी' मधून पुढे आली आहे. रामायणाकडे देखील मानवी दृष्टिकोनातून बघत, त्यातील चमत्कृतीपूर्ण आश्चर्यांना फाटा देत, तीन प्रमुख पात्रे, राम-सीता आणि रावण यांच्या दृष्टीने तीन भागात कादंबरीमय रामायण त्यांनी मांडले आहे. याच मालिकेत त्यांचे पुढची कादंबरी आली आहे. ज्यात त्यांनी मध्ययुगीन भारतातील पराक्रमी परंतु काहीशा विस्मरणात गेलेल्या राजाची गाथा त्यांनी मांडली आहे. 

एक असा राजा ज्याने इस्लामच्या ध्वजाखाली अमानुष आक्रमणे करणाऱ्या तुर्कांच्या सैन्याचा सपाटून पराभव केला. असा राजा ज्याच्या पराक्रमामुळे पुढच्या दीडशे वर्षात तुर्की आक्रमकांचे भारतीय भूमीवर आक्रमण करण्याचे धाडस झाले नाही. असा राजा ज्याने शक्य तेवढ्या सर्व राज्यांना, राजघराण्यांना एकत्र करून, सामूहिक लढा दिला आणि भारताच्या इतिहासात अजरामर झाला. त्या राजाला विसमरणात ढकलण्याचे, किंवा त्याच्या जात, प्रदेशापुरते सीमित करण्याचे पाप आपल्याकडून घडले. यापुढे तसे होऊ नये. भारताच्या इतिहासातील अशा पराक्रमी वीरांची गाथा कायम गायली गेली पाहिजे. त्याचाच एक भाग म्हणता येईल अशी ही अमीश यांची कादंबरीमय गाथा म्हणजे लिजंड ऑफ सुहेलदेव!

ही गाथा सुरु होते गझनीच्या महमूदाच्या सोमनाथवरील स्वारीपासून. भारतीयांसाठी पवित्र आणि महत्वपूर्ण असलेल्या सोमनाथच्या मंदीरावर अनेक वेळा स्वारी झाली. मंदिर अनेक वेळा उध्वस्त करण्यात आले ते केवळ संपत्तीसाठी नाही. त्यामागे निश्चित धार्मिक विचार होता. कमअस्सल मूर्तिपूजक आणि त्यांच्या मूर्तींना अस्तित्वात राहण्याचा काहीही अधिकार नाही यावर ठाम श्रद्धा असणारे मूलतत्त्ववादी मुस्लिम तेव्हा होते आजही आहेत. त्यात सुफी तत्वज्ञान मानणारे आणि इतर काही व्यक्तिविशेष हे अपवाद आहेत. भारतीयांना, हिंदूंना प्रिय असणाऱ्या मंदिरांवर, श्रद्धास्थानांवर हल्ला करून त्यांची लढण्याची, प्रतिकार करण्याची क्षमताच मारून टाकण्याची योजना वापरण्यात येत होती. 

सोमनाथवरील स्वारीचा प्रतिकार करण्यासाठी देशभरातून सैन्याच्या तुकड्या गेल्या होत्या. त्यात श्रावस्तीचा युवराज मल्लदेवाचा देखील समावेश होता. सोमनाथाची सुरक्षा करत असताना लढाईत मल्लदेव धारातीर्थी पडतात आणि युवराजपदासोबतच एक मोठी जबाबदारी मल्लदेवाचा धाकटा भाऊ सुहेलदेवावर येऊन पडते. सुहेलदेव एक पराक्रमी, स्वाभिमानी आणि स्वातंत्र्याकांक्षी तरुण आहे. त्याने भारताच्या सीमेपलीकडून सातत्याने स्वाऱ्या करणाऱ्यांचा धोका ओळखला आहे. त्या आक्रमणांना स्वाऱ्या वेळीच पायबंद घालून मातृभूमीचे रक्षण करण्याची गरज त्याने वेळीच ओळखली आहे. त्यासाठी भारतातील विविध राजांची आणि राज्यांची मोट एकत्र बांधण्यासाठी तो प्रयत्नशील आहे. पण जातींच्या क्षुद्र अभिमानापायी एकत्र येण्यात अडथळे आहेत. या सर्वांवर मात करत उत्तर भारतातील २१ प्रमुख राज्यांना आणि दक्षिणेतील मातबर चोळ साम्राज्याशी संपर्क करून त्यांचेही साहाय्य कसे मिळवतो हे मुळातून वाचण्यासारखे आहे. आक्रमकांची चाल ओळखून त्यांची चाल उलटवून बहराईच येथे गझनीचा सेनापती सालार मकसूदचा पराभव केला याची गाथा अमीश यांनी मांडली आहे. 

भारताला जशी पराक्रमी वीरांची परंपरा आहे तशीच शत्रूला चूड दाखवून घरात घेऊन संपूर्ण घराचीच वाताहत घडवणाऱ्या राष्ट्रद्रोह्यांची देखील देदीप्यमान परंपरा आहे. क्षुद्र सामाजिक मानापमानांसाठी, स्थानिक राजकीय हिशेब चुकते करण्याच्या नादात शत्रूशी हातमिळवणी करण्याची आणि त्यातून शत्रूने आपल्या भूमीवरच ताबा घेतल्याची परंपरा आहे. ती परंपरा मौर्यपूर्व काळात अलेक्झांडरच्या स्वारीपासून ते इंग्रजांपर्यंत आणि आता प्रामुख्याने पाक-चीन पुरस्कृत पंचमस्तंभी कारवायांपर्यंत कायम आहे. या परंपरेतील काही उदाहरणे या गाथेत आढळतात. सुहेलदेवाचा पराक्रम आणि सर्वांना एकत्र करू शकण्याच्या क्षमतेमुळे गझनीच्या महमूदचा सेनापती सालार मकसूदचा पराभव झाला. त्यामुळे पुढली दीडशे वर्षं भारतावर मोठे आक्रमण झाले नाही. पुढे भारत पुन्हा जातीच्या अभिमानापायी फुटला आणि क्षुद्र स्वार्थापायी पुन्हा शत्रूला चूड लावून घरात घेतले तेव्हा पृथ्वीराजाचा पराभव झाला. भारत गुलामीच्या टाचेखाली गेला. या चुका टाळण्यासाठी, भारताला पुनर्वैभव मिळवून देण्यासाठी सुहेलदेवासारख्या वीर पराक्रमींच्या गाथा सतत गायल्या, ऐकल्या गेल्या पाहिजेत. इतिहासाच्या उजळणीमुळेच भविष्यातल्या भक्कमतेची पायाभरणी होते. 

पहिल्या ओळीपासूनच ही कादंबरी वाचकाचे लक्ष वेधून घेते. कथानकावर खिळवून ठेवते. श्रावस्ती, कनौज, गझनी ते चोळांची राजधानी गंगकोंडचोलपूरम असा कथानकाचा मोठा पट आहे. तत्कालीन समाज, राजकीय परिस्थिती यांचे यथार्थ चित्रण कादंबरीत करण्यात आले आहे. उदाहरणार्थ भाषा. संपूर्ण भारतात विविध प्रदेशात विविध भाषा बोलल्या जात. पण संपूर्ण भारतात किमान प्रमुख राजकीय व्यक्ती, लोकांमध्ये होणार संवाद संस्कृतद्वारे होत असे. हे चित्र आजच्या भारताशी मिळतेजुळते आहे. भारताच्या कानाकोपऱ्यात कुठलीही भाषा बोलली जात असो, बहुतांश भागात हिंदीद्वारे किंवा इंग्रजीद्वारे संवाद सुलभ होतो. 

भारतीय इतिहासाच्या पानापानांत अशा पराक्रमाच्या गाथा आहेत. इतके प्रयत्न करूनही इस्लामी आक्रमकांना भारतावर संपूर्ण नियंत्रण कधीही मिळवता आले नाही. इस्लामी आक्रमण उत्तरेत यशस्वी होत होते त्यावेळी दक्षिणेत यादव, होयसळ, काकतीय इत्यादी घराणी पराक्रम गाजवत होती. भारतीयत्वाची पताका फडकती ठेवत होती. या राजवटी जेव्हा इस्लामी आक्रमणापुढे पराभूत झाल्या तरी त्याच वेळी पूर्वेकडे आसाममध्ये अहोम सत्ता उदयाला येत होती. यादव, काकतीय आणि होयसळ साम्राज्य लयाला गेल्यानंतर अवघ्या काही वर्षात विजयनगरचे साम्राज्य उभे राहिले. विजयनगरचे साम्राज्य लयाला गेल्यानंतर अवघ्या शंभर वर्षांच्या आत महाराष्ट्रात शिवाजी महाराजांचे हिंदवी स्वराज्य आकार घेऊ लागले. म्हणजेच देशाच्या कुठल्या न कुठल्या भागात भारतीय राज्य, पराक्रम कायमच उभा राहत आला आहे. या पराक्रमाच्या गाथा राष्ट्रीय स्तरावर गाण्याची सुरुवात राणा प्रतापापासून सुरु होऊन शिवाजी, संभाजी, बाजीराव असे करत अनेक विस्मरणात गेलेल्या वीरांची गाथा समोर येण्यास सुरुवात झाली आहे. त्या अधिकाधिक पुढे येतच राहाव्यात. तूर्तास श्रावस्तीच्या राजाची, सुहेलदेवाची गाथा नक्की वाचावी. 

  

How Agriculture and Rural sector to be the driver of the economy.

There was a time when every other batsmen used to come to bat and go back scoring a few runs. On one hand, wickets used to fall one after another but one person was always there like a wall. No one notices his contribution until he plays a handsome innings. When the team wins the match that person used to just sit back with immense pride for his contribution but did not receive praise his was due of. When it comes to economic situation arose due to pandemic, in India, all the other major economic sectors are suffering due to lockdowns, but one sector has been operating in full capacity. Considering various indicators and policy decisions announced under Atmanirbhar Bharat it is evident that agriculture and the rural sector is going to be the driver of the economy.

Indicators that suggest agriculture and allied activities in the rural sector to drive the economy. 

The sale of fertilizers is one of the important indicators. The retail sale of fertilizers has seen a surge of 98% year-on-year growth in May. According to the data released by the Department of Fertilizers shows that All India Nutrient sales stood at 40.2 lakh tonnes (lt) in May. It was 20.24 lt in May 2019.

According to the NSO data the farm sector grew at 3.6% (13.9% in nominal terms) in October to December quarter as against 3.5% (7% in nominal terms) in the same quarter of 2018. Farm sector recorded growth of 5.9% (13% in nominal terms) in January ti March quarter of 2020 as against 3% (6.8% in nominal terms) in the same quarter of 2019.

However, there is another thing to be noticed in a surge of demand and sale of fertilizers. There is a changing pattern in credit periods for fertilizers according to sowing seasons as quoted by Chief Financial Officer of leading fertilizer company. During the month April, it extends to 75-90 days, 45-60 days in May, 15-30 days in June and 7-10 in July. This pattern clearly shows the credit period is minimum during the actual sowing season of Kharif crop. Normally 70% of the sale of fertilizers to dealers is on a credit basis. but this time only 30% of sales have been on credit. It indicates a good offtake at the retail level.

What has driven to such a surge in demand for Fertilizers?

Due to extended monsoon in 2019, India had bumper Rabi crop. The pandemic lockdown and harvest season of Rabi came hand in hand. however, as on 29th May Food Corporation of India and state agencies have bought 354.08 lt of wheat at MSP Rs. 1,925 per quintal, amounting 68,200 crore. The produce of Chana, Arhar, and Repressed Mustard have also been bought a combined amount of which is Rs. 11,500 crore.

8.89 crore farmers have received the first installment of Rs.2000 of the FY 2020-21 of PM-KISAN during the lockdown. Taking all this together it goes to Rs. 97,500 crore being pumped in Agriculture and rural sector.

Apart from pumping of liquidity through procurement of Rabi crops and installment of PM-KISAN the prediction of normal monsoon rainfall and considerable water reserves in major reservoirs are important factors. The monsoon showers have been on time after many years.

One more important indicator that signifies the revival of rural demand is the rise in the sale of tractors. Major tractor manufacturers in India Mahindra & Mahindra and Escorts have recorded double digit growth in sales in the month of February. 21,877 units have been sold in February 2020 which is 21% more than in February last year. Bumper Rabi crop, procurement of crop at MSP gave a rise to sale of tractors.

Provisions in Atmanirbhar Bharat Abhiyan:

Atmanirbhar Bharat Abhiyan contains path breaking, revolutionary policy decisions regarding the Agriculture and allied sector activities. More than monetary allocations the policy decisions are important.

The deregulation of Onions, Oil Seeds, Potatoes, Pulses, Cereals from the draconian Essential Commodities Act, 1955 will have positive outcomes for not just the farmers but also to the supply chain, logistics, storage facilities. It'll boost investment in storage, cold storage sector. It;ll reduce seasonal price fluctuations.

The Central government has approved the promulgation of 'The Farming Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance, 2020 to give effect to the provisions in Atmanirbhar Bharat Abhiyan. According to the ordinance the farmers will be free to sell their produce whenever they choose. The farmers will longer be mandated to sell their produce under the establishment of APMC.

Union Finance Minister announced MSPs for 14 Kharif crops. The MSP announced for the crops is 50% more than the projected cost.

Other Indicators and decisions that suggest revival of demand in rural sector: 

According to the Atmanirbahr Bharat Abhiyan report till 13th May, 2020 14.62 crore person days of work has been generated. Work offered to 2.33 crore wage seekers in 1.87 lakh Gram panchayats. During lockdown huge number of migrant laborers went back to their home states. These states are Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Assam, West Bengal, Odisha etc. There was a major challenge of making work available to such migrants. Many states came out with policies such as skill mapping and depository of laborers. During this period Uttar Pradesh employed 57.2 lakh people in infrastructure projects and under MGNREGS. UP accounts for 18% of total employment generated under MGNREGS across the nation.

Atmanirbhar Bharat provides for Rs. 2 lakh crore concessional credit boost to farmers through Kisan Credit Card scheme. Animal Husbandry and Fisherman have been included in the beneficiaries. Rs. 20,000 crore to be pumped through Pradhan Mantri Matsya Sampada Yoajana. Deep water sea fishing remains suspended during monsoon period. Fishing activity faced hit due to cyclones on both Eastern and Western coasts. However, inland fishing activity to continue and flourish in future.

There are multiple indicators that suggest rural sector is going to be major driver for revival of economy. The South-West monsoon has hit most of the central, western and eastern part of the nation. Marathwada region of Marathwada has received excess rainfall in June.

Other sectors of economy are facing hurdles due to lockdown. Many industrial sectors will need major push to get back on track. However, the only player that has been in operation, in fact driving major demand is rural sector. At policy level, in Atmanirbhar Bharat due focus has been given on rural sector. Implementation of provisions, revolutionary policy decisions is the key to unlock the doors of revival. Considering the indicators and expectations of Kharif season it is evident that economy is going to bounce back and rural sector will be the driver.

सोयाबीन: बोगस बियाणे आणि शासकीय अनास्था

अस्मानी आणि सुलतानी संकट, हे महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या पाचवीला पुजल्यासारखे आहेत. गेल्या काही काळापासून धोरणात्मक पातळीवर अनेक सुधारणा झाल्या आहेत. पुढेही होत राहणार आहेत. पण अस्मानी म्हणजेच नैसर्गिक गोष्टींवर नियंत्रण आणणे शक्य झालेले नाही. ते शक्यही होणारे नाही. पण अलीकडे लहरी झालेल्या मान्सूनचा, वादळांच्या तडाख्याचा परिणाम कमीत कमी कसा होईल याचा विचार आवश्यक आहे. २०२० या वर्षात कोविड-१९ आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर इतर सर्व आर्थिक क्षेत्र काहीशी ठप्प असताना कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्राकडून अपेक्षा आहेत. त्यामागे अनेक कारणे आहेत. २०१९ मध्ये पाऊस लांबला होता. त्यामुळे रब्बीच्या पिकासाठी योग्य त्या सर्व गोष्टी उपलब्ध होत्या. त्यानुसार रब्बीचे विक्रमी उत्पादन देशभर झाले. 'आत्मनिर्भर भारत' अभियानात रब्बीच्या पिकांची खरेदी, 'पीएम-किसान' यांच्या अंमलबजावणीची आकडेवारी देण्यात आली. कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्राशी निगडित अनेक निदर्शक आश्वासक चित्र दाखवत आहेत. त्याचबरोबर भारतीय हवामान खात्याने नैऋत्य मान्सून मुळे पडणारा पाऊस १०२ टक्के असणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला. त्यानुसार महाराष्ट्रासह देशाच्या अनेक भागात वेळेत पाऊस सुरु झाला. मान्सून वाऱ्यांनी नियोजित वेळेच्या १२ दिवस आधीच संपूर्ण देश व्यापला. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं तर अस्मानी संकट नसलं तरी एका पिकाच्या बाबतीत सुलतानी संकट आहे असे म्हणता येईल ते पीक आहे सोयाबीनचे.

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान ह्या राज्यात भारतातील सर्वाधिक सोयाबीन पिकाची लागवड होते. त्यातही मध्य प्रदेश राज्याचा वाटा ५० टक्के आहे. महाराष्ट्रात मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भ भागात कापसासोबतचे प्रमुख नगदी पीक म्हणून घेतले जाते. आहार क्षेत्रातील तज्ञांनी सोयाबीन पासून मटण, अंडी, चिकन पेक्षा जास्त प्रमाणात प्रथिने मिळतात असे सिद्ध केले आहे. त्यानुसार विविध प्रकारात सोयाबीनचे सेवन वाढले आहे. सोया मिल्कचा पर्याय मोठ्या प्रमाणात पुढे येत आहे. त्याची जागतिक मागणी पुढे येत आहे. त्याचप्रमाणे पोल्ट्री उद्योगात कोंबडी खाद्य म्हणून सोयाबीनच्या पेंडीला मागणी आली. या पेंडीला जागतिक बाजारात काय भाव मिळतो त्यानुसार भारतातील सोयाबीनचे दर निश्चित होतात. या सर्वांबरोबरच भुईमूग, सूर्यफूल तेलाच्या सोबतच सोयाबीन तेलाचे सेवन वाढले आहे. या सर्व घटकांमुळेच हमखास लाभ देणारे नगदी पीक म्हणून सोयाबीनची लागवड वाढली आहे.  महाराष्ट्राच्या एकूण शेतजमीनीपैकी ३८ लाख हेक्टर जमिनीवर सोयाबीनची लागवड केली जाते. सामान्य मान्सूनचा अंदाज, खरीप पिकांसाठीच्या किमान आधारभूत किंमतीची घोषणा यामुळे सोयाबीनच्या लागवडीत वाढ होण्याचीच शक्यता आहे.

सोयाबीनच्या लागवडीसाठी महाबीज, ईगल सीड्स, इंदोर ग्रीन गार्डस, महागुजरात सीड्स, अंकुर सीड्स इत्यादी, कंपन्यांद्वारे निर्मित बियाणांचा वापर केला जातो. त्यातील जेएस ९५६० हे प्रमुख वाण पेरले जाते. महाराष्ट्रात महाबीज निर्मित बियाणांचा प्रामुख्याने वापर केला जातो. चालू खरीप हंगामात वेळेत झालेला पाऊस आणि इतर सर्व पोषक वातावरणामुळे वेळेत पेरण्या झाल्या. (काही भागात अजूनही सुरु आहेत.) पण पेरलेले बियाणे उगवलेच नाहीत. ठिकठिकाणी या तक्रारी येत आहेत. तक्रारींचे मोठे प्रमाण नांदेड, लातूर, यवतमाळ, बीड जिल्ह्यांत मोठे आहे. आतापर्यंत ४६,००० तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. बीड जिल्ह्यात सोयाबीन बियाणे न उगवल्यामुळे बियाणे दुकानासमोरच एका शेतकऱ्याने आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला आहे.  आतापर्यंत केवळ १७ गुन्हे दाखल झाले आहेत.  बियाणे कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे, शेतकऱ्यांना बियाणांच्या खरेदीसाठी आलेला खर्च भरून दिला जाईल अशी आश्वासने सरकारकडून देण्यात आली. पण अजून कार्यवाही कुठे दिसत नाही.

सोयाबीन पेरणी आणि न उगवल्यामुळे झालेले नुकसान एका उदाहरणावरून आणि आकडेवारी सह अभ्यासण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. परभणी जिल्ह्यातील सिंगणापूर गावाच्या शिवारात १,७०० हेक्टर शेतजमीन आहे. या गावाशेजारून कालवा जातो. तसेच भूजल सिंचनामुळे गावात बागायती शेती मोठ्या प्रमाणात आहे. गावातील एकूण शेतजमीनीपैकी साधारण ३५ टक्के क्षेत्रावर ऊस लागवड केली जाते. साधारण ५०० हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड केली जाते. साधारण ५०० हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची लागवड केली जाते. उरलेल्या भागात फळफळावळ, भाजीपाला यांची लागवड केली जाते. चालू खरीप हंगामात लागवड केलेल्या सोयाबीनच्या बियाणांपैकी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त उगवलेला नाही. एक एकर क्षेत्रावर सोयाबीन पेरणीसाठी साधारण एक बॅग बियाणे वापरले जाते. एका बॅग मध्ये ३० किलो बियाणे असतात. एक एकर क्षेत्रामध्येच सोयाबीनसह काही वेळा जोड पीक म्हणून तूर, मूग इत्यादी पेरला जातो. तेव्हा सोयाबीन पेरण्यासाठी २२-२५ किलो बियाणे वापरले जातात. बियाणांच्या एका बॅगची किंमत २,५००-३,००० रुपये आहे. पेरणी केळ्यापासूनच्या १५-२० दिवसात तणनाशक फवारणी करावी लागते. त्यासाठीचा वेगळा खर्च आहे. या सर्वात एक महत्वाचा घटक लक्षात घेणे गरजेचे आहे, तो म्हणजे कृषी विमा योजनांमध्ये अशा प्रकारची आपत्ती आणि त्यामुळे विमा संरक्षण अंतर्भूत नाही.

सोयाबीनचे बियाणे हे कापसाप्रमाणे जेनेटिकली मॉडिफाइड या प्रकारातील नसतात. सोयाबीनच्या बियाणाची उत्पादकता त्यातील आर्द्रतेवर अवलंबून असते. बियाणे कंपन्यांच्या बियाणे तयार करण्याच्या प्रक्रियेत आर्द्रता यंत्राच्या साहाय्याने तपासली जाते. ती ९ टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तर घेतले जात नाही. ते वळवायला सांगितले जाते. बियाणे विक्रीसाठी पाठवले जाण्यापूर्वी उगवण क्षमतेची चाचणी प्रयोगशाळेत तसेच प्रत्यक्ष शेतात घेतली जाते. उगवण क्षमता ७०-८० टक्के आल्यानंतरच मान्यता दिली जाते. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये मोठ्या प्रमाणात मान्सूनचा परतीचा पाऊस पडल्यामुळे २०१९ च्या खरीप हंगामातील पीक उत्पादन भिजले होते. त्यामुळे बियाणे म्हणून वापर होण्यावर मर्यादा येणार असे तेव्हापासून सूचित केले जात होते. बियाणांची परिणामकारकता ६०-७० टक्केच असेल असे सरकारकडून देखील स्पष्ट करण्यात आले होते.  शेतकरी मागील वर्षीच्या उत्पादनातील काही राखीव ठेऊन तेच बियाणे म्हणून वापरू शकतात. पण कंपन्यांद्वारे अधिक स्वच्छ, शुद्ध बियाणे उपलब्ध करून दिले जातात. त्यामुळे त्यांचा वापर अधिक होतो.   खरीप हंगामासाठीच्या बियाणे निर्मितीची प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर मार्च महिन्यापासून लागलेल्या लॉकडाऊन मुळे बियाणांची वर्गवारी, प्रमाणीकरण, यासाठी कामगारांची टंचाई निर्माण झाली. कंपन्यांना बियाणांच्या चाचणीची देखील संधी मिळाली नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर मान्सून वेळेत आल्यामुळे आणि पेरण्यांसाठी आवश्यक पाऊस (८०-१०० मिमी) पडल्यामुळे पेरण्या सुरु झाल्या.

राज्य सरकारच्या कृषी विभागाकडून तक्रारींवर कार्यवाही करण्याचे आश्वासन देण्यात येत आहे. बियाणे तयार करणाऱ्या कंपन्यांनी बियाणे बदलून देण्याची देखील तयारी दर्शवली आहे. पण शेतकऱ्यांनी खर्चाच्या बाबतीत काही महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित केले आहेत. बियाणांवर झालेला खर्च किंवा बियाणे बदलून दिले जातील पण त्यातून पुन्हा करावा लागणारा मशागतीचा खर्च, त्यासाठी होणार शेतमजुरांचा खर्च भरून निघणार आहे का? त्याचबरोबर खरीप हंगामाचा योग्य काळ आहे त्या काळात पेरण्या आणि वेळेत होऊ शकणारी कापणी यामुळे उत्पादकता वाढू शकणार होती. आता दुबार पेरणी करावी लागणार असल्यामुळे ती वेळ पुढे गेल्यामुळे उत्पादकतेवर निश्चित परिणाम होणार आहे. त्यामुळे उत्पादनाला मिळणाऱ्या भावावर परिणाम होणार आहे. या सर्वांबरोबरच दुबार पेरणीसाठी होणाऱ्या खर्चाची तजवीज कशी करावी हादेखील प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा आहे. 'आत्मनिर्भर भारत' अभियाना अंतर्गत 'किसान क्रेडिट कार्ड' आणि कृषी कर्जाची उचल मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. काही ठिकाणी अजूनही प्रक्रिया सुरु आहे. आता वाढीव कर्ज संस्थात्मक मार्गाने मिळणे काहीसे अवघड होणार आहे. त्यामुळे शेतकरी पुन्हा एकदा सावकारीच्या चक्रात अडकण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच म्हणावे लागेल अस्मानी संकट आता तरी कोणते दिसत नसले तरी सोयाबीनच्या बाबतीत सुलतानी संकट मात्र शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर आहे. सोयाबीनच्या बाबतीत उद्भवलेली समस्या, स्थानिक शासनाची अनास्था  पण धोरणात्मक पातळीवर 'आत्मनिरभर भारत अभियान' मध्ये घेण्यात आलेले क्रांतिकारी निर्णय यांची सांगड कशी घालावी हा तूर्त शेतकऱ्यांच्या पुढचा प्रश्न आहे. 

Maharashtra and Others: A Comparative Analysis

Once upon a.... no in current times there is a nation fighting with a pandemic. The nation follows the parliamentary democracy with the system of 'Union of States' instead of 'Federation of States.' So the Union government has got powers to enact laws, policies where it has authority according to the constitution. Union government also can direct the state governments with model laws, policies to be enacted by the states, on which States have authority i.e. the State List.

However, many state governments within their authority and wisdom coming out with innovative ideas, policies, schemes to look after their people. Control as much damage as the pandemic could cause. There is Assam state government, came out with a policy to take the private healthcare establishment into confidence and get them ready to serve the people along with public healthcare apparatus.

There is Odisha state government that empowered the Village, Taluka Panchayats to get ready with institutional quarantine centers and other facilities. They took this policy decion keeping in mind the possible reverse migration of workers withng Odisha to their native villages and from other states. The very state also came up with an unprecedented policy decision to pay healthcare workers advance salary of four months. Decision to pay advance installments to beneficiaries of various State level social schemes helping Widows, Divyangas etc.

There is Uttar Pradesh state government that identified construction workers, rikshaw pullers, daily wage earners and certain workers who are hit due to closing down of economic activities and paid them direct cash transfers to their bank accounts. Came out with decision to suspend outdated labor laws. Policy to strengthen local MSMEs for employment generation. Constitution of labor commission to keep a record of labors, their skills etc.

There are many other states that are fighting with the pandemic, trying hard to keep the infections, mortality rate due to virus in control. State governments are coming up with unprecedented ideas, policies. They are implementing those, trying hard to get back to normalcy. But one thing needs to be taken into consideration that all those state government machineries are working hand in hand. Off course there must be some flaws but more or less the effort looks coordinated. And there is Maharashtra state government. Where does it stand if we compare the (non) effort with other state governments?

Initial cases were found in Mumbai and Pune in Maharashtra. Mumbai has number of public hospitals as well as private hospitals equipped with necessary facilities. All said and done, towards the end of May and 4th lock down Maharashtra stands at confirmed positive cases more than 50,000. Accounting for more than 1/3rd of the total cases all over India. According to the statement by the State Health Minister Rajesh Tope, almost 80% of the positive patients are asymptomatic.

The state government established three types of health clinics for COVID-19 patients in Mumbai. Covid Care Hospitals to treat asymptomatic or mildly symptomatic patients with 14,000 beds. Covid Facilities to treat moderately ill patients with 10,000 beds. Dedicated Hospitals to treat critically ill patients with 4,750 beds. Despite of all this when patients call at dedicated helpline for COVID related information, patients are asked to get enrolled in waiting list for beds. On one hand there is a waiting list for patients while on the other hand 89% of beds are unoccupied in Charity hospitals in Mumbai.

The State government has issued warnings to private hospitals, clinics to remain open, admit and treat other patients. There is no proper and trustworthy communication between the State Health department and hospitals, clinics. The state government had to issue an order containing rate card of treatment fees to be charged to COVID patients by private hospitals. There has been no attempt to make a cohesive effort to take private healthcare apparatus into confidence to further the cause of fighting the pandemic.

Mumbai, Pune, Nashik and to some extent Aurangabad are major industrial hubs in Maharashtra. They witness migration of workers, employees from all over the nation as well as from drought hit, under developed regions of Maharashtra. During the first lock down the state government did not strengthen the village, panchayat level administration to get ready before reverse migration.

There are exceptions where villages built quarantine centers or used local school buildings for quarantine centers. The thing is those village panchayats done this with their own wisdom. For example Beed district which sees seasonal migration of sugarcane workers to western Maharashtra sugar belt. The Beed district got prepared before the workers returned with special permission of state government. Now the lock down rules have been relaxed to some extent. People stranded in cities are going back to their villages in Marathwada, Vidarbh regions. Those regions and especially the rural areas are seeing the spike in positive cases.

The Maharashtra state government announced Rs. 2000 as cash assistance to building construction workers registered with Maharashtra Building and Other Construction Workers Welfare Board. There are media news pieces covering the announcement. But there is no official notification notified on the State Government website. There is a provision for cash assistance to building construction workers in Pradhan Mantri Garib Kalyan Package announced by Union Finance Minister. While announcing the stimulus under Atmanirbhar Bharat Abhiyan Finance Minister released the data of beneficiaries and amount disbursed. However, there is no media report as to implementation of package by Maharashtra government. There is no notification stating that the scheme announced by state government has been clubbed together with Pradhan Mantri Garib Kalyan Package.

The comparative analysis with other states can go on. But one thing is very sure that there is no coordination among cabinet ministers. There is coordination among bureaucracy and the most important thing is the Chief Minister does not have control over bureaucracy and government.

At the peak of the pandemic spread the BrihanMumbai Municipal Commissioner has been transferred. The top bureaucracy and many District Magistrates are clueless, directionless. An active Health Minister is not happy with Principal Secretary of Heath department. 7 senior IAS officers in state have not been posted. Senior IPS officer Sadanand Date returned from his central deputation is without posting for more than 2 months.  Healthcare workers and police personnel have not been paid their regular salaries properly. Advance salaries and benefits are far too distant things.

The State Transport Minister announced availability of state transport buses for stranded commuters. Within hours the decision was taken back and tickets were charged to those commuters. This inconsistency triggered tensions at Mumbai's Parel ST depot.

The Union Civil Aviation Ministry announced resuming the domestic flights. Maharashtra Chief Minister in his address stated the govt. won't allow airports to reopen and resume flights. Within few hours a State Cabinet Minister announces daily 25 flights will be allowed. The inconsistency in decision making has created panic in the state. Due to such incompetency, inconsistency the opposition party and people are criticizing the government.

However, for the initial two months the party in opposition BJP tried every bit to cooperate with the government. Leader of Opposition Devendra Fadanavis came up with the constructive and practical solutions like making a internet based dashboard with information of Covid clinics, facilities, available beds to avoid the mismanagement. But the government did not bother to take opposition into confidence, in the end BJP came out with a movement against government. A one day protest movement "Apale Angan, Hech Ranagan" protesting against government while being at home and following the norms of physical distancing.

Many of the states have come up with unprecedented, innovative ideas. States such as Goa, Meghalaya, Arunachal Pradesh are moving towards normalcy with pace. Many state governments have constituted task forces to approach corporations that seek to take their manufacturing units out of China and persuade them to invest in their states. On the background of all this Maharashtra state, being the most developed state in India that contributes more than 15% to the national GDP is grappling with inconsistency in decision making, non coordination. With passing days the future and way towards normalcy is becoming more and more grey. Keep following the norms and necessary precautions is the only that is in hands of the people. 

Atmanirbhar Bharat: The Asset Creation Approach

                     Mahatma Gandhiji said that the future depends on what you do today. Unprecedented situations call for unprecedented steps, actions and decisions. The world is facing an unprecedented not just financial but social and political crisis also. If a nation wishes not just to get back on track but emerge as a leader it has to change this crisis into once in a lifetime opportunity. And India is on that right track through the Atmanirbhar Bharat Abhiyan. Prime Minister has announced that the stimulus package under Atmanirbhar Bharat would amount to 20 lakh crore rupees, including liquidity infusion measures announced by the Reserve Bank of India. The Union Finance Minster has been elaborating the sector wise allocations, policy decisions. Here, while going through those policy decisions and allocations would like to discuss the conceptual things around such stimulus packages which intend to kick start economy and decode how today's actions are going to define the future of India.

                    Before going into the stimulus package, let's consider some concepts or approaches towards poverty alleviation. One is poverty alleviation through putting cash benefits into hands of poor through various subsidy based programs. For example Public Distribution System, Employment Guarantee schemes such as MGNREGS and various such schemes. Considering the technological advancement the Direct Cash Transfers i.e. something similar to Universal Basic Income have come up in recent times. The other is the Asset Creation Approach. Where the State Makes sure that the  poor gets into credit cycle, gets rightful possession over an asset which yields monetary income and gets himself out of poverty. The women SHGs and other such schemes are examples of Asset Creation approach. Considering these two approaches in mind let's move ahead with the Keynesian approach to kick start economy to get out of the vicious cycle of depression, recession. The root cause of vicious cycle of demand is lack of demand. Once the root cause is defined, solution lies there i.e. put money or more accurately put purchasing power in the hands of people. In various economic crises various countries followed the theory that defines the root cause. The difference lies in how to put purchasing power in hands of the people? Whether to initiate large infrastructure projects or to go for cut in taxes and give push for demand? Considering all the debate along the approaches India always keeps on walking ahead with the 'Samyak Marg.' On one hand India had announced the 'National Infrastructure Pipeline' on the other hand had announced the 'Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana' which had provisions for direct cash transfers. Now Atmanirbhar Bharat Abhiyan which we can roughly attribute to the Asset Creation Approach.   

                   The Atmanirbhar Bharat Abhiyan package can be clubbed in 6 bullet points. Prompt and timely implementation of these initiatives can transform and strengthen the business ventures, agriculture.  

• Initial Working Capital Assistance of Rs. 10,000 to the Street Vendors. Which will benefit to 50 lakh street vendors to get back on track. The total liquidity infusion through this initiative will be Rs.5,000 Crore.
• Provision for Interest Subvention of 2% to prompt payers of MUDRA-Shishu loans. 
•  Rs.3 Lakh Crore Collateral free Automatic loans for Businesses, MSMEs, Rs.20,000 Crore Subordinate Debt for stressed MSMEs and the most important decision in this direction is Rs.50,000 Crore Equity Infusion through Fund of Funds. Global Tenders up to Rs. 200 Crore to be disallowed. New definition of MSMEs on the basis of Investment and Turnover would change the entire business scenario of MSMEs.
• Opening up the agriculture produce marketing for farmers, deregulation of cereals, edible oils, oil seeds, pulses, onions, potato from the Essential Commodities Act, 1955, Creation of Rs1 Lakh Crore Fund for Farm-Gate Infrastructure for agriculture sector. 
• Provision of Rs.20,000 Crore for Fisherman through Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. Among which Rs.11,000 Crore for activities in marine, inland fisheries and aquaculture. Rs.9,000 Crore for infrastructure. Employment to over 55 lakh persons; double the exports to rs.1,00,000 Crore. 
• Atmanirbhar Bharat. The vision that is based on 5 pillars. Economy, Infrastructure, System that is technology driven, Demography i.e. vibrant and Demand with the aim of full utilization of power of demand and supply are the pillars.

                  Street vendors, sellers in railways are forms of self employment. Due to lock down their business have hit hard. Their ventures are dependent upon continuous cash flow, continuous availability of working capital. The Atmanirbhar Abhiyan provides for these needs. However, details of the schemes are to be unveiled withing a month by the Central government. But some questions may arise as to the proof of being street vendors. One answer to this can be the licenses issued by the local authorities to street vendors. A self certification mechanism through portals with Railways, Local Authorities can be created. Prime Minister reiterated some reforms, initiatives implemented for last 6 years. Prime Minister Jan Dhan Yojana is one of the most important among them. Jan Dhan Yojana not just created the number of bank accounts but created a 'Creditworthy' individual, enterprise also. Who can avail various benefits of formal credit cycle.

                 The Atmanirbhar Bharat Abhiyan has various provisions related to almost every sector of the economy.   Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) are largest employment creators in India. Indian economy has been going through slowdown. One of the worst hit sector was MSMEs. MSMEs are those 'Assets' in the economy which can yield monetary incomes and create huge employment opportunities. These decisions will boost the liquidity availability and open the opportunities for expansion of MSMEs. Expansions that will enable those to make themselves more competitive. Structural reforms in agriculture sector are revolutionary.  are such revolutionary provisions. Animal Husbandry, Fisheries are allied sectors of agriculture which are given great importance. Provisions aiming self reliance in defense production and procurement are according to the vision of Prime Minister of  With provisions in Atmanirbhar Bharat Abhiyan India is investing more in 'Asset creation and Strengthening' with the agenda of Vocal for Local and Global Vison towards Atmanirbhar Bharat.     

आत्मनिर्भर भारत: मालमत्ता निर्माणाचा दृष्टिकोन

वर्तमानात तुम्ही काय काम करता यावर तुमचं भविष्य अवलंबून असतं असे महात्मा गांधी यांनी नमूद केले आहे. कोविड-19 या व्हायरस मुळे संपूर्ण जगभर अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आणि अभूतपूर्व परिस्थितीतच अभूतपूर्व उपाययोजना कराव्या लागतात. या काळात जग केवळ आर्थिकच नाही तर राजकीय आणि सामाजिक प्रश्नांचा सामना करत आहे. या परिस्थितीनंतर जगातील अनेक देश पुन्हा आपल्या पायावर उभे राहण्यासाठी विविध उपाययोजना करत आहेत. पण भारत आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत केवळ आपल्या पायावर उभाच नाही तर जगात एक प्रमुख शक्ती म्हणून उदयाला येऊ पाहत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारत अभियान मध्ये अर्थव्यस्थेसाठी एकूण २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या पॅकेजमधील विविध क्षेत्रांसाठी असलेल्या विविध योजनांचा तपशील जाहीर केला आहे. या ठिकाणी एका विशिष्ट दृष्टीकोनातून या पॅकेजचे विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. 

आत्मनिर्भर भारत अभियानातील तरतुदींकडे जाण्यापूर्वी काही संकल्पना आणि दृष्टिकोनांचा आढावा घेण्याची गरज आहे. गरिबी निर्मूलन हे आर्थिक क्षेत्रातले एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे. (गरिबीची व्याख्या, प्रकार वगैरे खोलात आता शिरण्याची गरज नाही.) भारताने आजवर गरिबी निर्मूलनाच्या अनेक योजना राबवल्या आहेत. त्यात प्रमुख दोन दृष्टिकोन दिसून येतात. त्यातला एक म्हणजे गरिबी निर्मूलनासाठी गरिबांच्या हातात थेट पैसे द्या. थेट पैसे देण्यासाठी विविध योजना राबवल्या जातात. त्यात अनेक अनुदानांचा समावेश होतो. उदाहरणार्थ सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, ज्याद्वारे स्वस्त धान्य दुकान चालवले जातात, अन्न सुरक्षा योजना तसेच सर्वात महत्वपूर्ण योजना म्हणजे रोजगार हमी योजना, जी आता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना म्हणून राबवली जात आहे . हा झाला एक दृष्टिकोन, तर दुसरा आहे मालमत्ता निर्माणाचा दृष्टिकोन. जिथे त्या गरीब व्यक्तीची, कुटुंबाची पत (Creditworthiness) निर्माण केली जाते. त्याद्वारे अशी मालमत्ता उपलब्ध करून दिली जाते ज्याद्वारे आर्थिक उत्पन्न मिळवता येते. ती व्यक्ती, कुटुंब त्या मालमत्तेद्वारे उत्पन्न मिळवेल आणि स्वतःला गरिबीतून बाहेर काढेल. महिला बचत गट, सहकारी संस्था यासारखे उपाय या दृष्टिकोनात आहेत. हे दोन दृष्टिकोन लक्षात घेऊन पुढच्या काही संकल्पनांचा आढावा घेण्याची गरज आहे.

आर्थिक उदासीनता (Slowdown) आणि आर्थिक मंदीच्या परिस्थतीतून बाहेर येण्यासाठी उपाययोजना सुचवणाऱ्या जगातील काही प्रमुख श्रेष्ठ अर्थतज्ञांमधील दोन म्हणजे जॉन एम. केन्स आणि मिल्टन फ्रीडमन यांनी दोन परस्पर विरुद्ध उपाय मांडले आहेत. उपाय जरी परस्पर विरुद्ध मांडले असले तरी आर्थिक मंदीचे कारण काय यावर दोघांचे एकमत होते. आर्थिक मंदी उद्भवण्याचे प्रमुख कारण लोकांच्या हाती क्रयशक्ती नसणे. नक्की कारण काय हे निश्चित झाले की त्यातच त्यावरील उत्तर आहे, ते म्हणजे लोकांच्या हाती क्रयशक्ती द्यावी. ही क्रयशक्ती कशी द्यावी? जॉन केन्स यांनी मांडले की सरकारने कामे हाती घ्यावी, लोक काम करतील, त्याद्वारे वेतन मिळेल, क्रयशक्ती निर्माण होईल आणि अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदीच्या चक्रातून बाहेर येण्यास सुरुवात होईल. सरकारने कामे हाती घेण्यासाठी लोकांवर अधिक कर लावावे, सरकारने कर्जे उभी करावी असे केन्स यांनी सुचवले. आर्थिक मंदीच्या काळात मुळातच लोकांकडे रोजगार नसतो, त्यामुळे रोजगार नसलेल्या समाजावर करवाढ करून सरकारला खरंच उत्पन्न मिळेल का आणि त्याद्वारे कामे होऊ शकतील का? असा प्रश्न मिल्टन फ्रीडमन यांनी उभा केला आणि केन्स यांच्या बरोबर उलट उपाय सुचवला. तो म्हणजे कर कमी करणे, व्याजदर कमी करणे आणि त्याद्वारे लोकांच्या हाती क्रयशक्ती येईल आणि आर्थिक गाडा रुळावर येईल. या दोन प्रमुख संकल्पनांच्या पार्श्वभूमीवर आत्मनिर्भर भारत अभियानाचे विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न करू. 

मालमत्ता निर्माण दृष्टिकोनातून या पॅकेजकडे पहात असताना याचे वर्गीकरण प्रमुख 6 मुद्द्यांमध्ये करता येईल. 

1. फिरत्या विक्रेत्यांना प्राथमिक खेळत्या भांडवलासाठी 10,000 रुपयांची मदत. यामुळे 50 लाख फिरत्या विक्रेत्यांना लाभ होणार आहे. याद्वारे एकूण 5,000 कोटी रूपये इतकी रोखता अर्थव्यवस्थेमध्ये येणार आहे. 
2. मुद्रा-शिशु कर्जांची वेळेत परतफेड करणाऱ्या कर्जदारांना पुढील 12 महिने 2% व्याज सबवेन्शन. 
3. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) विनातारण थेट मार्गाने कर्ज उपलब्धी. यासाठी एकूण 3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद. आर्थिक अडचणीत असणाऱ्या उद्योगांना एकूण 20,000 कोटी रुपयांची गौण कर्ज योजना. फंड ऑफ फंड्स या मार्गाने एमएसएमईना एकूण 50,000 कोटी रुपयांची इक्विटी भांडवल उपलब्धता. 200 कोटी रुपयांपर्यतच्या निविदेत विदेशी कंपन्यांना बंदी. गुंतवणूक आणि उलाढाल या तत्वावर एमएसएमईची नवी व्याख्या. 
4. कृषीउत्पन्नाची खुलेपणाने विक्री करण्याचे शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य. अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 च्या तरतुदींतून धान्य, डाळी, खाद्यतेल, तेलबिया, बटाटे आणि कांदे कमी करण्यात आले. 1 लाख कोटी रूपयांचा 'फार्म-गेट' पायाभूत सुविधांसाठी फंड. 
5. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत 20,000 कोटी रुपयांची तरतूद. त्यातील 11,000 कोटी रूपये मासेमारी, मत्स्यबीज उत्पादन या क्षेत्रासाठी तर 9,000 कोटी रूपये पायाभूत सुविधा विकासासाठी. या क्षेत्रातील निर्यात 1 लाख कोटींपर्यंत नेण्याची क्षमता; 55 लाख लोकांना रोजगार मिळणार. 
6. आत्मनिर्भर भारत अभियान हे 5 प्रमुख घटकांवर आधारित आहे. अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा विकास, तंत्रज्ञानाधारित व्यवस्था, सक्षम मनुष्यबळ आणि मागणी-पुरवठ्याच्या तत्वाचा पुरेपूर उपयोग करत निर्माण होणारी मागणी. 

फिरते विक्रेते, रेल्वेमध्ये विकणारे विक्रेते हा स्वरोजगाराचा प्रमुख स्रोत आहे. लॉकडाऊन मुळे त्यांच्या व्यवसायावर, उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. हे व्यवसाय करण्यासाठी खेळत्या भांडवलाचे सातत्य आवश्यक असते. आत्मनिर्भर भारत अभियानात याच आवश्यकतेला पूर्ण करण्याची तरतूद आहे. या योजनेचे तपशील पुढील महिनाभरात स्पष्ट होणार आहेत. पण काही प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होऊ शकतात. फिरते विक्रेते आहेत याला पुरावा कोणता? आणि ही खेळत्या भांडवलाची मदत कशी दिली जाणार? पहिल्या प्रश्नाचे एक उत्तर आहे ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे फिरत्या विक्रेत्यांना देण्यात येणारे परवाने. दुसरे उत्तर असू शकते ते म्हणजे विक्रेत्यांसाठी स्वप्रमाणीत करण्याचे डिजिटल पोर्टल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या संबोधनात जन धन योजनेचा प्रामुख्याने उल्लेख केला. जन धन योजनेमुळे केवळ बँक खाते उघडले गेले नाही तर ती व्यक्ती, कुटुंब संस्थात्मक क्रेडिट साखळीत समाविष्ट झाले. त्यामुळे त्यांची 'पत' निर्माण झाली. या पॅकेजअंतर्गत खेळते भांडवल तर उपलब्ध होऊ शकेलच पण मुद्रा योजना आणि इतर संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध होऊ शकणार आहे. 

आत्मनिर्भर भारत अभियानात अर्थव्यवस्थेच्या जवळ जवळ सर्व क्षेत्रांशी निगडित उपाययोजना आहेत. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये प्रचंड प्रमाणात रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था गेल्या काही काळापासून आर्थिक औदासिन्यातून जात आहे. त्याचा मोठा फटका एमएसएमई क्षेत्राला बसला आहे. एमएसएमई, फिरते विक्रेते हे अर्थव्यवस्थेतील अशा मालमत्ता आहेत ज्या स्वतः आर्थिक उत्पन्न तर मिळवतीलच पण एकूण आर्थिक गाडा रुळावर आणण्यास मदत करतील. या पॅकेजमधील उपाययोजनांमुळे या क्षेत्राला आपल्या व्यवसायात वाढ करण्याची देखील संधी आहे. कृषी क्षेत्रातील संरचनात्मक बदलाचे निर्णय हे क्रांतिकारी आहेत. पशुपालन आणि मासेमारी हे शेतीपूरक प्रमुख व्यवसाय आहेत. संरक्षण सामग्री क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेच्या दृष्टीने करण्यात आलेल्या तरतुदी महत्वपूर्ण आहेत. आत्मनिर्भर भारत अभियान 'मालमत्ता निर्माण दृष्टिकोनातुन' भारतीय अर्थव्यवस्था उर्जितावस्थेकडे नेणारे अभियान आहे. 'वोकल फॉर लोकल आणि वैश्विक दृष्टी' असे उद्दिष्ट असलेले हे अभियान भारताला केवळ आत्मनिर्भरच नाही तर जगातील एक प्रमुख शक्ती बनवेल यात शंका नाही. 

आत्मनिर्भर भारत: भाग २

आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात अनुक्रमे सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग आणि स्थलांतरित मजूर, फिरते विक्रेते व काही प्रमाणात शेती क्षेत्राशी निगडित महत्वपूर्ण निर्णय स्पष्ट करण्यात आले. त्या सर्व धोरणांचा, संरचनात्मक बदलांचा, निर्णयांचा आढावा पहिल्या भागात घेण्यात आला आहे. आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या तिसऱ्या, चौथ्या आणि पाचव्या टप्प्यात कृषी, उद्योग-व्यवसाय, संरक्षण सामग्री, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण क्षेत्राशी निगडित धोरणे, निर्णय स्पष्ट करण्यात आले आहेत. आत्मनिर्भर भारताचे जे आधारस्तंभ निर्धारित करण्यात आले आहेत, अर्थव्यवस्था- मोठे धोरणात्मक बदल, पायाभूत सुविधा- ज्या आधुनिक भारताच्या निदर्शक असतील, व्यवस्था- जी तंत्रज्ञानाधारित असेल, लोकसंख्या- जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीतील कुशल मनुष्यबळ आणि मागणी- मागणी व पुरवठ्याच्या साखळीचा उच्चतम वापर, त्यादृष्टीने विविध योजना स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.

आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या तिसऱ्या टप्प्यात कृषी आणि पशुपालन क्षेत्राशी निगडित अनेक दूरगामी आणि महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. अनेक जोखडात असलेली कृषी उत्पन्न विक्री अधिकाधिक खुली करण्याच्या दृष्टीने ठोस पाऊले उचलण्यात आली आहेत. 

- लॉकडाऊनच्या काळात किमान आधारभूत किंमत चुकती करण्यासाठी ७४,३०० कोटी रुपयांची तरतूद तसेच पीएम-किसान योजनेंतर्गत १८,७०० कोटी रुपयांचे लाभ हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. 

- शेत ते ग्राहक (फार्म-गेट) अशी भक्कम पायाभूत सुविधा आणि सप्लाय चेन साखळी उभारण्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांचा फंड. 

- लघु अन्नप्रक्रिया उद्योगांना संघटित क्षेत्रात आणण्यासाठी १०,००० कोटींची योजना. 'व्होकल फॉर लोकल विथ ग्लोबल आउटरीच' या उद्दिष्टाच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण पाऊल. क्लस्टर आधारित विकास, उदाहरणार्थ जम्मू आणि काश्मीर मध्ये केसर, ईशान्य भारतातील बांबू, आंध्र प्रदेशातील मिरची इत्यादी. 

- ऑपरेशन ग्रीन अंतर्गत टोमॅटो, ओनियन आणि पोटॅटो (TOP) आणि सर्व फळे (TOTAL) चा समावेश. यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद. 

- अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ (Essential Commodities Act, १९५५) मध्ये सुधारणा. धान्ये, खाद्यतेल, तेलबिया, डाळी, कांदे आणि बटाटे या कायद्याच्या तरतुदींतील बंधनातून मुक्त. कृषी उत्पन्न धारणा नियमात बदल. 

- कृषीउत्पन्न विक्री क्षेत्रात मोठे बदल. शेतकऱ्यांना कृषिउत्पादन विकण्याचे स्वातंत्र्य, थेट ग्राहकांना विकू शकणार. 

- दूध क्षेत्रात डेअरीना २% व्याज सबव्हेंशन. वेळेत कर्ज परतफेड करणाऱ्या डेअरी ना अतिरिक्त २% व्याज सबव्हेंशन. या योजनेमुळे दूध क्षेत्रात ५,००० कोटी इतकी रोखता निर्माण होणार. 

- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनांतर्गत मच्छिमारी क्षेत्राला २०,००० कोटी रुपये. सप्लाय चेन मध्ये सुधारणा. समुद्री, नदीतील आणि इतर मत्स्यबीज उत्पादनासाठी ११,००० कोटी रुपये. पायाभूत सुविधा विकासासाठी ९,००० कोटी रुपयांची तरतूद. ५५ लाख रोजगार तयार होणार. 

- पशुपालन क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकासासाठी १५,००० कोटी रुपयांचा फंड. 

- औषधी वनस्पतींच्या लागवडीसाठी प्रोत्साहन. नॅशनल मेडिकल प्लॅन्ट्स बोर्ड अंतर्गत २.२५ लाख हेक्टर जमिनीवर लागवडीसाठी प्रोत्साहन. शेतकऱ्यांना ५,००० कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळू शकणार. 

आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या चौथ्या टप्प्यात उद्योग, पायाभूत सुविधा, खाणकाम, संरक्षण सामग्री या क्षेत्रातील महत्वपूर्ण निर्णय स्पष्ट करण्यात आले आहेत. 

- उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्याच्या दृष्टीने 'एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज', प्रत्येक मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रांच्या विकासासाठी 'प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट सेल.' 

- उद्योग क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांची श्रेणी सुधारणा. गुंतवणूक वाढवण्याच्या दृष्टीने लँड बँक ची निर्मिती. जीआयएस मॅपिंग द्वारे इंडस्ट्रिअल इन्फर्मेशन सिस्टम वर ही माहिती उपलब्ध होणार. या सिस्टम वर ३,३७६ सेझ अंतर्गत ५ लाख हेक्टरचे मॅपिंग पूर्ण. 

- कोळसा क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीस चालना. ५० ब्लॉकचा तातडीने लिलाव. ५०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक तरतूद. पायाभूत सुविधा विकासासाठी ५०,००० कोटी रूपये. कोल बेड मिथेन उत्पादनाच्या हक्कांचे लिलाव. कोळसा क्षेत्रात इझ ऑफ डुईंग बिझनेसला चालना. 

- खाणकाम क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीला चालना. खुल्या, पारदर्शक मार्गाने ५०० खाणकाम क्षेत्रांचा लिलाव. बौक्साईट आणि कोळशाच्या संयुक्त लिलावाची सुरूवात. खाणकाम क्षेत्रातील मुद्रांक शुल्कामध्ये प्रमाणीकरण. 

- संरक्षण सामग्री क्षेत्रातील स्वयंपूर्णतेच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण निर्णय. आयात बंदी करण्यात येणाऱ्या शस्त्रांची यादी करण्यात येणार. आयुध निर्माण बोर्डचे कोर्पोरेटायझेशन करण्यात येणार. संरक्षण सामग्री क्षेत्रात ७५ टक्क्यांपर्यंत थेट मार्गाने परकीय गुंतवणुकीला परवानगी. 

- हवाई क्षेत्राचा कमाल वापर करण्यात येणार. यामुळे १,००० कोटी रुपयांचा लाभ विमानवाहतूक क्षेत्राला होणार. पीपीपी मार्गाने ६ विमानतळाचा विकास आणि संचालन. 

- अवकाश संशोधन क्षेत्रात खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन. खासगी क्षेत्रातील अवकाश संशोधन कंपन्यांना इस्रोच्या सुविधा वापरण्याची मुभा. 

इझ ऑफ डुईंग बिझनेसच्या दृष्टीने अनेक निर्णय. कंपनी कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास फौजदारी कारवाईच्या तरतुदी मागे. मनरेगा साठी अतिरिक्त ४०,००० कोटी रुपयांची तरतूद. शिक्षण क्षेत्रात PM e-VIDYA मिशनची घोषणा. 'वन नेशन, वन डिजिटल प्लॅटफॉर्म' या दृष्टीने DIKSHA कार्यक्रमाची घोषणा. आरोग्य क्षेत्रात विविध उपाययोजना. पुढील काळातील जागतिक साथींच्या रोगाविरुद्ध लढ्यासाठी आत्मनिर्भर होण्याच्या दृष्टीने आरोग्य क्षेत्रावरील सरकारी खर्च वाढवणार. 

आत्मनिर्भर भारत: भाग 1

जगभरात सध्या एकाच विषयाची सर्वाधिक चर्चा आहे, तो म्हणजे कोरोना व्हायरस आणि त्याचा जीवनाच्या सर्व घटकांवर होणारा परिणाम. या व्हायरसच्या प्रसारामुळे मानवी जीव तर जात आहेतच पण सामाजिक घुसळण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. राजकीय व्यवस्था, एकूण व्यवस्था बदलत आहेत. पण या सर्वांचा जो आधार त्या अर्थव्यवस्थेवर खूप मोठा परिणाम झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, विविध रेटिंग संस्थांनी अर्थव्यवस्था वाढीचे अंदाज व्यक्त केले आहेत. हे सर्व एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला विविध देशांनी अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी विविध उपाय योजण्यास सुरुवात केली आहे. या सर्वात भारताने या आपत्तीचे संधीत रूपांतर करण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलण्यास सुरूवात केली आहे. त्यादृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'आत्मनिर्भर भारत अभियानची' घोषणा केली आहे.  याअंतर्गत भारतातील विविध आर्थिक क्षेत्र, त्यात काम करणारे लोक यांच्या सक्षमतेवर, त्यांना जागतिक स्पर्धेत उभे सक्षमपणे उभे करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने घेतलेले मोठे निर्णय आणि केंद्र सरकारकडून देण्यात येणारे पॅकेज असे सर्व मिळून एकूण 20 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज असणार आहे. आर्थिक पॅकेजचा हा आकडा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या 10% इतका आहे. या पॅकेजअंर्तगत प्रत्येक क्षेत्राला, घटकाला विचारात घेऊन उपाययोजना देण्यात येत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 12 मे ला या पॅकेजची घोषणा केली. त्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून केंद्रीय अर्थमंत्री या पॅकेजमधील तपशील स्पष्ट करत आहेत. अर्थमंत्री सादर करत असलेल्या तपशीलवार पॅकेजमधील प्रमुख तरतुदींचा, योजनांचा हा आढावा. 

आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्र सरकारकडून भारतातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी मोठे आणि महत्वपूर्ण निर्णय स्पष्ट करण्यात आले. हे क्षेत्र भारतातील सर्वाधिक रोजगार निर्मिती करणारे क्षेत्र आहे. या क्षेत्राच्या पुनरुत्थानासाठी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. 

- उद्योगांसाठी कोलॅटरल फ्री थेट मार्गाने कर्ज उपलब्ध होणार आहेत. ज्यांचे बाकी असलेले कर्ज 25 कोटी रुपये आणि एकूण उलाढाल 100 कोटी पर्यंत आहे असे उद्योग या कर्जासाठी पात्र असतील. या कर्जांची एकूण उद्दिष्ट रक्कम 3 लाख कोटी रुपये आहे. ही सुविधा 31 ऑक्टोबर, 2020 पर्यंत खुली असणार आहे. 

- आर्थिकदृष्ट्या संकटात असणाऱ्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांसाठी गौण कर्ज योजना. एकूण उपलब्ध रक्कम 20,000 कोटी रुपये. 2 लाख उद्योगांना होणार लाभ. 

- फंड ऑफ फंड्स द्वारे एमएसएमईना भागभांडवल मदत. 10,000 कोटी रुपयांचा फंड स्थापन केला जाणार. वाढीची क्षमता असणाऱ्या उद्योगांना भागभांडवल मदत केली जाणार. एक 'मदर फंड व अनेक डॉटर फंड' या माध्यमातून एकूण 50,000 कोटी रुपयांचे भागभांडवल दिले जाणार. 

- एमएसएमई उद्योगांच्या व्याख्येत बदल. उत्पादन उद्योग आणि सेवा उद्योग असा भेद समाप्त. व्याख्येसाठी समान निकष असणार. सूक्ष्म उद्योगांची व्याख्या, गुंतवणूक 25 लाखांवरून वाढवून 1 कोटी पर्यंत तर उलाढाल 

5 कोटीपर्यंत असेल. लघु उद्योगांची व्याख्या, गुंतवणूक 5 कोटींवरून वाढवून 10 कोटी तर उलाढाल 

50 कोटीपर्यंत असेल. मध्यम उद्योगांची व्याख्या, गुंतवणूक 10 कोटींवरून 20 कोटी तर उलाढाल 

100 कोटींपर्यंत असेल. 

- सरकारी खरेदी मध्ये 200 कोटी रुपयांपर्यंतच्या टेंडर प्रक्रियेत विदेशी कंपन्यांना मनाई. एमएसएमईना व्यवसाय वाढवण्याची संधी मिळणार. 

- प्रत्यक्ष मेळावे आणि समारोह यापेक्षा इ-मार्केटप्लेस वर भर. सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांकडून एमएसएमईना असणारी देणी 45 दिवसात दिली जाणार. 

- पुढील तीन महिन्यासाठीचा कंपनी देणे असलेली प्रॉव्हिडन्ट फंड रक्कम सरकार देणार. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मध्ये ही सुविधा मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यापुरती मर्यादित होती. त्याची व्याप्ती वाढवून आता जून, जुलै आणि ऑगस्ट मध्येही सुविधा दिली जाणार. या निर्णयामुळे 2,500 कोटी रुपयांची रोखता (Liquidity) उपलब्ध होणार. 

- बिगरबँक वित्तीय संस्था, हाऊसिंग फायनान्स कंपन्यांसाठी विशेष रोखता योजना. या योजनेसाठी 30,000 कोटी खर्च होणार. बिगरबँक वित्तीय संस्थांना पार्शल गॅरंटी योजना. यामुळे 45,000 कोटी रुपयांची रोखता उपलब्ध होणार. 

- वीजवितरण कंपन्यांसाठी रोखता योजना. ग्राहकांसाठी डिजिटल शुल्कभरणा, राज्य सरकारकडून बाकी असणाऱ्या रकमेचे लिक्विडेशन, वित्तीय आणि कार्मिक तोटे कमी करण्यासाठी योजना. या योजनेतून 90,000 कोटी इतकी रोखता उपलब्ध होणार. 

आत्मनिर्भर भारत योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात स्थलांतरित मजूर, फिरते विक्रेते आणि शेती क्षेत्रासंबंधी महत्वपूर्ण योजना आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात सर्व परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने श्रमिक विशेष रेल्वे गाड्या सोडल्या. विविध राज्य सरकारांनी आपापल्या राज्य परिवहन महामंडळाच्या साहाय्याने मजुरांना आपापल्या घरी पोचवण्यासाठी व्यवस्था केल्या. तरीही लॉकडाऊन त्या अकुशल, अर्धकुशल मजुरांना पुन्हा उभे करण्यासाठी विविध योजना करणे आवश्यक होते. त्यादृष्टीने निर्णय आणि योजना दुसऱ्या टप्प्यात करण्यात आल्या आहेत. 

- स्थलांतरित मजुरांची व्यवस्था करण्याची मुख्य जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य आपत्ती निवारण फंडात एकूण 11,002 कोटी रूपये दिले आहेत. विविध राज्यातील 12,000 स्वयंसहायता बचत गटांनी तयार केलेले 3 कोटी मास्क आणि 1.2 लाख लिटर इतके सॅनिटायझर सरकारांनी विकत घेतले आहेत. 

- मनरेगा अंर्तगत कामे सुरू असून 13 मे पर्यंत 14.62 कोटी मानवी दिवस इतके काम तयार करण्यात आले आहे. 1.87 लाख ग्रामपंचायतीत 2.33 कोटी लोकांना मनरेगा अंतर्गत काम देण्यात आले आहे. स्थलांतरित कामगारांना देखील काम द्यावे असे निर्देश राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत. 

- लेबर कोडच्या दिशेने पाऊले टाकली जात आहेत. सध्या 30 टक्के कामगारांना उपलब्ध असणारी किमान वेतनाची सुविधा 100% मिळावी यासाठी पाऊले. नॅशनल फ्लोर वेज ही संकल्पना मांडण्यात आली आहे. प्रत्येक कामगाराला नियुक्ती पत्रक- यातून संस्थात्मक कामगार बळ वाढणार. 

- स्थलांतरित कामगार, गरिबांना पुढील दोन महिने निःशुल्क धान्य मिळणार. प्रतिव्यक्ती 5 किलो धान्य आणि 1 किलो हरभरा डाळ मिळणार. 8 कोटी स्थलांतरितांना मिळणार लाभ. रेशन कार्डची आवश्यकता नाही. 

- एक देश, एक रेशन कार्डच्या दिशेने पाऊल. मार्च 2021 पर्यंत तंत्रज्ञाच्या मदतीने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था जोडण्यात येणार. ऑगस्ट 2020 पर्यंत 23 राज्ये ज्यात देशातील 83% लोकसंख्या आहे यांना राष्ट्रीय पातळीवरील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या कक्षेत आणले जाणार. 

- स्थलांतरित कामगार आणि शहरी गरिबांसाठी परवडणारी भाड्याची घरे योजना. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत विशेष सुविधा. खासगी कंपन्या, संस्था, संघटनांना खासगी जमिनींवर अशा गृहसंकुलांच्या विकासासाठी प्रोत्सहन. 

- मुद्रा शिशु कर्जात व्याज सबवेंशन योजना. एकूण 1,500 कोटी रुपयांची योजना. वेळेत परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना 2 टक्के व्याज सबवेंशन मिळणार. 

- फिरत्या विक्रेत्यांना प्राथमिक खेळते भांडवल म्हणून 10,000 रुपये मिळणार. एक महिन्यात योजना कार्यान्वित होणार. ५० लाख फिरत्या विक्रेत्यांना होणार लाभ. एकूण 5,000 कोटींची रोखता उपलब्ध होणार. 

- 6-18 लाख वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या वर्गासाठी असणाऱ्या क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी योजनेला मार्च 2021 पर्यंत वाढ. 3.3 लाख कुटुंबाना होणार लाभ. गृहनिर्माण क्षेत्रात 70,000 कोटींच्या गुंतवणुकीला चालना मिळणार. स्टील, सिमेंट, वाहतूक क्षेत्राला चालना मिळणार. 

याशिवाय टॅक्स डिडक्शन ऍट सोर्स आणि टॅक्स कलेक्शन ऍट सोर्स नियमात अनेक बदल करण्यात आले आहेत. त्याद्वारे 50,000 कोटी इतकी रोखता उपलब्ध होणार आहे. रेरा कायद्यांतर्गत गृहनिर्माण कंपन्यांना रजिस्ट्रेशन आणि पूर्णत्व दिनांक मध्ये सवलत देण्यात येणार. आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येक घटकाच्या पुनरुत्थानासाठी योजना, धोरण, निर्णय घेण्यात आले आहेत. येणार आहेत. या सर्व उपायांमुळे आत्मनिर्भर भारत प्रत्यक्षात येऊ शकणार आहे. 

खनिज तेल: कोरोना, अमेरिका, भारत

दोन दिवसांपूर्वी सर्वत्र बातमी झळकली की 'अमेरिकेतील खनिज तेलाच्या किंमती उणे 37 डॉलर प्रति बॅरल पर्यंत उतरल्या आहेत' आणि भारतात तत्काळ प्रतिक्रियांचा पाऊस पडण्यास सुरूवात झाली. यात "आता पेट्रोल पंपवर जाऊन पेट्रोल भरून घेईन आणि त्यांनाच पेट्रोल भरल्याचे पैसे मागेन" असल्या मिम पासून ते एका जबाबदार, हुशार, संयुक्त राष्ट्रांत मुत्सद्दी म्हणून काम केलेल्या खासदाराने 'मग भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती अजूनही कमी का नाही' असा प्रश्न ट्विटर वर उपस्थित करेपर्यंत अनेक प्रतिक्रियांचा भडीमार झाला. सोशल मीडियावरील मिम्स एकवेळ बाजूला ठेवुयात. ते मुख्यतः मनोरंजनासाठीच असतात पण एका महत्वाच्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेत दीर्घकाळ कार्य केलेल्या विद्यमान खासदाराने असे बेजबाबदार ट्विट करावे याला खरं तर काही अर्थ नव्हता, नाही. ते खासदार विरोधी पक्षाचे असले, त्यांना सरकारच्या धोरणांवर टीका करण्याचा, प्रश्न उपस्थित करण्याचा पूर्ण हक्क आहे, हे मान्य. पण त्याला काहीएक अर्थ असावा की नको? असो, तर मुद्दा असा की अमेरिकेत खनिज तेलाचे भाव 'उणे' झाले. म्हणजे नक्की काय झालं हे आता अनेक ठिकाणी बाहेर येऊ लागलं आहे, तरीही ती सर्व प्रक्रिया, भारताचे त्या सर्व घटनाक्रमातील स्थान हे शक्य तितके सोपे करून सांगण्याचा इथे प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

खनिज तेलाचे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील महत्व वेगळे सांगण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. जगात खनिज तेलाचे विपुल साठे असणारे, त्यांचे उत्पादन करणारे आणि निर्यात करणारे प्रमुख देश आहेत अमेरिका, सौदी अरेबिया, रशिया, इराण, इराक, व्हेनेझुएला, नायजेरिया, लिबिया इत्यादी. (वास्तविक भारतातही खनिज तेलाचे साठे आहेत, भारत उत्पादन देखील करतो परंतु त्या साठ्यांची उपलब्धता या प्रमुख देशांच्या तुलनेत नगण्य आहे.) जागतिक बाजारात खनिज तेलाचे अनेक प्रकार आहेत. त्यांचा दर्जा निश्चित केला जातो. खनिज तेलाचा दर्जा प्रामुख्याने त्यातील 'सल्फर' मात्रेवर ठरवला जातो. सल्फरचे प्रमाण जितके कमी तितके ते खनिज तेल अधिक दर्जेदार असा सरळ हिशेब आहे. खनिज तेलात सल्फर कमी असेल तर खनिज तेलावर करण्याची प्रक्रिया, ज्यातून पेट्रोल, डिझेल, डांबर, मेण आणि इतर पदार्थ तयार केले जातात, अधिक सोपी होते. त्यानुसार आताच्या चर्चेसाठी प्रमुख दोन प्रकार घेऊ. पहिला आहे, 'ब्रेंट क्रूड', ज्यात सल्फरचे प्रमाण असते 0.37 टक्के. तर 'वेस्ट टेक्सस इंटरमिजिएट' (WTI) मध्ये हे प्रमाण असते 0.24 टक्के. म्हणजेच WTI हे ब्रेंट पेक्षा अधिक दर्जेदार खनिज तेल आहे, ज्याचे साठे केवळ अमेरिकेत आहेत. त्यातही ते टेक्सस प्रांतात एकवटलेले आहेत. जागतिक बाजारपेठेत 'ब्रेंट क्रूड' चा सर्वाधिक वापर होतो.

खनिज तेलाची जागतिक बाजारातील किंमत कशी ठरते?

जागतिक बाजारात खनिज तेलाची किंमत ठरवताना त्यांची वर्गवारी तीन प्रमुख प्रकारात करण्यात आली आहे. WTI, ब्रेंट आणि दुबई असे हे तीन प्रकार आहेत. त्यातील प्रमुख प्रकार आहेत WTI आणि ब्रेंट. तेलाची किंमत मुख्यतः 'फ्युचर्स मार्केट' या पद्धतीने ठरते. म्हणजे, उदाहरणार्थ 1 एप्रिल या दिवशी खनिज तेल उत्पादक आणि ग्राहक (मुख्यतः कंपन्याच) एका भविष्यातील काळात तेलाची किंमत निश्चित करतात. त्यावेळी त्या विशिष्ट काळात नक्की उत्पादन किती असणार आहे, प्रत्यक्ष मागणी किती असणार आहे याचे काही ठोकताळे बांधले जाऊन त्यावरून आपल्याकडील 'जोखमीचे' आदानप्रदान केले जाते. हेच उदाहरण अधिक खोलात घेऊन जाताना, लक्षात घेऊ की 1 जून या दिवशी 1 हजार बॅरल तेलाचे उत्पादन होणार असा ठोकताळा आहे, त्याचवेळी एकूण मागणी त्यापेक्षा अधिक असणार आहे, त्यामुळे अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार भाव वाढणार, त्यामुळे विक्रते आणि ग्राहक यांनी 1 एप्रिल या दिवशीच तेलाची किंमत नक्की केली ती 10 डॉलर प्रति बॅरल. आता विक्रेता आणि ग्राहक दोघेही या किंमतीला तेल खरेदी करण्याच्या करारास बांधले गेले आहेत. आता, प्रत्यक्ष 1 जूनचा दिवस उजाडला आणि इतर अनेक घटकांमुळे प्रत्यक्ष किंमत झाली 20 डॉलर प्रति बॅरल पण विक्रेता आणि ग्राहक 1 एप्रिल ला ठरवलेल्या किंमतीला बांधील आहेत. त्यामुळे हा सौदा विक्रेत्यासाठी नुकसानीचा तर ग्राहकांसाठी फायद्याचा ठरतो. जर हीच किंमत 7 डॉलर वर आली तर हीच परिस्थिती उलट होते.

या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेत काय झाले ते पाहूया. 21 एप्रिल ही WTI साठीच्या मे महिन्यातील व्यवहारांची किंमत ठरवण्यासाठीचा अखेरचा दिवस होता. तो दिवस येत असताना किंमती धडाधड पडायला लागल्या. कारण कोरोना मुळे जागतिक बाजारात देशादेशांतील लॉकडाऊनमुळे मागणीच नाही. त्याचबरोबर गेल्या काही काळापासून सातत्याने घटत असलेल्या खनिज तेल किंमतींचा लाभ घेत अनेक देशांनी आपले धोरणात्मक साठे भरून ठेवण्यास सुरुवात केली. ते भरत आल्यानंतर एकंदर मागणी अधिकच कमी होऊन पुन्हा किंमती गडगडल्या. अमेरिकेत उत्पादक आणि ग्राहक दोघांकडची साठवण क्षमता जवळ जवळ संपली. आता नवीन उत्पादन तर सुरू आहे, खनिज तेल विहीर बंद करणे आणि पुन्हा चालू करणे हे जिकिरीचे असते तसेच ते प्रचंड खर्चिक असते, साठवण क्षमता जवळ जवळ संपली आहे, अशा परिस्थितीत उत्पादकांनी आपल्याजवळचे उत्पादन मिळेल त्या किंमतीला विकण्यासाठी बाजारात आणले. तेल विहीर बंद करणे, असलेले उत्पादन साठवून ठेवणे यापेक्षा आपण चार पैसे देऊन आहे ते घेऊन जा अशी भूमिका घेणे प्राप्त परिस्थितीत अधिक लाभदायक ठरणारे होते. या पार्शवभूमीवर उत्पादकांनी भूमिका घेतली की हे उत्पादन विकत घ्या,  त्यासाठी आम्ही पैसे देण्यास तयार आहोत.   या सर्व घटनाक्रमामुळे WTI ची किंमत उणे 37 डॉलर प्रति बॅरलला पोचली. याचा अर्थ असा नाही की याचे थेट लाभ सामान्य ग्राहकाला मिळतील!

भारत या सगळ्यात कुठे आहे?

भारत खनिज तेलाचा एक प्रमुख वापरकर्ता आहे. भारतातील खनिज तेल साठे देशांतर्गत गरज पूर्ण करू शकतील इतके नाहीत. त्यामुळे भारत आपल्या एकूण गरजेच्या 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त खनिज तेल आयात करतो. ही आयात प्रामुख्याने 'ब्रेंट क्रूड' या प्रकारची आणि मुख्यत्वे पश्चिम आशियाई देश म्हणजे सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, इराक, इराण इत्यादी देशांतून होते. इराण हा एकमेव देश असा आहे जो भारताला तेलाचे शुल्क चुकते करण्यासाठी घसघशीत मुदत देतो. (इराण-अमेरिका संघर्ष आणि त्यामुळे भारत-इराण संबंध हा वेगळा विषय आहे, इथे काहीसा अप्रस्तुत आहे. ) 'ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्स्पोर्टींग कंट्रीज' (OPEC) ही सौदी अरेबिया प्रणित संघटना जागतिक बाजारातील तेलाचे भाव नियंत्रीत करण्यात महत्वाची भूमिका बजावत होती.  (अजूनही महत्वाची आहेच पण सध्याच्या काळात ते कार्य होताना दिसत नाही म्हणून 'होती' असे नमूद केले आहे.)  खनिज तेल क्षेत्रातील दोन प्रमुख देश या संघटनेचे सभासद नव्हते ते म्हणजे रशिया आणि अमेरिका. त्यातील रशिया आता या संघटनेचा सहकारी देश आहे. OPEC+ म्हणजे ही संघटना आणि रशिया यांनी उत्पादन कमी करून भाव नियंत्रणात राखण्याचा प्रयत्न केला त्यामुळे अगदी फेब्रुवारी 2020 पर्यंत हे भाव 50-60 डॉलर प्रति बॅरलच्या दरम्यान फिरत होते. पण त्यानंतर मात्र सौदी आणि रशिया यांच्यातील उत्पादन कमी करण्यासंबंधीची चर्चा निष्फळ होत गेली, परिणामी भाव झपाट्याने घटत गेले जे आता 20 डॉलरच्या घरात आहेत.

पुढे काय?

जगातला जवळ जवळ प्रत्येक देश सध्या कोरोना मुळे होणारी जीवित, वित्त हानी आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जागतिक अर्थव्यवस्था सध्या मंदीच्या परिस्थितीत शिरली असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पण प्रत्येक देशांनी योग्य पाऊले  उचलली तर पुढल्या वर्षी जागतिक अर्थव्यवस्था मोठी भरारी घेईल असेही नमूद केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक देशात उत्पादन पूर्वपदावर आणण्याबरोबरच मागणी वाढवण्याचे आव्हान असणार आहे. त्यासाठी अनेकांतील एक उपाय म्हणजे उतरलेल्या खनिज तेल दरांचा प्रत्यक्ष लाभ सामान्य ग्राहकांना द्यावा, विशेषतः भारतासारख्या देशाने द्यावा अशी अपेक्षा या क्षेत्रातील तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. तूर्तास अमेरिकेतील खनिज तेलाचे दर 'उणे' झाले म्हणून भारतीयांनी हुरळून जाण्याचे कारण नाही तसेच  भारत आयात करत असलेल्या खनिज तेलाचे घटलेले दर याचा लाभ भारतातील सामान्य ग्राहकाला मिळाला पाहिजे हेही तितकेच खरे आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था नुसती पूर्वपदावरच नाही तर धावती करण्यासाठीच्या अनेक उपायांपैकी हा एक असणार आहे.

Krishna Yogeshwara: The Dice Of Kutil Dharma

          'There is a fundamental difference between Shri Ram and Shri Krishna, that is, Shri Ram did all the godly parakramas but always considered himself a human being on the other hand Shri Krishna did all parakramas which are all humane or possible for a human being but always considered himself as Parameshwara..' eminent author and lecturer Pro. Ram Shevalkar described this fundamental difference in his magnificent lecture on Krishna, where he has tried to analyse Krishna with perspective of Krishna being a human being. 

Shri Krishna, holds a holy, divine place in hearts of every Indian. There are multiple facets of Krishna, Radha Krishna, Gopi Krishna, Gopala Krishna are more famous among the people. There is other side of Krishna which is more interesting, that is a diplomat Krishna, a Warrior Krishna, an able administrator Krishna and Yogeshwara Krishna. 

Author Sanjay Dixit has tried to analyse Shri Krishna with a humane perspective and put his life and times in three books i.e. The Krishna Trilogy. 

The first book 'Krishna Gopeshwara: The Truth of Vrushnis' deals with the early life of Shri Krishna. The second book 'Krishna Yogeshwara: The Dice of Kutil Dharma' deals with one of the important and thrilling part Krishna's life. 

           The author has divided the story in eight parts. Part 1 consists of the Krishna's marriage with Rukmini. The story starts with abduction of Rukmini and then goes on with Uddhava narrating the stories of bravery of Krishna to Rukmini. 

Part 2 consists of the introduction to the concept of Kutil Dharma. Introduction of Kutil Dharmis, their plan to overthrow the Sanatan Dharma and establish the reign of Kutil Dharma. 

Part 3 consists of resuming with the story Krishna's graduation from Sandipani Ashrama. The unusual Guru Dakshina asked to be offered by Krishna. Fulfillment of the Guru Dakshina by Krishna. The story of multiple battles with Jarasandha. Going to the Ashrama of Rishi Parshurama and beating Jarasandha's forces by brilliant military tactics. 

Part 4 consists of the story of Pandavas, the poisoning of Bhima, Varnavata. Pandava's successful escape their exile in forests, meeting Hidimba and marriage of Bhima.  

Part 5 consists of stories of marriage of Revati with Balrama. Killing of Kalyavan at the hands of Muchkunda. 

Part 6 consists of building Dwaraka, Syamantaka Mani and marriage with Satyabhama. The Pandavas enter again, after the Varnavata incident, at the Panchala kingdom. The Draupadi Swayamvar. Building Indraprastha, idea of Rajasuya Yajna and killing Jarasandha. 

Part 7 consists of killing Narkasura, releasing 16,000 princesses from Narakasura's captivity. The Kapat Dyuta, Pandavas losing the kingdom and themselves along with Draupadi. The exile and Incognito. 

Part 8 consists of Krishna getting ready for the great war. The diplomat in the courts of Kauravas, The armies of Kaurava and Pandava standing eye-to-eye at Kurukshektra. 

              The story line is quite familiar. But it is the presentation that makes it different. 

While telling the story of Krishna the author has dealt with various concepts which are core to the Sanatana Dharma, as well as the philosophy that holds the minds of the Indians till today. 

It is necessary to discuss and put the core of Sanatana Dharmic texts, concepts in such books for the generations which are unfortunately comfortable in reading in English than the mother tongues. 

There is a classic episode written by the author, where Uddhava goes to Mathura, Vrundavan. where he meets the Gopa and Gopis. Uddhava being the follower and expert in Yoga Darshan tries to convince the Gopa-Gopis about it. 

He tries to elaborate them that they should focus more on the divine that is inside than the physical form of Krishna, as they used to worship. 

There, Radha depicted as a learned Yogini, by her actions elaborates the concept of Shraddha. Shraddha that was based on Pratyaksha Pramana- a personal experience of the kind. 

               The author has introduced the concept of 'Kutil Dharma' as the author himslef has explained as a "metaphor for totalitarian cult that combines political and religious power in one person. It is the opposing narrative to the plural, inclusive, responsibility based Sanatana Dharma of the seeker. 

Tyrants through the millennia have demanded loyalty towards their own people. So Kutil Dharma simply represents this primal urge among tyrants to build support system of a narrative." Based on this concept author has elaborated such tyrants in Kamsa, Hiranykashyapu, Jarasandha etc. 

While elaborating the Kutil Dharma, author has dealt with concepts of Time in Sanatana fold and others. 

The Time concept in Sanatana fold is cyclical. Where the life does end with mere death, the cycle of life and death goes on through Punarjanma and Atman. On the other hand in Kutil Dharma, the Time concept is linear. 

              The concept of Avatara is very well established in Indic fold through the Puranas. While dealing with the Krishna as a human being author has presented Krishna as 'Avatara' being the gifted person with many qualities. 

The author describes " The clash of narratives has been constant theme in the Indian tradition. beginning with 'Rigveda' and 'Puranas' you have harmonising narrative clashing with a divisive narrative. 

Starting with 'Vamanawtara', whenever there is a tendency for a man to declare himself at par with god and combine religious and political power, an 'Avatara' comes and restores the Sanatana Dharma. 

Delusions of men like Hiranyakashpau, Ravana, Bali and Kamsa were destroyed by these great human beings called Avataras." Krishna is often called as, described by various Rishis, Sages as Avatara in this context. Krishna who is master in war tactics, master of ShatDarshana is described as an Avatara.

            The author has dealt with various concepts, Shatdarshana (Nyay, Yoga, Samkhya, Vaisheshika, Mimansa and Vedanta), Concept of Purush and Prakriti as part of conversations among Rihsi Sandipani and doyens of Shatdarshan philosphies.

The political, diplomatic mastery of Krishna ranging from Dvaraka to Pragjyotish to Kundinpura to Gomantaka. One has to have clear picture of map of Bharatvarsha during the times of Mahabharata to understand the Geo-Political strategical movements of Krishna. 

The story unfolds on three parallel lines and meet at one point just before the climax. The situation leads to the Great war at the Kurukshetra, Sanjaya describes the war to Dhritarahstra. 

Arjuna is developed cold feet, just before beginning the war. Dhritrashtra is developing the joy and Sanajaya says, there is Krishna as the charioteer at the scene. 

The author has ended the story at such a point where the excitement for the next part of the trilogy goes on rising... A must read, Krishna Yogeshwara: The Dice of Kutil Dharma!