आत्मनिर्भर भारत: भाग 1

जगभरात सध्या एकाच विषयाची सर्वाधिक चर्चा आहे, तो म्हणजे कोरोना व्हायरस आणि त्याचा जीवनाच्या सर्व घटकांवर होणारा परिणाम. या व्हायरसच्या प्रसारामुळे मानवी जीव तर जात आहेतच पण सामाजिक घुसळण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. राजकीय व्यवस्था, एकूण व्यवस्था बदलत आहेत. पण या सर्वांचा जो आधार त्या अर्थव्यवस्थेवर खूप मोठा परिणाम झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, विविध रेटिंग संस्थांनी अर्थव्यवस्था वाढीचे अंदाज व्यक्त केले आहेत. हे सर्व एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला विविध देशांनी अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी विविध उपाय योजण्यास सुरुवात केली आहे. या सर्वात भारताने या आपत्तीचे संधीत रूपांतर करण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलण्यास सुरूवात केली आहे. त्यादृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'आत्मनिर्भर भारत अभियानची' घोषणा केली आहे.  याअंतर्गत भारतातील विविध आर्थिक क्षेत्र, त्यात काम करणारे लोक यांच्या सक्षमतेवर, त्यांना जागतिक स्पर्धेत उभे सक्षमपणे उभे करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने घेतलेले मोठे निर्णय आणि केंद्र सरकारकडून देण्यात येणारे पॅकेज असे सर्व मिळून एकूण 20 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज असणार आहे. आर्थिक पॅकेजचा हा आकडा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या 10% इतका आहे. या पॅकेजअंर्तगत प्रत्येक क्षेत्राला, घटकाला विचारात घेऊन उपाययोजना देण्यात येत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 12 मे ला या पॅकेजची घोषणा केली. त्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून केंद्रीय अर्थमंत्री या पॅकेजमधील तपशील स्पष्ट करत आहेत. अर्थमंत्री सादर करत असलेल्या तपशीलवार पॅकेजमधील प्रमुख तरतुदींचा, योजनांचा हा आढावा. 

आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्र सरकारकडून भारतातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी मोठे आणि महत्वपूर्ण निर्णय स्पष्ट करण्यात आले. हे क्षेत्र भारतातील सर्वाधिक रोजगार निर्मिती करणारे क्षेत्र आहे. या क्षेत्राच्या पुनरुत्थानासाठी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. 

- उद्योगांसाठी कोलॅटरल फ्री थेट मार्गाने कर्ज उपलब्ध होणार आहेत. ज्यांचे बाकी असलेले कर्ज 25 कोटी रुपये आणि एकूण उलाढाल 100 कोटी पर्यंत आहे असे उद्योग या कर्जासाठी पात्र असतील. या कर्जांची एकूण उद्दिष्ट रक्कम 3 लाख कोटी रुपये आहे. ही सुविधा 31 ऑक्टोबर, 2020 पर्यंत खुली असणार आहे. 

- आर्थिकदृष्ट्या संकटात असणाऱ्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांसाठी गौण कर्ज योजना. एकूण उपलब्ध रक्कम 20,000 कोटी रुपये. 2 लाख उद्योगांना होणार लाभ. 

- फंड ऑफ फंड्स द्वारे एमएसएमईना भागभांडवल मदत. 10,000 कोटी रुपयांचा फंड स्थापन केला जाणार. वाढीची क्षमता असणाऱ्या उद्योगांना भागभांडवल मदत केली जाणार. एक 'मदर फंड व अनेक डॉटर फंड' या माध्यमातून एकूण 50,000 कोटी रुपयांचे भागभांडवल दिले जाणार. 

- एमएसएमई उद्योगांच्या व्याख्येत बदल. उत्पादन उद्योग आणि सेवा उद्योग असा भेद समाप्त. व्याख्येसाठी समान निकष असणार. सूक्ष्म उद्योगांची व्याख्या, गुंतवणूक 25 लाखांवरून वाढवून 1 कोटी पर्यंत तर उलाढाल 

5 कोटीपर्यंत असेल. लघु उद्योगांची व्याख्या, गुंतवणूक 5 कोटींवरून वाढवून 10 कोटी तर उलाढाल 

50 कोटीपर्यंत असेल. मध्यम उद्योगांची व्याख्या, गुंतवणूक 10 कोटींवरून 20 कोटी तर उलाढाल 

100 कोटींपर्यंत असेल. 

- सरकारी खरेदी मध्ये 200 कोटी रुपयांपर्यंतच्या टेंडर प्रक्रियेत विदेशी कंपन्यांना मनाई. एमएसएमईना व्यवसाय वाढवण्याची संधी मिळणार. 

- प्रत्यक्ष मेळावे आणि समारोह यापेक्षा इ-मार्केटप्लेस वर भर. सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांकडून एमएसएमईना असणारी देणी 45 दिवसात दिली जाणार. 

- पुढील तीन महिन्यासाठीचा कंपनी देणे असलेली प्रॉव्हिडन्ट फंड रक्कम सरकार देणार. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मध्ये ही सुविधा मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यापुरती मर्यादित होती. त्याची व्याप्ती वाढवून आता जून, जुलै आणि ऑगस्ट मध्येही सुविधा दिली जाणार. या निर्णयामुळे 2,500 कोटी रुपयांची रोखता (Liquidity) उपलब्ध होणार. 

- बिगरबँक वित्तीय संस्था, हाऊसिंग फायनान्स कंपन्यांसाठी विशेष रोखता योजना. या योजनेसाठी 30,000 कोटी खर्च होणार. बिगरबँक वित्तीय संस्थांना पार्शल गॅरंटी योजना. यामुळे 45,000 कोटी रुपयांची रोखता उपलब्ध होणार. 

- वीजवितरण कंपन्यांसाठी रोखता योजना. ग्राहकांसाठी डिजिटल शुल्कभरणा, राज्य सरकारकडून बाकी असणाऱ्या रकमेचे लिक्विडेशन, वित्तीय आणि कार्मिक तोटे कमी करण्यासाठी योजना. या योजनेतून 90,000 कोटी इतकी रोखता उपलब्ध होणार. 

आत्मनिर्भर भारत योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात स्थलांतरित मजूर, फिरते विक्रेते आणि शेती क्षेत्रासंबंधी महत्वपूर्ण योजना आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात सर्व परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने श्रमिक विशेष रेल्वे गाड्या सोडल्या. विविध राज्य सरकारांनी आपापल्या राज्य परिवहन महामंडळाच्या साहाय्याने मजुरांना आपापल्या घरी पोचवण्यासाठी व्यवस्था केल्या. तरीही लॉकडाऊन त्या अकुशल, अर्धकुशल मजुरांना पुन्हा उभे करण्यासाठी विविध योजना करणे आवश्यक होते. त्यादृष्टीने निर्णय आणि योजना दुसऱ्या टप्प्यात करण्यात आल्या आहेत. 

- स्थलांतरित मजुरांची व्यवस्था करण्याची मुख्य जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य आपत्ती निवारण फंडात एकूण 11,002 कोटी रूपये दिले आहेत. विविध राज्यातील 12,000 स्वयंसहायता बचत गटांनी तयार केलेले 3 कोटी मास्क आणि 1.2 लाख लिटर इतके सॅनिटायझर सरकारांनी विकत घेतले आहेत. 

- मनरेगा अंर्तगत कामे सुरू असून 13 मे पर्यंत 14.62 कोटी मानवी दिवस इतके काम तयार करण्यात आले आहे. 1.87 लाख ग्रामपंचायतीत 2.33 कोटी लोकांना मनरेगा अंतर्गत काम देण्यात आले आहे. स्थलांतरित कामगारांना देखील काम द्यावे असे निर्देश राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत. 

- लेबर कोडच्या दिशेने पाऊले टाकली जात आहेत. सध्या 30 टक्के कामगारांना उपलब्ध असणारी किमान वेतनाची सुविधा 100% मिळावी यासाठी पाऊले. नॅशनल फ्लोर वेज ही संकल्पना मांडण्यात आली आहे. प्रत्येक कामगाराला नियुक्ती पत्रक- यातून संस्थात्मक कामगार बळ वाढणार. 

- स्थलांतरित कामगार, गरिबांना पुढील दोन महिने निःशुल्क धान्य मिळणार. प्रतिव्यक्ती 5 किलो धान्य आणि 1 किलो हरभरा डाळ मिळणार. 8 कोटी स्थलांतरितांना मिळणार लाभ. रेशन कार्डची आवश्यकता नाही. 

- एक देश, एक रेशन कार्डच्या दिशेने पाऊल. मार्च 2021 पर्यंत तंत्रज्ञाच्या मदतीने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था जोडण्यात येणार. ऑगस्ट 2020 पर्यंत 23 राज्ये ज्यात देशातील 83% लोकसंख्या आहे यांना राष्ट्रीय पातळीवरील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या कक्षेत आणले जाणार. 

- स्थलांतरित कामगार आणि शहरी गरिबांसाठी परवडणारी भाड्याची घरे योजना. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत विशेष सुविधा. खासगी कंपन्या, संस्था, संघटनांना खासगी जमिनींवर अशा गृहसंकुलांच्या विकासासाठी प्रोत्सहन. 

- मुद्रा शिशु कर्जात व्याज सबवेंशन योजना. एकूण 1,500 कोटी रुपयांची योजना. वेळेत परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना 2 टक्के व्याज सबवेंशन मिळणार. 

- फिरत्या विक्रेत्यांना प्राथमिक खेळते भांडवल म्हणून 10,000 रुपये मिळणार. एक महिन्यात योजना कार्यान्वित होणार. ५० लाख फिरत्या विक्रेत्यांना होणार लाभ. एकूण 5,000 कोटींची रोखता उपलब्ध होणार. 

- 6-18 लाख वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या वर्गासाठी असणाऱ्या क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी योजनेला मार्च 2021 पर्यंत वाढ. 3.3 लाख कुटुंबाना होणार लाभ. गृहनिर्माण क्षेत्रात 70,000 कोटींच्या गुंतवणुकीला चालना मिळणार. स्टील, सिमेंट, वाहतूक क्षेत्राला चालना मिळणार. 

याशिवाय टॅक्स डिडक्शन ऍट सोर्स आणि टॅक्स कलेक्शन ऍट सोर्स नियमात अनेक बदल करण्यात आले आहेत. त्याद्वारे 50,000 कोटी इतकी रोखता उपलब्ध होणार आहे. रेरा कायद्यांतर्गत गृहनिर्माण कंपन्यांना रजिस्ट्रेशन आणि पूर्णत्व दिनांक मध्ये सवलत देण्यात येणार. आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येक घटकाच्या पुनरुत्थानासाठी योजना, धोरण, निर्णय घेण्यात आले आहेत. येणार आहेत. या सर्व उपायांमुळे आत्मनिर्भर भारत प्रत्यक्षात येऊ शकणार आहे.