रुपयाचा प्रश्न

वाढता डॉलर की घसरता रुपया: एका किचकट प्रश्नाचा मागोवा 

फोटो सौजन्य: गुगल 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, "रुपयाची किंमत घसरत नाहीए, तर डॉलर अधिकाधिक बळकट होत आहे." असे विधान केले. त्यावर विरोधकांकडून अर्थमंत्र्यांची अक्कल काढणारे, त्यांच्यावर स्वतःची अकार्यक्षमता लपवण्यासाठी करण्यात आलेले असत्य, गोलमोल विधान अशी टीका केली जाईल. पण अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या विचार करता लक्षात घेतले पाहिजे की हे विधान काळजीपूर्वक, सर्व समजून-उमजून केलेले आहे. ते कसे हे समजून घेण्यासाठी मुळातून एखाद्या देशाचे चलन, त्याची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील किंमत, होणारे बदल याचे गणित, शास्त्र समजून घ्यावे लागेल. हा विषय किचकट आहे, क्लिष्ट आहे. पण रोमांचकारी आहे. सध्या उलगडत असलेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर हा सर्व मुद्दा उलगडायचा असल्यामुळे चलन म्हणजे काय या मूलभूत मुद्द्यापासून सुरु न करता, थेट चलन विनिमय, आणि त्याचे दर याचा विचार करु. 

चलन आणि विनिमय: 

चलन विनिमय दर म्हणजे, एका चलनाची दुसऱ्या चालनाच्या तुलनेत होऊ शकणारी किंमत होय. ही किंमत ठरवण्याचे दोन मार्ग. एक, निश्चित दर आणि दुसरा, चल म्हणजेच फ्लोटिंग दर. ज्या देशात निश्चित दर धोरण असते त्या देशात केंद्र सरकार आणि केंद्रीय बँक एक दर ठरवते, तो निश्चित. मग प्रत्यक्ष बाजारात किंमत काही का असेना. भारताने 'फ्लोटिंग रेट' धोरण स्वीकारण्या आधी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक दर निश्चित करत असे. निश्चित दर धोरण, अविकसित अर्थव्यवस्था, आयातीवर प्रचंड नियंत्रण, निर्यात कमी अशा परिस्थितीत परकीय चलनाचा काळाबाजार, हवाला इत्यादी गोष्टी वाढतात. भारतात अंडरवर्ल्ड, हवाला ची सुरुवात आणि प्रसार होण्यामागे हे देखील एक कारण होते.

दुसरे ते फ्लोटिंग रेट धोरण किंवा व्यवस्था. प्रस्तुत चर्चेच्या अनुषंगाने ही महत्त्वाची संकल्पना आहे. तर या धोरणात किंवा व्यवस्थेत चलन विनिमय दर हे मागणी-पुरवठा या बाजारपेठीय व्यवस्थेनुसार ठरतात. म्हणजे उदाहरणार्थ, आंतरराष्ट्रीय बाजारात डॉलरची मागणी १५० युनिट आहे, पण पुरवठा १०० चा आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला भारतीय रुपया बाजारात उपलब्ध आहे पण फारशी मागणी नाही. या गणितातून लक्षात येईल की डॉलरची मागणी अधिक, पुरवठा कमी आहे, साहजिकच डॉलरची किंमत वाढणार. अर्थात, हा एक घटक झाला. 

चलन दर निश्चित करण्यात आणखी काही घटक कारणीभूत असतात. त्या त्या देशाची अर्थव्यवस्था, स्थिर, विकासकेंद्री राजकीय व्यवस्था, आर्थिक वाढीला पोषक वातावरण आणि त्याचबरोबर एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे एखादी प्रमुख वस्तू त्या देशाच्या चलनाशी निगडित आहे का? उदाहरणार्थ कॅनडाचे चलन हे कच्या तेलाशी निगिडीत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्या तेलाची किंमत वाढली की कॅनडियन डॉलरचा भाव वधारतो. इत्यादी. 

घटता रुपया की वाढता डॉलर?  

आता मूळ विषयाकडे. रुपयाचा भाव कमी होत आहे की डॉलर वाढत आहे? अर्थमंत्र्यांचे विधान विचित्र वाटू शकेल, त्याची खिल्ली उडवायची तर काय वाटेल तशी उडवता येईल. पण त्यातील शास्त्रीय गणित समजून घेतले पाहिजे. 

जागतिक चलन बाजारपेठ विचारात घेता अमेरिकी डॉलर हे प्रमुख चलन आहे, बहुसंख्य आंतरराष्ट्रीय व्यवहार त्या चलनात होतात. तेव्हा चलन विनिमय दराचा विचार करताना वाढ किंवा घट ही डॉलरच्या तुलनेतच केली जाते. गेल्या वर्षभराचा रुपयासह इतर प्रमुख जागतिक चलनांचा डॉलरच्या तुलनेत प्रवास पाहू. सर्वप्रथम रुपया, ऑक्टोबर २०२१ मध्ये १ अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया किंमत होती ७५ रुपये. तर ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ती ८२ रुपये आहे. 

आता याच काळात भारतीय रुपया आणि इतर जागतिक चलनांच्या विनिमय दराचा विचार करु. ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये १ पाउंडची किंमत होती १०४ रुपये. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये आहे ९२ रुपये. युरो, ऑक्टोबर २०२१ मध्ये १ युरोची किंमत होती ८८, तर ऑक्टोबर २०२२ मध्ये आहे ८२ रुपये. जपानी येन, ऑक्टोबर २०२१ मध्ये १ येनची किंमत होती ०.६५ रुपये, ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ०.५५ रुपये. म्हणजेच भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत घसरत असला तरी इतर चलनांच्या तुलनेत तो वधारतो आहे. 

डॉलर वधारतो, पण रुपया त्या मानाने मोठ्या प्रमाणात घसरत नाही, याचे आणखी एक परिमाण आहे, ते लक्षात घेतले पाहिजे. ते म्हणजे अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत इतर प्रमुख चलनांचा आलेख कसा आहे? 

युरो, जानेवारी २०२२ मध्ये अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत किंमत होती ०.८८, ऑक्टोबर २०२२ मध्ये १.०२ आहे (घसरण २.४२%). ब्रिटिश पाउंड, जानेवारी २०२१ मध्ये ०.७३, तर ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ०.८९ आहे (घसरण ५.७५%). जपानी येन, जानेवारी २०२२ मध्ये ११५, ऑक्टोबर २०२२ मध्ये १४८ वर (घसरण ३.२१%). जगातील काही प्रमुख चलनांचा विचार येथे केला आहे. वास्तविक तुर्की लिरा, श्रीलंका रुपया, पाकिस्तनी रुपया आणि इतर अनेक अशी चालणे आहेत ज्यांची किंमत इतकी प्रचंड ढासळली आहे की ते देश डबघाईला आले आहेत.  

याचाच अर्थ मागणी-पुरवठाच्या सिद्धांतानुसार जागतिक चलन बाजारात अमेरिकी डॉलरला मागणी आहे, पण पुरवठा कमी आहे. मग हा डॉलरचा पुरवठा गेला कुठे? 

डॉलर गेला कुठे?  

या प्रश्नाचे उत्तर दीर्घ, काहीसे किचकट, क्लिष्ट आहे. कोविड महामारीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. त्याच्या तपशिलात फार न जाता एवढेच लक्षात घेऊ की, विविध देशांनी कोविड मुळे फटका बसलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी विविध उपाय योजले, त्यांची अंमलबजावणी केली. 

अमेरिका, युरोपातील काही देशांनी थेट नोटा छापून लोकांना थेट पैशांची मदत देण्याचे धोरण स्वीकारले. अर्थव्यवस्थेत अधिक प्रमाणात चलन उपलब्ध झाले पण त्या तुलनेत उपलब्ध वस्तू व सेवांची वाढ झाली नाही तर त्याचे पर्यवसान महागाई वाढण्यात होते. महागाईचे दोन प्रकार असतात. एक, वाढत्या मागणीमुळे वाढणारी महागाई आणि दोन, उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे, पुरवठा कमी झाल्यामुळे वाढणारी महागाई. 

फेब्रुवारी मध्ये रशियाने युक्रेनवर लष्करी कारवाई सुरु केली. या लष्करी कारवाईमुळे जगाचे गव्हाचे कोठार असलेल्या युक्रेनमधून गहू इत्यादी धान्याचा पुरवठा कमी झाला. दुसऱ्या बाजूला कच्या तेलाच्या किंमती गेल्या काही काळापासून चढ्याच राहिल्या आहेत. युरोपला कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा करणारा प्रमुख पुरवठादार रशिया आहे. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या चढाईचा निषेध म्हणून अमेरिकेसह बहुतांश पाश्चात्य देशांनी रशियावर आर्थिक आणि इतर निर्बंध घातले. 

यामुळे रशियाची आर्थिक कोंडी होऊन तो युक्रेन लष्करी कारवाई आवर्ती घेईल अशी अपेक्षा होती. पण युरोप ऊर्जा स्रोतांसाठी रशियावर अवलंबून आहे. रशियाचे अमेरिकी डॉलरचे साठे अमेरिकेने गोठवल्यामुळे रशियाने युरोपीय देशांसमोर तेल आणि वायूचे शुल्क रशियाचे चलन रुबल मध्ये देण्याचा पर्याय ठेवला. रशियावर निर्बंध तर घालायचे आहेत, पण ऊर्जा स्रोतांसाठी त्याच रशियावर अवलंबून, रुबल उपलब्ध नाहीत पण शुल्क तर त्यातच द्यायचे आहे आणि पर्यायी ऊर्जा स्रोत पुरवठादार उभा राहण्यात खूप वेळ लागणार. अशा विचित्र त्रांगड्यामुळे युरोपमध्ये प्रचंड महागाई वाढली आहे. रशियन रुबलची अशा पद्धतीने मागणी वाढल्यामुळे कधी नव्हे ते रुबल हे चलन ताकदवान होत चालले आहे. 

दुसऱ्या बाजूला अमेरिका आहे. अमेरिकी सरकारने कोविड काळात पैसे छापून थेट लोकांच्या हातात दिला. रशिया-युक्रेन युध्यामुळे सप्लाय चेन वर परिणाम झाल्यामुळे आयात-निर्यात वेळखाऊ होऊन वस्तूंची उपलब्धता घटली आहे. अमेरिकेत महागाई ४० वर्षांनंतर प्रथमच ८ टक्क्यांवर पोचली आहे. असे असूनही अमेरिकी अर्थव्यवस्थेची एकुणात स्थिती चांगली आहे. पण महागाई नियंत्रण करण्यासाठी जवळजवळ सर्वच देशांच्या केंद्रीय बँकांकडे असणारा प्रमुख उपाय अमेरिकी केंद्रीय बँक, म्हणजेच फेडरल रिझर्व्हने अंमलात आणायला सुरुवात केली. भराभर व्याजदर वाढवण्यास सुरुवात केली. आणि इथेच 'डॉलर गेला कुठे?' याचे उत्तर दडलेले आहे. 

गेली कित्येक वर्षे फेडरल रिझर्व्ह ने आपले व्याजदर फारसे वाढवलेले नाहीत. किंबहुना फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत ते ०% होते आणि गेल्या १० महिन्यात वाढवत वाढवत ते ३.५ टक्क्यांवर आले आहेत. अमेरिकी फेडरल रिझर्व्ह आणि संलग्न संस्था यांतली गुंतवणूक ही सर्वात सुरक्षित मानली जाते. पण ०% व्याजदर म्हणजे कर्ज स्वस्त पण सेविंग, फिक्स्ड डिपॉझिट, रोखे इत्यादींवर देखील अत्यल्प परतावा. मग अमेरिकी तसेच जगभरातील गुंतवणूकदारांनी तिथे पैसे का गुंतवावे? ते जगभरातील इतर चांगला परतावा देणाऱ्या देशांत, भांडवली बाजारात, रोख्यांत गुंतवले जाणार. परिणामी डॉलरचा ओघ बाहेर वाढणार. पण फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर वाढवल्यामुळे अमेरिकेत केलेल्या गुंतवणुकीवर मिळणारा परतावा वाढणार, आणि गुंतवणूक सुरक्षेची हमी. जगभरातील डॉलरचा ओघ अमेरिकेकडे परत गेला. 

भारत आपल्या एकूण गरजेच्या ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त कच्चे तेल आयात करतो. ही आयात प्रामुख्याने सौदी अरब, इराक, युएई, व्हेनेझुएला, अमेरिका या पुरवठादारांकडून होते. कच्च्या तेलाचे शुल्क हे डॉलर मध्ये द्यावे लागते. त्यामुळे कच्या तेलाच्या किंमतीत झालेली वाढ, इतर घटकांमुळे डॉलरच्या तुलनेत कमी होणारी रुपयाची किंमत यामुळे भारतावर बोजा वाढतो. युद्ध, युरोपची बिकट परिस्थिती, जागतिक महागाई, यामुळे काहीशी कमी झालेली निर्यात, फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदर वाढीमुळे भारतात येणारा गुंतवणुकीचा ओघ कमी झालेला, किंबहुना भारतात असलेली गुंतवणूक बाहेर जात असलेली, यामुळे रुपया घसरताना दिसत आहे. 

महागाई विरोधात युरोपात होत असलेले आंदोलन. फोटो सौजन्य: गुगल 

रुपया तुलनेने स्थिर, बळकट होणारा डॉलर: 

भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड काळात घेतलेल्या सुज्ञ आर्थिक निर्णयांमुळे खूप लवकर सावरली आणि पुन्हा घोडदौडीला लागली. प्रचंड दबाव असताना देखील भारताने रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून पैसा छापून अर्थव्यवस्थेत ओतून आधार दिला नाही. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, गरीब कल्याण योजना यातून विनामूल्य धान्य, गरज आहे तिथेच आर्थिक मदत थेट बँक खात्यात याद्वारे गरीब कल्याण साधले. तर आत्मनिर्भर भारत योजनेद्वारे MSME आणि इतर व्यवसायांना आवश्यक तो धोरणात्मक आधार दिला. 

यामुळेच भारतात 'पुरवठा विस्कळीत झाल्यामुळे महागाई' दिसून येत आहे. जी बहुतांशी आटोक्यात ठेवण्यात केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यशस्वी होत आहे. अधिक प्रयत्नांची गरज आहे यात वाद नाही. पण काही घटक आपल्या नियंत्रणाबाहेरचे असतात. या सर्व घटकांमुळेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे विधान समर्पक ठरते. पण यामुळे सरकारची महागाई नियंत्रणात आणण्याची जबाबदारी कमी होत नाही. अधिक प्रयत्न आवश्यक आहेतच. पण कुठल्याही निर्णयावर, मतावर येण्यापूर्वी संपूर्ण पार्श्वभूमी, शास्त्रीय विचार समजून घेतला पाहिजे. अर्थसाक्षर जबाबदार नागरिक होण्यासाठीची एवढी अपेक्षा करणे चुकीचे नाही.