Thursday, 22 August 2019

मिशन मंगल: मंगळयान मोहिमेची रंजक सफर


   भारतीय अवकाश संशोधन संस्था अर्थातच इसरो पन्नासाव्या वर्षात आहे. केरळातील कालडी च्या प्रदेशात तुटपुंज्या निधीच्या आधाराने भारतीय अवकाश संशोधन मोहिमेचा प्रारंभ झाला. सुरुवात पेन्सिलीच्या आकाराच्या हवामान अभ्यास करणाऱ्या रॉकेटपासून झाली. त्यानंतर रॉकेटचा आकार, त्या रॉकेटचे उद्देश मोठे होत गेले. पहिले मोठे रॉकेट भारतीय शास्त्रज्ञांनी सायकलवरून, पहिला उपग्रह बैलगाडीतून योग्य त्या स्थळी पोचवला आहे. भारतीय अवकाश संशोधन कार्यक्रमाचे पितामह डॉ. विक्रम साराभाई आणि इतर शास्त्रज्ञांनी १९६९ साली सुरू केलेल्या रोपाचे आज वटवृक्षात रूपांतर झाले आहे. १९६९ साली सुरुवात केल्यांनतर पहिला दूरसंचार उपग्रह 'आर्यभट्ट' १९७५ मध्ये सोडण्यात आला. त्या पुढला उपग्रह 'रोहिणी' १९७९ मध्ये सोडण्यात आला. पेन्सिलीच्या आकाराचे रॉकेट ते संपूर्ण उपग्रह हा पहिला पल्ला अवघ्या ६ वर्षात गाठला गेला. भारताची तोळामासा आर्थिक स्थिती हे एकमेव कारण भारताच्या 'लो बजेट' अवकाश कार्यक्रमामागे नव्हते. त्याला शीतयुद्ध, भारताची अलिप्ततावादी परराष्ट्र नीती आणि १९७१ पासून पुढे उघडपणे रशियाकडे झुकलेले धोरण यामुळेही अनेक मर्यादा आल्या. भारताने आपले सुरुवातीचे अनेक उपग्रह रशियाच्या मदतीने, रशियाच्या अवकाश प्रक्षेपण स्थळांवरून पाठवले. या सर्व वाटचालीत इन्सॅट वगैरे उपग्रह आणि सॅटेलाईट लाँच वेहिकल ते जिओसिंक्रोनास सॅटेलाईट लाँच वेहिकल हा प्रदीर्घ पल्ला आहे. या सर्व काळात अनेक वेळा अपयश, टीका सर्व काही झाले आहे. पण इसरोने कायम प्रगतीच केली आहे. ही प्रगती करत इसरो स्क्रमजेत इंजिन, चांद्रयान, चांद्रयान २, गगनयान इत्यादी महत्वाकांक्षी मोहीम राबवत आहे. त्यातलीच एक महत्वाकांक्षी मोहीम म्हणजे मंगळयान किंवा मार्स ऑर्बिटर मिशन. अवतार सारख्या हॉलिवूड चित्रपटांच्या बजेटपेक्षाही कमी किंमतीत, पहिल्याच प्रयत्नात मंगळ मोहीम यशस्वी करणारा भारत हा पहिला देश आहे. इसरोच्या या कामगिरीवर आधारित चित्रपट 'मिशन मंगल' नुकताच आला आहे आणि तिकीटबारीवर यश मिळवतो आहे. 

चित्रपटाची सुरुवात होते इसरोच्या महत्वाकांक्षी जीएसएलव्ही रॉकेटच्या चाचणीच्या प्रसंगाने. काही तांत्रिक बिघाडामुळे ही चाचणी अयशस्वी ठरते. त्यामुळे इसरो आणि मिशन डिरेक्टर राकेश धवन (अक्षय कुमार) यांच्यावर माध्यमातून, एकूण जगातून टीका होऊ लागते. इसरो हाती घेणार असलेल्या महत्वाकांक्षी मंगळ मोहिमेसाठी हे रॉकेट आणि त्याची ताकद महत्वाची असते. त्या रॉकेटची चाचणी अयशस्वी ठरल्यामुळे मंगळ मोहीम देखील थांबते. तेव्हा राकेश धवन आणि प्रोजेक्ट डिरेक्टर तारा शिंदे (विद्या बालन) पीएसएलव्ही हे कमी ताकदीचे रॉकेट वापरून मंगळ मोहीम राबवण्याची योजना आखतात. त्यासाठी कोणत्या प्रकारच्या युक्त्या वापरतात, मुळातच कमी असणारे बजेट अर्ध्यावर आणले गेल्यावर यानाचा आकार, वजन, त्यासाठी वापरण्याच्या वस्तू यांच्या खर्चात नानाविध युक्त्या वापरून कपात करण्यात आणि मोहीम राबवण्यात सर्व टीम कशी यशस्वी ठरते याची रंजक कहाणी या चित्रपटात मांडण्यात आली आहे. चित्रपट अतिशय रंजक आहे. यात वाद नाही. काही ठिकाणी अतिरंजितता आहे. अर्थात अशा प्रकारच्या चित्रपटात ती नसेल तर असे चित्रपट डॉक्युमेंटरी होऊन जातात. काही जण देशप्रेमाचा अति उद्घोष असा आक्षेपदेखील घेऊ शकतील. सर्व टीका टिप्पण्या बाजूला ठेवल्या तरी एक गोष्ट पुन्हा एकदा अधोरेखित करणे आवश्यक आहे की आपल्याच देशाच्या गौरवगाथा आपण उपलब्ध साधनानिशी का मांडू नयेत? 

चित्रपटात प्रोजेक्ट डिरेक्टर म्हणून विद्या बालन प्रमुख व्यक्तिरेखेत आहे. त्याचबरोबर प्रॉपल्शन इंजिनिअर, कम्युनिकेशन एक्स्पर्ट, फ्युएल इत्यादी विभाग समर्थपणे हाताळणाऱ्या स्त्रिया आहेत. या व्यक्तिरेखा कीर्ती कुल्हारी, नित्या मेनन, तापसी पन्नू, सोनाक्षी सिन्हा यांनी उभ्या केल्या आहेत. मूळ मंगळयान मोहिमेत सर्व प्रमुख जबाबदाऱ्या महिला शास्त्रज्ञांनी निभावल्या होत्या. मिशन मंगल चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर सामाजिक क्षेत्रात एक चर्चा प्रामुख्याने सुरु झाली ती अशी की स्त्रीवाद बेछूट, स्वछंदी वागण्यात नाही, भारतीय पारंपरिक पेहराव नाकारण्यात किंवा त्यावर जुनाट, पुरातन वगैरे टीका करण्यात नाही. इसरो मध्ये काम करणाऱ्या बहुतांश महिला शास्त्रज्ञ भारतीय पारंपरिक पेहरावात वावरतात. त्यामुळे त्यांच्या कार्यावर, कर्तृत्वावर, आधुनिकतेवर कुठलाही प्रश्न उपस्थित करता येणार नाही. काही दिवसांपूर्वी माजी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्या निधनानंतर देखील हा मुद्दा प्रकर्षाने चर्चेत आला होता. याचा अर्थ आधुनिक किंवा अधिक स्पष्टपणे सांगायचे तर पाश्चात्य पेहराव वाईट असा होत नाही. दुसरा मुद्दा प्रत्येक व्यक्तिरेखेचे खासगी जीवन. शर्मन जोशीने साकारलेली व्यक्तिरेखा कुंडली वगैरे वर विश्वास असणारा, मंगळाची दशा दूर व्हावी म्हणून नवग्रह शांती करणारी आहे. कुठलीही चाचणी होताना, मोठ्या मोहिमेसाठीचे प्रक्षेपण होताना सर्व शास्त्रज्ञांच्या अवतीभोवती, वैज्ञानिक वातावरणात साग्रसंगीत पूजा देखील होते. तारा शिंदे (विद्या बालन) ह्या पात्राच्या तोंडी  'विज्ञानाच्या पलीकडेही एक शक्ती आहे आणि त्याचा आदर, पूजा करतो' असा संवाद आहे.

विज्ञान तंत्रज्ञान क्षेत्रात नारी शक्ती आघाडीवर आहे. त्याच नारी शक्तीला गर्भातच मारून टाकण्याची वृत्ती आजदेखील जिवंत आहे. देशाच्या उन्नतीसाठी वैज्ञानिक प्रगती आवश्यक आहे. ती वैज्ञानिक प्रगती होतच आहे. त्यासोबतच लोकांमधील वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारच्या चित्रपटांमधून तो वाढेल असे समजणे दूधखुळेपणाचे ठरेल. पण अशा प्रकारचे चित्रपट अधिकाधिक येत राहणे गरजेचे आहे. देशाची गौरवगाथा पोचवलीच पाहिजे. त्यासाठी चित्रपट हे प्रभावी माध्यम आहे. त्याचा प्रभावी वापर होत आहे हे आनंदाचे लक्षण आहे. 



Sunday, 11 August 2019

सिनेमा आणि सॉफ्ट पॉवर

 लष्करी बळ, सिनेमा आणि निर्माण होणारा दबदबा 


    एक निर्विवाद सत्य पहिल्या प्रथम मान्य करायलाच हवे ते म्हणजे सिनेमा म्हणजे सिनेमा, चित्रपट ही आजच्या काळातली लोककला आहे. अमिताभ बच्चनचा अँग्री यांग मॅन जितका महाराष्ट्रात गाजतो तितकाच दक्षिण भारतात, पूर्वोत्तर भारतात गाजतो. या चित्रपटकलेत तांत्रिक अंगासोबतच संगीत, नृत्य, नाट्य, शिल्प, चित्र अशा सर्व कलांचा समावेश होतो. चित्रपटाच्या कथानकांनुसार स्थानिक, पारंपरिक लौकिकार्थाने ज्याला लोककला म्हणता येतील अशांचा देखील अंतर्भाव होतो. ५०-६० चे दशक भारतीय चित्रपटसृष्टीचा सुवर्णकाळ मानला जातो. त्या काळात अप्रतिम संगीताची मेजवानी असणाऱ्या प्रेमकथांपासून सामाजिक विषयावरील असामान्य चित्रपट निर्माण झाले. वास्तववादाची अवास्तव जाहिरात न करताही रूढार्थाने ज्याला व्यावसायिक म्हणता येईल असे सिनेमे निर्माण झाले. वास्तविक याची सुरुवात प्रभातच्या माणूस, कुंकू, शेजारी पासूनच झाली आहे. प्रभातच्या संत तुकारामने तर ३०-४० च्या दशकात जागतिक पातळीवर वाहवा मिळवली. पुढे 'सर पर लाल टोपी रुसी' म्हणणाऱ्या राज कपूरची लोकप्रियता सोव्हिएत काळात प्रचंड होती. भारतीय सॉफ्ट पॉवरच्या उभारणीत सिनेमांनी मोठी भूमिका बजावली आहे. त्याला तत्कलीन शीतयुद्धाचे संदर्भ अनेक आहेत. तत्कालीन चित्रपटसृष्टीत कम्युनिस्ट विचारसरणी असणारे, प्रत्यक्ष पक्ष कार्यकर्ते अनेक होते. भारताची तत्कालीन आर्थिक स्थिती, लष्करी सामर्थ्य (वेळोवेळच्या युद्धात अचाट पराक्रम गाजवला असला तरी) तुलनेने कमीच होते. आता भारताचे लष्करी आर्थिक, राजनयिक सामर्थ्य वाढत आहे. त्यामुळे चित्रपट विषयाचा, निर्मितीचा आवाका बदलू लागला आहे. 


          स्वातंत्र्यदिनाच्या महिन्यात केंद्र सरकारने काश्मीरबाबत महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. याचे दूरगामी, सकारात्मक परिणाम दिसणार आहेत. तरीही स्वातंत्र्य चळवळीच्या आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे स्वातंत्र्यानंतरच्या युद्धांचा, गुप्तचरांच्या अचाट पराक्रमाच्या कित्येक गाथांपैकी मोजक्याच मोठ्या  आल्या आहेत. त्यापैकी निवडक त्या दिवशी टीव्ही वर दाखवल्या जातात. किती काळ त्याच त्या चित्रपटांमध्ये अडकून राहणार? नवनिर्मिती, नवा दृष्टिकोन केव्हा येणार? वास्तविक जम्मू आणि काश्मीर विषयावर काही तुरळक, बरे म्हणावे असे चित्रपट येऊन गेले. मिशन काश्मीर, सिकंदर, हैदर हे चित्रपट आले. पण त्यांच्या कथानकांचा एकूण कल फुटीरवादाच्या कडे दिसून येतो हे  नाकारता येणार नाही. काश्मीरच्या प्रश्नावरून भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान चार युद्धे झाली. तसेच १९६२ मध्ये चीनबरोबर झालेले युद्ध. भारताचा या युद्धात लाजिरवाणा पराभव झाला असला तरी सैन्याने अतुलनीय पराक्रम गाजवलेला आहे. प्रत्येक युद्धात भारतीय सैन्याने अतुलनीय शौर्याबरोबरच नैतिकतेचाही परिचय घडवलेला आहे. १९४७ च्या काश्मीर युद्धातील मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर राघोबा राणे यांचा पराक्रम अतुलनीय आहे. १९६२ च्या युद्धात रायफलमॅन जसवंत सिंग, शैतान सिंग यांच्या कथा अतुलनीय आहेत. भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर इतिहासातील फाइनेस्ट आवर म्हणता येईल असे १९७१ चे युद्ध. यातील पायदळ, नौदल आणि वायुदलाच्या एकेक पराक्रम आहे. सानी सर्वात महत्वाचे म्हणजे गुप्तचर यंत्रणांचा पराक्रम. अशा शौर्यगाथांची संख्या प्रचंड आहे. या शौर्यगाथांवर कितीसे चित्रपट भारतात निर्माण झाले? या शौर्यगाथा घडत होत्या तेव्हा भारतीय चित्रपटसृष्टीत नायक नायिकांच्या मागे गाणी गात हिंडत होते. प्रेमभंग झाल्यावर मदनमोहनच्या गजला गात होते. पॅलेस्टाईन आणि जर्मन दहशतवाद्यांनी फ्रेंच विमानाचे अपहरण करून उगांडामध्ये अपहरण नाट्य घडवले. इस्रायली कमांडोनी अचाट पराक्रम करून सर्व ओलीसांना सोडवून आणले. ही घटना १९७६ ची आहे. ती शौर्यगाथा सांगणारा अप्रतिम चित्रपट १९८२  आला. आपण का नाही करत? या शौर्यगाथा वेळीच आजच्या लोककलेमार्फत सर्वदूर पोचवली नाही तर पुढील पिढयांना प्रेरणा देणाऱ्या, राष्ट्रीय भावना जागृत, वृद्धिंगत करणाऱ्या गाथा विस्मृतीत जाण्याची शक्यता बळावते. 
          आज अमेरिका, रशिया, युके, इस्राईल इत्यादी देशांचे लष्कर, गुप्तचर संघटना यांबद्दल एक सुप्त आकर्षण, त्यांचा दबदबा जगभरात आहे. त्यामागे यांची आर्थिक, लष्करी बळ हे कारण आहेच. पण त्या त्या देशातील चित्रपटसृष्टीने आणि हॉलिवूडने त्यांच्या प्रतिमानिर्मितीत मोलाची भूमिका बजावली आहे. व्हिएतनाम युद्धवर आधारित 'वि वेअर सोल्जर्स' पासून ते त्याच युद्धाबद्दल अमेरिकी सरकार कसा खोटारडेपणा करत आहे याची लक्तरं बाहेर काढणाऱ्या वर्तमानपत्रावर आधारित 'द पोस्ट' अशी चित्रपटांची मोठी रेंज आहे. पहिले आणि दुसरे महायुद्ध हे तर हक्काचे विषय आहेत. 'ब्रिज टू फार' ते सेव्हिंग प्रायव्हेट रायन ते डी डे ते एनेमी ऐट द गेट्स अशी मोठी यादी आहे. अलीकडच्या काळातील हर्ट लॉकर ते ओसामा बिन लादेनला मारण्याची मोहीम दाखवणारा 'झिरो डार्क थर्टी' यादी करावी तेढी थोडी आहे. युकेच्या 'एमआय ६' या गुप्तचर संस्थेच्या प्रतिमानिर्मितीत जेम्स बॉण्डचा मोठा वाटा आहे.          
          भारतीय चित्रपटसृष्टी या बाबतीत खूपच मागे आहे. यादीच करायला लागलो (चांगल्या चित्रपटांची) तर 'हकीकत' आणि त्यांनतर थेट 'बॉर्डर'. त्यानंतर थेट राझी, उरी:द सर्जिकल स्ट्राईक, गाझी अटॅक, परमाणू, मद्रास कॅफे हीच नावे डोळ्यासमोर येतात. मधले 'लक्ष, एल.ओ.सी. कारगिल' वगैरे असले तरी त्यांच्या कथानकाविषयी मत वेगळे आहे. आगामी काळात कॅप्टन विक्रम बात्राची शौर्यगाथा सांगणारा 'शेरशहा', फिल्ड मार्शल जनरल सॅम माणेकशॉ यांच्यावर आधारित 'सॅम' असे सिनेमे येत आहेत. वास्तविक विषय, कथा अनेक आहेत. पण त्यांवर चित्रपट बनत नाहीत. वैचारिक लढाईच्या नादात आपण काय गमावतो याचे भान राहत नाही. काही वर्षांपूर्वी फौकलँड युद्धाची पार्श्वभूमी असणारा मार्गारेट थॅचर यांचा चरित्रपट 'आयर्न लेडी' येऊन गेला. त्यासाठी मेरील स्ट्रीप या अभिनेत्रीला ऑस्कर पुरस्कार देखील मिळाला. तुलना अप्रस्तुत, अवाजवी वाटली तरी एक गोष्ट मान्य केलीच पाहिजे ती म्हणजे एक नवा देश जन्माला घालणाऱ्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे १९७१ च्या युद्धातील नेतृत्व निःसंशय वरचढ ठरते. आपण आपल्या 'दुर्गे'ची गाथा मांडायला कचरतो का? भारताचा आर्थिक, लष्करी, दबदबा आता वाढू लागला आहे. त्याचवेळी राष्ट्रवाद, लष्करी सामर्थ्यावर विश्वास असणाऱ्या राजकीय पक्षाचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आहे. याच काळात अशा प्रकारचे चित्रपट येत आहेत. निवळ योगायोग म्हणता येणार नाही. वास्तविक देशाचा दबदबा वाढवायचा असेल, सॉफ्ट पॉवर निर्माण करायची असेल तर आधुनिक काळातील ही लोककला तितक्याच खुबीने वापरता यायला हवी. ती वापरली जात आहे  याचा आनंद आहे. 

Wednesday, 7 August 2019

भारतीय अर्थव्यवस्था ५ लाख कोटी डॉलरची

 २०२४ पर्यंत गाठण्याचे लक्ष्य; कोविद आणि पुढे काय 


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२४ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था ५ लाख कोटी डॉलरवर घेऊन जाण्याची घोषणा केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जुलै महिन्यात मांडलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात २०२४ पर्यंत ५ लाख कोटी डॉलरचे लक्ष्य गाठण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. त्यासाठी सरकार किंवा सार्वजनिक क्षेत्रासोबतच खासगी क्षेत्राचे योगदानदेखील महत्वाचे असल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केला आहे. 

अर्थव्यवस्था, जीडीपी म्हणजे काय? 

एखाद्या देशात एका वर्षात झालेली एकूण आर्थिक उलाढाल म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पादन किंवा जीडीपी होय. हे सकल राष्ट्रीय उत्पादन मोजण्याच्या तीन पद्धती आहेत. एक पद्धत म्हणजे एका वर्षात (किंवा विशिष्ट निर्धारित काळात ) वस्तू आणि सेवांचे झालेले एकूण उत्पादन. दुसरी पद्धत म्हणजे एकूण खर्च, आणि तिसरी पद्धत म्हणजे एकूण मिळकत किंवा उत्पन्न. सुलभीकरणाच्या दृष्टीने एकूण उत्पादन मोजणे ही सर्वमान्य पद्धत वापरली जाते. त्यात आता बदल करून सकल मूल्यवर्धन मोजले जाते. जागतिक तुलना करण्यासाठी जीडीपी  मांडणी अमेरिकी डॉलर मध्ये केली जाते. 

जागतिक अर्थव्यवस्था, दरडोई अर्थव्यवस्था, जागतिक क्रमवारी: 

सकल राष्ट्रीय उत्पन्न आणि दरडोई जीडीपी या दोन्ही बाबतीत अमेरिकी अर्थव्यवस्था अव्व्ल स्थानावर आहे. अमेरिकेचा जीडीपी  २०.४९ लाख कोटी आहे. दरडोई जीडीपी ६२,६४१ डॉलर इतका आहे. जीडीपीच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर गेल्या तीस वर्षात झपाट्याने मुसंडी मारून आलेला चीन आहे. चीनची अर्थव्यवस्था १३.६ लाख कोटी डॉलर इतकी आहे. असे असले तरी चीन दरडोई जीडीपी या निकषावर बराच मागे आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर ४.९७ लाख कोटी डॉलरसह जपान, जर्मनी ३.९९ लाख कोटी डॉलर, युनाइटेड किंग्डम २.८७ लाख कोटी डॉलर आणि त्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्था २.७२ लाख कोटी डॉलर इतकी आहे. दरडोई जीडीपीच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर जर्मनी (४८,१९५ डॉलर) तिसऱ्या क्रमांकावर जपान (३९,२८६ डॉलर) आहे. चीनचा दरडोई जीडीपी ९,७७० डॉलर आहे. दरडोई जीडीपीच्या निकषावर इंडोनेशिया(३,८९े३) भारताच्या पुढे आहे. भारताचा दरडोई जीडीपी २०१५ डॉलर इतका कमी आहे. जीडीपी वाढीच्या आघाडीवर भारताचा वेग  मोठा असला तरी दरडोई जीडीपीच्या बाबत भारत खूप मागे आहे. 

लक्ष्य गाठण्यासाठी आवश्यक घटक: 

कुठल्याही अर्थव्यवस्थेत तीन प्रमुख क्षेत्र असतात. प्राथमिक क्षेत्र, ज्यात शेती, वन उद्योग, खाणकाम इत्यादी उद्योग येतात. द्वितीयक किंवा उद्योग क्षेत्र, ज्यात संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र येते. तृतीयक क्षेत्रात सेवा समाविष्ट होतात. त्यात सॉफ्टवेअर, विमा, बँकिंग, पर्यटन अशा सर्व सुविधा येतात.

भारतातील प्राथमिक क्षेत्र हे विशिष्ट परिस्थितीत आहे. या क्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा १४-१५ टक्के आहे. पण या क्षेत्रावर थेट अवलंबून असलेली लोकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. अर्थव्यवस्थेच्या विकासाच्या टप्प्यांमध्ये प्राथमिक क्षेत्राचा वाट कमी झाला तरी त्या क्षेत्रातील उत्पादकता वाढणे आणि अवलंबून असलेली लोकसंख्या कमी होणे अपेक्षित असते. भारतात हे झालेले नाही. शेतीच्या सर्व मुद्द्यांचा विचार करता या क्षेत्रात  उर्जितावस्था आणायची असेल आणि ५ लाख कोटी डॉलरच्या लक्ष्यात या क्षेत्राचा वाटा वाढवायचा असेल तर उत्पादकता वाढीवर अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. या क्षेत्रात अधिकाधिक गुंतवणूक येणे गरजेचे आहे. भारतात पशुधनाची संख्या जगात सर्वाधिक आहे. त्या पशुधनाचा वापर करत शेतीपूरक जोडधंद्यांचा विकास, गुंतवणूक आवश्यक आहे.

उद्योग क्षेत्राच्या उर्जितावस्थेसाठी तीन प्रमुख घटकांवर अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. गेल्या काही काळापासून विशेषतः वाहन उद्योग क्षेत्रात मंदीसदृश्य वातावरण आहे. त्या पार्श्ववभूमीवर नव्या, उभरत्या क्षेत्रांवर, संधीवर अधिक लक्ष, मध्यम-लघु उद्योगांचा अधिकाधिक विकास यावर लक्ष देणे गरजेचे असणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन उद्योगास अधिक प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. विमान निर्मिती, अवकाश संशोधन उपकरण निर्मिती, जैविक/आयुर्वेदिक वस्तू, रोबोटिक्स आणि रसायने या क्षेत्रात अधिक लक्ष देत अधिकाधिक उद्योग स्थापनेकडे, वाढवण्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

सेवा क्षेत्रातून अधिकाधिक रोजगारनिर्मिती तसेच निर्यातवाढी साठी उद्योग आणि व्यापार मंत्रालयाने जगभरात १५ महत्वपूर्ण बाजारपेठा हेरून, विकासासाठी निश्चित केल्या आहेत. या क्षेत्रात अधिकाधिक गुंतवणूक करण्याचे आवाहन करण्यात येणार आहे.

हे लक्ष्य गाठणे शक्य आहे का?

२०२४ पर्यंत ५ लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था हे लक्ष्य गाठण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेने ८ टक्के इतका' िअल ग्रोथ रेट' राखणे आवश्यक आहे. तरच २०२४ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था ५.३३ लाख कोटी डॉलर इतकी होईल. २०१८-१९ या वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था ६.८ टक्के दराने वाढली. चालू वर्षी ७.१ टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज विविध संस्थांनी व्यक्त केला आहे.

पायाभूत सुविधा विकासाचा कमी दर, पायाभूत सुविधा विकासासाठी उपलब्ध होऊ शकत नसलेला पैसा हे प्रमुख धोके या लक्ष्याच्या आड येऊ शकतात. ११ लाख कोटी रुपयांचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प विविध कारणांमुळे अडकून पडलेले आहेत. शेती क्षेत्रात मूलभूत बदल अत्यावश्यक आहेत. तरच हे लक्ष्य गाठणे शक्य होणार आहे.

कोविद-१९ आणि भारताचे ५ ट्रिलियन डॉलरचे स्वप्न:

कोविद-१९ च्या प्रसारामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था सध्या जवळ जवळ ठप्प आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात जागतिक अर्थव्यवस्थे सोबतच देशोदेशीच्या आर्थिक वाढीचा दर खाली येणार आहे. अमेरिका, जपान, युरोपीय देशांचा तर आर्थिक विकास दर उणे म्हणजे निगेटिव्ह होणार असल्याचा अहवाल आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिला आहे. पण त्याच अहवालात जागतिक अर्थव्यवस्था पुढल्या वर्षात तितक्याच जोमाने परत रुळावर येणार असल्याचे नमूद केले आहे. जागतिक व्यापार, जागतिक सप्लाय चेन यात यापुढे आमूलाग्र बदल घडून येणार आहेत.

भारतात सरकार उद्योग, व्यवसायांचे कमीत कमी नुकसान कसे होईल त्याचबरोबर त्यांची गाडी रुळावर कशी येईल यासाठी विविध उपाययोजना लवकरच सादर करेल. त्यात प्रामुख्याने आर्थिक पॅकेज, काही सवलतींचा समावेश असू शकतो. पण भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मोठ्या प्रमाणात अर्थव्यवस्थेत पैसा उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. याच ठिकाणी वेगळ्या लेखात रिझर्व्ह बँकेने घेतलेल्या निर्णयांचा विस्तृत उहापोह करण्यात आला आहे. मंदीसदृश परिस्थितीतून किंवा थेट मंदीतून अर्थव्यवस्था बाहेर काढून पूर्वपदावर आणण्यासाठी करण्याचे प्रमुख उपाय दोन आहेत. एक पर्याय जॉन मेनार्ड केन्स या अर्थतज्ञाने सुचवलेला म्हणजे सरकारने विविध कामे हाती घ्यावीत, तिथे लोकांना काम मिळेल, पगार मिळेल, त्यातून क्रयशक्ती निर्माण होऊन मागणी वाढेल, ती मागणी पूर्ण करण्यासाठी कारखाने, उद्योग सुरू होतील आणि गाडी रुळावर येईल. हे सर्व करण्यासाठी सरकार आर्थिक स्रोत कुठून उभे करणार? त्याचे उत्तर केन्स यांनी दिले आहे ते करवाढीत. पण या करवाढीच्या सूचनेला विरोध आणि पर्याय देण्यात आला तो कर कमी करण्याचा, कर्जांचे व्याजदर कमी करण्याचा. त्यानुसार जागतिक पातळीवर उपाययोजना केल्या जातात. भारताने देखील साधारण त्याच दिशेने धोरण आखलेले दिसत आहे. म्हणजे व्याजदर कमी करत लोकांच्या हाती क्रयशक्ती येईल असे निर्णय घेतले आहेत त्यांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.

केंद्र सरकरने 'नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन' च्या माध्यमातून सरकारच्या बाजूने क्रयशक्ती वाढवणे, उद्योगांना चालना देणे आणि अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुळावर या दिशेने धोरण अंमलात आणण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचा पुढला टप्पा कोविदच्या पार्श्वभूमीवर येणे अपेक्षित आहे. या सर्वांबरोबरच सरकारसमोर एक आव्हान असणार आहे ते खासगी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्याचे. बँका 'ट्वीन बॅलन्स शीट' प्रश्नामध्ये अडकलेल्या आहेत. त्या त्यातून बाहेर काढण्यासाठी एक पर्याय आहे तो कर्ज वसुली, दुसरा आहे तो नवीन कर्जवाटप पण त्या वाटपातून गुंतवणुकीला चालना मिळणे आवश्यक आहे. अशा अनेक घटकांचा विचार करत कोविदच्या पार्श्वभूमीवर देखील २०२४ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलरचे लक्ष्य गाठणे शक्य आहे.

पूर्वप्रसिद्धी: चाणक्य मंडल परिवार स्पर्धापरीक्षा मासिक 

Tuesday, 6 August 2019

इट टेक्स करेज टू मेक राईट.. राईट 

अ फ्यु गुड मेन ते शौर्य.. 



इट टेक्स करेज टू मेक राईट.. राईट! अशी टॅगलाईन असणारा शौर्य हा चित्रपट २००८ मध्ये येऊन गेला. हा चित्रपट आताच आठवण्याचे कारण केंद्र सरकारचा कलम ३७० अधिक कमकुवत, जवळ जवळ रद्द करण्याचा धाडसी, महत्वपूर्ण निर्णय  हे आहे. राज्यतघटनेतले ३७० हे कलम आणि त्यानुषंगाने आलेले ३५अ हे कलम यावर प्रचंड चर्चा, विवाद, न्यायालयीन खटले आजवर झाले आहेत. राज्यघटनेतील तरतूद, त्याचे बरेवाईट परिणाम यावर खूप चर्चा झाली आहे. ते कलम जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख पूर्णपणे भारतीय गणराज्यात सामील होण्यातला कसा अडथळा आहे यावर विद्यमान सत्ताधारी पक्ष, त्या पक्षाची मूळ विचारधारा आणि पालक संघटना म्हणजेच संघ ठाम होते आणि आहे. केंद्र सरकारच्या धाडसी निर्णयानंतर देशभर आनंदाचे, कौतुकाचे वातावरण आहे. इथवर सगळं ठीक आहे. पण मग शौर्य हा सिनेमा आणि त्याप्ररकारचे इतर सिनेमे यांचे प्रयोजन काय? १४ जानेवारी १९८९ हा दिवस काश्मीर खोऱ्यातील हिंदू, जे काश्मिरी पंडित या नावाने ओळखले जातात त्यांच्यासाठी काळा दिवस ठरला. खोऱ्यातील मशिदींमधून हिंदूंना काश्मीर त्वरित सोडण्याच्या धमक्या दिल्या गेल्या. काश्मिरी हिंदू  भीतीने घरदार मागे सोडून मिळेल त्या साधनाने खोरे सोडून निघाले. त्या दरम्यान झालेला नरसंहार, स्त्रियांवरील बलात्कार यांची गणती नाही. ती भळभळती जखम घेऊन काश्मिरी पंडित समाज आपल्याच देशात निर्वासित म्हणून गेले ३० वर्षं जगतो आहे. १४ जानेवारी चा तो दिवस ही सुरुवात होती एका काळ्या अध्यायाची. काश्मीरमधल्या वाढत्या धार्मिक हिंसाचाराची, फुटीरतावादाची. तोवर काश्मीर खोऱ्यात लष्कराचा वावर होता पण मर्यादित. हिंदी सिनेमासाठीचे ते आवडते ठिकाण होते. काश्मीर की कली काय किंवा सिलसिला ते अगदी रोजा पर्यंत कित्येक चित्रपटांचे चित्रीकरण काश्मिरात झाले आहे. त्यानंतर चित्रपट आले ते काश्मीरची विदारक स्थिती विशद करणारे. त्यात मिशन काश्मीर, हैदर, सिकंदर पासून नंतर थेट कारगिल युद्धावर आधारित चित्रपट असे दोन्ही बाजू मांडणारे चित्रपट आले. वाढत्या फुटीरतावादाबरोबर, दहशतवादाबरोबर लष्कराचा, अर्धसैनिक दलांचा वावर वाढला. आणि दुर्दैवाने त्यात काही अप्रिय घटना घडल्या. त्या जवळ जवळ नियम सिद्ध करणारा अपवाद अशा प्रकारच्या आणि अशा संख्येने असल्या तरी त्या घडू नयेत हे तितकेच खरे. म्हणूनच शौर्य हा चित्रपट 'इट टेक्स करेज टू मेक राईट.. राईट' अशी टॅगलाईन घेतो. 

काश्मीर मध्ये सीमेपलीकडून घुसखोरी होते. ते घुसखोर स्थानिक गावात, घरात शस्त्राच्या बळावर आश्रय घेतात. हा आश्रय शब्दशः 'सर्व' प्रकारचा असतो. भारतीय लष्कर असे घुसखोरीचे प्रकार शक्य तितके सीमेवरच नेस्तनाबूत करते तरीही काही प्रमाणात ते होतात. आता धर्माची अफू काश्मीरमध्येच इतकी भिनली आहे की सीमेपलीकडून केवळ आदेश आणि शस्त्रे येतात. तर शौर्य सिनेमाची कथा आहे २००७ सालातली. काश्मीरच्या पुंज (चित्रपटात सुरक्षाविषयक काही अडथळे नको म्हणून गावाची नावे अंशतः बदलली आहेत. ) या पुलवाना (पुलवामा) जिल्हातील गावात 'कॉर्डन अँड सर्च' कारवाईदरम्यान कॅप्टन जावेद खान आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला, मेजर राठोड ला गोळी मारतो आणि स्वतःला स्वाधीन करतो. या कृत्याबद्दल जावेद खान रीतसर कोर्ट मार्शलला सामोरा जातो. तो शांत आहे. कारण एक भयाण सत्य त्याला माहिती आहे. चित्रपट सुरू होतो तो या घटनेवर. लष्करी कोर्ट रूम थरार भारतीय चित्रपट सृष्टीत फार कधीच हाताळला गेलेला नाही. सरकारी बाजू हा खटला सरळसोट आहे असे समजत असते. कॅप्टन जावेदचा बचाव करण्यासाठी लष्करी वकील सेवेतील मेजर सिद्धांत चौधरी (राहुल बोस) कडे खटला दिला जातो. मेजर चौधरी, सुरुवातीला हा खटला लवकरात लवकर निकाली काढून काश्मीर मध्ये निवांत वेळ काढण्याचे मनसुबे रचत असतो. त्या दरम्यान तो प्रत्यक्ष घटनास्थळाला भेट देतो. त्याचबरोबर भेट होते ती त्या भागातील सर्वोच्च लष्करी अधिकारी ब्रिगेडिअर प्रताप (के के मेनन) ची. प्रताप शौर्याची, लष्करी शिस्तीची एक निराळी व्याख्या डोक्यात ठेऊन आहे. त्या रात्रीच्या कारवाईमध्ये सोबत असलेल्या कॅप्टन आर.पी.सिंग हा वरिष्ठांच्या दबावाखाली खटला दाबणारी, खोटी साक्ष देतो. पण त्याला ते सहन होत नाही. ती घुसमट त्याला अस्वस्थ करते. तो आपल्या लष्करी तळावरून नाहीसा होतो. मेजर चौधरीला अज्ञात जागी घेऊन जात, सत्य सांगतो जे कॅप्टन जावेद बोलायला तयार नसतो. मेजर चौधरी थेट ब्रिगेडिअर प्रतापला कोर्टात पाचारण करतो. ब्रिगेडिअर प्रताप तिथे साक्ष देताना आपल्या मनातील मुस्लिम द्वेषाची, भावना उघडपणे बोलून दाखवतो. काश्मिरातील हत्यार घेणारा प्रत्येक लहान-मोठा माणूस ठेचून काढला पाहिजे असे जहाल विचार मांडतो. ते जहाल विचार ऐकल्यानंतर कोर्ट मार्शल कॅप्टन जावेदला तात्काळ आदरपूर्वक मुक्त करते तर ब्रिगेडिअर प्रतापवर सदोष मनुष्यवध तसेच इतर आरोप ठेवत अटक करण्याचा आदेश देते. नक्की असे कोणते सत्य असते ज्यासाठी कॅप्टन जावेद आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला गोळी घालून मारतो? ते चित्रपटात पाहणे योग्य. त्यापलीकडे जात चित्रपट संपताना लष्कराकडून घडलेल्या अशा घटनांची यादी दिली आहे. या यादीपेक्षाही महत्वाची गोष्ट आहे ती ही की प्रत्येक घटनेची निःपक्षपाती चौकशी झाली, कितीही मोठा अधिकारी त्यात असला तरी जास्तीती जास्त शिक्षा देखील झाली. हे भारतीय लष्कराचे वेगळेपण आहे. त्यामुळेच भारतीय लष्कराची विश्वासार्हता कायम आहे. त्यामुळेच सध्याच्या तणावपूर्ण परिस्थितीत भारतीय लष्कराच्या अतिरिक्त तुकड्या काश्मीर मध्ये तैनात आहेत. तिथे तणावपूर्ण असली तरी शांतता आहे. 

 आता थोडेसे चित्रपटाविषयी. लष्करी तळावर घडलेली बेकायदेशीर घटना आणि त्यावरून झालेला लष्करी न्यायालयातील खटला हा प्रकार १९९२ साली आलेल्या 'अ फ्यु गुड मेन' या नितांतसुंदर चित्रपटात अतिशय छान हाताळलेला आहे. तपास करणारा, बचाव मांडणारा काहीसा खुशालचेंडू अधिकारी त्या चित्रपटात मांडला आहे तो टॉम क्रूजने. हा नाविक दलातील वकील न्यायालयाबाहेर खटले निकालात काढण्यास जास्त उत्सुक असतो. पण खटल्याचे गांभीर्य जसजसे वाढत जाते तसतसा तो अधिकारी प्रगल्भ होत जातो. हा अमेरिकन चित्रपट अमेरिकेच्या विशेष कमांडो सेना 'यूएस मरिन्स' मधील 'कोड रेड' या घटनाबाह्य, हिंसक अशा शिक्षेच्या प्रकरणावर आहे. त्यातगवंतानामो बे येथील लष्करी तळावरील घटना हा या चित्रपटाचा प्रमुख प्लॉट आहे. आता हे दोन चित्रपट पाहत असताना एक गोष्ट सहज लक्षात येईल ती म्हणजे 'शौर्य'चा प्लॉट 'अ फ्यु गुड मेन' वरून उचलला आहे. तो प्लॉट भारताच्या काश्मीरच्या वातावरणात आणून बसवला. खुशालचेंडू नायक तिथे टॉम क्रूज तर इथे राहुल बोस. (टॉम क्रूज आणि राहुल बोस यांची तुलना शक्यच नाही. कहा राजा भोज... ही भावना मनात येते. ) पात्र निर्मिती करताना ते पात्र थिल्लर वाटता कामा नये ही काळजी शौर्यच्या लेखक दिग्दर्शकांनी घेतलेली नाही. टॉम क्रूज, डेमी मूर आणि जॅक निकोलसन आपल्या भूमिका चोख पार पाडतात. शौर्य मध्ये बोस वगळता कॅप्टन जावेद साकारणारा दीपक डोब्रियाल,  सरकारी बाजू सांभाळणारा वकील म्हणून जावेद जाफरी आणि पडद्यावर काही मिनिटे असूनही अक्खा चित्रपट खाणारा के के मेनन. हे जग अशाच लोकांच्या जोरावर चाललं आहे जे 'राईट... राईट करण्याची करेज बाळगतात' हे राईट अधिक सक्षम करण्यासाठी व्यवस्था अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने सकारात्मक पावले पडत आहेत. आपणही आपला वाट देऊया...

Artha and the Civilisation: What Really Drives the Indian Economy

  Any system rests on two principal components. One is the driving force behind the system's construction, and the other is the guiding ...