२०२४ पर्यंत गाठण्याचे लक्ष्य; कोविद आणि पुढे काय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२४ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था ५ लाख कोटी डॉलरवर घेऊन जाण्याची घोषणा केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जुलै महिन्यात मांडलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात २०२४ पर्यंत ५ लाख कोटी डॉलरचे लक्ष्य गाठण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. त्यासाठी सरकार किंवा सार्वजनिक क्षेत्रासोबतच खासगी क्षेत्राचे योगदानदेखील महत्वाचे असल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केला आहे.
अर्थव्यवस्था, जीडीपी म्हणजे काय?
एखाद्या देशात एका वर्षात झालेली एकूण आर्थिक उलाढाल म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पादन किंवा जीडीपी होय. हे सकल राष्ट्रीय उत्पादन मोजण्याच्या तीन पद्धती आहेत. एक पद्धत म्हणजे एका वर्षात (किंवा विशिष्ट निर्धारित काळात ) वस्तू आणि सेवांचे झालेले एकूण उत्पादन. दुसरी पद्धत म्हणजे एकूण खर्च, आणि तिसरी पद्धत म्हणजे एकूण मिळकत किंवा उत्पन्न. सुलभीकरणाच्या दृष्टीने एकूण उत्पादन मोजणे ही सर्वमान्य पद्धत वापरली जाते. त्यात आता बदल करून सकल मूल्यवर्धन मोजले जाते. जागतिक तुलना करण्यासाठी जीडीपी मांडणी अमेरिकी डॉलर मध्ये केली जाते.
जागतिक अर्थव्यवस्था, दरडोई अर्थव्यवस्था, जागतिक क्रमवारी:
सकल राष्ट्रीय उत्पन्न आणि दरडोई जीडीपी या दोन्ही बाबतीत अमेरिकी अर्थव्यवस्था अव्व्ल स्थानावर आहे. अमेरिकेचा जीडीपी २०.४९ लाख कोटी आहे. दरडोई जीडीपी ६२,६४१ डॉलर इतका आहे. जीडीपीच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर गेल्या तीस वर्षात झपाट्याने मुसंडी मारून आलेला चीन आहे. चीनची अर्थव्यवस्था १३.६ लाख कोटी डॉलर इतकी आहे. असे असले तरी चीन दरडोई जीडीपी या निकषावर बराच मागे आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर ४.९७ लाख कोटी डॉलरसह जपान, जर्मनी ३.९९ लाख कोटी डॉलर, युनाइटेड किंग्डम २.८७ लाख कोटी डॉलर आणि त्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्था २.७२ लाख कोटी डॉलर इतकी आहे. दरडोई जीडीपीच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर जर्मनी (४८,१९५ डॉलर) तिसऱ्या क्रमांकावर जपान (३९,२८६ डॉलर) आहे. चीनचा दरडोई जीडीपी ९,७७० डॉलर आहे. दरडोई जीडीपीच्या निकषावर इंडोनेशिया(३,८९े३) भारताच्या पुढे आहे. भारताचा दरडोई जीडीपी २०१५ डॉलर इतका कमी आहे. जीडीपी वाढीच्या आघाडीवर भारताचा वेग मोठा असला तरी दरडोई जीडीपीच्या बाबत भारत खूप मागे आहे.
लक्ष्य गाठण्यासाठी आवश्यक घटक:
कुठल्याही अर्थव्यवस्थेत तीन प्रमुख क्षेत्र असतात. प्राथमिक क्षेत्र, ज्यात शेती, वन उद्योग, खाणकाम इत्यादी उद्योग येतात. द्वितीयक किंवा उद्योग क्षेत्र, ज्यात संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र येते. तृतीयक क्षेत्रात सेवा समाविष्ट होतात. त्यात सॉफ्टवेअर, विमा, बँकिंग, पर्यटन अशा सर्व सुविधा येतात.
भारतातील प्राथमिक क्षेत्र हे विशिष्ट परिस्थितीत आहे. या क्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा १४-१५ टक्के आहे. पण या क्षेत्रावर थेट अवलंबून असलेली लोकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. अर्थव्यवस्थेच्या विकासाच्या टप्प्यांमध्ये प्राथमिक क्षेत्राचा वाट कमी झाला तरी त्या क्षेत्रातील उत्पादकता वाढणे आणि अवलंबून असलेली लोकसंख्या कमी होणे अपेक्षित असते. भारतात हे झालेले नाही. शेतीच्या सर्व मुद्द्यांचा विचार करता या क्षेत्रात उर्जितावस्था आणायची असेल आणि ५ लाख कोटी डॉलरच्या लक्ष्यात या क्षेत्राचा वाटा वाढवायचा असेल तर उत्पादकता वाढीवर अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. या क्षेत्रात अधिकाधिक गुंतवणूक येणे गरजेचे आहे. भारतात पशुधनाची संख्या जगात सर्वाधिक आहे. त्या पशुधनाचा वापर करत शेतीपूरक जोडधंद्यांचा विकास, गुंतवणूक आवश्यक आहे.
उद्योग क्षेत्राच्या उर्जितावस्थेसाठी तीन प्रमुख घटकांवर अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. गेल्या काही काळापासून विशेषतः वाहन उद्योग क्षेत्रात मंदीसदृश्य वातावरण आहे. त्या पार्श्ववभूमीवर नव्या, उभरत्या क्षेत्रांवर, संधीवर अधिक लक्ष, मध्यम-लघु उद्योगांचा अधिकाधिक विकास यावर लक्ष देणे गरजेचे असणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन उद्योगास अधिक प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. विमान निर्मिती, अवकाश संशोधन उपकरण निर्मिती, जैविक/आयुर्वेदिक वस्तू, रोबोटिक्स आणि रसायने या क्षेत्रात अधिक लक्ष देत अधिकाधिक उद्योग स्थापनेकडे, वाढवण्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
सेवा क्षेत्रातून अधिकाधिक रोजगारनिर्मिती तसेच निर्यातवाढी साठी उद्योग आणि व्यापार मंत्रालयाने जगभरात १५ महत्वपूर्ण बाजारपेठा हेरून, विकासासाठी निश्चित केल्या आहेत. या क्षेत्रात अधिकाधिक गुंतवणूक करण्याचे आवाहन करण्यात येणार आहे.
हे लक्ष्य गाठणे शक्य आहे का?
२०२४ पर्यंत ५ लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था हे लक्ष्य गाठण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेने ८ टक्के इतका' िअल ग्रोथ रेट' राखणे आवश्यक आहे. तरच २०२४ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था ५.३३ लाख कोटी डॉलर इतकी होईल. २०१८-१९ या वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था ६.८ टक्के दराने वाढली. चालू वर्षी ७.१ टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज विविध संस्थांनी व्यक्त केला आहे.
पायाभूत सुविधा विकासाचा कमी दर, पायाभूत सुविधा विकासासाठी उपलब्ध होऊ शकत नसलेला पैसा हे प्रमुख धोके या लक्ष्याच्या आड येऊ शकतात. ११ लाख कोटी रुपयांचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प विविध कारणांमुळे अडकून पडलेले आहेत. शेती क्षेत्रात मूलभूत बदल अत्यावश्यक आहेत. तरच हे लक्ष्य गाठणे शक्य होणार आहे.
कोविद-१९ आणि भारताचे ५ ट्रिलियन डॉलरचे स्वप्न:
कोविद-१९ च्या प्रसारामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था सध्या जवळ जवळ ठप्प आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात जागतिक अर्थव्यवस्थे सोबतच देशोदेशीच्या आर्थिक वाढीचा दर खाली येणार आहे. अमेरिका, जपान, युरोपीय देशांचा तर आर्थिक विकास दर उणे म्हणजे निगेटिव्ह होणार असल्याचा अहवाल आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिला आहे. पण त्याच अहवालात जागतिक अर्थव्यवस्था पुढल्या वर्षात तितक्याच जोमाने परत रुळावर येणार असल्याचे नमूद केले आहे. जागतिक व्यापार, जागतिक सप्लाय चेन यात यापुढे आमूलाग्र बदल घडून येणार आहेत.
भारतात सरकार उद्योग, व्यवसायांचे कमीत कमी नुकसान कसे होईल त्याचबरोबर त्यांची गाडी रुळावर कशी येईल यासाठी विविध उपाययोजना लवकरच सादर करेल. त्यात प्रामुख्याने आर्थिक पॅकेज, काही सवलतींचा समावेश असू शकतो. पण भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मोठ्या प्रमाणात अर्थव्यवस्थेत पैसा उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. याच ठिकाणी वेगळ्या लेखात रिझर्व्ह बँकेने घेतलेल्या निर्णयांचा विस्तृत उहापोह करण्यात आला आहे. मंदीसदृश परिस्थितीतून किंवा थेट मंदीतून अर्थव्यवस्था बाहेर काढून पूर्वपदावर आणण्यासाठी करण्याचे प्रमुख उपाय दोन आहेत. एक पर्याय जॉन मेनार्ड केन्स या अर्थतज्ञाने सुचवलेला म्हणजे सरकारने विविध कामे हाती घ्यावीत, तिथे लोकांना काम मिळेल, पगार मिळेल, त्यातून क्रयशक्ती निर्माण होऊन मागणी वाढेल, ती मागणी पूर्ण करण्यासाठी कारखाने, उद्योग सुरू होतील आणि गाडी रुळावर येईल. हे सर्व करण्यासाठी सरकार आर्थिक स्रोत कुठून उभे करणार? त्याचे उत्तर केन्स यांनी दिले आहे ते करवाढीत. पण या करवाढीच्या सूचनेला विरोध आणि पर्याय देण्यात आला तो कर कमी करण्याचा, कर्जांचे व्याजदर कमी करण्याचा. त्यानुसार जागतिक पातळीवर उपाययोजना केल्या जातात. भारताने देखील साधारण त्याच दिशेने धोरण आखलेले दिसत आहे. म्हणजे व्याजदर कमी करत लोकांच्या हाती क्रयशक्ती येईल असे निर्णय घेतले आहेत त्यांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
केंद्र सरकरने 'नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन' च्या माध्यमातून सरकारच्या बाजूने क्रयशक्ती वाढवणे, उद्योगांना चालना देणे आणि अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुळावर या दिशेने धोरण अंमलात आणण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचा पुढला टप्पा कोविदच्या पार्श्वभूमीवर येणे अपेक्षित आहे. या सर्वांबरोबरच सरकारसमोर एक आव्हान असणार आहे ते खासगी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्याचे. बँका 'ट्वीन बॅलन्स शीट' प्रश्नामध्ये अडकलेल्या आहेत. त्या त्यातून बाहेर काढण्यासाठी एक पर्याय आहे तो कर्ज वसुली, दुसरा आहे तो नवीन कर्जवाटप पण त्या वाटपातून गुंतवणुकीला चालना मिळणे आवश्यक आहे. अशा अनेक घटकांचा विचार करत कोविदच्या पार्श्वभूमीवर देखील २०२४ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलरचे लक्ष्य गाठणे शक्य आहे.
पूर्वप्रसिद्धी: चाणक्य मंडल परिवार स्पर्धापरीक्षा मासिक
भारतातील प्राथमिक क्षेत्र हे विशिष्ट परिस्थितीत आहे. या क्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा १४-१५ टक्के आहे. पण या क्षेत्रावर थेट अवलंबून असलेली लोकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. अर्थव्यवस्थेच्या विकासाच्या टप्प्यांमध्ये प्राथमिक क्षेत्राचा वाट कमी झाला तरी त्या क्षेत्रातील उत्पादकता वाढणे आणि अवलंबून असलेली लोकसंख्या कमी होणे अपेक्षित असते. भारतात हे झालेले नाही. शेतीच्या सर्व मुद्द्यांचा विचार करता या क्षेत्रात उर्जितावस्था आणायची असेल आणि ५ लाख कोटी डॉलरच्या लक्ष्यात या क्षेत्राचा वाटा वाढवायचा असेल तर उत्पादकता वाढीवर अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. या क्षेत्रात अधिकाधिक गुंतवणूक येणे गरजेचे आहे. भारतात पशुधनाची संख्या जगात सर्वाधिक आहे. त्या पशुधनाचा वापर करत शेतीपूरक जोडधंद्यांचा विकास, गुंतवणूक आवश्यक आहे.
उद्योग क्षेत्राच्या उर्जितावस्थेसाठी तीन प्रमुख घटकांवर अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. गेल्या काही काळापासून विशेषतः वाहन उद्योग क्षेत्रात मंदीसदृश्य वातावरण आहे. त्या पार्श्ववभूमीवर नव्या, उभरत्या क्षेत्रांवर, संधीवर अधिक लक्ष, मध्यम-लघु उद्योगांचा अधिकाधिक विकास यावर लक्ष देणे गरजेचे असणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन उद्योगास अधिक प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. विमान निर्मिती, अवकाश संशोधन उपकरण निर्मिती, जैविक/आयुर्वेदिक वस्तू, रोबोटिक्स आणि रसायने या क्षेत्रात अधिक लक्ष देत अधिकाधिक उद्योग स्थापनेकडे, वाढवण्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
सेवा क्षेत्रातून अधिकाधिक रोजगारनिर्मिती तसेच निर्यातवाढी साठी उद्योग आणि व्यापार मंत्रालयाने जगभरात १५ महत्वपूर्ण बाजारपेठा हेरून, विकासासाठी निश्चित केल्या आहेत. या क्षेत्रात अधिकाधिक गुंतवणूक करण्याचे आवाहन करण्यात येणार आहे.
हे लक्ष्य गाठणे शक्य आहे का?
२०२४ पर्यंत ५ लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था हे लक्ष्य गाठण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेने ८ टक्के इतका' िअल ग्रोथ रेट' राखणे आवश्यक आहे. तरच २०२४ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था ५.३३ लाख कोटी डॉलर इतकी होईल. २०१८-१९ या वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था ६.८ टक्के दराने वाढली. चालू वर्षी ७.१ टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज विविध संस्थांनी व्यक्त केला आहे.
पायाभूत सुविधा विकासाचा कमी दर, पायाभूत सुविधा विकासासाठी उपलब्ध होऊ शकत नसलेला पैसा हे प्रमुख धोके या लक्ष्याच्या आड येऊ शकतात. ११ लाख कोटी रुपयांचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प विविध कारणांमुळे अडकून पडलेले आहेत. शेती क्षेत्रात मूलभूत बदल अत्यावश्यक आहेत. तरच हे लक्ष्य गाठणे शक्य होणार आहे.
कोविद-१९ आणि भारताचे ५ ट्रिलियन डॉलरचे स्वप्न:
कोविद-१९ च्या प्रसारामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था सध्या जवळ जवळ ठप्प आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात जागतिक अर्थव्यवस्थे सोबतच देशोदेशीच्या आर्थिक वाढीचा दर खाली येणार आहे. अमेरिका, जपान, युरोपीय देशांचा तर आर्थिक विकास दर उणे म्हणजे निगेटिव्ह होणार असल्याचा अहवाल आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिला आहे. पण त्याच अहवालात जागतिक अर्थव्यवस्था पुढल्या वर्षात तितक्याच जोमाने परत रुळावर येणार असल्याचे नमूद केले आहे. जागतिक व्यापार, जागतिक सप्लाय चेन यात यापुढे आमूलाग्र बदल घडून येणार आहेत.
भारतात सरकार उद्योग, व्यवसायांचे कमीत कमी नुकसान कसे होईल त्याचबरोबर त्यांची गाडी रुळावर कशी येईल यासाठी विविध उपाययोजना लवकरच सादर करेल. त्यात प्रामुख्याने आर्थिक पॅकेज, काही सवलतींचा समावेश असू शकतो. पण भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मोठ्या प्रमाणात अर्थव्यवस्थेत पैसा उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. याच ठिकाणी वेगळ्या लेखात रिझर्व्ह बँकेने घेतलेल्या निर्णयांचा विस्तृत उहापोह करण्यात आला आहे. मंदीसदृश परिस्थितीतून किंवा थेट मंदीतून अर्थव्यवस्था बाहेर काढून पूर्वपदावर आणण्यासाठी करण्याचे प्रमुख उपाय दोन आहेत. एक पर्याय जॉन मेनार्ड केन्स या अर्थतज्ञाने सुचवलेला म्हणजे सरकारने विविध कामे हाती घ्यावीत, तिथे लोकांना काम मिळेल, पगार मिळेल, त्यातून क्रयशक्ती निर्माण होऊन मागणी वाढेल, ती मागणी पूर्ण करण्यासाठी कारखाने, उद्योग सुरू होतील आणि गाडी रुळावर येईल. हे सर्व करण्यासाठी सरकार आर्थिक स्रोत कुठून उभे करणार? त्याचे उत्तर केन्स यांनी दिले आहे ते करवाढीत. पण या करवाढीच्या सूचनेला विरोध आणि पर्याय देण्यात आला तो कर कमी करण्याचा, कर्जांचे व्याजदर कमी करण्याचा. त्यानुसार जागतिक पातळीवर उपाययोजना केल्या जातात. भारताने देखील साधारण त्याच दिशेने धोरण आखलेले दिसत आहे. म्हणजे व्याजदर कमी करत लोकांच्या हाती क्रयशक्ती येईल असे निर्णय घेतले आहेत त्यांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
केंद्र सरकरने 'नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन' च्या माध्यमातून सरकारच्या बाजूने क्रयशक्ती वाढवणे, उद्योगांना चालना देणे आणि अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुळावर या दिशेने धोरण अंमलात आणण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचा पुढला टप्पा कोविदच्या पार्श्वभूमीवर येणे अपेक्षित आहे. या सर्वांबरोबरच सरकारसमोर एक आव्हान असणार आहे ते खासगी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्याचे. बँका 'ट्वीन बॅलन्स शीट' प्रश्नामध्ये अडकलेल्या आहेत. त्या त्यातून बाहेर काढण्यासाठी एक पर्याय आहे तो कर्ज वसुली, दुसरा आहे तो नवीन कर्जवाटप पण त्या वाटपातून गुंतवणुकीला चालना मिळणे आवश्यक आहे. अशा अनेक घटकांचा विचार करत कोविदच्या पार्श्वभूमीवर देखील २०२४ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलरचे लक्ष्य गाठणे शक्य आहे.
पूर्वप्रसिद्धी: चाणक्य मंडल परिवार स्पर्धापरीक्षा मासिक
Comments
Post a Comment