Chanakya on the concept of Nation Building

चाणक्य आणि राष्ट्रनिर्मितीची संकल्पना 

               'राष्ट्र'  ह्या  संकल्पनेची भारतीय  परिभाषाच  वेगळी आहे. ज्यावेळी समाज 'एकम सत विप्रा: बहुधा वदन्ति' ह्या संकल्पनेवर उभा राहू लागतो तेव्हा भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय भिन्नतेचा स्वीकार होतो. राजकीय उत्थानाचा इतरांचा अधिकार स्वीकारार्ह होतो तेव्हा प्राचीन भारतीय समाजात प्रदेशानुरूप, कालानुरूप अनेक राज्यपद्धती, राजकारणी होऊन जातात; तरीही राष्ट्र म्हणून भारतीय समाज, भारतीय उपखंड, काही अपवाद वगळता एक राहतो. ह्यात सामाजिक, राजकीय परिपकवता दिसून येते. सामाजिक-राजकीय परिपकवता हि सतत घडत राहणारी, होत राहणारी गोष्ट आहे. म्हणूनच 'भारत', 'भारतवर्ष' ह्याच्या व्याख्या राजकीय परिभाषेत कमी आणि भौगोलिक-सामाजिक-सांस्कृतिक परिभाषेत अधिक वेळा केल्या जातात. आधुनिक उपकरणे-संकल्पना  उपलब्ध नसताना 'भारतवर्षाची' व्याख्या 'आसेतुहिमाचल' अशी केली जाते, तेव्हा अभ्यास आणि सांस्कृतिक-सामाजिक विस्ताराची कल्पना येते. सिंधू-सरस्वती संस्कृतीपासून ते महाजनपदांच्या उदयापर्यंत, महाजनपदांपासून ते साम्राज्यांपर्यंत ते विविध राज्ये आणि मध्ययुगीन व्यवस्थेपासून ते आधुनिक संविधानाधिष्टित राज्यापर्यंत विविध राजकीय व्यवस्था नांदल्या, तरी राष्ट्र म्हणून अखंडता आहे. राजकीय परिभाषेतील 'चक्रवर्ती' ही संकल्पना इथे महत्वपूर्ण ठरते. वेदकाळापासून एक ना एक अनौपचारिक केंद्र, ज्याला 'चक्रवर्ती' म्हणता येईल, असे भारतात होते. वेदकालीन 'दाशराज्ञ' युद्धात विजयी ठरलेला भरत ते मगध साम्राज्य अशी चक्रवर्ती राजांची मोठी परंपरा भारतात आहे. ह्या राष्ट्रसंकल्पनेत, राष्ट्रनिर्माता म्हणून चाणक्य कोठे आणि कसा प्रभावी ठरतो?

             महाभारत युद्धाच्या काळातील अनेक गणराज्यांपैकी एक गणराज्य होते ते यादवांचे मथुरा. मगधापती जरासंधाचा जावई असलेल्या कंसाने ही गणराज्य व्यवस्था उलथवून तिथे राजेशाही स्थापन केली होती. मथुरेच्या गणराज्याची पुनर्स्थापना करण्यासाठी कंसाचा वध  आवश्यक आहे. तो वध करण्यासाठी गेलेल्या यादवांच्या तुकडीचा सर्वमान्य नेता श्रीकृष्ण आहे. कंसवधानंतर मथुरेच्या शेती आणि गोपालन करणाऱ्या गणराज्यावर जरासंधाच्या फौजांचे वारंवार हल्ले होतात. ते हल्ले थोपवण्याची, प्रतिकार करण्याची यादवांची शक्ती नव्हती. तेव्हा त्यावर तोडगा काढणारा राजनीतिकार मुत्सद्दी श्रीकृष्ण आहे. तुलनेने दुबळे, त्यामुळे 'समान' पातळीवरून संबंध प्रस्थापित करता येईल असे पांडव आणि त्यांचे इंद्रप्रस्थातील राज्य म्हणजे, सध्याच्या भाषेतील 'बफर स्टेट' म्हणता येईल अशा राज्याची स्थापना करून जरासंधाच्या फौजांना अडथळा निर्माण करणे हा पहिला टप्पा. ते करूनही हल्ले कमी होत नाहीत तेव्हा संपूर्ण गणराज्यच मूळ भूमीपासून हलवण्याचा निर्णय यादव वंशाला आर्थिक-सामाजिक स्थिरतेकडे घेऊन गेला. गोपालकांचे गणराज्य मथुरा, द्वारकेत व्यापाऱ्यांचे गणराज्य झाले आणि समृद्ध झाले. परिस्थितीचे योग्य आकलन करून मुत्सद्दी पावले उचलणारा, प्रसंगी माघार घेणारा कूटनीतिज्ञ श्रीकृष्ण एक राष्ट्रनिर्माता ठरतो. ह्याच पार्श्वभूमीवर वास्तववादी, कठोर कूटनीतीज्ञ चाणक्य आपल्या काळाचा राष्ट्रनिर्माता ठरतो आणि पुढील निर्माणासाठी मार्गदर्शक, प्रेरक ठरतो.

             जग जिंकण्याची महत्वाकांक्षा घेऊन निघालेला अलेक्झांडर, भारताच्या उत्तर-पश्चिम सीमेवरील विखुरलेल्या राज्यांचा-गणराज्यांचा पराभव करत, त्या त्या प्रदेशात क्षत्रपांची स्थापना करत होता. अलेक्झांडरचे हे आव्हान थोपवण्याची काहीशा कमकुवत प्रादेशिक राज्यांची क्षमता नवहती. ती क्षमता असणारे साम्राज्य धनानंदाचे होते. धनानंदाचे मगध साम्राज्य एवढे महत्वपूर्ण आणि मध्यवर्ती होते कारण गंगा, घागरा आणि शोण ह्या नद्यांच्या प्रदेशातील सुपीक जमीन, नद्यांच्यामुळे सुलभ जलमार्ग आणि त्यातून पुढे खुला होणारा समुद्री मार्ग, शस्त्रास्त्र, स्थापत्यनिर्मितीसाठी महत्वपूर्ण असणारी खनिजसंपदेची उपलब्धता. बिंबिसार, अजातशत्रूपासून चालत आलेली बळकट सैन्य आणि प्रशासकीय व्यवस्था.  मात्र सम्राट धनानंद आपल्या साम्राज्याच्या आणि भारतवर्षाच्या सुरक्षेविषयी उदासीन-बेफिकीर आहे,  उन्मत्त आहे. अन्यायी आहे. चाणक्य त्याला सावध करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करतो. तरीही धनानंद बेफिकीर-उन्मत्त आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर चाणक्यच्याच अर्थशास्त्रातील संकल्पनेनुसार, चाणक्य राष्ट्रसुरक्षक आणि राष्ट्रनिर्माता ठरतो. 'कुटुंबाच्या कल्याणासाठी व्यक्तीचा किंवा व्यक्तीने त्याग करावा, गावाच्या कल्याणासाठी कुटुंबाने किंवा कुटुंबाचा त्याग करावा, राज्याच्या कल्याणासाठी गावाचा-प्रदेशाचा किंवा गावाने-प्रदेशाने त्याग करावा' हि सामाजिक संकलपना,  तर  राजा अन्यायी, उन्मत्त, प्रजा-राज्यरक्षणास असमर्थ असेल तर प्रजेने राजाची सत्ता उलथवून टाकावी. किंबहुना तो प्रजेचा हक्कच आहे. हि राजकीय संकल्पना. त्यानुसार चंद्रगुप्ताला हाताशी धरणे, त्याआधारे धनानंदाची सत्ता उलथवून चंद्रगुप्ताची स्थापना करणे हा त्या सुरक्षेचा-नवनिर्माणचा एक भाग झाला. त्यानुसार चंद्रगुप्ताने अलेक्झांडरचा क्षत्रप सेल्युकस निकेटरचा पराभव केला. राष्ट्रनिर्माणाचा दुसरा भाग आहे तो वैचारिक. चाणक्यांनी अर्थशास्त्र ह्या ग्रंथाची निर्मिती केली. त्यात चाणक्य स्पष्ट करतात की पूर्वीच्या तेहतीस राज्यशास्त्र विचारवंतांचा अभ्यास करून,  त्यात भर घालून सदर ग्रंथ सिद्ध करत आहे. अर्थशास्त्र हा ग्रंथ मार्गदर्शक आहे. त्यात प्रतिपादिलेल्या संकल्पनांवर आधारित राज्यव्यवस्था मौर्यांबरोबरच कमीअधिक प्रमाणात गुप्त, सातवाहन, वर्धन ते राष्ट्रकूट, चालुक्य, विजयनगर ते सर्वात महत्वपूर्ण शिवाजीच्या राज्यात आढळते.

           अकराव्या-बाराव्या शतकातील मुस्लिम अरब-तुर्कांच्या आक्रमणानंतर आणि दिल्लीत सल्तनत स्थापनेनंतर त्याला प्रत्युत्तर अवघ्या काही वर्षात सुरु झाले. १३१३ मध्ये खिलजी-मलिक काफूरच्या फौजांनी दक्षिणेत मदुराईपर्यंत धडक मारल्यानंतर, १३३० च्या दरम्यान विजयनगर साम्राज्याची मुहूर्तमेढ रोवली जाते. १५६५च्या तालीकोटच्या लढाईत विजयनगरचा पराभव होतो आणि शंभर वर्षाच्या आत शिवाजीचे राज्य आकार घेऊ लागते. मौर्यांनंतर सातवाहन,  गुप्त-वाकाटक, वर्धन, राष्ट्रकूट-पाल-प्रतिहार, चालुक्य- परमार- सेन,  होयसळ, राजपूत, यादव आणि विजयनगर अशा एका देदीपयमान परंपरेतल्या जुन्या संकल्पना मोडीत काढून नव्या व्यवस्था निर्माण करणारा,  चाणक्याच्या संकल्पनेतील वास्तववादी राजकारण करणारा आदर्श राजा शिवाजी ठरला आहे. त्याने चाणक्य वाचला-अभ्यासला होता; ह्या गोष्टीला पुरावा नाही, पण निर्माण  केलेली व्यवस्था बव्हंशी चाणक्याच्या संकल्पनेतीलच होती. कारण इतिहासशास्त्रीय दृष्टीने शिवाजीने जी व्यवस्था पुढे चालवली आहे ती विजयनगरची आहे. तो अर्थशास्त्रीय संकल्पनेलाच वारसा आहे. राजपूत ते यादव ही, शत्रू राजधानीच्या उंबरठ्यापर्यंत येईपर्यंत गाफील राहण्याची परंपरा नोंदीत काढून, गुप्तहेरांचे मजबूत जाळे पेरणारा, आपल्या पसंतीची युद्धभूमी निवडणारा, शत्रूने हल्ला करण्यापूर्वीच 'गनिमी काव्याने' हल्ले करणारा ( ज्याला पारंपरिक युद्धशात्रात 'कूटयुद्ध' अशी संकल्पना आहे. ती संकल्पना चाणक्य अर्थशास्त्रात अधिक विस्तृत मांडतो.) आरमार उभारणारा, प्रसंगी माघार घेणारा आणि स्वतःला अभिषिक्त छत्रपती घोषित करणारा राष्ट्रनिर्माता चाणक्याच्या संकल्पनेतील राजा शिवाजी आहे. 

             आधुनिक काळात चाणक्य राष्ट्रउत्थानात, राष्ट्रनिर्माणात मार्गदर्शक ठरतो. आधुनिक भारताच्या निर्माणात, उत्थानात सर्वात जास्त मार्गदर्शक ठरते ती परराष्ट्र संबंधाबद्दलची 'राजमंडल' ही संकल्पना. पुन्हा उत्कृष्ट उदाहरण शिवाजीचं आहे. शिवाजीने आपला सुरुवातीचा राज्यविस्तार केला तो आदिलशाहीच्या प्रदेशात. त्यावेळी मोगलांशी आणि कुतुबशाहीशी मुख्यतः मैत्रीचा-मुत्सद्देगिरीचा व्यवहार केला. आदिलशाही दुबळी झाली तेव्हा अदिलशाहीशी तह, कुतुबशाहीशी मैत्रीपूर्ण संबंध आणि राज्यविस्तार मोगलांच्या प्रदेशात. परराष्ट्र व्यवहारात परिस्थितीनुरूप होणारे बदल अभ्यासत वास्तववादी भूमिकेतून करार करणे-मोडणे प्रसंगी युद्ध करणे यात चाणक्याच्या 'राजमंडल' संकल्पनेचे अस्तित्व दिसून येते. ज्यावेळी  बदलणारी परिस्थिती आणि आडाखे यांचे आकलन चुकते किंवा अतिआदर्शवादी दृष्टिकोनातून अवलोकन होऊ लागते तेव्हा परराष्ट्रव्यवहाराचे मूळ सूत्र 'राष्ट्राच्या उद्दिष्टांच्या सुरक्षेसाठीचे राष्ट्रीय धोरण' ह्यात गल्लत-गफलत होऊ लागते. ह्या अतिआदर्शवादाचे परिणाम भारताने १९६२ च्या युद्धाच्या रूपाने भोगले. भारताची फाळणी केवळ एका देशाला नाही तर एका 'शत्रूदेशाला' जन्म देऊन गेली. त्यामुळे एक कायमचा शत्रू, जो लष्करीदृष्ट्या सज्ज आहे, ज्याला दुसऱ्या प्रबळ शेजाऱ्याचे पाठबळ आहे, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून पुन्हा 'राजमंडल' संकल्पना पुढे येते. भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील नवे महत्वपूर्ण सूत्र शेजार आणि विस्तारित शेजार (Extended Neighborhood) हे महत्वपूर्ण उत्तर आहे. तुलनेने दुबळ्या विस्तारित-दूरस्थ शेजाऱ्यांना सहाय्य देत, सहकार्य वाढवत शत्रूराज्यास शाह देणे हा महत्वपूर्ण पवित्रा आहे.
            सांप्रतकाळात  'राष्ट्र' हि संकल्पना मान्य नसणाऱ्या विचारधारा मानणाऱ्यांकडून होणाऱ्या प्रचारामुळे भारतीय राष्ट्राची संकल्पना पुन्हा दोलायमान होते आहे की काय असा प्रश्न पडावा. भारतीय राष्ट्र, भारतवर्ष हि पूर्ण संकल्पना सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेत सीमांच्या आखणीमुळे बदलली असली तरीही 'आसेतुहिमाचल' खंडप्राय देश अस्तित्वात आहे. तो आधुनिक राज्यघटनेतही प्राचीन संस्कृती-सभयतेचा वारसा स्पष्ट करतो, सामाजिक कायद्यात समानतेचा हक्क प्रस्थापित करतो आणि मुख्य म्हणजे आजही प्राचीन इतिहासापासून चालत आलेला सांस्कृतिक वारसा पुढे चालवतो आहे. दहशतवाद, माओवाद ते इतर राष्ट्रविघातक शक्तींचा दबाव वाढतो आहे. प्रबळ शेजारी चीन आक्रमक पावले टाकतो आहे, तेव्हा राष्ट्रनिर्माता म्हणून चाणक्य मार्गदर्शक ठरतो. गुप्तहेर आणि सुरक्षा संस्थांचे सक्षमीकरण हा महत्वपूर्ण घटक आहे. लष्कराचे आधुनिकीकरण आणिबळकटीकरण, देशांतर्गत व्यवस्थांचे सक्षमीकरण, प्रजेची आर्थिक उन्नती आणि कायद्याचे राज्य हे इतर महत्वपूर्ण घटकही यात आहेत.
          मुंबई १९९३ ते मुंबई २००८ ते पठाणकोट आणि ईशान्य भारतातील विविध बॉम्बस्फोट आणि दहशहतवाडी हल्ले भारताने सोसले आहेत. जवळ जवळ अशा प्रत्येक घटनेनंतर देशांतर्गत गुप्तचर संस्था 'इंटेलिजन्स ब्युरो' आणि देशाबाहेरील माहितीसाठीची गुप्तचर संस्था 'रॉ' " आम्ही योग्य वेळी सूचना दिली होती.." असे वक्तव्य करते. पण मग पोलीस यंत्रणा योग्य ती काळजी घेत नाहीत? ह्याचाच अर्थ ह्या संस्थांत योग्य ताळमेळ नाही. जानेवारी २०१६ मधला पठाणकोट हवाई तळावरचा हल्ला याची साक्ष देतो. तरीही कालांतराने आता पठाणकोट वगळता भारताच्या तुलनेने शांत भागात कुठलाही मोठा दहशहतवाडी हल्ला नाही. काश्मिरात लष्कराला आणि गुप्तचरांना मोकळीक दिल्यानंतर दहशतवादी संघटना आणि कारवाया यांवर अंकुश ठेवला जात आहे. देशविघातक वामपंथी संघटनांनी जातीय-धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा आणि हिंसक आंदोलनातून अराजक माजवण्याचा प्रयत्न केला. जे पुढील काळात अधिक वाढत जाणार आहेत. परिणामी गडचिरोलीतील माओवादविरोधी यशस्वी कारवाई आणि माओवाद्यांचे शहरी नेतृत्व यांची अटक महत्वपूर्ण ठरणार आहे.
            भारत आपल्या सांस्कृतिक उत्कृष्टतेची ओळख जगाला करून देत आहे. बहुसांस्कृतिक एकटा आणि योग्य यांचा ह्यात महत्वाचा वाट आहे. पण ह्यांचा प्रचार आणि ' Soft Power'चा बोलबाला बळ नसताना होत नाही. आज भारतासह जगातली तरुण पिढी अमेरिकन वस्तू, आचार विचारांचे अंधानुकरण करते आहे ते अमेरिकेकडे आर्थिक आणि लष्करी बळ आहे म्हणूनच. बळवंताच्या दयाभावनेला काही अर्थ असतो. तसाच बळवंताच्या मार्गावर चालण्याचा प्रयत्न इतर करतात. जगात बौद्ध धर्माचा मोठ्या प्रमाणावर प्रचार झाला, त्याची सुरुवात मुख्यतः सम्राट अशोकापासून झाली. त्यामागे चर्चा, हृदयपरिवर्तन वगैरे कारणे आहेतच पण मौर्य आणि त्यापुढच्या राज्यांची आर्थिक, राजकीय, सामरी आणि लष्करी सुबत्ता हे महत्वपूर्ण कारण आहे. भारतीय विचारातली राष्ट्रविषयक स्पष्ट संकल्पना, राजकारणाचे, राजनयाचे वास्तववादी आकलन आणि अंमलबजावणी, प्रजाहितकारी, योगक्षेम साधणारी कल्याणकारी राज्यव्यवस्था भारत उभारत आहे. या राष्ट्रउत्थानात आणि निर्माणात  चाणक्य कायमच मार्गदर्शक ठरत आला आहे. ठरत राहणार आहे. गरज आहे ती अवलोकनाची, आकलनाची.   

1 Year of GST

एक वर्ष जी.एस.टी. चे: उलथापालथ घडवणारे पण आश्वासक 

      1 जुलै 2017हा दिवस भारताच्या आर्थिक इतिहासात अत्यंत महत्वपूर्ण आणि क्रांतिकारी दिवस म्हणून नोंदला  जाणार  आहे. त्याचे  कारण,  भारताची अप्रत्यक्ष कररचना आमूलाग्र बदलणाऱ्या  नव्या करप्रणालीची  प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरु झाली. त्यानंतर विविध क्षेत्रातून विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. हा भारताच्या संघराज्यीय पद्धतीवर हल्ला आहे ते हि कररचना म्हणजे 'सहकारी संघराज्याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे इथपर्यंत. ही कररचना सामान्य व्यापारी आणि ग्राहकांचे कंबरडे मोडणारी आहे ते सामान्य व्यापारी आणि ग्राहकांसाठी यापेक्षा सोपी कररचना नाही! अशा टोकाच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. भारतातील माध्यमे मुख्यतः नव्या कररचनेतील त्रुटी आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा, झालेला, होऊ शकणारा विपरीत परिणाम, अंमलबजावणीची (घिसाड)घाई, प्रशासकीय तयारी नसणे आणि करदात्यांमधील असलेला-नसलेला संभ्रम ह्याचा उहापोह करण्यात मग्न आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला जागतिक अर्थकारणावर लक्ष ठेवून असणाऱ्या आणि   नियमन करणाऱ्या आंतराराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक यांनी कररचनेची घडी बसेपर्यंत एकंदर उलाढाल, आणि आर्थिक वाढ यावर काहीसा परिणाम होणार असला तरी घडी बसल्यावर आणि स्थरस्थावर झाल्यावर अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग वाढणार असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. सरकारच्या बाजूने नव्या कररचनेबद्दल अत्यंत आक्रमक प्रचार केला जातो आहे तर विरोधी पक्ष बोचरी टीका करतो आहे. त्या टीकेचा एक सूर जी.एस.टी आणि इतर काही निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्था डबघाईला येण्याची स्थिती येऊन ठेपली आहे. अशा सगळ्या मतमतांतरांच्या गराड्यात वस्तू व सेवा कर आणि त्याच्या अंमलबजावणीचे एक वर्ष याबद्दल सर्वसाधारण भावना 'सो फार सो गुड' पण अधिक सुधारणेस, सुलभतेस वाव अशीच आहे. 

            संपूर्ण देशासाठी एकच अप्रत्यक्ष करप्रणाली असावी ही संकल्पना प्रथम अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना पुढे आली. त्यानुसार ज्येष्ठ अर्थतज्ञ डॉ. विजय केळकर यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली गेली. ह्या समितीने 2004 साली आपल्या अहवालात अप्रत्यक्ष कराची द्विस्तरीय रचना असेलला वस्तू व सेवा कर याची शिफारस केली. त्या अहवालात आणि प्रस्तावित कररचनेचे उद्दिष्ट ''संपूर्ण देश एक बाजारपेठ, करदात्यांचा जाळ्याचा विस्तार ( Widen the Tax Base), देशांतर्गत अप्रत्यक्ष कराची उत्पादकता वाढवणे आणि स्त्रोतांचे सुयोग्य वाटप.. '' असे होते. त्याचप्रमाणे राज्यघटनेच्या कलम 301 नुसार '' देशांतर्गत व्यापार आणि वस्तूंचा वावर खुला असावा'' असे सूत्र आहे. जी.एस.टी. पूर्वीची अप्रत्यक्ष कररचना खरेच अशी वस्तू आणि व्यापाराचा खुला वावर होऊ देणारी नव्हती. राज्यघटनेच्या सातव्या परिशिष्टानुसार वस्तू आणि सेवांवर कर आकारण्याचे अधिकार विभागलेले होते. वस्तूंच्या उत्पादनावर, आयातीवर कर आकारण्याचा अधिकार केंद्राकडे म्हणजे केंद्र सुचित तर वस्तूंच्या विक्रीवर कर आकारण्याचा अधिकार राज्यांचा म्हणजे राज्य सुचित. त्याचप्रमाणे जकात कर, आंतरराज्य सीमा प्रवेश कर आणि आंतरराज्य विक्रीवरील केंद्रीय विक्री कर अशी क्लिष्ट आणि वस्तूंची अंतिम किंमत अवाजवी वाढवणारी कररचना अस्तित्वात होती. एकाच उत्पादकाला केंद्रीय अबकारी कर रचना, राज्य विक्रीकर विभाग आणि आंतरराज्य व्यापारासाठी केंद्रीय विक्रीकर रचना अशा विविध संस्थांमध्ये नोंदणी आणि विवरणपत्रे भरणे गरजेचे होते. 1994 पासून त्यात सेवा कराची भर पडली. राज्यस्तरीय विक्रीकरात 'मूल्यवर्धित कर' (Value Added Tax) असा बदल झाला तरी तो अर्ज्यांतर्गत बदल होता. ह्या रचनेमुळे भारत एक बाजारपेठ न राहता 29 विविध राज्यस्तरीय बाजारपेठ असलेली अर्थव्यवस्था झाला होता. ह्या व्यवस्थेत आंतरराष्ट्रीय निर्यातीपेक्षा आंतराज्यीय निर्यात अधिक महाग झाली होती. परिणामी वस्तूंची देशांतर्गत किंमत अवास्तव वाढत होती ज्याचा अंतिम फटका ग्राहकाला बसत होता. 'करावर कर' (Cascading effect) लागत असल्यामुळे वस्तूची किंमत वाढून अंतिम ग्राहकापर्यंत जात त्याची किंमत मोठ्या प्रमाणात वाढत असे. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रात उत्पादित झालेली वस्तू आंध्र प्रदेशात विक्रीस जाताना, त्यात वास्तूच्या मूळ किंमतीवर केंद्रीय अबकारी कर, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर, केंद्रीय विक्रीकर, आंध्र प्रदेश राज्य प्रवेश कर, विविध शहरातले जकात कर आणि आंध्र प्रदेश मूल्यवर्धित कर अशी भली मोठी साखळी होती. जी.एस.टी. च्या रचनेत ही विविध करांची मोठी साखळी एकाच कररचनेत समाविष्ट झाली आणि 'एक देश, एक कर, एक बाजारपेठ' हि व्यवस्था अस्तित्वात आली आहे. 

               ' एक देश एक कर' हि व्यवस्था उभारताना मात्र विविध वस्तू व सेवा विविध स्लॅब दरात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. ह्या रचनेवर टीका करत असताना विविध राजकीय पक्षांनी, पत्रकारांनी, अभ्यासकांनी सिंगापूर, मलेशिया इत्यादी देशांतील वस्तू व सेवा कराच्या रचनेचा दाखला दिला. त्यातल्या मलेशियात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांनंतर आलेल्या महातीर मोहंमद  सरकारने वस्तू व सेवा कर रद्द करणार असल्याची घोषणा केली. महातीर मोहंमद यांच्या निवडणूक प्रचाराचा मुद्दाच वस्तू व सेवा कर आणि करामुळे उसळलेला जनक्षोभ हाच होता. दुसरा मुद्दा सिंगापूरचा. सिंगापूर हे मुख्यतः सेवा पुरवणारे शहर-राष्ट्र आहे तिथे छोटा आकार, मर्यादित व्यवहारांचे प्रकार यांमुळे एक सामान कर दर शक्य होता. दुसऱ्या बाजूला ही टीका केली जाते की संघराज्य पद्धत असलेल्या कुठल्याच मोठ्या अर्थव्यवस्थेत अशा पद्धतीचा कर अस्तित्वात नाही. त्याला उत्तर? भारताची जी.एस.टी. ची रचना असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट केले जात आहे. जी.एस.टी. प्रत्यक्षात आणताना कुठल्याही राज्याने किंवा केंद्राने करविषयक सार्वभौम अधिकार सोडून दिलेले नाहीत तर एका सामायिक उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी एका नव्या रचनेत ते प्रत्यक्षात आणले आहेत. नव्या करासंदर्भातील सर्व निर्णय घेणारी घटनात्मक संस्था 'जी.एस.टी. परिषद आहे. त्यात दोन तृतीयांश अधिकार राज्यांना आहेत. सप्टेंबर 2016 ते मे 2018 पर्यंत 27 बैठका घेत अंमलबजावणीतील तृटी, अधिक सुलभीकरणाचे निर्णय झपाट्याने घेतले आहेत. 

               नव्या कररचनेच्या अनेक उद्दीष्टांपैकी एक आहे करदात्यांचा पाय वाढवणे. ह्या कारप्रणालीची रचनाच मुली करदात्यांचा पाय वाढवण्यास पोषक अशी आहे. कर आकारणी वस्तूची निर्मिती ते अंतिम ग्राहक ह्या संपूर्ण साखळीतील मूल्यवर्धनावर होणार असल्याने आणि प्रत्येक टप्प्यावर 'इनपुट टॅक्स क्रेडीट' मिळणार असल्यामुळे संपूर्ण  साखळीतील उत्पादक ते व्यापारी ह्या रचनेत समाविष्ट होणार आहेत. सूचिबद्ध होण्यासाठीच्या मर्यादेनुसार आपापल्या उलाढालीनुसार निर्णय होणार आहेत. 2017-18 च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार निर्धारित मर्यादेपेक्षा कमी उलाढाल असूनही सूचिबद्ध होणाऱ्या व्यापाऱ्यांची संख्या जवळ जवळ २० लाख आहे. 2 मार्च 2108 पर्यंत सूचिबद्ध झालेल्या उत्पादक -व्यापारी-सेवा पुरवठादारांची संख्या 1,03,99,305 इतकी आहे. त्यातील 64.42 लाख पूर्वीच्या रचनेत सूचिबद्ध होते ते जी.एस.टी. च्या रचनेत समाविष्ट झाले आहेत. नव्याने सूचिबद्ध होणाऱ्यांची संख्या 39.56 लाख आहे असे केंद्रीय अर्थराज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. जी.एस.टी. हा 'डेस्टिनेशन बेस्ड' कर आहे. म्हणजे प्रत्यक्ष वस्तू व सेवांचा उपभोग घेणाऱ्या राज्यांत/ क्षेत्रात आकारणी जास्त होणार आहे. जी.एस.टी. च्या अंमलबजावणीला राज्यांचा, त्यातही मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक पाया  असणाऱ्या राज्यांचा ह्या कारणामुळे विरोध होता. ह्या प्रश्नाला समर्पक उत्तर 2017-18 च्या आर्थिक पाहणी अहवालात देण्यात आले आहे. औद्योगिक पाया असणाऱ्या राज्यांचा आंतरराज्य व्यापार मोठ्या प्रमाणावर आहे. तो आंतरराज्य निर्यातीचा आहे. त्याचप्रमाणे औद्योगिक पायामुळे व्यापार जास्त, त्यामुळे आर्थिक व्यवहार जास्त, उलाढाल जास्त,  त्यामुळे लोकांकडे खेळणारा पैसा जास्त त्यामुळे वस्तू व सेवांचा उपभोग जास्त ह्या वर्तुळामुळे प्रत्यक्षात औद्योगिक उत्पादनात आघाडीवर असणाऱ्या महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू, कर्नाटक इत्यादी राज्यांत कर आकारणी वाढली आहे. त्यामुळे राज्यांना महसूल बुडाल्यामुळे द्यावी लागू शकली अशी नुकसानभरपाई देण्याची, काही अपवाद वगळता, गरजच पडली नाही. कारण 1 जुलै 2017 ते एप्रिल 2018 ह्या काळात सरासरी मासिक करवसुली 90,000 कोटी रुपये इतकी आहे. नव्या रचनेमुळे महागाईत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. ती प्रत्यक्षात दिसली नाही. कारण देशांतर्गत उत्पादनातं वाढ होत आहे. 

              'इ वेबील' प्रणालीमुळे वस्तूंच्या वाहतुकीवर लक्ष ठेवणे सोपे झाले आहे त्याचप्रमाणे वस्तूंची वाहतूक अधिक गतिमान झाली आहे. कारण आतंरराज्य प्रवेश कर, जकात यांमुळे लागणारा  वेळ कमी झाला आहे. इतके सगळे असले तरी रचनेत सुधारणेस खूप वाव आहे.  मावळते मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमन्यन यांनी 28 टक्के कर दर नसावा अशी शिफारस केली आहे. दरमहा किंवा त्रैमासिक  तीन विविध विवरणपत्रे आता कमी करण्यात आली आहेत तरीही सामान्य व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रम अजूनही कायम आहे. क्लिष्टता कमी करत सुलभता वाढवत कार्यक्षमतेत वाढ केल्यास नवी कररचना अधिक सक्षम आणि समावेशक होणार आहे.

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'