Tuesday, 29 January 2019

वार्षिक अर्थसंकल्पाकडे: भाग 2

वार्षिक अर्थसंकल्पाकडे: भाग 2


एक फेब्रुवारीला हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल हंगामी अर्थसंकलप मांडणार आहेत. लोकसभेच्या निवडणुका एप्रिल महिन्यात होणार आहेत. त्याची घोषणा आणि आचारसंहिता मार्च महिन्यात लागू होईल. निवडणुका जाहीर होण्याची आणि आचारसंहिता लागू होण्याची औपचारिकता जेव्हा होईल तेव्हा होईल पण राजकीय वातावरण अधिकाधिक तापायला सुरुवात झाली आहे. विविध प्रकारची आश्वासने दिली जात आहेत. प्रलोभने दाखवली जात आहेत. सत्ताधारी पक्ष आपल्या काळातील कामगिरी उच्चरवात सांगत आहेत. निवडणुकीचा ज्वर असाच तापत राहील पण दरम्यान वार्षिक अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आणि हंगामी अर्थसंकल्प किंवा लेखानुदान मांडले जाणार आहे. हे लेखानुदान किंवा हंगामी अर्थसंकल्प मांडला जात असताना काही घटनात्मक गुंतागुंत आणि लोकशाही संकेत यांचादेखील उहापोह करणे आवश्यक आहे.

पहिल्या भागात चर्चिल्याप्रमाणे 1 फेब्रुवारीला मांडला जाणारा अर्थसंकल्प पूर्ण वर्षासाठी असणार नाही. का? तर अर्थसंकल्पातील तरतुदी प्रत्यक्ष अंमलात येतील त्या 1 एप्रिल पासून. पण एप्रिल आणि मे महिन्यात सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. त्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काहीही निकाल लागू शकतो. विद्यमान सरकार जाऊन त्या जागी दुसऱ्या पक्षाचे/ आघाडीचे सरकार येऊ शकते. त्या सरकारला आताच्या सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये अडकवून न ठेवता त्यांच्या धोरणाप्रमाणे तरतुदी करण्याचे स्वातंत्र्य असायला हवे. म्हणूनच अशावेळी हंगामी अर्थसंकलप किंवा निवडणूक होऊन पूर्णवेळ सरकार स्थापन होऊन त्यांनी पूर्ण अर्थसंकलप मांडेपर्यंतच्या काळासाठी कर्मचाऱ्यांचे पगार, चालू योजना यांच्या खर्चाला मान्यता देण्यासाठी लेखानुदान (व्होट व अकाउंट) मांडले जाते. वास्तविक अशा प्रकारचे लेखानुदान मांडावे अशी घटनात्मक तरतूद नाही. पण लोकशाही केवळ घटना आणि कायदे यांवरच नाही तर काही संकेतांवर चालते. याच लोकशाही संकेतांचा मान राखत पूर्वीच्या काही सरकारांनी हंगामी अर्थसंकल्प/ लेखानुदान मांडले आहेत. त्यातील काही महत्वपूर्ण उदाहरणांचा दाखल देणे आवश्यक आहे. 1991 च्या आर्थिक संकटाच्या काळात चंद्रशेखर यांच्या  सरकारातील अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी लेखानुदान मांडले होते. तत्कालीन आर्थिक संकट आणि राजकीय अस्थिरतेच्या काळातही त्यांनी काही महत्वपूर्ण सरकारी उद्योगांतून 20 टक्के निर्गुंतवणुकीची तरतूद केली. त्या लेखानुदान मांडणीनंतर अवघ्या काही दिवसात चंद्रशेखर सरकार पडले. त्यानंतरच्या निवडणुका आणि जुलै मध्ये मनमोहन सिंग यांनी मांडलेला ऐतिहासिक अर्थसंकल्प हा घटनाक्रम माहितीच आहे. त्यानंतर 1999 सालात अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारात अर्थमंत्री असताना याच यशवंत सिन्हा यांनी व 2004 सालात जसवंत सिंग यांनी लेखानुदान मांडले होते. पुढे 2009 च्या लोकसभा निवडणुकांच्या आधी तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी आणि 2014 च्या निवडणुकांआधी पी. चिदंबरम यांनी लेखानुदान मांडले होते. लेखानुदानात मोठे धोरणात्मक बदल करू नयेत असा संकेत आहे. विद्यमान सरकार तो पाळणार नाही असा टीकेचा सूर विरोधी पक्षीय आणि  काही अर्थतज्ञांकडून येतो आहे.

काही घटनात्मक तरतुदी आणि सध्याची परिस्थिती यांची चर्चादेखील आवश्यक आहे. संविधानाच्या कलम 85(1) नुसार राष्ट्रपतींना संसदेचे अधिवेशन बोलावण्याचा आणि संस्थगित करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे वर्षभरात होणाऱ्या संसदेच्या 2 अधिवेशनात 6 महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी असू नये अशीही तरतूद आहे. आर्थिक नाही तर कॅलेंडर वर्षातील पहिल्या अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने होते. डिसेंबर 2018 मध्ये सुरु झालेले संसदेचे हिवाळी अधिवेशन जानेवारी 2019 मध्ये संपले. ते अधिवेशन त्याच वेळी 'संस्थगित' (Prorogue ) करण्यात आले. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या 31 जानेवारीला सुरु होणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2019 ह्या वर्षातील पहिले अधिवेशन असणार आहे. अर्थसंकल्पीय संकेतानुसार अर्थसंकल्प मांडला जाण्याच्या एक दिवस आधी मागील वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल मांडला जातो. यंदा हे निवडणूक वर्ष त्यात हंगामी अर्थसंकल्प मांडला जाण्याच्या एक दिवस आधी अधिवेशन सुरु होणार, ते राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने त्यामुळे आर्थिक पाहणी अहवाल तेव्हा नाही तर नंतर मांडला जाईल अशी आर्थिक-राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प असेल. पुढील अर्थसंकल्प कोणाचा असेल ते निवडणुकीनंतर स्पष्ट होईल. पण त्यापूर्वी गेल्या पाच वर्षातील काही महत्वपूर्ण  घटकांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. बऱ्याच काळापासून चर्चेत असणारा वस्तू व सेवा कर लागू झाला. त्यावर बरी-वाईट चर्चा अजूनही होत आहे. पण सर्वात धक्कादायक निर्णय होता तो निश्चलनीकरण किंवा नोटाबदलीचा. ह्या निर्णयावरदेखील बरीच चर्चा घडून गेली आहे. अजूनही होते आहे. ह्यांवर अधिक वेळ न दवडता इतर महत्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णयांची चर्चा होणे गरजेचे आहे. त्यातील सर्वात महत्वपूर्ण निर्णय किंवा धोरणात्मक बदल आहे तो दिवाळखोरी व नादारी संहिता पारित होण्याचा. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा व त्यातील सर्व तरतुदी योग्य आहेत असा निर्वाळा दिला आहे. ह्या कायद्यामुळे उद्योग उभारणीबरोबरच उद्योग बंद करणे अधिक सोपे आणि जलद होणार आहे. वर्ल्ड बँकेच्या व्यवसायसुलभता निर्देशांकात भारताने घेतलेली झेप यामागे हा कायदा एक महत्वपूर्ण घटक आहे. आधार कायदा वित्त विधेयक म्हणून मांडून पारित केल्याबद्दल सरकारवर टीका झाली. पण आधार आधारे विविध अनुदानांची रक्कम लाभार्थींच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येत असल्यामुळे सरकारचे कित्येक हजार कोटी रुपये वाचले आहेत. बांधकाम क्षेत्र नियंत्रित करणारा रेरा कायदा, सरफॅसी कायद्यातील बदल, सिंगापूर, मॉरिशस, सायप्रस यांच्याबरोबर केलेले करार महत्वपूर्ण आहेत. पायाभूत क्षेत्र, रस्ते, रेल्वे बांधणी आणि सक्षमीकरण यात नवनवीन गुंतवणूक पद्धतीद्वारे काम होत आहे.

हे सर्व होत असले तरी बँकिंग क्षेत्रातील अनुत्पादक कर्जाचा डोंगर हे सर्वात महत्वपूर्ण आणि मोठे आव्हान होते आणि आहे. अनुत्पादक कर्जाचा आकडा 8 लाख कोटींच्या पलीकडे गेला होता. ह्या अनुत्पादक कर्जांचा सर्वात मोठा वाटा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांत आहे. बँकांना पुढील धोक्यापासून वाचवण्यासाठी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने विविध निर्णय घेतले. रिझर्व्ह बँकेने प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह ऍक्शनद्वारे नव्या कर्जवाटपावर नियंत्रण आणले. शाखाविस्तारावर निर्बंध घातले. खर्च कमी करत कर्जवसुलीवर भर देण्यात आला. परिणामी प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह ऍक्शनअंतर्गत असणाऱ्या 11 बँकांपैकी 4 बँकांवरील ही कारवाई मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांत 2.5 लाख कोटी रुपये इतक्या पुनर्भांडवलीकर्णाची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. येणाऱ्या अर्थसंकल्पात त्यासंबंधी घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्याचप्रमाणे अर्थमंत्रालयातील आर्थिक व्यवहार विभागाने विशेषतः कृषी आणि रस्ते महामार्ग मंत्रालयाकडून अंदाजपत्रक मागवले आहेत. मागील काही काळातील कृषी क्षेत्रातील आंदोलने आणि असंतोष पाहता शेतकऱ्यांसाठी 1.5 लाख कोटी रुपयांची एकूण तरतूद असणाऱ्या योजनेची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

निवडणुकीची धामधूम असल्यामुळे लोकानुनयी घोषणा होण्याची अपेक्षा आणि निर्गुंतवणूकीचे लक्ष्य गाठत वित्तीय तूट नियंत्रणात राखत तरतुदी करण्याचे आव्हान विद्यमान सरकारसमोर असणार आहे. हंगामी अर्थसंकल्पात काय तरतुदी असतील, त्याचा निवडणुकीवर काय परिणाम होईल हे पाहणे औत्सुक्याचे असणार आहे.

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'



'सुधाकांत' डॉ. भूपेन हजारिका

'सुधाकांत' डॉ. भूपेन हजारिका 



दिल हुंम हुंम करे , घबराए ..... लताचा आवाज आणि एका वेगळ्याच जगात घेऊन जाणारी चाल. त्या चालीत काहीतरी वेगळे आहे. ह्याप्रकारची चाल, संगीत संयोजन याआधी फारसे कधी ऐकलेले नाही. एक वेगळी अनुभूती आहे. कोठून आली ती? ह्या चालीचा निर्माता कोण? तो आहे आसामचाच नाही तर देशाचा सुपुत्र 'सुधाकांत' भूपेन हजारिका. ब्रम्हपुत्रेच्या खोऱ्यात पसरलेला आसाम भारतीय संस्कृतीचे एक आगळे वेगळे रूप दाखवतो. श्रीमंत शंकरदेवांनी दाखवलेल्या वैष्णव धर्माची पताका आसाम अभिमानाने वागवतो. त्या वैष्णव धर्माचे एक महत्वाचे स्थान म्हणजे माजुली आणि त्या असं पासचे क्षेत्र. त्या क्षेत्रातच आसामच्या ह्या श्रेष्ठ संगीतकार, गायक, गीतकार, कवी, चित्रपटकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षण तज्ञाचा जन्म झाला. आसामचे लोकसंगीत, प्रचलित संगीताचे विविध प्रकार आत्मसात करत, असामी भाषेचा गोडवा, शब्दांची गंमत अंगीकारत पुढे त्याने आसामचे नाव देशभरात पोचवले.

तेझपूर सारख्या गाववजा शहरात त्यांची भेट ज्येष्ठ आसामी कवी, नाटककार आणि पहिले आसामी चित्रपटकर्ते  ज्योती प्रसाद अग्रवाल यांच्याशी झाली. त्याचबरोबर क्रांतिकारी कवी आणि लेखक बिष्णु प्रसाद राभा यांच्या संगतीत काव्य लेखन, लेखन, गायन आणि संगीत दिग्दर्शनाचे धडे त्यांनी गिरवले. तेझपूर येथील विद्यालयातून मॅट्रिक झाल्यानंतर त्यांनी बनारस हिंदू विश्वविद्यालयातून पदवी मिळवली. 1949 साली त्यांना न्यू यॉर्क येथील कोलंबिया विद्यापीठाची शिष्यवृत्ती मिळाली. कोलंबिया विद्यापीठात त्यांनी ' प्रपोझल्स फॉर प्रिपेरींग इंडियाज बेसिक एज्युकेशन टू युज ऑडिओ-व्हिजुअल टेक्निक इन ऍडल्ट एज्युकेशन' या विषयावर प्रबंध सादर केला. प्रौढ साक्षरतेसाठी दृकश्राव्य माध्यमांचा जास्तीतजास्त उपयोग करण्यासाठी उपाययोजना हा विचार तत्कालीन परिस्थितीत क्रांतिकारी आणि काळाच्या पुढचा ठरणारा आहे. त्यांचा डॉक्टरल थिसीस 'डिमिस्टीफायिंग डॉ. भूपेन हजारिका: एन्व्हिजनिंग एज्युकेशन इन इंडिया' या नावाने छापण्यात आला. कोलंबिया विद्यापीठातून परत आल्यानांतर त्यांनी गौहाटी विद्यापीठात शिकवण्यास सुरुवात केली. गौहाटी विद्यापीठात काही वर्षे शिकवल्यानंतर त्यांनी आपले बस्तान कोलकत्याला हलवले. तिथे त्यांच्या संगीत, चित्रपट कारकिर्दीला बहर आला.  त्या काळात त्यांनी दर्जेदार आसामी चित्रपट केले. त्यातील शकुंतला, प्रतिध्वनी इत्यादी चित्रपटांना विविध पुरस्कार मिळाले.

आसामी लोकसंगीत आणि विविध संगीत प्रकार हाताळत त्यांनी असंख्य गीतांना चाली दिल्या. त्या गायल्या. वयाच्या बाराव्या वर्षी ज्योती प्रसाद अगरवाल यांच्या 1939 साली आलेल्या 'इंद्रमालती' या चित्रपटातील 'बिस्वो बिजाई नौजवान ' आणि 'काखोते कोलोसि लुई ' या गाण्यांपासून त्यांच्या गायन प्रवासाची सुरुवात झाली.  आसामी भाषेतील 'बिस्तीर्नो  परोर , स्नेहे आमार खोतो .. ' ही काही गाणी प्रचंड लोकप्रिय झाली. आसामी भाषेतील संगीत, चित्रपट क्षेत्रातील कारकीर्द सुरु असतानाच 1980 च्या दशकात हजारिका यांची भेट स्त्रीवादी कलाकार, चित्रपटकर्त्या कल्पना लाजमी यांच्याशी झाली. कल्पना लाजमी यांच्या हिंदी चित्रपटांना हजारिका यांनी दिलेले संगीत घराघरात पोचले. पूर्वी विविध उपक्रम, कार्यक्रमांद्वारे त्यांनी आसामी लोकसंगीत देशपातळीवर आणले होते. हिंदी चित्रपटामुळे त्याचे क्षितिज अधिक विस्तारले. कल्पना लाजमी यांच्या एक पल, रुदाली, दामन या चित्रपटातील त्यांचे संगीत गाजले. या चित्रपटातील बहुतेक गाणी मूळ आसामी गीताचा हिंदीत अनुवाद करून घेण्यात आलेली होती. संगीत क्षेत्रातील त्यांच्या अतुलनीय योगदानाबद्दल त्यांना विविध सन्मान मिळाले. 1977 साली त्यांना पद्मश्री पुरस्काराने गौरवण्यात आले. अरुणाचल प्रदेश सरकारने सिनेमा आणि चित्रपट या माध्यमातून आदिवासी विकासासाठी विशेष कार्य केल्याबद्दल सुवर्णपदक देऊन सन्मान केला आहे.1987 साली  संगीत क्षेत्रातील योगदानाबद्दल संगीत नाटक अकादमीचा पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले. पुढे 1998 ते 2003 या काळात ते स्वतः संगीत नाटक अकादमीचे प्रमुख होते. 1993 सालात जपानमधील 'एशिया पॅसिफिक इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल'मध्ये रुदाली या सिनेमातील संगीतासाठी त्यांना पुरस्कार मिळाला होता. ह्या प्रतिष्ठेच्या महोत्सवात पुरस्कार मिळवणारे ते पहिले भारतीय भारतीय होते. 1992 साली त्यांना 'दादासाहेब फाळके पुरस्कार भारतीय सिनेजगतातील सर्वोच्च सन्मानाने गौरवण्यात आले. 2001 साली पद्मभूषण, 2009 साली आसाम रत्न  आणि 2019 साली मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्काराने गौरवण्यात येणार आहे.

आसामच्या ह्या सुपुत्राने तेथील लोकसंगीताचीच नाही तर एकंदर संस्कृतीची ओळख उर्वरित भारताला करून दिली. उत्तर-पूर्व भारताकडे उर्वरित भारताचे होणारे दुर्लक्ष हा आजही कळीचा मुद्दा आहे. ही दरी भरून काढण्यासाठी दोन्ही बाजूनी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. आसामातील लोक आपला भारतीय आत्मा कायमच जपत आलेले आहेत. आता अधिकाधिक पुढाकार उर्वरित भारताने घेण्याची गरज आहे. ही दरी मिटवण्यासाठी सांस्कृतिक आघाडीवर 'सुधाकांत' डॉ. भूपेन हजारिका यांनी प्रचंड मोठे कार्य केले आहे. भारतरत्न हा सर्वोच्च नागरी सन्मान हा त्या प्रचंड कार्याचा यथोचित सन्मान आहे.

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'

Tuesday, 22 January 2019

वार्षिक अर्थसंकल्पाकडे-१

वार्षिक अर्थसंकल्पाकडे-१

निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला जाणार.. 

आर्थिक वर्ष सुरु होण्यापूर्वी त्या आर्थिक वर्षात कुठल्या क्षेत्रात, कशासाठी, किती खर्च करायचा याचा लेखाजोखा सामान्य गृहिणी ते राज्याचे, देशाचे सरकार मांडत असतात. प्रत्येक देशाच्या पद्धती निराळ्या असल्या तरी एक गोष्ट नक्की असते ती म्हणजे तो करावयाचा खर्च आणि त्यासाठी उभारायचा निधी यांची जमवाजमव आणि त्यांचा ताळमेळ घालणे. खर्च, जमवायचा निधी आणि त्यांचा ताळमेळ याचा लेखाजोखा वार्षिक अर्थसंकल्पात मांडला जातो. प्रत्यक्ष देशात तो मंजूर करून त्यावर कारवाई करण्याच्या आपापल्या पद्धती असतात. भारतात वार्षिक अर्थसंकलप मांडणीची पद्धत ब्रिटिश काळापासून चालत आलेली आहे. साधारणतः फेब्रुवारी महिन्यात हा अर्थसंकल्प मांडला जातो. पूर्वी तो फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी मांडला जायचा पण आता अर्थसंकलप मांडला जाण्यानंतरची गुंतागुंत टाळण्यासाठी मांडणीचा दिवस बदलण्यात आला आहे. त्यानुसार १ फेब्रुवारी रोजी हा अर्थसंकलप मांडण्यात येईल. 

भारत संसदीय लोकशाही राबवणारा देश आहे. निवडून आलेल्या, बहुमत असलेल्या किंवा सभागृहाचा विश्वास असलेल्या राजकीय पक्षाच्या सरकारने हा अर्थसंकलप मांडावा असा संकेत आहे. २०१९ च्या एप्रिल-मे महिन्यात लोकसभा निवडणुका होणे अपेक्षित आहे. त्याचे निकाल लागल्यानंतर नव्या लोकसभेतील पक्षीय बलाबलानुसार नवे सरकार स्थापन होईल. पण आर्थिक वर्ष १ एप्रिल पासून सुरु होत असल्यामुळे नव्या सरकारचा शपथविधी आणि नव्या अर्थमंत्र्यांनी पूर्ण अर्थसंकल्प मांडेपर्यंत सरकारचा खर्च होणे अपेक्षित असते. त्यासाठी भारतीय व्यवस्थेत दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. एक आहे तो अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्याचा आणि दुसरा 'व्होट ऑन अकाउंट.' विद्यमान सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सरकारकडे पूर्ण वर्षासाठी 'जनमत' (People's mandate) नाही. त्यामुळे कररचनेत मूलगामी मोठे बदल होणे अपेक्षित नाही. तरीही वैयक्तिक आयकराची किमान उत्पन्नमर्यादा सध्याच्या अडीच लाखावरून पाच लाखावर नेण्यात येणार अशी अपेक्षा आर्थिक क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे. त्याचप्रमाणे विद्यमान सरकार मोठ्या प्रमाणातील खर्च, योजनांची घोषणा करणार नाही अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. तरीही २०१८ ह्या वर्षातील विविध आंदोलने, विशेषतः शेतकरी आंदोलने, विधानसभा निवडणुका आणि इतर घटक या पार्श्वभूमीवर निवडणुकांना सामोरे जाण्यासाठी त्यातल्या त्यात लोकानुनयी घोषणा केली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 

२०१८ ह्या वर्षात आर्थिक क्षेत्रात सर्वात महत्वपूर्ण ठरलेला घटक पेट्रोल-डिझेलचे वाढते दर आणि त्यामुळे महागाईवाढीची शक्यता. २०१४ च्या मध्यापासून ते २०१८ च्या सुरवातीपर्यंत आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाचे भाव अत्यंत कमी झाले होते. 'ओपेक'ने कमी केलेले उत्पादन आणि इतर कारणांमुळे ते दर वाढायला लागले. ३०-४० डॉलर प्रति बॅरलवर असलेले दर ८० डॉलरच्या पुढे जाऊन पोचले. परिणामी देशात पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढले. वास्तविक आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाचे दर ज्या वेगाने वाढले तसेच कमीदेखील झाले. एकेंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारांनी पेट्रोल-डिझेलवरील कर-अधिभार कमी करून सामान्यांच्या खिशावरील भर कमी करण्याचा तात्पुरता प्रयत्न केला. १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी २०१८-१९ ह्या आर्थिक वर्षावर्षासाठी मांडण्यात आलेला अर्थसंकल्प खनिज तेलाचे भाव ५५ डॉलर प्रतिबॅरल असतील ह्या गृहितकावर मांडण्यात आलेला होता. (त्यावेळी हे दर कमी असले तरी गृहीतक ५५ डॉलर ठरवले गेले होते.) पण पुढे ८० डॉलरच्या  पलीकडे गेलेले भाव सध्या ६० डॉलरच्या आसपास आहेत. खनिज तेल त्यामुळे महागाई आणि इतर घटक यांचे आव्हान असणार आहे. वास्तविक खनिज तेलाचा हा प्रश्न असला तरी देशात घाऊक आणि किरकोळ महागाई दर हे आटोक्यात आहेत. हा महागाई दर ३-५ टक्के आहे. तरीही भविष्यकालीन अनिश्चितता लक्षात घेता त्यानुसार धोरण आखले जाणे अपेक्षित आहे.

जुलै २०१७ मध्ये वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी सुरु झाली. विविध वस्तू व सेवांवर पाच विविध दराने कर आकारणी केली जात आहे. दीड डझनाहून अधिक अप्रत्यक्ष कर नव्या व्यवस्थेत समाविष्ट करून अधिक सोपी प्रणाली निर्माण करण्यात आली आहे. तरीही त्याच्या अंमलबजावणीवर शंका उपस्थित केली जात आहे, किचकट प्रक्रिया असल्याबद्दलची ओरड अजूनही केली जात आहे. वस्तू व सेवा कर परिषदेने मोठ्या संख्येने वस्तू व सेवा टप्प्याटप्प्याने २८ टक्के कराच्या चौकटीतून १२ किंवा या १८ टक्के कराच्या चौकटीत आणल्या आहेत. वस्तू व सेवा कर परिषेदेने व्यापारी-उद्योजकांसाठी सूचिबद्ध होण्यासाठीची मर्यादा दुप्पट केली आहे. इ-वे बिलाची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. ह्या नव्या कराच्या अंमलबजावणी नंतर राज्य सरकारांना वाटत असलेली भीती कमी होताना दिसत आहे. नव्या प्रणालीमुळे बुडू शकणारा महसूल याचे प्रमाण कमी होत आहे. पण वस्तू व सेवा कर परिषदेने दरमहा १ लाख कोटी रुपये कर जमा होण्याचे ध्येय चालू आर्थिक वर्षात केवळ एका वर्षात गाठता आले आहे. कमी करत आणलेले कर दर, सूचिबद्धतेसाठीच्या किमान मर्यादेत वाढ या पार्श्वभूमीवर कराचा आवाका वाढवण्याचे आणि महसूल वाढवण्याचे आव्हान असणार आहे. त्यावर काय धोरणात्मक घोषणा केली जाते याकडे लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. 

केंद्र सरकारने रब्बी आणि आगामी वर्षातील खरीप हंगामासाठी A2+Family labour  सूत्रावर आधारित उतपादन खर्चाच्या वर ५० टक्के इतकी किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील शेतमालाच्या किंमती, त्याचा भारतातील किंमतीवरील परिणाम लक्षात घेता सरकारला  शेतमालाची खरेदी  करावी लागणार आहे. त्याचा बोजा सरकारवर असणार आहे. त्याचप्रमाणे शेती क्षेत्रात प्रमुख आव्हान असणार आहे ते कर्ज वाटप आणि कर्ज वसुलीचे. आगामी वर्षात कर्ज वाटपाचे लक्ष्य अधिक वाढवले जाण्याची शक्यता आहे. तर दुसऱ्या बाजूला विविध राज्य सरकरांनी जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजना आणि त्याचा 'क्रेडिट कल्चर' वरील झालेला आणि होऊ शकणारा परिणाम हे मोठे आव्हान आहे. हा मुद्दा लक्षात येण्यासाठी एक उदाहरण पुरेसे आहे ते मध्य प्रदेशचे. विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कृषी कर्जमाफीची आश्वासने देण्यात येत होती. पुढे कर्जमाफी होईलच या आशेने शेतकऱ्यांनी कर्ज परतफेड करणे बंद केले. परिणामी, कृषी क्षेत्रातील अनुत्पादक कर्जांचे प्रमाण तब्बल २४ टक्क्यांवर जाऊन पोचले. त्याचबरोबर कर्जमाफीच्या योजना राज्य सरकारांनी आपल्या तिजोरीच्या जोरावर राबवायच्या आहेत. त्या योजनांचा आकार राज्याच्या अर्थसंकल्पातील मोठा वाटा घेणाऱ्या आहेत. तेव्हा राज्यांसमोरील अर्थसंकल्पीय आव्हान आणि त्याचा केंद्रावरील अप्रत्यक्ष भार हे मोठे आव्हान पुढील वर्षात जे कुठले केंद्र सरकार असेल त्यांच्यासमोर असणार आहे. 

ह्या पार्श्वभूमीवर मांडण्यात येणारा अंतरिम अर्थसंकल्प महत्वपूर्ण असणार आहे. 

Sunday, 13 January 2019

Constitution 124th Amendment

आर्थिकदृष्टया मागास वर्गाला 10% आरक्षण

124 घटनादुरुस्ती विधेयक;सर्वात जलद प्रक्रिया होऊन पारित 



संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असण्याच्या काळात अनेक वादग्रस्त विषयांवर चर्चा झाली. हिंसक प्रतिक्रिया उमटतील असे कायदे एक तर लोकसभेत किंवा एकंदरच पारित झाले. त्यातील नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयक हा विशेष उल्लेखनीय कायदा आहे. हा कायदा लोकसभेत पारित झाल्यानंतर आसाममध्ये हिंसक प्रतिक्रिया उमटली आहे. त्याचबरोबर राफेल प्रकरण, जम्मु काश्मीर प्रश्नावर चर्चा, गोंधळ झाला. पण शेवटच्या दिवशी सरकारने आणलेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकाने सर्वत्र खळबळ उडवली आहे. हे घटनादुरुस्ती विधेयक आणि त्यातील तरतुदी याविषयी 'निवडणूक जुमला आहे' ते स्वागतार्ह पाऊल अशा टोकाच्या भूमिका दिसत आहेत. ते घटनादुरुस्ती विधेयक सामान्य प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्यासंबंधी तरतुदी करणारे आहे. 

प्रक्रिया: 
मंगळवारच्या केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर सामान्य प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रीमंडळाची मान्यता मिळाल्याची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर सदर तरतूद करण्यासाठी 124वे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार लोकसभेत हे विधेयक 323 विरुद्ध 3 अशा मताधिक्याने पारित झाले. त्याचप्रमाणे राज्यसभेतही हे विधेयक दोन तृतीयांश मताधिक्याने पारित झाले आहे. हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यसाठी राज्यसभेचे नियोजित कामकाज एका दिवसाने वाढवण्यात आले. 

कोणतेही घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मांडता येते. घटनादुरुस्ती विधेयक पारित होण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत पास व्हावे लागते. त्यासाठी त्या त्या सभागृहाच्या एकुण संख्येपैकी हजर आणि मत देणाऱ्या सभासदांपैकी दोन तृतीयांश सभासदांची मान्यता लागते. 

लोकसभा आणि राज्यसभेत ह्या विधेयकावर तब्बल 10 तास चर्चा झाली. ह्या विधेयकाल प्रमुख विरोध केला तो तेलुगु देसम इत्यादी पक्षांनी. राज्यसभेतही आवश्यकतेपेक्षा जास्त मताधिक्याने हे विधेयक पारित झाले आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रपतींनी देखील ह्या विधेयकाला मान्यता दिली आहे. कुठल्याही विधेयकाला राष्ट्रपतींनी मान्यता दिल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होते व त्याची अंमलबजावणी सुरू होते. राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर अंमलबजावणी करणारे पहिले राज्य गुजरात असेल  अशी घोषणा गुजरातच्या मुख्यत्र्यांनी केली आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्राने देखील त्वरित अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली आहे.

दुर्बलतेचे संभाव्य निकष: 

संपूर्ण 'कुटुंबाचे' उत्पन्न 8 लाखापेक्षा कमी, संपूर्ण कुटुंबात मिळून असलेल्या शेतजमिनीचा आकार 5 एकरापेक्षा कमी, 1000 चौरस फुटापेक्षा कमी आकाराचे घर, अधिसूचित नागरी भागात (Notified Municipal Area) 100 यार्डपेक्षा कमी आकाराचा भूखंड, अधिसूचित नसलेल्या नागरी भागात (Non Notified Municipal Area) 200 यार्डापेक्षा कमी आकाराचा भूखंड या निकषांत बसणाऱ्या व्यक्तींना ह्या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. 

राज्यघटनेतील संबंधित तरतुदी आणि संभाव्य बदल

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 15(1) नुसार कोणत्याही व्यक्तीशी त्याच्या वर्ण, धर्म, जात, लिंग, जन्मस्थान यांच्या आधारावर भेदभाव करण्यास मनाई आहे. घटनेतील समतेच्या तत्वास अनुसरून ही तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे अनुच्छेद 16(1) नुसार कोणाही व्यक्तीला धर्म,जात, लिंग, वर्ण, जन्मस्थान यांच्या आधारावर सार्वजानिक ठिकाणी प्रवेश नाकारता येणार नाही, सार्वजनिक ठिकाणी रोजगार नाकारता येणार नाही. सर्वांना समान संधी या तत्वास अनुसरून ही तरतूद करण्यात आली आहे. 

अनुच्छेद 15(4) नुसार राज्याला (राज्यसंस्थेला) ऐतिहासिकदृष्टया डावलल्या गेलेल्या समाजघटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष तरतुदी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे अनुच्छेद 16(4) नुसार अशा समाजघटकांची सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्व कमी असल्यास त्यासाठी विशेष तरतुदी करण्याची मुभा आहे. त्यानुसार सध्या भारतात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि सामाजिक-शैक्षणिकदृष्टया मागास जमातींना सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांत आरक्षण देण्यात आले आहे. अनुसूचित जातींना 16 टक्के, अनुसूचित जमातींना 7 टक्के आणि इतर मागासवर्गीयांना 27 टक्के अशी आरक्षणाची तरतूद आहे. 

अनुच्छेद 330 ते 342 मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गियांच्या व्याख्या नमूद करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर सामाजिक-शैक्षणिकदृष्टया मागास आणि एंग्लो इंडियन यांचा समावेश आहे. घटनेत कोठेही आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकाचा उल्लेख नाही. त्यामुळे आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्यासाठी अनुच्छेद 15, 16 मध्ये आवश्यक बदल करावे लागणार आहेत. 

आर्थिक आधारावर आरक्षण: थोडक्यात इतिहास

स्वतंत्र भारतात मागास वर्गीय घटक आणि त्यांच्या उन्नतीसाठी करण्याच्या उपाययोजना सुचवण्यासाठी पहिला मागासवर्गीय आयोग 1953 साली काका कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आला. त्याचा अहवाल 1955 साली मांडण्यात आला. त्यानुसार देशभरातील 2399 जाती-जमाती मागास होत्या. कालेलकर समितीने मागासवर्गीयता तपासण्यासाठी त्या जाती-जमातींची पारंपरिक व्यवसायातील संख्या, साक्षरतेचे प्रमाण, एकंदर शिक्षणाबाबतची जागरूकता, त्यांचे लोकसंख्येतील प्रमाण आणि सरकारी नोकऱ्या,उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधित्व या निकषांचा आधार घेतला होता. तत्कालीन सरकारने कालेलकर समितीचा अहवाल स्वीकारला नव्हता.

त्यानंतरचा महत्वपूर्ण मागासवर्गीय आयोग आहे तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापण्यात आलेला मागासवर्गीय आयोग. मंडल आयोगाने कालेलकर समितीच्या अहवालाचा आधार घेऊन अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कक्षेबाहेर असलेल्या आणि मागासवर्गीय असलेल्या जातींचा समावेश असणारा अहवाल दिला. त्यात सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास अशा जातींना 'इतर मागासवर्गीय' या संज्ञेखाली 27 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली. सत्तरीच्या दशकात आलेल्या मंडल कमिशनच्या अहवालावर 1990  कारवाई झाली नाही. 1990 मध्ये तत्कालीन व्ही. पी. सिंग सरकारने राजकीय परिस्थिती पाहता एकतर्फी मंडल समितीच्या शिफारसी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातून पुढे भारताच्या न्यायिक इतिहासातील महत्वपूर्ण अस  इंद्रा साहनी खटला झाला. ज्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त जात काम नये असा दंडक घालून दिला. सध्या फक्त तामिळनाडू राज्यात आरक्षणाची टक्केवारी 68 टक्के आहे. आरक्षणासंदर्भात तो कायदा तामिळनाडू सरकारने घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नवव्या परिशिष्टातील कायदे न्यायिक निरीक्षणाच्या कक्षेत आणण्याचा आपला हक्क तामिळनाडूच्या कायद्यावरील खटल्याच्या निकालाद्वारे शाबीत रखला आहे.

सामाजिक, शैक्षणिक, जातीय आधारावरील आरक्षणाबरोबरच 1991 साली तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारने 'ऑफिस मेमोरँडम'द्वारे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद केली होती. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. 2010 साली केरळातील व्ही.एस. अच्युतानंदन यांच्या सरकारने स्नातक आणि स्नातकोत्तर स्तरावरील महाविद्यालयीन  शिक्षणात आर्थिक दुर्बलांसाठी 10 टक्के तर विद्यापीठातील शिक्षणात 7.5 टक्के आरक्षणाची तरतूद केली होती.

आर्थिक दुर्बलता, घटनात्मक तरतूद आणि न्यायिक नोंदी:

आरक्षणाच्या संदर्भातील महत्वपूर्ण अशा मंडल खटल्याच्या निकालात नायमूर्ती सावंत यांनी मांडले होते की उच्च जातीतील आर्थिक दुर्बलतेचे कारण सामाजिक मागासपण किंवा सामाजैक बहिष्कार किंवा अस्पृश्यता हे नाही. त्याचबरोबर न्यायमूर्ती  रेड्डी यांनी काहीसे वेगळे विचार मांडले आहेत. ते म्हणतात, आर्थिक दुर्बलता हेच एकमेव कारण मागासलेपणाचे निदर्शक मानता येणार नाही.

अडथळे, मूलभूत प्रश्न:

124व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. आर्थिक आधारावर आरक्षण याची घटनात्मकता तपासली जाणार आहे. केशवानंद भरती खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या 'मूलभूत ढाच्या'चा उल्लेख केला होता. त्याची निश्चित व्याख्या केलेली नसली तरी लोकशाही, फेडरॅलिझम, सेक्युलॅरिझम इत्यादी घटक मूलभूत ढाचाचे प्रमुख घटक आहेत. मूलभूत ढाच्याला धक्का न लावता घटनादुरुस्ती करण्याचा अधिकार कायदेमंडळाला आहे. तरीही घटनादुरुस्ती विधेयकाची घटनात्मकता आणि मूलभूत ढाच्याचा कसोटीवर चाचणी होणार आहे.

दुसरा अडथळा आहे तो विविध राज्यातील प्रमुख जातींच्या आरक्षणाच्या मागण्या, त्यासाठीची हिंसक आंदोलने आणि राज्यांचे निर्णय काय असतील हा प्रश्न आहे. महाराष्ट्राने नुकताच मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास या निकषांखाली 16 टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा पारित केला आहे. हा कायदादेखील न्यायप्रविष्ट आहे. कायदेमंडळ आणि न्यायिक प्रक्रिया गुंतागुंतीची असणार आहे.

पूर्वप्रसिद्दी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'

Thursday, 3 January 2019

लोकसभा निवडणुकीचा ट्रिगरपॉइंट

लोकसभा निवडणुकीचा ट्रिगरपॉइंट


2019 च्या निवडणुका पाच महिन्यात होऊ घातल्या आहेत. लोकसभा निवडणुकांची उपांत्य फेरी समजल्या जाणाऱ्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या आहेत. त्यातील तीन राज्यांत भाजपची पीछेहाट झाली. तेलंगणात चंद्रशेखर राव यांच्या तेलंगणा राष्ट्र समितीने प्रमुख प्रतिस्पर्धी काँग्रेस आणि टीडीपी यांच्या महाकुटुमी (महाआघाडी) चा मोठा पराभव केला. छत्तीसगढ़ राज्यात काँग्रेसने निर्विवाद बहुमत मिळवले तर मध्य प्रदेश आणि राजस्थान राज्यांत काँग्रेस-भाजपने तुल्यबळ जागा पटकावल्या आहेत. तरीही सत्तांतर होऊन काँग्रेसने सरकार स्थापन केले आहेत. देशात भाजप-एनडीए विरुद्ध महाआघाडी, तिसरी आघाडी वगैरे करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. राफेल प्रकरण, शेतकरी कर्जमाफी वगैरे प्रकरणावरून माध्यमांद्वारे वातावरण तापवले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला प्रदीर्घ मुलाखत दिली आहे. या मुलाखतीत विविध मुद्दे चर्चीले गेले असले तरी संपूर्ण मुलाखतीचा रोख राजकीयच होता.
       2018 हे वर्ष भाजपसाठी कसे ठरले? असा थेट प्रश्न सुरुवातीलाच आला. त्याला उत्तर देताना मोदींनी संमिश्र उत्तर दिले. हरयाणा, त्रिपुरा, आसाम वगैरे राज्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमधील यश यांचा दाखला दिला. विधानसभा निवडणुकांचा विषय येता स्पष्ट केले की तेलंगण आणि मिझोरम राज्यांत भाजप पक्षाची ताकद सरकार स्थापन करू शकेल किंवा तसा दावा करू शकेल इतकी नव्हतीच. छत्तीसगढ़ मध्ये काँग्रेस पक्षाला निर्विवाद बहुमत मिळाले पण मध्य प्रदेश आणि राजस्थान राज्यांत मात्र त्रिशंकु विधानसभा आहेत. निवडणुका त्यांचे निकाल यांवर भाष्य करत असताना आयुष्मान भारत, संयुक्त राष्ट्रांनी जाहीर केलेला 'चैम्पियन ऑफ़ द अर्थ' पुरस्कार, वीजजोडणी, खेळ क्षेत्रातील भारतीयांची कामगिरी, बंपर कृषी उत्पादन इत्यादी मुद्द्यांना देखील स्पर्श केला. पुढील प्रश्न आला तो त्या राज्यांतील निवडणुकांत भाजप आपल्याला मिळालेल्या टक्केवारीचे रूपांतर जागांमध्ये करू शकला नाही. स्वतः मोदींनी सभा घेऊनही जागा वाढल्या नाहीत, तर याचा अर्थ मोदी लाट आता विरली आहे असा विरोधक, विश्लेषक अर्थ काढत आहेत तो कितपत मान्य आहे असा. यावर उत्तर म्हणून, मुळात अशी कुठली लाट होती हे विरोधक, विश्लेषक मान्य करतात हीच मोठी गोष्ट आहे अशी टिप्पणी मोदींनी केली. पुढे जात 2013-14 सालातील माध्यमांतील बातम्यांचा दाखला दिला. त्या काळातदेखील मोदी लाट अशी कुठली गोष्ट नसल्याचे ठासून सांगितले जात होते. जर कुठली लाट असेलच तर जनतेच्या आशा आकाक्षाची पुर्तता करू शकण्याची लाट आहे असे मोदी म्हणाले. महागठबंधन, तिसरी आघाडी यांबद्दल चर्चा सुरू असता मोदी म्हणाले की पुढील निवडणूक ही जनता विरुद्ध महागठबंधन अशी असणार आहे. गठबंधन एकत्र बांधण्यासाठी मोदी लाट ओसरली, भाजपला 180 पेक्षा कमी जागा मिळतील अशा वावड्या उठवल्या जात आहेत. मागील लोकसभा निवडणूक आणि त्यानंतरही 'काँग्रेसमुक्त भारत' ही संज्ञा वापरण्यात आली. पण आता काँग्रेस पुन्हा एकदा राज्यांत सत्तेत येत आहे. तर पर्याय म्हणून लोक काँग्रेस कड़े बघत आहे मग काँग्रेसमुक्त भारतचे काय ह्या प्रश्नाचे उत्तर देताना, देशाला काँग्रेस संस्कृतीपासून मुक्ती देणे गरजेचे आहे. स्वतः काँग्रेस पक्षानेदेखील काँग्रेस संस्कृतीपासून दूर जाण्याची गरज आहे. लोकशाहीत प्रबळ विरोधी पक्ष असणे आवश्यक आहे पण काँग्रेस ती भूमिका वठवण्यात अपयशी ठरला आहे.
          मोदी सरकारने घेतलेला महत्वपूर्ण निर्णय म्हणजे निश्चलनीकरण किंवा नोटबदलीचा. या निर्णयामुळे लहान व्यापारी, उद्योजक, बांधकाम क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. अर्थव्यवस्था वाढीचा दर पुन्हा सावरला असला तरी या निर्णयाचा मोठा परिणाम झाला आहे. हा निर्णय गरजेचा होता का असा प्रश्न आला त्यावर उत्तर देताना मोदी म्हणाले की देशात मोठ्या प्रमाणातील समांतर अर्थव्यवस्थेचे अस्तित्व घातक होते. चलनी नोटांचा पुरवठा याच प्रमाणात होत राहिला असता तर अर्थव्यवस्था अधिक संकटात सापडली असती. आणि हा निर्णय काही अचानक आलेला नाही. आपल्याकडील काळे धन उघड करून दंड भरुन नियमीत करण्याची संधी दिली होती. पण हे सरकार त्यापुढे जात अशा प्रकारचा निर्णय घेईल अशी कोणी अपेक्षा केली नव्हती. जिथे प्रश्न जीएसटीचा येतो तर तो निर्णय काही फ़क्त भाजपचा नाही. प्रणब मुखर्जी अर्थमंत्री असताना या प्रक्रियेची सुरुवात झाली होती. संसदेत सर्व पक्षांनी मिळून जीएसटीला मान्यता दिली आहे. त्यात काही त्रुटी असतील तर त्या सुधारण्याचे काम जीएसटी परिषद सतत करत आहे. त्यात राज्यांचे प्रतिनिधी आहेत. जीएसटीला विरोध करून विरोधक आपल्याच पक्षाच्या राज्यसरकारातील व्यक्तींचा अपमान करत आहेत. नोटबंदीचा निर्णय आणि अनेक महत्वपूर्ण कायदे यांमुळे गैरव्यवहार करणारे अनेक लोक देशाबाहेर पळुन जात आहेत. त्यांच्यावर देखील योग्य त्या सर्व मार्गानी कारवाई केली जात आहे.
        राफेल खरेदी आणि त्याभोवती केले जाणारे राजकारण हा सध्याचा सर्वात ज्वलंत मुद्दा. विरोधकांचे आरोप आणि माध्यमांतून मिळणारी प्रसिद्धी यामुळे देशाच्या सुरक्षेशी खेळ केला जात आहे. आपल्या लष्करी जवानांचा जीव केवळ नशिबाच्या हवाल्यावर सोडण्यास आपण तयार नाही. कितीही टीका झाली, आरोप झाले तरी सुरक्षा दलांच्या सक्षमतेसाठी काम करतच राहणार असा ठाम पवित्रा मोदींनी घेतला. सर्जिकल स्ट्राइक हा मुद्दादेखील राजकीय क्षेत्रात खूप चर्चिला गेला. त्या गोष्टीचे राजकीय भांडवल करणे योग्य नाही असे स्पष्ट प्रतिपादन पंतप्रधानांनी केले. पण विरोधकांनी लष्कराच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पाकिस्तानमध्ये जी भाषा वापरली गेली तशीच भाषा त्यांच्याकडून वापरली गेली जे चुकीचे होते. सर्जिकल स्ट्राइकनंतरही घूसखोरी सुरू आहे. पण एक गोष्ट नक्की की पाकिस्तान हा काही एका तडाख्याने शांत बसणारा नाही. नाहीतर 1965 नंतर लगेच 1971 साली युद्ध झालेच नसते. पण पाकिस्तानशी चर्चा हे भारताचे अधिकृत धोरण राहिलेले आहे.
           कृषी कर्जमाफी आणि एकंदरच कृषीक्षेत्राच्या विकासासाठी विद्यमान सरकारने काय पावले उचलली आहेत याचा वृत्तांत मोदींनी दिला. अन्नप्रक्रिया उद्योग, पायाभूत सुविधा, कोल्ड स्टोरेज, सॉइल हेल्थ कार्ड, सिंचन इत्यादी क्षेत्रात भरीव काम होत आहे. शेतकऱ्याला कर्ज घेण्याची गरज पडू नये अशा प्रकारचे सबलीकरण करण्याची आवश्यकता आहे. कर्जमाफ़ी हा योग्य आणि अंतिम उपाय नाही तरीही राज्य सरकारांनी ती दिली तर त्यांना अडवले नसल्याचे प्रतिपादन मोदींनी केले. मध्यमवर्ग, जो भाजपचा प्रमुख मतदार मानला जातो त्यांच्यासाठी केलेल्या कामांची जंत्री सादर केली गेली. महागाई नियंत्रण, उड़ान योजना इत्यादी.
       पंतप्रधान मोदींनी ही मुलाखत भारतातील मुख्य प्रवाहातील माध्यमाला दिलेली नाही. एएनआय नावाच्या वृत्तसंस्थेला दिली. ह्या पाच वर्षात मोदी यांनी दिलेली ही केवळ दूसरी मुलाखत होती. मोदी यांनी या संपूर्ण काळात एकही पत्रकार परिषद घेतली नाही. संवाद साधला तो 'मन की बात' या कार्यक्रमातून अशी टीका केली जात होती. ह्या मुलाखतीतही मोदी सतत 'एका विशिष्ट' गटाचा उल्लेख सतत करतात. हा विशिष्ट गट म्हणजे माध्यमे, बुद्धिजीवी वर्तुळ असणारा जो 'ल्यूटन्स दिल्ली' वाला गट म्हणून ओळखला जातो. या प्रस्थापित माध्यमे, बुद्धिजीवी लोकांनी मोदींवर व्यक्तिशः किंवा सरकारवर कायम टीकाच केली आहे. या सर्वाला काही माध्यमे अपवाद आहेत तरीही मोदींनी या सर्व वर्तुळाला बाजुला ठेवले आहे. मोदींनी ल्युटन्स वर्तुळात शिरकाव करण्याचा प्रयत्न कधी केला नाही. असे असले तरी इथून पुढे लोकसभा निवडणुका होईपर्यंत सर्व राजकारण मोदी ही व्यक्ती, भाजप हा पक्ष यांभोवती फिरत राहणार आहे. ही मुलाखत त्याचीच सुरुवात असणार आहे.

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'

Artha and the Civilisation: What Really Drives the Indian Economy

  Any system rests on two principal components. One is the driving force behind the system's construction, and the other is the guiding ...