Constitution 124th Amendment

आर्थिकदृष्टया मागास वर्गाला 10% आरक्षण

124 घटनादुरुस्ती विधेयक;सर्वात जलद प्रक्रिया होऊन पारित 

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असण्याच्या काळात अनेक वादग्रस्त विषयांवर चर्चा झाली. हिंसक प्रतिक्रिया उमटतील असे कायदे एक तर लोकसभेत किंवा एकंदरच पारित झाले. त्यातील नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयक हा विशेष उल्लेखनीय कायदा आहे. हा कायदा लोकसभेत पारित झाल्यानंतर आसाममध्ये हिंसक प्रतिक्रिया उमटली आहे. त्याचबरोबर राफेल प्रकरण, जम्मु काश्मीर प्रश्नावर चर्चा, गोंधळ झाला. पण शेवटच्या दिवशी सरकारने आणलेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकाने सर्वत्र खळबळ उडवली आहे. हे घटनादुरुस्ती विधेयक आणि त्यातील तरतुदी याविषयी 'निवडणूक जुमला आहे' ते स्वागतार्ह पाऊल अशा टोकाच्या भूमिका दिसत आहेत. ते घटनादुरुस्ती विधेयक सामान्य प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्यासंबंधी तरतुदी करणारे आहे. 

प्रक्रिया: 

मंगळवारच्या केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर सामान्य प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रीमंडळाची मान्यता मिळाल्याची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर सदर तरतूद करण्यासाठी 124वे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार लोकसभेत हे विधेयक 323 विरुद्ध 3 अशा मताधिक्याने पारित झाले. त्याचप्रमाणे राज्यसभेतही हे विधेयक दोन तृतीयांश मताधिक्याने पारित झाले आहे. हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यसाठी राज्यसभेचे नियोजित कामकाज एका दिवसाने वाढवण्यात आले. 

कोणतेही घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मांडता येते. घटनादुरुस्ती विधेयक पारित होण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत पास व्हावे लागते. त्यासाठी त्या त्या सभागृहाच्या एकुण संख्येपैकी हजर आणि मत देणाऱ्या सभासदांपैकी दोन तृतीयांश सभासदांची मान्यता लागते. 

लोकसभा आणि राज्यसभेत ह्या विधेयकावर तब्बल 10 तास चर्चा झाली. ह्या विधेयकाल प्रमुख विरोध केला तो तेलुगु देसम इत्यादी पक्षांनी. राज्यसभेतही आवश्यकतेपेक्षा जास्त मताधिक्याने हे विधेयक पारित झाले आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रपतींनी देखील ह्या विधेयकाला मान्यता दिली आहे. कुठल्याही विधेयकाला राष्ट्रपतींनी मान्यता दिल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होते व त्याची अंमलबजावणी सुरू होते. राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर अंमलबजावणी करणारे पहिले राज्य गुजरात असेल  अशी घोषणा गुजरातच्या मुख्यत्र्यांनी केली आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्राने देखील त्वरित अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली आहे.

दुर्बलतेचे संभाव्य निकष: 

संपूर्ण 'कुटुंबाचे' उत्पन्न 8 लाखापेक्षा कमी, संपूर्ण कुटुंबात मिळून असलेल्या शेतजमिनीचा आकार 5 एकरापेक्षा कमी, 1000 चौरस फुटापेक्षा कमी आकाराचे घर, अधिसूचित नागरी भागात (Notified Municipal Area) 100 यार्डपेक्षा कमी आकाराचा भूखंड, अधिसूचित नसलेल्या नागरी भागात (Non Notified Municipal Area) 200 यार्डापेक्षा कमी आकाराचा भूखंड या निकषांत बसणाऱ्या व्यक्तींना ह्या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. 

राज्यघटनेतील संबंधित तरतुदी आणि संभाव्य बदल

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 15(1) नुसार कोणत्याही व्यक्तीशी त्याच्या वर्ण, धर्म, जात, लिंग, जन्मस्थान यांच्या आधारावर भेदभाव करण्यास मनाई आहे. घटनेतील समतेच्या तत्वास अनुसरून ही तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे अनुच्छेद 16(1) नुसार कोणाही व्यक्तीला धर्म,जात, लिंग, वर्ण, जन्मस्थान यांच्या आधारावर सार्वजानिक ठिकाणी प्रवेश नाकारता येणार नाही, सार्वजनिक ठिकाणी रोजगार नाकारता येणार नाही. सर्वांना समान संधी या तत्वास अनुसरून ही तरतूद करण्यात आली आहे. 

अनुच्छेद 15(4) नुसार राज्याला (राज्यसंस्थेला) ऐतिहासिकदृष्टया डावलल्या गेलेल्या समाजघटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष तरतुदी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे अनुच्छेद 16(4) नुसार अशा समाजघटकांची सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्व कमी असल्यास त्यासाठी विशेष तरतुदी करण्याची मुभा आहे. त्यानुसार सध्या भारतात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि सामाजिक-शैक्षणिकदृष्टया मागास जमातींना सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांत आरक्षण देण्यात आले आहे. अनुसूचित जातींना 16 टक्के, अनुसूचित जमातींना 7 टक्के आणि इतर मागासवर्गीयांना 27 टक्के अशी आरक्षणाची तरतूद आहे. 

अनुच्छेद 330 ते 342 मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गियांच्या व्याख्या नमूद करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर सामाजिक-शैक्षणिकदृष्टया मागास आणि एंग्लो इंडियन यांचा समावेश आहे. घटनेत कोठेही आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकाचा उल्लेख नाही. त्यामुळे आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्यासाठी अनुच्छेद 15, 16 मध्ये आवश्यक बदल करावे लागणार आहेत. 

आर्थिक आधारावर आरक्षण: थोडक्यात इतिहास

स्वतंत्र भारतात मागास वर्गीय घटक आणि त्यांच्या उन्नतीसाठी करण्याच्या उपाययोजना सुचवण्यासाठी पहिला मागासवर्गीय आयोग 1953 साली काका कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आला. त्याचा अहवाल 1955 साली मांडण्यात आला. त्यानुसार देशभरातील 2399 जाती-जमाती मागास होत्या. कालेलकर समितीने मागासवर्गीयता तपासण्यासाठी त्या जाती-जमातींची पारंपरिक व्यवसायातील संख्या, साक्षरतेचे प्रमाण, एकंदर शिक्षणाबाबतची जागरूकता, त्यांचे लोकसंख्येतील प्रमाण आणि सरकारी नोकऱ्या,उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधित्व या निकषांचा आधार घेतला होता. तत्कालीन सरकारने कालेलकर समितीचा अहवाल स्वीकारला नव्हता.

त्यानंतरचा महत्वपूर्ण मागासवर्गीय आयोग आहे तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापण्यात आलेला मागासवर्गीय आयोग. मंडल आयोगाने कालेलकर समितीच्या अहवालाचा आधार घेऊन अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कक्षेबाहेर असलेल्या आणि मागासवर्गीय असलेल्या जातींचा समावेश असणारा अहवाल दिला. त्यात सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास अशा जातींना 'इतर मागासवर्गीय' या संज्ञेखाली 27 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली. सत्तरीच्या दशकात आलेल्या मंडल कमिशनच्या अहवालावर 1990  कारवाई झाली नाही. 1990 मध्ये तत्कालीन व्ही. पी. सिंग सरकारने राजकीय परिस्थिती पाहता एकतर्फी मंडल समितीच्या शिफारसी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातून पुढे भारताच्या न्यायिक इतिहासातील महत्वपूर्ण अस  इंद्रा साहनी खटला झाला. ज्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त जात काम नये असा दंडक घालून दिला. सध्या फक्त तामिळनाडू राज्यात आरक्षणाची टक्केवारी 68 टक्के आहे. आरक्षणासंदर्भात तो कायदा तामिळनाडू सरकारने घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नवव्या परिशिष्टातील कायदे न्यायिक निरीक्षणाच्या कक्षेत आणण्याचा आपला हक्क तामिळनाडूच्या कायद्यावरील खटल्याच्या निकालाद्वारे शाबीत रखला आहे.

सामाजिक, शैक्षणिक, जातीय आधारावरील आरक्षणाबरोबरच 1991 साली तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारने 'ऑफिस मेमोरँडम'द्वारे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद केली होती. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. 2010 साली केरळातील व्ही.एस. अच्युतानंदन यांच्या सरकारने स्नातक आणि स्नातकोत्तर स्तरावरील महाविद्यालयीन  शिक्षणात आर्थिक दुर्बलांसाठी 10 टक्के तर विद्यापीठातील शिक्षणात 7.5 टक्के आरक्षणाची तरतूद केली होती.

आर्थिक दुर्बलता, घटनात्मक तरतूद आणि न्यायिक नोंदी:

आरक्षणाच्या संदर्भातील महत्वपूर्ण अशा मंडल खटल्याच्या निकालात नायमूर्ती सावंत यांनी मांडले होते की उच्च जातीतील आर्थिक दुर्बलतेचे कारण सामाजिक मागासपण किंवा सामाजैक बहिष्कार किंवा अस्पृश्यता हे नाही. त्याचबरोबर न्यायमूर्ती  रेड्डी यांनी काहीसे वेगळे विचार मांडले आहेत. ते म्हणतात, आर्थिक दुर्बलता हेच एकमेव कारण मागासलेपणाचे निदर्शक मानता येणार नाही.

अडथळे, मूलभूत प्रश्न:

124व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. आर्थिक आधारावर आरक्षण याची घटनात्मकता तपासली जाणार आहे. केशवानंद भरती खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या 'मूलभूत ढाच्या'चा उल्लेख केला होता. त्याची निश्चित व्याख्या केलेली नसली तरी लोकशाही, फेडरॅलिझम, सेक्युलॅरिझम इत्यादी घटक मूलभूत ढाचाचे प्रमुख घटक आहेत. मूलभूत ढाच्याला धक्का न लावता घटनादुरुस्ती करण्याचा अधिकार कायदेमंडळाला आहे. तरीही घटनादुरुस्ती विधेयकाची घटनात्मकता आणि मूलभूत ढाच्याचा कसोटीवर चाचणी होणार आहे.

दुसरा अडथळा आहे तो विविध राज्यातील प्रमुख जातींच्या आरक्षणाच्या मागण्या, त्यासाठीची हिंसक आंदोलने आणि राज्यांचे निर्णय काय असतील हा प्रश्न आहे. महाराष्ट्राने नुकताच मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास या निकषांखाली 16 टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा पारित केला आहे. हा कायदादेखील न्यायप्रविष्ट आहे. कायदेमंडळ आणि न्यायिक प्रक्रिया गुंतागुंतीची असणार आहे.

पूर्वप्रसिद्दी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'