वार्षिक अर्थसंकल्पाकडे: भाग 2

वार्षिक अर्थसंकल्पाकडे: भाग 2

एक फेब्रुवारीला हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल हंगामी अर्थसंकलप मांडणार आहेत. लोकसभेच्या निवडणुका एप्रिल महिन्यात होणार आहेत. त्याची घोषणा आणि आचारसंहिता मार्च महिन्यात लागू होईल. निवडणुका जाहीर होण्याची आणि आचारसंहिता लागू होण्याची औपचारिकता जेव्हा होईल तेव्हा होईल पण राजकीय वातावरण अधिकाधिक तापायला सुरुवात झाली आहे. विविध प्रकारची आश्वासने दिली जात आहेत. प्रलोभने दाखवली जात आहेत. सत्ताधारी पक्ष आपल्या काळातील कामगिरी उच्चरवात सांगत आहेत. निवडणुकीचा ज्वर असाच तापत राहील पण दरम्यान वार्षिक अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आणि हंगामी अर्थसंकल्प किंवा लेखानुदान मांडले जाणार आहे. हे लेखानुदान किंवा हंगामी अर्थसंकल्प मांडला जात असताना काही घटनात्मक गुंतागुंत आणि लोकशाही संकेत यांचादेखील उहापोह करणे आवश्यक आहे.

पहिल्या भागात चर्चिल्याप्रमाणे 1 फेब्रुवारीला मांडला जाणारा अर्थसंकल्प पूर्ण वर्षासाठी असणार नाही. का? तर अर्थसंकल्पातील तरतुदी प्रत्यक्ष अंमलात येतील त्या 1 एप्रिल पासून. पण एप्रिल आणि मे महिन्यात सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. त्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काहीही निकाल लागू शकतो. विद्यमान सरकार जाऊन त्या जागी दुसऱ्या पक्षाचे/ आघाडीचे सरकार येऊ शकते. त्या सरकारला आताच्या सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये अडकवून न ठेवता त्यांच्या धोरणाप्रमाणे तरतुदी करण्याचे स्वातंत्र्य असायला हवे. म्हणूनच अशावेळी हंगामी अर्थसंकलप किंवा निवडणूक होऊन पूर्णवेळ सरकार स्थापन होऊन त्यांनी पूर्ण अर्थसंकलप मांडेपर्यंतच्या काळासाठी कर्मचाऱ्यांचे पगार, चालू योजना यांच्या खर्चाला मान्यता देण्यासाठी लेखानुदान (व्होट व अकाउंट) मांडले जाते. वास्तविक अशा प्रकारचे लेखानुदान मांडावे अशी घटनात्मक तरतूद नाही. पण लोकशाही केवळ घटना आणि कायदे यांवरच नाही तर काही संकेतांवर चालते. याच लोकशाही संकेतांचा मान राखत पूर्वीच्या काही सरकारांनी हंगामी अर्थसंकल्प/ लेखानुदान मांडले आहेत. त्यातील काही महत्वपूर्ण उदाहरणांचा दाखल देणे आवश्यक आहे. 1991 च्या आर्थिक संकटाच्या काळात चंद्रशेखर यांच्या  सरकारातील अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी लेखानुदान मांडले होते. तत्कालीन आर्थिक संकट आणि राजकीय अस्थिरतेच्या काळातही त्यांनी काही महत्वपूर्ण सरकारी उद्योगांतून 20 टक्के निर्गुंतवणुकीची तरतूद केली. त्या लेखानुदान मांडणीनंतर अवघ्या काही दिवसात चंद्रशेखर सरकार पडले. त्यानंतरच्या निवडणुका आणि जुलै मध्ये मनमोहन सिंग यांनी मांडलेला ऐतिहासिक अर्थसंकल्प हा घटनाक्रम माहितीच आहे. त्यानंतर 1999 सालात अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारात अर्थमंत्री असताना याच यशवंत सिन्हा यांनी व 2004 सालात जसवंत सिंग यांनी लेखानुदान मांडले होते. पुढे 2009 च्या लोकसभा निवडणुकांच्या आधी तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी आणि 2014 च्या निवडणुकांआधी पी. चिदंबरम यांनी लेखानुदान मांडले होते. लेखानुदानात मोठे धोरणात्मक बदल करू नयेत असा संकेत आहे. विद्यमान सरकार तो पाळणार नाही असा टीकेचा सूर विरोधी पक्षीय आणि  काही अर्थतज्ञांकडून येतो आहे.

काही घटनात्मक तरतुदी आणि सध्याची परिस्थिती यांची चर्चादेखील आवश्यक आहे. संविधानाच्या कलम 85(1) नुसार राष्ट्रपतींना संसदेचे अधिवेशन बोलावण्याचा आणि संस्थगित करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे वर्षभरात होणाऱ्या संसदेच्या 2 अधिवेशनात 6 महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी असू नये अशीही तरतूद आहे. आर्थिक नाही तर कॅलेंडर वर्षातील पहिल्या अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने होते. डिसेंबर 2018 मध्ये सुरु झालेले संसदेचे हिवाळी अधिवेशन जानेवारी 2019 मध्ये संपले. ते अधिवेशन त्याच वेळी 'संस्थगित' (Prorogue ) करण्यात आले. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या 31 जानेवारीला सुरु होणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2019 ह्या वर्षातील पहिले अधिवेशन असणार आहे. अर्थसंकल्पीय संकेतानुसार अर्थसंकल्प मांडला जाण्याच्या एक दिवस आधी मागील वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल मांडला जातो. यंदा हे निवडणूक वर्ष त्यात हंगामी अर्थसंकल्प मांडला जाण्याच्या एक दिवस आधी अधिवेशन सुरु होणार, ते राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने त्यामुळे आर्थिक पाहणी अहवाल तेव्हा नाही तर नंतर मांडला जाईल अशी आर्थिक-राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प असेल. पुढील अर्थसंकल्प कोणाचा असेल ते निवडणुकीनंतर स्पष्ट होईल. पण त्यापूर्वी गेल्या पाच वर्षातील काही महत्वपूर्ण  घटकांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. बऱ्याच काळापासून चर्चेत असणारा वस्तू व सेवा कर लागू झाला. त्यावर बरी-वाईट चर्चा अजूनही होत आहे. पण सर्वात धक्कादायक निर्णय होता तो निश्चलनीकरण किंवा नोटाबदलीचा. ह्या निर्णयावरदेखील बरीच चर्चा घडून गेली आहे. अजूनही होते आहे. ह्यांवर अधिक वेळ न दवडता इतर महत्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णयांची चर्चा होणे गरजेचे आहे. त्यातील सर्वात महत्वपूर्ण निर्णय किंवा धोरणात्मक बदल आहे तो दिवाळखोरी व नादारी संहिता पारित होण्याचा. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा व त्यातील सर्व तरतुदी योग्य आहेत असा निर्वाळा दिला आहे. ह्या कायद्यामुळे उद्योग उभारणीबरोबरच उद्योग बंद करणे अधिक सोपे आणि जलद होणार आहे. वर्ल्ड बँकेच्या व्यवसायसुलभता निर्देशांकात भारताने घेतलेली झेप यामागे हा कायदा एक महत्वपूर्ण घटक आहे. आधार कायदा वित्त विधेयक म्हणून मांडून पारित केल्याबद्दल सरकारवर टीका झाली. पण आधार आधारे विविध अनुदानांची रक्कम लाभार्थींच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येत असल्यामुळे सरकारचे कित्येक हजार कोटी रुपये वाचले आहेत. बांधकाम क्षेत्र नियंत्रित करणारा रेरा कायदा, सरफॅसी कायद्यातील बदल, सिंगापूर, मॉरिशस, सायप्रस यांच्याबरोबर केलेले करार महत्वपूर्ण आहेत. पायाभूत क्षेत्र, रस्ते, रेल्वे बांधणी आणि सक्षमीकरण यात नवनवीन गुंतवणूक पद्धतीद्वारे काम होत आहे.

हे सर्व होत असले तरी बँकिंग क्षेत्रातील अनुत्पादक कर्जाचा डोंगर हे सर्वात महत्वपूर्ण आणि मोठे आव्हान होते आणि आहे. अनुत्पादक कर्जाचा आकडा 8 लाख कोटींच्या पलीकडे गेला होता. ह्या अनुत्पादक कर्जांचा सर्वात मोठा वाटा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांत आहे. बँकांना पुढील धोक्यापासून वाचवण्यासाठी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने विविध निर्णय घेतले. रिझर्व्ह बँकेने प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह ऍक्शनद्वारे नव्या कर्जवाटपावर नियंत्रण आणले. शाखाविस्तारावर निर्बंध घातले. खर्च कमी करत कर्जवसुलीवर भर देण्यात आला. परिणामी प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह ऍक्शनअंतर्गत असणाऱ्या 11 बँकांपैकी 4 बँकांवरील ही कारवाई मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांत 2.5 लाख कोटी रुपये इतक्या पुनर्भांडवलीकर्णाची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. येणाऱ्या अर्थसंकल्पात त्यासंबंधी घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्याचप्रमाणे अर्थमंत्रालयातील आर्थिक व्यवहार विभागाने विशेषतः कृषी आणि रस्ते महामार्ग मंत्रालयाकडून अंदाजपत्रक मागवले आहेत. मागील काही काळातील कृषी क्षेत्रातील आंदोलने आणि असंतोष पाहता शेतकऱ्यांसाठी 1.5 लाख कोटी रुपयांची एकूण तरतूद असणाऱ्या योजनेची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

निवडणुकीची धामधूम असल्यामुळे लोकानुनयी घोषणा होण्याची अपेक्षा आणि निर्गुंतवणूकीचे लक्ष्य गाठत वित्तीय तूट नियंत्रणात राखत तरतुदी करण्याचे आव्हान विद्यमान सरकारसमोर असणार आहे. हंगामी अर्थसंकल्पात काय तरतुदी असतील, त्याचा निवडणुकीवर काय परिणाम होईल हे पाहणे औत्सुक्याचे असणार आहे.

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'