वार्षिक अर्थसंकल्प: Part 2

आर्थिक पाहणी अहवाल

प्रातिनिधिक चित्र.

पहिल्या भागात वार्षिक अर्थसंकल्प, त्यासंबंधी असणाऱ्या घटनात्मक तरतुदी, पायंडे, संकेत याचा थोडक्यात आढावा घेतला. वार्षिक अर्थसंकल्प मांडला जाण्यापूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री एक महत्त्वपूर्ण ऐवज संसदेच्या पटलावर ठेवतात, त्यासंबंधीची चर्चा या भाग २ मध्ये.
तो म्हणजे आर्थिक पाहणी अहवाल... 

भारताच्या केंद्रीय वित्त मंत्रालयात विविध विभाग आहेत. आर्थिक व्यवहार विभाग (Economic Affairs), वित्तीय सेवा (Financial Services), गुंतवणूक प्रचार, साहाय्य आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन (Investment & Public Asset Management), राजस्व (Revenue), आणि सार्वजनिक उद्योग हे ते विभाग होय. केंद्रीय वित्त मंत्री या मंत्रालयाच्या प्रमुख आहेत तर त्यांच्या सोबत दोन केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री आहेत. त्या त्या विभागाचे नेतृत्व करणारे सचिव असतात आणि त्या सर्वांवर देखरेख/नियंत्रण राखणारे असतात ते केंद्रीय वित्त सचिव. या सर्वांच्या जोडीला एक महत्त्वपूर्ण पद/अधिकारी असतात ते मुख्य आर्थिक सल्लागार. 

मुख्य आर्थिक सल्लागार (Chief Economic Advisor) हे आर्थिक व्यवहार विभाग, भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि इतर संस्था यांच्याकडून सर्व माहिती, आकडेवारी घेतात आणि त्यानुसार चालू आर्थिक वर्षाचा 'आर्थिक पाहणी अहवाल' तयार करतात. त्यात केवळ आकडेवारी, तक्ते, माहितीच नाही तर तुलनात्मक विश्लेषण, आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेची भविष्यातील वाटचाल यावर भाष्य केलेले असते. मुख्य आर्थिक सल्लागार हा अहवाल तयार करतात, तो केंद्रीय वित्तमंत्र्यांकडे सुपूर्द करतात. केंद्रीय वित्तमंत्री संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, अर्थसंकल्प मांडण्याच्या आधी संसदेच्या पटलावर ठेवतात.

अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला हा अहवाल प्रसिद्ध केला जातो. पूर्वी २७ फेब्रुवारी (लीप वर्षी २८ फेब्रुवारी) आणि आता ३१ जानेवारीला हा अहवाल प्रसिद्ध केला जातो. मागील वर्ष आणि त्यामागच्याही काळाचा विस्तृत आढावा घेणारा हा अहवाल खूप महत्त्वाचा ऐवज आहे. अर्थव्यवस्थेचे इतिहास, वर्तमान आणि भविष्य याबद्दल ठोस निष्कर्ष, अंदाज आणि त्यानुसार निर्णय, धोरण निर्मिती यासाठी हा अहवाल खूप महत्त्वाचा आहे. 

आर्थिक पाहणी अहवाल प्रसिद्ध करावा, तो अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला प्रसिद्ध करावा अशी कोणतीही घटनात्मक, कायदेशीर तरतूद नाही. हा एक संकेत आहे किंवा पडलेला पायंडा आहे. 

वार्षिक अर्थसंकल्प प्रमाणेच निवडणूक असणाऱ्या वर्षी हा अहवाल प्रसिद्ध होत नाही, हादेखील सर्वमान्य पायंडा आहे, संकेत आहे. निडणूक होऊन जनादेश मिळून नवे सरकार स्थापन झाल्यावर पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जाण्यापूर्वी अहवाल प्रसिद्ध केला जातो. तोवर सर्वसाधारण 'आर्थिक आढावा' प्रसिद्ध केला जातो. या संकेतानुसार विद्यमान मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी 'आर्थिक आढावा' प्रसिद्ध केला आहे. 

डॉ. व्ही. अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सल्लागार 

या आर्थिक आढाव्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत अतिशय सकारात्मक आकडेवारी, माहिती दिसून आली आहे. त्यातील प्रमुख घटक असे; 

- वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ७ टक्क्यांपेक्षा अधिक वेगाने वाढेल. 

- गेलं दशक हे महिला केंद्रीत विकासाचे होते. 

- भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची Fin-Tech अर्थव्यवस्था, तर चौथा सगळ्यात मोठा स्टॉक मार्केट असणारा देश. 

- सर्वसमावेशक सरकारी धोरणे, योजना, नीचांकी स्तरावरील बेरोजगारी आणि मर्यादेच्या आतील महागाई यामुळे सर्वसमावेशक, सकारात्मक आर्थिक वाढीचे हे दशक. 

महिला केंद्रीत विकास:

केंद्र सरकारने 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' हा विचार घेऊन केलेली सुरुवात 'नारी शक्ती' पर्यंत आली आहे आणि अधिकाधिक वृद्धिंगत होत जाणार आहे. महिला केंद्रीत विकासाचे निदर्शक, 

- प्रधानमंत्री जनधन खातेधारकांमध्ये वर्ष २०१५-१६ मध्ये महिलांचे प्रमाण ५३ टक्के होते ते २०१९-२१ मध्ये ७८.६ टक्के झाले आहे. 

- उच्च शिक्षणात महिला प्रवेश दर (Female Enrolment Ratio), माध्यमिक स्तर आर्थिक वर्ष २००५ मध्ये २४.५ टक्के होता तो आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये ५८.२ टक्क्यांवर गेला आहे. उच्च शिक्षण स्तर आर्थिक वर्ष २००१ मध्ये ६.७ टक्के होता तो आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये २७.९ टक्क्यांवर गेला आहे. 

- श्रम शक्ती (Labor Force Participation): श्रम शक्ती मध्ये महिलांचे प्रमाण वर्ष २०१७-१८ मध्ये २३.३ टक्के होते ते वर्ष २०२२-२३ मध्ये ३७ टक्क्यांवर गेले आहे. 

- पंचायत स्तरावरील महिला आरक्षणामुळे ग्रामीण भागात महिला केंद्री तरीही सर्वसमावेशक अशा सार्वजनिक सुविधा निर्माण, त्यातही पाणीपुरवठा आणि रस्ते निर्माणात वाढ झाल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. 

भारतीय अर्थव्यवस्था: 

कोविड साथी दरम्यान केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत सारखी मूलभूत रचना सक्षम करण्यावर भर देणारी योजना आखली आणि त्याची अंमलबजावणी केली. त्याचबरोबर गेल्या दशकभरात वस्तू व सेवा कर, दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, बँकांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी उपाययोजना, आणि मोठ्या प्रमाणावरील पायाभूत सुविधा विकास यामुळे अर्थव्यवस्थेचा एक सक्षम पाया तयार झाला आहे. 

अर्थव्यवस्थेतील सर्वात प्रमुख घटकांपैकी एक म्हणजे स्थावर मालमत्ता निर्माण क्षेत्र. हे क्षेत्र सिमेंट, पोलाद पासून प्लास्टिक, लाकूडकाम, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू अशा अनेक घटकांना चालना देणारे आहे. हे क्षेत्र तेजीत असेल तर एकुणात अर्थव्यवस्थेत एक गती दिसून येते. कोविड काळात हे क्षेत्र पिछाडीवर पडले होते आणि विकल्या न गेलेल्या घरांचा आकडा फुगत गेला होता. त्यामुळे मालमत्ता विकासक नव्या गुंतवणुकी, नवे प्रकल्प हाती घेण्यास धजावत नव्हते. ती परिस्थिती आता मागे पडून विकल्या न गेलेल्या घरांची संख्या कमी कमी होऊन नव्या प्रकल्पांना चालना मिळाली आहे. 

केंद्र सरकारने कौशल विकास योजना, उद्यमशीलता विकास यावर अधिकाधिक लक्ष दिले. त्याचबरोबर स्टार्ट अप इत्यादी क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात चालना दिली. कोविड काळातील मरगळ दूर होऊन भारतातील बेरोजगारी ही नीचांकी पातळीवर आली आहे. 

केंद्र सरकारच्या सर्वसमावेशक धोरणे, योजनांचा लाभ सर्वांनाच होत आहे. हे लाभधारक केवळ लाभार्थी न उरता अर्थव्यवस्थेला गती देणारे घटक म्हणूनही पुढे येत आहेत. याचे एक उदाहरण म्हणून गरीब कल्याण अन्न योजना आणि आयुषमान भारत कडे पाहता येईल. निम्न-कनिष्ठ मध्यमवर्गीय कुटुंबे पुन्हा गरिबीकडे जाण्यामागे कुटुंबातील मोठे आजारपण आणि त्यासाठीचा खर्च हे प्रमुख कारण होते. आयुषमान भारत मुळे हे प्रमाण झपाट्याने घटले आहे. हेच गरीब कल्याण अन्न योजनेबाबत म्हणता येईल. (गरीब कल्याण अन्न योजना मुळे व्यक्ती/कुटुंब अधिक उत्पादक होण्याऐवजी निष्क्रिय होण्याची शक्यता, हा मुद्दा रास्त आहे. विस्तारभयास्तव त्याची चर्चा इथे टाळली आहे.)

पुढे काय?

या आर्थिक आढाव्यात सकारात्मक चित्र मांडले आहेच. पण त्यात अनेक घटक विचारात घेतले पाहिजेत. त्यातला प्रमुख घटक आहे महागाई. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने महागाई नियंत्रणासाठी ४ टक्के हे निश्चित ध्येय ठेवले आहे, त्यात अधिक-उणे २ टक्के, म्हणजे २ टक्के ते ६ टक्के अशी मर्यादा घालून घेतली आहे. 

जागतिक पातळीवर रशिया-युक्रेन युद्ध, इस्राईल-हमास संघर्ष, लाल समुद्रातील वाढणारी चाचेगिरी यामुळे ऊर्जेसाठी लागणारे तेल, नैसर्गिक वायू आणि इतर वस्तू यांची वाहतूक महागल्यामुळे भारतात दरवाढ होण्याची शक्यता आहे. जागतिक पातळीवरील महागाई, विकसित देशांतील प्रमुख बँकांनी वाढवलेले व्याजदर या सर्व पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अतिशय सावधपणे पावले टाकीत देशांतर्गत महागाई आटोक्यात ठेवण्यात यश मिळवले आहे. घाऊक आणि किरकोळ महागाई नियंत्रणात आहे. ती अधिक नियंत्रणात येण्यास आगामी वर्षीचा मान्सून आणि कृषीउत्पादन यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असणार आहे. 

वर्ष २०२४ हे जागतिक पातळीवरच निवडणुकांचे वर्ष आहे. भारतासह अमेरिका आणि अनेक देशांत निवडणूक होणार आहेत. सातत्याने बदलणारी जागतिक आणि देशांतर्गत परिस्थिती या पार्श्वभूमीवर भारत हा जागतिक अर्थव्यवस्थेतील एक चमचमता तारा राहणार हे निश्चित. त्याची चमक अधिक वाढेल कशी यासाठी अंतरिम अर्थसंकल्पात काय उलगडते हे पाहू. 

वार्षिक अर्थसंकल्प: Part 1

 

अर्थमंत्री २०२३-२४ साठीचा अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी. 

१ फेब्रुवारी जवळ येऊ लागतो तसे आता अर्थसंकल्पाचे वेध लागतात. पूर्वी ते २८ फेब्रुवारी येतायेता लागत असत. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने हा प्रघात बदलून १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प मांडण्यास सुरुवात केली. ती का केली, त्याचे काय परिणाम इत्यादी विषय अनेक वेळा चर्चेला येऊन गेले आहेत. गेल्या ५ हुन अधिक वर्षांत त्याचे लाभही दिसून आले आहेत. तरीही उजळणी स्वरूपात चर्चा केली जाणार आहे. अर्थसंकल्प येण्यापूर्वी या देशाचा अर्थसंकल्प या संकल्पनेवर आधारित विविध घटकांची चर्चा करण्याचा इथे प्रयत्न आहे. प्रक्रिया समजावून सांगण्याचा प्रयत्न आहे.

घटनात्मक तरतुदी

दर वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात समस्त भारत अर्थसंकल्पाकडे डोळे लावून बसलेला असतो. अर्थसंकल्पात काय मांडणी आहे यावर देश वर्षभरात कसा वाटचाल करणार आहे हे निश्चित होत असते, तसेच गेल्या वर्षभराचा आढावा देखील त्यात असतो.

भारतीय संविधानाच्या भाग ५ मध्ये केंद्र सरकार, संसद संबंधी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यातील कलम ११० ते ११९ मध्ये वित्त विधेयक, आर्थिक विधेयक आणि संबंधित विधेयकांबद्दल तरतुदी आहेत.

संविधानाच्या कलम ११२ मध्ये अर्थसंकल्प मांडण्याविषयी तरतूद आहे. सामान्यपणे अर्थसंकल्प अशी संज्ञा वापरली जात असली तरी घटनात्मक संज्ञा 'वार्षिक वित्तीय/आर्थिक ताळेबंद' (Annual Financial Statement) अशी आहे. त्यानुसार १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री, कलम ११७ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे, वार्षिक आर्थिक ताळेबंदाचा भाग असणारे 'आर्थिक विधेयक' (Finance Bill) सादर करतात.

कलम ११० मध्ये वित्त विधेयक (Money Bill) संबंधी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. वित्त विधयेकात कर आकारणे, कमी करणे, राष्ट्रीय कोषागारातून करण्याच्या खर्चासंबंधी तरतुदी, इत्यादी घटक समाविष्ट आहेत. वित्त विधेयक हे आधी लोकसभेतच मांडावे लागते, त्यानंतर ते चर्चेसाठी राज्यसभेत जाते. राज्यसभा त्यावर केवळ सूचना, बदल सुचवू शकते, आणि लोकसभेतकडे पुनर्विचारासाठी पाठवू शकते. लोकसभा त्यावर पुनर्विचार करते. ते लोकसभेत कोणताही बदल न करता पारित झाले, तर ते विधेयक पारित झाले असे समजून राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी पाठवले जाते.

कलम ११७ मध्ये आर्थिक विधेयकासंबंधी (Finance Bill) तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. आर्थिक विधेयक हे राष्ट्रपतींच्या सूचनेनुसारच लोकसभेत मांडले जाते. आर्थिक विधेयक हे कलम ११० नुसार वित्त विधेयक असलेच असे नाही.

या घटनात्मक तरतुदींनुसार केंद्रीय वित्तमंत्री १ फेब्रुवारीला ज्याला आपण सामान्यपणे अर्थसंकल्प म्हणतो तो मांडतात, पटलावर ठेवतात. आणि त्या दिवशीचे कामकाज तहकूब केले जाते. त्यानंतर काही दिवसांनी त्याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या वार्षिक आर्थिक ताळेबंदावर, त्यातील तरतुदींवर मंत्रालयनिहाय, विभागनिहाय चर्चा केली जाते. त्यात विरोधी पक्ष, सत्ताधारी पक्षातील खासदार बदल सुचवतात, एखाद्या खर्चाच्या तरतुदीवर कपात सुचवतात इत्यादी. त्यावर चर्चा होते.

एक महिन्यापेक्षा अधिक चालणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सर्व साधकबाधक चर्चेनंतर आर्थिक विधेयके, त्यात विनियोग विधेयके देखील असतात पारित झाले की त्या वर्षीचे फायनान्स बिल पारित झाले आणि त्यानुसार पुढील वर्षांचे सर्व शासकीय खर्च, विनियोग केले जातात.

इथे काही गोष्टी समजून घेणे गरजेचे आहे. अर्थसंकल्प पारित होणे हे त्या सरकारवर विश्वास प्रस्ताव मान्य होण्याप्रमाणे असते. अर्थसंकल्प विधेयके जर पारित झाली नाही तर तो सरकार विरोधात अविश्वास प्रस्ताव पारित झाला असे समजून सरकार बरखास्त होऊ शकते.

विरोधी पक्षांनी किंवा अन्यांनी अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये अगदी १ रुपये कपात सुचवली आणि त्या प्रस्तावावर चर्चा होऊन तो पारित झाला तरी अविश्वास समजला जातो. त्यामुळे सुचवलेली कपात, बदल यावर सरकार पक्षाकडून चर्चा केली जाते, केलेली तरतूद का बरोबर आहे हे स्पष्ट केले जाते, किंवा सरकार स्वतःहून सुचवलेला बदल आत्मसात करून विधेयकात मांडतात.

अर्थसंकल्प मांडणी २८ ऐवजी १ फेब्रुवारीला का? या प्रश्नाच्या उत्तराची थोडक्यात उजळणी. भारताचे आर्थिक वर्ष हे १ एप्रिल ते ३१ मार्च आहे. त्यामुळे सुरु होणाऱ्या नव्या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प ३१ मार्च पूर्वी पारित होणे आवश्यक आहे. २८ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प मांडणी, त्यावर प्रत्येक मंत्रालय, विभागनिहाय चर्चा होऊन पारित होणे ही प्रक्रिया एप्रिल किंवा कधी कधी मे महिन्यापर्यंत लांबत असे. या परिस्थितीत एप्रिल आणि मे या नवीन आर्थिक महिन्यातील खर्च कसे भागणार?

त्यावर उपाय कलम ११६ मध्ये 'व्होट ऑन अकाउंट' ही तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजे अल्पकालीन खर्चासाठी करण्यात येणारी तरतूद. म्हणजे २८ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प मांडूनही पुन्हा एप्रिल महिन्यासाठी व्होट ऑन अकाउंट मांडून ते पारित करावे लागत असे. अर्थसंकल्प मांडणी १ फेब्रुवारीला आणल्यामुळे ३१ मार्च पूर्वी सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊ लागली आहे.

मार्च-एप्रिल २०२४ मध्ये लोकसभेची निवडणूक होणार आहे. निवडणूक झाल्यानंतर जर केंद्रातील सरकार बदलले (सध्याच्या परिस्थितीत ती शक्यता नाही. तरीही चर्चेच्या पातळीवर सर्व घटक विचारात घेणे आवश्यक आहे.) आणि त्यांची आर्थिक ध्येय-धोरणे निराळी असतील, किंबहुना असतातच. त्या परिस्थितीत काय करणार? या परिस्थितीत एक संकेत बसवण्यात आला आहे, अशी कायदेशीर किंवा घटनात्मक तरतूद नाही, की त्या वर्षी केंद्र सरकारने केवळ 'व्होट ऑन अकाउंट' किंवा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडावा. निवडणुकीनंतर जे सरकार सत्तेत येईल त्यांनी उर्वरित वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मांडावा. हा केवळ संकेत आहे.

वर्ष २०१४ मध्ये तत्कालीन डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने फेब्रुवारी मध्ये 'व्होट ऑन अकाउंट' मांडले होते. निवडणुकीनंतर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने जून मध्ये नव्या संसदेत उर्वरित वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मांडला होता. वर्ष २०१९ मध्ये मात्र हा संकेत मोडून तत्कालीन हंगामी अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला. पण त्यात किसान सम्मान निधी, आयकर मर्यादा वाढवणे अशा मोठ्या धोरणात्मक तरतुदी होत्या. आता २०२४ मधेही केंद्र सरकार संकेत मोडून अंतरिम अर्थसंकल्प या संज्ञेखाली पूर्ण अर्थसंकल्प मांडते की आणखी नवे संकेत कायम करते हे पाहायला हवे.  

वर्ष २०२३-२४ चा आर्थिक आढावा भाग २ मध्ये... 

Stay Tuned..!

मंदिर: आर्थिक उलाढालीचे केंद्र

श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीरामचंद्रचरणौ मनसा स्मरामि। श्रीरामचंद्रचरणौ शरणम् प्रपद्ये।

अयोध्या श्रीराम मंदिरात श्रीरामलल्लाची प्राणप्रतिष्ठा झाली आहे. अवघा भारत राममय झाला आहे. अनेक शतकांची प्रतीक्षा, कारसेवा, अनेकांचे बलिदान यांचे परिणाम स्वरुप हे मंदिर उभे राहत आहे, यामुळे सामान्यजन आनंदी आहे, समाधानी आहे. विरोध करणारे आहेतच. ते विरोध करतच राहणार. 

मंदिर वही बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे अशा शब्दांत खिल्ली उडवताना आक्षेप घेतले जायचे की मंदिर बांधल्याने रोजगार मिळणार आहेत का? लोकांचे जीवनमान सुधारणार आहे का? लोकांना चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळणार आहेत का? असले प्रश्न उपस्थित केले जातात. मंदिर बांधण्याऐवजी शाळा, हॉस्पिटल बांधा वगैरे शहाणपणाचे सल्ले देखील दिले गेले, अजूनही दिले जात आहेत. या सगळ्यामागे हिंदू मताचा, हिंदू धर्माचा आकस हे एक कारण आहेच त्याशिवाय मंदिर आणि अर्थकारण या विषयाचे अज्ञान किंवा दुर्लक्ष हेदेखील एक कारण आहे. याच अनुषंगाने मंदिर आणि अर्थकारण या विषयाचा हा थोडक्यात आढावा घेण्याचा प्रयत्न आहे. 

प्राचीन काळापासून भारतीय मंदिरे एका अर्थाने स्वायत्त, स्वयंपूर्ण संस्था होत्या, काही अंशी आहेत. तिथे त्या त्या आगम परंपरेनुसार अनुष्ठान, पूजा, उत्सव होतात. यासोबतच मंदिरे ही कला, साहित्य, शिक्षणाची केंद्रे होती. विज्ञानविषयक चर्चांची केंद्रे होती. त्या त्या वेळच्या राजा-महाराजांनी, महाजनांनी ही मंदिरे उभारण्यात योगदान दिलेले होते, त्याचबरोबर मंदिराची व्यवस्था चालण्यासाठी जमिनींचे दान, वर्षासन, वतन दिलेले असे. त्यामुळे मंदिरे एक परिपूर्ण संस्था असत. इस्लामी आक्रमणांच्या मध्ययुगीन कालखंडापासून हे स्वरूप बदलण्यास सुरुवात झाली आणि इंग्रज काळात त्याचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले. 

स्वातंत्र्योत्तर काळात देखील भारतातील प्रमुख मंदिरे, त्यांच्या यात्रा, जत्रा नित्यनेमाने चालत आल्या. त्यांचे स्वरूप कणाकणाने बदलत गेले. काही एक आकार येत प्रमुख मंदिरांच्या भोवती एक वेगळी अर्थव्यवस्था उभी होत गेली. त्यात वाहतूक, राहण्याची व्यवस्था (यात धर्मशाळा ते तारांकित हॉटेल सगळे आले), खानपान व्यवस्था, फुले, फळे, पूजा साहित्य, वस्त्रप्रावरण, धार्मिक साहित्य, धार्मिक कलाप्रकार वस्तू (भजन, कीर्तन यांच्या कॅसेट, सीडी वगैरे) असे अनेक घटक अंतर्भूत असणारी व्यवस्था उभी होत गेली. त्याचे नियोजन निरनिराळ्या ठिकाणी, निरनिराळ्या प्रकारे होत असे, होत आहे. बहुतेक मंदिरे सरकार नियंत्रित आहेत. ही झाली थोडक्यात पूर्वपीठिका.  

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीर्थक्षेत्रांचा धार्मिक पर्यटनाच्या वाढीच्या दृष्टीने विकास हे उद्दिष्ट मांडले. त्यानुसार केंद्र सरकार, राज्य सरकारांनी आपापल्या पातळीवर काम करुन उत्तराखंड मध्ये केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, उज्जैन महाकाल, सोमनाथ, द्वारका (निर्माणाधीन), पावागढ, जगन्नाथ, पंढरपूर (प्रस्तावित) या ठिकाणची विकासकामे झाली आहेत किंवा होऊ घातली आहेत. तिथे येणारे भक्त, भाविक, यात्री यांची संख्या यावरच तेथील आर्थिक उलाढालीचे गणित अवलंबून आहे, हे तर निश्चित. या आधारावरच यातील काही ठिकाणांची पूर्वी आणि नंतर अशी आकडेवारी पाहून पुढे जाऊ. काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरच्या उदघाटनानंतर वाराणसीला जाणाऱ्या भाविक, पर्यटकांच्या संख्येत १० पटीने वाढ झाली आहे. ही संख्या १० कोटींच्या पुढे गेली आहे. उज्जैन महाकाल कॉरिडॉर होण्यापूर्वी शनिवार-रविवारी प्रतिदिवशी ६०-७० हजार भावीक, प्रवासी येत असत, कॉरिडॉर निर्मितीनंतर ही संख्या १.५-२.५ लाखांच्या घरात गेली आहे आणि सातत्याने वाढतच आहे. 

ही झाली प्राथमिक आकडेवारी. ICICI बँकेने केलेल्या एका सर्वेक्षणात काशी विश्वनाथ धाम निर्मितीनंतर वाराणसी मधील लोकांच्या उत्पन्नात २०-६५ टक्के वाढ झाली आहे तर रोजगार निर्मितीमध्ये ३४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. NSSO च्या आकडेवारीनुसार धार्मिक कारणासाठी होणाऱ्या प्रवासासाठी प्रतिदिन प्रतिमाणशी २७१७ रुपये खर्च होतात, शैक्षणिक प्रवासासाठी २२८६ रुपये तर इतर प्रवासासाठी १०६८ रुपये खर्च होतात. म्हणजे धार्मिक कारणासाठी होणाऱ्या प्रवासात प्रतिदिन १३१६ कोटी रुपये खर्च होतात, म्हणजेच वार्षिक ४.७४ लाख कोटी रुपये.    भारतभरातील मंदिरे, तीर्थक्षेत्रे आणि त्याभोवती असणारे घटक मिळून होणारी आर्थिक उलाढाल ही ३.०२ लाख कोटी रुपये (४० बिलियन डॉलर) जी अर्थव्यवस्थेच्या २.३२ टक्के इतकी आहे. 

ही झाली प्रत्यक्ष त्या ठिकाणची आकडेवारी किंवा व्यवस्था. पण या ठिकाणी येणाऱ्या भाविक, प्रवाशांच्या वाढत्या संख्येमुळे शेती, फळे-फुले यांची शेती, दूध उद्योग यांनादेखील मोठ्या प्रमाणात चालना मिळते. उत्पादन आणि उत्पन्न दोन्ही वाढते. वाराणसी हे शहर मंदिरे, गंगेचे घाट यासह तेथील वैशिष्ट्यपूर्ण खानपानासाठी देखील प्रसिद्ध आहे. काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर नंतर भाविक, प्रवाशांची आणि पर्यायाने त्यांच्या ग्राहकांच्या संख्येत झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे प्रसिद्ध खाद्यपदार्थ विक्रेते, हॉटेल मालकांनी आपापल्या व्यवसायाचा विस्तार केला आहे. शाखा वाढवल्या आहेत. साधारण हाच प्रकार सर्व ठिकाणी दिसून येत आहे. 

मंदिर, आर्थिक उलाढालीचे केंद्र कसे हा विचार करत असताना तिरुपती, शिर्डी, सिद्धिविनायक इत्यादी प्रसिद्ध आणि श्रीमंत देवस्थानांचा परामर्श का घेतला नाही असा प्रश्न येऊ शकतो. त्यांचा विचार यासाठी नाही केला की या देवस्थानांत वर्षानुवर्षांपासून सातत्याने आणि सातत्यपूर्ण वाढ होतच आली आहे. तेथील व्यवस्था घट्ट बसल्या आहेत. आणि इथे मंदिर आरोग्य, शिक्षण पुरवणार का वगैरे प्रश्नांची उत्तरे आहेत. यातील अनेक मंदिर संस्थाने स्वतःच्या शाळा, हॉस्पिटल, वृद्धाश्रम यांसह अनेक सामाजिक उपक्रम राबवतात. आकारमानाचा विचार करता इतर अनेक NGO विचार देखील करु शकणार नाहीत इतक्या मोठ्या प्रमाणावर हे चालते. हे झाले मंदीर संस्थान द्वारे होणाऱ्या सामाजिक उपक्रमांचे. 

मूळ मंदिर, त्याची धार्मिकता पावित्र्य अबाधित राखून परिसराचा कॉरिडॉर म्हणून विकास केल्याने तरुणाई देखील तीर्थक्षेत्र पर्यटनाकडे आकर्षित झाली आहे. त्याची प्रेरणा आता भलेही सोशल मीडिया वरील लाईक वगैरे असली तरी मंदिरात जाताना ती भक्तिभावानेच जाते. नित्यनूतन इति सनातन या सूत्राप्रमाणे सतत प्रवाही असणारा आपला धर्म यातून तरुणाई आकर्षून घेत आहे. तरुणाई आपल्या आकलनानुसार धर्माकडे पाहत आहे. हे तर आपल्या धर्माचे सौंदर्य आहे. सुरुवातीला हा काहीसा उन्मादी वाटत असला तरी यातून अधिक अर्थवाही आणि धर्म अबाधित राखण्याच्या प्रेरणा निर्माण होणार आहेत हे नक्की. 

भांडवलशाही हे सध्याच्या जगाचे एक वास्तव आहे. पैसा, उत्पन्न वाढत जाते त्याप्रमाणे Quality of Life वाढत जाते. किंबहुना चांगल्या जीवनशैलीचे आकर्षण वाढत जाते. त्यातून मग त्याच ठिकाणी खासगी शाळा, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल पासून सर्व सुविधा येऊ लागतात. हे वर्तुळ चक्राकार पद्धतीने वाढतच जाते. कसे? श्रीराम मंदिर बांधणीच्या घोषणेपासून अयोध्येतील जागांचे भाव झपाट्याने वाढू लागले. मंदिरासोबत अयोध्या शहरातील रस्ते मोठे झाले. अयोध्या रेल्वे स्थानक मोठे, सुसज्ज झाले. अयोध्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सज्ज झाले. अयोध्येत साधारण ते सप्ततारांकित अशा हॉटेल बांधणीला वेग आला. मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा होण्यापूर्वीच हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात २०००० हुन अधिक रोजगार निर्माण झाले आहेत असे इंडिया टुडेने नमूद केले आहे.  असे सर्व अभिसरण सुरु झाले आहे. हे झाले अयोध्येपुरते, पण ऑल इंडिया ट्रेडर्स असोसिएशन च्या मते अयोध्या मंदिर प्राण प्रतिष्ठेमुळे देशभरात १ लाख कोटी रुपयांची उलाढाल अपेक्षित आहे. देशभरात विवीध मंदिरातील कार्यक्रम, मिरवणुका आणि उत्सवामुळे ही उलाढाल होणार आहे. 

एका मंदिराचे निर्माण हे केवळ धार्मिक, सामाजिकच नाही तर आर्थिक अभिसरणाला देखील चालना देणारे  ठरणार आहे. त्याचबरोबर देशभरातील अनेक मंदिरे, तीर्थस्थाने पायाभूत सुविधा विकासामुळे अधिकाधिक सहजसाध्य होणार आहेत. तसेच त्याठिकाणी कॉरिडॉर सारख्या विकासामुळे पर्यटनाला आणि परिणामी आर्थिक विकासाला चालना देणार आहेत. मंदिरे पुन्हा एकदा आर्थिक उलाढालीचे, आर्थिक विकासाचे केंद्र होणार आहेत यात शंका नाही. 

- विश्व संवाद केंद्र साठी. 

राम मंदिर: राम विचार, राम विधान

उदंड जाहले पाणी 

स्नानसंध्या करावया 

जप तप अनुष्ठाने, आनंदवनभुवनी।।

बुडाली सर्वही पापे

हिंदुस्थान बळावले 

अभक्तांचा क्षयो झाला, आनंदवनभुवनी।।

साक्षेपी लेखक, विचारवंत नरहर कुरुंदकर शिवाजी महाराजांवरील व्याख्यानात म्हणतात, "उदंड जाहले पाणी स्नानसंध्या करावया, हे पाणी उदंड तेव्हाच होते जेव्हा दोन्ही तीरांवर हिंदूंचे राज्य असेल नाही तर तेच पाणी उडी मारून आत्महत्या करण्याच्या योग्य ठरते" 

आज अयोध्येत श्रीरामलला विराजमानची प्राणप्रतिष्ठा झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रीरामरायाकडे क्षमायाचना केली. आमच्या पुरुषार्थात, एकीत, क्षात्रतेजात काही कमतरता होती म्हणून हे श्रीराममंदीर होण्यास इतका विलंब झाला. पण आता श्रीराम विराजमान झाले आहेत. हा अभूतपूर्व क्षण आहे, आणि श्रीराम नक्कीच आपल्याला क्षमा करतील. 

आजचा दिवस हा शरयू-गंगा-भागीरथीचे पाणी उदंड करणारा आहे. नर्मदा, सिंधू, गौतमी, कावेरी, वाशिष्ठी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, महानदीचे पाणी उदंड करणारा आहे. हा क्षण आपण सर्वानी याची देही याची डोळा अनुभवला! धन्य झालो.  

हा अभूतपूर्व क्षण अनुभवत असतानाच अनेक विचार अखंडपणे येत आहेत. काय आहे ही भारतीय संस्कृती, भारतीय परंपरा! इतके जीवघेणे आघात झाले, अजूनही होत आहेत, होत राहणार आहेत तरीही आपण टिकून कसे राहिलो? भारतात राजकीय विविधता कायमच राहिली आहे. ठिकठिकाणची पारंपरिक विविधता राहिली आहे. सामाजिक विविधता ही विषमतेच्या पातळीवरची राहिली आहे. हीच विषमता बाह्य आक्रमणांना आमंत्रण देणारी, विनाश ओढवून घेणारी ठरली आहे. तरीही टिकून राहिलो कसे? 

ही संस्कृती नित्य नूतन इति सनातन आहे. ती काळाबरोबर प्रवाही राहते. नव्या प्रवाहांनुसार बदल करते. बदल अंगिकारते. परंपरेचा गाभा तोच राखून आधुनिकतेशी सांधा जोडते...  आणि क्षात्रतेज कायम राखते!

उत्तरेत राजा दाहीर, जयपाळ, अनंगपाळ प्राणांतिक लढे देत असताना मध्य भारत निराळे मापदंड प्रस्थापित करत होता. जयपाळ-अनंगपाळ यांच्या मदतीला ललितादित्याचे साम्राज्य धावून जात होते. विविधता असली तरी एक साह्चार्याची आणि सांस्कृतिक एकतेची भावना होतीच. इस्लामी आक्रमणाच्या रेट्यापुढे भारताचे क्षात्रतेज काहीसे क्षीण झाले असे वाटेपर्यंत बाप्पा रावळ, चाहमान, चालुक्य, राष्ट्रकूट, सेन, परमार अशी शक्ती उभी राहते. उत्तरेत लढे सुरु असताना दक्षिण भारत अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत यांची परंपरा कायम करत होता. 

उत्तरेतले क्षात्रतेज काहीसे क्षीण झाले असे वाटत असताना त्याला क्षत्रिय आणि धार्मिक पुनरुत्थान दक्षिणेकडूनच सातत्याने मिळत गेले. यादव, कदंब, काकतीय, होयसाळ, पांड्य, चेर, पल्लव असे करत ही परंपरा विजयनगर पर्यंत चालत आली. क्षात्रतेज कायम राखत एक सातत्यपूर्ण लढा दक्षिण आणि पूर्वेच्या राज्यांनी दिला. ओडिशाचे गजपती, आसामचे आहोम यांनी जगन्नाथाच्या आशीर्वादाने आणि आसामने श्रीमंत संकरदेवांच्या धार्मिक पाठिंब्याने केले.  

विजयनगरच्या पतनानांतर एक काळरात्र येऊ पाहत होती, पण एक शतसूर्य सह्याद्रीच्या भूमीत उगवला ज्याने भारतभूमी उषःकालाकडे नेली. शिवाजीराजा छत्रपती होणे ही भारतभूमीतली गंगा-सिंधू-सरस्वती मुक्त करणारी घोषणा होती. त्याचीच प्रेरणा सातत्याने तेवती आहे, जी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठेतून काही अंशी पूर्ण होत, एक पायरी चढली आहे. 

राम मंदिर ही एका आधुनिक क्षात्रतेजाची प्राण प्रतिष्ठा आहे. ती अमृत काळाची प्रेरणा आहे. ती राम नीती, राम नेती, राम विचार, राम विधानाची प्रेरणा आहे. ती वृद्धिंगत करत नेली तरच 

स्वर्गीची लोटली जेथे 

रामगंगा महानदी 

तीर्थासी तुळणा नाही, आनंदवनभुवनी।

जय श्री राम!

आर्थिक गुन्हेगारीचे अंतरंग: अपूर्वा जोशी

फॉरेन्सिक, हा शब्द ऐकल्यानंतर डोळ्यासमोर एसीपी प्रद्युमन यांच्या सीआयडी ब्युरोतील डॉ. साळुंखे येतात. चित्रविचित्र रंगांची रसायने, बर्नर, वगैरे येत असत. कारण एक पिढी तो कार्यक्रम पाहत मोठी झाली आहे. पुढली पिढी थोडा अधिक वास्तववादी वाटावा असा क्राईम पेट्रोल हा कार्यक्रम पाहत मोठी होत आहे. त्यात बोटांचे ठसे, रक्ताचे डाग वगैरे शोधणारी अगदी सामान्य दिसणारी माणसे आहेत. पण फॉरेन्सिक म्हणजे भारतीय दंड संहितेतील खून, दरोडा, सदोष मनुष्यवध वगैरेच समोर येते. या रूढार्थाने प्रसिद्ध गुन्ह्यांच्या जोडीला आर्थिक आणि आता सायबर गुन्हे देखील मोठ्या प्रमाणात समोर येऊ लागले आहेत. मग या आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास कसा केला जातो? तिथे कोणत्या प्रकारचं तंत्रज्ञान, प्रणाली वापरली जाते? त्याचे नाव फॉरेन्सिक अकाउंटिंग! 

वर्ष २००९ मध्ये गाजलेल्या सत्यम कॉम्प्युटर्स च्या घोटाळ्यात देशात प्रथमच या ज्ञान शाखेचा उपयोग केला गेला. तो घोटाळा नेमका काय आहे, गफलत नेमकी कुठे आहे हे शोधून काढण्यात पुण्यातील फॉरेन्सिक अकाउंटिंग एक्स्पर्ट श्री मयूर जोशी यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्याचीच चित्तथरारक कथा, मयूर जोशी यांची सहकारी, त्याच ज्ञान शाखेतील सर्वात तरुण तज्ज्ञ अपूर्वा जोशी यांनी 'आर्थिक गुन्हेगारीचे अंतरंग' या पुस्तकात मांडली आहे. 

Apurva Joshi 

अपूर्वा जोशी हे नाव आता महाराष्ट्रात, देशात परिचित झाले आहे. फॉरेन्सिक अकाउंटिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ म्हणून त्यांनी अनेक ठिकाणी व्याख्याने, मुलाखती दिल्या आहेत. त्याद्वारे आर्थिक गुन्हेगारीबद्दल त्या जनजागृती देखील करत असतात. त्यांनी या क्षेत्रात नव्याने येऊ पाहणाऱ्यासांठी 'स्टुडंट्स हँडबुक ऑन फॉरेन्सिक अकाउंटिंग' हे पुस्तक देखील लिहिले आहे. त्या रिस्कप्रो मॅनेजमेंट कन्सल्टिंग या कंपनीत टेक्नॉलॉजी अँड ड्यू डिलिजन्स या विभागाच्या प्रमुख आहेत.

आर्थिक गुन्हेगारीचे अंतरंग, या पुस्तकात मुख्य कथा जरी सत्यम घोटाळा आणि त्याचा फॉरेन्सिक अकाउंटिंग मधून केलेला उलगडा ही असली तरी अपूर्वा जोशी यांनी इतिहासात देखील उत्तम मुशाफिरी केली आहे. त्यात स्वातंत्र्यपूर्व काळातील आद्य शेअर मार्केट घोटाळा म्हणता येईल अशा शेठ प्रेमचंद रायचंद प्रकरण ते नुकतेच घडलेले हिंडेनबर्ग रिपोर्ट- अदानी प्रकरण यांचा धांडोळा घेतला आहे. महाराष्ट्रात दाभोळ येथील ऊर्जा प्रकल्प, राज्यातील राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनलेल्या एन्रॉन कंपनीच्या अफ़रातफ़रीचा देखील विचार त्यांनी केला आहे. प्रेमचंद रायचंद हे पुढल्या काळातील मुंद्रा, दालमिया, हर्षद मेहता, केतन पारेख, रामलिंग राजू (सत्यम फेम) दीपक कोचर-चंदा कोचर, नीरव मोदी-मेहुल चोक्सी अशा घोटाळेबाजांचे परात्पर गुरु ठरतात हेच त्यांच्या सुरस आणि चमत्कारिक कथा वाचून व्यतीत होते. 

Mayur Joshi 

जमिनींचा हव्यास आणि त्यासाठी लेखा मांडणीत केलेली चलाखी आणि ते अंगाशी आल्यावर स्वतःहून पत्र लिहून सत्यमच्या रामलिग राजूने घोटाळ्याची कबुली दिली. पोलिसांच्या स्वाधीन झाले. कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे गेले. पण सगळेच घोटाळेबाज असे नसतात. भारतातील अनेक घोटाळेबाज आज ज्यांना टॅक्स हेवन म्हणतात अशा देशात आहेत. त्यांना भारतात कायद्यापुढे आणण्याचे सर्व प्रयत्न सुरु आहेत. 

फॉरेन्सिक अकाउंटिंग ही ज्ञानशाखा अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात उपयोगात आहे. त्या शाखेत वापरले जाणारे बहुतेक ठोकताळे, नियम हे तिकडूनच आले आहेत. पण भारतीय कायदे, लेखा मांडणी आणि परीक्षणाचे नियम  निराळे आहेत. अमेरिकी ठोकताळे आणि नियम भारतात तसेच्या तसे लागू पडत नाहीत. त्यासाठी मयूर जोशी यांनी आपल्या प्रचंड अभ्यासातून आपले ठोकताळे, आपले नियम तयार केले आहेत. आणि हे करत असताना त्यांना भारतातला आद्य फॉरेन्सिक अकाउंटिंग तज्ज्ञ सापडला. तो आर्य चाणक्य!

चाणक्याने राज्यशकट हाकण्यासाठी अर्थशास्त्र हा एक आदर्श तरीही अतिशय वास्तववादी, व्यवहार्य ग्रंथ लिहिला. या ग्रंथात आपण आपल्या आधीच्या ३३ अर्थशास्त्रींची मांडणी विचारात घेऊन, त्यात आपली भर घालत हा ग्रंथ सिद्ध करतो आहोत हे चाणक्याने स्पष्ट केले आहे. चाणक्याने लेखा मांडणी आणि परीक्षणाच्या दृष्टीने ४० संभाव्य घटना सांगितल्या आहेत. भ्रष्टाचार, घोटाळे टाळण्यासाठी त्या टाळल्या पाहिजेत असे स्पष्ट केले आहे. त्यात उत्पन्न प्रत्यक्ष आलेले नसताना ते आले आहे असे नमूद करणे, उत्पन्न आधी जमा होते जे हिशेब वह्यांत नंतर लिहिले जाते, एक गोष्ट केली जाते पण दुसरीच दाखवली जाते, अर्धवट काम करून ते पूर्ण झाल्याचे लिहिले जाते, अतिरिक्त काम करून घेऊन प्रत्यक्षात अर्धवटच दाखवले जाते, जी रक्कम भरायची आहे ती कधी भरलीच जात नाही, अशा अनेक घटना चाणक्याने लिहून ठेवल्या आहेत. या पुस्तकात किंवा एकुणातच आर्थिक गुन्हेगारीच्या क्षेत्रात, घोटाळे हे याच ४० घटनांच्या भोवताली झालेले आढळतात. यातून भारतीय विचाराचे द्रष्टेपणच दिसून येते. 

भारतीय अर्थव्यवस्था जसजशी अधिकाधिक वाढत जाईल तसतशी कंपन्यांची संख्या, उद्योग क्षेत्रे वाढत जातील. त्याचबरोबर आर्थिक गुन्हेगारीही वाढत जाणार हे सत्य मान्य केले पाहिजे. ते रोखण्यासाठी, झाले तर त्यांचे नीट विश्लेषण करण्यासाठी फॉरेन्सिक अकाउंटिंग ही ज्ञानशाखा अधिकाधिक विस्तारतच जाणार आहे. याचबरोबर एक गोष्ट नमूद केली पाहिजे ती अशी की, भारतात घडलेल्या प्रत्येक मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यानंतर सरकार अधिक जागृत झाले आणि नव्या यंत्रणा उभ्या राहिल्या किंवा असलेल्या अधिक सक्षम केल्या गेल्या. मुंद्रा इत्यादी घोटाळ्यानंतर विमा क्षेत्राचे राष्ट्रीयीकरण करत जीवन बिमा निगम उभी राहिली. हर्षद मेहता प्रकरणानंतर सेबी अधिक सक्षम करण्यात आली. केतन पारेख प्रकरणानंतर शेअर्स डिमॅट स्वरुपात आणायची प्रक्रिया जलद झाली. दालमिया, सत्यम प्रकरणानंतर कंपनी कायद्यात अनेक सुधारणा झाल्या. ही यादी खूप मोठी आहे. यापुढे सुधारणा होण्यासाठी असा कोणताही घोटाळा होण्याची वाट बघू नये. असो.

अर्थव्यवस्था हा विषय मुळातच अनेकांना अवघड वाटणारा आहे. त्यात आपल्यासारख्या अर्थसाक्षरता कमी असलेल्या देशात तर परिस्थिती अधिकच बिकट आहे. पण अपूर्वा जोशी यांचे हे पुस्तक आर्थिक गुन्हेगारीचे अंतरंग अगदी सामान्य माणसाला देखील पटकन समजतील असे आहे. सोप्या भाषेत क्लिष्ट विषय यशस्वीपणे मांडण्याबद्दल अपूर्वा जोशी यांचे अभिनंदन. हे पुस्तक प्रत्येकाने वाचलेच पाहिजे. नव्या ज्ञानशाखेची ओळख करुन घेण्यासाठी. चित्तथरारक कादंबऱ्या वाटाव्या अशा सत्यकथा समजून घेण्यासाठी, हे आर्थिक गुन्हेगारीचे अंतरंग वाचलेच पाहिजे. 

पुस्तक: आर्थिक गुन्हेगारीचे अंतरंग- हर्षद ते हिंडेनबर्ग 

लेखिका: अपूर्वा प्रदीप जोशी 

प्रकाशक: राजहंस प्रकाशन  

पूर्वप्रसिद्धी: मुंबई तरुण भारत