वार्षिक अर्थसंकल्प: Part 2

आर्थिक पाहणी अहवाल

प्रातिनिधिक चित्र.

पहिल्या भागात वार्षिक अर्थसंकल्प, त्यासंबंधी असणाऱ्या घटनात्मक तरतुदी, पायंडे, संकेत याचा थोडक्यात आढावा घेतला. वार्षिक अर्थसंकल्प मांडला जाण्यापूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री एक महत्त्वपूर्ण ऐवज संसदेच्या पटलावर ठेवतात, त्यासंबंधीची चर्चा या भाग २ मध्ये.
तो म्हणजे आर्थिक पाहणी अहवाल... 

भारताच्या केंद्रीय वित्त मंत्रालयात विविध विभाग आहेत. आर्थिक व्यवहार विभाग (Economic Affairs), वित्तीय सेवा (Financial Services), गुंतवणूक प्रचार, साहाय्य आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन (Investment & Public Asset Management), राजस्व (Revenue), आणि सार्वजनिक उद्योग हे ते विभाग होय. केंद्रीय वित्त मंत्री या मंत्रालयाच्या प्रमुख आहेत तर त्यांच्या सोबत दोन केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री आहेत. त्या त्या विभागाचे नेतृत्व करणारे सचिव असतात आणि त्या सर्वांवर देखरेख/नियंत्रण राखणारे असतात ते केंद्रीय वित्त सचिव. या सर्वांच्या जोडीला एक महत्त्वपूर्ण पद/अधिकारी असतात ते मुख्य आर्थिक सल्लागार. 

मुख्य आर्थिक सल्लागार (Chief Economic Advisor) हे आर्थिक व्यवहार विभाग, भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि इतर संस्था यांच्याकडून सर्व माहिती, आकडेवारी घेतात आणि त्यानुसार चालू आर्थिक वर्षाचा 'आर्थिक पाहणी अहवाल' तयार करतात. त्यात केवळ आकडेवारी, तक्ते, माहितीच नाही तर तुलनात्मक विश्लेषण, आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेची भविष्यातील वाटचाल यावर भाष्य केलेले असते. मुख्य आर्थिक सल्लागार हा अहवाल तयार करतात, तो केंद्रीय वित्तमंत्र्यांकडे सुपूर्द करतात. केंद्रीय वित्तमंत्री संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, अर्थसंकल्प मांडण्याच्या आधी संसदेच्या पटलावर ठेवतात.

अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला हा अहवाल प्रसिद्ध केला जातो. पूर्वी २७ फेब्रुवारी (लीप वर्षी २८ फेब्रुवारी) आणि आता ३१ जानेवारीला हा अहवाल प्रसिद्ध केला जातो. मागील वर्ष आणि त्यामागच्याही काळाचा विस्तृत आढावा घेणारा हा अहवाल खूप महत्त्वाचा ऐवज आहे. अर्थव्यवस्थेचे इतिहास, वर्तमान आणि भविष्य याबद्दल ठोस निष्कर्ष, अंदाज आणि त्यानुसार निर्णय, धोरण निर्मिती यासाठी हा अहवाल खूप महत्त्वाचा आहे. 

आर्थिक पाहणी अहवाल प्रसिद्ध करावा, तो अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला प्रसिद्ध करावा अशी कोणतीही घटनात्मक, कायदेशीर तरतूद नाही. हा एक संकेत आहे किंवा पडलेला पायंडा आहे. 

वार्षिक अर्थसंकल्प प्रमाणेच निवडणूक असणाऱ्या वर्षी हा अहवाल प्रसिद्ध होत नाही, हादेखील सर्वमान्य पायंडा आहे, संकेत आहे. निडणूक होऊन जनादेश मिळून नवे सरकार स्थापन झाल्यावर पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जाण्यापूर्वी अहवाल प्रसिद्ध केला जातो. तोवर सर्वसाधारण 'आर्थिक आढावा' प्रसिद्ध केला जातो. या संकेतानुसार विद्यमान मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी 'आर्थिक आढावा' प्रसिद्ध केला आहे. 

डॉ. व्ही. अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सल्लागार 

या आर्थिक आढाव्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत अतिशय सकारात्मक आकडेवारी, माहिती दिसून आली आहे. त्यातील प्रमुख घटक असे; 

- वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ७ टक्क्यांपेक्षा अधिक वेगाने वाढेल. 

- गेलं दशक हे महिला केंद्रीत विकासाचे होते. 

- भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची Fin-Tech अर्थव्यवस्था, तर चौथा सगळ्यात मोठा स्टॉक मार्केट असणारा देश. 

- सर्वसमावेशक सरकारी धोरणे, योजना, नीचांकी स्तरावरील बेरोजगारी आणि मर्यादेच्या आतील महागाई यामुळे सर्वसमावेशक, सकारात्मक आर्थिक वाढीचे हे दशक. 

महिला केंद्रीत विकास:

केंद्र सरकारने 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' हा विचार घेऊन केलेली सुरुवात 'नारी शक्ती' पर्यंत आली आहे आणि अधिकाधिक वृद्धिंगत होत जाणार आहे. महिला केंद्रीत विकासाचे निदर्शक, 

- प्रधानमंत्री जनधन खातेधारकांमध्ये वर्ष २०१५-१६ मध्ये महिलांचे प्रमाण ५३ टक्के होते ते २०१९-२१ मध्ये ७८.६ टक्के झाले आहे. 

- उच्च शिक्षणात महिला प्रवेश दर (Female Enrolment Ratio), माध्यमिक स्तर आर्थिक वर्ष २००५ मध्ये २४.५ टक्के होता तो आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये ५८.२ टक्क्यांवर गेला आहे. उच्च शिक्षण स्तर आर्थिक वर्ष २००१ मध्ये ६.७ टक्के होता तो आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये २७.९ टक्क्यांवर गेला आहे. 

- श्रम शक्ती (Labor Force Participation): श्रम शक्ती मध्ये महिलांचे प्रमाण वर्ष २०१७-१८ मध्ये २३.३ टक्के होते ते वर्ष २०२२-२३ मध्ये ३७ टक्क्यांवर गेले आहे. 

- पंचायत स्तरावरील महिला आरक्षणामुळे ग्रामीण भागात महिला केंद्री तरीही सर्वसमावेशक अशा सार्वजनिक सुविधा निर्माण, त्यातही पाणीपुरवठा आणि रस्ते निर्माणात वाढ झाल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. 

भारतीय अर्थव्यवस्था: 

कोविड साथी दरम्यान केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत सारखी मूलभूत रचना सक्षम करण्यावर भर देणारी योजना आखली आणि त्याची अंमलबजावणी केली. त्याचबरोबर गेल्या दशकभरात वस्तू व सेवा कर, दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, बँकांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी उपाययोजना, आणि मोठ्या प्रमाणावरील पायाभूत सुविधा विकास यामुळे अर्थव्यवस्थेचा एक सक्षम पाया तयार झाला आहे. 

अर्थव्यवस्थेतील सर्वात प्रमुख घटकांपैकी एक म्हणजे स्थावर मालमत्ता निर्माण क्षेत्र. हे क्षेत्र सिमेंट, पोलाद पासून प्लास्टिक, लाकूडकाम, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू अशा अनेक घटकांना चालना देणारे आहे. हे क्षेत्र तेजीत असेल तर एकुणात अर्थव्यवस्थेत एक गती दिसून येते. कोविड काळात हे क्षेत्र पिछाडीवर पडले होते आणि विकल्या न गेलेल्या घरांचा आकडा फुगत गेला होता. त्यामुळे मालमत्ता विकासक नव्या गुंतवणुकी, नवे प्रकल्प हाती घेण्यास धजावत नव्हते. ती परिस्थिती आता मागे पडून विकल्या न गेलेल्या घरांची संख्या कमी कमी होऊन नव्या प्रकल्पांना चालना मिळाली आहे. 

केंद्र सरकारने कौशल विकास योजना, उद्यमशीलता विकास यावर अधिकाधिक लक्ष दिले. त्याचबरोबर स्टार्ट अप इत्यादी क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात चालना दिली. कोविड काळातील मरगळ दूर होऊन भारतातील बेरोजगारी ही नीचांकी पातळीवर आली आहे. 

केंद्र सरकारच्या सर्वसमावेशक धोरणे, योजनांचा लाभ सर्वांनाच होत आहे. हे लाभधारक केवळ लाभार्थी न उरता अर्थव्यवस्थेला गती देणारे घटक म्हणूनही पुढे येत आहेत. याचे एक उदाहरण म्हणून गरीब कल्याण अन्न योजना आणि आयुषमान भारत कडे पाहता येईल. निम्न-कनिष्ठ मध्यमवर्गीय कुटुंबे पुन्हा गरिबीकडे जाण्यामागे कुटुंबातील मोठे आजारपण आणि त्यासाठीचा खर्च हे प्रमुख कारण होते. आयुषमान भारत मुळे हे प्रमाण झपाट्याने घटले आहे. हेच गरीब कल्याण अन्न योजनेबाबत म्हणता येईल. (गरीब कल्याण अन्न योजना मुळे व्यक्ती/कुटुंब अधिक उत्पादक होण्याऐवजी निष्क्रिय होण्याची शक्यता, हा मुद्दा रास्त आहे. विस्तारभयास्तव त्याची चर्चा इथे टाळली आहे.)

पुढे काय?

या आर्थिक आढाव्यात सकारात्मक चित्र मांडले आहेच. पण त्यात अनेक घटक विचारात घेतले पाहिजेत. त्यातला प्रमुख घटक आहे महागाई. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने महागाई नियंत्रणासाठी ४ टक्के हे निश्चित ध्येय ठेवले आहे, त्यात अधिक-उणे २ टक्के, म्हणजे २ टक्के ते ६ टक्के अशी मर्यादा घालून घेतली आहे. 

जागतिक पातळीवर रशिया-युक्रेन युद्ध, इस्राईल-हमास संघर्ष, लाल समुद्रातील वाढणारी चाचेगिरी यामुळे ऊर्जेसाठी लागणारे तेल, नैसर्गिक वायू आणि इतर वस्तू यांची वाहतूक महागल्यामुळे भारतात दरवाढ होण्याची शक्यता आहे. जागतिक पातळीवरील महागाई, विकसित देशांतील प्रमुख बँकांनी वाढवलेले व्याजदर या सर्व पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अतिशय सावधपणे पावले टाकीत देशांतर्गत महागाई आटोक्यात ठेवण्यात यश मिळवले आहे. घाऊक आणि किरकोळ महागाई नियंत्रणात आहे. ती अधिक नियंत्रणात येण्यास आगामी वर्षीचा मान्सून आणि कृषीउत्पादन यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असणार आहे. 

वर्ष २०२४ हे जागतिक पातळीवरच निवडणुकांचे वर्ष आहे. भारतासह अमेरिका आणि अनेक देशांत निवडणूक होणार आहेत. सातत्याने बदलणारी जागतिक आणि देशांतर्गत परिस्थिती या पार्श्वभूमीवर भारत हा जागतिक अर्थव्यवस्थेतील एक चमचमता तारा राहणार हे निश्चित. त्याची चमक अधिक वाढेल कशी यासाठी अंतरिम अर्थसंकल्पात काय उलगडते हे पाहू.