Tuesday, 5 November 2024

Jammu & Kashmir: A Journey of National Unity form an Election to Election


 

"This Election for Legislative Assembly of Union Territory of Jammu & Kashmir is Historic in true sense. This is the First election since the Constitution of India is fully applied to the region."

This statement from the Prime Minster of India Shri Narendra Modi in the evening of 8th October 2024 holds multiple layers of meanings. 

Bharatiya Janata Party (BJP), the dispensation ruling since 2014 at the center, always believed in "Ek Desh Me Do Vidhan, Do Nishan, Do Pradhan, Nahi Chalenge" (There shall be No Two Statutes, Two Flags, Two Premiers in One Country) since its inception. They never backed from it and with the mandate of the people they did with political will, right intent of National Unity. 

Adhering to their conviction and as promised in their election manifesto for 2019 general election, the Union Home Minister Shri Amit Shah 'Announced' in Rajya Sabha, the upper house of the Parliament of India, 

"....as from the date on which the President of India signs the Declaration and it is published in the Official Gazette, all clauses of the said Article 370 shall cease to be operative...." 

The clause 3 of the Article 370 itself stated that the President may by Public Order (i.e. publishing in Official Gazette) declare that this article shall cease to operate, subject to recommendation of the constituent assembly of the Jammu & Kashmir. 

The constituent assembly of Jammu & Kashmir was dissolved in the year 1956, making the Legislative Assembly its statutory heir. In the absence of the Legislative Assembly under President's rule the Governor of the state holds the power to enact and execute statutes for the state. 

Accordingly the then Governor of the state passed the recommendation. The President of India received it and issued the Public Notification.

The Article 370 titled 'Temporary Provisions with respect to the state of Jammu & Kashmir' which granted special status to the state. It limited the powers of the Union Government to pass, enact any law in the state subject to ascent of the Assembly of the Jammu & Kashmir. 

The Article 35A, inserted in the constitution of India, by a Presidential order, bypassing the constitutional procedure for amendment, introduced the concept of Permanent Resident status for residents of Jammu & Kashmir, denying fundamental rights to seek govt jobs, purchase land and right to cast votes in the state for non residents. 

The abrogation of Article 370, and 35A cancelled the Permanent Resident status and led to the full enactment, application of the constitution of India, extending all the rights to every resident in Jammu & Kashmir, like every other Indian enjoys. 

The state of Jammu & Kashmir has been hotbed of cross border terrorism and separatism. It has witnessed turbulent years, especially the 1990 where Kashmiri Pandits faced onslaught to the extent of ethnic cleansing, and post the elimination of terrorist Burhan Wani are recent and significant. 

The India Armed Forces, Central Armed Police Forces, State Police have been deployed in huge numbers in the state dealing with cross border terrorism as well as separatism within. Articles 370 and 35A are part of social psyche as some sort of divine right for Kashmiris, exacerbated by the separatist political dispensations making it matter of identity.

This decision attracted protest, negation and opposition. The legal battle went on till 2023, when the Supreme Court of India finally upheld the constitutionality of the abrogation of article 370 and 35A.

The Chief Justice of India, in a verdict upholding the constitutionality of abrogation of articles 370 and 35A stated that the Article 35A took away the fundamental rights of non residents of Jammu & Kashmir. 

Then followed the constitutional, statutory procedures to reorganize the state. The Parliament thereby reorganized the state into two Union Territories namely Jammu & Kashmir and Ladakh. One with Assembly and other without an assembly. 

In the year 2020 the Union Govt. introduced the Domicile clause for Jammu & Kashmir. This made any individual who has resided in the state for 15 years or has studied for 7 years and appeared 10th/12th examinations eligible for domicile certificates, like any other state/ union territory in the country. 

The Union Govt. amended 14 Land related laws, repealed 12 of them including Jammu & Kashmir Alienation of Land Act, 1938 and Big Landed Estates Abolition Act, 1950 that protected land holdings for Permanent Residents and alienating the non permanent residents. 

The Bharatiya Nyay Sanhita, enacted by the Parliament replaced the Ranbil Penal Code under the erstwhile constitution of Jammu & Kashmir. It effectively ended the special status for Jammu & Kashmir. 

The Valmiki community, Pattari, Pahari, Gadda Brahmin and Koli communities residing in the region for 7 decades were included in the Scheduled Castes. Opening gates to right to vote, seek govt. employment, purchase lands among others.

Part IX of the Constitution of India provides for the Three Tier Panchayati Raj institutions of Local Self Government, at Village, Block and District levels. With abrogation of Article 370, the elections for Village Panchayat, Block Development Councils and District Development Councils conducted for the first time in 7 decades. It attracted tremendous turnout.  

The Union Govt. and the govt. of Union Territories carried out massive developmental activities. Ensured security, safety of the people. Infrastructure development including the last mile railway connectivity in the Himalayan terrain. World class Healthcare facility of AIIMS among others.  

In the year 2022, the Union  Govt. formed the delimitation commission for the Union Territory of Jammu & Kashmir. It carried out the exercise defined the 5 Lok Sabha constituencies and 90 Assembly constituencies. 

The Lok Sabha general election in April-May 2024 saw massive turnout. The general elections to the Legislative Assembly of Union Territory of Jammu & Kashmir took place in September-October 2024. 

The results of that election announced on 8th October along with another state of Haryana.

In terms of election verdict the Bharatiya Janata Party is not even close to the majority mark in the Union Territory. In fact, one can witness the clear regional, ethnic, religion based divide in the seats won by the National Conference (party formed by Sheikh Abdulla) and the BJP in Muslim dominated Kashmir valley and Hindu majority Jammu region respectively. 

Many global observers witnessed the Free, Fair, Safe, and Secure conduct of the election procedure. People came out not just to vote but the turnout for campaign rallies of various political parties proved that right intent and will can bring normalcy through democratic means. 

On this background Prime Minister's statement saying that the election in Jammu & Kashmir is historic in true sense. Seeing beyond the election outcomes, it is the victory of the constitutional democratic process of India. It is the constitution of India has won. The democratic procedure of India has won. Ultimately the people of India have won. 


जम्मू आणि काश्मीर: संवैधानिक लोकशाही प्रक्रियेचा विजय


"जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेची ही निवडणूक खऱ्या अर्थाने ऐतिहासिक आहे. भारताचे संविधान पूर्णपणे लागू झाल्यानंतरची ही पहिलीच निवडणूक आहे..."

नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणूक निकालांनंतर भाजप मुख्यालयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यांच्या भाषणातील या वक्तव्याला अनेक पैलू आहेत. 

भारतीय जनता पक्ष, त्याचा पूर्वसुरी जनसंघ यांची "एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे" या सूत्रावर स्थापनेपासून अढळ निष्ठा आहे. आपल्या प्रत्येक निवडणूक जाहीरनाम्यात त्याचा उल्लेख त्यांनी केला आहे. त्यानुसार वर्ष २०१४ आणि २०१९ मध्ये भाजपला स्पष्ट जनादेश मिळाला, आणि राष्ट्र प्रथम, राष्ट्रीय एकता यांवर अढळ निष्ठा ठेवणाऱ्या केंद्र सरकारने दृढ राजकीय इच्छाशक्तीचे दर्शन घडवले. 

५ ऑगस्ट २०१९ या दिवशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी, राष्ट्रपतींनी गॅझेट मध्ये प्रसिद्ध केल्याप्रमाणे, कलम ३७० चे सर्व खंड लागू असणार नाहीत, तसेच ३५अ कलम रद्द झाले असण्याची घोषणा केली. कलम ३७० च्या खंड ३ मध्येच राष्ट्रपती जम्मू आणि काश्मीर घटनासमितीच्या शिफारशीने, केवळ गॅझेट मध्ये सार्वजनिक प्रसिद्धी देऊन हे कलम रद्द करु शकतात अशी तरतूद होती. 

जम्मू आणि काश्मीरची घटनासमिती १९५६ मध्ये विसर्जित झाली होती. जम्मू आणि काश्मीर राज्याची विधानसभा ही त्या घटनासमितीची घटनात्मक आणि कायदेशीर वारसदार झाली. विधानसभा विसर्जित असताना, आणि कलम ३५६ नुसार राष्ट्रपती शासन लागू असताना वैधानिक आणि कार्यकारी अधिकार राज्यपालांकडे असतात. 

वर्ष २०१९ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरची विधानसभा विसर्जित होती. तत्कालीन राज्यपालांनी शिफारस केली आणि त्यानुसार राष्ट्रपतींनी गॅझेट मध्ये प्रसिद्ध केले आणि त्याची घोषणा गृहमंत्र्यांनी केली. 

कलम ३७० हे जम्मू आणि काश्मीरसाठी 'तात्पुरत्या तरतुदी' असणारे कलम होते. त्यानुसार भारताच्या संसदेने पारित केलेले विधी राज्य विधानसभेच्या मान्यतेशिवाय लागू होत नसत. यासोबतच त्या राज्याला वेगळे संविधान, वेगळा झेंडा असण्याचे मान्य करत होते. 

कलम ३५अ हे वर्ष १९५४ मध्ये, संविधानाच्या कलम ३६८ मध्ये असलेल्या घटनादुरुस्ती विषयक तरतुदींना पूर्णपणे फाटा देऊन केवळ राष्ट्रपतींच्या आदेशाने घालण्यात आले. यानुसार जम्मू आणि काश्मीरचे 'कायमचे निवासी' अशी श्रेणी तयार केली गेली. त्यांना राज्याच्या राज्यघटनेनुसार विशेषाधिकार मिळाले. त्या श्रेणीत नसलेल्या पण राज्यात पाकिस्तानातून आलेले निर्वासित, वाल्मिकी, पहाडी सारखे काही समाजगट यांना ते नाकारण्यात आले होते. 

कलम ३७० आणि ३५अ हे तेथील समाजमनात त्यांचा विशेषाधिकार असल्याचे बिंबले आहे. किंबहुना राज्यातील फुटीरतावादी गट आणि नेत्यांनी हे बिंबवण्यास प्रचंड मोठा हातभार लावला आहे. जम्मू आणि काश्मीर राज्य फुटीरतावाद आणि दहशतवाद यांमुळे कायम धुमसत राहिले. भारतीय सशस्त्र दले, निमलष्करी दले, स्थानिक पोलीस त्यांचा सातत्याने सामना करत आहेत. 

कलम ३७० आणि ३५अ रद्द करण्याच्या निर्णयाला कायदेशीर, सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर विरोध झाला. तो होणारच होता. अनेक संस्था, संघटना सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. कलम ३७० आणि ३५अ यामुळे जम्मू आणि काश्मीर बाहेरील भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांना बाधा पोचत होती असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष २०२३ मध्ये स्पष्टपणे ५ ऑगस्ट २०१९ चा निर्णय घटनात्मक असल्याचा निर्वाळा दिला. 

त्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर जम्मू आणि काश्मीरला भारताचे संविधान खऱ्या अर्थाने, पूर्णपणे लागू करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. त्यात राज्याचे विभाजन करुन जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्यात आले. त्यात जम्मू आणि काश्मीर साठी विधानसभेची तरतूद करण्यात आली. 

केंद्र सरकारने वर्ष २०२० मध्ये जम्मू आणि काश्मीर साठी रहिवासी दाखला (डोमिसाईल क्लॉज) ची तरतूद केली. त्यानुसार भारतातील इतर कोणत्याही राज्यांप्रमाणेच, कोणीही व्यक्ती १५ वर्षे वास्तव्य केले, ७ वर्षे शिक्षण घेतले तसेच दहावी, बारावीच्या परीक्षा दिल्या असतील तर केंद्रशासित प्रदेशात रहिवासी दाखला मिळवू शकतो. 

केंद्र सरकारने राज्यातील १४ भूमीविषयक विधी बदलले किंवा रद्द केले. 'जम्मू अँड काश्मीर एलिअनेशन ऑफ लँड ऍक्ट, १९३८' आणि 'बिग लँडेड इस्टेटस अबोलीशन ऍक्ट, १९५०' या दोन विधीनुसार कायम रहिवासी नसलेल्या नागरिकांना राज्यात जमीन खरेदी करता येत नव्हती, ते रद्द केले. 

संसदेने पारित केलेली भारतीय न्याय संहिता (आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम) प्रदेशाला लागू झाली. न्याय संहितेने राज्याच्या राज्यघटनेनुसार लागू असणारे 'रणबीर पिनल कोड' रद्दबातल ठरवले. यामुळे खऱ्या अर्थाने जम्मू आणि काश्मीरचा विशेषाधिकार संपला आणि तो भारताच्या इतर सर्व राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशांसारखाच एक झाला. 

सात दशकांनंतर प्रदेशात वास्तव्य करणाऱ्या वाल्मिकी, पहाडी, गड्डा ब्राह्मण, कोळी अशांसारख्या समाजगटांना जमीन खरेदी करण्याचा, सरकारी नोकरी मिळवण्याचा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मतदानाचा अधिकार मिळाला. 

 संविधानाच्या भाग IX मध्ये त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेची तरतूद आहे. कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर सात दशकात पहिल्यांदाच जम्मू आणि काश्मीर मध्ये ग्राम पंचायत, पंचायत डेव्हलपमेंट कौन्सिल (पंचायत समिती समकक्ष) आणि डिस्ट्रिक्ट डेव्हलपमेंट कौन्सिल (जिल्हा परिषद समकक्ष) साठी निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांना उमेदवारी, निवडणूक प्रक्रिया सहभाग, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मतदान प्रक्रियेत लोकांनी अभूतपूर्व प्रतिसाद दिला. त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेत स्थानिक प्रशासन लोकशाही पद्धतीने होत आहे. 

वर्ष २०२२ मध्ये दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांसाठी परिसीमन आयोगाची (Delimitation Commission) स्थापना झाली. त्यानुसार लडाख साठी १, जम्मू काश्मीर साठी ५ लोकसभा मतदारसंघांचे परिसीमन करण्यात आले. तसेच जम्मू आणि काश्मीर मध्ये ९० विधानसभा मतदारसंघांचे परिसीमन करण्यात आले. 

एप्रिल-मे २०२४ मध्ये लोकसभाच्या निवडणुका पार पडल्या. निवडणूक राजकीय सभांपासून ते प्रत्यक्ष मतदान यांना लोकांचा प्रचंड प्रतिसाद लाभला. सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. निकाल जे काय लागायचे ते लागले.

विधानसभा निवडणुकांचे निकाल पाहता भाजप बहुमताच्या जवळपास देखील नाही. किंबहुना भाजप आणि नॅशनल कॉन्फरन्स यांनी जिंकलेल्या जागांमध्ये जम्मू आणि काश्मीर खोरे, हिंदुबहुल जम्मू आणि मुस्लिमबहुल काश्मीर खोरे अशी स्पष्ट विभागणी दिसून येते. तो गहन, चिंतनीय विषय आहेच. 

अनेक देशांच्या निवडणूक प्रतिनिधींनी, निरीक्षकांनी जम्मू आणि काश्मिरातील सुरक्षित वातावरणातील मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रियेचा अनुभव घेतला. 

या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वक्तव्य अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. हा भारताच्या भारताच्या संवैधानिक लोकशाही प्रक्रियेचा, सुरक्षा दलांचा हा एका अर्थी विजयच आहे. हा भारताच्या लोकांचा विजय आहे. हा भारताचा विजय आहे. 

पूर्वप्रसिद्धी: मुंबई तरुण भारत

Tuesday, 24 September 2024

भारतीय राष्ट्र: परंपरेच्या दृष्टीकोनातून घेतलेला वेध: स्थिती स्थापकता की गतिवाद?


प्रा. राम शेवाळकर यांनी मांडलेल्या 'परंपरा' संकल्पनेच्या आधारे भारतीय राष्ट्राचा वेध घेत असताना दुसऱ्या भागात ज्ञानमार्ग की राजमार्ग या प्रश्नाचा मागोवा घेत वशिष्ठ आणि विश्वामित्र परंपरांचा धांडोळा घेतला. या भागात स्थिती स्थापकता की गतिवाद म्हणजेच To be Static or Adopt Dynamism या प्रश्नाचा मागोवा घेत भार्गव आणि नारायणीय परंपरेचा धांडोळा घेणार आहोत. 

भार्गव 

ऋषी भृगु हेही वशिष्ठाप्रमाणेच ब्रह्माचे मानसपुत्र. भारतीय पुराणांनुसार निरनिराळ्या मन्वंतरांत हे ऋषी जन्म घेतात. 

विष्णू पुराणानुसार पहिल्या मन्वंतरात भृगु ऋषींचा विवाह ख्यातीशी झाला. त्यांना आयती, नियती आणि भार्गवी म्हणजेच लक्ष्मी इत्यादी मुले होती. त्यातील लक्ष्मीचा विवाह विष्णूशी झाला होता. 

शिव पुराणानुसार, दक्ष यज्ञ आणि सतीच्या कथेनंतर भृगुंना चाक्षुष मन्वंतरांत पुनर्जन्म होण्याचा वर मिळाला. त्यानुसार तो झाला आणि या मन्वंतरातील जन्मात भृगूंचा विवाह पुलोमाशी झाला. 

भागवत पुराणातील त्रिमूर्ती कथा. यज्ञात वाद पेटला की ब्रह्मा-विष्णू-महेशापैकी श्रेष्ठ कोण? निर्णय होईना. तो करण्याची जबाबदारी आली भृगुंवर. 

सत्यलोकात ब्रह्माकडे गेले. आपल्याच पित्याची परीक्षा पाहण्यासाठी त्यांना वंदन नाही केले. ब्रह्म क्रोधित झाले. 

कैलासात गेले. आपल्या मित्राला भेटण्यासाठी शिव येत होते तोच भृगु म्हणाले "तू अधार्मिक आहेस.." शिव क्रोधित झाले, त्रिशूळ उगारले. पार्वतीच्या हस्तक्षेपाने प्रकरण आवरले. 

वैकुंठात गेले. श्रीविष्णू लक्ष्मीच्या मांडीवर डोके ठेऊन निद्रिस्त होते. भृगुंनी विष्णूच्या छातीवर लाथ मारली. लक्ष्मी-विष्णू गडबडले. अपेक्षा होती विष्णू क्रोधीत होतील, पण झाले उलटेच. त्यांचेच तुमच्या आगमनाकडे लक्ष गेले नाही म्हणत विष्णूने भृगुंची क्षमा मागितली.

निर्णय झाला. विष्णू श्रेष्ठ. 

मत्स्य पुराणातील कथा. देव-दानवांचे युद्ध. असुरांचा पराभव झाला. शुक्राचार्यांकडे आश्रय घेतला. शुक्राचार्यांनी तपश्चर्येने शिवाकडून बळ आणि वर मागण्याचे ठरवले. तोवर असुरांनी आश्रय घेतला, भृगु आश्रमाचा. संरक्षण मिळाले पुलोमाचे. 

देवांनी आक्रमण केले. पुलोमाचे संरक्षण होते. देवांचे काही चालेना. विष्णूला पाचारण केले. विष्णूने सुदर्शन चक्राने पुलोमाचा वध केला. भृगु क्रोधित झाले. विष्णूला शाप दिला, 

"स्त्रीहत्येचे पाप तुझ्या हातून घडले आहे. मर्त्य लोकांत तुझा पुनःपुन्हा जन्म होत राहील.."


याच भृगु आणि पुलोमाच्या संतती पैकी एक च्यवन. ज्या वंशात पुढे जमदग्नी आणि परशुराम येतात. प्रस्तुत मांडणीतील भार्गव परंपरा इथून सुरु होते. 

शिवाचे पिनाक धनुष्य जे परशुरामाला देण्यात आले होते. ते जनकाकडे सुरक्षित राखण्यास देण्यात आले होते. सीता स्वयंवराच्या प्रसंगी श्रीरामाने त्याचा भंग केला. 

ही कथा एका रूपकाच्या अर्थाने पाहू गेल्यास पिनाक हे सनातन धर्माचे, त्यातील मूलभूत घटकांचे प्रतीक होते. त्याचे रक्षण करण्याचे कार्य परशुराम करत होते. ही एक स्थिती स्थापकता वादी भूमिका. धर्माचे, परंपरेचे मूलभूत घटक अक्षुण राहावे. त्याचा भंग झाला. 

म्हणून परशुराम आणि श्रीरामाचे युद्ध आहे. त्यात श्रीरामाच्या हस्ते परशुरामाचा पराभव झाला. हा एका अर्थी नारायणीय परंपरेचा, गतिवादाचा, Dynamism चा भार्गव परंपरेवरील, स्थिती स्थापकतेवरील विजय होता. 

एका बाजूला ही स्थिती स्थापकतावादी भार्गव परंपरा तर दुसऱ्या बाजूला, गतिवादी अशी 

नारायणीय 


भृगुंच्या शापातच नारायणीय परंपरेची बीजे आहेत. मर्त्य लोकांत पुनःपुन्हा होणारा जन्म हा गतिवादाचा, Dynamism चा, Adoptability चा द्योतक आहे. तोच समरसतेचा, एकरूपतेचा, Assimilative असण्याचा द्योतक आहे. 

ही परंपरा ठिकठिकाणी दिसते. तिचे प्रकटीकरण अनेक स्वरूपात, भारतीय पंथांत देखील दिसून येते. आणि मुळातच समरसता असल्याने स्थिती स्थापकता वादी 'भार्गव' की गतिवादी 'नारायणीय' असा कुठल्यातरी एकाचेच अस्तित्व मान्य करण्याचा येथे प्रश्नच उरत नाही. सहअस्तित्व कायम राहते. 

मत्स्य, विष्णू, भागवत पुराणे विष्णूची अवतार संकल्पना अधिकाधिक खुलवतात. त्यांचा डोळस विचार करता काय दिसते? भारतवर्षातील विविध प्राणी, त्यांची रूपे, त्यांच्यातील दिव्य शक्तींची उपासना करणाऱ्या समाजगटांना भारतीय परंपरेत समरस, एकरूप करण्याचाच हा प्रयत्न. 

रामायण. श्रीरामाचा अयोध्या ते लंका प्रवास. निषाद राजा, शाबर, वानर इत्यादींना समरस, एकरूप करण्याचा प्रवास. 

महाभारत. श्रीकृष्णाचा द्वारका ते प्राग्ज्योतिषपूर आणि त्याही पलीकडे समरस, एकरूप करण्याचा प्रवास. 

तथागत बुद्धांचा विचार त्यांच्या हयातीतच विविध प्रदेशात पसरण्यास सुरुवात झाली. मौर्य काळात बुद्ध विचाराला राजाश्रय मिळाला. राजाश्रय आणि व्यापारी समृद्धी यांसह हा विचार लंका, ब्रह्मदेश, रेशीम मार्गे मध्य आशियात पोचला. 

त्याच काळात भारतात पर्शियन, ग्रीक, शक, कुशाण, हूण आक्रमणे झाली. त्यांनी राज्ये स्थापली. नारायणीय परंपरेने आपले गारुड केले. आक्रमक समरस झाले. भारतीय झाले. Menander चा मिलिंद झाला. शक राजे रुद्रदामन असे नाव घेऊ लागले. कुशाण राजांनी बौद्ध धर्म परिषद काश्मिरात भरवली. 

दक्षिण भारतीय दर्यावर्दी सत्तांसह बौद्ध आणि हिंदू विचार जोडीजोडीने पूर्व-दक्षिण पूर्व आशियात पोचला. तिकडच्या मूळ परंपरांशी समरस झाला. एकरूप झाला. श्रीविजय, कंबोज, अशी साम्राज्ये स्थापिली गेली. जगातील सर्वात मोठा मंदिर समूह तो अंकोरवाट तिकडेच उभा राहिला. 

भार्गव आणि नारायणीय परंपरा निरनिराळ्या टप्प्यांवर, निरनिराळ्या स्वरूपात भारतीय भूमीतील जैन, बौद्ध इत्यादी पंथातही आढळतात.  

पुढल्या काळात बौद्ध पंथात थेरवादी (स्थिरवादी) म्हणजेच हीनयान, महायान, वज्रयान असे पंथभेद घडले. 

थेरवादी पंथ, बुद्धाच्या मूळ शिकवणीशी प्रामाणिक राहण्याचा प्रयत्न करतो. निर्वाणाचे, ज्ञानाचे, तथागताचे प्रतीक म्हणून स्तूप समोर ठेवला जातो. 

महायान पंथ, आपल्या कक्षा रुंदावतो. तथागत मानवी रूपात आणतो. ध्यान, अभय, भूमिस्पर्श, वरद, वितर्क अशा विविध मुद्रांकित मूर्ती घडवतो. जातककथा एका अर्थी दशावतार संकल्पनाच मांडतात. याचीच एक तंत्र आधारित शाखा तिबेटी वज्रयान पंथात दिसून येते. असेच जैन आणि इतरांत... 

हे सर्व असताना, एक आक्रमक टोळधाड आली. ती एकच ईश्वर आहे, तो म्हणजे अल्ला आहे, मोहम्मद हे त्याचे शेवटचे आणि एकमेव पैगंबर आहेत अशी ठोस भूमिका घेत आली. नारायणीय परंपरेच्या क्षीणतेमुळे की आक्रमकांच्या प्रचंड जोशामुळे ती समरस, एकरूप नाही होऊ शकली. किंबहुना ती समरस होण्यास आलीच नव्हती. 

बुतशिकन ही त्यांच्यासाठी गौरवास्पद उपाधी होती आणि आहे. अशा स्थितीत एकच उपाय, 

अनादि-अनंत, अखंड, नित्य नूतन इति सनातन अशा आपल्या भारतीय परंपरांचा निरनिराळ्या दृष्टिकोनातून अभ्यास करणे. आक्रमकांचा धर्म समजून घेणे, त्यांचे मानस समजून घेणे, आणि 'आपली' अखंडता राखणे.... 

परंपरेच्या दृष्टिकोनातून हा वेध घेताना, ही सर्व प्रवाहांची केवळ तोंडओळख आहे, याची माझी मलाही जाणीव आहे. या प्रवाहांचे अधिक खोलात जाऊन विश्लेषण आवश्यक आहे, ते सुरूच राहील. तूर्तास इतकेच, 

लेखनसीमा. 

Saturday, 21 September 2024

भारतीय राष्ट्र: परंपरेच्या दृष्टीकोनातून घेतलेला वेध: ज्ञानमार्ग की राजमार्ग?


प्रा. राम शेवाळकर यांनी मांडलेल्या 'परंपरा' संकल्पनेच्या आधारे भारतीय राष्ट्राचा वेध घेत असताना पहिल्या भागात भारत ही संस्कृती-सभ्यता याचा थोडक्यात आढावा घेतला, आणि त्या परंपरा कोणत्या इथवर येऊन थांबलो. त्या परंपरा म्हणजे वशिष्ठ, विश्वामित्र, भार्गव आणि नारायणीय होय.

वशिष्ठ आणि विश्वामित्र परंपरांच्या आधारे ज्ञानमार्ग की राजमार्ग या प्रश्नाचा वेध या भागात... 

वशिष्ठ 


साक्षात ब्रह्मदेवाचे मानसपुत्र असणारे ऋषी वशिष्ठ हे ब्रह्मदंड धारी आहेत. ज्ञान धारी आहेत. २१ प्रजापतींपैकी एक आहेत. श्रीरामाच्या इक्ष्वाकू वंशाचे राजपुरोहित आहेत. 

दशरथाच्या आज्ञेनुसार ऋषी वशिष्ठांनी राम-लक्ष्मणाला न्याय, नीती आणि आदर्श राज्यपद्धती शिकवणारे मार्गदर्शन केले, ते म्हणजे योग वासिष्ठ. हे त्रेता युग एका बाजूला परशुरामाचा अवतार आहे, दुसऱ्या बाजूला आदर्श राज्य, कुटुंब, सामाजिक परिस्थितीची संकल्पना दृढ करणारे आहे. 

ऋग्वेदात वर्णिलेले दाशराज्ञ युद्ध हे आद्य ज्ञात महायुद्ध. भरत कुलाच्या सुदास पैजवान राजाच्या विरुद्ध आर्य-अनार्य अशा दहा राजकुलांनी संघटन केले आणि युद्ध छेडले. त्या भरत कुलाचे कुलगुरू, पुरोहित ते वशिष्ठ. 

विश्वामित्र 


कान्यकुब्जवर राज्य करणाऱ्या कौशिक राजाच्या वंशातील, क्षत्रिय वंशी, राज्यकर्ता विश्वामित्र. राज्यशकट हाकणे आणि युद्धांत निष्णात असणाऱ्या या क्षत्रियाला ब्रह्मज्ञानाची तेवढीच ओढ होती, त्यानुसार त्यांनी तपश्चर्या देखील केली. दीर्घ तपश्चर्या आणि आराधनेतून साक्षात ब्रह्माने राजर्षि असणाऱ्या विश्वामित्रांना ब्रह्मर्षी ही उपाधीही दिली. 

गायत्री मंत्राचे उद्गाते असणारे हे ऋषी ऋग्वेद द्रष्टे देखील आहेत. 

प्रस्तुत विषयाच्या संदर्भात एक मुद्दा विचारात घ्यावा लागेल तो, वशिष्ठ-विश्वामित्रांमधील कायमच्या वादांचा. 

एकदा पारध करताना विश्वामित्र वशिष्ठ आश्रमात आले आणि त्यांनी वशिष्ठांकडील कामधेनूची मागणी केली. वशिष्ठांनी धुडकावून लावली. वशिष्ठांनी ब्रह्मदंडाच्या आधारे साक्षात कामधेनूच्या आधारे विश्वामित्रांचा सैन्यासह पराभव केला. तो सहन न होऊन विश्वामित्रांनी तपश्चर्या केली, शिवाला प्रसन्न करुन घेतले, दिव्यास्त्रे मिळवली. 

त्रिशंकू राजाला स्वर्ग पादाक्रांत करण्याची महत्त्वाकांक्षा उत्पन्न झाली. त्यासाठी यज्ञ करावा ही आवश्यकता होती. तो वशिष्ठांच्या पौरोहित्यात व्हावा अशी मनीषा त्याने बाळगली. वशिष्ठांनी नकार दिला. क्रोधीत त्रिशंकू विश्वामित्रांकडे गेला. विश्वामित्रांनी पौरोहित्य मान्य केले. यज्ञ केला. त्रिशंकू स्वर्गात गेला पण पोचू शकला नाही. सर्व परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे हे लक्षात घेता विश्वामित्रांनी व्यवस्थेला ठोस आव्हान दिले. साक्षात प्रतिसृष्टी निर्माण केली. 

तपश्चर्या सुरूच होती. त्याचेच फळ म्हणून ब्रह्माकडून ब्रह्मर्षी उपाधी मिळाली. वशिष्ठांनी देखील ती मान्य केली. विश्वामित्रांच्या सततच्या आगळिकीला क्षमा केली. याचेच प्रतिबिंब रामायणात दिसते. दिव्यास्त्र, युद्ध प्रशिक्षण यासह यज्ञ रक्षणासाठी विश्वामित्रांनी राम-लक्ष्मणाची मागणी करताच ऋषी वसिष्ठांनी त्यास मान्यता दिली. 

दाशराज्ञ युद्ध. भरत कुलाच्या विरुद्ध दश राजकुलांचा संग्रह. त्यात अनु, द्रुह्यु, इत्यादींच्या सह कुशिक राजकुलाचा समावेश. त्याच वंशातील क्षत्रिय विश्वामित्र. पुढे तपश्चर्येने ब्रह्मर्षी. 

भरत कुलाचा विजय झाला. सुदास पैजवान चक्रवर्ती झाला. त्याने अश्वमेध यज्ञ केला. त्या यज्ञाचे पुरोहित..... 

ब्रह्मर्षी विश्वामित्र!

इथवर वशिष्ठ आणि विश्वामित्र कोण होते, त्यांचे संबंध कसे होते, त्यांची वैशिष्ट्ये काय होती हे निश्चित करता येते. त्याच आधारे पुढील विवेचन करता येते... 

वशिष्ठ परंपरा ही ज्ञानमार्गी परंपरा आहे. वशिष्ठांची क्षमाशीलता, ज्ञानाची आराधना, तपश्चर्येचे स्वागत, अभिनंदन करण्याची परंपरा. ही परंपरा उपनिषद-पुराण चर्चेतून, निर्मितीपासून प्रवाही होते. 

प्राचीन भारतीय विद्यापीठे आणि तेथील ज्ञानसाधना हे त्याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. ही ज्ञानपरंपरा आदर्श निर्माणाचा आग्रह धरते. क्षमाशीलता एका निवृत्तिमार्गी चळवळीकडे देखील प्रवाही होते. त्याचे प्रतिबिंब आदि शंकराचार्य प्रणित अद्वैत वेदांती मार्गाने पसरलेल्या भक्ती चळवळीत दिसते. 

ही भक्ती चळवळ दक्षिणेत त्यागराज-पुरंदरदास, मध्वाचार्य परंपरा, महाराष्ट्रात अखंडित असणारा वारकरी संप्रदाय, पूर्वेकडे शंकरदेवाची चळवळ, उत्तरेत हरिदास-मीरा-तुलसीदास पासून साक्षात शीख परंपरा अशा स्वरूपात दिसते का हो? 

आधुनिक काळाकडे प्रवास करताना दोन भिन्न विचारसरणी पण उद्देश काहीसे समान असणाऱ्या प्रवाहांत देखील हे दिसून येते. एक गांधीजी प्रणित सर्वोदय संकल्पना. जिचे आधार, कार्यक्रम तात्कालिक होते, संदर्भ बदलले आणि तो प्रवाह मागे पडला. 

दुसरा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा. राष्ट्र प्रथम, एकात्मिक मानवतावाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या विचारावर आधारित व्यक्तिनिर्माण हा प्रवाह अजूनही कार्यरत असलेला दिसून येतो. 


विश्वामित्र परंपरा ही मुळातच राजमार्गी परंपरा आहे. राजर्षि कडून ब्रह्मर्षि पदाकडे जाणारी वाटचाल आहे. प्रचलित व्यवस्थेला आव्हान देणारी, वेळ पडल्यास प्रतिसृष्टी निर्माण करण्याची धमक बाळगणारी परंपरा आहे. 

या परंपरेचे थेटपणे भिडणारे प्रवाह निश्चित करताना सर्वप्रथम डोळ्यासमोर येतात ते आचार्य चाणक्य. परकीय आक्रमणापासून राष्ट्राचे रक्षण करण्यास विद्यमान सत्ता सक्षम नाही किंबहुना उदासीन आहे हे पाहून चंद्रगुप्ताला हाताशी धरून नव्या राज्याची प्रेरणा आचार्य चाणक्यांनी दिली. 

भारतावर अनेक परकीय आक्रमणे झाली. ८व्या शतकापूर्वी पर्यंतची आक्रमणे भारताने पचवली. ती आक्रमकांनाच समरस-एकरूप करुन घेऊन. पण त्यानंतरची आक्रमणे आणि आक्रमक वेगळेपणाचा आग्रह धरणारे होते आणि आहेत. त्यांना एक ठोस आव्हान देणारे पुन्हा आदि शंकराचार्यच आहेत. 

वारकरी हा प्रामुख्याने निवृत्तिमार्गी संप्रदाय. पण त्याच संप्रदायात विजयनगर साम्राज्य समाप्त होतानाचा काळात संत एकनाथ हा स्पष्टपणे हिंदू राज्याची आग्रही मागणी करणारे वारकरी संप्रदायातील व्यक्ती आहेत.

संत एकनाथांचा काळ संपत असतानाच एक पूर्णपणे भिन्न संप्रदायाचा किंबहुना संप्रदाय निर्माण करणारा व्यक्ती तो समर्थ रामदास अधिक स्पष्टपणे, थेटपणे हिंदू राज्याची कामना करत होता. ते राज्य अस्तित्वात आल्याचे त्यांना पाहायला देखील मिळाले. हा असा परंपरांचा संगम हे भारतीय वैशिष्ट्य आहे. 

इस्लामी आक्रमणे थोपवून, त्यांचा पराभव करुन पुनः हिंदू राज्य निर्माण करण्याची पहिली प्रेरणा विद्यारण्य स्वामींची आहे. ती विजयनगर साम्राज्यात दिसते. त्याच विजयनगर साम्राज्याची प्रेरणा आणि तो विचारांचा प्रवाह भोसले कुळात शहाजी महाराज, शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराज असा दिसून येतो. 


इस्लामी राज्यात, दडपशाहीत आता कोणी क्षत्रिय उरला नाही. म्हणून कोणी हिंदू राजा अभिषिक्त होऊ शकत नाही या सार्वत्रिक समजास आव्हान देत क्षत्रियत्व सिद्ध करत शिवाजी महाराजांना अभिषिक्त छत्रपती होण्याची विनंतीवजा आज्ञा करणारे गागाभट्ट हे याच प्रवाहाचे फलित आहे. 

हाच प्रवाह ब्रिटीश काळात गतवैभवाची साक्ष काढत आपण निराळे राष्ट्र असल्याची घोषणा करणाऱ्या इस्लामी विचाराला 

आसिंधु सिंधूपर्यंता यस्य भारतभूमिका 

पितृभू पुण्यभूश्चैव स वै हिंदूरिती स्मृत:

असा हिंदू-राष्ट्राचा राजकीय विचार देणारे स्वातंत्र्यवीर सावरकर विष्णू पुराणातील भारताच्या भौगोलिक व्याख्येला राजकीय परिमाण देतात. 

या सर्व विवेचनातून एक लक्षात घायला हवे की या परंपरांत वाद नाहीत. प्रश्न प्राधान्याचे आहेत. ज्ञानमार्ग की राजमार्ग? राजमार्ग स्वीकारून राज्य सक्षम, स्थिर केले तर ज्ञानमार्ग उन्नत होतो हे वास्तव आहे. एक निश्चित की या दोन्ही परंपरा समांतर चालत राहिल्या तर ज्ञानमार्ग की राजमार्ग हा प्रश्नच उरणार नाही. 

पुढल्या भागात, भार्गव आणि नारायणीय परंपरांचा विविध प्रवाहांच्या आधारे वेध... 

Stay Tuned. 

Thursday, 19 September 2024

भारतीय राष्ट्र: परंपरेच्या दृष्टीकोनातून घेतलेला वेध: विषय प्रवेश


वक्ता दशसहस्त्रेषु प्रा. राम शेवाळकर यांनी त्यांच्या योगेश्वर श्रीकृष्णावरील व्याख्यानात 'परंपरा' ही संकल्पना मांडली आहे. ती पूजा-अर्चा, व्रत-वैकल्ये, सामाजिक चालीरीती या अर्थी नाही. भारतीय राष्ट्राचा सामाजिक-राजकीय-सांस्कृतिक गाभा या व्यापक अर्थाने ती संकल्पना त्यांनी मांडली आहे. श्रीकृष्ण उलगडण्याचा दृष्टीने त्यांनी तिचा थोडक्यात विस्तार केला आहे. तोच धागा पकडून भारतीय राष्ट्राचा परंपरेच्या दृष्टिकोनातून वेध घेण्याचा हा प्रयत्न आहे... 

भारतीय राष्ट्र.... उच्चारल्याबरोबर माझ्या तरी डोळ्यासमोर येते ते विष्णू पुराणातील भारतीय भूमीचे आणि भारतीयाचे वर्णन, 

उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम।

वर्षं तद भारत नाम भारती यत्र संतति:।।

समुद्राच्या उत्तरेला आणि हिमाद्रीच्या दक्षिणेला असलेल्या भूमीला भारत म्हणतात आणि तिथे राहणारे ते भारतीय. 

ही झाली भौगोलिक व्याख्या. पण भारतीय राष्ट्र केवळ या भूगोलापलीकडे आहे. सिंधू-सरस्वती-वेद काळापासून चालत आलेला तो सांस्कृतिक प्रवाह आहे. 

राज्यकर्ते आले गेले. राजकीय व्यवस्था बदलत राहिल्या. बदलला नाही तो संस्कृतीचा गाभा. एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति हा मंत्र प्रमाण.  तो तसाच आहे. मुळं घट्ट आहेत, खोड भक्कम आहे, अनेक फांद्या फुटल्या त्या विस्तारत गेल्या आहेत. 

भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची भावना प्रबळ होती. ती अधिकाधिक प्रबळ राखणे आपले कर्तव्य आहे. हे म्हणत असताना, रं ना गायधनी आणि व ग राहुरकर यांच्या 'प्राचीन भारताचा सांस्कृतिक इतिहास' या पुस्तकातील ही वक्तव्ये विचारात घेतलीच पाहिजेत, 

"इतिहास चालू पिढीला मार्गदर्शन करणारा व भविष्य घडवणारा सांस्कृतिक ठेवा आहे ही भारतीयांची श्रद्धा आहे." तसेच 

"भारतीय संस्कृतीने काल हा अनादि अनंत मानला आहे. कोणत्याही घटनेचा कालनिर्णय भारतीयांना गौण वाटतो. काळाच्या पटावर मानवी कर्तृत्वाने लिहिलेले आलेख हेच लक्षणीय धन आहे." आणि, 

"व्यक्ती संस्कृती घडवत नाही, पण संस्कृती व्यक्तीचे जीवन नक्कीच घडवते" 

असा सर्व सांस्कृतिक पट लक्षात घेत मूळ विषयाकडे परत आले पाहिजे, तो परंपरेच्या दृष्टीने भारतीय राष्ट्राचा वेध. प्रा. शेवाळकर मांडतात त्या परंपरा चार, 

कोशल राज्याचे राजपुरोहित, 'योगवासिष्ठ' कर्ते ऋषी वसिष्ठ यांच्यापासून सुरु होणारी 'वसिष्ठ' परंपरा, 

ऋग्वेद द्रष्टे, प्रतिसृष्टी निर्माते, राजर्षी विश्वामित्र यांच्यापासून सुरु होणारी 'विश्वामित्र' परंपरा, 

सप्तर्षींपैकी एक, ब्रह्मा निर्मित  प्रजापतींपैकी एक अशा भृगु ऋषींच्यापासून सुरु होणारी 'भार्गव' परंपरा, आणि, 

भगवान श्रीविष्णू पासून सुरु होणारी 'नारायणीय' परंपरा.. 

काय आहेत या परंपरा? प्राचीन ते आधुनिक इतिहासात त्यांचे प्रतिबिंब कोठे आणि कसे दिसते? 

याचा वेध पुढल्या भागात... 

Stay Tuned. 

Monday, 19 August 2024

अथातो बिंब जिज्ञासा


अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, असे म्हणत ऋषीमुनींनी या विश्वाचे रहस्य जाणून घेण्यासाठी गहन चर्चा केल्या. त्याचे रूपांतर वेद-उपनिषद, पुराणे यात झाले. त्यासोबतच एक प्रगल्भ समाज उभा राहिला, त्यांच्या पूजा पद्धती, उपासना पद्धती विकसित होत गेल्या. त्या क्रमाने विकसित होत निसर्ग-नैसर्गिक शक्तींची पूजा, यज्ञाद्वारे आहुती देणे ते प्रतीक निर्माण ते प्रतिमा निर्मिती इथवर पोचल्या. श्रेष्ठ मूर्तिविज्ञान साधक, संशोधक डॉ. गोरक्षनाथ तथा गो. ब. देगलूरकर, मांडतात, "ऋग्वेदात श्री विष्णूच्या संबंधी सहा ऋचा आहेत, त्या एका अर्थी विष्णूच्या 'शाब्दिक प्रतिमाच' आहेत. या शाब्दिक प्रतिमेचे प्रत्यक्ष प्रतिमेत रुपांतर करण्यासाठी पाषाण वापरले गेले. ते मग एका कुंपणाने बंदिस्त केले गेले. त्याला 'नारायण वाटक' म्हणू लागले" मूर्ती घडवणे, त्यांचे उपासना, पूजा यातील वाढते महत्त्व, त्यांचे अर्थ हा विषय गहन आहे तरीही उद्बोधक आहे. हाच देगलूरकर यांचा ध्यास आहे. तो आजवर अनेक पुस्तकांमधून समोर आला आहेच, त्यात 'अथातो बिंब जिज्ञासा' या टागोर फेलोशिप साठी लिहिलेल्या थिसीसची भर पडली आहे. तोच थिसीस मूर्ती, मंदिर यांचे अभ्यासक आशुतोष बापट यांनी अनुवादित करुन या पुस्तकाच्या रुपाने पुढे आणला आहे.

भारतातील धर्म संकल्पना अनेकश्वरवादी आहे, ती विविध विचार, दर्शने, उपासना पद्धती यांना वेगळा विचार करण्यास परवानगी देते तरीही एका परंपरेत राखते. भारतीय परंपरेतील हिंदू धर्मात आणि काही पंथात मूर्ती निर्माण, मूर्ती पूजा आहे. त्याचे स्वरूप, प्रकार भिन्न आहेत. त्याचा साकल्याने विचार करतांना देगलूरकर मांडतात की भारतीय समाजाच्या संदर्भात कोणतीही चिन्हे, सांकेतिक खुणा किंवा धार्मिक प्रतिमा तयार केल्या जातात त्या कोणतातरी संदेश समाजापर्यंत पोचवण्यासाठी केलेल्या असतात. हे मान्य करुन प्रश्न येतो तो डॉ. देगलूरकर मूर्तींना 'बिंब' ही संज्ञा का देतात? तर त्याचे अतिशय समर्पक उत्तर ते देतात, "एखाद्या तत्त्वज्ञानाने किंवा विचारसरणीने मोक्षप्राप्ती हे सर्वोच्च ध्येय गाठण्यासाठी जी विचारसरणी सांगितली त्याचे मूर्तीमध्ये रुपांतर प्राचीन शिल्पीनी करुन दाखवले. त्याला मी 'बिंब-ब्रह्म' म्हणतो. ज्याप्रमाणे संगीतात नाद-ब्रह्म, व्याकरणात शब्द-ब्रह्म, तत्त्वज्ञानात अद्वैत-ब्रह्म तसेच मूर्ती शास्त्रात बिंब-ब्रह्म."

या एका वाक्यातून डॉ. देगलूरकर भारतीय विचार परंपरेचे, धर्म संकल्पनेचे सार सांगून जातात, आणि विषयाला आरंभ करतात ते त्यांचा मूर्तिशास्त्राशी असलेला अनुबंध उलगडून. मूर्तिशास्त्राचे प्रयोजन, वस्तुस्थिती ते तीन प्रकारांनी विशद करतात. एक समाज प्रबोधन, दुसरे ते सामाजिक परिवर्तन आणि तिसरे ते सामाजिक अभिसरण. सामाजिक परिवर्तनाचे उदाहरण देताना ते आंध्र प्रदेशातील चंचू लोकसमूहाची 'वृष्णीवीर' या पाच आकृतींपैकी एक नरसिंह, विष्णूच्या अवतार कल्पने द्वारे सनातन हिंदू परंपरेत कशी समाविष्ट झाली याचे देतात. सामाजिक अभिसरणाचे उदाहरण देताना ते पर्शियातील सूर्यपूजक आणि अग्निपूजक यांच्यातील झगड्यामुळे भारतात पायात बूट घातलेला सूर्यदेव यांच्या मूर्ती कोणार्क आणि मोढेरा येथे कशा आल्या याची कहाणी सांगतात. 

मूर्तिशास्त्राची अभिव्यक्ती आणि विकास यावर भाष्य करताना ते ऋग्वेदातील सूक्ते विष्णूची शाब्दिक प्रतिमा होत्या ते पुढचा विकास हा नराकार, म्हणजे मूर्ती मनुष्यरूपात घडवण्यास सुरुवात केली यावर भर देतात. त्याचा पुढला विकास म्हणजे मूर्तींना अतिमानवी रूप, चिन्हे देणाऱ्या 'सुराकार' प्रतिमा. मग एकल प्रतिमा ते मिश्र प्रतिमा, एखादी कथा उलगडून सांगणारी प्रतिमा असा विकास त्यात दिसून येतो. श्रुती-स्मृती-पुराणांनुसार त्या त्या देवतांची शुभचिन्हे आणि त्याद्वारे वैशिष्ट्ये अधोरेखित करणे हे ठळक झाले. जसे शंख-चक्र-गदा-पद्म ही विष्णूची लक्षणे, त्रिशूळ-डमरू-नाग-खड्ग/कवटी ही शिव/भैरवाची लक्षणे, किंवा त्यांची वाहने याद्वारे प्रतिमानिश्चिती ठळक झाली.

पौराणिक कथा या मूर्तीद्वारे उलगडून सांगितल्या जातात. त्याचे उत्कृष्ट उदाहरण शिव-पार्वतीचे आहे. पार्वती जेव्हा शिवाच्या प्राप्तीसाठी आराधना, तपस्या करत असते तेव्हा ती तपस्यारत पार्वती, तिला गौरी म्हटले जाते. तिचे वाहन चिवटपणाचे, निर्धाराचे प्रतीक म्हणून घोरपड दाखवले जाते. पार्वती जेव्हा गौरी असते तेव्हा शिव हा 'हर' म्हणून संबोधला जातो. महाराष्ट्रात विवाहापूर्वी 'गौरीहर' पूजन केले जाते, यामागील गर्भितार्थ वधूसमोर पार्वतीचा आदर्श असावा हा असतो. तसेच अर्धनारीश्वर शिल्प. हे केवळ शिव-पार्वतीचे मिलन नाही तर प्रकृती आणि पुरुष या संकल्पनेचे मूर्त रूप असते. ते प्रकृती आणि पुरुष तत्त्वातून विश्वनिर्मितीचे गूढ उकलण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सांख्य दर्शनाचे प्रतीक आहे. 

अशाच प्रतिमा शैव, वैष्णव, शाक्त, नाथ संप्रदाय यांच्या आहेत. त्यांच्या निराळ्या कथा आणि प्रतिमा आहेत. मूर्ती लक्षण, वाहन यावरून ती मूर्ती कोणाची हे जसे निश्चित करता येते तसेच मूर्ती कुठल्या मंदिरात आहे, मंदिराच्या कोणत्या भागात आहे यावरून ते मंदिर कोणते हेदेखील निश्चित करता येते. जसे भोकरदन जवळील अन्वा येथील मंदिर, ज्याच्या मंडोवरावर (बाह्य भिंतीवर) विष्णूच्या चोवीस विभवांच्या शक्ती (पत्नी नव्हे) कोरलेल्या आहेत. विष्णूच्या हातातील प्रदक्षिणा क्रमाने शंख-चक्र-गदा-पद्म कसे आहेत यावरुन त्याचे केशव, माधव, शारंगधर, विष्णू, नारायण, संकर्षण, अनिरुद्ध, वामन, दामोदर असे विभव ठरतात. त्यांना चतुर्विंशतिमूर्ती म्हणतात. प्रत्येकाची विष्णूच्या त्या विभवांनुसार शक्ती आहेत. त्या शक्ती प्रतिमा प्रामुख्याने आहेत, पण गाभाऱ्यात शिवलिंग आहे, यावरून हे निश्चित होते की ते मूळ लक्ष्मीचे मंदिर होते, कालांतराने बदल होऊन गाभाऱ्यात महादेव प्रस्थापित झाले. अशा अनेक अभ्यासपूर्ण कथा, दाखले देत बिंब ब्रह्माचा अभ्यास या पुस्तकात करण्यात आला आहे. 

बिंब-मूर्तीचे प्रयोजन यावर आपले विवेचन मांडल्यानंतर एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो काल निश्चितीचा, म्हणजे कोणत्या काळातील मूर्तींचा अभ्यास प्रामुख्याने करण्यात आला आहे. तो सातवाहन ते यादव या कालखंडाचा करण्यात आला आहे. या राजवटींचा थोडक्यात आढावा घेताना त्या त्या राजवटीतील प्रमुख राजे, त्यांचे मंदिर निर्माणातील योगदान यावर भाष्य केले आहे. त्यात अनेक उद्बोधक दाखले दिले आहेत. राजांचे पराक्रम, राण्यांची दानशूरता मंदिरांतील मूर्तींवर कशी प्रतिबिंबित होते याची उदाहरणे देण्यात आली आहेत. कालनिश्चितीसोबतच स्थलनिश्चिती देखील स्पष्ट करण्यात आली आहे. यात केवळ महाराष्ट्रातील मंदिरांचा, मूर्तींचा अभ्यास करण्यात आला आहे आणि आवश्यक तिथे तुलनेकरता भारतभरातील मूर्तींचा विचार केला आहे. महाराष्ट्रातील जुन्यात जुने असे वाकाटक कालीन मांढळ येथील मंदिर ते अंबरनाथ, सिन्नर येथील मंदिरे तसेच अगदी २१व्या शतकात खोदकाम करताना आढळलेल्या मूर्तींचा अभ्यास करुन डॉ. देगलूरकर यांनी हा थिसीस सिद्ध केला आहे. 

डॉ. देगलूरकर यांची पुस्तके  ज्यांनी वाचली असतील किंवा व्याख्याने ऐकली असतील ते त्यांच्या साध्या, रसाळ भाषेशी, आजोबा आपल्या नातवाला गोष्ट सांगत आहेत अशा पद्धतीने हा गहन विषय उलगडण्याच्या पद्धतीविषयी परिचित असतील. तीच पद्धत त्यांच्या थिसीस मध्ये आहे आणि अनुवादकर्ते आशुतोष बापट यांनी ती अचूकपणे पकडली आहे. अनुवादकर्ते हे डॉ.देगलूरकर यांचे एका अर्थी शिष्यच असल्यामुळे हे त्यांच्यासाठी कठीण गेले नसावे. त्यामुळे अनेक वेळा मूर्तिशास्त्रातील कठीण संकल्पना, शास्त्र वाचत असतानाही ते सुलभ होऊन आपल्यासमोर येतात.  स्नेहल प्रकाशनाने अतिशय नेटके असे हे पुस्तक तयार केले आहे. महाराष्ट्रात आढळणाऱ्या खास वैशिष्ट्यपूर्ण मूर्ती भारतात अन्यत्र नाहीत. आपले हे वैभव समजून घ्यावे, थोडासा त्यामागचा शास्त्रशुद्ध आधार जाणून घेत अथातो बिंब जिज्ञासा करावी, बिंब-ब्रह्म ते वास्तू-ब्रह्म असा प्रवास अधिक डोळस, आनंददायी होईल हे नक्की. 

अथातो बिंब जिज्ञासा 

डॉ. गो. ब. देगलूरकर 

अनुवाद: आशुतोष बापट 

प्रकाशक: स्नेहल प्रकाशन


Thursday, 1 August 2024

जागतिक आर्थिक घुसळणीत चमचमता तारा भारत

आर्थिक पाहणी अहवाल २०२३-२४:

उत्तम आर्थिक विकासदर, संतुलित देशांतर्गत महागाई, स्थिर बाह्य क्षेत्र, स्थिर खासगी उपभोग, गुंतवणुकीला भक्कम मागणी या घटकांच्या आधारे दमदार आर्थिक विकास भारताने साधला आहे. 


१ फेब्रुवारीला लोक कान टवकारून, सज्ज होऊन बसलेले असतात. अर्थसंकल्पात काय तरतुदी आहेत, त्यामुळे आपल्या रोजच्या आयुष्यात काय बदल होणार, काय महागणार, काय स्वस्त होणार.  मध्यमवर्गीय, नोकरदार आयकर भरणारे, सवलत मिळते की करात वाढच होते हे जाणून घेण्यासाठी सर्वाधिक उत्सुक असतात. ते बरोबरच आहे. पण आताशा किंबहुना मोदी सरकार मध्ये सुरुवातीचे काही अर्थसंकल्प सोडले तर फार काही उलथापालथ घडवणारे निर्णय येत नाहीत. नुकताच आलेला निवडणुकोत्तर पूर्ण अर्थसंकल्पही याला अपवाद नाही. पण या सगळ्यात एका महत्त्वाच्या गोष्टीकडे अर्थतज्ज्ञ, अभ्यासक वगळता इतरांचे फार लक्ष जात नाही, ती म्हणजे आर्थिक पाहणी अहवाल. 

देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार, सध्या डॉ. व्ही. अनंत नागेश्वरन, हे मुख्यतः रिझर्व्ह बँकेकडून आलेल्या माहिती-आकडेवारीच्या आधारे आर्थिक पाहणी अहवाल तयार करतात, तो केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे स्वाधीन करतात. या आर्थिक पाहणी अहवालात गेल्या वर्षीच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आढावा, त्यापूर्वीच्या काळातील धोरणांमुळे गेल्या वर्षात काही परिणाम झाला का, जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि पुढील काळात अर्थव्यवस्था कशी असेल, आव्हाने काय असतील यांवर टिप्पणी असते. हा अहवाल अर्थसंकल्प मांडण्याच्या आधी संसदेच्या पटलावर ठेवणे आवश्यक असते, त्यानुसार दर वर्षी साधारण ३१ जानेवारीला ठेवला जातो, यंदा निवडणुकीचे वर्ष असल्यामुळे फेब्रुवारीत अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला गेला होता. त्यामुळेच पूर्ण आर्थिक पाहणी अहवाल २२ जुलै रोजी आला आणि २३ जुलै रोजी अर्थसंकल्प. 

वर्ष २०२३-२४ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात २०१४-२४ या दशकाचा, दशकातील बदलांचा आढावा घेत मांडणी केली आहे. त्यातील वैशिष्ट्ये पुढे येतीलच, सुरवात प्राथमिक आकडेवारी पासून करणे आवश्यक आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर ८.२%, तर महागाई दर ५.४%, सकल मूल्यवर्धन ७.२% आणि कर संकलनात १९.१% निव्वळ वाढ, चालू खात्यातील तूट नीचांकी ०.७% वर आली आहे. या आकडेवारीचे सार शब्दांत वर्णन करायचे तर उत्तम आर्थिक विकासदर, संतुलित देशांतर्गत महागाई, स्थिर बाह्य क्षेत्र, स्थिर खासगी उपभोग, गुंतवणुकीला भक्कम मागणी या घटकांच्या आधारे दमदार आर्थिक विकास भारताने साधला आहे. 

ही दमदार कामगिरी गेल्या दशकभराच्या धोरणात्मक पायाभरणीचा परिपाक आहे. केंद्र सरकारने गेल्या दहा वर्षात अनेक मूलभूत धोरणात्मक निर्णय घेतले त्यात उद्योग, वित्त क्षेत्र आमूलाग्र बदलणारी धोरणे होती त्याचबरोबर अंत्योदय सूत्रानुसार आखलेली धोरणे होती. दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता, वस्तू व सेवा कर, रेरा सारखे वित्त, उद्योग क्षेत्र ढवळून काढणारे हे निर्णय आहेत. जनधन, युपीआय, मुद्रा, स्टॅन्ड अप, सारखी अंत्योदय सूत्रानुसार राबवलेली धोरणे योजना आहेत. सामाजिक क्षेत्रात उज्ज्वला, उजाला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जल जीवन मिशन, आयुषमान भारत, आवास योजना अशा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देणाऱ्या, अंत्योदय सुत्रानुसारच्या योजना आहेत. त्याचबरोबर सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत योजना, कृषी क्षेत्रासाठी कृषी सिंचाई, e NAM, आणि पायाभूत सुविधा विकासावर प्रचंड भर दिला गेला आहे. 

सामाजिक विकास, सामाजिक न्याय यासाठी होणाऱ्या खर्चात देखील गेल्या दशकात लक्षणीय वाढ झाली आहे. सामाजिक सुविधा यावर होणारा खर्च जीडीपीच्या ७.९% वर पोचला आहे, आरोग्य सुविधेवरील खर्च १.९% वर पोचला आहे. आरोग्य क्षेत्रात आयुषमान भारत योजनेने कनिष्ठ मध्यमवर्ग, गरिबांच्या आयुष्यात खूप मोठे परिवर्तन आणले आहे. मध्यमवर्ग, कनिष्ठ मध्यमवर्ग आणि गरीब यांना आपल्या आर्थिक स्थितीच्या एक किंवा दोन स्तर खाली आणण्यात आरोग्यावरील, विशेषतः मोठ्या, गंभीर आजारांवरील उपचाराचा खिशातून करावा लागणारा खर्च हे प्रमुख कारणांपैकी एक आहे. आयुषमान भारतमुळे ही शक्यता खूप कमी झाली आणि त्यामुळे वाचलेले उत्पन्न इतर उत्पादक घटकांकडे वळून कौटुंबिक उन्नतीचा वेग वाढला असे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद केले आहे. 

दिवाळखोरी आणि नादारी संहितेमुळे वित्त क्षेत्रातील 'ट्वीन बॅलन्स शीट प्रॉब्लेम' सुटायला खूप मोठ्या प्रमाणात मदत झाली आहे. गेल्या तीन वर्षात ३३,३९४ कॉर्पोरेट कंपन्या ज्यात विविध वित्तसंस्थांचे १३.९ लाख कोटी रुपये अडकले होते अशी प्रकरणे निकालात निघाली आहेत. बँका सुस्थितीत आल्या आहेत त्यामुळे त्यांच्याकडून होणारा वित्तपुरवठा १६४.३ लाख कोटींवर गेला आहे. प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह योजनांमधून १.२८ लाख कोटींची गुंतवणूक आली आहे. खासगी गुंतवणुकीला चालना, MSME चा विस्तार, आणि कृषी क्षेत्रावर भर देण्यात आला आहे. उद्योग वृद्धी दर ९.५% वर गेला आहे. हे होत असताना मात्र एक महत्त्वपूर्ण नोंद करण्यात आली आहे की वित्तपुरवठ्यात बँकांचा दबदबा कमी होत भांडवल बाजाराचा सहभाग वाढत आहे. याचे पडसाद अर्थसंकल्पीय तरतुदीत दिसून आले.  फ्युचर्स-ऑप्शन ट्रेडिंग, समभाग, म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीतून फिरणारा पैसा काही प्रमाणात का होईना पुन्हा बँकिंग व्यवस्थेत यावा अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. 

या सर्व सकारात्मक वातावरणात काही चिंताही यात व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. जागतिक पातळीवर, विशेषतः विकसित देशात व्याजदर वाढीमुळे भारतात देखील व्याजदर वाढ झाली. परिणामी वित्तुभारणीचा खर्च वाढला, तरीही भारतात येणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीवर झाला नाही. भांडवली बाजारात देखील झाला नाही कारण देशांतर्गत पैसे म्युच्युअल फंड आणि वैयक्तिक माध्यमातून गुंतवला गेला. हरित ऊर्जा क्षेत्रात भारताने दणदणीत कामगिरी केली आहे. त्यासाठी गुंतवणूक केली आहे. हे करत असताना खासगी क्षेत्रातील भांडवल निर्मितीवर भर, रोजगार निर्मितीवर भर देत वेगवान आर्थिक वृद्धीचा दर राखता येणार आहे. 

आर्थिक पाहणी अहवाल आणि अर्थसंकल्प दोन्हीही आता आलेले आहेत. अर्थसंकल्पावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा, वादविवाद झाले, आणखी काही दिवस होत राहतील. पण आर्थिक पाहणी अहवाल आणि अर्थसंकल्प एकत्रितरित्या पाहिले, अभ्यासले तर गेल्या दशकातील धोरणात्मक पाया, त्यावर उभारलेली आजच्या वेगवान वृद्धीची इमारत आणि विकसित भारताची पायाभरणी अशी सलगता प्रतीत होते. उच्च विकास दर, नियंत्रित महागाई, जागतिक व्यापारात वाढती भागीदारी, वाढती गुंतवणूक, याच बरोबर सामाजिक सुरक्षा केलेल्या खर्चासह राखलेली शिस्त यातून भारत जागतिक आर्थिक घुसळणीतला चमचमता तारा हे बिरुद राखत विकसित भारताकडे वाटचाल करणार हे नक्की. 

पूर्वप्रसिद्धी: मुंबई तरुण भारत




 

Wednesday, 24 July 2024

महाराष्ट्र भारताचा आर्थिक खडगहस्त: ५०० बिलियन डॉलर आणि पुढे...

 


इंग्रजी मध्ये एक उक्ती आहे, "Well Begun is Half Done.." जी महाराष्ट्राला तंतोतंत लागू पडते. का? महाराष्ट्र राज्याचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन ५०० बिलियन डॉलर ला पोचले. याचा अर्थ भारतीय अर्थव्यस्थेचा आकार ४ ट्रिलियन डॉलर घेतला तर त्यात एकट्या महाराष्ट्राचा वाटा १२.५% आहे. 

नुकत्याच आलेल्या राज्य आर्थिक पाहणी अहवालातील महाराष्ट्राची प्राथमिक आर्थिक माहिती ती अशी, 

वर्ष २०२३-२४ मध्ये आर्थिक वृद्धी दर ७.६% होता. महाराष्ट्राच्या आर्थिक रचनेत कृषी क्षेत्राचा सरासरी वाटा १२% आहे, तर कृषी आणि संलग्न घटकांवर सुमारे ५०% लोकसंख्या अवलंबून आहे. उद्योग क्षेत्राचा वाटा ३०.९% तर सेवा क्षेत्राचा वाटा ५७.१% आहे. राज्याची १२-१३ कोटी लोकसंख्या आहे, यातील ४५% पेक्षा अधिक नागरी भागात राहते. 

ही प्राथमिक आकडेवारी लक्षात ठेवून 'Well Begun..' मध्ये थोडीशी मुशाफिरी करत पुन्हा कथा मूळपदाकडे आणू... 

महाराष्ट्र हा कायमच एक समृद्ध प्रदेश राहिलेला आहे. प्राचीन काळापासूनच. पश्चिम किनाऱ्यावरील शूर्पारक, पुरी (आताचे घारापुरी), साष्टी, ही बंदरे प्राचीन काळापासून आहेत. दक्षिणापथ त्यातील अवंती ते पैठण ते जुन्नर नाणेघाट मार्गे शूर्पारक वाटे आंतरराष्ट्रीय व्यापार ही महाराष्ट्रातील प्राचीन परंपरा आहे. महाराष्ट्रातील बहुतेक प्राचीन लेणी या व्यापारी मार्गांच्या आसपास व्यापारी श्रेष्ठांनी दिलेल्या देणग्यांतून खोदली गेलेली आहेत. म्हणजेच महाराष्ट्र हा कायमच व्यापारी-उद्योगी राहिलेला आहे, आणि राहणार आहे. 

उद्योग-व्यापार एका बाजूला आहेच पण त्याचबरोबर महाराष्ट्रात शेती देखील मोठ्या प्रमाणात आहे. पर्जन्यमान, मृदा लक्षात घेता शेती उत्पदकता क्षमता कमीच होती. तरीही आपले वैशिष्ट्य राखून होती. विशेषतः छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणेने 'रयतवारी' ही पथदर्शी व्यवस्था आणणारे हे राज्य आहे. 

प्राचीन व्यापाराची परंपरा, उत्कृष्ट नैसर्गिक बंदरे असणारा दंतुर किनारा यामुळे परकीय व्यापाऱ्यांनी आपला जम बसवला. त्यातूनच साष्टी म्हणजेच आजचे ठाणे, आणि आधुनिक मुंबईचा पाया घातला गेला. महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागासह देश ब्रिटिशांच्या अंकित झाला. ब्रिटिशांनी त्यांच्या व्यापार, उद्योगाच्या सोयीसाठी मुंबई बंदर आणि मुंबईला जोडणारे रेल्वेमार्ग उभारले. 

मुंबई हे प्रामुख्याने कापड गिरण्यांचे केंद्र, त्या अनुषंगाने एकूणच आर्थिक व्यवहाराचे केंद्र बनले ते कायमचेच. मुंबईचे महत्त्व आणि उपयुक्तता अधिकच वाढली ती सुवेझ कालव्यामुळे. पश्चिम किनाऱ्यावर, आफ्रिकेच्या किनाऱ्यापासून जवळ, पूर्व आशियात जाण्यासाठी उत्कृष्ट थांबा या सगळ्यामुळे मुंबई एक बहुआयामी शहर म्हणून कायम झाले. 

एका बाजूला थेट ब्रिटिशांच्या अंकित प्रदेश तर प्रागतिक विचार आणि आचार असणारे काही संस्थानिक देखील याचक महाराष्ट्रात झाले. त्यांनी उद्योग-व्यापाराला योग्य उत्तेजन दिले. त्यातूनच भारतातील पहिली औद्योगिक वसाहत किर्लोस्करवाडी उभी राहिली. टाटा, बिर्ला, साराभाई, मिस्त्री, दोशी (वालचंद हिराचंद) असे खासगी उद्योजक उभे राहिले, त्याचबरोबर पुणे हे शैक्षणिक केंद्र झाले. कुशल मनुष्यबळ आणि उद्योग उपलब्ध होत राहिल्यामुळे प्रगती होतच राहिली. 

शहरी भागात हे होत असताना ग्रामीण भागात विखे-पाटील यांची संघटनात्मक बांधणी आणि गाडगीळ यांनी मांडलेली संकल्पना यातून सहकाराचा पाया घातला गेला. त्यातून पश्चिम महाराष्ट्रात सहकारी साखर, कापड, दूध, पत संस्था अशी मोठी साखळी निर्माण झाली. पश्चिम महाराष्ट्रात कृष्णा खोरे विकास मधून सिंचनाची सुविधा उभी राहिली. त्यामानाने इतर भागात सिंचनाची सुविधा सर्वदूर पोचली नाही.  विदर्भ आणि मराठवाडा या सगळ्यात तेव्हाही मागे होता, आताही मागेच आहे हे खेदाने नमूद करावे लागेल. 

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर साठच्या दशकात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आले आणि जिल्ह्याजिल्ह्यात विस्तार करण्यात आला. अनेक मोठे प्रकल्प राज्यात सुरु झाले, विस्तारले आणि राज्यात एक मोठा औद्योगिक पाया भक्कम झाला. 

कुठल्याही देशात, राज्यात, प्रदेशात प्रगतीचे सर्वसाधारण टप्पे दिसून येतात. शेतीतील प्रगती, त्याद्वारे भांडवल निर्मिती, त्यातून उद्योग निर्माण, विस्तार आणि या पायावर सेवा क्षेत्राची वाढ. अमेरिका आणि युरोपात जे १८-१९ व्या शतकात घडले तेच काहीसे उशिराने भारतात घडले. महाराष्ट्रात देखील हेच टप्पे दिसून येतात. मुंबई-पुणे-नाशिक आणि पश्चिम महाराष्ट्रात उद्योगाचा पाया विस्तारला, त्याची पुढली पायरी मुंबई हे वित्तीय सेवा क्षेत्राचे प्रमुख केंद्र, पुणे हे माहिती तंत्रज्ञान सेवा क्षेत्राचे केंद्र, नागपूर लॉजिस्टिक्स सेवा क्षेत्राचे केंद्र, तसेच खाणकाम उद्योगाचे केंद्र म्हणून उदयाला आले. देश, राज्य, प्रदेश पातळीवर दिसणारे हे टप्पे, शहर पातळीवर देखील दिसून येतात. 

या सर्वांबरोबरच पायाभूत सुविधा विकासाकडे देखील प्रामुख्याने लक्ष देण्यात आले. विशेषतः १९९५ च्या पुढे विशेष गती आली. मुंबई-पुणे हा पहिला द्रुतगती मार्ग उभा राहिला आणि मुंबई-पुणे तसेच या सर्व प्रदेशातील विकासाची गती दुपटी-तिपटीने वाढली. मधल्या काळात पायाभूत सुविधा विकासाच्या गतीला खीळ बसली होती. त्या काळात दिल्लीने २५० किमीपेक्षा अधिक लांबीच्या मेट्रो सुविधा पूर्ण केल्या. पण २०१४ पासून या पायाभूत सुविधा विकासाची गती पुन्हा वाढली आणि, मुंबईतील मेट्रो निर्माण, पुणे मेट्रो, नागपूर मेट्रो पूर्ण, समृद्धी महामार्ग तसेच इतर अनेक महामार्ग उभे राहिले आहेत, पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. जलयुक्त शिवार मुळे विकेंद्रित सिंचन सुविधा उभी राहिली आहे ज्यातून अधिक पिके घेतली जात आहेत. 

बुलेट ट्रेन प्रकल्प प्रगतीपथावर आहे. वाढवण येथे प्रचंड मोठ्या क्षमतेच्या बंदराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. कोकणात प्रचंड क्षमतेची रिफायनरी येऊ घातली आहे. त्याचबरोबर इलेक्ट्रिक वाहने, आणि असंख्य उद्योग येऊ घातले आहेत. शेती क्षेत्रात सह्याद्री फार्म्स सारखे यशस्वी शेतकरी उत्पादक कंपन्या आहेत. ज्यात सातत्याने वाढच होत आहे. 

अशी सर्व वाटचाल करत कथा मूळपदाकडे येते ती म्हणजे राज्याने ५०० बिलियन डॉलरचा टप्पा गाठला आहे! आणि २०३१ पर्यंत १ ट्रिलियन चे लक्ष्य आहे. जे निश्चितपणे गाठले जाईल. 

या सर्व सकारात्मक वातावरणात काही गोष्टींची चर्चा आवश्यक आहे. यातली पहिली, महाराष्ट्र भारताच्या प्रगतीत, कर संकलनात सर्वाधिक योगदान देतो पण केंद्राकडून महाराष्ट्राच्या वाट्याला खूपच कमी वाटा मिळतो. 

वरवर पाहता योग्य युक्तिवाद. पण खोलात शिरलो तर गोष्टी अधिक स्पष्ट होतात. कशा? आयकर-कॉर्पोरेट कर जमा होतो तो कॉर्पोरेट कार्यालय असलेल्या पत्त्यावर, त्या राज्यात. बहुतेक कंपन्यांची कॉर्पोरेट कार्यालये मुंबईत आहेत, मग त्यांची उत्पादन केंद्रे, फॅक्टरी, शाखा भारत-जगभर असतील तरी कर मुंबईतून जमा होणार. हा एक घटक. दुसरा घटक आहे, तो राज्याचे स्वतःचे उत्पन्नाचे स्रोत किती आणि काय? 

आता जीएसटीची घडी बसलेली आहे असे म्हणायला हरकत नाही. जीएसटी हा उपभोग आधारित म्हणजेच Consumption Based कर आहे, ना की उत्पादन स्थान आधारित. महाराष्ट्र दरडोई उत्पन्नात राष्ट्रीय सरसरीच्या खूप पुढे आहे, तरी इतर राज्यांच्या तुलनेत ६व्या क्रमांकावर आहे. पण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत सर्वात खालच्या स्तरावर असणाऱ्या जिल्ह्यांचे उत्पन्न बिहार, ओडिशा, झारखंड, उत्तर पूर्वेकडच्या अनेक राज्यांच्या सर्वाधिक उत्पन्नाच्या जिल्ह्यांपेक्षा जास्त आहे. मोठा औद्योगिक पाया, माहिती तंत्रज्ञान, व्यापार यामुळे मुळातच अधिक उत्पन्न असणाऱ्या महाराष्ट्राचे सरासरी मासिक जीएसटी उत्पन्न हे प्रचंड आहे. त्यातील पन्नास टक्के थेटपणे राज्याच्या कोषागारात येतो. आणि केंद्राकडून वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार मिळणारा वाटा निराळा. यामुळे महाराष्ट्राची राज्याची ६७% महसुली गरज भागते. हे प्रमाण देशात सर्वाधिक आहे. 

सर्व सकारात्मक वातावरणात प्रादेशिक असमतोल हा कायमचा प्रश्न आहे. याकडे वेळीच लक्ष देणे गरजेचे आहे. याचे आर्थिक परिणाम आहेतच पण सामाजिक परिणाम अधिक आहेत. उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, पश्चिम विदर्भ भागात संधीची कमतरता असल्यामुळे तरुणांचे औद्योगिक पट्ट्यात स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात आहे. तर त्या भागात वयस्करांचे वाढते प्रमाण हा प्रश्न आहे. 

देशात आता गुजरात, तामिळनाडू, कर्नाटक, या राज्यांसोबतच मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आपल्या राज्यात उद्योग खेचून नेण्यासाठी खूप प्रयत्न करत आहेत. त्यांना यशही येत आहे. पण थेट परकीय गुंतवणूक, देशांतर्गत गुंतवणूक या बाबतीत महाराष्ट्रच पुढे आहे. कांडला आणि मुंद्रा बंदरे विकसित झाली त्यांनी मुंबईचा भार हलका केला असा सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवला तरी वस्तुस्थिती उरतेच ती अशी की वाढवण सारख्या प्रचंड बंदराची आवश्यकता आहेच आणि ते महाराष्ट्रातच होत आहे. याचा अर्थ भारताचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढत आहे, त्यात महाराष्ट्राचा वाटा असणारच आहे, वाढतच जाणार आहे. 

काही समस्या आहेत. त्या कायमच असतात. पण त्यावर मात करत करत प्रगतीचा वेग आणि समतापूर्ण विकासाचा दृष्टिकोन राखला तर महाराष्ट्र १ ट्रिलियनचे लक्ष्य निर्धारित वेळेत गाठू शकतो आणि भारताचा आर्थिक खडगहस्त कायम राहणार हे नक्की.  

पूर्वप्रसिद्धी: मुंबई तरुण भारत 

Monday, 8 July 2024

सीतारामन: अंडररेटेड अचिव्हर भाग २

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने गेल्या दशकात 'Real GDP Growth' दिली. पहिल्या पाच वर्षात अरुण जेटली यांनी त्याचा पाया रचला गेला, गेल्या पाच वर्षांत निर्मला सीतारामन यांनी पाया अधिक भक्कम करत काही मजले चढवले आणि आता इमारत अधिक भक्कम करण्याची त्यांना पुन्हा संधी मिळाली आहे. आर्थिक शिस्त राखत वास्तव विकास देण्याचे त्यांचे कार्य काहीसे झाकोळले गेले आहे. त्या एक प्रकारे Underrated Achiever आहेत, त्यांच्या कार्याचा हा आढावा....  


'सम्यक' हा भारतीय मार्ग आहे. तो जसा सरकारने आर्थिक धोरणात आचरला तसाच भारतीय रिझर्व्ह बँक, मौद्रिक धोरण समितीने आचारला. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या रथाची ही दोन चाके एका सुरात चालत आहेत. म्हणूनच वर्ष २०२३-२४ मध्ये आर्थिक विकास दर ८.२ टक्के आहे. आणि,..... महागाई दर रिझर्व्ह बँकेच्या निर्धारित कक्षेत म्हणजेच ४%(+-२) आला आहे. 

'दृष्टांत' ही एखादा विषय समजावून देण्याची खास भारतीय पद्धत! त्याचाच आधार घेत भारतीय रिझर्व्ह बँक, गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांची कामगिरी आणि त्याची महती गाऊ. 

कोविड महामारीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. त्याच्या तपशिलात फार न जाता एवढेच लक्षात घेऊ की, विविध देशांनी कोविड मुळे फटका बसलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी विविध उपाय योजले, त्यांची अंमलबजावणी केली.

अमेरिका, युरोपातील काही देशांनी थेट नोटा छापून लोकांना थेट पैशांची मदत देण्याचे धोरण स्वीकारले. अर्थव्यवस्थेत अधिक प्रमाणात चलन उपलब्ध झाले पण त्या तुलनेत उपलब्ध वस्तू व सेवांची वाढ झाली नाही तर त्याचे पर्यवसान महागाई वाढण्यात होते. महागाईचे दोन प्रकार असतात. एक, वाढत्या मागणीमुळे वाढणारी महागाई आणि दोन, उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे, पुरवठा कमी झाल्यामुळे वाढणारी महागाई. 

फेब्रुवारी मध्ये रशियाने युक्रेनवर लष्करी कारवाई सुरु केली. या लष्करी कारवाईमुळे जगाचे गव्हाचे कोठार असलेल्या युक्रेनमधून गहू इत्यादी धान्याचा पुरवठा कमी झाला. दुसऱ्या बाजूला कच्या तेलाच्या किंमती गेल्या काही काळापासून चढ्याच राहिल्या आहेत. युरोपला कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा करणारा प्रमुख पुरवठादार रशिया आहे. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या चढाईचा निषेध म्हणून अमेरिकेसह बहुतांश पाश्चात्य देशांनी रशियावर आर्थिक आणि इतर निर्बंध घातले. 

यामुळे रशियाची आर्थिक कोंडी होऊन तो युक्रेन लष्करी कारवाई आवरती घेईल अशी अपेक्षा होती. पण युरोप ऊर्जा स्रोतांसाठी रशियावर अवलंबून आहे. रशियाचे अमेरिकी डॉलरचे साठे अमेरिकेने गोठवल्यामुळे रशियाने युरोपीय देशांसमोर तेल आणि वायूचे शुल्क रशियाचे चलन रुबल मध्ये देण्याचा पर्याय ठेवला. रशियावर निर्बंध तर घालायचे आहेत, पण ऊर्जा स्रोतांसाठी त्याच रशियावर अवलंबून, रुबल उपलब्ध नाहीत पण शुल्क तर त्यातच द्यायचे आहे आणि पर्यायी ऊर्जा स्रोत पुरवठादार उभा राहण्यात खूप वेळ लागणार. अशा विचित्र त्रांगड्यामुळे युरोपमध्ये प्रचंड महागाई वाढली. 

महागाई नियंत्रणाचे दोन उपाय. अर्थव्यवस्थेतील खेळता पैसा काढून घ्या किंवा वस्तू व सेवांची उपलब्धता वाढवा. वस्तू व सेवांची साखळी कोविड महामारीमुळे बिघडली होती. झपाट्याने झालेले लसीकरण आणि महामारीवर मिळवलेले नियंत्रण यातून पुरवठा साखळी हळूहळू पूर्वपदावर आली, पण लोकांच्या हाती अतिरिक्त पैसा होता. त्यामुळे महागाई वाढतच राहिली. अमेरिकेत तर एका क्षणी ती ४ दशकातील उच्चांकाला पोचली होती. या पार्श्वभूमीवर महागाई नियंत्रणाचा उपाय उरतो तो पैसा काढून घेण्याचा. पैसा काढून घेण्याचा मार्ग म्हणजे फेडरल रिझर्व्ह किंवा त्या त्या देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने व्याजदर वाढ करणे. 

मार्च २०२२ पासून अमेरिकी फेडरल रिझर्व्ह ने झपाट्याने व्याजदर वाढ करायला सुरुवात केली. २००८ च्या मंदीनंतर शून्यापर्यंत कमी केलेले हे दर ५.५% पर्यंत वाढवण्यात आले आहेत. अजूनही कायम आहेत. हेच युरोपात देखील. अमेरिका-युरोपात हे सगळंच काहीसं घिसाडघाईने केल्यासारखं झालं. भारतीय पद्धत मात्र अशी नाही. 

हीच सर्व परिस्थिती ध्यानी घेऊन, रिझर्व्ह बँकेने म्हणजेच मौद्रिक धोरण समितीने हळूहळू रेपो दर वाढवत नेले. एप्रिल २०२२ पर्यंत ४% असणारे दर फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत ६.५% पर्यंत नेले, आणि तेव्हापासून आतापर्यंत ते स्थिर राखले आहेत. ही शक्तिकांत दास आणि रिझर्व्ह बँकेची कामगिरी!

यावेळी रथाचे दुसरे चाक काय करत होते? सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग ताळ्यावर आले. पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील प्रचंड गुंतवणुकीमुळे आर्थिक वाढ चढती राहिली. पण आत्मनिर्भर भारतचा खरा खेळ निराळ्याच पातळीवर सुरु होता. 

रशियावर अमेरिका आणि युरोपने आर्थिक निर्बंध घातले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्या तेलाचे दर चढते होते तरी रशियावर मात्र ६० डॉलर प्रति बॅरलची मर्यादा घातली. रशियाच्या तेलाला मोठी बाजारपेठ म्हणून चीन आणि भारत हेच उरले. इथे भारताने अस्सल 'बनियेगिरी' दाखवत रशियाकडून १०-२०-२५% सवलतीच्या दरात तेल खरेदी करायला सुरुवात केली. रशियासाठीही हा लाभदायक सौदा होता आणि अजूनही काही अंशी आहे. भारतीय तेल कंपन्या, तेलशुद्धीकरण कंपन्या हे स्वस्त रशियन तेल घेऊन शुद्धीकरण करुन पेट्रोल, डिझेल, विमान इंधन, इतर पेट्रोलियम पदार्थ तयार करु लागल्या. भारताची गरज तर भागवत होत्याच, पण रशियन तेलामुळे पडलेला युरोपचा खड्डा बुजवात होत्या, किंबहुना आहेत. 

स्वस्त रशियन तेल घ्या, शुद्धीकरण करा, चढ्या भावात युरोपला विका, यातून भारतीय तेल कंपन्यांचा पूर्वीचा तोटा तर भरून निघालाच, शिवाय ऑइल बॉण्ड्सचा बोजा युपीए काळात बसला होता तो निकालात निघाला. हे करत असताना, असा प्रश्न पडेल की भारतात पेट्रोल-डिझेलचे भाव का कमी केले नाहीत? तर त्याचे कारण महागाई नियंत्रण. जशी प्रचंड महागाई अर्थव्यवस्थेला हानिकारक तशीच अचानक कमी होणारी महागाईदेखील हानिकारक. म्हणूनच तर ४% ची मर्यादा रिझर्व्ह बँकेने घालून घेतली आहे. 

भारत रासायनिक खतांसाठी रशिया-युक्रेनवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. ते दोन्ही देश युद्धात गुंतल्यामुळे खतांचा पुरवठा आटला. परिणामी भारतात खतांची किंमत वाढली. पण शेतकऱ्यांना याची झळ पोचता कामा नये यासाठी भारताने एक तात्कालिक आणि एक दीर्घकालीन उपाय हाती घेतले. तात्कालिक उपाय, खतांवरील अनुदानात प्रचंड वाढ केली. शेतकऱ्यांना फारशी झळ पोचू दिली नाही. 

सिंद्री खत उत्पादन कारखाना उद्घाटन. 

दुसरा उपाय आत्मनिर्भर होण्याचा.  भारतातील सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील खत उत्पादन केंद्रांची पुनरुभारणी, प्रोत्साहन देणे. यातूनच सिंद्री येथील भारतातील सर्वात मोठा खत कारखाना पुन्हा सुरु करण्यात आला आहे. असेच प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह योजनेतून प्रत्येक क्षेत्रातून निर्यातक्षम उत्पादन करण्याला प्रोत्साहन दिले जात आहे. 

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या जगन्नाथाच्या रथाची आर्थिक आणि मौद्रिक धोरण ही चाके हातात हात घालून चालत आहेत. म्हणूनच,

"In an ocean of high turbulence and uncertainty, Indian economy is an Island of Macroeconomic and Financial Stability"- गव्हर्नर शक्तिकांत दास




Friday, 28 June 2024

सीतारामन: अंडररेटेड अचिव्हर भाग १

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने गेल्या दशकात 'Real GDP Growth' दिली. पहिल्या पाच वर्षात अरुण जेटली यांनी त्याचा पाया रचला गेला, गेल्या पाच वर्षांत निर्मला सीतारामन यांनी पाया अधिक भक्कम करत काही मजले चढवले आणि आता इमारत अधिक भक्कम करण्याची त्यांना पुन्हा संधी मिळाली आहे. आर्थिक शिस्त राखत वास्तव विकास देण्याचे त्यांचे कार्य काहीसे झाकोळले गेले आहे. त्या एक प्रकारे Underrated Achiever आहेत, त्यांच्या कार्याचा हा आढावा....  




अटल बिहारी वाजपेयी यांनी 'खणखणीत विकासदर आणि नियंत्रित महागाई' या सूत्रावर भारतीय अर्थव्यवस्थेची नाव पैलतिराजवळ आणून ठेवली. ती किनाऱ्याला लागण्यापूर्वी त्यांचे सरकार पडले आणि अटलजींनी रोवलेल्या झाडांची फळे युपीए आघाडीला चाखायला मिळाली. 

वर्ष २००५ ते २०११ या काळात भारताचा आर्थिक विकासदर सर्वाधिक होता असा गवगवा केला जातो, पण ती अटलजींनी लावलेल्या झाडांची आपसूक मिळणारी फळे होती. वर्ष २०११ पासून मात्र खिरापत वाटल्या सारखी आर्थिक धोरणे, जॉबलेस ग्रोथ यामुळे अनियंत्रित महागाई आणि घटता विकास दर हीच परिस्थिती होती. 

वर्ष २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला वारसा मिळाला तो अनियंत्रित महागाई, ऑइल बॉण्डचा मोठा बोजा, भारतीय अर्थव्यवस्था 'फ्रजाईल फाईव्ह' वगैरेंचा. 

वर्ष २०१४ ते २०१९ या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अनेक पथदर्शी, कठोर निर्णय घेत, अनेक क्रांतिकारी योजना राबवत भारताची 'आर्थिक वर्तणूक' बदलण्याचा पाया घातला. त्यात दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता, GST, निश्चलनीकरण, UPI ला उत्तेजन, जनधन-आधार-मोबाईल, स्टार्टअप, स्टॅन्ड अप, स्किल इंडिया, मुद्रा आणि वेगवान पायाभूत सुविधा विकास यातून अर्थव्यवस्था आकृतिबद्ध (Formalize) करणे, उद्यमशीलता वाढ याचा भरभक्कम पाया घातला गेला. 

या पार्श्वभूमीवर व्यापार आणि उद्योग, संरक्षण मंत्रालय असा प्रवास करत २०१९ मध्ये निर्मला सीतारामन या अर्थमंत्री झाल्या. 

आजवर रचलेल्या पायावर इमारत उभी करण्याची वेळ आली त्यावेळी, जागतिक पातळीवर एक वादळ आकार घेत होते. त्या वादळामुळे सर्व जगच ठप्प पडणार होते. अनेकांचे अनेक मनसुबे उधळणार होते. ते वादळ होते कोविड महामारीचे!

पण भारताचा पाया भक्कम होता, इमारत बांधण्याची पद्धत फक्त बदलणार होती. एक वेगळा दृष्टीकोन अंगिकारण्याची गरज होती. जग एका ठरलेल्या वाटेने जात होते, तीच वाट भारताने स्वीकारावी असा सर्वार्थाने दबाव भारतावर होता पण भारताने आपली वेगळी वाट धरली, वेगळा दृष्टिकोन अंगिकारला तो होता, 'आत्मनिर्भर भारत!' 

आत्मनिर्भर भारत अभियानातील तरतुदींकडे जाण्यापूर्वी काही संकल्पना आणि दृष्टिकोनांचा आढावा घेण्याची गरज आहे. गरिबी निर्मूलन हे आर्थिक क्षेत्रातले एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे. (गरिबीची व्याख्या, प्रकार वगैरे खोलात आता शिरण्याची गरज नाही.) भारताने आजवर गरिबी निर्मूलनाच्या अनेक योजना राबवल्या आहेत. त्यात प्रमुख दोन दृष्टिकोन दिसून येतात. 

त्यातला एक म्हणजे गरिबी निर्मूलनासाठी गरिबांच्या हातात थेट पैसे द्या. थेट पैसे देण्यासाठी विविध योजना राबवल्या जातात. त्यात अनेक अनुदानांचा समावेश होतो. उदाहरणार्थ सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, ज्याद्वारे स्वस्त धान्य दुकान चालवले जातात, अन्न सुरक्षा योजना तसेच सर्वात महत्वपूर्ण योजना म्हणजे रोजगार हमी योजना, जी आता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना म्हणून राबवली जात आहे . 

हा झाला एक दृष्टिकोन, तर दुसरा आहे मालमत्ता निर्माणाचा दृष्टिकोन. जिथे त्या गरीब व्यक्तीची, कुटुंबाची पत (Creditworthiness) निर्माण केली जाते. त्याद्वारे अशी मालमत्ता उपलब्ध करून दिली जाते ज्याद्वारे आर्थिक उत्पन्न मिळवता येते. ती व्यक्ती, कुटुंब त्या मालमत्तेद्वारे उत्पन्न मिळवेल आणि स्वतःला गरिबीतून बाहेर काढेल. महिला बचत गट, सहकारी संस्था यासारखे उपाय या दृष्टिकोनात आहेत.



भारताच्या परंपरेत असणारा आणि भगवान बुद्धांनी अधिकच स्पष्ट करुन सांगितलेला 'सम्यक मार्ग' भारताने अवलंबला! एका बाजूला गरीब कल्याण अन्न योजना द्वारे गरिबांच्या घरातील चूल पेटती राहील याची दक्षता घेतली तर दुसऱ्या बाजूला पुरवठा साखळी अबाधित राखण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत योजनेत MSME ना व्याजदर सवलत, कर्जाची पुनर्बांधणी अशा तरतुदींसह असंघटित क्षेत्रासाठी स्वनिधी सारखी योजना. 

वार्षिक अर्थसंकल्प ही धोरणात्मक बदलांच्या दृष्टीने एक मोठी घटना असते. आहे. पण नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात मोठे धोरणात्मक बदल आणण्यासाठी अर्थसंकल्पाची वाट बघायची पद्धत जवळजवळ बंद झाली, आणि तो केवळ सरकारचा वार्षिक ताळेबंद मांडण्यापुरता सीमित राहू लागला. हे जरी खरे असले तरी आयकर, कॉर्पोरेट करतील बदल हे अर्थसंकल्पातच मांडले जातात. याच काळात कॉर्पोरेट करात मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे. आणि गती शक्ती सारखे महत्वाकांक्षी प्रकल्प घोषित केले गेले आहेत. 

कुठल्याही देशाची अर्थव्यवस्था २ चाकांवर चालते. एक ते आर्थिक धोरणाचे चाक आणि दुसरे ते मौद्रिक धोरणाचे चाक. सुरुवातीच्या काळात उडणारे काही खटके वगळता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि मौद्रिक धोरणाची नियंत्रक रिझर्व्ह बॅंकचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या योग्य ताळमेळातून अर्थव्यवस्थेची गाडी नीट चालत आहे. 

'आत्मनिर्भर भारत' अशी घोषणा देत गेली पाच वर्षे केलेल्या कामाचे फलस्वरूप, देशात ५००० किमी नवे रेल्वेमार्ग तयार झाले आहेत, किंवा पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग निर्माणाचा वेग २८किमी प्रतिदिवस आहे. विमानतळांची संख्या ७८ वरून ११४ पेक्षा अधिक झाली आहे. भारतातून वस्तू आणि सेवांची निर्यात १ ट्रिलियनच्या जवळ पोचत आहे. आयफोन सह अनेक वस्तूंची निर्मिती भारतात होत आहे. वर्ष २०२३-२४ मध्ये आर्थिक विकास दर ८.२ टक्के आहे. आणि,..... महागाई दर रिझर्व्ह बँकेच्या निर्धारित कक्षेत म्हणजेच ४%(+-२) आला आहे. 

भक्कम पाया, जागतिक दबावाला बळी न पडता स्वीकारलेला आत्मनिर्भर भारताचा दृष्टिकोन, आर्थिक आणि मौद्रिक धोरण समन्वय काय कमाल करून दाखवते पहा! या अचिव्हमेंटची फार कमी चर्चा झाली, मराठी माध्यमविश्वात तर फारच कमी. म्हणूनच ही मालिका, सीतारामन: अंडररेटेड अचिव्हर... 

भाग २ मध्ये: सीतारामन आणि दास समन्वय: आर्थिक विकास आणि महागाई नियंत्रण

Thursday, 6 June 2024

आर्थिक गुन्हेगारी: प्राचीन भारतीय विचार, वर्तमान आणि भविष्य

फोटो सौजन्य: एलिट मॅग द्वारा इंटरनेट 


एक हजार रुपयाची वस्तू आपण विकत घेत असतो. दुकानदार विचारतो, बिल देऊ का? या प्रश्नाची हो किंवा नाही अशी दोन उत्तरे संभवतात. जर उत्तर हो असे दिले तर ती वस्तू उदाहरणार्थ दहा टक्के जीएसटी लागून अकराशे रुपयांना मिळेल. जर उत्तर नाही असे दिले तर तीच वस्तू हजार रुपयांनाच मिळेल. यात आपण शंभर रुपये वाचवतो. पण आपल्याही नकळत सूक्ष्म पातळीवर एका आर्थिक गुन्हेगारीला उत्तेजन दिलेले असते. कसे?

बिल न घेता वस्तू खरेदी केली. त्याचे नगदी पैसे चुकते केले. पण ती गोष्ट कुठल्याही हिशेबाचा भाग नाही झाली. देवाण-घेवाण झालेली नगद ही बेहिशेबी संपत्ती झाली. (आता UPI च्या काळात अशा गोष्टी खूप कमी झाल्या आहेत, पण मुद्द्याच्या अनुषंगाने उदाहरण घेऊन पुढे जाऊ) आर्थिक गुन्हेगारीचे हे अत्यंत प्राथमिक स्वरुप झाले. कायदेशीरदृष्ट्या ते फारसे गंभीर नसेलही पण नैतिकदृष्ट्या नक्कीच आहे. 

आर्थिक गुन्हेगारी ही अशा प्राथमिक, सुप्त अवस्थेपासून सुरु होते आणि त्याचे स्वरूप प्राथमिक ते उच्च पातळीवरचा भ्रष्टाचार, हिशेब वह्यांतील प्राथमिक गडबड ते प्रचंड मोठा आर्थिक घोटाळा, प्राथमिक स्तरावरील पैशाची अफरातफर ते थेट हवाला, पैशाची परदेशी फिरवाफिरवी पर्यंत वाढत जाते. हे प्रमुख प्रकार पाहिले तर राजकारणी, काही सरकारी अधिकारी यांची गाजलेली, न गाजलेली भ्रष्टाचार, बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणे, उद्योग जगतातले घोटाळे डोळ्यासमोर येतात. प्रस्तुत लेखात आर्थिक गुन्हेगारी यांना एका प्रकारे उत्तेजनच देणारी व्यवस्था कशी होती, स्वातंत्र्योत्तर भारतातील गाजलेले मोठे आर्थिक घोटाळे, आर्थिक गुन्हेगारी रोखण्याचा अस्सल भारतीय असा प्राचीन विचार, आणि स्वातंत्र्योत्तर भारतातील व्यवस्था सक्षम होण्याची वाटचाल यांचा लेखाजोखा मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. 

स्वातंत्र्योत्तर भारत सरकारने समाजवादी आर्थिक रचनेचा स्वीकार केला. त्यानुसार १९४८, १९५३, १९७३, १९८४ अशा वर्षांमध्ये औद्योगिक धोरणे आणली. एका १९८४ चा अपवाद वगळता इतर सर्व औद्योगिक धोरणांनुसार खासगी क्षेत्राचा सहभाग कमी कमी करत नेण्याकडेच वाटचाल राहिली. अवजड उद्योग तसेच इतर अनेक क्षेत्रांत सरकारी उद्योग आले. त्यांनी एक किमान पाया घातला ही वस्तुस्थिती असली तरी दृष्टीकोन निराळा असल्यामुळे सर्वांगीण आर्थिक विकासाला हातभार लागला नाही. हा दृष्टिकोन होता 'Import Substitution' म्हणजे आयातीला पर्याय देण्याचा. याउलट याच काळात इतर आशियाई अविकसित, विकसनशील देशांनी 'Export Promotion' म्हणजेच निर्यातीला प्रोत्साहन हे धोरण स्वीकारले. 

परिणाम? भारतातील शेती एकाधिकारशाही योजना, लेव्ही वगैरे योजनांमुळे डबघाईला आली. उद्योगजगत प्रामुख्याने सरकारी हातात होते. तिथे लायसन्स, परमिट, कोटा राज आणि त्यांचे नियंत्रक म्हणजे नोकरशाही यांचे राज्य. आयातीवर प्रचंड कर. यात चलन दर हे नियंत्रित होते. जवळ जवळ सर्व बाजुंनी अर्थव्यवस्था गच्च आवळून ठेवली होती. व्यवस्थाच आर्थिक गुन्हेगारीला उत्तेजन देणारी ठरली. काळाबाजार, तस्करी वाढीला लागली. त्याची पुढली पायरी ती हवाला आणि अंडरवर्ल्ड. हे एका बाजूला, तर दुसऱ्या बाजूला ज्या मर्यादित क्षेत्रात आणि प्रमाणात खासगी क्षेत्र कार्यरत होते तिथे निराळेच खेळ सुरु होते. निराळे आर्थिक गुन्हे घडत होते. 

स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या अवघ्या पाच-सात वर्षात पहिला मोठा घोटाळा घडला आणि साक्षात अर्थमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. ते प्रकरण म्हणजे मुंद्रा डील. त्याची कहाणी अशी की, LIC या त्यावेळी खासगी क्षेत्रात असणाऱ्या कंपनीने आपल्याकडील विमा हप्त्यांची रक्कम, हरिदास मुंद्रा यांच्या डबघाईला येऊ घातलेल्या कंपन्यांत गुंतवावी, यासाठी तत्कालीन अर्थमंत्री यांच्याद्वारे दबाव टाकण्यात आला. LICच्या संचालक मंडळाला न विचारता ही गुंतवणूक परस्पर करण्यात आली. या गुंतवणुकीमुळे मुंद्रा यांच्या जहाजबांधणी आणि नौकानयन क्षेत्रातील कंपन्यांसह एकूण शेअर बाजार वर जाऊन लाभ होईल असे भासवण्यात येत होते, जे झाले नाही. प्रचंड नुकसान झाले. हे सर्व प्रकरण बाहेर आले, अथवा आणले, अर्थमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. LIC चे राष्ट्रीयीकरण झाले. हे प्रकरण बाहेर काढून जवाहरलाल नेहरू प्रणित आपल्याच पक्षाची लक्तरे टांगणारे खासदार होते, फिरोज गांधी. 

हर्षद मेहता प्रकरण हे नुकत्याच आलेल्या तुफान लोकप्रिय वेबमालिकेमुळे माहिती झाले आहे. शेअर बाजारात क्षमता नसलेल्या कंपन्यांचे शेअर्सचे भाव कृत्रिमरित्या चढते ठेवण्यासाठी भारतीय स्टेट बँकेच्या फंडाचा गैरवापर, शेअर्सच्या खरेदी-विक्रीसाठी बोगस कंपन्यांची निर्मिती असं सर्व करत असताना १९९२ मध्ये सर्व फुगा फुटला आणि प्रकरण सर्वांसमोर आले. शेअर बाजारात दाणादाण उडाली. यानंतर भारतीय रिजर्व्ह बँक, सेबी वगैरे यंत्रणांनी काही पावले उचलली. पण तरीही व्यवस्थेतील त्रुटींचा लाभ उठवून आर्थिक गुन्हेगारी करणारे थांबत नाहीत. हर्षद मेहता किरकोळ वाटावा अशा आकाराचा पण त्याच पद्धतीचा घोटाळा केतन पारेख ने केला. आणि व्यवस्थेत आणखी बदल करण्यात आले. 

हे झाले सरळसरळ घोटाळे या व्याख्येत बसणारे गुन्हे. पण काही प्रकरणे असतात जिथे गुन्हा असतो तो क्षमतेपेक्षा प्रचंड प्रमाणात कर्ज घेणे, ते वेळेत न फेडणे आणि कारवाईच्या वेळी सर्वांना गुंगारा देऊन देशाबाहेर पळून जाणे अशा प्रकारचा. किंगफिशर एअरलाईन आणि विजय मल्ल्या प्रकरण हे या प्रकारचे आहे. वर्ष २००५ पासून फोन बँकिंग हा प्रकार जोरात होता. राजकारणी लोकांकडून फोन जायचे आणि लोकांना कर्जे मिळायची. फेडण्याची क्षमता आहे का, त्या उद्योगाची वर्तमान आणि भविष्यात काही वाढीची शक्यता आहे का याचा काहीही विचार न करता, खिरापती प्रमाणे कर्जे वाटली गेली. 

विजय मल्ल्या यांच्या किंगफिशर एअरलाईन मध्ये या कर्जांतून उत्पादक, भविष्यातील वाढीच्या दृष्टीने, सेवा अधिकाधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने खर्च करण्याच्या ऐवजी त्यांचे सुप्रसिद्ध कॅलेंडर, त्यांवरील कन्यका, छानछोकी आणि इतर अनावश्यक खर्चावर भर देण्यात आला. MAB एव्हिएशन या कंपनीचे संस्थापक मंदार भारदे यांनी एके ठिकाणी सांगितले आहे की एअरलाईन व्यवसाय फायद्यात राखण्यासाठी तुमचे विमान चोवीस तासांपैकी बारा तासांपेक्षा अधिक काळ हवेत असायला हवे आणि कमीत कमी वेळात ते जमिनीवरून काढून घेण्याची (विमानतळावर उतरून प्रवासी, सामान उतरून, पुढचे प्रवासी, सामान चढणे, इंधन भरणा, आवश्यक चाचण्या करून पुन्हा हवेत ही सर्व प्रक्रिया) यंत्रणा असावी. किंगफिशरची विमाने हवेत राहण्याचा कालावधी अवघा नऊ तासाचा होता. त्यामुळे ती कंपनी डब्यातच जाणार होती हे स्पष्ट होते, आणि झालेही तसेच. विजय मल्ल्या भारतातून निघून जाणे, संपत्तीवर टांच वगैरे घटनाक्रम सर्वज्ञात आहे. 

करचोरी हादेखील एक आर्थिक गुन्हेगारीचा प्रकार. सुरुवातच एका प्रातिनिधिक उदाहरणाने केली आहे. ती झाली अप्रत्यक्ष करचोरीची घटना. प्रत्यक्ष कर, त्यात आयकर चुकवणे हा प्रकार मोठ्या प्रमाणात आहे. कर वाचवणे आणि चुकवणे यात खूप फरक आहे. आयकर कायद्याच्या कलम ८० नुसार कर वाचवण्यासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, त्याचा यथायोग्य लाभ व्यक्ती आणि कंपन्या घेतच असतात. पण अनेक वेळा उत्पन्न बेहिशेबी असते, त्याची व्यवस्था कशी करावी हा प्रश्न उभा राहतो. एक पर्याय स्थावर मालमत्ता, दागदागिने घेणे हा असतो, पण तो आयकर खाते आणि इतर यंत्रणांच्या पटकन डोळ्यावर येणारा. दुसरा पर्याय देशाबाहेर अशा ठिकाणी ठेवावा ज्यांना सेफ हेवेन्स, टॅक्स हेवेन्स म्हणतात. मौरिशस, पनामा, सायप्रस इत्यादी देश हे असे टॅक्स हेवन आहेत. स्विझर्लंड हा सेफ हेवन पैकी. स्विस बँका कायम चर्चेत असण्याचे हेच कारण आहे. काही वर्षांपूर्वी पनामा पेपर्स प्रकरणात भारतातल्या भल्याभाल्यांची नावे समोर आली होती. 


या सगळ्यात प्राचीन भारतीय विचार हा मुद्दा येतो कुठे? मुद्दा असा आहे की आर्थिक गुन्हेगारी रोखावी कशी? त्यासाठी एका बाजूला नियामक व्यवस्था अधिकाधिक सक्षम करणे आणि जास्तीत जास्त कडक शिक्षांची तरतूद हे पर्याय आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकसित भारताचे पंचप्राण सांगितले आहेत त्यात वसाहतवादी मानसिकता सोडणे याचा अंतर्भाव आहे. त्याचे प्रतिबिंब कायदेनिर्मितीसह नियामक व्यवस्थेतही दिसून येत आहे. आधुनिक नियामक व्यवस्थेसाठी मूलभूत विचार प्राचीन भारतातील ज्ञात असा सर्वश्रेष्ठ विचारवंत म्हणजे चाणक्य आणि त्यांचा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ म्हणजे अर्थशास्त्र. 

अर्थशास्त्रात संभाव्य आर्थिक घोटाळे-गुन्हेगारीचे चाळीस प्रकार नमूद केले आहेत. आधी जमा झालेले उत्पन्न, काही काळाने हिशेबवह्यात मांडणे, अर्धवट केलेले काम पूर्ण म्हणून दाखवणे, एक गोष्ट केली जाते पण दुसरीच दाखवली जाते, अर्धवट भरणा केलेली रक्कम पूर्ण भरली असे दाखवणे, उच्च मूल्याच्या वस्तूंच्या जागी कमी मूल्याच्या वस्तू दाखवणे, आर्थिक वर्षाबाबत विसंगती, उत्पन्नाचे-खर्चाचे स्रोत बदलून लिहिणे, जे काम करायला नको, जो खर्च करायला नको तो करणे, जी रक्कम भरायची आहे ती भरलीच न जाणे, अशासह अनेक शक्यता चाण्यक्याने नमूद करुन ठेवल्या आहेत. एवढेच नाही तर हे सर्व रोखावे कसे, त्यासाठी हिशेब लेखन, त्यावरील कंट्रोल व्यवस्था याचेही विस्तृत विवेचन केलेले आहे. अर्थशास्त्रामधील या एकेक शक्यता वाचताना डोळ्यासमोर मुंद्रा, दालमिया, हर्षद मेहता, केतन पारेख, विजय मल्ल्या, निरव मोदी, ललित मोदी, अनेक राजकारणी, भ्रष्ट नोकरशहा डोळ्यासमोर येतात. प्राचीन भारतीय विचार समृद्ध आहे, त्याचा योग्य परामर्श घेऊन आधुनिक गरजांनुसार मांडणी केल्यास अस्सल भारतीय व्यवस्था, कायदे निर्मिती होत राहणार आहे.  

तहान लागली की विहीर खणायला घेणे हा सर्वसाधारण स्वभाव आहे. पण काही अपवादात्मक वेळी दूरदृष्टीनेही पावले उचलण्यात आली आहेत. ही पाऊले त्या त्या वेळच्या सरकारांनी त्यांच्या विचार, धोरणानुसार उचलली. मुंद्रा प्रकरणानंतर LIC चे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. पुढे बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले. १९९१ नंतर विविध क्षेत्रे खासगी उद्योजकांसाठी खुली झाली तशी अनेक नियामक संस्था स्थापण्यात आल्या. विमा क्षेत्राच्या नियमनासाठी 'इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी- IRDA' आली. हर्षद मेहता प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर सेबी ही आधीपासून अस्तित्वात असलेली संस्था अधिक बळकट केली गेली. तिला कायद्याद्वारे स्वायत्त संस्थेचा दर्जा देत स्टॉक मार्केट, रोखे यांच्याबाबत अधिक अधिकार देण्यात आले. केतन पारेख प्रकरणापासून शेअर प्रमाणपत्रांचे डिजिटायझेशन करण्याच्या प्रक्रियेला प्रचंड गती मिळाली. 

व्यवस्था अधिकाधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने भारत सरकारने अनेक पाऊले स्वतःहून उचलली. त्याची सकारात्मक फळे आता दिसू लागली आहेत. त्यात दिवळखोरी आणि नादारी संहिता, वस्तू व सेवा कर, नॅशनल फायनान्शिअल रिपोर्टींग ऑथॉरिटी यांचा समावेश आहे. वस्तू व सेवा करामुळे अर्थव्यवस्थेतील उद्योग-व्यवसाय हे संस्थात्मक चौकटीत येत आहेत. दिवाळखोरी आणि नादारी संहितेमुळे एखादा आजारी उद्योग कमीत कमी वेळात बंद करुन, बँका आणि इतर कर्ज देणाऱ्या संस्था, इतर संबंधित घटक यांचे कमीत कमी नुकसान सोसत बाहेर पडण्याची व्यवस्था निर्माण झाली. यामुळे बँकांची परिस्थिती झपाट्याने सुधारत आहे. अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण नीचांकी पातळीवर आहे. कंपन्या नव्या गुंतवणुकीसाठी कर्जे घेत आहेत. 

व्यवस्था कितीही सक्षम करत नेल्या, कितीही कडक कायदे केले तरी घोटाळेबाज त्यातून पळवाटा काढून गुन्हे करतातच आणि  करतच राहणार. ते उघडकीस आणणारी अकाउंटिंगची शाखा म्हणजे फॉरेन्सिक अकाउंटिंग अधिक लोकाभिमुख करणे, अधिकाधिक तज्ज्ञ घडवणे ही आजची गरज आहे आणि वाढतच जाणार आहे. फॉरेन्सिक अकाउंटिंग तज्ज्ञ डॉ. अपूर्वा जोशी यांनी या शाखेविषयी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती केली आहे. अधिक तज्ज्ञ घडवण्याच्या दृष्टीने देखील त्या कार्य करत आहेत. 

आर्थिक गुन्हे, घोटाळे होतच राहणार आहेत. स्वरूप बदलत राहणार. पण भारताचा प्राचीन विचार अंगीकारत, आधुनिकतेची जोड देत व्यवस्था सक्षम करत राहणे यापलीकडे भविष्यात दुसरे काय आहे? 


पूर्वप्रसिद्धी: एकता मासिक 

Thursday, 15 February 2024

वाढता वाढता वाढे, उत्पन्न राष्ट्रहिता करिता


जग सध्या एका घुसळणीतून जात आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरु होऊन ते आता स्थिरावले आहे. ते युद्ध थांबवण्यात कोणालाच रस नाही की काय अशी परिस्थिती आहे. या युद्धाबरोबरच त्यामुळे होणारे परिणाम देखील स्थिरावले आहेत. किंबहुना त्यातून मार्ग काढत आपला अर्थव्यवस्थेचा गाडा हाकता ठेवण्यासाठी प्रत्येक देश आपापल्या पातळीवर प्रयत्न करत आहे. 

चीन एका निराळ्याच आर्थिक परिस्थितीचा सामना करत आहे. कोविड महासाथीपासून चीनची आर्थिक घोडदौड मंदावण्याकडे वाटचाल सुरु आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे जाणकार, भाष्यकार सी. राजा मोहन यांनी त्याचे अचूक निदान 'एएनआय पॉडकास्ट' या कार्यक्रमात मांडले आहे, की दंग शिओफंग यांनी आर्थिक क्षेत्रातील निर्णयप्रक्रियेत एक खुलेपणा आणला होता. प्रांतांकडे निर्णयाचे अधिकार दिले होते. त्यातून चीनची यशस्वी आर्थिक घोडदौड झाली. 

सध्याचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी या निर्णयप्रक्रियेचे पुन्हा एकदा केंद्रीकरण सुरु केले. या सर्व परिस्थितीत अनेक जागतिक कंपन्या ज्या आपली उत्पादने चीनमध्ये तयार करत होत्या त्यांनी तिथून काढता पाय घेण्यास सुरुवात केली आहे. जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये उत्पादन, व्यापार यासाठी पोषक वातावरण देऊ शकतील असे देश, अर्थव्यवस्था भारत, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया या आहेत. या पार्श्वभूमीवर कोविडोत्तर काळात भारतीय अर्थव्यवस्था झपाट्याने घोडदौड करत आहे. 

भारताने कोविड साथीच्या संकटाचे संधीत रूपांतर करत झपाट्याने अनेक आर्थिक सुधारणा, धोरणे पुढे आणली. त्यात आत्मनिर्भर भारत हे अभियान आहेच पण उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना या गेमचेंजर ठरत आहेत. ठरणार आहेत. कोविड काळात आखलेली धोरणे, योजना आहेतच पण गेल्या नऊ वर्षात भारतात आर्थिक सुधारणा सातत्याने सुरु आहेत. त्या वार्षिक अर्थसंकल्पात मांडलेल्या नाहीत तर वर्षभरात योग्य वेळ साधून घोषित केल्या, आणि अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली अशा प्रकारच्या आहेत. त्यात जीएसटी, दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता, सरफेसी कायदा, रेरा, नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन, गती शक्ती सह अनेक सुधारणा आहेत. शिवाय वार्षिक अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष करातील अनेक बदलांसह काही निर्णय आहेत. 

ही सर्व पार्श्वभूमी विशद करणे आवश्यक आहे, त्यावरुनच वाढते राष्ट्रीय उत्पन्न आणि त्याचे महत्त्व लक्षात येऊ शकेल. एसबीआय रिसर्च केलेल्या एका महत्त्वपूर्ण सर्वेक्षणात खूप आश्वासक माहिती समोर आली आहे. 

गेल्या बारा वर्षात कर संकलनात ३०३ टक्के वाढ झाली, तर याच काळात भारतीय अर्थव्यवस्था ९३ टक्के वाढली . कर संकलन वर्ष २०१० मध्ये ६.२ लाख कोटी होते ते वाढून वर्ष २०२२ मध्ये २५.२ लाख कोटी झाले. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (स्थिर किमतीनुसार) वर्ष ७६.५ लाख कोटी रुपये होते ते वाढून वर्ष २०२२ मध्ये १४७.४ लाख कोटी एवढे झाले. सरकारचे कर संकलन आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्न गुणोत्तर वर्ष २०१० मध्ये ८.२ होते ते वर्ष २०२२ मध्ये १७.१ झाले. 

ही प्राथमिक तुलनात्मक आकडेवारी झाली. ही वाढ होत असताना बारा वर्षात अनेक गोष्टी झाल्या. भारतात दोन पद्धतीची कर पद्धती आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर. प्रत्यक्ष करात आयकर, कॉर्पोरेट कर, मालमत्ता कर वगैरे. अप्रत्यक्ष करात जीएसटी येण्यापूर्वी मूल्यवर्धन कर, सेवा कर, केंद्रीय विक्री कर, कस्टम, अबकारी कर असे विविध कर होते, आता जीएसटी आहे. 

आयकर हा स्लॅब्स मध्ये आकारला जातो. जवळ जवळ सर्व सरकारांची हे स्लॅब्स वाढवून सामान्य करदात्यांना दिलासा देण्याची वृत्ती असते. त्याप्रमाणे वेळोवेळी हे स्लॅब वाढत जाऊन आता शून्य उत्पन्न ते ५ लाखापर्यंत सूट, आणि ६.५ लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर रिबेट मिळून शून्य कर आहे. त्यापुढे मग १०-२०-३० वगैरे कर आहेत. कॉर्पोरेट करात देखील वेळोवेळी कपात करत तो २५ टक्क्यांच्या आसपास आणण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करप्रणाली अधिकाधिक सोपी करण्याकडे सातत्यपूर्ण वाटचाल सुरु आहे. जीएसटी मुळे अप्रत्यक्ष कर भरणाऱ्या लोकांच्या संख्येत झालेली वाढ, वाढत्या आर्थिक समावेशनामुळे, अर्थव्यवस्था अधिकाधिक संघटित होत असल्यामुळे आयकर विवरण भरणाऱ्यांत वाढ झाली. 

या पार्श्वभूमीवर पुन्हा काही आकडेवारी समोर ठेवणे आवश्यक आहे. वर्ष २०११ मध्ये १.६ कोटी लोकांनी आयकर विवरणपत्रे भरली, त्यातील ८४ टक्के लोक हे ५ लाखापर्यंत उत्पन्न असणारे होते. वर्ष २०२२ मध्ये ६.८५ कोटी लोकांनी आयकर विवरणपत्रे भरली, त्यातील ६४ टक्के लोक ५ लखपर्यंत उत्पन्न असणारे होते. म्हणजेच वर्ष २०११ च्या तुलनेत वर्ष २०२२ मध्ये या गटात असणाऱ्या लोकांच्या संख्येत १३.६ टक्के घट झाली. याचाच दुसरा अर्थ असा की तेवढी लोकसंख्या अल्प उत्पन्न गटातून उच्च उत्पन्न गटात गेली. 

एसबीआयने आयकर विवरणपत्रांचे अध्ययन करुन भारतीयांच्या सरासरी वाढ झाली आहे, आणि असाच कल राहिला तर वर्ष २०४७ पर्यंत हे सरासरी उत्पन्न ४९.७० लाखापर्यंत जाईल असे निष्कर्ष  काढले आहेत. वर्ष २०१२-१३ मध्ये भारतीयांचे सरासरी उत्पन्न ४ लाख होते ते वाढून वर्ष २०२२-२३ मध्ये १३ लाख झाले आहे. भारतात वर्ष २०२३ मध्ये काम करणाऱ्यांची संख्या ५३ कोटी आहे, वर्ष २०४७ पर्यंत ही संख्या ७२.५ कोटी पर्यंत जाणार आहे. या उत्पन्न वाढीबरोबरच अधिकाधिक लोक अल्प उत्पन्न गटातून उच्च उत्पन्न गटात जातील. 

एकुणात विचार करता एका बाजूला भारतीयांचे सरासरी उत्पन्न वाढत आहे, आयकर विवरण भरणाऱ्या लोकांचे प्रमाण वाढत आहे.  दुसऱ्या बाजूला भारत सरकारचे कर संकलन, कर संकलन आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचे गुणोत्तर वाढते आहे. तिसऱ्या बाजूला भारतीय अर्थव्यवस्था ६.५-७ टक्क्यांनी वाढत आहे. ही वाढ गेल्या १२ वर्षात, त्यातही गेल्या ८-९ वर्षात प्रामुख्याने दिसून आली आहे. यात सातत्यपूर्ण आर्थिक सुधारणा, संकटाचे संधीत रुपांतर आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शासन व्यवस्थेवरचा वाढता विश्वास यांचा मोठा वाटा आहे. म्हणूनच वाढता वाढता वाढे, उत्पन्न राष्ट्रहिता करिता.. 


- बऱ्याच पूर्वी लिहिलेला ब्लॉग. 

Artha and the Civilisation: What Really Drives the Indian Economy

  Any system rests on two principal components. One is the driving force behind the system's construction, and the other is the guiding ...