नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने गेल्या दशकात 'Real GDP Growth' दिली. पहिल्या पाच वर्षात अरुण जेटली यांनी त्याचा पाया रचला गेला, गेल्या पाच वर्षांत निर्मला सीतारामन यांनी पाया अधिक भक्कम करत काही मजले चढवले आणि आता इमारत अधिक भक्कम करण्याची त्यांना पुन्हा संधी मिळाली आहे. आर्थिक शिस्त राखत वास्तव विकास देण्याचे त्यांचे कार्य काहीसे झाकोळले गेले आहे. त्या एक प्रकारे Underrated Achiever आहेत, त्यांच्या कार्याचा हा आढावा....
अटल बिहारी वाजपेयी यांनी 'खणखणीत विकासदर आणि नियंत्रित महागाई' या सूत्रावर भारतीय अर्थव्यवस्थेची नाव पैलतिराजवळ आणून ठेवली. ती किनाऱ्याला लागण्यापूर्वी त्यांचे सरकार पडले आणि अटलजींनी रोवलेल्या झाडांची फळे युपीए आघाडीला चाखायला मिळाली.
वर्ष २००५ ते २०११ या काळात भारताचा आर्थिक विकासदर सर्वाधिक होता असा गवगवा केला जातो, पण ती अटलजींनी लावलेल्या झाडांची आपसूक मिळणारी फळे होती. वर्ष २०११ पासून मात्र खिरापत वाटल्या सारखी आर्थिक धोरणे, जॉबलेस ग्रोथ यामुळे अनियंत्रित महागाई आणि घटता विकास दर हीच परिस्थिती होती.
वर्ष २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला वारसा मिळाला तो अनियंत्रित महागाई, ऑइल बॉण्डचा मोठा बोजा, भारतीय अर्थव्यवस्था 'फ्रजाईल फाईव्ह' वगैरेंचा.
वर्ष २०१४ ते २०१९ या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अनेक पथदर्शी, कठोर निर्णय घेत, अनेक क्रांतिकारी योजना राबवत भारताची 'आर्थिक वर्तणूक' बदलण्याचा पाया घातला. त्यात दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता, GST, निश्चलनीकरण, UPI ला उत्तेजन, जनधन-आधार-मोबाईल, स्टार्टअप, स्टॅन्ड अप, स्किल इंडिया, मुद्रा आणि वेगवान पायाभूत सुविधा विकास यातून अर्थव्यवस्था आकृतिबद्ध (Formalize) करणे, उद्यमशीलता वाढ याचा भरभक्कम पाया घातला गेला.
या पार्श्वभूमीवर व्यापार आणि उद्योग, संरक्षण मंत्रालय असा प्रवास करत २०१९ मध्ये निर्मला सीतारामन या अर्थमंत्री झाल्या.
आजवर रचलेल्या पायावर इमारत उभी करण्याची वेळ आली त्यावेळी, जागतिक पातळीवर एक वादळ आकार घेत होते. त्या वादळामुळे सर्व जगच ठप्प पडणार होते. अनेकांचे अनेक मनसुबे उधळणार होते. ते वादळ होते कोविड महामारीचे!
पण भारताचा पाया भक्कम होता, इमारत बांधण्याची पद्धत फक्त बदलणार होती. एक वेगळा दृष्टीकोन अंगिकारण्याची गरज होती. जग एका ठरलेल्या वाटेने जात होते, तीच वाट भारताने स्वीकारावी असा सर्वार्थाने दबाव भारतावर होता पण भारताने आपली वेगळी वाट धरली, वेगळा दृष्टिकोन अंगिकारला तो होता, 'आत्मनिर्भर भारत!'
आत्मनिर्भर भारत अभियानातील तरतुदींकडे जाण्यापूर्वी काही संकल्पना आणि दृष्टिकोनांचा आढावा घेण्याची गरज आहे. गरिबी निर्मूलन हे आर्थिक क्षेत्रातले एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे. (गरिबीची व्याख्या, प्रकार वगैरे खोलात आता शिरण्याची गरज नाही.) भारताने आजवर गरिबी निर्मूलनाच्या अनेक योजना राबवल्या आहेत. त्यात प्रमुख दोन दृष्टिकोन दिसून येतात.
त्यातला एक म्हणजे गरिबी निर्मूलनासाठी गरिबांच्या हातात थेट पैसे द्या. थेट पैसे देण्यासाठी विविध योजना राबवल्या जातात. त्यात अनेक अनुदानांचा समावेश होतो. उदाहरणार्थ सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, ज्याद्वारे स्वस्त धान्य दुकान चालवले जातात, अन्न सुरक्षा योजना तसेच सर्वात महत्वपूर्ण योजना म्हणजे रोजगार हमी योजना, जी आता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना म्हणून राबवली जात आहे .
हा झाला एक दृष्टिकोन, तर दुसरा आहे मालमत्ता निर्माणाचा दृष्टिकोन. जिथे त्या गरीब व्यक्तीची, कुटुंबाची पत (Creditworthiness) निर्माण केली जाते. त्याद्वारे अशी मालमत्ता उपलब्ध करून दिली जाते ज्याद्वारे आर्थिक उत्पन्न मिळवता येते. ती व्यक्ती, कुटुंब त्या मालमत्तेद्वारे उत्पन्न मिळवेल आणि स्वतःला गरिबीतून बाहेर काढेल. महिला बचत गट, सहकारी संस्था यासारखे उपाय या दृष्टिकोनात आहेत.
भारताच्या परंपरेत असणारा आणि भगवान बुद्धांनी अधिकच स्पष्ट करुन सांगितलेला 'सम्यक मार्ग' भारताने अवलंबला! एका बाजूला गरीब कल्याण अन्न योजना द्वारे गरिबांच्या घरातील चूल पेटती राहील याची दक्षता घेतली तर दुसऱ्या बाजूला पुरवठा साखळी अबाधित राखण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत योजनेत MSME ना व्याजदर सवलत, कर्जाची पुनर्बांधणी अशा तरतुदींसह असंघटित क्षेत्रासाठी स्वनिधी सारखी योजना.
वार्षिक अर्थसंकल्प ही धोरणात्मक बदलांच्या दृष्टीने एक मोठी घटना असते. आहे. पण नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात मोठे धोरणात्मक बदल आणण्यासाठी अर्थसंकल्पाची वाट बघायची पद्धत जवळजवळ बंद झाली, आणि तो केवळ सरकारचा वार्षिक ताळेबंद मांडण्यापुरता सीमित राहू लागला. हे जरी खरे असले तरी आयकर, कॉर्पोरेट करतील बदल हे अर्थसंकल्पातच मांडले जातात. याच काळात कॉर्पोरेट करात मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे. आणि गती शक्ती सारखे महत्वाकांक्षी प्रकल्प घोषित केले गेले आहेत.
कुठल्याही देशाची अर्थव्यवस्था २ चाकांवर चालते. एक ते आर्थिक धोरणाचे चाक आणि दुसरे ते मौद्रिक धोरणाचे चाक. सुरुवातीच्या काळात उडणारे काही खटके वगळता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि मौद्रिक धोरणाची नियंत्रक रिझर्व्ह बॅंकचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या योग्य ताळमेळातून अर्थव्यवस्थेची गाडी नीट चालत आहे.
'आत्मनिर्भर भारत' अशी घोषणा देत गेली पाच वर्षे केलेल्या कामाचे फलस्वरूप, देशात ५००० किमी नवे रेल्वेमार्ग तयार झाले आहेत, किंवा पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग निर्माणाचा वेग २८किमी प्रतिदिवस आहे. विमानतळांची संख्या ७८ वरून ११४ पेक्षा अधिक झाली आहे. भारतातून वस्तू आणि सेवांची निर्यात १ ट्रिलियनच्या जवळ पोचत आहे. आयफोन सह अनेक वस्तूंची निर्मिती भारतात होत आहे. वर्ष २०२३-२४ मध्ये आर्थिक विकास दर ८.२ टक्के आहे. आणि,..... महागाई दर रिझर्व्ह बँकेच्या निर्धारित कक्षेत म्हणजेच ४%(+-२) आला आहे.
भक्कम पाया, जागतिक दबावाला बळी न पडता स्वीकारलेला आत्मनिर्भर भारताचा दृष्टिकोन, आर्थिक आणि मौद्रिक धोरण समन्वय काय कमाल करून दाखवते पहा! या अचिव्हमेंटची फार कमी चर्चा झाली, मराठी माध्यमविश्वात तर फारच कमी. म्हणूनच ही मालिका, सीतारामन: अंडररेटेड अचिव्हर...
भाग २ मध्ये: सीतारामन आणि दास समन्वय: आर्थिक विकास आणि महागाई नियंत्रण
Comments
Post a Comment