भारतीय संविधान आणि डॉ. आंबेडकर

       "भारतीय संविधानाशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा संबंध काय? भारत संघराज्य असावे, भारतात संसदीय लोकशाही असावी, मतदान प्रौढ़, सार्वत्रिक असावे इत्यादि भूमिका कोंग्रेसच्या इतिहासातून क्रमाक्रमाने चालत आलेल्या आहेत. भारतीय संविधान हा या भूमिकांना मिळताजुळता करून घेतलेला 1935 चा कायदा आहे, व कायदेशीर भाषेत या संविधानाची रचना करण्यात बेनेगल नरसिंह राव यांचा हात सर्वात मोठा आहे. सर्व महत्वाचे निर्णय कोंग्रेस पक्षाने घेतले आहेत. कारण संविधान सभेत याच पक्षाचे बहुमत होते. या सर्व बाबी विचारात घेऊन डॉ. आंबेडकरांना भारतीय संविधानाचे शिल्पकार म्हटले पाहिजे." माझ्या आवडत्या विचारवंत लेखकांपैकी एक नरहर कुरुंदकर यांच्या जागर ह्या पुस्तकातील हा उतारा. विचारपूर्ण आणि विचार करायला लावणारे वाक्य आहे. विचार अशासाठी करायचा की भारतीय इतिहासात आणि वर्तमानात व्यक्तिस्तोम किंवा अधिक चांगला शब्द म्हणजे पूजा केली जाते. त्या नादात इतर महत्वपूर्ण व्यक्ती, संस्था यांचे कार्य झाकोळले जाते. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या बाबतीत हेच स्तोम एका संघटनेचे, पक्षाचे माजवले गेले. म्हणूनच गांधीजींचं "Freedom has come to India, not Congress" हे वाक्य महत्वपूर्ण आहे. सन्दर्भ आणि शब्दरचना बदलली तर हेच वाक्य अनेक ठिकाणी लागू पडेल.

       भारतीय संविधानाचे शिल्पकार म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा उल्लेख सर्वत्र केला जातो. कुरुंदकरांनी मांडलेल्या विचाराच्या पार्श्वभूमीवरच त्याचा अधिक तपशीलात उहापोह करण्याचा प्रयत्न. ब्रिटिश काळात क्रमाक्रमाने भारतात (मर्यादित) मतदानावर आधारित भारतीय व्यक्तींची जबाबदार सरकारे (Responsible Government) अस्तित्वात येत गेली आहेत. लाॅर्ड रिपनने स्थानिक स्वराज्य संस्था, मर्यादित मतदानाच्या आधारावर भारतीयांचे शासन देऊ केले. ह्या क्रमातील महत्वपूर्ण आणि भारतीयांना अधिकाधिक अधिकार देणाऱ्या तरतुदी मोर्ले-मिनटों, मोंटेग्यू-चेम्सफर्ड ते 1935 चा 'भारत सरकार कायदा' जो प्रामुख्याने 'प्रांतिक सरकारचा कायदा म्हणून ओळखला जातो. इथे क्रमाक्रमाने अधिकाधिक अधिकार, संसदीय पद्धत, प्रौढ़ मतदान ह्या गोष्टी विकसित होत गेल्या आहेत. मुख्य म्हणजे अधिकाच्या अपेक्षेने कोंग्रेसमधील जहाल आणि मवाळ गट, इतर पक्ष ह्या निवडणुकीच्या पद्धतीत व्यवस्थेत शिरून तर काही बाहेरून आंदोलने, लढे देत होते. दुसऱ्या बाजुस, 1927-28 चा नेहरू अहवाल, 1930 चा कोंग्रेस अधिवेशनातील ऐतिहासिक ठराव, ते 1935 च्या कायद्यांतर्गत 1937 आणि 1946 च्या सार्वत्रिक निवडणुका हा प्रवास आहे.अर्थात ह्यात विभक्त मतदारसंघ देणे, 1932 पुणे करार, फाळणी ह्या महत्वपूर्ण घटना आहेत. नेहरू अहवालापासून कोंग्रेस विभक्त मतदारसंघाच्या विरुद्ध होती.भारतीय संविधानावरचा 1935 च्या कायद्यचा प्रभाव अमान्य करता येणार नाही. त्याचबरोबर संविधानाच्या मूलभूत भागाचा हिस्सा असणाऱ्या 'मूलभूत हक्कांच्या' (Constitution: part 3) बाबतीतील निर्णय 1932 च्या कराची कोंग्रेस अधिवेशनात घेण्यात आलेला आहे. अर्थात संविधानाच्या भागातील महत्वपूर्ण कलमे, 16-19 आणि 25-29 अतिशय विचारपूर्वक आणि भारतातील सामाजिक आणि तत्कालीन राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन अंतर्भूत केलेली आहेत. Directive Principles of State Policy ही संकल्पना आयरीश संविधानातून प्रेरीत आहे. विविध देशांच्या संविधानातून संकल्पना प्रेरीत आहेत.त्या संकल्पना भारतीय सामजिक स्थिती, राजकीय स्थिती आणि भविष्यातील संभावना यांना समोर ठेऊन विचारपूर्वक समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत.
         भारतीय संविधानाच्या निर्मितीमागील सर्वात महत्वपूर्ण संस्था म्हणजे संविधान सभा. फाळणीनंतर राहिलेले 292 सभासद यांनी जवळ जवळ एकमुखाने सर्व तरतुदी मान्य केल्या आहेत. असं असलं तरी संविधान सभेत बहुमत कोंग्रेस पक्षाकड़े होते. भारताच्या राज्यसंस्थेविषयीचे सर्व निर्णय कोंग्रेसला मान्य असणाऱ्या भूमिकेनुसार झालेले आहेत. सर्वात महत्वाचा मुद्दा तो संविधान सभेच्या मसुदा समितीचा. डॉ. आंबेडकरांसारखा प्रकांड पंडित त्या समितीचा अध्यक्ष असणे हा फ़क्त त्यांचा सन्मान नसून भारताचं भाग्य आहे यात वादच नाही. पण त्याच समितीमध्ये अलाडी कृष्णस्वामी अय्यर, के. एम. मुन्शी यांसारखे कायद्याचे जाणकार होते. शिवाय सर बेनेगल नरसिंह राव हे संविधान सभेचे सल्लागार होते. पहिला कच्चा मसुदा त्यांनी तयार केलेला होता. अर्थात पुढे त्यात अनेक बदल झाले.
       हे सर्व मांडत असताना कुठेही डॉ. आंबेडकरांचं महत्व कमी लेखणे किंवा करणे हा उद्देश अजिबात नाही. त्यांच्याबद्दल, त्यांच्या कार्याबद्दल प्रचंड आदर आहेच. पण म्हणून इतर महनीय व्यक्तिंचं योगदान तितकंच मोठं आहे हे विसरता कामा नये. आधुनिक भारताची 'भगवद्गीता' असणाऱ्या संविधानाला आणि निर्मात्या संविधान सभेला अभिवादन...

भारतीय शेती: निर्यातक्षम! तरीही मागे का?

       Is Indian agriculture victim of its past? भारतीय शेती आपल्याच भुतकाळाची बळी आहे काय? असा प्रश्न वारंवार विचारला जातो. त्याला इंग्रजांचा काळ, तेव्हाची शेती आणि शेतकर्यांचं कंबरडं मोडणारी धोरणे यांचा दाखला दिला जातो. जो 100% खरा आहे. त्या काळात शेतीचं आणि एकंदरच भारताच्या अर्थव्यवस्थेचं अपरिमित नुकसान झालं. अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली. स्वयंपूर्णतेकडून अन्नधान्य आयात करावी लागणारी शेती आणि अर्थव्यवस्था ही वाटचाल झाली. होणारच होती. कारण सम्पूर्ण व्यवस्थाच शोषणासाठी आखली गेल्यासारखी होती. पण स्वातंत्र्यानंतर काय? अर्थात स्वातंत्र्यानंतरही बराच काळ भारत अन्नधान्य आयात करणाराच देश होता. 80 टक्के जनता शेती आणि शेतीवर आधारित उद्योगांवरच अवलंबून होती. भांडवल जवळ जवळ नाहीच. आधुनिक तंत्रज्ञान तर नाहीच नाही. तेव्हा पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत शेतीक्षेत्राला केंद्रस्थानी राखून धोरणे आखली गेली. भाक्रा- नांगल सारखी योजना कार्यान्वित झाली. त्या काळापुरती त्या क्षेत्रात धुगधुगी निर्माण झाली. दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेपासून मात्र अवजड उद्योग, त्यांच्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक झाली. उद्योगक्षेत्राची वाढ गरजेची होती का? तर होती, पण त्याचा अर्थ शेतीकड़े दुर्लक्ष असा नसतो. 

            मागासलेल्या अर्थव्यवस्थेत, व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी लोकांची क्रयशक्ती वाढवण्यासाठी दोन पर्याय असतात. एक, शेती क्षेत्रात भांडवल, तंत्रज्ञानाची गुंतवणूक करणे. दोन उद्योगक्षेत्र वाढ़वून त्यात अधिकाधिक गुंतवणूक करणे. भारताने दूसरा मार्ग स्वीकारला. हा दूसरा मार्ग स्वीकारत असताना शेती क्षेत्र एकाधिकार योजना आणि 'कोटा-लेव्ही'च्या चक्रात अडकत गेलं. किंवा अडकवलं गेलं. उद्योगक्षेत्राची वाढ करताना खासगी उद्योजकता काही नगण्य क्षेत्रांपुरती मर्यादित करून त्या दिशेने शेती क्षेत्राकड़े झिरपू शकणाऱ्या पैसा, क्रयशक्ती आणि भांडवल उभारणीची क्षमता मारली गेली. 1960-70 च्या दशकात हरित क्रांती झाली. अन्नधान्याच्या बाबतीतली स्वयंपूर्णता तेव्हापासून कायम आहे. सर्व ऐतहासिक माहिती आणि कालानुरूप होत गेलेल्या सुधारणा, बदल लक्षात घेता भारत आता 70% शेती उत्पादनांच्या बाबतीत निर्यातक्षम झाला आहे. ह्या निर्यातक्षमतेचा योग्य वापर होतो आहे काय? हा प्रश्न महत्वपूर्ण आहे.

            केन्द्रीय उद्योग व व्यापारमंत्री सुरेश प्रभू यांनी भारताच्या निर्यातीत वाढ होण्यासाठी विविध उपाययोजना आणि संभावित क्षेत्र यांचा आढावा घेतला. शेतमालाच्या निर्यातीमुळे भारतातून निर्यात होणाऱ्या वस्तुंच्या संख्येतच फ़क्त वाढ होणार नाही तर शेती क्षेत्राच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे. 2016-17 ह्या वर्षात धान्य, गहू, तांदुळ आणि मक्याचे प्रचंड उत्पादन झाले आहे. त्याचबरोबर तुर आणि इतर डाळींच्या उत्पादनातदेखील भरगोस वाढ झाली आहे. 2016 हे वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघटनेने 'आंतरराष्ट्रीय दाळ वर्ष' म्हणून घोषित केले होते. भारतातदेखील त्या काळात दाळीच्या, त्यातही तुरीच्या वाढलेल्या किमती लक्षात घेता, त्याचप्रमाणे सरकारी प्रोत्साहनामुळे तुरीची मोठ्या प्रमाणात लागवड करण्यात आली. उत्तम पावसामुळे उत्पादन प्रचंड झाले. 2017-18 ह्या वर्षात देशांतर्गत मागणी 29.9 लाख टन आहे. उत्पादन 40 लाख टनाच्या आसपास आणि मागील वर्षीचा शिल्लक साठा 22.76 लाख टन आहे. एवढी अतिरिक्त तुर उपलब्ध असताना 2 लाख टन आयात केली गेली. (सदर आयात मोझाम्बिक, म्यानमार इत्यादी देशांतून दीर्घकालीन द्वीराष्ट्रीय संबंध निर्माण करण्यासाठी व जपण्यासाठी आणि पुर्वीच झालेले करार यांमुळे केलेली आहे, हेही नमूद करणे आवश्यक आहे.) त्याचवेळी भारतातून तुरीच्या निर्यातीवर मात्र विशिष्ट वजनाचे बंधन. परिणाम, सरकारने हमीभाव जाहीर केले ते 5,400 रूपये प्रती क्विंटल पण अतिरिक्त पुरवठ्यामुळे प्रत्यक्षात भाव 3,500 रूपये प्रती क्विंटलपर्यन्त उतरले. 

            भारत तेलबिया आणि खाद्यतेल मोठ्या प्रमाणात आयात करतो. त्यात अर्जेंटीना इत्यादी देशांतून आयात होणाऱ्या पामतेलाचा वाटा मोठा आहे. हे पामतेल मोहरी आणि इतर खाद्यतेलांत मिसळले जाते. भारतात मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होणाऱ्या सोयाबीन, सूर्यफूल, शेंगदाणा आणि मोहरीच्या तेलापेक्षा आयात केलेल्या पामतेलाची किंमत खूप कमी आहे. तेव्हा तेलबियां संबंधी देशांतर्गत आणि निर्यातसंबंधी योग्य धोरण असणे आवश्यक आहे. निर्यातीसाठी सातत्यपूर्ण आणि खुलं धोरण असणे आवश्यक आहे. फळे, भाजीपाला आणि मांस निर्यातीत भारत आघाडीवर आहे. फळांत प्रामुख्याने पेरू, आंबा, द्राक्ष, काजूगरांची निर्यात होते. मांसनिर्यातीत मासे आणि लाल मांस ( मटण ते गोमांस) यांची निर्यात होते. 

             ही सर्व निर्यातक्षमता दिसत असताना ती आणखी वाढवताना खूप अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार आहे. काही अड़थळे सरकारी पातळीवर आहेत, काही ग्राहक पातळीवर आहेत तर काही नैसर्गिक पातळीवर आहेत. सरकारी पातळीवरील अडथळ्यांचा विचार करत असताना जाणवणारी प्रमूख गोष्ट म्हणजे म्हणजे शेतमालासंबंधीची ग्राहककेंद्रीत धोरणे. ग्राहकांच्या बाजुला झुकणाऱ्या धोरणांचं एक उदाहरण म्हणून तुरीकडेच बघता येईल. 2015 च्या शेवटी आणि 2016 मध्ये तुरीचे किरकोळ बाजारातील भाव 200 रूपये प्रती किलोपर्यंत पोचले. तेव्हा सरकारने एका बाजुला वाढीव हमिभाव आणि इतर प्रोत्साहने देत तुरीच्या अधिक लागवडीसाठी शेतकर्यांना उद्युक्त केले. दुसऱ्या बाजूला राखीव कोट्यातील तुर बाजारात आणली. तसंच विविध देशांबरोबर आयातीसंबंधातील करार केले. हे सर्व करत असताना तुरीच्या खरेदी काळातील घोटाळा/ गैरव्यवहार ही गोष्ट वेगळीच. तेव्हा शेतकर्यांना अधिक उत्पन्न मिळावे यासाठी निर्यातीवरील अनावश्यक बंधने उठवणे आवश्यक आहे. महागाई नियंत्रण आणि शेतकर्यांचं हित असा सुवर्णमध्य काढण्याची तारेवरची कसरत आवश्यक आहे. 

          कृषीअर्थशास्त्र अभ्यासक अशोक गुलाटी 'फार्म टू फ़ॉरेन' ह्या सूत्रांतर्गत विविध उपाय सुचवतात. शेतमाल निर्यात होणाऱ्या जागा ( बंदरे, सीमेवरील व्यापार क्षेत्रे इत्यादी) आणि कृषउत्पन्न बाजार/संस्था यांना योग्य प्रकारे जोड़णे. साठा करण्याच्या मर्यादा उठवणे. 'व्हॅल्यू चेन' उभ्या करण्यासाठी प्रोत्साहन इत्यादी उपायांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर कोल्ड स्टोरेज, गोदामांची साखळी उभी करणे, कृषीउत्पन्न आणि शेतकरी यांच्यासाठी ती रास्त दरात उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. फळे, भाजीपाला इत्यादी वस्तू कृषीउत्पन्न बाजार समितीच्या कक्षेतून बाहेर काढत देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ खुली करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने महत्वपूर्ण पाऊले विविध राज्य सरकारांनी टाकली आहेत. त्याचप्रमाणे जमीनधारणा आणि शेतजमीन भाड़ेकरारावर (Land Leasing) देण्यासंबंधीच्या कायद्यात सुधारणा होणे आणि त्या सुधारणा योग्य रीतिने अंमलात आणणे आवश्यक आहे. जमीन धारणा आणि भाड़ेकरारा संबंधीच्या कडक कायद्यांमुळे अल्पभूधारक शेतकर्यांची भांडवल उभं करण्याची क्षमता घटते. आधुनिक तंत्रज्ञान वापरत शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी शेतकर्यांकड़े भांडवल असण्याची गरज आहे. ते भांडवल कर्ज नाही तर अतिरिक्त उत्पन्नातुनच उभं राहु शकतं.

         हे भांडवल उभं राहण्यासाठी शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळणे, अतिरिक्त नियंत्रणमुक्त बाजारपेठ मिळणे आवश्यक आहे. ही बाजारपेठ ई-नाम सारख्या उपायांतून देशांतर्गत आणि खुल्या,सातत्यपूर्ण निर्यातधोरणांमुळेच मिळु शकणार आहे. त्यादृष्टीने योग्य पाऊल सरकारचे पडत असेल तर त्याचे स्वागत करायला हवे.

पूर्वप्रसिद्धी: चाणक्य मंडल परिवार: स्पर्धा परीक्षा मासिक