भारतीय संविधान आणि डॉ. आंबेडकर

       "भारतीय संविधानाशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा संबंध काय? भारत संघराज्य असावे, भारतात संसदीय लोकशाही असावी, मतदान प्रौढ़, सार्वत्रिक असावे इत्यादि भूमिका कोंग्रेसच्या इतिहासातून क्रमाक्रमाने चालत आलेल्या आहेत. भारतीय संविधान हा या भूमिकांना मिळताजुळता करून घेतलेला 1935 चा कायदा आहे, व कायदेशीर भाषेत या संविधानाची रचना करण्यात बेनेगल नरसिंह राव यांचा हात सर्वात मोठा आहे. सर्व महत्वाचे निर्णय कोंग्रेस पक्षाने घेतले आहेत. कारण संविधान सभेत याच पक्षाचे बहुमत होते. या सर्व बाबी विचारात घेऊन डॉ. आंबेडकरांना भारतीय संविधानाचे शिल्पकार म्हटले पाहिजे." माझ्या आवडत्या विचारवंत लेखकांपैकी एक नरहर कुरुंदकर यांच्या जागर ह्या पुस्तकातील हा उतारा. विचारपूर्ण आणि विचार करायला लावणारे वाक्य आहे. विचार अशासाठी करायचा की भारतीय इतिहासात आणि वर्तमानात व्यक्तिस्तोम किंवा अधिक चांगला शब्द म्हणजे पूजा केली जाते. त्या नादात इतर महत्वपूर्ण व्यक्ती, संस्था यांचे कार्य झाकोळले जाते. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या बाबतीत हेच स्तोम एका संघटनेचे, पक्षाचे माजवले गेले. म्हणूनच गांधीजींचं "Freedom has come to India, not Congress" हे वाक्य महत्वपूर्ण आहे. सन्दर्भ आणि शब्दरचना बदलली तर हेच वाक्य अनेक ठिकाणी लागू पडेल.

       भारतीय संविधानाचे शिल्पकार म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा उल्लेख सर्वत्र केला जातो. कुरुंदकरांनी मांडलेल्या विचाराच्या पार्श्वभूमीवरच त्याचा अधिक तपशीलात उहापोह करण्याचा प्रयत्न. ब्रिटिश काळात क्रमाक्रमाने भारतात (मर्यादित) मतदानावर आधारित भारतीय व्यक्तींची जबाबदार सरकारे (Responsible Government) अस्तित्वात येत गेली आहेत. लाॅर्ड रिपनने स्थानिक स्वराज्य संस्था, मर्यादित मतदानाच्या आधारावर भारतीयांचे शासन देऊ केले. ह्या क्रमातील महत्वपूर्ण आणि भारतीयांना अधिकाधिक अधिकार देणाऱ्या तरतुदी मोर्ले-मिनटों, मोंटेग्यू-चेम्सफर्ड ते 1935 चा 'भारत सरकार कायदा' जो प्रामुख्याने 'प्रांतिक सरकारचा कायदा म्हणून ओळखला जातो. इथे क्रमाक्रमाने अधिकाधिक अधिकार, संसदीय पद्धत, प्रौढ़ मतदान ह्या गोष्टी विकसित होत गेल्या आहेत. मुख्य म्हणजे अधिकाच्या अपेक्षेने कोंग्रेसमधील जहाल आणि मवाळ गट, इतर पक्ष ह्या निवडणुकीच्या पद्धतीत व्यवस्थेत शिरून तर काही बाहेरून आंदोलने, लढे देत होते. दुसऱ्या बाजुस, 1927-28 चा नेहरू अहवाल, 1930 चा कोंग्रेस अधिवेशनातील ऐतिहासिक ठराव, ते 1935 च्या कायद्यांतर्गत 1937 आणि 1946 च्या सार्वत्रिक निवडणुका हा प्रवास आहे.अर्थात ह्यात विभक्त मतदारसंघ देणे, 1932 पुणे करार, फाळणी ह्या महत्वपूर्ण घटना आहेत. नेहरू अहवालापासून कोंग्रेस विभक्त मतदारसंघाच्या विरुद्ध होती.भारतीय संविधानावरचा 1935 च्या कायद्यचा प्रभाव अमान्य करता येणार नाही. त्याचबरोबर संविधानाच्या मूलभूत भागाचा हिस्सा असणाऱ्या 'मूलभूत हक्कांच्या' (Constitution: part 3) बाबतीतील निर्णय 1932 च्या कराची कोंग्रेस अधिवेशनात घेण्यात आलेला आहे. अर्थात संविधानाच्या भागातील महत्वपूर्ण कलमे, 16-19 आणि 25-29 अतिशय विचारपूर्वक आणि भारतातील सामाजिक आणि तत्कालीन राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन अंतर्भूत केलेली आहेत. Directive Principles of State Policy ही संकल्पना आयरीश संविधानातून प्रेरीत आहे. विविध देशांच्या संविधानातून संकल्पना प्रेरीत आहेत.त्या संकल्पना भारतीय सामजिक स्थिती, राजकीय स्थिती आणि भविष्यातील संभावना यांना समोर ठेऊन विचारपूर्वक समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत.
         भारतीय संविधानाच्या निर्मितीमागील सर्वात महत्वपूर्ण संस्था म्हणजे संविधान सभा. फाळणीनंतर राहिलेले 292 सभासद यांनी जवळ जवळ एकमुखाने सर्व तरतुदी मान्य केल्या आहेत. असं असलं तरी संविधान सभेत बहुमत कोंग्रेस पक्षाकड़े होते. भारताच्या राज्यसंस्थेविषयीचे सर्व निर्णय कोंग्रेसला मान्य असणाऱ्या भूमिकेनुसार झालेले आहेत. सर्वात महत्वाचा मुद्दा तो संविधान सभेच्या मसुदा समितीचा. डॉ. आंबेडकरांसारखा प्रकांड पंडित त्या समितीचा अध्यक्ष असणे हा फ़क्त त्यांचा सन्मान नसून भारताचं भाग्य आहे यात वादच नाही. पण त्याच समितीमध्ये अलाडी कृष्णस्वामी अय्यर, के. एम. मुन्शी यांसारखे कायद्याचे जाणकार होते. शिवाय सर बेनेगल नरसिंह राव हे संविधान सभेचे सल्लागार होते. पहिला कच्चा मसुदा त्यांनी तयार केलेला होता. अर्थात पुढे त्यात अनेक बदल झाले.
       हे सर्व मांडत असताना कुठेही डॉ. आंबेडकरांचं महत्व कमी लेखणे किंवा करणे हा उद्देश अजिबात नाही. त्यांच्याबद्दल, त्यांच्या कार्याबद्दल प्रचंड आदर आहेच. पण म्हणून इतर महनीय व्यक्तिंचं योगदान तितकंच मोठं आहे हे विसरता कामा नये. आधुनिक भारताची 'भगवद्गीता' असणाऱ्या संविधानाला आणि निर्मात्या संविधान सभेला अभिवादन...