बदलती आर्थिक वर्तणूक:5

 पायाभूत सुविधा विकास आणि बदल 

ऑसम आसाम... अशी आकर्षक टॅगलाईन आणि आसाममधील चहा बागा, काझीरंगा, मानस इत्यादी राष्ट्रीय उद्यानातील गेंडे, बिहू साजरा करणाऱ्या आसामी पेहरावातील मुली अशी सुंदर जाहिरात पुण्यात, मुंबईत आणि इतरही शहरात रस्तोरस्ती दिसायला लागली. वास्तविक आताआतापर्यंत ईशान्य भारतातील सेव्हन सिस्टर्स आणि सिक्कीम भारतीयांच्या फारशा खिजगणतीत नसायचे. मणिपूर-नागालँड मध्ये फुटीरतावादी हिंसाचार आहे, आसाम मध्ये उल्फाचा हिंसाचार, अवैध बांगलादेशी घुसखोरांविरोधी आंदोलने आहेत, त्रिपुरा-मिझोराम आता तुलनेने शांत असली तरी 80-90 च्या दशकात तिथेही प्रचंड हिंसाचार झालेला आहे. अरुणाचल प्रदेश 1962 च्या चीन युद्धानंतर तास शांत वाटत असला तरी आसाम सीमेवर उल्फा, एनसीसीएन वगैरेंचे काही गट कार्यरत असतात. सिक्कीम या सगळ्यांपेक्षा काहीसे वेगेळे पडते. पर्यटन उद्योग, सेंद्रिय शेती आणि इतर घटक यामुळे कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे सिक्कीम कायम राष्ट्रीय चर्चेत असायचे. उर्वरित भारतासाठी पूर्वेकडे भारत साधारणतः दार्जिलिंगला संपायचा. 

पर्यटनाच्या एवढ्या अफाट संधी या सर्वच राज्यात असताना त्या क्षेत्राचा विकास का होऊ शकला नाही? अस्थिरता, हिंसाचार यांच्या जोडीलाच मुख्य कारण आहे ते पायाभूत सुविधांची वानवा. मग आता पर्यटन क्षेत्राचा विकास, व्यापक दृष्टी, उर्वरित भारतात मोठमोठ्या जाहिराती का दिसत आहेत? कारण, पायाभूत सुविधांचा झपाट्याने सुरू असणारा विकास. आजच्या घडीला ईशान्य भारतातील सर्व राज्य रेल्वेच्या नकाशावर आली आहेत. मणिपूर, नागालँड, मिझोराम या राज्यांच्या राजधानीचे शहर अजून रेल्वेने जोडले गेले नसले तरी कामे सुरू आहेत. ब्रम्हपुत्र नदीच्या आसाममधील 800 किमीपेक्षा जास्त असलेल्या प्रवाहावर केवळ 2 पूल होते ते आता 4 झाले आहेत. त्यामुळे ब्रम्हपुत्रेच्या उत्तर आणि दक्षिण तट, तसेच काही शहरे, जिल्हे यांतील अंतर प्रचंड प्रमाणात कमी झाले आहे. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे लष्करी वाहतूक अधिक वेगाने होऊ शकणार आहे. पायाभूत सुविधा विकास आणि ईशान्य भारताचीच चर्चा करतो आहोत तर पुढे जात व्यापार, व्यवसाय वृद्धीच्या दृष्टीने काय बदल होत आहेत ते पाहणे आवश्यक आहे. 

त्रिपुरा राज्याची तीन बाजूची सीमा बांग्लादेशाशी लागून आहे. उर्वरित भारतातून त्रिपुरात मालवाहतूक हा खर्चिक आणि वेळखाऊ प्रकार होता. आता बांगलादेशातील चितगाँव बंदर भारताच्या अंतर्गत मालवाहतुकीसाठी खुले झाले आहे. त्यामुळे ओडिशा, आंध्र प्रदेशातून समुद्रमार्गे कमी खर्चात, कमी वेळेत त्रिपुरा मध्ये मालवाहतूक करता येत आहे. शिवाय त्रिपुरा राज्याच्या दक्षिण टोकापर्यंत ब्रॉड गेज रेल्वे लाईन पोचल्यामुळे हा व्यापार अधिक सुलभ होत आहे. 

'अमेरिका श्रीमंत आहे म्हणून अमेरिकेतले रस्ते उत्तम नाहीत तर अमेरिकेतले रस्ते उत्तम आहेत म्हणून अमेरिका श्रीमंत आहे'  असे अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांनी  उद्गार काढले होते. हे एकच वाक्य पायाभूत सुविधा, रस्त्यांचे महत्व अधोरेखित करणारे आहे. भारतात रस्त्यांची काय परिस्थिती आहे? 

राज्यघटनेच्या व्यवस्थेनुसार रस्ते मुख्यतः राज्यांच्या अखत्यारीत येतात. त्याला अपवाद काही विशेष रस्ते प्रकल्प आणि राष्ट्रीय महामार्ग. भारतातील एकूण रस्त्यांच्या लांबीपैकी राष्ट्रीय महामार्गांची लांबी फक्त 2 टक्के आहे पण त्यावरून होणारी वाहतूक मात्र एकूण वाहतुकीच्या 40 टक्के आहे. हे असताना या राष्ट्रीय महामार्गांची अवस्था कशी होती? एखादा मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित केल्याने दर्जा सुधारतो का? ह्या प्रश्नाचे उदाहरण म्हणून पूर्वाश्रमीचा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 222 (आताचा 61) कडे पाहता येईल. कल्याण- निर्मल (जिथे हा महामार्ग उत्तर-दक्षिण कॉरिडॉरला जोडला जातो) असा हा महामार्ग मुख्यतः एकपदरी होता. आता बहुतेक मार्ग चौपदरी आणि जिथे भौगोलिक कारणांमुळे शक्य नाही तिथे दुपदरी मार्ग आहे. आहेत त्याच महामार्गाचा दर्जा उंचावण्यामुळे 40 टक्के वाहतूक अधिक वेगाने, कमी खर्चात होऊ शकत आहे. त्याचबरोबर अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात सुवर्ण चतुष्कोण, उत्तर-दक्षिण कॉरिडॉर (कन्याकुमारी-काश्मीर), पूर्व-पश्चिम कॉरिडॉर ( पोरबंदर- सिल्चर) या प्रकल्पांचा शुभारंभ केला गेला. पण आजही अनेक ठिकाणचे काम पूर्ण होऊ शकलेले नाही. त्याला राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये, जमीन अधिग्रहण, हिंसाचार इत्यादी कारणे आहेत. हे झाले राष्ट्रीय महामार्गांचे. 

राज्य पातळीवरील रस्त्यांचे काय? प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, विविध राज्यांतील मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना कार्यान्वित आहेत. तरीही राज्य पातळीवरील रस्त्यांची अवस्था काय आणि कशी असते, ते पाहतो. वस्तुतः ग्रामसडक योजनांचा मुख्य हेतू ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम, वेगवान करण्याचा आहे. मध्यंतरी महाराष्ट्रातील अग्रगण्य दैनिक लोकसत्ता आणि एबीपी माझा वाहिनीचे संपादक यांनी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचा दौरा केला होता. तेव्हा एका गावातल्या व्यक्तीची प्रतिक्रिया पुरेशी बोलकी आहे, 'सरकार ताट समोर ठेवत आहे पण जेवायला वाढत नाही'. पायाभूत सुविधा उभ्या राहत आहेत, पण मुख्य प्रश्न तो कृषी उत्पादनाच्या दराचा तो सुटत नाही. पायाभूत सुविधा उभारणी ज्यासाठी करायची तो बदल लवकरात लवकर घडवून आणणे हे मोठे आव्हान असते.  

आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि नौकानयन, बंदर व्यवस्थापन यात सर्वात महत्वाची संकल्पना असते ती 'टर्नअराउंड' टाइम. म्हणजे बंदरात जहाज आली, त्यावरच्या वस्तू उतरवल्या, कस्टम्स द्वारे तपासणी झाली, जहाजावर नव्या वस्तू-कंटेनर चढवल्या, सर्व परवानग्या मिळून जहाज मार्गी लागले या सर्वाला लागणारा वेळ म्हणजे टर्नअराउंड टाइम. सिंगापूर मध्ये हा वेळ आहे साधारण ८ तास, हाँग काँग साधारण ६ तास आणि भारतात? 6 दिवस. शिवाय आंतरराष्ट्रीय दर्जाची किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यापार असणाऱ्या बंदरांपासून देशाच्या अंतर्गत भागात वाहतूक करण्यासाठी योग्य रस्ते, रेल्वे, जवळचे विमानतळ असावे लागतात. त्यासाठी केंद्र सरकारने महत्वाकांक्षी अशी 'सागरमाला' योजना कार्यान्वित केली आहे. त्यात टर्नअराउंड टाइम कमी करणे, बंदरापर्यंत उत्कृष्ट रस्ते निर्माण, रेल्वे सुविधा, कोल्ड चेन, वेअर हौसिंग सुविधा, कंटेनर ठेवण्यासाठी जागा या गोष्टींचा विकास केला जाणार आहे. मुळात पायाभूत सुविधा विकास हा प्रमुख उद्योग क्षेत्रांना, ज्यांना 'कोअर सेक्टर इंडस्ट्रीज' म्हणतात त्यांना चालना देतो. रोजगार  निर्मितीचा सर्वाधिक वेग  या क्षेत्रात असतो. म्हणूनच 1999 ते 2004 या काळात सरासरी आर्थिक वृद्धी दर कमी असला तरी पायाभूत सुविधा विकास प्रचंड प्रमाणात सुरू असल्यामुळे रोजगार निर्मितीचा उच्चांक गाठला गेला होता. २०१४ पासून पुढे रोजगार निर्मितीची आकडेवारी, मोजणीची पद्धत यांवर बरेच रणकंदन माजले आहे.   

पायाभूत सुविधेमधील पुढला महत्वाचा घटक म्हणजे वीज. उद्योग, व्यवसाय, घरगुती वापर, शेती या सर्वासाठी वीज महत्वाचा घटक आहे. स्वातंत्र्यानंतर इतक्या वर्षांनी देखील देशातील अनेक गावात, घरात वीज पोचली नव्हती. 100 टक्के विद्युतीकरण हे ध्येय आखून सौभाग्य (सहज बिजली हर घर योजना) आणि उजाला ( उन्नत ज्योती बाय अफोर्डेबल एलईडी योजना) या योजना कार्यान्वित केल्या गेल्या. सौभाग्य योजनेद्वारे संपूर्ण विद्युतीकरणाचे ध्येय 90 टक्क्यापेक्षा जास्त गाठले गेले आहे. त्यापेक्षा महत्वाचा घटक आहे तो  मुख्यतः राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत असणाऱ्या वीज वितरण कंपन्यांची आर्थिक स्थिती. जवळ जवळ सर्वच वीज वितरण कंपन्या तोट्यात आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील अनुत्पादक कर्जांचा मोठा वाटा या वीज वितरण कंपन्यांचा आहे. या कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी पुढे आली 'उदय' (उज्वल डिस्कॉम अशुअरंन्स योजना) ज्याद्वारे वीज वितरण कंपन्यांवरील कर्जाचा आणि संचित तोट्याचा मोठा भार राज्य सरकारांकडे वर्ग करण्यात आला. वीज वितरण कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास यामुळे मदत झाली आहे. तरीही वीजबिलांची वसुली, गळती रोखणे आणि इतर अनावश्यक खर्च कमी करत संचित तोटा आणखी कमी करणे आवश्यक आहे. 

रेल्वे सुविधा विविध राज्यात पोचत आहेत. कित्येक वर्ष कागदावरच असणाऱ्या रेल्वेमार्गाचे काम सुरू झाले आहे किंवा पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. रेलेवंमार्गांचे संपूर्ण विद्युतीकरण हा रेल्वेचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण होत आहे. पायाभूत सुविधा विकास देशाच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण आहेच त्याशिवाय सरकार आणि लोकांच्या आर्थिक वर्तणुकीत बदल होण्यातही महत्वपूर्ण भूमिका बजावतो. पायाभूत विकासाच्या जोरावर आसाम राज्य जशी ऑसम आसाम ही जाहिरात दिमाखाने करू शकते तशाच प्रकारे भारत देश ऑसम इंडिया म्हणून दिमाखाने वावरू शकतो. 

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'

बदलती आर्थिक वर्तणूक:4

 

 सहभागात्मक सामाजिक सुविधा आणि विकास 

         माय बाप सरकार.. हा सरकार आणि जनता या दोन्ही घटकांचा दृष्टिकोन होता. आजही मोठ्या प्रमाणात तो आहे. त्यामागे स्वतःला उच्च, मोठी समजणारी नोकरशाही आहे की लोकशाही व्यवस्थेतही टिकून राहिलेली आधुनिक पद्धतीची सरंजामी वृत्ती आहे का? स्वातंत्र्यानंतर भारताने स्वीकारलेला समाजवादी समाजरचनेचा मार्ग आणि त्यातून प्रत्येक क्षेत्रात सरकार हा सर्वात महत्वपूर्ण घटक म्हणून उदयाला येणे हे कारण आहे का? की त्यामागे जात ब्रिटीश व्यवस्था आणि त्या व्यवस्थेमुळे आलेली मानसिकता अजूनही गेलेली नाही हे कारण आहे का? त्या त्या क्षेत्रात जुने संस्थानिकच लोकशाही राजकारणात आले आणि लोकांची ती जुनी वृत्ती तशीच राहिली हे कारण आहे का? अनेक करणे आहेत. प्रत्येकाची विश्लेषण करण्याची पद्धत वेगळी असणार आणि त्यामुळे निघणारे निष्कर्ष वेगळे असणार. पण मुद्दा उरतोच तो 'माय बाप सरकार' ह्या दृष्टिकोनाचा. 

हा दृष्टिकोन सरकारला काहीसा उद्दाम बनवतो. दात्याच्या भूमिकेत असल्यासारखा भासवतो. जनता कायम याचकाच्या भूमिकेत असल्याचे भासवतो. ह्या दृष्टिकोनाचा एक परिणाम काही वेळा हिंसक दिसतो. कसा? कुठल्याही आंदोलनात पहिल्यांदा नुकसान पोचवले जाते ते सरकारी कार्यालये, वस्तू, मालमत्ता, वाहने इत्यादींना. सरकार आणि लोक यात कायम दरीच राहणार असेल तर लोकांकडून सरकारी उपक्रमांत सहभाग आणि सरकारकडूनही लोकांना विकासाच्या प्रक्रियेत जोडून घेण्याची प्रक्रिया घडणार कशी? 

भारताची प्रचंड विविधता सर्वच क्षेत्रात झिरपते, दिसते. त्यामुळे आजवर लोक आणि सरकार यांनी एकत्रितपणे काम केल्याची उदाहरणे आहेत. पण ती त्या त्या क्षेत्रापुरती आणि कायमच दिसून आले आहे की एक कोणी खमका व्यक्ती, अधिकारी असल्यामुळे ते काम होऊ शकले. पण ती व्यक्ती तिथून गेल्यावर पुन्हा परिस्थिती जैसे थे स्थितीवर येते. राज्य पातळीवर, राष्ट्रीय पातळीवर शासकीय उपक्रमात, सामाजिक सुविधा योजनेत मोठ्या प्रमाणावरील लोकसहभाग हा एक प्रमुख बदल, आर्थिक स्तरावरही दिसून आला आहे. 

भारतातील निवडणुका आणि एकंदर व्यवस्था यात साधारणपणे गरिबी आणि त्याच्या नावाने फुकटात गोष्टी, सुविधा वाटणे हा प्रमुख घटक आहे. उदाहरणार्थ शेती, बहुतेक राज्यांत शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी वीजजोडण्या विनाशुल्क दिल्या जातात. वीजबिलात सवलत किंवा माफी दिली जाते. कृषी पम्प सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देणे इत्यादी सुविधा दिल्या जातात. वास्तविक शेती क्षेत्राची आर्थिक अवस्था बघता शेती क्षेत्राला सवलती आणि विलशुल्क सुविधा पुरवाव्यात की शेतमालाचे रास्त भाव आणि इतर सुधारणा हा पुरातन प्रश्न निराळा. तसेच इतर क्षेत्रातही अशा फुकट वाटणाऱ्या योजना अनेक आहेत. 

त्यातल्या प्रमुख आहेत सार्वजनिक धान्य वितरण व्यवस्था आणि महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना. त्यातली सार्वजनिक वितरण व्यवस्था भ्रष्टाचाराने किती आणि कशी सडलेली आहे हे जगजाहीर आहे. त्यातच अन्नसुरक्षा कायदा जवळ जवळ बुडत्याचा पाय अधिकच खोलात नेणारा कायदा आला. 

दुसरा तो रोजगार हमी योजना कायदा. या योजनेची सुरुवात महाराष्ट्राने केली. त्यामागे प्रमुख कारण होते ते १९७२ चा दुष्काळ. तत्कालीन परिस्थिती पाहता तो निर्णय योग्य होता. महाराष्ट्राला दुष्काळाच्या परिस्थितीच्या बाहेर काढण्यात ती योजना निःसंशय यशस्वी ठरली. पण १९९१ नंतरच्या भांडवलशाही रस्त्यावर चालताना मनरेगा सारख्या योजनेची उपयुक्तता खरेच होती का? लोकांच्या हाती क्रयशक्ती देण्यासाठी कुठलीही मालमत्ता निर्माण न करता लोकांना काम देणे हे व्यवहार्य नव्हते आणि नाही. पण त्याच योजनेंतर्गत मालमत्ता निर्माण करण्यास प्राधान्य देण्यात आल्यामुळे विविध राज्यांत सिंचन योजना, ग्रामसडक योजना यासाठी उपयुक्त अशा मालमत्ता उभ्या राहिल्या आहेत. उदा. मागेल त्याला शेततळे अशा महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील (प्रामुख्याने मध्य प्रदेशातील बुंदेलखंड विभाग) योजना. 

या मानसिकतेत आणि दृष्टिकोनात बदल  करण्यास सुरुवात गुजरात आणि मध्य प्रदेश राज्यांनी केली. शेतीचे उदाहरण महत्वाचे आहे. ग्रामीण भागात घरगुती वापर आणि शेतीसाठीच्या वीज वापराचे ग्रीड वेगळे करण्यात आले. त्याद्वारे घरगुती वापर आणि शेती साथीचा वापर याचे योग्य मीटर, त्यानुसार योग्य दर आकारणी सुरु झाली. शेतकऱ्यांना निश्चित वीजपुरवठा, लोकसहभागातून शेततळे म्हणजेच विकेंद्रित सिंचन आणि ग्राम सडक यातून सरकार आणि लोक सहभागातुन पुढे जाताना दिसत आहेत. गुजरात आणि मध्य प्रदेश राज्यांनी शेतीचा विकास दर गेली कित्येक वर्ष १० टक्क्यांच्या पेक्षा जास्त राखला आहे. 

दुसरे उदाहरण महाराष्ट्राच्या जलयुक्त शिवार योजनेचे देता येईल. विकेंद्रित सिंचनासाठीची ही योजना काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने सुरू केली पण नंतर त्याचे रूपांतर जलयुक्त शिवार मध्ये करण्यात आले. त्यात लोकसहभाग, श्रमदान, आर्थिक सहभाग ह्या गोष्टी अंतर्भूत करण्यात आल्या. परिणाम आज महाराष्ट्र दुष्काळाला योग्य रीतीने तोंड देऊ शकत आहे. 

 केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारांचा नवा दृष्टिकोन साधारणतः 'वस्तूं-सेवांचे उत्पादन, वितरण सुलभ व्हावे, जीवन सुखकर, सुरक्षित व्हावे यासाठी योग्य आर्थिक तरतुदीसह सर्वसमावेशक योजना देऊ, त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होईल याकडे लक्ष देऊ पण त्यात लाभार्थी म्हणून तुमचाही सहभाग असायला हवा' असा आहे. उदाहरणार्थ, प्रधानमंत्री जीवनज्योती बिमा, सुरक्षा बिमा योजना. जीवनज्योती बिमा योजना लाभार्थ्याला २ लाखाचे जीवन विमा कवच देणारी योजना आहे. त्यात १८ ते ४० वयोगटाचा व्यक्ती सहभागी होऊ शकते. पण त्यात काही प्रमुख अटी किंवा गरजा आहेत. बँक खाते, त्या बँक खात्याला आधार जोडलेले असावे. आणि त्यासाठी लाभार्थ्याने वर्षाला ३३० रुपये इतके प्रीमियम भरायचे आहे. सुरक्षा बिमा योजना, १२ रुपयात वर्षाला २ लाख रुपयाचे अपघात विमा कवच. इथेही बँक खाते, आधार हे प्रमुख घटक आहेत, त्यापेक्षाही प्रमुख घटक आहे तो म्हणजे लाभार्थ्याने स्वतः त्यात प्रीमियम भरायचे आहे. त्याचबरोबर असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना उत्तरायुष्यातील उत्पन्नाची खात्री देणारी दीर्घकालीन योजना अटल पेन्शन योजना. लाभार्थ्याने आपल्या बँक खात्याद्वारे त्या योजनेत नाव नोंदवायचे आहे. आपल्या ऐपतीप्रमाणे मासिक-वार्षिक गुंतवणूक करायची आहे. वयाच्या साठाव्या वर्षानंतर लाभार्थ्याने केलेली गुंतवणूक आणि साठलेला निधी यानुसार मासिक निवृत्तीवेतन मिळणार. बँक खाते, आधार हा घटक आहेच, त्याबरोबर लाभार्थ्यांची स्वतःच्या सुरक्षेसाठी स्वतःची गुंतवणूक हा महत्वाचा घटक आहे. अशीच महत्वाची योजना आहे ती प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना. देशातील विमा क्षेत्र, आरोग्य क्षेत्र आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे अल्प उत्पन्न गटातील ५० कोटी पेक्षा जास्त लोकसंख्येला, पाच व्यक्ती प्रति कुटूंब, असे मानून प्रति कुटूंब पाच लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य सेवा देणारी (तृतीय आणि चतुर्थ क्षेत्रातील आजार-विकार) आयुष्मान भारत योजना. 
          

 भारतीय कर रचनेतील क्रांतिकारी बदल मानला गेलेला जीएसटी मुळे व्यापार, उत्पादन क्षेत्रात आर्थिक वर्तणुकीत बदल झाला आहे. जीएसटीची अंमलबजावणी कशी होत आहे, त्यामुळे व्यापारी कसे नाराज आहेत वगैरे वगैरे चर्चा अनेक ठिकाणी झाली आहे. इथे जीएसटीमुळे झालेला आर्थिक वर्तणुकीतील बदल विचारात घेण्याचा प्रयत्न आहे. जीएसटी विवरण भरणे हे पूर्णपणे ओनलाईन आहे. तसेच 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट'ची साखळी अबाधित राखण्यासाठी जवळ जवळ सर्व खरेदी-विक्री व्यवहार विवरणात भरणे गरजेचे आहे. जीएसटी आयएन म्हणजेच सूचिबद्धता क्रमांक यात त्या व्यापारी संस्थेचा पॅन क्रमांक देखील आहे. त्यामुळे एकूण व्यवहार आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न आयकर खात्याकडेही सूचिबद्ध होते. त्यामुळे व्यापारी संस्था, व्यापारी आणि तिथे काम करणारे लोक कोणीही आपले खासगी उत्पन्न लपवू शकत नाहीत. निश्चलनीकरण हे वैयक्तिक आयकर दात्यांच्या झपाट्याने वाढलेल्या संख्येमागे एक प्रमुख कारण आहे तसेच त्यात जीएसटीच्या ह्या व्यवस्थेचा देखील मोठा वाटा आहे. अर्थव्यवस्था अधिकाधीक संघटित क्षेत्रात येण्यास, आर्थिक सेवांचा वापर वाढण्यास यामुळे सुरुवात झाली आहे. त्यासाठी पाया उभा करण्याचे काम आधार आणि जनधन योजनांनी केले आहे. त्यावर आधारित आर्थिक बदल अधिक विस्तारत जाणार आहेत. पायाभूत सुविधा विकास आणि त्यामुळे होत गेलेला आणि होऊ घातलेला बदल याची चर्चा पुढील भागात. 

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'

        

ताश्कंद फाईल्स : विचारात पाडणारा सिनेमा

‘Your Prime Minister is Dead’ अशी बातमी एखाद्या देशाच्या पंतप्रधानासंबंधी परदेशातून आली तर काय होईल? साहजिकच देशभर दु:खाची काहीशी निराशेची भावना तयार होईल. त्यातही जर तो पंतप्रधान एका युद्धाचं यशस्वी नेतृत्व करू शकलेला पंतप्रधान असेल तर भावना अधिक तीव्र होते. तो पंतप्रधान युद्ध जिंकल्यानंतर देशाच्या आर्थिक नाइलाजापोटी शांतता करार करण्यासाठी परदेशात जातो. करारावर स्वाक्षऱ्या करतो आणि त्यानंतर काही तासात त्या पंतप्रधानाचा मृत्यू होतो. त्यानंतर देशात भावना दु:खाची नाही तर संशयाची तयार व्हायला हवी होती. राजकीय पातळीवर, सामाजिक पातळीवर हा प्रश्न उपस्थित होणे आवश्यक होते की पंतप्रधानांच्या मृत्यूची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी. योग्य ते सर्व वैद्यकीय अहवाल तपासले जावेत  आणि शवविच्छेदन अहवाल तपासला जावा. समोर येते ती माहिती अशी की शवविच्छेदन तपासणी Post Mortem केले गेलेलेच नाही. हाच धागा पकडून माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनुज धर यांनी अथक अभ्यासातून एक वेगळा दृष्टिकोन मांडणारे पुस्तक प्रसिद्ध केले. ‘Your Prime Minister is Dead’l  त्यावर आधारित प्रसिद्ध निर्माते, दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री यांनी वेगळ्या धाटणीचा सिनेमा केला आहे. ताश्कंद फाईल्स. त्याच्या केंद्रस्थानी आहे स्वतंत्र भारताचे दुसरे पंतप्रधान लाल बहादुर शास्त्री यांचा गुढ मृत्यू.

सिनेमा सुरू होतो लाल बहादुर शास्त्रींच्या आवाजातील भाषणाने ज्यात ते पाकिस्तानच्या आगळिकीला शस्त्राने उत्तर देण्याची आवश्यकता अधोरेखित करताना दिसतात. ताश्कंद करारावरील सह्या आणि शास्त्रीजींचा मृत्यू इथपर्यंत दुसर्‍या सीनमध्ये दिसते ते 1992 सालातील लाटव्हियाची राजधानी रिगामधील ब्रिटिश दूतावास. एक माणूस मोठाल्या सुटकेस घेऊन अवतरतो. मिनतवारीने ब्रिटिश राजदूतांची भेट घेतो. सुटकेसमध्ये असतात सोव्हियत रशियाची पाताळयंत्री गुप्तहेर संघटना केजीबीची गुप्त कागदपत्रे. त्यात केजीबीने जगभरात काय उत्पात माजवला होता. देशोदेशीच्या नेत्यांच्या हत्या घडवून आणल्या होत्या. याचे अहवाल तो माणूस म्हणजे केजीबीच्या अभिलेखागाराचा माजी प्रमुख व्हॅसिली मित्रोखीन. तिथून सिनेमा येतो आजच्या काळात, दिल्लीत एक राजकीय पत्रकार जी एका ‘स्कूप’ च्या शोधात आहे. तिला निनावी फोनद्वांरे शास्त्रीजींचा मृत्यू हा विषय सुचवला जातो  आणि संबंधित कागदपत्रे पुरवली जातात. तिच्या वर्तमानपत्रात गूढ मृत्यूची कथा हेडलाईन म्हणून छापली जाते आणि सुरू होतो राजकीय गदारोळ. त्यातून केंद्रीय गृहमंत्री (नासिरुद्दीन शहा) विरोधी पक्ष नेता श्याम सुंदर त्रिपाठी (मिथुन चक्रवर्ती) यांच्या नेतृत्वाखाली समितीचे गठन करतात आणि सुरू होतो कोर्टरूम ड्रामा. त्यापुढील कथाभाग सिनेमात पाहणेच अधिक चांगले.

विवेक अग्निहोत्री यांनी हा तसा डॉक्युमेंटरीचा असलेला विषय ‘फीचर फिल्म’ स्वरूपात उत्तम पटकथेत बांधला आहे. त्यात विद्यमान राजकीय, सामाजिक प्रवाह उत्तमरीत्या उभे केले आहेत. प्रस्थापित तथाकथित बुद्धिजीवी इतिहासकारांचे प्रतिनिधित्व करणारे पल्लवी जोशी यांनी साकारलेले पात्र, तथाकथित पंचतारांकित समाजसेवेच्या आडून एका फुटीरतावादी, अराजकतावादी विचारसरणीचा प्रसार-प्रचार करणाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे मंदिरा बेदी यांनी साकारलेले पात्र निवृत्तीनंतर विविध कमिट्या किंवा सरकारी पदांसाठी सरकारच्या ‘गुड बुक्स’ मध्ये राहण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे विश्व मोहन बडोला यांनी साकारलेले पात्र, गुप्तचर यंत्रणेचे माजी प्रमुख यांचे पात्र प्रकाश बेलवडी, राष्ट्रीय अभिलेखागाराचे माजी प्रमुख यांचे पात्र राजेश शर्मा यांनी साकारले आहे. ‘यह देश गांधी नेहरू का देश है’ असा सातत्याने उद्घोष करणारे आणि शास्त्रीजीका क्यों नही?’ या प्रश्नावर चवताळून उठणारे एका राजकीय पक्षाच्या युवा वाहिनीचे प्रमुख हे पात्र, आणि डबल एजंट, देशद्रोही मानल्या गेलेल्या माजी गुप्तचर अधिकाऱ्याचे पात्र जे विनय पाठक यांनी साकारले आहे. त्याचप्रमाणे मुख्य कथा घोटाळते ते पात्र श्वेता बसू प्रसादने उभे केले आहे. सिनेमाची मांडणी, त्यातला आशय खिळवून ठेवणारा असला तरी रूढार्थाने  मनोरंजनात्मक सिनेमा नाही.

लाल बहादुर शास्त्रींच्या मृत्यूसंबंधी विविध विचार करायला लावणारा हा सिनेमा आहे. त्याचबरोबर त्यांच्या मृत्यूमुळे कोणाला काय फायदा झाला असता किंवा झाला आहे याची चर्चा उत्तरार्धात करण्यात आली आहे. ‘मित्रोखीन अर्काइव्हज’ नुसार शीतयुद्धकाळात भारत आंतरराष्ट्रीय हेरसंस्थांसाठी कसे नंदनवन होता. तत्कालीन भारतात वर्तमानपत्रे, बुद्धिजीवी, सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षातील अनेक नेते केजीबीच्या प्रभावाखाली कसे होते याची धक्कादायक माहिती समोर येत जाते. दिल्लीचा ‘ल्युटीअन्स’ भाग कसा आजही सत्तेच्या प्रांगणात महत्त्वाचा आहे. ल्युटीअन्स हा केवळ एक भाग नाही तर कंपू, कोंडाळे, विचारसरणी आहे त्याच्या बाहेरील व्यक्ती सर्वोच्च पदी बसलेली त्यांना सहन होत नाही. त्या वर्तुळाबाहेरचे फार कमी लोक सर्वोच्च पदावर बसू शकले आहेत. त्यातील एक शास्त्रीजी होते. शास्त्रीजींचे हरितक्रांती, लष्कराचे बळकटीकरण आणि त्यासारखे इतर अनेक निर्णय ल्युटीअन्स आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून वावरणाऱ्या अनेकांसाठी त्रासदायक ठरू शकणार होते का? 1965 च्या युद्धातील विजय काही आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत व्यक्ती संस्थांसाठी त्रासदायक ठरू शकणार होता का? अशा अनेक प्रश्नांचा भुंगा हा चित्रपट विचार करू शकणाऱ्या प्रत्येकाच्या मनात सोडतो. एका विशिष्ट वर्तुळाच्या विचारसरणीला त्यांनी मांडलेल्या ‘नॅरेटिव्ह’ला धक्का देणारा प्रश्न विचारणारा हा सिनेमा आहे. त्यामुळे त्या वर्तुळाशी जवळ असणाऱ्या माध्यमांनी या सिनेमाची दखलच घेतलेली नाही किंवा पूर्वग्रहदूषित समीक्षा, अभिप्राय व्यक्त केले आहेत. ते काहीही असले तरी एकदा अवश्य पहावा असा वैचारिक खाद्य पुरवणारा हा सिनेमा - ताश्कंद फाईल्स.

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'

बदलती आर्थिक वर्तणुक:3

 निश्चलनीकरण आणि जीएसटी मुळे झालेला बदल

8 नोव्हेंबर 2016 ची संध्याकाळ  भारत आणि जग कधीही विसरणार नाही. त्याच दिवशी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री अमेरिकेत सर्वांच्या अपेक्षांना सुरुंग लावत डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. अमेरिकाभर मुख्यत: माध्यमांमध्ये ट्रम्प यांची आक्रमक भाषा, भविष्यकालीन आक्रमक धोरणे आणि मुख्य म्हणजे महिलांविषयक आक्षेपार्ह विधानांवर यथेच्छ तोंडसुख घेतले जात होते. पण सर्वांच्या नाकावर टिच्चून ट्रम्प निवडून आले. त्यांनी महिलांविषयी केलेली विधाने नि:संशयपणे टीकेस पात्र आहेत. पण त्यांच्या इतर धोरणांकडे मी व्यक्तिश: काहीसा आकर्षित झालो. उत्तर कोरिया आणि चीनसारख्या दांडगट उद्धटांना गुमान चर्चेला राजी करणेही अवघड गोष्ट होती. ते असो. जग अजूनही ट्रम्प या माणसाला कसे हाताळावे याबाबत चाचपडत आहे. पण भारतात त्याच रात्री 8 वाजता पंतप्रधानांनी घोषणा केली की रात्री 12 नंतर 500 आणि 1000 च्या नोटा ‘लिगल टेंडर’ नसतील. 

देशभर खळबळ माजली. पुढले 50 दिवस आपल्याकडील जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी बँकांसमोर लोकांच्या रांगाच्या रांगा लागल्या. माध्यमांना ह्या रांगा आणि काहीशा असहाय्यपणे उभे असलेले लोक ‘टीआरपी’चे आयते आगर म्हणून मिळाले होते. त्या निर्णयामुळे देश कसा खड्ड्यात जाणार किंवा गेला आहे, इथपासून ते दीर्घकालीन विचार करता हा निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी उपकारक ठरणार आहे. अशा दोन टोकाच्या मुद्द्यांवर असंख्य लेख, टीव्ही चर्चा, व्याख्याने झाली आहेत. पण अशा प्रकारच्या धाडसी निर्णयाची मुळात गरज का पडली?
           

पहिल्या भागात 2008 च्या जागतिक मंदीचा थोडक्यात आढावा घेण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्थेत मंदी येते म्हणजे काय तर लोकांकडे क्रयशक्ती उरत नाही. परिणामी उत्पादित वस्तू व सेवांना मागणी मिळत नाही. मागणी नाही म्हणून उत्पादन थंडावत जाते. अशी उतरती साखळी वाढत जाते. या मंदीतून देशाला बाहेर काढण्यासाठीचा यथायोग्य उपाय म्हणजे लोकांच्या हाती क्रयशक्ती निर्माण करणे. त्यासाठी जगातल्या दोन थोर अर्थतज्ज्ञांनी दोन परस्परविरोधी उपाय सुचवलेले आहेत. लॉर्ड केन्स म्हणतात की सरकारने कामं हाती घ्यावीत, कर वाढवावेत तर दुसर्‍या बाजूला फ्रीडमन म्हणतात, व्याजदर कर कमी करून क्रयशक्ती निर्माण करा. 

अमेरिकेत साधारणत: दोन्ही प्रकारचे उपाय 2008 नंतर वापरले गेले. एआयजीसारख्या बलाढ्य विमा कंपनीचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले तर दुसर्‍या बाजूला अमेरिकी मध्यवर्ती बँक, फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर मोठ्या प्रमाणात कमी केले आणि प्रचंड प्रमाणात चलन बाजारात ओतले. त्यातून संपत्ती मालमत्ता निर्मितीला प्राधान्य दिले गेले. त्याची फळे आता दिसू लागली आहेत. अमेरिकी अर्थव्यवस्था वाढीच्या मार्गाला लागली आहे. आणि आता व्याजदर वाढवले जात आहेत. चलनपुरवठा नियंत्रित केला जात आहे. हे अर्थशास्त्रातील सामान्य सूत्रानुसार योग्य आहे. 

ह्याच प्रश्नाचा सामना करण्यासाठी भारताने कोणता मार्ग अवलंबला? तर चलन पुरवठा, तोही मोठ्या रकमेच्या नोटांचा, 2016 मध्ये 500 आणि 1000 च्या नोटांचा एकूण चलनातील वाटा होता तब्बल 76 टक्के. प्रचंड चलनवाढ अनुभवणारे झिम्बाब्वे, व्हेनेझुएला वगैरे देश सोडले तर मोठ्या रकमेचा इतका प्रचंड पुरवठा कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत केला जात नाही. या प्रचंड चलनपुरवठ्याचा, त्यातही मोठ्या रकमेच्या नोटांचा पुरवठ्याचा काय परिणाम झाला? 

एका तुलनात्मक आकडेवारीतून ठळकपणे दिसून येईल की, 2004 पर्यंत सोन्याच्या दरातील (महागाई) वाढ सरासरी 38 टक्के होती. शेअर बाजार निर्देशांकातील वाढ सरासरी 32 टक्के आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील वाढ सरासरी वाढ 21 ते 22 टक्के होती. त्याचवेळी अर्थव्यवस्था वाढीचा सरासरी दर होता 5.4 टक्के. तरीही रोजगारनिर्मितीचा आकडा होता 6 कोटी. 2004-11 या काळात एकंदर महागाई वाढलीच. त्यामागे चलनपुरवठा, मंदी वगैरे कारणे आहेतच. पण पुन्हा मालमत्तांकडे आलो तर दिसेल की सोन्याच्या दरात 330 टक्क्यांची वाढ झाली, शेअर बाजार निर्देशांकात 311 टक्के आणि सर्वात महत्त्वपूर्ण म्हणजे स्थावर मालमत्ता, त्यात सरासरी 200 ते 2000 टक्के वाढ झाली. या क्षेत्रात एवढी वाढ होत होती, अर्थव्यवस्था सरासरी 8.5 टक्के दराने वाढत होती, पण रोजगार वाढत नव्हते. कारण ही वाढ संपत्ती निर्मितीतून नाही तर मूल्यवर्धनातून येत होती. 

पुढे ज्यात चलनी नोटांचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असलेले गुणोत्तर प्रचंड वाढलेले, मालमत्तांच्या मूल्यांत किंमतीत होणारी अचाट वाढ, त्यातच आंतरराष्ट्रीय बाजारात झपाट्याने वाढणार्‍या कच्च्या तेलाच्या किंमतीमुळे महागाई वाढत चाललेली, फेक करन्सी (खोट्या पैशा)चा वाढलेला प्रादुर्भाव यामुळे अर्थव्यवस्था पुढील काही वर्षांत कोसळण्याच्या परिस्थितीला येऊन ठेपली असती. या पार्श्वभूमीवर काळ्या पैशावर अतिरिक्त चलनावर अंकुश ठेवण्यासाठी ‘इन्कम डिक्लेरेशन’ सारख्या योजना वेळोवेळी आणल्या जात होत्या आणि शेवटी जबरदस्त घुमाव देणारा निर्णय 8 नोव्हेंबरला आला.

           

 या निर्णयामुळे लोकांना कसा त्रास झाला, वगैरे चर्चा खूप झाली पण त्यामुळे आर्थिक वर्तणुकीत काही सकारात्मक बदल निश्चितच घडले आहेत. ते सकारात्मक बदल सहजपणे स्वीकारता येण्याला ‘जनधन’चाही मोठा हातभार लागला आहे. निश्चलनीकरण किंवा नोटाबंदीनंतरच्या दोन वर्षांतली आकडेवारी आर्थिक वर्तणुकीतील बदल स्पष्ट करण्यासाठी पुरेशी आहे. 2016 मध्ये ‘युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस’ (UPI) द्वारे करण्याचे म्हणजेच थोडक्यात ऑनलाईन व्यवहारांचे प्रमाण कमी होते. 30 बँका त्यात जोडलेल्या होत्या. होणार्‍या व्यवहारांची संख्या होती सुमारे 2 लाख आणि आर्थिक उलाढालीचा आकडा सुमारे 100 कोटी तर 2018 मधली आकडेवारी आहे, 128 बँका त्यात जोडल्या गेलेल्या आहेत. व्यवहारांची संख्या 482 दशलक्ष आणि आर्थिक उलाढाल 74,978 कोटी रुपये याच काळात डेबिट क्रेडिट कार्ड वापरून व्यवहार करण्याचे प्रमाण दुपटीने वाढले. ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यातील धसई गाव रोकडमुक्त व्यवहार करणारे गाव म्हणून पुढे आहे. त्याचबरोबर आणखी एक महत्त्वपूर्ण बदल दिसून आला, तो म्हणजे बचतीत घट होऊन नागरिकांकडून थेट गुंतवणूक वाढीला लागली. सामान्य लोकांकडून ‘म्युच्युअल फंडात’ आणि समभागात होणारी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढली.

निश्चलनीकरणानंतरचे सुरुवातीचे 50 दिवस, हे खरे आहे की रोकड टप्प्याटप्प्याने अर्थव्यवस्थेत आणली जात होती. त्यामुळे लोक मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल व्यवहारांकडे वळले. त्याचवेळी ‘मोबाईल वॉलेट’ कंपन्या, पेटीएमपासून फोन पे तेझ आणि गुगलपेपर्यंत पर्याय घेऊन बाजारात आल्या. त्यांची पुढली पायरी ‘क्यू आर’ कोडद्वारे डिजिटल व्यवहार. त्याचबरोबर नॅशनल पेमेंटस् कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने ‘भिम’ हे अ‍ॅप आणले आहे. आपल्या आसपास बारकाईने नजर टाकल्यास दिसून येईल की पानाची गादी चालवणारा व्यक्ती ते छोटा वाणसामान विक्रेता ते भाजी विक्रेता ते मोठमोठे डिपार्टमेंटल स्टोअर सर्वत्र हे ‘क्यू आर’ कोड चिकटवलेले आणि त्याद्वारे व्यवहार होत असल्याचे दिसून येईल. 

एका अहवालानुसार पॉईंट ऑफ सेल मशीनवरील व्यवहार, मोबाईल वॉलेटद्वारे केले जाणारे व्यवहार, यात निमशहरी भाग ते मध्यम आकाराची म्हणजे 10 लाख लोकसंख्येच्या शहरात दुपटीने वाढ झालेली दिसून येत आहे. म्युच्युअल फंड आणि समभागातील गुंतवणुकीत वाढ झाली त्यामागे विविध कारणे आहेत पण सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे ते नोटाबदलीनंतर बँकांकडे प्रचंड महत्त्वाचे कारण आहे ते वाढलेल्या ‘ठेवी आल्या.’ त्यावर बँका योग्य परतावा देण्यास असमर्थ ठरत होत्या. कारण कर्जांना फारशी मागणी नव्हती. स्थावर मालमत्ता आणि सोन्याच्या गुंतवणुकीतही अपेक्षित परतावा मिळू शकत नव्हता. परिणामी, तो ओघ इतर गुंतवणूक पर्यायांकडे वळला.
          

आता ताजी आकडेवारी पाहिली तर दिसून येईल की डिजिटल व्यवहारात होणार्‍या वाढीची गती कमी झाली आहे. त्यामागे अर्थव्यवस्थेत उपलब्ध झालेली पुरेशी रोकड हे कारण आहेच. शिवाय आता डिजिटल व्यवहारांची घडी बसत आली आहे, त्यामुळे वाढ कमीच दिसणार. ह्या नोटाबदलीच्या निर्णयानंतर आयकर परतावा भरणार्‍यांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. जी. एस. टी. च्या आगमनानंतर व्यवसायाचे आणि वैयक्तिक उत्पन्न लपवणे अधिकाधिक अवघड होत जाणार आहे.  त्यामुळे आर्थिक वर्तणुकीत बदल होत संघटित अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम आणि मोठी होत जाणार आहे. त्यातूनच आणखी एक मोठा बदल लोकांच्या मानसिकतेत होत गेला आहे आणि पुढे अधिक होणार आहे तो म्हणजे ‘माय-बाप सरकार’ ह्या कल्पनेत बदल. त्याची सुरुवात आणि पुढची वाटचाल याची चर्चा पुढील भागात.

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'

बदलती आर्थिक वर्तणूक:2

जनधन योजना ते जीएसटी पर्यंतची वाटचाल 

         16 मे 2014. एक नवा पायंडा पाडणारा निकाल आला. 1984 च्या निवडणुकीनंतर प्रथमच एका पक्षाला संसदेत पूर्ण बहुमत मिळाले. नोव्हेंबर 1984 च्या निवडणुकीत राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसला स्वतंत्र भारतातील निवडणुकीच्या इतिहासात प्रथमच वैध मतदानाच्या 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळाली आणि केवळ दोन तृतीयांशच नाही तर लोकसभेच्या 515 जागांपैकी 414 जागा काँग्रेसने जिंकल्या. बहुमत मिळवणाऱ्या काँग्रेसनंतरचा मोठा पक्ष भाजप, त्या काळात ताकद असणारा कम्युनिस्ट किंवा इतर पक्ष नाही तर आंध्र प्रदेशातील एन. टी. रामाराव यांच्या नेतृत्वाखालील तेलुगू देसम हा पक्ष होता. 1984 च्या ह्या निवडणुकीनंतर कुठलाच राजकीय मग तो आजही खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय म्हणता येईल असा काँग्रेस किंवा 1984 मध्ये अवघ्या 2 जागी जिंकणारा आणि आता राष्ट्रव्यापी झालेला भाजप, कोणीही पूर्ण बहुमत मिळवू शकला नाही. 1989 ते 2014 हा काळ आघाड्या, युती, गठबंधन यांच्या कडबोळ्या सरकारांचा राहिला. यामागच्या राजकीय कारणांत शिरण्याचे इथे कारण नाही. तात्पर्य हे की एवढ्या काळानंतर लोकसभेत एका पक्षाला बहुमत अशी ही 2014 ची निवडणूक झाली. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपने बहुमत मिळवले असले तरी सरकार राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे बनले. कारण भारतीय जनता पक्षाने अनेक प्रादेशिक पक्षांशी निवडणूकपूर्व युती/गठबंधन केलेले होते. निवडणूक पूर्व युती/आघाडी आणि त्यांच्या निवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या आणि त्यावर सरकार स्थापनेचे ठरणारे गणित यावर एक पायंडा महाराष्ट्र राज्याने घालून दिलेला आहे. तत्कालीन राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडर यांचे 1995 आणि 1999 चे निर्णय या बाबतीत महत्वपूर्ण आहेत. असो. मुद्दा असा की राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार 26 मे रोजी स्थापन झाले. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय संबंध, राजकीय व्यवस्था, सुरक्षा यासंबंधी अनेक नवे पायंडे ठरतील असे निर्णय, धोरणे समोर येत गेली. पण सर्वात महत्वपूर्ण अशी धोरणे, असं निर्णय घेतले गेले ते आर्थिक क्षेत्रात. ज्यामुळे केवळ सरकार ही संस्थाच नाही तर एकूण जनतेचाही आर्थिक वर्तणुकीत बदल होण्यास सुरुवात झाली. 

           

   मागल्या भागात भारतातील लोकांचे बचतीचे प्रमाण आणि त्याचे रूपांतरण भांडवलनिर्मितीत होण्याचे प्रमाण याच्या आकडेवारीचा ठोक्यात आढावा घेतला होता. त्यात असेही नमूद केले होते की अशी आकडेवारी आणि तिची मांडणी ही नमुना पाहणीद्वारे होते. भारतातील बँकिंग व्यवस्थेची उपलब्धता साधारणतः 30 टक्के होती. राष्ट्रीयीकरण, प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे जाळे, गावोगावी बँकिंग सुविधा केंद्रे या सगळ्या नंतरही बँकिंग आणि अनुषंगिक वित्त सेवा यांच्या वापराचे प्रमाण होते सुमारे 30 टक्के. बँक खाते ही तेव्हाही आणि आताही केवळ मुदत ठेव, आवर्ती ठेव आणि कर्जे इत्यादी मूलभूत सेवेसाठीच नव्हती, नाहीत. एक बँक खाते त्या ग्राहकाला शेअर-स्टॉक ते म्युच्युअल फंड ते विमा या सर्व सुविधा वापरण्यासाठी एक बेस देते. तसेच छोटे व्यापारी, जे आपले व्यवहार नगद स्वरूपातच करतात त्यांच्याकडील नगद बँकिंग व्यवस्थेत येणे आवश्यक ठरते. पुढे, केंद्र आणि विविध राज्य सरकारांनी नागरिकांना विविध योजनांखाली मिळणारे अनुदान थेट बँक खात्यात देण्यास सुरुवात केलेली होती. वित्तीय सेवा-सुविधा यापलीकडे जात एकंदर अर्थव्यवस्थाच संघटित, सक्षम करण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक नागरिक नाही तरी निदान प्रत्येक कुटुंब तरी बँक खात्याशी जुळणे आवश्यक होते आणि आहे. त्यादृष्टीने आर्थिक समावेशनासाठीची सर्वात महत्वाची आणि नागरिकांबरोबरच सरकारची देखील आर्थिक वर्तणूक बदलण्यासाठी  'प्रधानमंत्री जनधन योजना' महत्वपूर्ण ठरली आहे. या योजनेंतर्गत खातेधारकाला 2 लाख रुपयाचे विमा कवच, सहा महिन्या नंतर दहा हजार रुपयाची ovardraft सुविधा, रूपे डेबिट कार्ड आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे 0 बॅलन्स ठेवण्याची सुविधा. योजना लागू झाल्याच्या दिवशी दीड कोटीपेक्षा जास्त बँक खाती उघडली गेली. आजवर या योजनेंतर्गत 34 कोटींपेक्षा जास्त बँक खाती उघडली गेली आहेत. त्यात 93 हजार कोटींपेक्षा जास्त शिल्लक आहे. 

            ह्या योजनेमुळे बँक खाती उघडली गेली. आर्थिक समावेशनाकडे एक पाऊल पडले पण त्याचा आर्थिक वर्तणूक बदलण्यात वाटा कोणता? विमा कवच तसेच इतर सुविधा वगैरे ठीक आहे पण केंद्र सरकारने पुढील काळात आणलेल्या आणि लागू केलेल्या कित्येक योजनांची अंमलबजावणी या बँक खात्यांमुळे सोपी झाली. ही सोपी होण्यात मोठा हातभार लावला तो 'आधार'चा. कोणत्याही सरकारी योजनेसाठी आधार सक्तीचे असावे की नाही यावर पुढील काळात खूप टीकाटिप्पणी झाली, अजूनही होत आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपले निकाल दिले आहेत. पण एक गोष्ट मात्र नक्की आहे ती म्हणजे आधार मुळे बनावट लाभधारक एका फटक्यात समोर आले. बनावट लाभधारकांची संख्या कमी करणे, योग्य त्या व्यक्तींना लाभ हस्तांतरणाची साखळी गाळून थेट बँक खात्यात हस्तांतरण यामुळे सरकारने 90 हजार कोटी रुपयांची बचत केली आहे. 'जनधन-आधार-मोबाईल' ही त्रयी आर्थिक वर्तणूक बदलण्यात महत्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. तरीही ग्रामीण आणि दुर्गम भागात काही वेगळ्याच प्रकारच्या समस्यांचा सामना नागरिकांना करावा लागतो आहे. सरकारी योजनांचा लाभ थेट बँक खात्यात पोचतो आहे, लाभ हस्तांतरण झाल्याचा मेसेज त्याच्या मोबाईल फोनवर येतो आहे. पण खात्यात जमा झालेली ही रक्कम बँकेतून, एटीएम केंद्रातून काढून आणण्यासाठी साधारणतः बँकेची शाखा असलेल्या गावात किंवा तालुक्याचा ठिकाणी जावे लागते. त्यासाठी येणारा खर्च मिळालेल्या लाभ हस्तांतरणाच्या रकमेपेक्षा जास्त असू शकतो. किंबहुना कित्येक ठिकाणी तसा तो आहेच. इथे मुद्दा उत्पन्न होऊ शकेल की डिजिटल व्यवहार, मोबाईल बँकिंग वगैरे उपलब्ध असताना रोख रकमेची गरज काय? हा प्रश्न किंवा युक्तिवाद या ठिकाणी काहीसा फसवा आहे. 'भारतनेट', डिजिटल इंडिया आणि 4G वगैरे आल्यानंतरही इंटरनेटची वानवा आहे. इंटरनेट उपलब्ध असले तरी त्या सुविधा वापराव्यात कशा याचे अज्ञान आहे. आर्थिक साक्षरतेचे प्रमाण तर अत्यल्प आहे. निश्चलनीकरण (ह्याची विस्तृत चर्चा पुढील भागात) आणि त्यानंतर दिसून येणारी डिजिटल व्यवहारांतील वाढ, ही वाढ नक्की कोठे आणि कशी दिसून येत आहे ते पाहिल्यास वरील मुद्दा अधिक स्पष्ट होईल. 

          

  आर्थिक वर्तणूक बदलणाऱ्या आणखी काही योजना म्हणजे 'मेक इन इंडिया, स्टॅन्ड उप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्किल इंडिया आणि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' या सर्व योजनांकडे बारकाईने पाहिल्यास एक गोष्ट किंवा सामान धागा लक्षात येईल तो म्हणजे या योजना फक्त रोजगार निर्मिती नाही 'उद्योजकता विकास' डोळ्यासमोर ठेऊन केलेल्या योजना आहेत. संपत्तीचे समतापूर्ण वाटप, रोजगार निर्मिती (ज्याचा सर्वसाधारण अर्थ नोकऱ्या निर्मिती असा काढला जातो. ते असो.) वगैरे साठी झपाट्याने भांडवल निर्मिती, गुंतवणूक मग ती देशांतर्गत असो वा परदेशातून आलेली असो आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे उद्योग आणि उद्योजकांची निर्मिती गरजेची असते. समाजवादी आर्थिक रचना स्वीकारलेल्या भारतात उद्योजक हा जणू चोर ठरवला गेला होता, नफा कमावणे हा गुन्हा ठरवला गेला होता त्याचे परिणाम 1991 च्या आर्थिक प्रश्नात दिसून आले. हे खरे आहे की आर्थिक सुधारणानंतर उद्योजकता, उद्योगनिर्माण, खासगी क्षेत्रात रोजगार निर्मिती झपाट्याने वाढली तरी तिथेही योग्य मार्ग न धरता एकदम मोठी उडी घेतली गेली. उत्पादन क्षेत्र, हे आर्थिक चक्र, रोजगार निर्मिती करणारे सर्वात मोठे क्षेत्र आहे. एक गृहनिर्माण क्षेत्र आपल्यासोबत सिमेंट, पोलाद, टाईल्स, फर्निचर, वीज, पाणीपुरवठा साधने अशा कित्येक उद्योग क्षेत्रांना उर्जितावस्था देते तसेच एक मोठा कारखाना सोबत शेकडो छोट्या कारखान्यांना उभारी देतो. त्यामुळे रोजगारनिर्मितीच नाही तर वित्त चक्र देखील गतीने फिरते. मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्टॅन्ड अप इंडिया वगैरे योजना हाच उद्देश डोळ्यासमोर ठेऊन राबवल्या जात आहेत. या प्रकारच्या योजनांद्वारे उभे राहणारे उद्योग, व्यवसाय आणि त्यांद्वारे दिसणारे सकारात्मक बदल ह्यांना वेळ लागणारच. कारण ह्या दीर्घकालीन योजना आहेत.   

              या प्रमुख योजनांबरोबरच इतर क्षेत्रात अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. ज्यांचा नागरिकांच्या आर्थिक वर्तणूक बदलण्यात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग आहे. रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी भारतातील बँकांचे 'ऍसेट क्वालिटी रिव्ह्यू' केले. त्यातून अनुत्पादक कर्जांचा मोठा डोंगर बाहेर निघाला, त्यातून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर 'प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह ऍक्शन' अंतर्गत कारवाई सुरु आहेत. असे अनेक निर्णय आणि धोरणे एकामागोमाग एक आखली जाऊ लागली. त्यातील सर्वात महत्वपूर्ण आणि क्रांतिकारी निर्णय म्हणजे निश्चलनीकरण-नोटबंदी-नोटाबदली आणि वस्तू व सेवा कर, पुढील भागात. 

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'