माय बाप सरकार.. हा सरकार आणि जनता या दोन्ही घटकांचा दृष्टिकोन होता. आजही मोठ्या प्रमाणात तो आहे. त्यामागे स्वतःला उच्च, मोठी समजणारी नोकरशाही आहे की लोकशाही व्यवस्थेतही टिकून राहिलेली आधुनिक पद्धतीची सरंजामी वृत्ती आहे का? स्वातंत्र्यानंतर भारताने स्वीकारलेला समाजवादी समाजरचनेचा मार्ग आणि त्यातून प्रत्येक क्षेत्रात सरकार हा सर्वात महत्वपूर्ण घटक म्हणून उदयाला येणे हे कारण आहे का? की त्यामागे जात ब्रिटीश व्यवस्था आणि त्या व्यवस्थेमुळे आलेली मानसिकता अजूनही गेलेली नाही हे कारण आहे का? त्या त्या क्षेत्रात जुने संस्थानिकच लोकशाही राजकारणात आले आणि लोकांची ती जुनी वृत्ती तशीच राहिली हे कारण आहे का? अनेक करणे आहेत. प्रत्येकाची विश्लेषण करण्याची पद्धत वेगळी असणार आणि त्यामुळे निघणारे निष्कर्ष वेगळे असणार. पण मुद्दा उरतोच तो 'माय बाप सरकार' ह्या दृष्टिकोनाचा.
हा दृष्टिकोन सरकारला काहीसा उद्दाम बनवतो. दात्याच्या भूमिकेत असल्यासारखा भासवतो. जनता कायम याचकाच्या भूमिकेत असल्याचे भासवतो. ह्या दृष्टिकोनाचा एक परिणाम काही वेळा हिंसक दिसतो. कसा? कुठल्याही आंदोलनात पहिल्यांदा नुकसान पोचवले जाते ते सरकारी कार्यालये, वस्तू, मालमत्ता, वाहने इत्यादींना. सरकार आणि लोक यात कायम दरीच राहणार असेल तर लोकांकडून सरकारी उपक्रमांत सहभाग आणि सरकारकडूनही लोकांना विकासाच्या प्रक्रियेत जोडून घेण्याची प्रक्रिया घडणार कशी?
भारताची प्रचंड विविधता सर्वच क्षेत्रात झिरपते, दिसते. त्यामुळे आजवर लोक आणि सरकार यांनी एकत्रितपणे काम केल्याची उदाहरणे आहेत. पण ती त्या त्या क्षेत्रापुरती आणि कायमच दिसून आले आहे की एक कोणी खमका व्यक्ती, अधिकारी असल्यामुळे ते काम होऊ शकले. पण ती व्यक्ती तिथून गेल्यावर पुन्हा परिस्थिती जैसे थे स्थितीवर येते. राज्य पातळीवर, राष्ट्रीय पातळीवर शासकीय उपक्रमात, सामाजिक सुविधा योजनेत मोठ्या प्रमाणावरील लोकसहभाग हा एक प्रमुख बदल, आर्थिक स्तरावरही दिसून आला आहे.
भारतातील निवडणुका आणि एकंदर व्यवस्था यात साधारणपणे गरिबी आणि त्याच्या नावाने फुकटात गोष्टी, सुविधा वाटणे हा प्रमुख घटक आहे. उदाहरणार्थ शेती, बहुतेक राज्यांत शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी वीजजोडण्या विनाशुल्क दिल्या जातात. वीजबिलात सवलत किंवा माफी दिली जाते. कृषी पम्प सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देणे इत्यादी सुविधा दिल्या जातात. वास्तविक शेती क्षेत्राची आर्थिक अवस्था बघता शेती क्षेत्राला सवलती आणि विलशुल्क सुविधा पुरवाव्यात की शेतमालाचे रास्त भाव आणि इतर सुधारणा हा पुरातन प्रश्न निराळा. तसेच इतर क्षेत्रातही अशा फुकट वाटणाऱ्या योजना अनेक आहेत.
त्यातल्या प्रमुख आहेत सार्वजनिक धान्य वितरण व्यवस्था आणि महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना. त्यातली सार्वजनिक वितरण व्यवस्था भ्रष्टाचाराने किती आणि कशी सडलेली आहे हे जगजाहीर आहे. त्यातच अन्नसुरक्षा कायदा जवळ जवळ बुडत्याचा पाय अधिकच खोलात नेणारा कायदा आला.
दुसरा तो रोजगार हमी योजना कायदा. या योजनेची सुरुवात महाराष्ट्राने केली. त्यामागे प्रमुख कारण होते ते १९७२ चा दुष्काळ. तत्कालीन परिस्थिती पाहता तो निर्णय योग्य होता. महाराष्ट्राला दुष्काळाच्या परिस्थितीच्या बाहेर काढण्यात ती योजना निःसंशय यशस्वी ठरली. पण १९९१ नंतरच्या भांडवलशाही रस्त्यावर चालताना मनरेगा सारख्या योजनेची उपयुक्तता खरेच होती का? लोकांच्या हाती क्रयशक्ती देण्यासाठी कुठलीही मालमत्ता निर्माण न करता लोकांना काम देणे हे व्यवहार्य नव्हते आणि नाही. पण त्याच योजनेंतर्गत मालमत्ता निर्माण करण्यास प्राधान्य देण्यात आल्यामुळे विविध राज्यांत सिंचन योजना, ग्रामसडक योजना यासाठी उपयुक्त अशा मालमत्ता उभ्या राहिल्या आहेत. उदा. मागेल त्याला शेततळे अशा महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील (प्रामुख्याने मध्य प्रदेशातील बुंदेलखंड विभाग) योजना.
या मानसिकतेत आणि दृष्टिकोनात बदल करण्यास सुरुवात गुजरात आणि मध्य प्रदेश राज्यांनी केली. शेतीचे उदाहरण महत्वाचे आहे. ग्रामीण भागात घरगुती वापर आणि शेतीसाठीच्या वीज वापराचे ग्रीड वेगळे करण्यात आले. त्याद्वारे घरगुती वापर आणि शेती साथीचा वापर याचे योग्य मीटर, त्यानुसार योग्य दर आकारणी सुरु झाली. शेतकऱ्यांना निश्चित वीजपुरवठा, लोकसहभागातून शेततळे म्हणजेच विकेंद्रित सिंचन आणि ग्राम सडक यातून सरकार आणि लोक सहभागातुन पुढे जाताना दिसत आहेत. गुजरात आणि मध्य प्रदेश राज्यांनी शेतीचा विकास दर गेली कित्येक वर्ष १० टक्क्यांच्या पेक्षा जास्त राखला आहे.
दुसरे उदाहरण महाराष्ट्राच्या जलयुक्त शिवार योजनेचे देता येईल. विकेंद्रित सिंचनासाठीची ही योजना काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने सुरू केली पण नंतर त्याचे रूपांतर जलयुक्त शिवार मध्ये करण्यात आले. त्यात लोकसहभाग, श्रमदान, आर्थिक सहभाग ह्या गोष्टी अंतर्भूत करण्यात आल्या. परिणाम आज महाराष्ट्र दुष्काळाला योग्य रीतीने तोंड देऊ शकत आहे.
केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारांचा नवा दृष्टिकोन साधारणतः 'वस्तूं-सेवांचे उत्पादन, वितरण सुलभ व्हावे, जीवन सुखकर, सुरक्षित व्हावे यासाठी योग्य आर्थिक तरतुदीसह सर्वसमावेशक योजना देऊ, त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होईल याकडे लक्ष देऊ पण त्यात लाभार्थी म्हणून तुमचाही सहभाग असायला हवा' असा आहे. उदाहरणार्थ, प्रधानमंत्री जीवनज्योती बिमा, सुरक्षा बिमा योजना. जीवनज्योती बिमा योजना लाभार्थ्याला २ लाखाचे जीवन विमा कवच देणारी योजना आहे. त्यात १८ ते ४० वयोगटाचा व्यक्ती सहभागी होऊ शकते. पण त्यात काही प्रमुख अटी किंवा गरजा आहेत. बँक खाते, त्या बँक खात्याला आधार जोडलेले असावे. आणि त्यासाठी लाभार्थ्याने वर्षाला ३३० रुपये इतके प्रीमियम भरायचे आहे. सुरक्षा बिमा योजना, १२ रुपयात वर्षाला २ लाख रुपयाचे अपघात विमा कवच. इथेही बँक खाते, आधार हे प्रमुख घटक आहेत, त्यापेक्षाही प्रमुख घटक आहे तो म्हणजे लाभार्थ्याने स्वतः त्यात प्रीमियम भरायचे आहे. त्याचबरोबर असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना उत्तरायुष्यातील उत्पन्नाची खात्री देणारी दीर्घकालीन योजना अटल पेन्शन योजना. लाभार्थ्याने आपल्या बँक खात्याद्वारे त्या योजनेत नाव नोंदवायचे आहे. आपल्या ऐपतीप्रमाणे मासिक-वार्षिक गुंतवणूक करायची आहे. वयाच्या साठाव्या वर्षानंतर लाभार्थ्याने केलेली गुंतवणूक आणि साठलेला निधी यानुसार मासिक निवृत्तीवेतन मिळणार. बँक खाते, आधार हा घटक आहेच, त्याबरोबर लाभार्थ्यांची स्वतःच्या सुरक्षेसाठी स्वतःची गुंतवणूक हा महत्वाचा घटक आहे. अशीच महत्वाची योजना आहे ती प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना. देशातील विमा क्षेत्र, आरोग्य क्षेत्र आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे अल्प उत्पन्न गटातील ५० कोटी पेक्षा जास्त लोकसंख्येला, पाच व्यक्ती प्रति कुटूंब, असे मानून प्रति कुटूंब पाच लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य सेवा देणारी (तृतीय आणि चतुर्थ क्षेत्रातील आजार-विकार) आयुष्मान भारत योजना.
भारतीय कर रचनेतील क्रांतिकारी बदल मानला गेलेला जीएसटी मुळे व्यापार, उत्पादन क्षेत्रात आर्थिक वर्तणुकीत बदल झाला आहे. जीएसटीची अंमलबजावणी कशी होत आहे, त्यामुळे व्यापारी कसे नाराज आहेत वगैरे वगैरे चर्चा अनेक ठिकाणी झाली आहे. इथे जीएसटीमुळे झालेला आर्थिक वर्तणुकीतील बदल विचारात घेण्याचा प्रयत्न आहे. जीएसटी विवरण भरणे हे पूर्णपणे ओनलाईन आहे. तसेच 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट'ची साखळी अबाधित राखण्यासाठी जवळ जवळ सर्व खरेदी-विक्री व्यवहार विवरणात भरणे गरजेचे आहे. जीएसटी आयएन म्हणजेच सूचिबद्धता क्रमांक यात त्या व्यापारी संस्थेचा पॅन क्रमांक देखील आहे. त्यामुळे एकूण व्यवहार आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न आयकर खात्याकडेही सूचिबद्ध होते. त्यामुळे व्यापारी संस्था, व्यापारी आणि तिथे काम करणारे लोक कोणीही आपले खासगी उत्पन्न लपवू शकत नाहीत. निश्चलनीकरण हे वैयक्तिक आयकर दात्यांच्या झपाट्याने वाढलेल्या संख्येमागे एक प्रमुख कारण आहे तसेच त्यात जीएसटीच्या ह्या व्यवस्थेचा देखील मोठा वाटा आहे. अर्थव्यवस्था अधिकाधीक संघटित क्षेत्रात येण्यास, आर्थिक सेवांचा वापर वाढण्यास यामुळे सुरुवात झाली आहे. त्यासाठी पाया उभा करण्याचे काम आधार आणि जनधन योजनांनी केले आहे. त्यावर आधारित आर्थिक बदल अधिक विस्तारत जाणार आहेत. पायाभूत सुविधा विकास आणि त्यामुळे होत गेलेला आणि होऊ घातलेला बदल याची चर्चा पुढील भागात.
Comments
Post a Comment