Thursday, 22 February 2018

पंजाब नॅशनल बँक: आर्थिक क्षेत्र हादरवणारा घोटाळा






                भारतीय आर्थिक क्षेत्र मोठ्या संक्रमणाच्या काळातून जात आहे.1991 च्या आर्थिक सुधारणांनंतर भारतीय अर्थव्यवस्था आमूलाग्र बदलली. स्वातंत्र्यानंतरच्या चार दशकांपासून बसलेली घडी पूर्णपणे बदलली . .1991च्या मोठ्या आर्थिक सुधारणांनंतर दोन दशके नवी व्यवस्था मूळ धरत गेली आणि त्यासाठीच्या बारीकसारीक सुधारणा होत गेल्या. त्यानंतर 2016 आणि 2017 ही वर्षे 'जबरदस्त घुमाव' देणारी ठरली. दरम्यानच्याच काळात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने भारतातील बँकांत 'ऍसेट क्वालिटी रिव्ह्यू' करण्यात आला. त्यानुसार बँकांतील प्रचंड प्रमाणातील अनुत्पादक कर्जे बाहेर आली. त्या अनुत्पादक कर्जांचा आकडा 10 लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. त्याच वेळी बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि बुडालेली, अनुत्पादक कर्जांच्या रकमेतून जास्तीत जास्त रक्कम वसूल व्हावी यासाठी रिझर्व्ह बँक विवीध योजना राबवत आहे. त्याचप्रमाणे सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरणाची योजना अंमलात आणत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर भारतातील संबंध बँकिंग आणि आर्थिक विश्वात खळबळ माजवणारा पंजाब नॅशनल बँकेतील घोटाळा उघडकीस आला आहे. सदर घोटाळ्यातील अफरातफरीची रक्कम 11,400 कोटी इतकी आहे(?). घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर राजकीय क्षेत्रात आरोप-प्रत्यारोप सुरु झाले.  आर्थिक क्षेत्रात, शेअर बाजारात मोठी पडझड पाहायला मिळाली. पंजाब नॅशनल बँकेच्या शेअरची किंमत तब्बल ९ टक्क्यांनी उतरली. एकरात्रीत गुंतवणुकदारांनी आपले 3000 कोटी गमावले. हे सर्व उघडकीला येण्याची सुरुवात पंजाब नॅशनल बँकेतून झाली आणि त्याचे इतर बँकेतील धागेदोरे समोर यायला सुरुवात झाली. ह्या घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी प्रसिद्ध हिरे व्यापारी नीरव मोदी आणीबाणी पंजाब नॅशनल बँकेतील अधिकारी, कर्मचारी आहेत. सदर बेकायदेशीर व्यवहार 2011 पासून सुरु होते. तर काय आहे हा घोटाळा? कशा पद्धतीने केला गेला? कोण आणि कसे सामील होते? ह्याचे परिणाम काय? इत्यादी प्रश्नांचा धांडोळा घेण्याचा हा प्रयत्न आहे.

उघडकीस आला कसा?
5 फेब्रुवारी रोजी पंजाब नॅशनल बँकेनेच मुंबई शेअर बाजाराला बँकेतील 280 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची कल्पना दिली . 14 फेब्रुवारी रोजी ह्याच बाबतीत अधिक पुढे जात आणखी गैरव्यवहारांची माहिती शेअर बाजाराला कळवण्यात आली. हे गैरव्यवहार 2011 पासून सुरु होते असे ह्या माहितीत नमूद करण्यात आले होते. त्यानंतर ह्या गैरव्यवहारांचे आंतरराष्ट्रीय स्वरूप समोर आले. आणि गैरव्यवहाराची रक्कम 1771.7 दशलक्ष डॉलर म्हणजेच11,400 कोटी रुपये असल्याचे समोर आले. ही रक्कम पंजाब नॅशनल बँकेच्या एकूण भांडवलाच्या एकतृतीयांश होती. वास्तविक ही रक्कम आणि गैरव्यवहार फक्त पंजाब नॅशनल बँकेपुरती मर्यादित नाही. भारतीय बँकांच्या परदेशातील शाखा आणि काही परदेशी बँकादेखील ह्या सर्वात आहेत. हा घोटाळा उघडकीस येण्यास पंजाब नॅशनल बँकेतून नीरव मोदी यांच्या कंपनीला परदेशातून कच्च्या हिऱ्यांच्या आयातीसाठी 'पतपत्रे' (Letters of Understanding) तयार करण्यासाठी योग्य ती पडताळणी जानेवारी 2018 च्या शेवटी आणि फेब्रुवारी मध्ये केली तेव्हा ह्या आणि अशा कंपन्यांना पतपत्रे देताना कोणतेही तारण ठेवले गेले नाही. योग्य त्या कागदपत्रांची पडताळणी झाली नसल्याचे लक्षात आले.

काय आहेत पतपत्रे  (Letters of Understanding)?

पतपत्रे ही एका बँकेने आपल्या ग्राहकाच्या वतीने, दुसऱ्या बँकेला दिलेली हमी असते. पतपत्र हे एकप्रकारे ग्राहकाला अल्पकालीन कर्जउभारणीसाठी दिलेली हमी असते. पतपत्रे मुख्यतः भारतातील व्यापारी, उद्योजक यांना परदेशातून कच्चा माल किंवा इतर वस्तू आयात करण्यासाठी जी रक्कम अदा करावी लागते त्या व्यवहाराच्या सुलभतेसाठी तयार केली जातात. ह्यात सर्व प्रक्रियेत मुख्यतः चार घटक समाविष्ट असतात. पतपत्र तयार आणि जारी करणारी बँक, ज्या बँकेला देण्यात आले आहे ती बँक, आयातदार आणि परदेशातील लाभधारक. ह्या पतपत्रांची मुदत30 दिवस ते 1 वर्ष असते. साधारणतः ती 180 दिवस असते. ही पतपत्रे एका बँकेकडून दुसऱ्या बँकेकडे 'सोसायटी फॉर वर्ल्डवाईड इंटरबँक फायनांशियल टेलिकम्युनिकेशन' (SWIFT) ह्या प्रणालीद्वारे पाठवली जातात. SWIFT द्वारे पाठवणी झाली आहे याचा अर्थ बँकेने पतपत्र जारी करताना सर्व पडताळणी केली आहे आणि सर्व घटकांची त्यास संमती आहे.
          पतपत्रे येण्याच्या आधी अशा पद्धतीच्या व्यवहारांसाठी 'लेटर्स ऑफ कंफर्ट' जारी केली जात असत. जी आयातदाराच्या बँकेने आयातदारासाठी जारी केलेली असत. त्याअंतर्गत आयातदाराला अल्पकालीन 'कर्ज' मिळत असे. त्या विशिष्ट काळात त्या आयातदाराने निर्यातदाराला योग्य ती रक्कम अदा करणे आवश्यक असे. ह्यात उशीर किंवा अदा करण्यात चूक झाली तर जारी करणारी बँक मध्यस्थी करून व्यवहार पूर्ण करत असे. पतपत्रे आयातदाराला जागतिक बँकिंग क्षेत्राचे अवकाश खुले करून देतात. ज्याच्या जोरावर आयातदाराची अल्पकालीन खरेदी कर्ज उभारणीची मर्यादा वाढते.

नीरव मोदी आणि पंजाब नॅशनल बँक, गैरव्यवहार नेमके काय झाले? 

नीरव मोदी प्रकरणात पंजाब नॅशनल बँकेने, नीरव मोदी यांच्या स्टेलर डायमंड्स ह्या कंपनीसाठी SWIFT प्रणालीद्वारे परदेशातील भारतीय बँकांच्या नावे पतपत्रे जारी केली. त्याद्वारे नीरव मोदी यांच्या कंपन्यांनी मोठमोठी अल्पकालीन खरेदी कर्जे विविध बँकां कडून उभारली. पण पंजाब नॅशनल बँकेने हे व्यवहार त्यांच्या कोअर बँकींग सोल्युशन (CBS) प्रणाली मध्ये दाखवले नाही. वास्तविक रिझर्व्ह बँकेच्या नियमावलीनुसार प्लॅटिनम, पॅलॅडियम, ऱ्होडियम, चांदी आणि पैलू न पडलेले किंवा पाडलेले हिरे ह्या वस्तूंच्या आयातीसाठी खरेदी कर्जाची कालमर्यादा 90 दिवसापेक्षा जास्ती असता काम नये.  अशाच प्रकारचा एक व्यवहार पंजाब नॅशनल बँकेच्या मुंबईतील ब्रँडी हाऊस शाखेतून16 जानेवारी 2018 रोजी करण्याची विनंती सदर कंपन्यांनी केली होती. त्या वेळी बँकेने योग्य ती कागदपत्रे आणि व्यवहारासाठी नगद रकमेचे तारण असण्याची मागणी केली तेव्हा ह्या कंपन्यांनी आपण विना तारण, कागदपत्रे अशा पद्धतीचे व्यवहार करत असल्याचे नमूद केले. बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी अशा पद्धतीचे जुने व्यवहार तपासले असता ह्यातील गैरव्यवहार पुढे  लक्षात आला आणि त्याचा आवाका प्रचंड मोठा होता. म्हणूनच उघडकीला येण्याची सुरुवात झाली ती 280 कोटी रुपयांचे गैरव्यवहार आहेत असे शेअर बाजाराला कळवण्यापासून. ह्या प्रकरणी पंजाब नॅशनल बँकेचा उपव्यवस्थापक दर्जाचा निवृत्त अधिकारी गोकुळनाथ शेट्टी यांना प्रथम अटक करण्यात आली. त्यानंतर हे अटकसत्र सुरूच असून पंजाब नॅशनल बँकेच्या वरिष्ठ अधिकारी आणि संचालक मंडळावर टीका केली जात आहे.

ह्या घोटाळ्याचे परिणाम? 

सर्वात पहिला आणि सर्वात महत्वपूर्ण परिणाम म्हणजे आधीच अनुत्पादक कर्जांच्या बोज्याखाली असणाऱ्या बँक अधिकच अडचणीत आल्या आहेत. रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकार बँकांचे ताळेबंद साफ करून त्यांना पुन्हा कर्जवाटपासाठी सक्षम करण्यासाठी काम करत आहेत. त्यात ह्या घोटाळ्यामुळे अडचणी वाढल्या आहेत. दुसरा परिणाम इतर बँका,  ज्यांनी पंजाब नॅशनल बँकेने जारी केलेल्या पतपत्रांच्या आधारे नीरव मोदी यांच्या कंपन्यांना जी कर्जे दिली बुडाल्यात जमा आहेत. ह्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील अलाहाबाद बँक आणि खासगी क्षेत्रातील ऍक्सिस बँक आघाडीवर आहेत. त्या बँकांचे नुकसान पंजाब नॅशनल बँकेला भरून द्यावे लागणार आहे. तिसरा परिणाम शेअर बाजार आणि एकंदरच आर्थिक क्षेत्रावर झाला आहे. 36000 ची अत्युच्च पातळी गाठल्यानंतर मुंबई शेअर बाजार आणि राष्ट्रीय शेअर बाजार सतत उतरतो आहे. त्यात हा घोटाळा बाहेर आल्यानंतर बँकांच्या शेअरची किंमत मोठ्या प्रमाणात घसरली. पंजाब नॅशनल बँकेचा शेअर 9 टक्क्यांनी उतरला. त्या बँकेचे भांडवल मूल्य मोठ्या प्रमाणात कमी झाले.


पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'

Thursday, 1 February 2018

अर्थसंकल्प २०१८-१९

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत केला सादर 


नवी दिल्ली, १ फेब्रुवारी: २०१८-१९ साठीचा अर्थसंकलप अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत मांडला. पुढील लोकसभा निवडणुकांपूर्वीचा केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. तेव्हा हा अर्थसंकप लोकानुनयी ( Populist) असेल असा अंदाज अर्थ आणि राजकीय क्षेत्रातून व्यक्त केला जात होता. अर्थमंत्र्यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प काहीसा लोकानुनयी तर काहीसा व्यवहारी आहे. अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रावर अधिक भर देण्यात आला आहे. 
  
 मागल्या तीन वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था सरासरी 7.4 टक्के दराने वाढली आहे.  भारतीय अर्थव्यवस्था 2.5 ट्रिलियन डॉलर इतकी झाली आहे जी सध्या जगातील सातव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे.  लवकरच भारतीय अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यस्था होईल असा विश्वास अर्थमंत्री जेटली यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीला व्यक्त केला. त्याचबरोबर हा अर्थसंकल्पात  शेती, पायाभूत सुविधा, आरोग्य सुविधा इत्यादी क्षेत्रात  प्रामुख्याने लक्ष देण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मिनिमम गव्हर्मेंट आणि मॅक्झिमम गव्हर्नन्स ह्यावर अधिक भर असणार असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनुई नमूद केले. 

वर्ष 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे ह्या सरकारचे ध्येय असल्याचे जेटली यांनी पुन्हा स्पष्ट केले. त्यादृष्टीने ह्या अर्थसंकल्पात विविध उपाययोजना आणि तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. 2017-18 ह्या वर्षात खाद्यान्नांचे उत्पादन 275 दशलक्ष टन इतके झाले आहे. शेतीला आता उद्योग समजून त्या क्षेत्राला कर्ज आणि इतर सुविधा पुरवण्यात येणार आहेत. कृषी उत्पादनाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव मिळावा यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे व त्यादृष्टीने धोरणे आखली जात असल्याचे जेटली यांनी नमूद केले. रबी पिकांच्या उत्पादनावर दीडपट किमान आधारभूत किंमत निर्धारित करण्यात आली आहे तर पुढील खरीप हंगामात खरीप पिकांच्या उत्पादनाला देखील उत्पादन खर्चाच्या दिडपट किमान आधारभूत किंमत देण्यात येईल असे स्पष्ट केले. किमान आधारभूत किंमतिचा फायदा प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोचावा यासाठी नीती आयोग केंद्र आणि राज्य सरकारच्या साथीने काम करणार आहे. 

शेती क्षेत्र नियंत्रणमुक्त करण्याच्या दृष्टीने 'इ नाम' (eNAM) महत्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.  २०१८-१९ मध्ये ५०० पेक्षा जास्त कृषी उत्पन्न बाजर इ नाम अंतर्गत आणण्यात येणार आहेत. भारतातील ८६% शेतकरी कमी जमीनधारणा असलेले आहेत. ते कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या योग्य तो लाभ उठवू शकत नाहीत. त्यासाठी २२००० ग्रामीण कृषी बाजार उभारण्यात येणार आहेत. जे कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याच्या बाहेर असतील. बागायती शेती उत्पादन वाढवण्यासाठी विशेष कृषी उत्पादन केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. 

अन्नप्रक्रिया उद्योगात वाढ करण्यासाठी कृषी संपदा योजना राबवण्यात येणार आहे.  त्यासाठी अधिक पैसे उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.  अन्नप्रक्रिया आणि पतपुरवठ्यासाठीची रक्कम ७१५ कोटींवरून १४०० कोईनवर नेण्यात आली आहे. कृषीउत्पन्न निर्यात क्षेत्रात भारताची १०० अब्ज डॉलर इतकी क्षमता आहे. सध्या भारतातून ३० अब्ज डॉलर किमतीची कृषीउत्पन्नाची निर्यात होते. हि निर्यात वाढवण्यासाठी ४२ मेगा फूड पार्क उभारण्यात येणार आहेत. तसेच कृषीउत्पन्न निर्यात धोरणात अधिक सुधारणा करण्यात येणार आहेत. पशुपालन आणि मत्स्यव्यवसाय ह्या क्षेत्रांनादेखील 'किसान क्रेडिट कार्ड' ची सुविधा मिळणार आहे. कृषी क्षेत्रासाठी संस्थात्मक कर्जवाटपाची मर्यादा ११ लाख कोटींवर नेण्यात आली आहे. 

प्रधानमंत्री उज्वला योजनेंतर्गत आतापर्यन्त ५ कोटी कुटुंबांना मोफत एल.पी.जी. गॅस जोडण्या देण्यात आलय आहेत.  २०१८-१९ ह्या वर्षांत १० कोटी कुटुंबाना जोडण्या देण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. सौभाग्य योजनेंतर्गत ४ कोटींपेक्षा जास्त कुटुंबांना मोफत वीज जोडणी देण्यात आली आहे. स्वच्छ भारत योजनेंतर्गत आतापर्यन्त ६ कोटी शौचालये बांधण्यात आली आहेत. पुढील वर्षांसाठी हे लक्ष्य १० कोटी शौचालयांवर नेण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत प्रत्येकाला परवडणारे घर घेता यावे यासाठी डेडिकेटेड हौसिंग फंड स्थापन करण्यात येणार आहे. महिला स्वसाहाय्यता गट/बचत गटांच्या कर्जवाटपात ३७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. 

१० कोटी कुटुंबांना राष्ट्रीय आरोग्य कव्हरेज अंतर्गत आरोग्यसेवा मिळणार आहेत.  कुटुंबाला पाच लाखापर्यंत आरोग्य कवच मिळणार आहे. प्रधानमंत्री जीवनज्योती बिमा योजनेंतर्गत ५ कोटींपेक्षा जास्त लोकांनी वार्षिक ३३० रुपये प्रीमियम भरून विमा सुरक्षेचा लाभ घेतला आहे. प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजनेंतर्गत १३ कोटींपेक्षा जास्त लोकानी लाभ घेतला आहे. बेटी बचाओ-बेटी पढाओ कार्यक्रमांतर्गत सुकन्या समृद्धी योजनेत आतापर्यंत १९ कोटी खाती उघडली गेली आहेत. 

लघु आणि मध्यम उद्योगक्षेत्रासाठी महत्वपूर्ण घोषणा अर्थ संकल्पना करण्यात आल्या आहेत. निश्चलनीकरणांयानंतर लघु आणि मध्यम उद्योगांसंबंधी मोठ्या प्रमाणात माहिती समोर आली आहे.  त्या क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि त्यादृष्टीने रोजगार वाढ होण्यासाठी ३७९४ कोटी रुपये कराजवाटपासाठी देण्यात आले आहेत. लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठी कॉर्पोरट कराच्या उलाढाल मर्यादेत वाढ करण्यात आलिया आहे. २५० कोटी पर्यंत उलाढाल असणाऱ्या उद्योगांना कॉर्पोरेट कराचा दर २५ टक्के असणार आहे.  

पायाभूत सुविधा क्षेत्रात रस्ते, रेल्वे क्षेत्रात मोत्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली आहे.  ९००० किमीचे  राष्ट्रीय महामार्ग बांधले जाणार आहेत.  महत्वाकांक्षी भारतमाला प्रकल्प वेगाने राबवण्यात येणार आहे. रेल्वे क्षेत्राचे बजेट १४८५०० कोटी रुपये असणार आहे.  १८००० किमी रेल्वे मार्गांचे दुपदरीकरण, रेल्वे मार्ग मोठ्या प्रमाणात विद्युतीकरण, पश्चिम आणि पूर्व फ्रेट कॉरिडॉरची उभारणी इत्यादी तरतुदी करण्यात आली आहेत. देशांतर्गत विमानवाहतूक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.  UDAN ह्या महत्वपूर्ण योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.  भारतनेट प्रकल्पांतर्गत १ लाख ग्रामपंचायती ब्रॉडबँड इंटरनेटने जोडण्यात आल्या आहेत. ५ लह ग्रामपंचायतीत वायफाय हॉटस्पॉट उभारण्यात येणार आहेत. 

निर्गुंतवणुकीतून २०१७-१८ ह्या वर्षांत १ लाख कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे ( ७२ हजार कोटींचे निर्धारित लक्ष्य होते).  पुढील वर्षासाठी हे लक्ष्य वाढवून ८०००० कोटी करण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष कराच्या उत्पन्नात १५ जानेवारी २०१८ पर्यंत १८ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. प्रत्यक्ष  करदात्याच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. वैयक्तिक आयकराच्या मर्यादेत आणि स्लॅबमध्य कुठलाही बदल करण्यात  आलेला नाही. देशांतर्गत उद्योगांना वाव मिळावा यासाठी विविध वस्तूंच्या आयात कराच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. हा दार १५ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांवर नेण्यात आला आहे. सहकारी सोसायटी आणि उद्योग ह्या संस्थांना आयकरातून १०० टक्के सूट होती, ह्यात शेती आडहरित सहकारी उद्योगांना दीक्षित सामील करण्यात आले आहे. 

शेती, पायाभूत सुविधा, आर्थिक क्षेत्रावर जास्तीत जास्त लक्ष देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

Artha and the Civilisation: What Really Drives the Indian Economy

  Any system rests on two principal components. One is the driving force behind the system's construction, and the other is the guiding ...