अर्थसंकल्प २०१८-१९

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत केला सादर 

नवी दिल्ली, १ फेब्रुवारी: २०१८-१९ साठीचा अर्थसंकलप अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत मांडला. पुढील लोकसभा निवडणुकांपूर्वीचा केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. तेव्हा हा अर्थसंकप लोकानुनयी ( Populist) असेल असा अंदाज अर्थ आणि राजकीय क्षेत्रातून व्यक्त केला जात होता. अर्थमंत्र्यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प काहीसा लोकानुनयी तर काहीसा व्यवहारी आहे. अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रावर अधिक भर देण्यात आला आहे. 

  

 मागल्या तीन वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था सरासरी 7.4 टक्के दराने वाढली आहे.  भारतीय अर्थव्यवस्था 2.5 ट्रिलियन डॉलर इतकी झाली आहे जी सध्या जगातील सातव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे.  लवकरच भारतीय अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यस्था होईल असा विश्वास अर्थमंत्री जेटली यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीला व्यक्त केला. त्याचबरोबर हा अर्थसंकल्पात  शेती, पायाभूत सुविधा, आरोग्य सुविधा इत्यादी क्षेत्रात  प्रामुख्याने लक्ष देण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मिनिमम गव्हर्मेंट आणि मॅक्झिमम गव्हर्नन्स ह्यावर अधिक भर असणार असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनुई नमूद केले. 

वर्ष 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे ह्या सरकारचे ध्येय असल्याचे जेटली यांनी पुन्हा स्पष्ट केले. त्यादृष्टीने ह्या अर्थसंकल्पात विविध उपाययोजना आणि तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. 2017-18 ह्या वर्षात खाद्यान्नांचे उत्पादन 275 दशलक्ष टन इतके झाले आहे. शेतीला आता उद्योग समजून त्या क्षेत्राला कर्ज आणि इतर सुविधा पुरवण्यात येणार आहेत. कृषी उत्पादनाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव मिळावा यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे व त्यादृष्टीने धोरणे आखली जात असल्याचे जेटली यांनी नमूद केले. रबी पिकांच्या उत्पादनावर दीडपट किमान आधारभूत किंमत निर्धारित करण्यात आली आहे तर पुढील खरीप हंगामात खरीप पिकांच्या उत्पादनाला देखील उत्पादन खर्चाच्या दिडपट किमान आधारभूत किंमत देण्यात येईल असे स्पष्ट केले. किमान आधारभूत किंमतिचा फायदा प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोचावा यासाठी नीती आयोग केंद्र आणि राज्य सरकारच्या साथीने काम करणार आहे. 

शेती क्षेत्र नियंत्रणमुक्त करण्याच्या दृष्टीने 'इ नाम' (eNAM) महत्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.  २०१८-१९ मध्ये ५०० पेक्षा जास्त कृषी उत्पन्न बाजर इ नाम अंतर्गत आणण्यात येणार आहेत. भारतातील ८६% शेतकरी कमी जमीनधारणा असलेले आहेत. ते कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या योग्य तो लाभ उठवू शकत नाहीत. त्यासाठी २२००० ग्रामीण कृषी बाजार उभारण्यात येणार आहेत. जे कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याच्या बाहेर असतील. बागायती शेती उत्पादन वाढवण्यासाठी विशेष कृषी उत्पादन केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. 

अन्नप्रक्रिया उद्योगात वाढ करण्यासाठी कृषी संपदा योजना राबवण्यात येणार आहे.  त्यासाठी अधिक पैसे उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.  अन्नप्रक्रिया आणि पतपुरवठ्यासाठीची रक्कम ७१५ कोटींवरून १४०० कोईनवर नेण्यात आली आहे. कृषीउत्पन्न निर्यात क्षेत्रात भारताची १०० अब्ज डॉलर इतकी क्षमता आहे. सध्या भारतातून ३० अब्ज डॉलर किमतीची कृषीउत्पन्नाची निर्यात होते. हि निर्यात वाढवण्यासाठी ४२ मेगा फूड पार्क उभारण्यात येणार आहेत. तसेच कृषीउत्पन्न निर्यात धोरणात अधिक सुधारणा करण्यात येणार आहेत. पशुपालन आणि मत्स्यव्यवसाय ह्या क्षेत्रांनादेखील 'किसान क्रेडिट कार्ड' ची सुविधा मिळणार आहे. कृषी क्षेत्रासाठी संस्थात्मक कर्जवाटपाची मर्यादा ११ लाख कोटींवर नेण्यात आली आहे. 

प्रधानमंत्री उज्वला योजनेंतर्गत आतापर्यन्त ५ कोटी कुटुंबांना मोफत एल.पी.जी. गॅस जोडण्या देण्यात आलय आहेत.  २०१८-१९ ह्या वर्षांत १० कोटी कुटुंबाना जोडण्या देण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. सौभाग्य योजनेंतर्गत ४ कोटींपेक्षा जास्त कुटुंबांना मोफत वीज जोडणी देण्यात आली आहे. स्वच्छ भारत योजनेंतर्गत आतापर्यन्त ६ कोटी शौचालये बांधण्यात आली आहेत. पुढील वर्षांसाठी हे लक्ष्य १० कोटी शौचालयांवर नेण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत प्रत्येकाला परवडणारे घर घेता यावे यासाठी डेडिकेटेड हौसिंग फंड स्थापन करण्यात येणार आहे. महिला स्वसाहाय्यता गट/बचत गटांच्या कर्जवाटपात ३७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. 

१० कोटी कुटुंबांना राष्ट्रीय आरोग्य कव्हरेज अंतर्गत आरोग्यसेवा मिळणार आहेत.  कुटुंबाला पाच लाखापर्यंत आरोग्य कवच मिळणार आहे. प्रधानमंत्री जीवनज्योती बिमा योजनेंतर्गत ५ कोटींपेक्षा जास्त लोकांनी वार्षिक ३३० रुपये प्रीमियम भरून विमा सुरक्षेचा लाभ घेतला आहे. प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजनेंतर्गत १३ कोटींपेक्षा जास्त लोकानी लाभ घेतला आहे. बेटी बचाओ-बेटी पढाओ कार्यक्रमांतर्गत सुकन्या समृद्धी योजनेत आतापर्यंत १९ कोटी खाती उघडली गेली आहेत. 

लघु आणि मध्यम उद्योगक्षेत्रासाठी महत्वपूर्ण घोषणा अर्थ संकल्पना करण्यात आल्या आहेत. निश्चलनीकरणांयानंतर लघु आणि मध्यम उद्योगांसंबंधी मोठ्या प्रमाणात माहिती समोर आली आहे.  त्या क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि त्यादृष्टीने रोजगार वाढ होण्यासाठी ३७९४ कोटी रुपये कराजवाटपासाठी देण्यात आले आहेत. लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठी कॉर्पोरट कराच्या उलाढाल मर्यादेत वाढ करण्यात आलिया आहे. २५० कोटी पर्यंत उलाढाल असणाऱ्या उद्योगांना कॉर्पोरेट कराचा दर २५ टक्के असणार आहे.  

पायाभूत सुविधा क्षेत्रात रस्ते, रेल्वे क्षेत्रात मोत्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली आहे.  ९००० किमीचे  राष्ट्रीय महामार्ग बांधले जाणार आहेत.  महत्वाकांक्षी भारतमाला प्रकल्प वेगाने राबवण्यात येणार आहे. रेल्वे क्षेत्राचे बजेट १४८५०० कोटी रुपये असणार आहे.  १८००० किमी रेल्वे मार्गांचे दुपदरीकरण, रेल्वे मार्ग मोठ्या प्रमाणात विद्युतीकरण, पश्चिम आणि पूर्व फ्रेट कॉरिडॉरची उभारणी इत्यादी तरतुदी करण्यात आली आहेत. देशांतर्गत विमानवाहतूक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.  UDAN ह्या महत्वपूर्ण योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.  भारतनेट प्रकल्पांतर्गत १ लाख ग्रामपंचायती ब्रॉडबँड इंटरनेटने जोडण्यात आल्या आहेत. ५ लह ग्रामपंचायतीत वायफाय हॉटस्पॉट उभारण्यात येणार आहेत. 

निर्गुंतवणुकीतून २०१७-१८ ह्या वर्षांत १ लाख कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे ( ७२ हजार कोटींचे निर्धारित लक्ष्य होते).  पुढील वर्षासाठी हे लक्ष्य वाढवून ८०००० कोटी करण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष कराच्या उत्पन्नात १५ जानेवारी २०१८ पर्यंत १८ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. प्रत्यक्ष  करदात्याच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. वैयक्तिक आयकराच्या मर्यादेत आणि स्लॅबमध्य कुठलाही बदल करण्यात  आलेला नाही. देशांतर्गत उद्योगांना वाव मिळावा यासाठी विविध वस्तूंच्या आयात कराच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. हा दार १५ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांवर नेण्यात आला आहे. सहकारी सोसायटी आणि उद्योग ह्या संस्थांना आयकरातून १०० टक्के सूट होती, ह्यात शेती आडहरित सहकारी उद्योगांना दीक्षित सामील करण्यात आले आहे. 

शेती, पायाभूत सुविधा, आर्थिक क्षेत्रावर जास्तीत जास्त लक्ष देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.