विना सहकार नहीं उद्धार, असा नारा देत उभी राहिलेली सहकार चळवळ अनेक चढ-उतारांमधून प्रवास करत इथवर पोचली आहे. इंटरनॅशनल कोऑपरेटिव्ह अलायन्स (एशिया पॅसिफिक) च्या आकडेवारीनुसार भारतात ८,५४,३५५ सहकारी संस्था आहेत, २९.०६ कोटी इतकी सदस्यसंख्या आहे. भारतात पतपुरवठा करणाऱ्या आणि न करणाऱ्या अशा ढोबळ वर्गीकरणात सहकारी संस्था आहेत. पतपुरवठा करणाऱ्या संस्थांमध्ये प्राथमिक कृषी पतसंस्था ते बहुराज्य सहकारी बँका असा विस्तार आहे. पतपुरवठा न करणाऱ्या सहकारी संस्थांमध्ये सहकारी गृहरचना संस्था, डेअरी, ग्राहक भांडार, अनुसूचित जाती/जमाती, महिला विकास संस्था इत्यादींचा समावेश आहे. भारतात १७ सहकारी फेडरेशन, ३९० राज्य स्तरीय सहकारी फेडरेशन, २७०५ जिल्हास्तरीय सहकारी फेडरेशन आणि १४३५ बहुराज्य सहकारी संस्था आहेत. भारतातील सहकार क्षेत्र 'सहकार से समृद्धी' हे लक्ष्य घेऊन आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झेप घेण्यासाठी सज्ज होत आहे. ही झेप घेण्यासाठी केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारे विविध योजना आखत आहेत. त्या योजनांची व्याप्ती आणि भविष्यातील आवाका लक्षात येण्याच्या दृष्टीने वरील आकडेवारीचा आढावा घेतला आहे.
जुलै २०२१ मध्ये केंद्रीय सहकार मंत्रालयाची स्थापना झाली. सहकार क्षेत्राला प्रशासकीय, कायदेशीर मार्गदर्शन तसेच विकासाठी साहाय्य करण्यासाठी या मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सहकार मंत्रालयाची देखील धुरा सांभाळली आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली सहकार क्षेत्रासाठी २० प्रमुख क्षेत्र, मुद्द्यांवर भर देऊन सहकार क्षेत्राला नवसंजीवनी देत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्याची योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेत बदलते तंत्रज्ञान, बदलती आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था यांचा विचार करुन तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. काही योजना केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या पातळीवर राबवल्या जात आहेत तर काही योजनांना केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतुदींच्या माध्यमातून कार्यान्वित करण्यात आले आहे. याच महत्त्वपूर्ण योजनांचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न इथे करण्यात आला आहे.
वर्ष २०२३-२४ साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडला. भारताच्या अमृत काळासाठी पथदर्शी अशा या अर्थसंकल्पात सहकार क्षेत्रासाठी उपयुक्त अशा अनेक तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या संगणकीकरणासाठी २५१६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याद्वारे भारतभरातील ६३,००० प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना इआरपी (ERP) आधारित सॉफ्टवेअर द्वारे डिजिटल माध्यमात आणण्यात येणार आहे. या संस्थांसाठी मॉडेल बायलॉ तयार करुन त्या त्या राज्यांकडे पाठवण्यात आले आहेत. यात प्रत्येक प्राथमिक कृषी पतसंस्थेअंतर्गत डेअरी, मत्स्यउत्पादन, गोडाऊन, एलपीजी/पेट्रोल/ग्रीन एनर्जी वितरण केंद्र, बँकिंग इत्यादी क्षेत्रातील २५ संस्थांच्या उभारणीसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना 'कॉमन सर्व्हिस सेंटर'च्या रूपात विकसित करण्यासाठी केंद्रीय सहकार, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, नाबार्ड सीएससी-एसपीव्ही यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
सहकारी साखर कारखान्यांना, विशेषतः महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांना दिलासा देणारी मोठी घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. या घोषणेमुळे केवळ सहकारी साखर कारखानेच नाही तर छोट्या, मोठ्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देखील मोठा दिलासा मिळणार आहे. सहकारी साखर कारखान्यांनी वर्ष २०१६-१७ मध्ये आपल्याला झालेले अतिरिक्त उत्पन्न हे उत्पादक शेतकऱ्यांकडे वळते केले होते, ते एफआरपी पेक्षा अधिक भावाने पैसे देऊन. आयकर विभागाने ही रक्कम कारखान्यांचा 'खर्च' म्हणून न धरता उत्पन्न म्हणून गणले आणि त्यावर कर आकारला. यावर साखर कारखान्यांनी हे अतिरिक्त उत्पन्न आम्ही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडे वळते केले, जे शेतकरी सहकारी कारखान्याचे भागधारक आहेत. असे असताना ही रक्कम उत्पन्न म्हणून गणली जाऊ नये आणि त्यावर कर आकारला जाऊ नये असा युक्तिवाद केला. यावर अनेक वर्षे विवाद चालला. केंद्रीय अर्थसंकल्पात ही रक्कम खर्च म्हणूनच ग्राह्य धरली जावी आणि कर आकारला जाणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली. या घोषणेमुळे, तरतुदीमुळे सहकारी साखर कारखान्यांवरचा १०,००० कोटी रुपयांचा बोजा कमी होणार आहे.
अर्थसंकल्पात सहकारी संस्थांना अनेक करसवलती देखील देण्यात आल्या आहेत. प्राथमिक कृषी पतसंस्था आणि प्राथमिक कृषी आणि ग्रामीण विकास सहकारी बँकांतून नगदी पैसे काढण्याची मर्यादा २०,००० वरुन वाढवून २ लाख करण्यात आली आहे. वार्षिक १ कोटीपर्यंत पैसे काढले तर त्यावर टीडीएस लागत असे. ती मर्यादा वाढवून आता ३ कोटी रुपयांवर नेण्यात आली आहे. यामुळे प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना खूप मोठा दिलासा मिळणार आहे. कारण या संस्थांचा खूप वेळ आणि स्रोत या टीडीएसच्या प्रक्रियेत जात असे. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत उत्पादन क्षेत्रात नव्याने येणाऱ्या सहकारी संस्थांना केवळ १५ टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. १ कोटी ते १० कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असणाऱ्या सहकारी संस्थांवरील सरचार्ज १२ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. मिनिमम अल्टर्नेटीव्ह टॅक्सचा दरदेखील १८.५ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.
यासोबतच केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या अंतर्गत अनेक दीर्घलक्ष्यी उपक्रम राबवले जात आहेत. त्यात नॅशनल कोऑपरेटिव्ह डाटाबेसचा समावेश आहे. या माहितीच्या साठ्यामुळे सहकार क्षेत्रात कार्यरत विविध संस्था, संघटना, राज्य, जिल्हा पातळीवरील प्रशासन, मार्गदर्शक इत्यादीना सहकार चळवळीच्या विकासात योगदान देण्यासाठी, धोरण आखण्यासाठी मदत होणार आहे. सहकार से समृद्धीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी राष्ट्रीय सहकार धोरण आणले जाणार आहे. सहकारी संस्थांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी, संस्था, निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी करण्यासाठी ९७व्या घटनादुरुस्ती कायद्यात, बहुराज्य सहकारी संस्था कायदा २००२ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहेत. तसे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय सहकारिता विकास मंडळ स्थापन करण्यात येऊन त्या अंतर्गत अनेक उपक्रम राबवण्यात येणार आहेत. स्वयंसेवी गटांसाठी स्वयंशक्ती सहकार, दीर्घ मुदतीच्या कृषी कर्जासाठी दीर्घावधी कृषक सहकार, डेअरी विकासासाठी डेअरी सहकार, मत्स्योद्योग क्षेत्रासाठी नील सहकार अशा योजनांचा त्यात समावेश आहे. राष्ट्रीय पातळीवर बहुराज्य सहकारी बियाणे संस्थेची निर्मिती केली जाणार आहे. ही बियाणे खरेदी, उत्पादन, वितरण, ब्रॅण्डिंग, पॅकेजिंग, स्टोरेज, मार्केटिंग, संशोधन आणि विकास यासाठीची सर्वोच्च संस्था असेल. इफको, कृभको, नाफेड, नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड या संस्थेच्या प्रायोजक संस्था असतील. नव्या संशोधन, विकासासह पारंपरिक बियाणांचे संरक्षण आणि संवर्धन यासाठीही ही संस्था कार्यरत असेल. याचबरोबर सर्वात महत्त्वपूर्ण उपक्रम म्हणजे सहकारी निर्यात सोसायटी.
राष्ट्रीय पातळीवर एक सुसज्ज सप्लाय चेन तयार करण्याचे लक्ष्य आखण्यात आले आहे. त्यासाठी विकेंद्रित गोदाम आणि कोल्ड स्टोरेजची व्यवस्था उभारणीसाठी प्राथमिक कृषी पतसंस्था या माध्यमाचा उपयोग करण्याचा मानस दिसून येतो. मत्स्योद्योग वाढीसाठी देखील प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजने अंतर्गत ६००० कोटी रुपये अर्थसंकल्पीय तरतूद असणारी योजना आखण्यात आली आहे. त्यातही कोल्ड स्टोरेज आणि निर्यात उत्तेजन यावर भर देण्यात आला आहे. देशातील अविकसित क्षेत्रांना विकासाचे एक आश्वासक मॉडेल या माध्यमातून मिळणार आहे.
देशातील पाच प्रमुख सहकारी संस्था अमूल, नाफेड, इफको, कृभको आणि राष्ट्रीय सहकारिता विकास मंडळ एकत्र येऊन सहकारी निर्यात संस्था स्थापन करुन साखर, डेअरी वस्तू, हस्तकला वस्तू, वनउत्पादने इत्यादींच्या निर्यातीला उत्तेजन देण्यासाठी कार्य करणार आहे. भारताच्या सहकारी क्षेत्राची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ठळकपणे झलक दिसून आली ती नुकत्याच झालेल्या फुटबॉल विश्वचषकात, अमूलच्या रूपाने. अमूलपासून सुरुवात होऊन भारतातील सहकार क्षेत्र राष्ट्रीय पातळीवरील विस्तारासह आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही डंका वाजवत सहकार से समृद्धी चे लक्ष्य गाठेल यात शंका नाही.
पूर्वप्रसिद्धी: सकाळ
