शौनकचा कट्टा..

  वर्ष १९५६. सुवेझ कालव्याने ऊर्जा भू-राजकारणाचा समतोल पूर्णपणे बदलून टाकला. ब्रिटन आणि फ्रान्सने सुवेझ कालवा ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. इस्राएलने युद्धात विजय मिळवला खरा पण या सगळ्यात ब्रिटन-फ्रान्सचे हकनाक नाक कापले गेले. भुराजकारणाचा ध्रुव अमेरिकेकडे सरकला.  अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष ड्वाइट डी. आयसेनहॉवर म्हणाले होते, "अँथनी ईडन (ब्रिटनचे पंतप्रधान) इतके मूर्खपणाचे कृत्य करतील, यावर विश्वास बसत नाही." या एका वाक्यात पश्चिम आशियात युरोप नाही तर अमेरिका-इस्राएलचे वर्चस्व स्थापित झाल्याचे जणू घोषित झाले होते. आता जवळजवळ सात दशकानंतर हा प्रदेश पुन्हा एकदा धुमसतो आहे. इस्राएल-अमेरिकेने इराणवर हल्ले सुरु केले. प्रत्युत्तर म्हणून इराणने पश्चिम आशियातील अरब देशांवर हल्ले केले. होर्मूझच्या सामुद्रधुनीतून कच्च्या तेलाच्या जागतिक वाहतुकीपैकी एक पंचमांश वाहतूक होते. त्या सामुद्रधुनीवर आणि त्यातील व्यापारी मार्गावर नियंत्रण राखण्याची क्षमता इराणकडे आहे, आणि तोच सगळ्यात मोठा हुकुमाचा पत्ता खेळला.  होर्मूझची सामुद्रधुनी बंद करुन जगाच्या नाकी नऊ आणले आहेत. यामुळे जागतिक ऊर...

The modern geopolitics of energy was irreversibly shaped in 1956 at the Suez Canal. What began as an attempt by Britain and France to reclaim imperial control ended in strategic humiliation. The Suez Crisis not only marked the decline of European colonial power, but also announced the arrival of the United States as the dominant Western force in global affairs. In the aftermath of the crisis, a frustrated Dwight D. Eisenhower is said to have remarked of British Prime Minister Anthony Eden, “I just can’t believe that Anthony Eden is so stupid.” The bluntness captured a deeper truth: the age of European strategic autonomy had collapsed, replaced by American primacy. Over the decades, this dominance evolved into a firm strategic axis with Israel, shaping the politics of West Asia. Nearly seven decades later, the region is once again at the center of global turbulence. Escalating tensions involving Iran, targeted strikes, and the ever-present threat to the Strait of Hormuz have revived con...

Hemadri Pandit. Decolonisation is not merely the removal of foreign political power. It is the restoration of intellectual confidence. It is the recovery of systems. It is the reclaiming of institutional memory. The Maratha Empire did not simply challenge imperial authority on the battlefield; it reconstructed the civilizational backbone of Bharat. At the heart of that reconstruction lay something deeply profound yet often overlooked: the revival of the ancient Indic tradition of accounting and state book-keeping embodied in the concept of मेस्तक (Mestak). What is Mestak? Mestak was a structured accounting manuscript tradition, a codified format for recording state revenue and expenditure. But more than that, it was a philosophy of governance. The preserved shloka states: लेखकासी हे मेस्तक। नीतिवंता नीतिशास्त्र देखा। राजकी लोकांसि विवेक। प्रकट करी।। लेखणी दिधली ज्याचे हाती। तो स्वीकारिला सरस्वती। लेखनकळा वर्षा आरती। साधली तया I आताही जे असता धरिती येणेप्रमाणे लिहिती। त्यासी पावेल सरस्व...

"A forgotten policy that sowed the seeds of regional economic disparity and laid the foundation for future social and political identities." “So, despite having mineral resources and fertile land, Bihar, and now Jharkhand, too, could not make the desired progress” The late former President Pranab Mukherjee made this statement during a program held in Bihar in 2017. Western and southern India flourished on the strength of the resources of eastern and central India. A Member of Parliament from eastern India presented this fact from independent India’s economic history in somewhat needlessly aggressive language, which sparked controversy. But this naturally raises the question: How and why did this happen? In ancient and medieval times, the most prosperous kingdoms and empires were located in this very region. While it is not relevant here to delve deep into that distant past, one must note that the economic decline of eastern India began under British rule, and the Freight Equa...

 एक विस्मृतीत गेलेले धोरण; ज्याने प्रादेशिक आर्थिक विषमतेची बीजे रोवली आणि भविष्यकालीन सामाजिक, राजकीय अस्मितांची पायाभरणी केली! "खनिजसंपदा आणि सुपीक भूमी असूनही बिहार आणि झारखंड अपेक्षित विकास करु शकले नाहीत. Freight Equalization Policy (लिखाणाच्या आणि वाचनाच्या सोयीसाठी हे इंग्रजी नावच वापरले जाणार आहे.) चा यात मोठा वाटा आहे.." दिवंगत माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी २०१७ मध्ये बिहार मधील एका कार्यक्रमात हे वक्तव्य केलं होतं.  पूर्व आणि मध्य भारताच्या संपदेच्या जोरावर पश्चिम आणि दक्षिण भारताची भरभराट झाली. स्वतंत्र भारताच्या आर्थिक इतिहासातील ही वस्तुस्थिती पूर्व भारतातील एका खासदाराने काहीशा अनावश्यक आक्रमक भाषेत मांडली आणि वादाला तोंड फुटले. पण हे झाले कसे आणि का हा प्रश्न पडतो. प्राचीन, मध्ययुगीन भारतातील समृद्ध राज्ये, साम्राज्ये या प्रदेशातच होऊन गेली. इतक्या प्राचीन काळाचा धांडोळा घेणे इथे अप्रस्तुत आहे, पण ब्रिटिश राजवटीत पूर्व भारताच्या आर्थिक डबघाईचा पाया रचला गेला आणि Freight Equalization Policy ने कळस चढवला असे म्हणावे लागेल. काँग्रेसने समाजवादी समाजरचनेचा अंग...

तिरुपूर: कापड उद्योग: फोटो बिजनेस स्टॅडंर्ड  बटरफ्लाय इफेक्ट... ही संकल्पना आता सर्वत्र झाली आहे. म्हणजे हजारो मैलांवर एखादी घटना घडते किंवा घडत असते आणि तिचे चांगले-वाईट परिणाम जगाच्या दुसऱ्या टोकाला दिसून येऊ शकतात. तसेच काहीसे एकोणिसाव्या शतकात भारतीय वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या बाबतीत घडले.  उत्तर अमेरिका हा कापसाचा मोठा उत्पादक होता. मँचेस्टर वगैरे मधील वस्त्रोद्योगा साठी कच्चा माल मिळण्याचे खात्रीशीर ठिकाण. कच्चा माल मिळण्याचे स्रोत खात्रीशीर आणि भारतासह सर्व वसाहती या हक्काची बाजारपेठ म्हणून उपलब्ध होत्या. हा व्यापार ब्रिटिशांसाठी लाभदायक होता. भारताकडे येणारा मार्ग 'केप ऑफ गुड होप' ला वळसा घालून येणारा, लांबचाच असला तरी लाभदायक होता. अमेरिकेच्या दक्षिणेकडील राज्यात हे कापसाचे प्रचंड उत्पादन होते आणि आफ्रिकेतून नेलेले गुलाम तिथे राबत असत. अब्राहम लिंकनच्या काळात गुलामी असावी की असू नये या प्रमुख मुद्द्यावरुन उत्तरेकडील आणि दक्षिणेकडील राज्यात गृहयुद्ध पेटले. या युद्धात लाखांच्या घरात मनुष्यहानी झालीच पण ब्रिटिशांना मिळणारा हक्काचा कापूस पुरवठा झपाट्याने कमी झाला.  अश...

आर्थिक पाहणी अहवाल २०२३-२४: उत्तम आर्थिक विकासदर, संतुलित देशांतर्गत महागाई, स्थिर बाह्य क्षेत्र, स्थिर खासगी उपभोग, गुंतवणुकीला भक्कम मागणी या घटकांच्या आधारे दमदार आर्थिक विकास भारताने साधला आहे.  १ फेब्रुवारीला लोक कान टवकारून, सज्ज होऊन बसलेले असतात. अर्थसंकल्पात काय तरतुदी आहेत, त्यामुळे आपल्या रोजच्या आयुष्यात काय बदल होणार, काय महागणार, काय स्वस्त होणार.  मध्यमवर्गीय, नोकरदार आयकर भरणारे, सवलत मिळते की करात वाढच होते हे जाणून घेण्यासाठी  सर्वाधिक उत्सुक असतात.  ते बरोबरच आहे. पण आताशा किंबहुना मोदी सरकार मध्ये सुरुवातीचे काही अर्थसंकल्प सोडले तर फार काही उलथापालथ घडवणारे निर्णय येत नाहीत. नुकताच आलेला निवडणुकोत्तर पूर्ण अर्थसंकल्पही याला अपवाद नाही. पण या सगळ्यात एका महत्त्वाच्या गोष्टीकडे अर्थतज्ज्ञ, अभ्यासक वगळता इतरांचे फार लक्ष जात नाही, ती म्हणजे आर्थिक पाहणी अहवाल.  देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार, सध्या डॉ. व्ही. अनंत नागेश्वरन, हे मुख्यतः रिझर्व्ह बँकेकडून आलेल्या माहिती-आकडेवारीच्या आधारे आर्थिक पाहणी अहवाल तयार करतात, तो केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे स...

  इंग्रजी मध्ये एक उक्ती आहे, "Well Begun is Half Done.." जी महाराष्ट्राला तंतोतंत लागू पडते. का? महाराष्ट्र राज्याचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन ५०० बिलियन डॉलर ला पोचले. याचा अर्थ भारतीय अर्थव्यस्थेचा आकार ४ ट्रिलियन डॉलर घेतला तर त्यात एकट्या महाराष्ट्राचा वाटा १२.५% आहे.  नुकत्याच आलेल्या राज्य आर्थिक पाहणी अहवालातील महाराष्ट्राची प्राथमिक आर्थिक माहिती ती अशी,  वर्ष २०२३-२४ मध्ये आर्थिक वृद्धी दर ७.६% होता. महाराष्ट्राच्या आर्थिक रचनेत कृषी क्षेत्राचा सरासरी वाटा १२% आहे, तर कृषी आणि संलग्न घटकांवर सुमारे ५०% लोकसंख्या अवलंबून आहे. उद्योग क्षेत्राचा वाटा ३०.९% तर सेवा क्षेत्राचा वाटा ५७.१% आहे. राज्याची १२-१३ कोटी लोकसंख्या आहे, यातील ४५% पेक्षा अधिक नागरी भागात राहते.  ही प्राथमिक आकडेवारी लक्षात ठेवून 'Well Begun..' मध्ये थोडीशी मुशाफिरी करत पुन्हा कथा मूळपदाकडे आणू...  महाराष्ट्र हा कायमच एक समृद्ध प्रदेश राहिलेला आहे. प्राचीन काळापासूनच. पश्चिम किनाऱ्यावरील शूर्पारक, पुरी (आताचे घारापुरी), साष्टी, ही बंदरे प्राचीन काळापासून आहेत. दक्षिणापथ त्यातील अवंती ते पै...

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने गेल्या दशकात 'Real GDP Growth' दिली. पहिल्या पाच वर्षात अरुण जेटली यांनी त्याचा पाया रचला गेला, गेल्या पाच वर्षांत निर्मला सीतारामन यांनी पाया अधिक भक्कम करत काही मजले चढवले आणि आता इमारत अधिक भक्कम करण्याची त्यांना पुन्हा संधी मिळाली आहे. आर्थिक शिस्त राखत वास्तव विकास देण्याचे त्यांचे कार्य काहीसे झाकोळले गेले आहे. त्या एक प्रकारे Underrated Achiever आहेत, त्यांच्या कार्याचा हा आढावा....   'सम्यक' हा भारतीय मार्ग आहे. तो जसा सरकारने आर्थिक धोरणात आचरला तसाच भारतीय रिझर्व्ह बँक, मौद्रिक धोरण समितीने आचारला. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या रथाची ही दोन चाके एका सुरात चालत आहेत. म्हणूनच वर्ष २०२३-२४ मध्ये आर्थिक विकास दर ८.२ टक्के आहे. आणि,..... महागाई दर रिझर्व्ह बँकेच्या निर्धारित कक्षेत म्हणजेच ४%(+-२) आला आहे.  'दृष्टांत' ही एखादा विषय समजावून देण्याची खास भारतीय पद्धत! त्याचाच आधार घेत भारतीय रिझर्व्ह बँक, गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांची कामगिरी आणि त्याची महती गाऊ.  कोविड महामारीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला...

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने गेल्या दशकात 'Real GDP Growth' दिली. पहिल्या पाच वर्षात अरुण जेटली यांनी त्याचा पाया रचला गेला, गेल्या पाच वर्षांत निर्मला सीतारामन यांनी पाया अधिक भक्कम करत काही मजले चढवले आणि आता इमारत अधिक भक्कम करण्याची त्यांना पुन्हा संधी मिळाली आहे. आर्थिक शिस्त राखत वास्तव विकास देण्याचे त्यांचे कार्य काहीसे झाकोळले गेले आहे. त्या एक प्रकारे Underrated Achiever आहेत, त्यांच्या कार्याचा हा आढावा....   अटल बिहारी वाजपेयी यांनी 'खणखणीत विकासदर आणि नियंत्रित महागाई' या सूत्रावर भारतीय अर्थव्यवस्थेची नाव पैलतिराजवळ आणून ठेवली. ती किनाऱ्याला लागण्यापूर्वी त्यांचे सरकार पडले आणि अटलजींनी रोवलेल्या झाडांची फळे युपीए आघाडीला चाखायला मिळाली.  वर्ष २००५ ते २०११ या काळात भारताचा आर्थिक विकासदर सर्वाधिक होता असा गवगवा केला जातो, पण ती अटलजींनी लावलेल्या झाडांची आपसूक मिळणारी फळे होती. वर्ष २०११ पासून मात्र खिरापत वाटल्या सारखी आर्थिक धोरणे, जॉबलेस ग्रोथ यामुळे अनियंत्रित महागाई आणि घटता विकास दर हीच परिस्थिती होती.  वर्ष २०१४ मध्ये नरेंद्र ...

फोटो सौजन्य: एलिट मॅग द्वारा इंटरनेट  एक हजार रुपयाची वस्तू आपण विकत घेत असतो. दुकानदार विचारतो, बिल देऊ का? या प्रश्नाची हो किंवा नाही अशी दोन उत्तरे संभवतात. जर उत्तर हो असे दिले तर ती वस्तू उदाहरणार्थ दहा टक्के जीएसटी लागून अकराशे रुपयांना मिळेल. जर उत्तर नाही असे दिले तर तीच वस्तू हजार रुपयांनाच मिळेल. यात आपण शंभर रुपये वाचवतो. पण आपल्याही नकळत सूक्ष्म पातळीवर एका आर्थिक गुन्हेगारीला उत्तेजन दिलेले असते. कसे? बिल न घेता वस्तू खरेदी केली. त्याचे नगदी पैसे चुकते केले. पण ती गोष्ट कुठल्याही हिशेबाचा भाग नाही झाली. देवाण-घेवाण झालेली नगद ही बेहिशेबी संपत्ती झाली. (आता UPI च्या काळात अशा गोष्टी खूप कमी झाल्या आहेत, पण मुद्द्याच्या अनुषंगाने उदाहरण घेऊन पुढे जाऊ) आर्थिक गुन्हेगारीचे हे अत्यंत प्राथमिक स्वरुप झाले. कायदेशीरदृष्ट्या ते फारसे गंभीर नसेलही पण नैतिकदृष्ट्या नक्कीच आहे.  आर्थिक गुन्हेगारी ही अशा प्राथमिक, सुप्त अवस्थेपासून सुरु होते आणि त्याचे स्वरूप प्राथमिक ते उच्च पातळीवरचा भ्रष्टाचार, हिशेब वह्यांतील प्राथमिक गडबड ते प्रचंड मोठा आर्थिक घोटाळा, प्राथमिक स्तरावरील ...