स्वतंत्र भारतातील विद्यार्थी चळवळी

विद्यार्थी.. या नावात, संकल्पनेतच एक ऊर्जा आहे. प्रश्न विचारणारी, बंडखोरी करणारी ऊर्जा आहे. 

पारंपरिक भारतीय शिक्षणपद्धती शैक्षणिक परिप्रेक्ष्यात प्रश्न विचारण्याला, बंडखोरीला उत्तेजन आहे. भारतीय शिक्षणपद्धतीत गहन विषय गुरू-शिष्यांमधील प्रश्नोत्तरांतूनच उलगडत गेले आहेत. 

काळ पुढे सरकत गेला तसं विद्यार्थ्यांमधील बंडखोरीच्या कक्षा विस्तारल्या. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसोबतच अधिक व्यापक राजकीय, सामाजिक मुद्द्यांवर विद्यार्थीप्रणित आंदोलने जगभर झाली. काही यशस्वी, काही अयशस्वी तर काही नव्या व्यवस्थेला जन्म देणाऱ्या चळवळी जन्माला आल्या. 

स्वातंत्र्याच्या पूर्वसंध्येला महात्मा गांधींनी 'स्वतंत्र भारताच्या सरकारांनी योग्य कारभार केला नाही तर स्वतंत्र भारतात जन्माला आलेली पिढी या व्यवस्थेला प्रश्न विचारणार, त्याविरुद्ध बंड करून उठणार. त्यावेळी मी त्या पिढीच्या पाठीशी उभा राहीन.' असे वक्तव्य केले होते. 

त्याप्रमाणे खरोखरच स्वतंत्र भारतात जन्माला आलेल्या पिढीने, त्यातही मुख्यतः एका जनआंदोलनाची सुरुवात केली. त्या विद्यार्थी चळवळीची ठिणगी पाहता पाहता मोठी झाली आणि आणीबाणीच्या मार्गे एक काहीशी अपयशी पण दूरगामी परिणाम करणारी लोकशाही मार्गाने झालेल्या क्रांतीत परावर्तित झाली. हे जनांदोलन म्हणजेच नवनिर्माण आंदोलन. नवनिर्माण आंदोलन आणि जेएनयू मधले आंदोलन ते विद्यमान CJP आंदोलन यांच्यात काही एक संगती आहे का? सध्याचे आंदोलन खरंच तेवढ्या क्षमतेचे होऊ शकेल की त्याची एक स्वप्नाळू अखेर होईल? 

नवनिर्माण आंदोलन: आणीबाणी आणि गणंग नेत्यांचा उदय

ते वर्ष होते १९७३-७४. गुजरात मधल्या  एलडी अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील मेसचे दर वाढवण्यात आले. शेंगदाणा तेलाचे दर वाढल्यामुळे मेसचे दर वाढवल्याचे महाविद्यालय प्रशासनाने स्पष्ट केले. त्या वर्षी गुजरातचे प्रमुख नगदी पीक असलेल्या शेंगदाण्याचे बंपर पीक आले होते. 

अर्थशास्त्राच्या मूलगामी नियमानुसार पुरवठा वाढला आणि मागणी कमी असेल किंवा आहे तेवढीच असेल तर उत्पादनाचे दर कमी होतात. पण तत्कालीन व्यवस्थेत काळाबाजार, साठेबाजी, कृत्रिम टंचाई, मक्तेदारी या सरकारी धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या गोष्टी होत्या. या पार्श्वभूमीवर हा घटनाक्रम सरळसोट वाटत असला तरी त्यातील घोळ लक्षात घेता विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले. 

त्या आंदोलनात आपापले राजकीय हिशेब चुकते करण्यासाठी राजकारणाने प्रवेश केला. विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्षातीलच विरोधी गटांनी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि शेंगदाणा आणि तेल व्यापारी यांच्यातील कृत्रिम टंचाई, साठेबाजी, तेलाचे दर वाढवणे याविषयी चालेलेल्या संभाषणाची टेप विद्यार्थ्यांना मिळेल अशी सोया केली.  विद्यार्थी पातळीवर सुरू झालेल्या या आंदोलनाची तीव्रता बघता बघता वाढत गेली. त्यात भ्रष्टाचार, सामाजिक असे अनेक घटक वाढत गेले. 

त्याच काळात पूर्वेकडे बिहारमध्ये अशीच विद्यार्थी आंदोलने सुरू झाली होती. त्यात राजकीय रंग चढत व्याप्ती वाढत गेली. ती विद्यार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेर जायला लागली तेव्हा लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांनी नेतृत्व स्वीकारले. त्यापुढे या आंदोलनाची व्याप्ती वाढत गेली. 

जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया अशा समाजवादी धुरिणांमुळे आणि बिहार-उत्तर प्रदेशातील तत्कालीन विद्यार्थी नेत्यांच्या समाजवादी विचारसरणीमुळे या आंदोलनाला तो चेहरा प्राप्त झाला. त्याची परिणती पुढे जाऊन आणीबाणी, जनता पक्ष यात झाली. 

आंदोलनाची पुढची राजकीय वाटचाल कशीही झाली असली तरी त्यातून जे नेते पुढे आले त्यांत काही अपवाद वगळता इतर सर्वच व्यवस्थेचा भाग झाले. 

गुजरात मधील आंदोलनाचे सुरुवात करणारे नेते उमाकांत मांकड यांनी पुढे काँग्रेसमध्येच प्रवेश केला. ज्या काँग्रेस सरकारच्या भ्रष्टाचार वगैरेंच्या विरोधात त्यांनी रान उठवले होते त्याच पक्षात त्यांनी प्रवेश केला. त्यांची राजकीय कारकीर्द फारशी पुढे गेली नाही. 

उमाकांत मांकड यांना गुजरातमध्ये लोकांनी रस्त्यात गाठून प्रचंड चोप दिला होता. कारण त्यांच्याविषयी एक विश्वासघाताची भावना लोकांमध्ये पसरली होती. 

तीच गोष्ट उत्तर प्रदेश-बिहारची. मुलायम सिंग यादव, लालू प्रसाद यादव, नितीश कुमार, रविशंकर प्रसाद अशी काही नेते मंडळी या आंदोलनातून पुढे आली. लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंग यादव हेच पुढे भ्रष्टाचार शिरोमणी म्हणून गाजले.

आसाम आंदोलन : अस्मितेच्या लढ्यापासून सत्तेतील भ्रमनिरासापर्यंत

भारताच्या फाळणीने केवळ दोन राष्ट्रांची निर्मिती केली नाही, तर अनेक सीमावर्ती प्रदेशांसमोर दीर्घकालीन लोकसंख्यात्मक आणि राजकीय प्रश्नही निर्माण केले. 

फाळणीनंतर पूर्व पाकिस्तानातून आसाममध्ये स्थलांतर सुरु झाले आणि पुढील दोन दशकांत ते सातत्याने वाढत राहिले. १९७१ च्या बांगलादेश मुक्तियुद्धादरम्यान लाखो निर्वासितांनी आसामसह ईशान्य भारतात आश्रय घेतला. परिणामी, आसामी समाजात आपल्या भाषा, संस्कृती, जमीन आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाबाबत असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली.

या असंतोषाला १९७९ मध्ये मंगलदोई लोकसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने ठिणगी मिळाली. मतदार यादीच्या पुनरिक्षणात मोठ्या प्रमाणावर संशयित बेकायदेशीर स्थलांतरितांची नावे आढळली. त्यातून ठिणगी पडली आणि त्यातून व्यापक विद्यार्थी आंदोलन उभे राहिले. 

ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन (AASU) आणि ऑल आसाम गणा संग्राम परिषद (AAGSP) यांच्या नेतृत्वाखाली, प्रफुल्ल कुमार महंत आणि भृगु कुमार फुकन हे या चळवळीचे प्रमुख चेहरे बनले. जवळपास सहा वर्षे चाललेल्या या आंदोलनाने सुरुवातीला गांधीवादी आणि शिस्तबद्ध पद्धतीचा अवलंब केला.

मात्र परिस्थिती जसजशी चिघळत गेली, तसतसे आंदोलन अधिक संघर्षमय बनले. १९८३ मध्ये केंद्र सरकारने विद्यमान मतदार यादीवर निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर नेली येथे भीषण हत्याकांड घडले, ज्यामध्ये ६०० हून अधिक लोक, प्रामुख्याने बंगाली मुस्लिम वंशाचे नागरिक, मृत्युमुखी पडले. या घटनेने आंदोलनावर कायमची हिंसेची छाया पडली.

सहा वर्षांच्या संघर्षानंतर १५ ऑगस्ट १९८५ रोजी केंद्र सरकार आणि आंदोलनाच्या नेतृत्वामध्ये आसाम करार झाला. या करारानुसार २५ मार्च १९७१ नंतर आसाममध्ये आलेल्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांची ओळख पटवून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचे मान्य करण्यात आले. त्यानंतर आंदोलनाच्या नेतृत्वाने आसाम गण परिषद (AGP) हा राजकीय पक्ष स्थापन केला आणि विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवत प्रफुल्ल महंत हे अवघ्या ३३ व्या वर्षी भारतातील सर्वात तरुण मुख्यमंत्री बनले.

मात्र सत्तेत आल्यानंतर आंदोलनाच्या अपेक्षा आणि शासनातील वास्तव यांच्यातील दरी स्पष्ट होत गेली. आसाम करारातील अनेक तरतुदी, विशेषतः बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा प्रश्न आणि कलम ६ अंतर्गत आसामी जनतेच्या सांस्कृतिक व राजकीय हक्कांच्या संरक्षणाची हमी, पूर्णपणे अंमलात आली नाही. २०२० मध्ये कलम ६ संदर्भातील समितीने अहवाल सादर केला असला तरी त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.

याच काळात युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम (ULFA) या उग्रवादी संघटनेचा प्रभाव वाढला आणि राज्यातील हिंसाचार तीव्र झाला. प्रफुल्ल महंत यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात तथाकथित "गुप्त हत्या" (Secret Killings) प्रकरण समोर आले, ज्यामध्ये उल्फा समर्थकांच्या कुटुंबीयांच्या हत्यांचे आरोप राज्य यंत्रणेवर करण्यात आले. या घटनांमध्ये सुमारे ४०० लोक मृत्युमुखी पडल्याचे मानले जाते. के. एन. सैकिया आयोगाने महंत यांच्यावर जबाबदारी निश्चित केली होती; मात्र नंतर गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने आयोगाची स्थापना वैध नसल्याचे ठरवले. या काळात भ्रष्टाचाराचे आरोप, अंतर्गत गटबाजी आणि पक्षातील फूट यांमुळे आसाम गण परिषदेची प्रतिमाही मलिन झाली.

भृगु कुमार फुकन यांचाही राजकीय प्रवास तितकाच चढ-उतारांचा ठरला. आसाम कराराचे प्रमुख स्वाक्षरीकर्ते आणि आंदोलनातील अग्रणी नेते असलेले फुकान पुढे महंत यांच्याशी मतभेद झाल्याने पक्षापासून दूर गेले. त्यांनी वेगवेगळ्या राजकीय आघाड्यांवर प्रयत्न केले; मात्र त्यांना अपेक्षित यश मिळाले नाही. २००६ मध्ये वयाच्या अवघ्या ४९ व्या वर्षी त्यांचे निधन झाले. एके काळी आसामच्या जनआंदोलनाचे प्रतीक असलेले नेतृत्व अखेरीस राजकीय संघर्ष, मतभेद आणि अपूर्ण अपेक्षांच्या ओझ्याखाली दबले गेले.

आसाम आंदोलनाने भारतीय राजकारणावर दीर्घकालीन प्रभाव टाकला. या आंदोलनातून एक प्रभावी प्रादेशिक पक्ष उदयास आला, सत्तांतर घडले आणि केंद्र सरकारला आसाम करार करावा लागला. परंतु ज्या स्थलांतराच्या प्रश्नावर आणि आसामी अस्मितेच्या संरक्षणासाठी हे आंदोलन उभे राहिले होते, तो प्रश्न आजही पूर्णपणे निकाली निघालेला नाही. अशा प्रकारे, सहा वर्षांच्या आंदोलनातून मिळालेला करार इतिहासात महत्त्वाचा ठरला, परंतु त्याची अपूर्ण अंमलबजावणी हा आसामच्या राजकारणातील आजही न सुटलेला प्रश्न राहिला.

मंडल: यादवी युद्धाची बीजे?

१९८० मध्ये मंडल आयोगाने इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली होती. हा अहवाल जवळपास दशकभर प्रलंबित राहिल्यानंतर, ७ ऑगस्ट १९९० रोजी पंतप्रधान व्ही.पी. सिंग यांनी त्याची अंमलबजावणी जाहीर केली. समर्थकांनी त्याचे स्वागत सामाजिक न्यायाच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल म्हणून केले, तर विरोधकांनी तो राजकीय संधीसाधूपणाचा निर्णय असल्याची टीका केली.

या घोषणेनंतर विशेषतः उत्तर भारतात उच्चवर्णीय विद्यार्थ्यांचे तीव्र आंदोलन उभे राहिले. १९ सप्टेंबर १९९० रोजी दिल्लीतील देशबंधू महाविद्यालयाचा १९ वर्षीय विद्यार्थी राजीव गोस्वामी याने आत्मदहनाचा प्रयत्न केला आणि तो आंदोलनाचा चेहरा बनला. तज्ज्ञांच्या मते या आंदोलनात सुमारे २०० विद्यार्थ्यांनी आत्मदहनाचा प्रयत्न केला, त्यापैकी ६० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला.

मात्र आंदोलनाला अपेक्षित यश मिळाले नाही. १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी निकालात 'क्रीमी लेयर'ची अट घालून ओबीसी आरक्षण कायम ठेवले, तर २००६ मध्ये त्याचा विस्तार उच्च शिक्षण संस्थांपर्यंत झाला. तथापि, या आंदोलनामुळे आरक्षणाचा प्रश्न राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आणि व्ही.पी. सिंग यांचे सरकारही सत्तेवरून पायउतार झाले.

मंडलनंतर उत्तर भारतीय राजकारणात जातीच्या समीकरणांना निर्णायक महत्त्व प्राप्त झाले. लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, नितीश कुमार आणि मायावती यांसारखे नेते या नव्या राजकीय वास्तवातून पुढे आले, तर भाजपने लालकृष्ण अडवाणी यांच्या रथयात्रेद्वारे "मंडल विरुद्ध कमंडल" हा नवा राजकीय संघर्ष उभा केला. तीन दशकांनंतरही ईडब्ल्यूएस आरक्षण, आणि सामाजिक न्याय पार्श्वभूमीवर आरक्षणाचा प्रश्न भारतीय राजकारणातील सर्वाधिक चर्चेचा विषय राहिला आहे. 

मंडल आंदोलनानंतर भारतीय विद्यार्थी राजकारणाचे स्वरूप बदलू लागले. १९९० च्या दशकात जात, सामाजिक न्याय आणि प्रतिनिधित्व हे विद्यार्थी चळवळींचे प्रमुख विषय बनले, तर पुढील दोन दशकांत उदारीकरण, इंटरनेट आणि सोशल मीडियाच्या विस्तारामुळे आंदोलनाची भाषा, माध्यमे आणि व्याप्ती बदलली. कॅम्पसपुरती मर्यादित राहणारी आंदोलने आता काही तासांत राष्ट्रीय चर्चेचा विषय बनू लागली. रस्त्यावरचे मोर्चे आणि सभांसोबतच ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब आणि व्हॉट्सअॅपवरील मोहिमाही आंदोलनाचा अविभाज्य भाग बनल्या. या नव्या डिजिटल युगातील विद्यार्थी राजकारणाचे सर्वात ठळक उदाहरण म्हणजे २०१६ मधील जेएनयू आंदोलन होय.

जेएनयू आंदोलन (२०१६): सोशल मीडिया युगातील विद्यार्थी राजकारणाची सुरुवात

२०१६ मधील जेएनयू आंदोलनाने भारतीय विद्यार्थी चळवळींच्या स्वरूपात एक महत्त्वाचा बदल घडवून आणला. दहशतवादी अफझल गुरूच्या फाशीविरोधात जेएनयू परिसरात झालेल्या कार्यक्रमानंतर कन्हैया कुमार, उमर खालिद आणि अनिर्बाण भट्टाचार्य यांच्यावर देशद्रोहाचे आरोप ठेवण्यात आले. मात्र हे आंदोलन केवळ विद्यापीठाच्या परिसरापुरते मर्यादित राहिले नाही; ते सोशल मीडियाच्या माध्यमातून काही तासांत राष्ट्रीय चर्चेचा विषय बनले.

अरब स्प्रिंगनंतर जगभरात डिजिटल माध्यमांनी आंदोलनांची व्याप्ती बदलली होती. भारतात जेएनयू आंदोलन हे त्या बदलाचे सर्वात ठळक उदाहरण ठरले. यूट्यूबवरील भाषणे, फेसबुक लाइव्ह, ट्विटर मोहिमा, व्हॉट्सअॅप संदेश आणि टीव्हीवरील अखंड चर्चांमुळे आंदोलनाचा प्रभाव कॅम्पसच्या भिंती ओलांडून देशभर पोहोचला. पारंपरिक विद्यार्थी संघटनांइतकीच डिजिटल उपस्थितीही आंदोलनाच्या यशाचा महत्त्वाचा घटक बनली. रस्त्यावरची निदर्शने आणि सोशल मीडियावरील कथानक यांचा परस्परपूरक वापर भारतीय विद्यार्थी राजकारणात प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर दिसून आला.

या आंदोलनातून पुढे आलेल्या नेतृत्वाचे प्रवास मात्र वेगवेगळ्या दिशांनी गेले. कन्हैया कुमार मुख्य प्रवाहातील राजकारणात प्रवेश करून काँग्रेसमध्ये दाखल झाला, तर उमर खालिदला २०२० मधील दिल्ली दंगलीच्या कटप्रकरणात यूएपीए अंतर्गत अटक करण्यात आली आणि त्यांचा खटला आजही न्यायप्रविष्ट आहे. शेहला रशीदने सक्रिय राजकारणातून माघार घेत पुढे आपल्या राजकीय भूमिकेतही बदल केला. या वेगवेगळ्या प्रवासांमधून विद्यार्थी नेतृत्वाची राजकीय वाटचाल किती गुंतागुंतीची असते, हे दिसून येते.

जेएनयू आंदोलनाचा सर्वात महत्त्वाचा वारसा मात्र त्याच्या नेत्यांपेक्षा वेगळा आहे. या आंदोलनानंतर सोशल मीडिया हा विद्यार्थी चळवळींचा अविभाज्य भाग बनला. आंदोलने आता केवळ विद्यापीठ परिसरात किंवा रस्त्यावर लढली जात नव्हती; ती मोबाईलच्या स्क्रीनवर, व्हायरल व्हिडिओंमध्ये, हॅशटॅग मोहिमांमध्ये आणि डिजिटल कथानकांमध्येही लढली जाऊ लागली. त्याचवेळी देशद्रोह आणि नंतर यूएपीएसारख्या कठोर कायद्यांच्या वापराबाबतही व्यापक राष्ट्रीय चर्चा सुरू झाली. समर्थकांच्या मते हे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक पाऊल होते, तर टीकाकारांच्या मते विद्यार्थी असहमतीचे गुन्हेगारीकरण होत असल्याचे हे उदाहरण होते. या वादामुळे भारतीय लोकशाहीतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि विद्यार्थी राजकारण यांच्या मर्यादांवर नव्याने चर्चा सुरू झाली.

गुजरातची जातीय आंदोलने (२०१५–१६): आंदोलनापासून मुख्य प्रवाहातील राजकारणापर्यंत

२०१५–१६ दरम्यान गुजरातमध्ये तीन समांतर सामाजिक चळवळी उभ्या राहिल्या, हार्दिक पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली पाटीदार आरक्षण आंदोलन, जिग्नेश मेवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली दलित हक्क आंदोलन आणि अल्पेश ठाकोर यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी-ठाकोर समाजाचे आंदोलन. या तिन्ही चळवळींनी तत्कालीन भाजप सरकारविरोधात असंतोष निर्माण केला आणि २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला लक्षणीय बळ मिळाले.

मात्र पुढील काही वर्षांत या नेतृत्वाचे राजकीय मार्ग वेगळे झाले. हार्दिक पटेल आणि अल्पेश ठाकोर यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि पुढे विधानसभा निवडणुका जिंकल्या, तर जिग्नेश मेवाणी यांनी विरोधी राजकारणाचा मार्ग स्वीकारत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि सलग दुसऱ्यांदा आमदार म्हणून निवडून आले.

या तीन प्रवासांतून विद्यार्थी-तरुण आणि सामाजिक चळवळींसमोर उभा राहणारा एक महत्त्वाचा प्रश्न स्पष्ट होतो. आंदोलनातून पुढे आलेले नेतृत्व सत्तेच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होऊन आपल्या मागण्यांसाठी अधिक प्रभावीपणे काम करू शकते का, की त्यामुळे आंदोलनाचा मूळ हेतू मागे पडतो? 

हार्दिक पटेल आणि अल्पेश ठाकोर यांच्या राजकीय निर्णयांकडे काही जण व्यवहार्य राजकारण म्हणून पाहतात, तर टीकाकारांच्या मते त्यातून त्यांच्या मूळ आंदोलनांच्या मागण्या दुय्यम ठरल्या. दुसरीकडे, जिग्नेश मेवाणी यांनी विरोधी राजकारणात राहून दलित हक्कांचा मुद्दा सातत्याने मांडण्याचा प्रयत्न केला. गुजरातमधील या चळवळी दाखवून देतात की आंदोलनाचे यश केवळ त्याच्या उभारणीत नसते; त्यातून निर्माण झालेले नेतृत्व पुढे कोणती राजकीय दिशा स्वीकारते, यावरही त्याचे मूल्यमापन अवलंबून असते.

कॉक्रोच जनता पार्टी आणि दक्षिण आशियाचा संदर्भ

२०२६ मध्ये नीट प्रश्नपत्रिका गळतीच्या पार्श्वभूमीवर देशभर विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला. या आंदोलनातून अभिजित दिपकेच्या नेतृत्वाखाली कॉक्रोच जनता पार्टी (CJP) हा नवा डिजिटल मंच उदयास आला. "कॉक्रोच" या अवमानकारक उल्लेखालाच आंदोलनाने प्रतिकाराचे प्रतीक बनवले. मीम्स, व्यंगचित्रे, रील आणि सोशल मीडियावरील मोहिमांच्या माध्यमातून काही दिवसांतच या चळवळीने लाखो तरुणांना जोडले. पारंपरिक विद्यार्थी संघटनांपेक्षा ही चळवळ डिजिटल माध्यमांवर उभी राहिल्यामुळे तिचा प्रसार अभूतपूर्व वेगाने झाला.

CJP ने रोजगार, परीक्षा व्यवस्था आणि शिक्षणातील पारदर्शकता यांसारख्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न केला. "हिंदू-मुस्लिम राजकारणाऐवजी रोजगार आणि शिक्षणावर चर्चा व्हावी," हा या आंदोलनाचा प्रमुख संदेश होता. त्याचवेळी, आंदोलनादरम्यान काही समर्थकांकडून वापरली गेलेली आक्रमक, अपमानास्पद आणि राजकीय सभ्यतेच्या मर्यादा ओलांडणारी भाषा वादाचा विषय ठरली. लोकशाहीतील असहमतीला स्थान असले तरी वैचारिक संघर्ष हा सभ्य भाषेतच व्हायला हवा, ही लोकशाहीची मूलभूत अपेक्षा आहे.

काही भाषणांमध्ये आणि घोषणांमध्ये "संसद उखडून टाकू" अशा स्वरूपाची भाषा देखील ऐकायला मिळाली. अशा प्रकारची भाषा केवळ संसदीय लोकशाहीच्या भावनेलाच धक्का देणारी नाही, तर आंदोलनाच्या नैतिक अधिष्ठानालाही कमकुवत करते. संसद, न्यायालये किंवा इतर घटनात्मक संस्था यांच्यावर टीका करणे हा लोकशाही अधिकार आहे; मात्र त्या संस्था उद्ध्वस्त करण्याचे किंवा हिंसक भाषेचे समर्थन करणे कोणत्याही लोकशाही आंदोलनाच्या चौकटीत ग्राह्य धरता येणार नाही.

या घडामोडींची पार्श्वभूमी समजून घेताना भारताच्या शेजारील देशांकडेही पाहावे लागते. श्रीलंकेतील 'अरागलाया' आंदोलनाने २०२२ मध्ये राष्ट्रपती गोताबाया राजपक्षे यांना पदत्याग करण्यास भाग पाडले. २०२४ मध्ये बांगलादेशातील विद्यार्थी आंदोलनानंतर शेख हसीना यांना देश सोडावा लागला. नेपाळमध्ये २०२५ मधील आंदोलनाने हिंसक वळण घेत संसदेवर हल्ले, सरकारी इमारतींची जाळपोळ आणि पोलिस गोळीबारासारख्या घटना घडल्या. सोशल मीडिया आणि डिजिटल नेटवर्किंगमुळे या आंदोलनांनी एकमेकांकडून प्रेरणा घेतल्याचे स्पष्ट दिसून आले.

भारतातील परिस्थिती मात्र अद्याप वेगळी आहे. येथे विद्यार्थी आंदोलने घटनात्मक चौकटीतच राहावीत, अशी व्यापक अपेक्षा आहे. त्यामुळे कोणत्याही आंदोलनाचे मूल्यमापन त्याच्या लोकप्रियतेवर नव्हे, तर ते लोकशाही मूल्ये, अहिंसा आणि घटनात्मक मर्यादा किती जपते यावरच व्हायला हवे.

निष्कर्ष : रस्ता संपला की खरी वाटचाल सुरू होते

स्वतंत्र भारतातील विद्यार्थी चळवळींचा सात दशकांचा इतिहास एक महत्त्वाचा धडा शिकवतो, आंदोलन उभे करणे हे नेतृत्वाचे पहिले यश असते; पण आंदोलनानंतरही मूळ ध्येयाशी प्रामाणिक राहणे हीच त्याची खरी परीक्षा असते.

नवनिर्माणापासून आसाम, मंडल, जेएनयू आणि डिजिटल युगातील नव्या चळवळींपर्यंत प्रत्येक आंदोलनाने समाजात प्रश्न उपस्थित केले, सरकारांना निर्णय घ्यायला भाग पाडले आणि सार्वजनिक चर्चेची दिशा बदलली. मात्र अनेकदा आंदोलनाचा मूळ मुद्दा मागे पडला आणि नेतृत्व मुख्य प्रवाहातील राजकारणात वेगवेगळ्या तडजोडी करत गेले.

सोशल मीडियाने आंदोलनांचे स्वरूप आमूलाग्र बदलले आहे. आज एखादा हॅशटॅग, व्हिडिओ किंवा मीम काही तासांत राष्ट्रीय चर्चेचा विषय बनू शकतो. परंतु आंदोलनाचे खरे यश त्याच्या डिजिटल लोकप्रियतेत नसून, त्या ऊर्जेचे विधायक सामाजिक आणि संस्थात्मक परिवर्तनात रूपांतर करण्यामध्ये आहे. 

आक्रोश, आक्रमक भाषा किंवा "संसद उखडून टाकू" अशा घोषणा क्षणिक टाळ्या मिळवू शकतात; परंतु लोकशाहीत बदल घडविण्याचा मार्ग घटनात्मक संस्थांमधून आणि विधायक कृतीतूनच जातो.

महात्मा गांधींनी म्हटले होते, "विधायक कार्य अवघड असते, कमी आकर्षक असते." आंदोलनानंतर सुरू होणारा हाच विधायक टप्पा नेतृत्वाची खरी कसोटी ठरतो. इतिहास सांगतो की घोषणा काळाच्या ओघात विरून जातात, पण समाजात शाश्वत परिवर्तन घडवणारे कार्यच टिकून राहते.

म्हणूनच आजचा प्रश्न असा नाही की नवीन पिढी आंदोलन करू शकते का, ती निश्चितच करू शकते. खरा प्रश्न असा आहे की आंदोलनानंतर ती सत्तेच्या मोहापेक्षा समाजपरिवर्तनाला प्राधान्य देईल का? या प्रश्नाचे उत्तरच भारतातील पुढील विद्यार्थी चळवळींचे भविष्य ठरवेल.