सीतारामन: अंडररेटेड अचिव्हर भाग १

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने गेल्या दशकात 'Real GDP Growth' दिली. पहिल्या पाच वर्षात अरुण जेटली यांनी त्याचा पाया रचला गेला, गेल्या पाच वर्षांत निर्मला सीतारामन यांनी पाया अधिक भक्कम करत काही मजले चढवले आणि आता इमारत अधिक भक्कम करण्याची त्यांना पुन्हा संधी मिळाली आहे. आर्थिक शिस्त राखत वास्तव विकास देण्याचे त्यांचे कार्य काहीसे झाकोळले गेले आहे. त्या एक प्रकारे Underrated Achiever आहेत, त्यांच्या कार्याचा हा आढावा....  

अटल बिहारी वाजपेयी यांनी 'खणखणीत विकासदर आणि नियंत्रित महागाई' या सूत्रावर भारतीय अर्थव्यवस्थेची नाव पैलतिराजवळ आणून ठेवली. ती किनाऱ्याला लागण्यापूर्वी त्यांचे सरकार पडले आणि अटलजींनी रोवलेल्या झाडांची फळे युपीए आघाडीला चाखायला मिळाली. 

वर्ष २००५ ते २०११ या काळात भारताचा आर्थिक विकासदर सर्वाधिक होता असा गवगवा केला जातो, पण ती अटलजींनी लावलेल्या झाडांची आपसूक मिळणारी फळे होती. वर्ष २०११ पासून मात्र खिरापत वाटल्या सारखी आर्थिक धोरणे, जॉबलेस ग्रोथ यामुळे अनियंत्रित महागाई आणि घटता विकास दर हीच परिस्थिती होती. 

वर्ष २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला वारसा मिळाला तो अनियंत्रित महागाई, ऑइल बॉण्डचा मोठा बोजा, भारतीय अर्थव्यवस्था 'फ्रजाईल फाईव्ह' वगैरेंचा. 

वर्ष २०१४ ते २०१९ या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अनेक पथदर्शी, कठोर निर्णय घेत, अनेक क्रांतिकारी योजना राबवत भारताची 'आर्थिक वर्तणूक' बदलण्याचा पाया घातला. त्यात दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता, GST, निश्चलनीकरण, UPI ला उत्तेजन, जनधन-आधार-मोबाईल, स्टार्टअप, स्टॅन्ड अप, स्किल इंडिया, मुद्रा आणि वेगवान पायाभूत सुविधा विकास यातून अर्थव्यवस्था आकृतिबद्ध (Formalize) करणे, उद्यमशीलता वाढ याचा भरभक्कम पाया घातला गेला. 

या पार्श्वभूमीवर व्यापार आणि उद्योग, संरक्षण मंत्रालय असा प्रवास करत २०१९ मध्ये निर्मला सीतारामन या अर्थमंत्री झाल्या. 

आजवर रचलेल्या पायावर इमारत उभी करण्याची वेळ आली त्यावेळी, जागतिक पातळीवर एक वादळ आकार घेत होते. त्या वादळामुळे सर्व जगच ठप्प पडणार होते. अनेकांचे अनेक मनसुबे उधळणार होते. ते वादळ होते कोविड महामारीचे!

पण भारताचा पाया भक्कम होता, इमारत बांधण्याची पद्धत फक्त बदलणार होती. एक वेगळा दृष्टीकोन अंगिकारण्याची गरज होती. जग एका ठरलेल्या वाटेने जात होते, तीच वाट भारताने स्वीकारावी असा सर्वार्थाने दबाव भारतावर होता पण भारताने आपली वेगळी वाट धरली, वेगळा दृष्टिकोन अंगिकारला तो होता, 'आत्मनिर्भर भारत!' 

आत्मनिर्भर भारत अभियानातील तरतुदींकडे जाण्यापूर्वी काही संकल्पना आणि दृष्टिकोनांचा आढावा घेण्याची गरज आहे. गरिबी निर्मूलन हे आर्थिक क्षेत्रातले एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे. (गरिबीची व्याख्या, प्रकार वगैरे खोलात आता शिरण्याची गरज नाही.) भारताने आजवर गरिबी निर्मूलनाच्या अनेक योजना राबवल्या आहेत. त्यात प्रमुख दोन दृष्टिकोन दिसून येतात. 

त्यातला एक म्हणजे गरिबी निर्मूलनासाठी गरिबांच्या हातात थेट पैसे द्या. थेट पैसे देण्यासाठी विविध योजना राबवल्या जातात. त्यात अनेक अनुदानांचा समावेश होतो. उदाहरणार्थ सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, ज्याद्वारे स्वस्त धान्य दुकान चालवले जातात, अन्न सुरक्षा योजना तसेच सर्वात महत्वपूर्ण योजना म्हणजे रोजगार हमी योजना, जी आता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना म्हणून राबवली जात आहे . 

हा झाला एक दृष्टिकोन, तर दुसरा आहे मालमत्ता निर्माणाचा दृष्टिकोन. जिथे त्या गरीब व्यक्तीची, कुटुंबाची पत (Creditworthiness) निर्माण केली जाते. त्याद्वारे अशी मालमत्ता उपलब्ध करून दिली जाते ज्याद्वारे आर्थिक उत्पन्न मिळवता येते. ती व्यक्ती, कुटुंब त्या मालमत्तेद्वारे उत्पन्न मिळवेल आणि स्वतःला गरिबीतून बाहेर काढेल. महिला बचत गट, सहकारी संस्था यासारखे उपाय या दृष्टिकोनात आहेत.

भारताच्या परंपरेत असणारा आणि भगवान बुद्धांनी अधिकच स्पष्ट करुन सांगितलेला 'सम्यक मार्ग' भारताने अवलंबला! एका बाजूला गरीब कल्याण अन्न योजना द्वारे गरिबांच्या घरातील चूल पेटती राहील याची दक्षता घेतली तर दुसऱ्या बाजूला पुरवठा साखळी अबाधित राखण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत योजनेत MSME ना व्याजदर सवलत, कर्जाची पुनर्बांधणी अशा तरतुदींसह असंघटित क्षेत्रासाठी स्वनिधी सारखी योजना. 

वार्षिक अर्थसंकल्प ही धोरणात्मक बदलांच्या दृष्टीने एक मोठी घटना असते. आहे. पण नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात मोठे धोरणात्मक बदल आणण्यासाठी अर्थसंकल्पाची वाट बघायची पद्धत जवळजवळ बंद झाली, आणि तो केवळ सरकारचा वार्षिक ताळेबंद मांडण्यापुरता सीमित राहू लागला. हे जरी खरे असले तरी आयकर, कॉर्पोरेट करतील बदल हे अर्थसंकल्पातच मांडले जातात. याच काळात कॉर्पोरेट करात मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे. आणि गती शक्ती सारखे महत्वाकांक्षी प्रकल्प घोषित केले गेले आहेत. 

कुठल्याही देशाची अर्थव्यवस्था २ चाकांवर चालते. एक ते आर्थिक धोरणाचे चाक आणि दुसरे ते मौद्रिक धोरणाचे चाक. सुरुवातीच्या काळात उडणारे काही खटके वगळता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि मौद्रिक धोरणाची नियंत्रक रिझर्व्ह बॅंकचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या योग्य ताळमेळातून अर्थव्यवस्थेची गाडी नीट चालत आहे. 

'आत्मनिर्भर भारत' अशी घोषणा देत गेली पाच वर्षे केलेल्या कामाचे फलस्वरूप, देशात ५००० किमी नवे रेल्वेमार्ग तयार झाले आहेत, किंवा पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग निर्माणाचा वेग २८किमी प्रतिदिवस आहे. विमानतळांची संख्या ७८ वरून ११४ पेक्षा अधिक झाली आहे. भारतातून वस्तू आणि सेवांची निर्यात १ ट्रिलियनच्या जवळ पोचत आहे. आयफोन सह अनेक वस्तूंची निर्मिती भारतात होत आहे. वर्ष २०२३-२४ मध्ये आर्थिक विकास दर ८.२ टक्के आहे. आणि,..... महागाई दर रिझर्व्ह बँकेच्या निर्धारित कक्षेत म्हणजेच ४%(+-२) आला आहे. 

भक्कम पाया, जागतिक दबावाला बळी न पडता स्वीकारलेला आत्मनिर्भर भारताचा दृष्टिकोन, आर्थिक आणि मौद्रिक धोरण समन्वय काय कमाल करून दाखवते पहा! या अचिव्हमेंटची फार कमी चर्चा झाली, मराठी माध्यमविश्वात तर फारच कमी. म्हणूनच ही मालिका, सीतारामन: अंडररेटेड अचिव्हर... 

भाग २ मध्ये: सीतारामन आणि दास समन्वय: आर्थिक विकास आणि महागाई नियंत्रण

आर्थिक गुन्हेगारी: प्राचीन भारतीय विचार, वर्तमान आणि भविष्य

फोटो सौजन्य: एलिट मॅग द्वारा इंटरनेट 

एक हजार रुपयाची वस्तू आपण विकत घेत असतो. दुकानदार विचारतो, बिल देऊ का? या प्रश्नाची हो किंवा नाही अशी दोन उत्तरे संभवतात. जर उत्तर हो असे दिले तर ती वस्तू उदाहरणार्थ दहा टक्के जीएसटी लागून अकराशे रुपयांना मिळेल. जर उत्तर नाही असे दिले तर तीच वस्तू हजार रुपयांनाच मिळेल. यात आपण शंभर रुपये वाचवतो. पण आपल्याही नकळत सूक्ष्म पातळीवर एका आर्थिक गुन्हेगारीला उत्तेजन दिलेले असते. कसे?

बिल न घेता वस्तू खरेदी केली. त्याचे नगदी पैसे चुकते केले. पण ती गोष्ट कुठल्याही हिशेबाचा भाग नाही झाली. देवाण-घेवाण झालेली नगद ही बेहिशेबी संपत्ती झाली. (आता UPI च्या काळात अशा गोष्टी खूप कमी झाल्या आहेत, पण मुद्द्याच्या अनुषंगाने उदाहरण घेऊन पुढे जाऊ) आर्थिक गुन्हेगारीचे हे अत्यंत प्राथमिक स्वरुप झाले. कायदेशीरदृष्ट्या ते फारसे गंभीर नसेलही पण नैतिकदृष्ट्या नक्कीच आहे. 

आर्थिक गुन्हेगारी ही अशा प्राथमिक, सुप्त अवस्थेपासून सुरु होते आणि त्याचे स्वरूप प्राथमिक ते उच्च पातळीवरचा भ्रष्टाचार, हिशेब वह्यांतील प्राथमिक गडबड ते प्रचंड मोठा आर्थिक घोटाळा, प्राथमिक स्तरावरील पैशाची अफरातफर ते थेट हवाला, पैशाची परदेशी फिरवाफिरवी पर्यंत वाढत जाते. हे प्रमुख प्रकार पाहिले तर राजकारणी, काही सरकारी अधिकारी यांची गाजलेली, न गाजलेली भ्रष्टाचार, बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणे, उद्योग जगतातले घोटाळे डोळ्यासमोर येतात. प्रस्तुत लेखात आर्थिक गुन्हेगारी यांना एका प्रकारे उत्तेजनच देणारी व्यवस्था कशी होती, स्वातंत्र्योत्तर भारतातील गाजलेले मोठे आर्थिक घोटाळे, आर्थिक गुन्हेगारी रोखण्याचा अस्सल भारतीय असा प्राचीन विचार, आणि स्वातंत्र्योत्तर भारतातील व्यवस्था सक्षम होण्याची वाटचाल यांचा लेखाजोखा मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. 

स्वातंत्र्योत्तर भारत सरकारने समाजवादी आर्थिक रचनेचा स्वीकार केला. त्यानुसार १९४८, १९५३, १९७३, १९८४ अशा वर्षांमध्ये औद्योगिक धोरणे आणली. एका १९८४ चा अपवाद वगळता इतर सर्व औद्योगिक धोरणांनुसार खासगी क्षेत्राचा सहभाग कमी कमी करत नेण्याकडेच वाटचाल राहिली. अवजड उद्योग तसेच इतर अनेक क्षेत्रांत सरकारी उद्योग आले. त्यांनी एक किमान पाया घातला ही वस्तुस्थिती असली तरी दृष्टीकोन निराळा असल्यामुळे सर्वांगीण आर्थिक विकासाला हातभार लागला नाही. हा दृष्टिकोन होता 'Import Substitution' म्हणजे आयातीला पर्याय देण्याचा. याउलट याच काळात इतर आशियाई अविकसित, विकसनशील देशांनी 'Export Promotion' म्हणजेच निर्यातीला प्रोत्साहन हे धोरण स्वीकारले. 

परिणाम? भारतातील शेती एकाधिकारशाही योजना, लेव्ही वगैरे योजनांमुळे डबघाईला आली. उद्योगजगत प्रामुख्याने सरकारी हातात होते. तिथे लायसन्स, परमिट, कोटा राज आणि त्यांचे नियंत्रक म्हणजे नोकरशाही यांचे राज्य. आयातीवर प्रचंड कर. यात चलन दर हे नियंत्रित होते. जवळ जवळ सर्व बाजुंनी अर्थव्यवस्था गच्च आवळून ठेवली होती. व्यवस्थाच आर्थिक गुन्हेगारीला उत्तेजन देणारी ठरली. काळाबाजार, तस्करी वाढीला लागली. त्याची पुढली पायरी ती हवाला आणि अंडरवर्ल्ड. हे एका बाजूला, तर दुसऱ्या बाजूला ज्या मर्यादित क्षेत्रात आणि प्रमाणात खासगी क्षेत्र कार्यरत होते तिथे निराळेच खेळ सुरु होते. निराळे आर्थिक गुन्हे घडत होते. 

स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या अवघ्या पाच-सात वर्षात पहिला मोठा घोटाळा घडला आणि साक्षात अर्थमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. ते प्रकरण म्हणजे मुंद्रा डील. त्याची कहाणी अशी की, LIC या त्यावेळी खासगी क्षेत्रात असणाऱ्या कंपनीने आपल्याकडील विमा हप्त्यांची रक्कम, हरिदास मुंद्रा यांच्या डबघाईला येऊ घातलेल्या कंपन्यांत गुंतवावी, यासाठी तत्कालीन अर्थमंत्री यांच्याद्वारे दबाव टाकण्यात आला. LICच्या संचालक मंडळाला न विचारता ही गुंतवणूक परस्पर करण्यात आली. या गुंतवणुकीमुळे मुंद्रा यांच्या जहाजबांधणी आणि नौकानयन क्षेत्रातील कंपन्यांसह एकूण शेअर बाजार वर जाऊन लाभ होईल असे भासवण्यात येत होते, जे झाले नाही. प्रचंड नुकसान झाले. हे सर्व प्रकरण बाहेर आले, अथवा आणले, अर्थमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. LIC चे राष्ट्रीयीकरण झाले. हे प्रकरण बाहेर काढून जवाहरलाल नेहरू प्रणित आपल्याच पक्षाची लक्तरे टांगणारे खासदार होते, फिरोज गांधी. 

हर्षद मेहता प्रकरण हे नुकत्याच आलेल्या तुफान लोकप्रिय वेबमालिकेमुळे माहिती झाले आहे. शेअर बाजारात क्षमता नसलेल्या कंपन्यांचे शेअर्सचे भाव कृत्रिमरित्या चढते ठेवण्यासाठी भारतीय स्टेट बँकेच्या फंडाचा गैरवापर, शेअर्सच्या खरेदी-विक्रीसाठी बोगस कंपन्यांची निर्मिती असं सर्व करत असताना १९९२ मध्ये सर्व फुगा फुटला आणि प्रकरण सर्वांसमोर आले. शेअर बाजारात दाणादाण उडाली. यानंतर भारतीय रिजर्व्ह बँक, सेबी वगैरे यंत्रणांनी काही पावले उचलली. पण तरीही व्यवस्थेतील त्रुटींचा लाभ उठवून आर्थिक गुन्हेगारी करणारे थांबत नाहीत. हर्षद मेहता किरकोळ वाटावा अशा आकाराचा पण त्याच पद्धतीचा घोटाळा केतन पारेख ने केला. आणि व्यवस्थेत आणखी बदल करण्यात आले. 

हे झाले सरळसरळ घोटाळे या व्याख्येत बसणारे गुन्हे. पण काही प्रकरणे असतात जिथे गुन्हा असतो तो क्षमतेपेक्षा प्रचंड प्रमाणात कर्ज घेणे, ते वेळेत न फेडणे आणि कारवाईच्या वेळी सर्वांना गुंगारा देऊन देशाबाहेर पळून जाणे अशा प्रकारचा. किंगफिशर एअरलाईन आणि विजय मल्ल्या प्रकरण हे या प्रकारचे आहे. वर्ष २००५ पासून फोन बँकिंग हा प्रकार जोरात होता. राजकारणी लोकांकडून फोन जायचे आणि लोकांना कर्जे मिळायची. फेडण्याची क्षमता आहे का, त्या उद्योगाची वर्तमान आणि भविष्यात काही वाढीची शक्यता आहे का याचा काहीही विचार न करता, खिरापती प्रमाणे कर्जे वाटली गेली. 

विजय मल्ल्या यांच्या किंगफिशर एअरलाईन मध्ये या कर्जांतून उत्पादक, भविष्यातील वाढीच्या दृष्टीने, सेवा अधिकाधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने खर्च करण्याच्या ऐवजी त्यांचे सुप्रसिद्ध कॅलेंडर, त्यांवरील कन्यका, छानछोकी आणि इतर अनावश्यक खर्चावर भर देण्यात आला. MAB एव्हिएशन या कंपनीचे संस्थापक मंदार भारदे यांनी एके ठिकाणी सांगितले आहे की एअरलाईन व्यवसाय फायद्यात राखण्यासाठी तुमचे विमान चोवीस तासांपैकी बारा तासांपेक्षा अधिक काळ हवेत असायला हवे आणि कमीत कमी वेळात ते जमिनीवरून काढून घेण्याची (विमानतळावर उतरून प्रवासी, सामान उतरून, पुढचे प्रवासी, सामान चढणे, इंधन भरणा, आवश्यक चाचण्या करून पुन्हा हवेत ही सर्व प्रक्रिया) यंत्रणा असावी. किंगफिशरची विमाने हवेत राहण्याचा कालावधी अवघा नऊ तासाचा होता. त्यामुळे ती कंपनी डब्यातच जाणार होती हे स्पष्ट होते, आणि झालेही तसेच. विजय मल्ल्या भारतातून निघून जाणे, संपत्तीवर टांच वगैरे घटनाक्रम सर्वज्ञात आहे. 

करचोरी हादेखील एक आर्थिक गुन्हेगारीचा प्रकार. सुरुवातच एका प्रातिनिधिक उदाहरणाने केली आहे. ती झाली अप्रत्यक्ष करचोरीची घटना. प्रत्यक्ष कर, त्यात आयकर चुकवणे हा प्रकार मोठ्या प्रमाणात आहे. कर वाचवणे आणि चुकवणे यात खूप फरक आहे. आयकर कायद्याच्या कलम ८० नुसार कर वाचवण्यासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, त्याचा यथायोग्य लाभ व्यक्ती आणि कंपन्या घेतच असतात. पण अनेक वेळा उत्पन्न बेहिशेबी असते, त्याची व्यवस्था कशी करावी हा प्रश्न उभा राहतो. एक पर्याय स्थावर मालमत्ता, दागदागिने घेणे हा असतो, पण तो आयकर खाते आणि इतर यंत्रणांच्या पटकन डोळ्यावर येणारा. दुसरा पर्याय देशाबाहेर अशा ठिकाणी ठेवावा ज्यांना सेफ हेवेन्स, टॅक्स हेवेन्स म्हणतात. मौरिशस, पनामा, सायप्रस इत्यादी देश हे असे टॅक्स हेवन आहेत. स्विझर्लंड हा सेफ हेवन पैकी. स्विस बँका कायम चर्चेत असण्याचे हेच कारण आहे. काही वर्षांपूर्वी पनामा पेपर्स प्रकरणात भारतातल्या भल्याभाल्यांची नावे समोर आली होती. 

या सगळ्यात प्राचीन भारतीय विचार हा मुद्दा येतो कुठे? मुद्दा असा आहे की आर्थिक गुन्हेगारी रोखावी कशी? त्यासाठी एका बाजूला नियामक व्यवस्था अधिकाधिक सक्षम करणे आणि जास्तीत जास्त कडक शिक्षांची तरतूद हे पर्याय आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकसित भारताचे पंचप्राण सांगितले आहेत त्यात वसाहतवादी मानसिकता सोडणे याचा अंतर्भाव आहे. त्याचे प्रतिबिंब कायदेनिर्मितीसह नियामक व्यवस्थेतही दिसून येत आहे. आधुनिक नियामक व्यवस्थेसाठी मूलभूत विचार प्राचीन भारतातील ज्ञात असा सर्वश्रेष्ठ विचारवंत म्हणजे चाणक्य आणि त्यांचा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ म्हणजे अर्थशास्त्र. 

अर्थशास्त्रात संभाव्य आर्थिक घोटाळे-गुन्हेगारीचे चाळीस प्रकार नमूद केले आहेत. आधी जमा झालेले उत्पन्न, काही काळाने हिशेबवह्यात मांडणे, अर्धवट केलेले काम पूर्ण म्हणून दाखवणे, एक गोष्ट केली जाते पण दुसरीच दाखवली जाते, अर्धवट भरणा केलेली रक्कम पूर्ण भरली असे दाखवणे, उच्च मूल्याच्या वस्तूंच्या जागी कमी मूल्याच्या वस्तू दाखवणे, आर्थिक वर्षाबाबत विसंगती, उत्पन्नाचे-खर्चाचे स्रोत बदलून लिहिणे, जे काम करायला नको, जो खर्च करायला नको तो करणे, जी रक्कम भरायची आहे ती भरलीच न जाणे, अशासह अनेक शक्यता चाण्यक्याने नमूद करुन ठेवल्या आहेत. एवढेच नाही तर हे सर्व रोखावे कसे, त्यासाठी हिशेब लेखन, त्यावरील कंट्रोल व्यवस्था याचेही विस्तृत विवेचन केलेले आहे. अर्थशास्त्रामधील या एकेक शक्यता वाचताना डोळ्यासमोर मुंद्रा, दालमिया, हर्षद मेहता, केतन पारेख, विजय मल्ल्या, निरव मोदी, ललित मोदी, अनेक राजकारणी, भ्रष्ट नोकरशहा डोळ्यासमोर येतात. प्राचीन भारतीय विचार समृद्ध आहे, त्याचा योग्य परामर्श घेऊन आधुनिक गरजांनुसार मांडणी केल्यास अस्सल भारतीय व्यवस्था, कायदे निर्मिती होत राहणार आहे.  

तहान लागली की विहीर खणायला घेणे हा सर्वसाधारण स्वभाव आहे. पण काही अपवादात्मक वेळी दूरदृष्टीनेही पावले उचलण्यात आली आहेत. ही पाऊले त्या त्या वेळच्या सरकारांनी त्यांच्या विचार, धोरणानुसार उचलली. मुंद्रा प्रकरणानंतर LIC चे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. पुढे बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले. १९९१ नंतर विविध क्षेत्रे खासगी उद्योजकांसाठी खुली झाली तशी अनेक नियामक संस्था स्थापण्यात आल्या. विमा क्षेत्राच्या नियमनासाठी 'इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी- IRDA' आली. हर्षद मेहता प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर सेबी ही आधीपासून अस्तित्वात असलेली संस्था अधिक बळकट केली गेली. तिला कायद्याद्वारे स्वायत्त संस्थेचा दर्जा देत स्टॉक मार्केट, रोखे यांच्याबाबत अधिक अधिकार देण्यात आले. केतन पारेख प्रकरणापासून शेअर प्रमाणपत्रांचे डिजिटायझेशन करण्याच्या प्रक्रियेला प्रचंड गती मिळाली. 

व्यवस्था अधिकाधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने भारत सरकारने अनेक पाऊले स्वतःहून उचलली. त्याची सकारात्मक फळे आता दिसू लागली आहेत. त्यात दिवळखोरी आणि नादारी संहिता, वस्तू व सेवा कर, नॅशनल फायनान्शिअल रिपोर्टींग ऑथॉरिटी यांचा समावेश आहे. वस्तू व सेवा करामुळे अर्थव्यवस्थेतील उद्योग-व्यवसाय हे संस्थात्मक चौकटीत येत आहेत. दिवाळखोरी आणि नादारी संहितेमुळे एखादा आजारी उद्योग कमीत कमी वेळात बंद करुन, बँका आणि इतर कर्ज देणाऱ्या संस्था, इतर संबंधित घटक यांचे कमीत कमी नुकसान सोसत बाहेर पडण्याची व्यवस्था निर्माण झाली. यामुळे बँकांची परिस्थिती झपाट्याने सुधारत आहे. अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण नीचांकी पातळीवर आहे. कंपन्या नव्या गुंतवणुकीसाठी कर्जे घेत आहेत. 

व्यवस्था कितीही सक्षम करत नेल्या, कितीही कडक कायदे केले तरी घोटाळेबाज त्यातून पळवाटा काढून गुन्हे करतातच आणि  करतच राहणार. ते उघडकीस आणणारी अकाउंटिंगची शाखा म्हणजे फॉरेन्सिक अकाउंटिंग अधिक लोकाभिमुख करणे, अधिकाधिक तज्ज्ञ घडवणे ही आजची गरज आहे आणि वाढतच जाणार आहे. फॉरेन्सिक अकाउंटिंग तज्ज्ञ डॉ. अपूर्वा जोशी यांनी या शाखेविषयी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती केली आहे. अधिक तज्ज्ञ घडवण्याच्या दृष्टीने देखील त्या कार्य करत आहेत. 

आर्थिक गुन्हे, घोटाळे होतच राहणार आहेत. स्वरूप बदलत राहणार. पण भारताचा प्राचीन विचार अंगीकारत, आधुनिकतेची जोड देत व्यवस्था सक्षम करत राहणे यापलीकडे भविष्यात दुसरे काय आहे? 

पूर्वप्रसिद्धी: एकता मासिक