शेतकरी कर्जमाफी: राजकारण, अर्थशास्त्र आणि भविष्य

शेतकरी कर्जमाफी: राजकारण, अर्थशास्त्र आणि भविष्य 

नुकत्याच पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. त्यातील मिझोराम हे राज्य सोडले तर इतर राज्ये आकाराने मध्यम, मोठी अशी आहेत. तेलंगणा सोडले तर इतर भारताच्या हिंदी पट्ट्यातील महत्वपूर्ण राज्ये आहेत. ह्या राज्यांच्या निवडणुका आगामी लोकसभा निवडणुकांची उपांत्य फेरी म्हणून गणल्या जातात. ह्या पाचपैकी चार राज्यांत, म्हणजे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आणि मिझोराम, सत्ताधारी पक्षांची काहीशी पिछेहाट तर छत्तीसगढ राज्यात पूर्ण पराभव झाला. तर तेलंगणा राज्यांत सत्ताधारी पक्षाने दोन-तृतीयांश बहूमत मिळवले. ह्या चार राज्यांतील निवडणूक प्रचारात एक प्रमुख, समान मुद्दा होता तो शेती क्षेत्रातील असंतोष आणि कर्जमाफीची आश्वासने. त्यातील मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ इत्यादी राज्यांत सत्ताबदल झाल्या झाल्या कर्जमाफी योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यावर राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रात विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफी या विषयाचा थोडक्यात आढावा.

पूर्वीच्या कर्जमाफी योजना:

पहिली मोठ्या प्रमाणातली कर्जमाफी योजना आली ती १९८९ साली. त्यात कृषी कर्ज थकबाकीदारांना कर्जमाफीचा लाभ घेता आला होता तर नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तितकासा लाभ मिळाला नाही. तेव्हापासूनच निवडणुकांच्या काळात किंवा आंदोलने इत्यादी केल्यानंतर किंवा काही विशिष्ट काळानंतर कर्जमाफी होईलच या फसव्या आशेवर कृषी कर्ज परतफेड होण्यात दिरंगाई होण्यास सुरवात झाली.  त्यामुळे त्या क्षेत्रात अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण सतत वाढते राहिले आहे. दुसऱ्या बाजूस हेही तितकेच खरे आहे की शेती क्षेत्रास संकटात टाकणारी सर्व कारणे असूनही योग्य त्या वेळी कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे.

2005 आणि पुढे शेतकरी आत्महत्या हा विषय ऐरणीवर आला. आत्महत्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले. त्यातील सर्वाधिक आत्महत्या महाराष्ट्रात नोंदल्या गेल्या. त्यामागे विविध कारणे होती आणि तीच कारणे थोड्या फार फरकाने आजही तशीच आहेत. ती कारणे म्हणजे अत्यल्प जमीनधारणा, सिंचन आणि इतर सुविधांचा अभाव, शेतमालाला भाव नसणे, अनियमीत पर्जन्यमान आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा वाढता बोजा.

 हे कर्ज दुहेरी होते. संस्थात्मक आणि असंस्थात्मक. संथात्मक कर्जांत बँका, ग्रामीण बँका, सहकारी बँका, पतपेढ्या इत्यादी मधून घेतलेली कर्जे. ही कर्जे दोन प्रकारची असतात. कृषी कर्ज आणि मुदत कर्ज. कृषी कर्जावर 7 टक्के व्याज आकारले जाते तर मुदत कर्जावर 11 टक्के. असंस्थात्मक कर्जात समावेश होतो तो खासगी सावकार आणि कर्जपुरवठादारांकडून घेतलेल्या कर्जाचा. पुढे खासगी सावकारी संस्थात्मक रचनेत आणून, व्याजदर नियंत्रण, सुरक्षा इत्यादी गोष्टी त्यात समाविष्ट करण्यात आल्या. वाढता कर्जाचा बोजा, आत्महत्या आणि राजकीय दबाव लक्षात घेता केंद्र सरकारने 2008 साली देशव्यापी कृषीकर्जमाफी जाहीर केली. ज्याची एकूण रकम 90,000 कोटीपेक्षा जास्त होती. ज्यात 1997 ते 2007 ह्या काळातील कृषीकर्जे माफ किंवा अंशतः माफ करण्यात आली होती. लघु आणि मध्यम शेतकऱ्यांना 100 टक्के कर्जमाफी तर मोठ्या शेतकऱ्यांना, त्यांनी 75 टक्के कर्जाची परतफेड केल्यास 25 टक्क्यांची सूट अशी ती योजना होती. ही योजना आकर्षक, देशव्यापी वगैरे वाटत असली तरी ती तात्पुरती मलमपट्टी होती. त्या योजनेत कर्ज माफ झाले ते केवळ संस्थात्मक. ह्या योजनेमुळे खरा फायदा कोणाला झाला असेल तर तो बँकांचा, शेतकरी पुन्हा एकदा कर्जाच्या चक्रात अडकत गेला अशी टीका तेव्हापासून आज पर्यंत होत असते.

सध्याच्या कर्जमाफी योजना:

कृषीकर्जमाफी हा विषय पुन्हा चर्चेत आला तो मुख्यतः 2017 सालातील उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांपासून. भाजपने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात कृषीकर्जमाफीचे आश्वासन दिले. निवडून आल्यानंतर योगी आदित्यनाथ सरकारने 'कृषी ऋण मोचन योजना' ही कर्जमाफी योजना जाहीर केली. यात 1 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ होणार होते. यात पात्र शेतकऱ्याला आधार लिंक केल्यानंतर व योग्य पडताळणी नंतर कर्जमाफीची रक्कम मिळणार होती. योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर काही पात्र शेतकऱ्यांना अवघा 1 रुपया कर्जमाफी भरपाई मिळाली. यावरून उत्तर प्रदेश सरकारवर प्रचंड प्रमाणात टीका झाली.

त्यानंतर महाराष्ट्रात शेतकरी संप, विविध शेतकरी आंदोलने आणि मराठा मोर्चांमध्येदेखील कृषीकर्जमाफीची मागणी करण्यात आली. शेतकरी सुकाणू समिती आणि इतर संघटना आणि राज्य सरकार यांच्यात चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. त्यानंतर राज्य सरकारने कर्जमाफी योजना 'छत्रपती शिवाजी शेतकरी सन्मान योजना' या नावाने जाहीर केली. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित गाळणी, पडताळणी पद्धत आखली गेली. राज्यातील प्रमुख बँकांचे प्रतिनिधित्व असलेली 'स्टेट लेव्हल बँकर्स कमिटी' स्थापन केली गेली. शेतकऱ्यांकडून ऑनलाईन पद्धतीने फॉर्म भरून घेऊन माहिती गोळा करण्यात आली. बँकर्स कमिटी द्वारे त्या माहितीची पडताळणी करवण्यात आली. आणि पात्र शेतकऱ्यांची अंतिम यादी तयार करण्यात आली. या गाळणी आणि पडताळणी प्रक्रियेमुळे तब्बल 25 लाख बोगस कृषी कर्ज खाती सापडली. यामुळे राज्य सरकारचे 15,500 कोटी रुपये वाचले. मूळ 89 लाख अर्जदारांपैकी 25 लाख खाती बोगस निघाल्यामुळे आणि इतर निकष लावल्या नंतर अंतिम यादी 57 लाख शेतकऱ्यांची बनवण्यात आली. त्यापुढे जात कर्जमाफीची रक्कम पात्र शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीने, थेट बँक खात्यात वर्ग करण्यात आली. ही प्रक्रिया अजूनही सुरु आहे.

नुकतीच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ राज्यांनी कर्जमाफी योजना जाहीर केल्या. मध्य प्रदेश सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेनुसार कर्जमाफीची रक्कम 38 हजार कोटी रुपये असणार आहे. त्यात 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जे माफ केली जाणार आहेत. त्याचबरबोरबर छत्तीसगढ सरकारने जाहीर केलेली योजना ६ हजार कोटी रुपयांची असणार आहे. या सर्व कर्जमाफी योजना आणि त्याभोवती फिरणाऱ्या राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर झारखंड आणि आसाम सरकारांनी कृषी साहाय्य योजना जाहीर केल्या आहेत.

आसाम सरकारने आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना व्याजदारावर अनुदान देणारी योजना जाहीर केली आहे. राज्यातील तांदूळ, चहा आणि बागायतदार शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे असे आसाम सरकारने स्पष्ट केले आहे. ही भविष्यकालीन योजना असणार आहे. म्हणजे 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2020 या काळात शेतकरी जे कर्ज घेतील त्याच्यावरील व्याजातील 25 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त 25,000 रुपये सरकारद्वारे कर्ज खात्यात भरण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे झारखंड सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे या उद्दिष्टापर्यंत पोचण्यासाठी 'मुख्यमंत्री कृषी योजना' जाहीर केली आहे. यांतर्गत शेतकऱ्यांना खते, बी बियाणे इत्यादीसाठी मदत करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर 1 एकर किंवा त्यापेक्षा कमी जमीनधारणा असणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी 5 हजार रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. ह्या सर्वात तेलंगणा सरकारची रयथु बंधू (Rythu Bandhu) ही योजना वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. तेलंगण सरकारने प्रथम शेतकऱ्यांना 17 हजार कोटींची कर्जमाफी दिली आणि नंतर पीक गुंतवणूक सहाय्य म्हणून एकरी 8 हजार रुपयांपर्यंत मदत जाहीर केली. यामुळे तेलंगणा राज्यात लागवड वाढण्यास मदत झाली आहे.

सरकारच्या तिजोरीवर पडणारा भार किती?

२००८ सालातील कर्जमाफीची रक्कम होती ९०,००० कोटी. तर आता विविध राज्यांनी, राज्य पातळीवर जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा एकूण भार असणार आहे तो १.९ लाख कोटी रुपयांचा. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ वगैरे राज्यांनी कर्जमाफी जाहीर करण्यापूर्वी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कर्जमाफी आणि त्याचा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावर पडणारा भार विशद करणारा अहवाल प्रसृत केला होता. त्यानुसार या कर्जमाफीचा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावर तब्बल जीडीपीच्या ०.३२ टक्के इतका भार पडणार आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आणि पुढे इतर राज्यांनी देखील हाच पर्याय अवलंबला तर तो अधिक वाढणार आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने उत्तर प्रदेशच्या कर्जमाफी योजनेच्या घोषणेनंतर स्पष्ट केले होते की कर्जमाफीसाठी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांना कुठलीही आर्थिक मदत मिळणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारांच्या तिजोरीवर हा पूर्ण भार असणार आहे. त्यामुळे राज्यांच्या आर्थिक तुटीत वाढ होणार आहे. उदाहरणार्थ, मध्य प्रदेश. राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा आकार आहे १ लाख ६२ हजार कोटी रुपयांचा. त्यात कर्जमाफीसाठीच्या तरतुदीची भर. त्यामुळे मध्य प्रदेश राज्याच्या आर्थिक तुटीत आणि राज्य जीडीपीच्या तुलनेत राज्यावरील कर्जाच्या प्रमाणात वाढ होणार आहे. अर्थतज्ञ आक्षेप घेत आहेत तो या मुद्द्यावरून.

मर्यादा काय?

 कर्जमाफी, पीक गुंतवणूक सहाय्य इत्यादी योजना हे तात्पुरते उपाय आहेत यावर राज्यकर्त्यांपासून ते अर्थतज्ञांपर्यंत सर्वांचे एकमत आहे. कर्जमाफी किंवा इतर साहाय्य हे देशव्यापी असू शकत नाही. सर्वत्र समान निकष लागू होऊ शकत नाहीत. उदाहरणादाखल, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्र घेता येईल. महाराष्ट्रातील शेती प्रामुख्याने कोरडवाहू आहे. लघु, मध्यम आणि मोठ्या धरणांची सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्रात आहे. तरीही सिंचनाचे प्रमाण महाराष्टात देशातील सरासरीपेक्षा खूप कमी आहे. जमीनधारणा देशाच्या सरासरीइतकीच आहे. (1.1 हेक्टर प्रति शेतकरी. आगामी काळात 91 टक्के शेतकऱ्यांची जमीनधारणा इतकीच असणार आहे असे 2015-16 च्या कृषी जनगणनेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.) त्याउलट मध्य प्रदेशात मोठे सिंचन प्रकल्प फार नसले तरी विकेंद्रित सिंचन, उपसा सिंचन, उत्तम पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात प्रमुख प्रश्न आहे तो अनियमित पाऊस आणि इतर कारणांमुळे घटणाऱ्या उत्पादनाचा, दुष्काळाचा. मध्य प्रदेशात प्रश्न आहे तो उपलब्ध सुविधांमुळे होणाऱ्या अतिरिक्त उत्पादनाचा आणि न मिळणाऱ्या भावाचा. त्यामुळे कर्जमाफी हा सरसकट उपाय होऊ शकत नाही.

कर्जमाफीमुळे तात्कालिक प्रश्न सुटेल पण खऱ्या प्रश्नांचे काय, हा प्रश्न विचारण्यात येत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढउतारांमुळे शेतमालाच्या देशांतर्गत भावांवर परिणाम होत आहे. नुकतेच शेतीमाल निर्यात धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. हे धोरण येईपर्यंत असे कुठलेही धोरण भारतात अस्तित्वात नव्हते.  उभारणी, सहकारी शेतीला उत्तेजन हे दीर्घकालीन उपाय आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकार विविध उत्तेजनार्थ योजना राबवत आहे.

टीका काय होत आहे?

कर्जमाफी योजनांवर प्रामुख्याने टीका होत आहे ती अर्थतज्ञांकडून. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी तर राजकीय पक्षांनी कर्जमाफी ही घोषणा निवडणूक जाहीरनाम्याचा भाग असू नये  अशी मागणी केली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगानेदेखील तशा प्रकारच्या सूचना आणि निर्णय घ्यावेत असेही त्यांनी सूचित केले आहे. ह्यामागे मुख्य कारण देण्यात येत आहे ते 'क्रेडिट कल्चर' धोक्यात येण्याचे. मध्य प्रदेशात कृषी क्षेत्रातील अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण  अचानक 24 टक्क्यांपर्यंत वाढले.  त्याचे कारण निवडणुकांच्या काळातील कर्जमाफीच्या घोषणा आणि नंतर कर्जमाफी मिळेल या आशेवर लोकांनी कर्जाची परतफेड बंद केली हे आहे. त्याचबरोबर ह्या सर्वामुळे बँका नवी कर्जे देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. शेती क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात सुधारणांची गरज आहे. ह्या सुधारणा केवळ वाढीव आधारभूत किंमत, पायाभूत सुविधा इत्यादी पातळीवरील अपेक्षित नाहीत तर धोरणात्मक पातळीवर मोठ्या सुधारणा आवश्यक आहेत.

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'

ओपेक, आंतरराष्ट्रीय खनिज तेल क्षेत्र आणि भारत

ओपेक, आंतरराष्ट्रीय खनिज तेल क्षेत्र आणि भारत 

काही महत्वपूर्ण घटना घडतात ज्यांचा बरा-वाईट परिणाम फक्त त्या क्षेत्रापुरता राहत नाही तर अवघ्या जगावर होतो त्यामुळे त्याची दाखल घेणे, त्या घटनांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. असे जगावर परिणाम घडवणारे महत्वपूर्ण क्षेत्र आहे ते ऊर्जा, त्यातही खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू हे. मध्यंतरीच्या काळात काही महत्वपूर्ण घटना या क्षेत्रात घडल्या. २०१२ ते २०१४ ह्या काळात खनिज तेलाचे दर गगनाला भिडले. आधीच २००८ च्या जागतिक मंदीच्या तडाख्यातून सावरू पाहणारी जागतिक अर्थव्यवस्था तेलाच्या ह्या दरांमुळे अजूनच गाळात जाऊ लागली. भारतीय अर्थव्यवस्था देखील हातपाय झाडू लागली होती. त्यानंतर असे काय घडले की तेलाचे दर १४० डॉलर प्रति बॅरल ह्या सर्वोच्च पातळीवरून थेट ३०-४० डॉलर प्रति बॅरल वर उतरले? पुन्हा २०१८ च्या मध्यावर ते दर वाढत जाऊन ८५ डॉलर पर्यंत जात आता ६० डॉलरच्या आसपास आहेत. हे चढ-उत्तर केवळ बाजारपेठेचे मागणी-पुरवठ्याचे नियम यामुळे झालेले नाहीत तर दर वाढवण्यासाठी उत्पादकांनी उत्पादनच कमी करण्याचा निर्णय जवळजवळ एकमताने झाले आहेत, होत आहेत. हे उत्पादक एकत्र येऊन अशा प्रकारचा निर्णय घेतात, तो कुठे घेतात? कसा घेतात? हे एकत्र येणारे उत्पादक कोण कोण आहेत? याचे एका शब्दातील ठळक उत्तर आहे 'ओपेक' ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्स्पोर्टींग कंट्रीज.

काय आहे ओपेक, स्थापनेमागची पार्श्वभूमी काय?

पहिल्या महायुद्धापासून खनिज तेल आणि त्यापासून मिळणारे पदार्थ म्हणजे पेट्रोल (तत्कालीन शब्द गॅसोलीन ) डिझेल, रॉकेल इत्यादींचा वापर वाढला. ब्रिटनने आपल्या सर्व कोळशावर आधारित युद्धनौका तेलावर आधारित केल्या. त्यामुळे त्यांना वेग, शक्ती मिळाली. त्याचा त्यांच्या विजयात मोठा वाटा होता. त्याचबरोबर अमेरिकेत फोर्ड, जर्मनीत मर्सिडीझ आणि इतर कुठे ह्या तेलावर चालणाऱ्या गाड्या यांचे उत्पादन सुरु झाले आणि वाढले. तेलाची मागणी वाढली. त्याच काळात  तेव्हा माहिती असलेले आणि वापरात असलेले अमेरिका (स्टॅंडर्ड ऑइल आणि त्यातून निघालेल्या इतर कंपन्या ), इंडोनेशिया (बर्मा ऑइल ), काही प्रमाणात इराण-इराक (ब्रिटिश पेट्रोलियम, रॉयल डच-शेल ), रशिया ( बाकु क्षेत्र, रॉथशिल्ड यांचे साम्राज्य) स्रोत याच्यापलीकडे अरबस्तानातले वाळवंट, दक्षिण अमेरिका, आफ्रिकेचा उत्तर भाग, मध्य भाग इथे तेलाचे साठे सापडत गेले. स्थानिक मध्ययुगीन वातावरणात वावरणाऱ्या टोळ्यांना त्याचे महत्व समजले नाही.  पण पश्चिमी देशातील देशातील कंपन्यांनी ह्या नव्या भागातील स्रोतांवर ताबा मिळवला. प्रदेश स्थानिक टोळ्यांचा, राज्य त्यांचे, त्या जमिनीच्या आतील तेल तांत्रिकदृष्ट्या त्यांच्या मालकीचे पण त्यावर ताबा पश्चिमी देशातील कंपन्यांचा. त्या कंपन्या देतील ती रॉयल्टी घेऊन हे आपदात लढत वगैरे राहायचे. त्यापाठोपाठ दुसऱ्या महायुद्धाच्या दरम्यान अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष फ्रँकलिन डी रुझवेल्ट यांनी सौदीच्या सुलतानाशी करार केला, पुढील साठ वर्षे त्या भागातील तेल उत्खनन करण्याचे अधिकार अमेरिकी कंपन्यांना मिळवून देणारा.
     
 इथून पुढे एक संघर्ष सुरू झाला तो तेल कंपन्या आणि ते ते देश यांतील फायद्याच्या वाटणीतील प्रमाणाचा, रकमेचा. अरब देशातील सरकारे म्हणत आम्हाला मिळणारा वाटा कंपनीला होणाऱ्या प्रत्यक्ष नफ्यापेक्षा खूप कमी आहे. हा संघर्ष वाढत गेला. त्याची परिणती झाली ठिकठिकाणी अशा कंपन्यांच्या राष्ट्रीयीकरणात. याचे गाजलेले प्रकरण आहे ते इराणचे. १९५३ साली मोहम्मद मोसादेघ हे राजेशाही बाजूला झाल्यामुळे स्थापित झालेल्या लोकशाहीतील निवडणुकीत इराणचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. त्यांनी वचन दिल्याप्रमाणे तेल कंपन्या, ज्या मुख्यतः ब्रिटिश होत्या त्यांचे राष्ट्रीयीकरण करून टाकले. पुढे पश्चिमी देशातील गुप्तचर यंत्रणांनी मोसादेघ यांच्या विरोधात वातावरण तापवले. त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पडेल असे वातावरण निर्माण केले गेले. तसे प्रकरण सौदी अरेबियामधील आहे. तिथे थेट राष्ट्रीयीकरण न होता एक नवी कंपनी स्थापन केली गेली. सौदी आरामको. जी आजही जगातील सर्वात मोठी तेल कंपनी आहे. हे सर्व एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला प्रत्येक देश आपल्या  फायद्यासाठी वाटेल तितके तेलउत्पादन करून बाजारात आणत होता. परिणाम, पुरवठा वाढल्यामुळे दर घसरणार आणि उत्पादक तोट्यात जाणार. त्याचबरोबर तेलाची बाजारपेठ प्रामुख्याने ग्राहकाची बाजारपेठ होती. उत्पादनाची किंमत ग्राहकनिर्देशित होती. त्याचा फटका उत्पादकांना बसत होता. तेव्हा उत्पादकांची एकजूट असावी, दर निश्चितीमध्ये त्यांचा सहभाग असावा म्हणून उत्पादक राष्ट्रांनी एकत्र यावे असा प्रस्ताव मांडला तो व्हेनेझुएलाचे तत्कालीन तेलमंत्री पेरेझ अल्फान्सो आणि सौदी अरेबियाचे तत्कालीन तेलमंत्री अब्दुल्ला तरिकी यांनी. त्याप्रमाणे १९६० साली 'ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्स्पोर्टींग कंट्रीज' ह्या 'कार्टेल' ची स्थापना झाली.

ही एक आंतरराष्ट्रीय संस्था वगैरे नसून एक कार्टेल आहे. सध्या ह्या कार्टेलचे सभासद आहेत सौदी अरेबिया, इराण, इराक, व्हेनेझुएला, अंगोला, नायजेरिया, इंडोनेशिया, लिबिया, कुवैत, गॅबॉन, इक्वेडोर, अल्जेरिया आणि कतार. त्यातील कतार या देशाने आपण ओपेकमधून बाहेर पडत असल्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामागे कतारने दिलेली कारणे, नैसर्गिक वायू क्षेत्रावर अधिक लक्ष देणे वगैरे दिली असली तरी त्यास नुकत्याच सौदी अरेबिया-कतार यांच्यातील राजनयिक वादाची किनार आहे. ह्या सर्व सदस्यांच्या ऐवजी दोन महत्वपूर्ण सदस्य ह्या कार्टेलचे सदस्य नाहीत ते म्हणजे अमेरिका आणि रशिया. तेल उत्पादक देशांत अमेरिका, सौदी अरेबिया आणि रशिया पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. तरीही ओपेक सदस्य देशांकडे जगातील ज्ञात खनिज तेलाच्या साठ्यापैकी ८१ टक्के साठे आहेत. म्हणूनच त्यांचा निर्णय जगाच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण आहे.

ओपेकची कामगिरी आणि महत्वपूर्ण योगदान:

ओपेकने आजवर अनेक वेळा वाढत्या तेल दारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि जागतिक अर्थव्यवस्था ताळ्यावर राखण्यासाठी तेलाचे उत्पादन वाढवण्याचे निर्णय घेतले आहेत. तसंच जेव्हा तेलाचे दर खूप खाली गेले तेव्हा ते वाढावेत आणि उत्पादक व ग्राहक दोघांसाठी योग्य असावेत यासाठी उत्पादन कमी करण्याचे देखील निर्णय घेतले आहेत. त्याचबरोबर इतर कारणांमुळे टोकाचे निर्णय घेत जागतिक अर्थव्यस्था संकटात टाकली आहे. असे उदाहरण आहे ते १९७३ च्या जागतिक तेलसंकटाचे. १९७३ साली इस्राईलच्या 'योम किप्पूर' युद्धावेळी सर्व अरब राष्ट्रांनी इस्राईलवर हल्ला केला तेव्हा अमेरिकेने दुटप्पी भूमिका घेत इस्राईलची देखील तळी उचलली. तेव्हा प्रामुख्याने अमेरिकेला धडा शिकवण्यासाठी ओपेक आणि त्यातही उपसंघटना असणाऱ्या ओआपेकने (ऑर्गनायझेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्स्पोर्टींग कंट्रीज) अमेरिकेवर तेलबहिष्कार टाकला. त्या काळात अमेरिकेतील तेल उत्पादन क्षेत्राला उतरती कळा लागली होती. पुढे 'फ्रॅकिंग'चे तंत्रज्ञान शोधून काढल्यानंतर अमेरिका मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करू लागली. (२०१४ मध्ये अचानक तेलाचे दर कमी होण्यामागे हे एक कारण आहे ) १९७३ मध्ये जागतिक बाजारात तेलाचे दर जवळ जवळ अडीच पटीने वाढले होते. तेलाचे रेशनिंग करण्याची वेळ अमेरिकेवर आली होती. त्यानंतर 'गल्फ युदधाच्या' वेळी देखील ओपेकची भूमिका महत्वपूर्ण राहिली आहे. पण दुसऱ्या बाजूला रशिया ओपेकचा सदस्य नसल्यामुळे प्रत्येक वेळी ओपेकने उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला की अतिरिक्त उत्पादन करून भाव नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करत असे. २०१४ मध्ये तेलाचे दर झपाट्याने कमी झाल्यानंतर प्रामुख्याने तेलावर आधारित अर्थव्यवस्था असल्यामुळे बसलेला फटका लक्षात घेता रशिया प्रथमच ओपेकच्या बैठकीत सामील झाला. उत्पादन कमी करण्यावर ओपेक आणि रशियाने एकमुखाने निर्णयानं घेतला आणि तेलाचे हळूहळू वाढत जाऊन ते ८५ डॉलर पर्यंत पोचले. त्यात इराणवरील निर्बंध आणि पुढील राजकारण यांचा संदर्भ आहेच.

ओपेक आणि भारत:

भारत आपल्या एकूण तेलाच्या गरजेपैकी ८० टक्के तेल आयात करतो. तेलाच्या दरातील १ डॉलर प्रतिबॅरलचा फरक भारताच्या तेलाच्या बिलात साडेआठ हजार कोटींची वाढ किंवा बचत करतो. या पार्श्वभूमीवर भारताने काही महत्वपूर्ण पाऊले उचलली आहेत. स्ट्रॅटेजिक ऑइल रिझर्व्ह उभारणी, ओएनजीसी विदेश व्हिएतनाम, आफ्रिका, रशिया, इराकमध्ये मोठ्या प्रमाणावर काम वाढवत आहे. भारताने नुकताच इराणबरोबर तेलाचे व्यवहार स्थानिक चलनात करण्याचा करार केला आहे. त्याचबरोबर संयुक्त अरब अमिरातीबरोबर असाच करार केला आहे. नुकतीच प्रमुख तेलउत्पादक कंपन्या आणि देशांतील तेलमंत्री किंवा समकक्ष अधिकाऱ्यांची आणि भारताचे पंतप्रधान आणि तेल-नैसर्गिक वायूमंत्री यांची महत्वपूर्ण बैठक झाली. त्यात भारतासाठी महत्वपूर्ण ठरू शकणारे सामंजस्य करार करण्यात आले. तसेच ओपेकच्या अलीकडील निर्णयांमध्ये भारताच्या भूमिकेचा गांभीर्याने विचार करण्यात आला आहे आणि यापुढे अधिक लक्षपूर्वक विचार केला जाईल असे सौदी अरेबियाचे तेलमंत्री खालिद अल फली यांनी नमूद केले आहे.

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'

RBI Governor Urjit Patel resigns... Now what??

RBI Governor Urjit Patel resigns... Now what??

तख्त की परवाह बादशाह से ज्यादा वजीर को होती है। यहाँ रुई का कांटा डेप्युटी गव्हर्नर आचार्य है। लेकीन वार्ता यह है की वे भी इस्तीफा दे रहे है।

       I am strongly sensing a deep routed conspiracy. It all started with a speech by Viral Acharya, where he spoke that if autonomy of the RBI is threatened by government, markets have to face consequences. RBI officials have been putting their discontent publicly, but this language by Acharya is like threatening the government. Were All the other things, such as rumours about government imposing section 7 of the RBI act, asking RBI to transfer surplus funds were a gimmicks by government to show RBI in general and especially Acharya in particular their place.? Subsequent RBI board meeting concluded with middle path. Resolutions and decisions that seemed to be good.

     Another thing, Arvind Subramanian. He is on his tour of making statements against decisions taken by Central Government, Finance Ministry of which he was part. At the same time Uday Kotak, is speaking about poor implementation of currency change (demonitisaion) exercise.

      Seems like Finance Minister and Prime Minister were ready for such situation. They immediately tweeted, appreciating Urjit Patel's service to the country and wishing him all the best. The situation is very serious and difficult to understand, decipher the real reasons behind it. Don't need to jump on conclusions of being economy is in danger. No single person will be responsible for prosperity or downfall of the economy. It's a collective effort. When Raghuram Rajan was not given a second term as Governor the narrative was created as if central government is committing a huge crime and economy is going to collapse. There are plenty of other economists who are as much capable as Rajan, Patel or Acharya are.

      One thing is clear, a foreign is there in this entire episode. Someone or many don't want India to be a global player. Considering the current situations of prospective trade war, Brexit etc.
May be I am exaggerating the things, thinking unnecessarily in this way. But when it comes National, International levels everything can happen. There are plenty of examples in the World and in India. It's my thought. You may and you can criticise, discard this line of thought. But this is what I think...

जीडीपी आणि बॅक सिरीज डाटा

जीडीपी आणि बॅक सिरीज डाटा 

नुकतीच केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने 'जीडीपी बॅक सिरीज' ची आकडेवारी प्रसृत केली. ती आकडेवारी प्रसृत करताना आणि केल्यानंतर त्यात नीती आयोगाची भूमिका काय? ह्या प्रश्नावर वादंग निर्माण करण्यात आले होते. पण नीती आयोग, सांख्यिकी कार्यालय आणि अर्थ मंत्रालय यांच्याकडून योग्य स्पष्टीकरणे देण्यात आली आहेत. 2015 साली केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या मोजणीसाठीचे आधारवर्ष आणि मोजणीची पद्धत यातील बदल स्वीकारला जो सद्यपरिस्थितीची योग्य मांडणी करण्यासाठी आणि अभ्यासासाठी आवश्यक होता. हा बदल स्वीकारताना नवे आधारवर्ष (2011-12) आणि पद्धतीनुसार नवी आकडेवारी पुढील काळासाठीची तयार होते, उपलब्ध होते. प्रश्न निर्माण होतो त्यापूर्वीच्या आकडेवारीच्या नव्या आधारवर्षानुसारच्या उप्लब्धतेचा. ह्या आकडेवारीचा उपयोग चालू वर्ष, चालू वर्षातील विशिष्ट काळ आणि पूर्वीची वर्षे यांचा तुलनात्मक अभ्यास समान पातळीवर आणि समान आधारवर्षानुसार करण्यासाठी होतो.  योग्य तुलनात्मक अभ्यासासाठी योग्य आकडेवारी आणि योग्य पद्धतीनुसार मांडलेली आकडेवारी महत्वपूर्ण असते.

जीडीपी: सकल राष्ट्रीय उत्पादन: थोडक्यात आढावा :-

एखाद्या अर्थव्यवस्थेत एका विशिष्ट काळात झालेले एकूण उत्पादन म्हणजे सकल सकल राष्ट्रीय उत्पादन. हे मोजण्याच्या विविध पद्धती किंवा घटक आहेत. एक, एकूण उत्पादन, म्हणजे अर्थव्यवस्थेत वस्तू आणि सेवांचे एकूण झालेले उत्पादन. किंवा दोन, एकूण खर्च. सामान्य माणूस, संस्था आणि सरकार या संस्थेकडून एकूण खर्च. किंवा तीन, अर्थव्यवस्थेतील सर्व 'फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन' ने कमावलेले एकूण उत्पन्न. या तीनपैकी प्रामुख्याने उत्पादन मोजणीची पद्धत अवलंबली जाते. जीडीपीच्या मोजणीचे दोन प्रमुख प्रकार आहेत. बाजारमूल्याधारित (GDP: Market Price) आणि आधारवर्षाधारित (Real GDP). बाजारमूल्याधारित म्हणजे, अर्थव्यवस्थेतील एकूण उत्पादनाची मोजणी तत्कालीन बाजारभावावर करणे. ह्यात सरकारद्वारे आकारले जाणारे अप्रत्यक्ष कर आणि अनुदान यांचा समावेश केला जात नाही. दुसरी आधारवर्षाधारित, म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील एकूण उत्पादनाची मोजणी एका विशिष्ट आधारवर्षातील किंमतीच्या आधारे करणे. आधारवर्षातील किंमतींचा आधारावर मोजणी करण्याचा उद्देश असतो तो महागाई दर, जे कारणपरत्वे कमी-जास्त होऊ शकतात. त्यामुळे बाजारमूल्याधारित मोजणीमध्ये वाढीचा दर अचानक प्रचंड वाढलेला किंवा कमी झालेला दिसू शकतो. तो तसा दिसू नये, मागील वर्षीच्या तुलनेत अर्थव्यवस्थेतील वाढीचा दर योग्य रीतीने समजावा, त्याचा अभ्यास करता यावा यासाठी आधारवर्ष निश्चित केले जाते. त्याआधारे सर्व मोजणी केली जाते. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय 2015 पर्यंत 2004-05 हे वर्ष आधारवर्ष म्हणून वापरत होते. 2015 पासून ते बदलून 2011-12 हे आधारवर्ष म्हणून स्वीकारण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे आणखी एक महत्वपूर्ण बदल मोजणीच्या पद्धतीत करण्यात आला आहे तो म्हणजे उत्पादनाच्या ऐवजी अर्थव्यवस्थेत विविध क्षेत्रात होणारे 'सकल मूल्यवर्धन' हा घटक विचारात घेतला जात आहे. ही पद्धती संयुक्त राष्ट्रांच्या राष्ट्रीय उत्पन्न मोजणीसाठीच्या पद्धतीशी संलग्न आहे.


 एमसीए 21: नव्या आकडेवारीसाठीचा डाटाबेस:-

2008 मध्ये केंद्र सरकारच्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने इ गव्हर्नन्स प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून एमसीए ही योजना सुरु केली. ज्यात 'रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज' कडे सूचिबद्ध असणाऱ्या कंपन्यांसाठी त्यांची कागदपत्रे, वार्षिक अहवाल, वार्षिक कामगिरीचा अहवालआणि वार्षिक ताळेबंद  इत्यादी इंटरनेटद्वारे भरण्याची व्यवस्था करण्यात आली.  विविध क्षेत्रांमधील गोळा झालेली आकडेवारी त्या त्या क्षेत्रानुसार एकत्र करून महागाई दरानुसार त्याची रचना करून आकडेवारी सिद्ध करण्याची ही पद्धती आहे. नवे आधारवर्ष आणि नव्या पद्धतीच्या अंमलबजावणीनुसार 2008 नंतरची आकडेवारी उपलब्ध झाली आहे. त्यापूर्वीची आकडेवारी नव्या आधारवर्षानुसार सिद्ध करण्यासाठी काम सुरु होते. तीन महिन्यापूर्वी 'कमिटी ऑन रिअल सेक्टर स्टॅटिस्टिक्स' ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाकडे अशा प्रकारची आकडेवारी मांडणारा अहवाल सादर केला होता.कमिटी ऑन रिअल सेक्टर स्टॅटिस्टिक्सने 'इकॉनॉमेट्रीक्स' मधील तंत्राचा अवलंब करत जुनी आकडेवारी नव्या आकडेवारीमध्ये रूपांतरित केली आहे.  तो अहवाल आणि सांख्यिकी संस्थेची आकडेवारी यात मोठ्या प्रमाणात फरक दिसून येत आहे. मग अधिक विश्वासार्ह आकडेवारी कुठली अशी चर्चा आर्थिक विश्वात केली जात आहे. केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेची आकडेवारी विश्वासार्ह आहे असे मत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केले आहे.

कमिटीची आकडेवारी आणि सांख्यिकी संस्थेची आकडेवारी यातील फरक:-

कमिटीच्या आकडेवारीनुसार 2004-05 ते 2010-11 ह्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था वाढीचा सरासरी दर पहिल्या पाच वर्षात 8.4 टक्के तर उरलेल्या पाच वर्षात (2014 पर्यंत ) 7.6 टक्के होता. त्यात 2006-07, 2007-08 ह्या काळात अर्थव्यवस्था वाढीचा दर दोन आकडी होता. (त्या काळात जागतिक अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत होती. भारतीय धोरणे, स्त्रोतांची उपलब्धता आणि जागतिक अनुकूलता यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था वाढत होती. पण ही वाढ पुढे २००८ च्या जागतिक आर्थिक मंदीकडे गेली.) पण सांख्यिकी कार्यालयाच्या आकडेवारीनुसार ह्याच काळातील वाढीचा सरासरी 6.7 टक्के होता असे समोर येत आहे. ह्या काळातील सर्वाधिक दर हा 9 टक्के नोंदवला गेला होता. नवीन आकडेवारीनुसार खाणकाम, उत्पादन ही क्षेत्रे 2008 च्या आर्थिक मंदीतून अजूनही सावरू शकली नाहीत असे दिसत आहे असे भारताचे माजी मुख्य सांख्यक टी. सी. ए. अनंत नमूद केले आहे. त्याचप्रमाणे हा घसरलेला वाढीचा दर दिसण्यामागे रोजगारनिर्मितीतील घट आणि सेवा क्षेत्राचे घटलेले योगदान कारणीभूत आहे असेही अनंत यांनी स्पष्ट केले आहे.

जीडीपी बॅक सिरीजची नवी आकडेवारी उपलब्ध झाल्यामुळे तुलनात्मक अभ्यास समान आधारवर्षानुसार करता येणे शक्य होणार आहे. ही आकडेवारी पुढील धोरण आखणी आणि अंमलबजावणी साठी उपयुक्त ठरणार आहे.

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'