जीडीपी आणि बॅक सिरीज डाटा

जीडीपी आणि बॅक सिरीज डाटा 

नुकतीच केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने 'जीडीपी बॅक सिरीज' ची आकडेवारी प्रसृत केली. ती आकडेवारी प्रसृत करताना आणि केल्यानंतर त्यात नीती आयोगाची भूमिका काय? ह्या प्रश्नावर वादंग निर्माण करण्यात आले होते. पण नीती आयोग, सांख्यिकी कार्यालय आणि अर्थ मंत्रालय यांच्याकडून योग्य स्पष्टीकरणे देण्यात आली आहेत. 2015 साली केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या मोजणीसाठीचे आधारवर्ष आणि मोजणीची पद्धत यातील बदल स्वीकारला जो सद्यपरिस्थितीची योग्य मांडणी करण्यासाठी आणि अभ्यासासाठी आवश्यक होता. हा बदल स्वीकारताना नवे आधारवर्ष (2011-12) आणि पद्धतीनुसार नवी आकडेवारी पुढील काळासाठीची तयार होते, उपलब्ध होते. प्रश्न निर्माण होतो त्यापूर्वीच्या आकडेवारीच्या नव्या आधारवर्षानुसारच्या उप्लब्धतेचा. ह्या आकडेवारीचा उपयोग चालू वर्ष, चालू वर्षातील विशिष्ट काळ आणि पूर्वीची वर्षे यांचा तुलनात्मक अभ्यास समान पातळीवर आणि समान आधारवर्षानुसार करण्यासाठी होतो.  योग्य तुलनात्मक अभ्यासासाठी योग्य आकडेवारी आणि योग्य पद्धतीनुसार मांडलेली आकडेवारी महत्वपूर्ण असते.

जीडीपी: सकल राष्ट्रीय उत्पादन: थोडक्यात आढावा :-

एखाद्या अर्थव्यवस्थेत एका विशिष्ट काळात झालेले एकूण उत्पादन म्हणजे सकल सकल राष्ट्रीय उत्पादन. हे मोजण्याच्या विविध पद्धती किंवा घटक आहेत. एक, एकूण उत्पादन, म्हणजे अर्थव्यवस्थेत वस्तू आणि सेवांचे एकूण झालेले उत्पादन. किंवा दोन, एकूण खर्च. सामान्य माणूस, संस्था आणि सरकार या संस्थेकडून एकूण खर्च. किंवा तीन, अर्थव्यवस्थेतील सर्व 'फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन' ने कमावलेले एकूण उत्पन्न. या तीनपैकी प्रामुख्याने उत्पादन मोजणीची पद्धत अवलंबली जाते. जीडीपीच्या मोजणीचे दोन प्रमुख प्रकार आहेत. बाजारमूल्याधारित (GDP: Market Price) आणि आधारवर्षाधारित (Real GDP). बाजारमूल्याधारित म्हणजे, अर्थव्यवस्थेतील एकूण उत्पादनाची मोजणी तत्कालीन बाजारभावावर करणे. ह्यात सरकारद्वारे आकारले जाणारे अप्रत्यक्ष कर आणि अनुदान यांचा समावेश केला जात नाही. दुसरी आधारवर्षाधारित, म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील एकूण उत्पादनाची मोजणी एका विशिष्ट आधारवर्षातील किंमतीच्या आधारे करणे. आधारवर्षातील किंमतींचा आधारावर मोजणी करण्याचा उद्देश असतो तो महागाई दर, जे कारणपरत्वे कमी-जास्त होऊ शकतात. त्यामुळे बाजारमूल्याधारित मोजणीमध्ये वाढीचा दर अचानक प्रचंड वाढलेला किंवा कमी झालेला दिसू शकतो. तो तसा दिसू नये, मागील वर्षीच्या तुलनेत अर्थव्यवस्थेतील वाढीचा दर योग्य रीतीने समजावा, त्याचा अभ्यास करता यावा यासाठी आधारवर्ष निश्चित केले जाते. त्याआधारे सर्व मोजणी केली जाते. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय 2015 पर्यंत 2004-05 हे वर्ष आधारवर्ष म्हणून वापरत होते. 2015 पासून ते बदलून 2011-12 हे आधारवर्ष म्हणून स्वीकारण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे आणखी एक महत्वपूर्ण बदल मोजणीच्या पद्धतीत करण्यात आला आहे तो म्हणजे उत्पादनाच्या ऐवजी अर्थव्यवस्थेत विविध क्षेत्रात होणारे 'सकल मूल्यवर्धन' हा घटक विचारात घेतला जात आहे. ही पद्धती संयुक्त राष्ट्रांच्या राष्ट्रीय उत्पन्न मोजणीसाठीच्या पद्धतीशी संलग्न आहे.


 एमसीए 21: नव्या आकडेवारीसाठीचा डाटाबेस:-

2008 मध्ये केंद्र सरकारच्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने इ गव्हर्नन्स प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून एमसीए ही योजना सुरु केली. ज्यात 'रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज' कडे सूचिबद्ध असणाऱ्या कंपन्यांसाठी त्यांची कागदपत्रे, वार्षिक अहवाल, वार्षिक कामगिरीचा अहवालआणि वार्षिक ताळेबंद  इत्यादी इंटरनेटद्वारे भरण्याची व्यवस्था करण्यात आली.  विविध क्षेत्रांमधील गोळा झालेली आकडेवारी त्या त्या क्षेत्रानुसार एकत्र करून महागाई दरानुसार त्याची रचना करून आकडेवारी सिद्ध करण्याची ही पद्धती आहे. नवे आधारवर्ष आणि नव्या पद्धतीच्या अंमलबजावणीनुसार 2008 नंतरची आकडेवारी उपलब्ध झाली आहे. त्यापूर्वीची आकडेवारी नव्या आधारवर्षानुसार सिद्ध करण्यासाठी काम सुरु होते. तीन महिन्यापूर्वी 'कमिटी ऑन रिअल सेक्टर स्टॅटिस्टिक्स' ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाकडे अशा प्रकारची आकडेवारी मांडणारा अहवाल सादर केला होता.कमिटी ऑन रिअल सेक्टर स्टॅटिस्टिक्सने 'इकॉनॉमेट्रीक्स' मधील तंत्राचा अवलंब करत जुनी आकडेवारी नव्या आकडेवारीमध्ये रूपांतरित केली आहे.  तो अहवाल आणि सांख्यिकी संस्थेची आकडेवारी यात मोठ्या प्रमाणात फरक दिसून येत आहे. मग अधिक विश्वासार्ह आकडेवारी कुठली अशी चर्चा आर्थिक विश्वात केली जात आहे. केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेची आकडेवारी विश्वासार्ह आहे असे मत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केले आहे.

कमिटीची आकडेवारी आणि सांख्यिकी संस्थेची आकडेवारी यातील फरक:-

कमिटीच्या आकडेवारीनुसार 2004-05 ते 2010-11 ह्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था वाढीचा सरासरी दर पहिल्या पाच वर्षात 8.4 टक्के तर उरलेल्या पाच वर्षात (2014 पर्यंत ) 7.6 टक्के होता. त्यात 2006-07, 2007-08 ह्या काळात अर्थव्यवस्था वाढीचा दर दोन आकडी होता. (त्या काळात जागतिक अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत होती. भारतीय धोरणे, स्त्रोतांची उपलब्धता आणि जागतिक अनुकूलता यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था वाढत होती. पण ही वाढ पुढे २००८ च्या जागतिक आर्थिक मंदीकडे गेली.) पण सांख्यिकी कार्यालयाच्या आकडेवारीनुसार ह्याच काळातील वाढीचा सरासरी 6.7 टक्के होता असे समोर येत आहे. ह्या काळातील सर्वाधिक दर हा 9 टक्के नोंदवला गेला होता. नवीन आकडेवारीनुसार खाणकाम, उत्पादन ही क्षेत्रे 2008 च्या आर्थिक मंदीतून अजूनही सावरू शकली नाहीत असे दिसत आहे असे भारताचे माजी मुख्य सांख्यक टी. सी. ए. अनंत नमूद केले आहे. त्याचप्रमाणे हा घसरलेला वाढीचा दर दिसण्यामागे रोजगारनिर्मितीतील घट आणि सेवा क्षेत्राचे घटलेले योगदान कारणीभूत आहे असेही अनंत यांनी स्पष्ट केले आहे.

जीडीपी बॅक सिरीजची नवी आकडेवारी उपलब्ध झाल्यामुळे तुलनात्मक अभ्यास समान आधारवर्षानुसार करता येणे शक्य होणार आहे. ही आकडेवारी पुढील धोरण आखणी आणि अंमलबजावणी साठी उपयुक्त ठरणार आहे.

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'