खनिज तेल: कोरोना, अमेरिका, भारत

दोन दिवसांपूर्वी सर्वत्र बातमी झळकली की 'अमेरिकेतील खनिज तेलाच्या किंमती उणे 37 डॉलर प्रति बॅरल पर्यंत उतरल्या आहेत' आणि भारतात तत्काळ प्रतिक्रियांचा पाऊस पडण्यास सुरूवात झाली. यात "आता पेट्रोल पंपवर जाऊन पेट्रोल भरून घेईन आणि त्यांनाच पेट्रोल भरल्याचे पैसे मागेन" असल्या मिम पासून ते एका जबाबदार, हुशार, संयुक्त राष्ट्रांत मुत्सद्दी म्हणून काम केलेल्या खासदाराने 'मग भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती अजूनही कमी का नाही' असा प्रश्न ट्विटर वर उपस्थित करेपर्यंत अनेक प्रतिक्रियांचा भडीमार झाला. सोशल मीडियावरील मिम्स एकवेळ बाजूला ठेवुयात. ते मुख्यतः मनोरंजनासाठीच असतात पण एका महत्वाच्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेत दीर्घकाळ कार्य केलेल्या विद्यमान खासदाराने असे बेजबाबदार ट्विट करावे याला खरं तर काही अर्थ नव्हता, नाही. ते खासदार विरोधी पक्षाचे असले, त्यांना सरकारच्या धोरणांवर टीका करण्याचा, प्रश्न उपस्थित करण्याचा पूर्ण हक्क आहे, हे मान्य. पण त्याला काहीएक अर्थ असावा की नको? असो, तर मुद्दा असा की अमेरिकेत खनिज तेलाचे भाव 'उणे' झाले. म्हणजे नक्की काय झालं हे आता अनेक ठिकाणी बाहेर येऊ लागलं आहे, तरीही ती सर्व प्रक्रिया, भारताचे त्या सर्व घटनाक्रमातील स्थान हे शक्य तितके सोपे करून सांगण्याचा इथे प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

खनिज तेलाचे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील महत्व वेगळे सांगण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. जगात खनिज तेलाचे विपुल साठे असणारे, त्यांचे उत्पादन करणारे आणि निर्यात करणारे प्रमुख देश आहेत अमेरिका, सौदी अरेबिया, रशिया, इराण, इराक, व्हेनेझुएला, नायजेरिया, लिबिया इत्यादी. (वास्तविक भारतातही खनिज तेलाचे साठे आहेत, भारत उत्पादन देखील करतो परंतु त्या साठ्यांची उपलब्धता या प्रमुख देशांच्या तुलनेत नगण्य आहे.) जागतिक बाजारात खनिज तेलाचे अनेक प्रकार आहेत. त्यांचा दर्जा निश्चित केला जातो. खनिज तेलाचा दर्जा प्रामुख्याने त्यातील 'सल्फर' मात्रेवर ठरवला जातो. सल्फरचे प्रमाण जितके कमी तितके ते खनिज तेल अधिक दर्जेदार असा सरळ हिशेब आहे. खनिज तेलात सल्फर कमी असेल तर खनिज तेलावर करण्याची प्रक्रिया, ज्यातून पेट्रोल, डिझेल, डांबर, मेण आणि इतर पदार्थ तयार केले जातात, अधिक सोपी होते. त्यानुसार आताच्या चर्चेसाठी प्रमुख दोन प्रकार घेऊ. पहिला आहे, 'ब्रेंट क्रूड', ज्यात सल्फरचे प्रमाण असते 0.37 टक्के. तर 'वेस्ट टेक्सस इंटरमिजिएट' (WTI) मध्ये हे प्रमाण असते 0.24 टक्के. म्हणजेच WTI हे ब्रेंट पेक्षा अधिक दर्जेदार खनिज तेल आहे, ज्याचे साठे केवळ अमेरिकेत आहेत. त्यातही ते टेक्सस प्रांतात एकवटलेले आहेत. जागतिक बाजारपेठेत 'ब्रेंट क्रूड' चा सर्वाधिक वापर होतो.

खनिज तेलाची जागतिक बाजारातील किंमत कशी ठरते?

जागतिक बाजारात खनिज तेलाची किंमत ठरवताना त्यांची वर्गवारी तीन प्रमुख प्रकारात करण्यात आली आहे. WTI, ब्रेंट आणि दुबई असे हे तीन प्रकार आहेत. त्यातील प्रमुख प्रकार आहेत WTI आणि ब्रेंट. तेलाची किंमत मुख्यतः 'फ्युचर्स मार्केट' या पद्धतीने ठरते. म्हणजे, उदाहरणार्थ 1 एप्रिल या दिवशी खनिज तेल उत्पादक आणि ग्राहक (मुख्यतः कंपन्याच) एका भविष्यातील काळात तेलाची किंमत निश्चित करतात. त्यावेळी त्या विशिष्ट काळात नक्की उत्पादन किती असणार आहे, प्रत्यक्ष मागणी किती असणार आहे याचे काही ठोकताळे बांधले जाऊन त्यावरून आपल्याकडील 'जोखमीचे' आदानप्रदान केले जाते. हेच उदाहरण अधिक खोलात घेऊन जाताना, लक्षात घेऊ की 1 जून या दिवशी 1 हजार बॅरल तेलाचे उत्पादन होणार असा ठोकताळा आहे, त्याचवेळी एकूण मागणी त्यापेक्षा अधिक असणार आहे, त्यामुळे अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार भाव वाढणार, त्यामुळे विक्रते आणि ग्राहक यांनी 1 एप्रिल या दिवशीच तेलाची किंमत नक्की केली ती 10 डॉलर प्रति बॅरल. आता विक्रेता आणि ग्राहक दोघेही या किंमतीला तेल खरेदी करण्याच्या करारास बांधले गेले आहेत. आता, प्रत्यक्ष 1 जूनचा दिवस उजाडला आणि इतर अनेक घटकांमुळे प्रत्यक्ष किंमत झाली 20 डॉलर प्रति बॅरल पण विक्रेता आणि ग्राहक 1 एप्रिल ला ठरवलेल्या किंमतीला बांधील आहेत. त्यामुळे हा सौदा विक्रेत्यासाठी नुकसानीचा तर ग्राहकांसाठी फायद्याचा ठरतो. जर हीच किंमत 7 डॉलर वर आली तर हीच परिस्थिती उलट होते.

या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेत काय झाले ते पाहूया. 21 एप्रिल ही WTI साठीच्या मे महिन्यातील व्यवहारांची किंमत ठरवण्यासाठीचा अखेरचा दिवस होता. तो दिवस येत असताना किंमती धडाधड पडायला लागल्या. कारण कोरोना मुळे जागतिक बाजारात देशादेशांतील लॉकडाऊनमुळे मागणीच नाही. त्याचबरोबर गेल्या काही काळापासून सातत्याने घटत असलेल्या खनिज तेल किंमतींचा लाभ घेत अनेक देशांनी आपले धोरणात्मक साठे भरून ठेवण्यास सुरुवात केली. ते भरत आल्यानंतर एकंदर मागणी अधिकच कमी होऊन पुन्हा किंमती गडगडल्या. अमेरिकेत उत्पादक आणि ग्राहक दोघांकडची साठवण क्षमता जवळ जवळ संपली. आता नवीन उत्पादन तर सुरू आहे, खनिज तेल विहीर बंद करणे आणि पुन्हा चालू करणे हे जिकिरीचे असते तसेच ते प्रचंड खर्चिक असते, साठवण क्षमता जवळ जवळ संपली आहे, अशा परिस्थितीत उत्पादकांनी आपल्याजवळचे उत्पादन मिळेल त्या किंमतीला विकण्यासाठी बाजारात आणले. तेल विहीर बंद करणे, असलेले उत्पादन साठवून ठेवणे यापेक्षा आपण चार पैसे देऊन आहे ते घेऊन जा अशी भूमिका घेणे प्राप्त परिस्थितीत अधिक लाभदायक ठरणारे होते. या पार्शवभूमीवर उत्पादकांनी भूमिका घेतली की हे उत्पादन विकत घ्या,  त्यासाठी आम्ही पैसे देण्यास तयार आहोत.   या सर्व घटनाक्रमामुळे WTI ची किंमत उणे 37 डॉलर प्रति बॅरलला पोचली. याचा अर्थ असा नाही की याचे थेट लाभ सामान्य ग्राहकाला मिळतील!

भारत या सगळ्यात कुठे आहे?

भारत खनिज तेलाचा एक प्रमुख वापरकर्ता आहे. भारतातील खनिज तेल साठे देशांतर्गत गरज पूर्ण करू शकतील इतके नाहीत. त्यामुळे भारत आपल्या एकूण गरजेच्या 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त खनिज तेल आयात करतो. ही आयात प्रामुख्याने 'ब्रेंट क्रूड' या प्रकारची आणि मुख्यत्वे पश्चिम आशियाई देश म्हणजे सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, इराक, इराण इत्यादी देशांतून होते. इराण हा एकमेव देश असा आहे जो भारताला तेलाचे शुल्क चुकते करण्यासाठी घसघशीत मुदत देतो. (इराण-अमेरिका संघर्ष आणि त्यामुळे भारत-इराण संबंध हा वेगळा विषय आहे, इथे काहीसा अप्रस्तुत आहे. ) 'ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्स्पोर्टींग कंट्रीज' (OPEC) ही सौदी अरेबिया प्रणित संघटना जागतिक बाजारातील तेलाचे भाव नियंत्रीत करण्यात महत्वाची भूमिका बजावत होती.  (अजूनही महत्वाची आहेच पण सध्याच्या काळात ते कार्य होताना दिसत नाही म्हणून 'होती' असे नमूद केले आहे.)  खनिज तेल क्षेत्रातील दोन प्रमुख देश या संघटनेचे सभासद नव्हते ते म्हणजे रशिया आणि अमेरिका. त्यातील रशिया आता या संघटनेचा सहकारी देश आहे. OPEC+ म्हणजे ही संघटना आणि रशिया यांनी उत्पादन कमी करून भाव नियंत्रणात राखण्याचा प्रयत्न केला त्यामुळे अगदी फेब्रुवारी 2020 पर्यंत हे भाव 50-60 डॉलर प्रति बॅरलच्या दरम्यान फिरत होते. पण त्यानंतर मात्र सौदी आणि रशिया यांच्यातील उत्पादन कमी करण्यासंबंधीची चर्चा निष्फळ होत गेली, परिणामी भाव झपाट्याने घटत गेले जे आता 20 डॉलरच्या घरात आहेत.

पुढे काय?

जगातला जवळ जवळ प्रत्येक देश सध्या कोरोना मुळे होणारी जीवित, वित्त हानी आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जागतिक अर्थव्यवस्था सध्या मंदीच्या परिस्थितीत शिरली असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पण प्रत्येक देशांनी योग्य पाऊले  उचलली तर पुढल्या वर्षी जागतिक अर्थव्यवस्था मोठी भरारी घेईल असेही नमूद केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक देशात उत्पादन पूर्वपदावर आणण्याबरोबरच मागणी वाढवण्याचे आव्हान असणार आहे. त्यासाठी अनेकांतील एक उपाय म्हणजे उतरलेल्या खनिज तेल दरांचा प्रत्यक्ष लाभ सामान्य ग्राहकांना द्यावा, विशेषतः भारतासारख्या देशाने द्यावा अशी अपेक्षा या क्षेत्रातील तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. तूर्तास अमेरिकेतील खनिज तेलाचे दर 'उणे' झाले म्हणून भारतीयांनी हुरळून जाण्याचे कारण नाही तसेच  भारत आयात करत असलेल्या खनिज तेलाचे घटलेले दर याचा लाभ भारतातील सामान्य ग्राहकाला मिळाला पाहिजे हेही तितकेच खरे आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था नुसती पूर्वपदावरच नाही तर धावती करण्यासाठीच्या अनेक उपायांपैकी हा एक असणार आहे.

Krishna Yogeshwara: The Dice Of Kutil Dharma

          'There is a fundamental difference between Shri Ram and Shri Krishna, that is, Shri Ram did all the godly parakramas but always considered himself a human being on the other hand Shri Krishna did all parakramas which are all humane or possible for a human being but always considered himself as Parameshwara..' eminent author and lecturer Pro. Ram Shevalkar described this fundamental difference in his magnificent lecture on Krishna, where he has tried to analyse Krishna with perspective of Krishna being a human being. 

Shri Krishna, holds a holy, divine place in hearts of every Indian. There are multiple facets of Krishna, Radha Krishna, Gopi Krishna, Gopala Krishna are more famous among the people. There is other side of Krishna which is more interesting, that is a diplomat Krishna, a Warrior Krishna, an able administrator Krishna and Yogeshwara Krishna. 

Author Sanjay Dixit has tried to analyse Shri Krishna with a humane perspective and put his life and times in three books i.e. The Krishna Trilogy. 

The first book 'Krishna Gopeshwara: The Truth of Vrushnis' deals with the early life of Shri Krishna. The second book 'Krishna Yogeshwara: The Dice of Kutil Dharma' deals with one of the important and thrilling part Krishna's life. 

           The author has divided the story in eight parts. Part 1 consists of the Krishna's marriage with Rukmini. The story starts with abduction of Rukmini and then goes on with Uddhava narrating the stories of bravery of Krishna to Rukmini. 

Part 2 consists of the introduction to the concept of Kutil Dharma. Introduction of Kutil Dharmis, their plan to overthrow the Sanatan Dharma and establish the reign of Kutil Dharma. 

Part 3 consists of resuming with the story Krishna's graduation from Sandipani Ashrama. The unusual Guru Dakshina asked to be offered by Krishna. Fulfillment of the Guru Dakshina by Krishna. The story of multiple battles with Jarasandha. Going to the Ashrama of Rishi Parshurama and beating Jarasandha's forces by brilliant military tactics. 

Part 4 consists of the story of Pandavas, the poisoning of Bhima, Varnavata. Pandava's successful escape their exile in forests, meeting Hidimba and marriage of Bhima.  

Part 5 consists of stories of marriage of Revati with Balrama. Killing of Kalyavan at the hands of Muchkunda. 

Part 6 consists of building Dwaraka, Syamantaka Mani and marriage with Satyabhama. The Pandavas enter again, after the Varnavata incident, at the Panchala kingdom. The Draupadi Swayamvar. Building Indraprastha, idea of Rajasuya Yajna and killing Jarasandha. 

Part 7 consists of killing Narkasura, releasing 16,000 princesses from Narakasura's captivity. The Kapat Dyuta, Pandavas losing the kingdom and themselves along with Draupadi. The exile and Incognito. 

Part 8 consists of Krishna getting ready for the great war. The diplomat in the courts of Kauravas, The armies of Kaurava and Pandava standing eye-to-eye at Kurukshektra. 

              The story line is quite familiar. But it is the presentation that makes it different. 

While telling the story of Krishna the author has dealt with various concepts which are core to the Sanatana Dharma, as well as the philosophy that holds the minds of the Indians till today. 

It is necessary to discuss and put the core of Sanatana Dharmic texts, concepts in such books for the generations which are unfortunately comfortable in reading in English than the mother tongues. 

There is a classic episode written by the author, where Uddhava goes to Mathura, Vrundavan. where he meets the Gopa and Gopis. Uddhava being the follower and expert in Yoga Darshan tries to convince the Gopa-Gopis about it. 

He tries to elaborate them that they should focus more on the divine that is inside than the physical form of Krishna, as they used to worship. 

There, Radha depicted as a learned Yogini, by her actions elaborates the concept of Shraddha. Shraddha that was based on Pratyaksha Pramana- a personal experience of the kind. 

               The author has introduced the concept of 'Kutil Dharma' as the author himslef has explained as a "metaphor for totalitarian cult that combines political and religious power in one person. It is the opposing narrative to the plural, inclusive, responsibility based Sanatana Dharma of the seeker. 

Tyrants through the millennia have demanded loyalty towards their own people. So Kutil Dharma simply represents this primal urge among tyrants to build support system of a narrative." Based on this concept author has elaborated such tyrants in Kamsa, Hiranykashyapu, Jarasandha etc. 

While elaborating the Kutil Dharma, author has dealt with concepts of Time in Sanatana fold and others. 

The Time concept in Sanatana fold is cyclical. Where the life does end with mere death, the cycle of life and death goes on through Punarjanma and Atman. On the other hand in Kutil Dharma, the Time concept is linear. 

              The concept of Avatara is very well established in Indic fold through the Puranas. While dealing with the Krishna as a human being author has presented Krishna as 'Avatara' being the gifted person with many qualities. 

The author describes " The clash of narratives has been constant theme in the Indian tradition. beginning with 'Rigveda' and 'Puranas' you have harmonising narrative clashing with a divisive narrative. 

Starting with 'Vamanawtara', whenever there is a tendency for a man to declare himself at par with god and combine religious and political power, an 'Avatara' comes and restores the Sanatana Dharma. 

Delusions of men like Hiranyakashpau, Ravana, Bali and Kamsa were destroyed by these great human beings called Avataras." Krishna is often called as, described by various Rishis, Sages as Avatara in this context. Krishna who is master in war tactics, master of ShatDarshana is described as an Avatara.

            The author has dealt with various concepts, Shatdarshana (Nyay, Yoga, Samkhya, Vaisheshika, Mimansa and Vedanta), Concept of Purush and Prakriti as part of conversations among Rihsi Sandipani and doyens of Shatdarshan philosphies.

The political, diplomatic mastery of Krishna ranging from Dvaraka to Pragjyotish to Kundinpura to Gomantaka. One has to have clear picture of map of Bharatvarsha during the times of Mahabharata to understand the Geo-Political strategical movements of Krishna. 

The story unfolds on three parallel lines and meet at one point just before the climax. The situation leads to the Great war at the Kurukshetra, Sanjaya describes the war to Dhritarahstra. 

Arjuna is developed cold feet, just before beginning the war. Dhritrashtra is developing the joy and Sanajaya says, there is Krishna as the charioteer at the scene. 

The author has ended the story at such a point where the excitement for the next part of the trilogy goes on rising... A must read, Krishna Yogeshwara: The Dice of Kutil Dharma!

कोविद-१९: रिझर्व्ह बँक, सरकार आणि आयएमएफ

                       

                  कोविद-19 किंवा कोरोना व्हायरस किंवा चायनीज व्हायरस यामुळे संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था जवळ जवळ ठप्प झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वर्ष 2020 मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग मंदावणार आहे असे स्पष्ट केले आहे. जगातील विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग उणे 6.1 टक्क्यांवर जाणार आहे तर विकसनशील बाजारपेठा-अर्थव्यवस्थांचा वाढीचा वेग उणे 1 टक्क्यांवर येणार आहे असे नाणेनिधीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. नाणेनिधीचा हा अंदाज सर्व देशांचा एकूण विचार करून मांडण्यात आलेला आहे. नाणेनिधीच्या अहवालात प्रमुख देशांच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज काय मांडण्यात आला आहे ते पाहूया. विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये,

• अमेरिका: 2020 मध्ये उणे 5.9 टक्के तर 2021 मध्ये 4.7 टक्के 
• 'युरो एरिया': 2020 मध्ये उणे 7.5 टक्के तर 2021मध्ये 4.7 टक्के 
• जपान: 2020 मध्ये उणे 5.2 टक्के तर 2021 मध्ये 3 टक्के 
•  युनाईटेड किंग्डम: 2020 मध्ये उणे 6.5 टक्के तर 2021 मध्ये 4 टक्के 

विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये, 

• चीन: 2020 मध्ये 1.2 टक्के तर 2021 मध्ये 9.2 टक्के 
• भारत: 2020 मध्ये 2.9 टक्के तर 2021 मध्ये 7.4 टक्के  
• आसियान ५: 2020 मध्ये उणे 0.6 टक्के तर 2021 मध्ये 7.8 टक्के 

असे अंदाज नाणेनिधीने मांडले आहेत. त्याचबरोबर नाणेनिधीच्या अहवालात  निरीक्षणे, काही अपेक्षा वर्तवण्यात आल्या आहेत. 2020 या वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत विविध देशांच्या सरकारांनी उचललेली पाऊले ही उद्योग बंद पडण्यापासून रोखू शकली, नोकऱ्या वाचवू शकली आणि संस्थात्मक वित्तीय दडपणे काबूत राखू शकली तर 2021 मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था 5.8 टक्के इतक्या वेगाने वाढेल. 

             

 

                आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालातील नोंदी तसेच देशांतर्गत परिस्थितीचा सातत्याने आढावा घेत असताना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने महत्वपूर्ण पाऊले उचलली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 25 मार्च पासून संपूर्ण देशात 'लॉकडाऊन'चा निर्णय घोषित केला. त्यानंतर 26 मार्च रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज' जाहीर केले. ज्यात विविध योजनांतर्गत गरिबांना 1.7  लाख कोटी रुपयांच्या सुविधा देण्यात येणार आहेत. ज्यातील डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफरचा पहिला हप्ता पोचला आहे. 27 मार्च रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मौद्रिक धोरण संबंधी मोठे निर्णय जाहीर केले. ज्यात रेपो रेट मध्ये 90 बेसीस पॉईंट्सची कपात करून तो दर 4.4 टक्क्यांवर आणणे, रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये 75 बेसीस पॉईंटची कपात करून तो दर 4 टक्क्यांवर आणणे अशा मोठ्या निर्णयांचा समावेश होता. मुख्यतः अर्थव्यवस्थेत 'पैसा' (Liquidity या अर्थी. अधिक नोटा नव्हे) अधिकाधिक उपलब्ध व्हावा अशा निर्णयांचा त्यात समावेश होता. त्यानंतर 17 एप्रिल रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेत पैसा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने निर्णय जाहीर केले आहेत. ते निर्णय जाहीर करत असताना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जागतिक अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग, भारतीय अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग या सर्वांचा आढावा घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर देशांतर्गत संस्थांद्वारे तयार होणाऱ्या आकडेवारीचा आढावा घेण्यात आलं आहे.  त्यानुसार, 

• कृषी क्षेत्र: अन्नधान्य आणि फळफळावळ याचे चालू वर्षी आजवरचे सर्वाधिक उत्पादन झाले आहे. सध्या उपलब्ध असलेला साठा 'बफर स्टॉक' च्या मर्यादेपेक्षा अधिक आहे. मान्सूनपूर्व खरीप पिकाच्या लागवडीत  लॉकडाउनच्या पार्शवभूमीवर देखील पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ, आसाम आणि कर्नाटक आघाडीवर आहेत. या पिकाच्या लागवडीत प्रति एकर लागवड या एककानुसार 37 टक्के वाढ दिसून येत आहे. 
• औद्योगिक उत्पादनाचे एकक 'इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रिअल प्रोडक्शन' च्या फेब्रुवारीच्या आकडेवारीनुसार, त्या महिन्यात देशातील औद्योगिक उत्पादन सात महिन्यातील सर्वोच्च पातळीवर होते. लॉकडाऊन मुळे औद्योगिक उत्पादनात लक्षणीय घट होणार आहे.
  जानेवारी 2020 मध्ये वीजनिर्मितीत वाढ झालेली दिसून आली आहे. विजेची वाढती मागणी आणि त्यामुळे वाढते उत्पादन हे वाढत्या आर्थिक उलाढालीचे एक निदर्शक आहे. जानेवारी महिन्यात दिसून आलेली ही वाढ लॉकडाऊन मुळे घटणार आहे. लॉकडाऊन पासून विजेच्या मागणीत 25-30 टक्क्यांची घट दिसून आली आहे. 
• आयात-निर्यातीत देखील मोठी घट दिसून आली आहे. कच्चे लोखंड वगळता इतर सर्व क्षेत्रातील निर्यात कमी झाली आहे. मार्च महिन्यात निर्यातीतील वाढ उणे 34.6 टक्के नोंदवण्यात आली आहे. जी जागतिक आर्थिक संकटाच्या काळापेक्षा जास्त आहे. आयातीत 28.7 टक्क्यांची घट नोंदवण्यात आली आहे. 
• बँकिंग व्यवहार: लॉकडाऊन काळात व्यवहार सुरळीत चालावेत यासाठी रिझर्व्ह बँकेने विविध उपाय अंमलात आणले आहेत. बँकांना 'बिझनेस कंटिन्यूटी' साठी 'डिझास्टर रिकव्हरी' योजनेनुसार कार्य करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एटीएम व्यवहार एकूण क्षमतेच्या 91 टक्के आहेत. इंटरनेट बँकिंग व्यवहारांमध्ये कुठलीही घट दिसून आलेली नाही. बिझनेस कोरोस्पॉन्डन्ट यांची उपलब्धता एकूण क्षमतेच्या 80 टक्के आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांद्वारे 1.2 लाख कोटी रुपये इतकी नवी रोकड 1 एप्रिल ते 14 एप्रिल या काळात अर्थव्यवस्थेत पोचवण्यात आली आहे. 

     
  या सर्व पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेने अधिक पैसा उपलब्ध होईल असे निर्णय जाहीर केले आहेत. त्यात सर्वात महत्वाचा निर्णय आहे तो रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये अधिक कपात करण्याचा. रिव्हर्स रेपो मध्ये 25 बेसीस पॉईंटची कपात करून तो दर 3.75 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. इतर बँका आपल्याकडील अतिरिक्त रक्कम कमी कालावधीसाठी रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवतात त्यावर जो व्याजदर बँकांना मिळतो तो रिव्हर्स रेपो रेट असतो. रिव्हर्स रेपो मध्ये अधिक कपात करून बँकांना हे सूचित करण्यात आले आहे की तुमच्याकडचा अतिरीक्त पैसा रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवणे तुमच्यासाठी फायदेशीर नाही. तेव्हा तो पैसा अर्थव्यवस्थेत ओता. शेड्युल्ड बँकांना रिअल इस्टेट क्षेत्राला दिलेल्या कर्जांवर जे फायदे मिळतात ते आता बिगर बँक वित्तीय संस्थांना (Non Banking Financial Corporations) देखील मिळणार आहेत. टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन द्वारे 50,000 कोटी रुपये अर्थव्यवस्थेत ओतण्यात येणार आहेत. बँकाच्या 'Liquidity Coverage Ratio' मध्ये कपात करण्यात आली आहे. ती मर्यादा 100 टक्क्यांवरून 80 टक्क्यांवर आणण्यात आली आहे. एप्रिल 2021 पर्यंत ही मर्यादा टप्प्या टप्प्याने पूर्ववत करण्यात येणार आहे. 'स्पेशल फायनान्स फॅसिलिटी' द्वारे नाबार्ड, सिडबी (Small Industries Development Bank of India) आणि एनएचबी (National Housing Bank) मध्ये 50,000 कोटी रूपये उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. रिझर्व्ह बँकेने 27 मार्च रोजी जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार अनुत्पादक कर्जाच्या वर्गीकरणातून तीन महिन्यांचा 'मोरॅटोरियम' वेळ वगळण्यात येणार आहे.

               रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेले निर्णय अर्थव्यवस्थेत अधिकाधिक पैसा उपलब्ध होण्यात कारणीभूत ठरणार आहेत. अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी उत्पादन पूर्वपदावर आणणे गरजेचे आहेच पण त्याचबरोबर ग्राहकांकडे क्रयशक्ती उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. ती उपलब्ध असणार आहे. कारण एका बाजूला रिझर्व्ह बँकेचे निर्णय दुसऱ्या बाजूला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज ज्याचा पुढला टप्पा लवकरच येणे अपेक्षित आहे. यामुळे क्रयशक्ती उपलब्ध होणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार लॉकडाऊन काळातील घटलेल्या मागणीमुळे महागाई मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. त्याचबरोबर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झालेल्या आहेत. त्या कमीच राहण्याची शक्यता आहे. भारताचा परकीय चलनाचा साठा अकरा महिन्यांची आयातीची किंमत चुकती करू शकू एवढी आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अपेक्षेनुसार मौद्रिक आणि वित्तीय पातळीवरील महत्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेऊन ते अंमलात आणले तर पुढील वर्षात अर्थव्यवस्था वाढीचा 'व्ही' आकाराचा ग्राफ दिसू शकणार आहे. म्हणजेच झपाट्याने आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर येऊ शकणार आहे. 

                   

कोरोना, लोकडाऊन आणि बँका भाग २

              एकेका क्षेत्राचे आपले आपले प्रश्न असतात. सध्याच्या लॉकडाऊनच्या काळात तर अधिकाधिक गुंतागुंती समोर येत आहेत. चायनीज व्हायरस मुळे जगाची संरचना संपूर्णपणे बदलणार आहेच पण देश ते स्थानिक ग्रामपंचायत पातळीपर्यंत शासकतेचे निकष बदलणार आहेत. शासकतेसाठी आवश्यक गृहीतके, सामाजिक रचना, समाजमन यांचा नव्याने अभ्यास, नव्याने मांडणी करणे गरजेचे ठरणार आहे. भारतात वेळीच सावधगिरी बाळगत देशव्यापी लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. त्यात तबलिग जमात प्रकरण आणि त्यामुळे उद्भवलेली परिस्थिती हे एक प्रचंड मोठे गालबोट आहे. इथे पोलिटिकल करेक्टनेस वगैरे बंधन बाळगण्याचे काहीही कारण नाही. जे चूक आहे ते चूक आहे हे सांगण्यास आपण इतके का भितो तेच कळत नाही. गुलामीची मानसिकता आणि एका विशिष्ट समाजच्या लांगूलचालनाचा दुर्दैवी इतिहासाचा वारसा आहे हा. या सर्व घडामोडीत हा एक मुद्द्दा आहेच, पण तूर्त हा बाजूला ठेवू. 'कोरोना, लॉकडाऊन, अत्यावश्यक सेवा आणि बँका' ( http://shaunak-kulkarni.blogspot.com/2020/03/blog-post.html ) या याच ब्लॉगवरील पूर्वीच्या लेखात काही मुद्दे मांडले होते. इथे त्यापलीकडचे काही मुद्दे मांडणार आहे. 

                  केंद्र सरकारची जनधन योजना ही भारतातील प्रचंड मोठ्या लोकसंख्येला बँकिंग व्यवस्थित आणण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरलेली योजना आहे. या योजनेमुळे रस्त्यावर भाजी, फळे, खाद्यपदार्थ विकणाऱ्या 'उद्योजकांपासून' ते इतर सामान्य माणसाला बँकिंग व्यवस्थेत आले आहेत. वित्तीय बाजारात त्यांची एक पत तयार झाली आहे. हे सर्व एका बाजूला आहे. दुसऱ्या बाजूला बँक खाते आधारला जोडलेले, बँक खाते मोबाईल नंबरला जोडलेले, मोबाईल नंबर आधारला जोडलेला यामुळे 'डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर' ही शासकतेचे सर्व निकष बदलणारी प्रक्रिया झपाट्याने प्रत्यक्षात आली आहे. केंद्र-राज्य सरकारांच्या सामाजिक योजना, विविध अनुदाने या प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात वर्ग करण्यात येत आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारे देत असलेल्या कुठल्याही अनुदानाचे नाव घ्या, सामाजिक सुरक्षा योजनेचे नाव घ्या त्याची अंमलबजावणी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफरद्वारेच केली जाते. इथे एक मुद्दा लक्षात घ्यावा लागेल, कुठल्याही योजनेचे पैसे किंवा दुसऱ्या कोणी खात्यात भरलेले पैसे त्या खातेदाराच्या परवानगी/संमतीशिवाय काढून घेतले जात नाहीत. घेतले जाऊ शकत नाहीत. पण 'खात्यात जमा झालेली अनुदानाची रक्कम, सामाजिक सुरक्षा योजनेची रक्कम लगेच काढून घेतली नाही तर सरकार ती परत घेते. जमा  झालेली रक्कम लगेच काढून घेतली नाही तर केंद्र सरकार आणि योग्य शब्द वापरायचे तर "मोदी सरकार" पुढल्या महिन्याचे किंवा पुढल्या हप्त्याचे पैसे खात्यात भरणार नाही.' इथे आणखी एक गोष्ट ठळक शब्दात स्पष्ट केली पाहिजे ती अशी की ही धारणा 'त्या विशिष्ट' जनसमुदायात अधिक आहे. ही जुनी खोड असावी. भाजप आणि त्यातही नरेंद्र मोदी हा मनुष्य 'त्या विशिष्ट' समुदायाच्या विरोधातच आहे ही पक्की 'करून देण्यात आलेली' भावना आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे अनुदानांबद्दलची ही धारणा निमशहरी आणि ग्रामीण भागात अधिक आहे.

                  कोरोना व्हायरस आणि त्यामुळे घेण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या निर्णयामुळे असंघटित क्षेत्रातील कर्मचारी, विक्रेते यांच्या रोजगारावर प्रचंड परिणाम झाला आहे. त्याचबरोबर एकूण अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालानुसार जागतिक अर्थव्यवस्था 'आर्थिक मंदीच्या' अवस्थेत गेली आहे. जगभरातील विविध देश आर्थिक योजना जाहीर करत आहेत. भारतीय केंद्र सरकारने १.७ लाख कोटी रुपयांची 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' जाहीर केली. त्यात 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' सहित अनेक योजनांद्वारे सुविधा देण्यात आल्या आहेत. त्यातली एक महत्वाची योजना आहे ती महिलांच्या 'जनधन खात्यात' पुढील तीन महिने प्रति मास ५०० रूपये देण्याची. या योजनेचा पहिला हप्ता जनधन बँक खात्यात जमा झाला आहे. ती रक्कम काढण्यासाठी ठिकठिकाणी बँकांसमोर गर्दी होत आहे. आपल्या देशातील हा विचित्र सामाजिक परिस्थिती एका बाजूला आणि अमेरिकेसकट इतर विकसित देश दुसऱ्या बाजूला. डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर प्रणालीने भारतात जम बसवला आहे. अमेरिका आणि युरोप अशा योजना राबवण्याचा विचार करत आहे. अमेरिका-युरोप मध्ये लोक बँकिंग व्यवस्थेशी मोठ्या प्रमाणात जोडलेले आहेत. त्याचे प्रमाण ९० टक्क्यांच्या पुढे आहे. तरीही अमेरिकी व्यवस्था म्हणते अशा पद्धतीची प्रणाली या परिस्थितीत राबवण्यासाठी काही महिने लागतील. त्या तुलनेत भारतासारख्या देशात असलेल्या सर्व त्रुटींचा सहित सामाजिक योजनेचा एक हप्ता देऊन झाला आहे. ही गोष्ट जाता जाता नमूद करावीशी वाटली. 

ही सामाजिक स्थिती एका बाजूला आणि सध्याची परिस्थिती एका बाजूला. त्या सामाजिक धारणा बदलतील पण त्याला वेळ लागेल. पण सध्याच्या कसोटीच्या काळात जिथे गर्दी करणे हे थेट संसर्गाचे सर्वात मोठे साधन आहे तिथे बँकेतून पैसे काढण्यासाठी गर्दी करणे कितपत योग्य आहे? इथे लोकप्रतिनिधी आणि जाणकार लोकांनी अशी गर्दी होऊ नये म्हणून योग्य प्रबोधन करण्याची गरज अधोरेखित होत नाही का? बँका, बँकेचे कर्मचारी गावोगावी मेळाव्यांमध्ये या मुद्द्यांवर समाजप्रबोधन करत असतात. पण परिणाम का दिसत नाही? सामाजिक धारणा का बदलत नाहीत? अर्थात हा बदल घडणे ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. पण लॉकडाऊनच्या काळात अशी गर्दी जमू न देणं लोकप्रतिनिधी आणि शासनाची जबाबदारी नाही का? अशा पद्धतीचे प्रश्न बँका उपस्थित करत आहेत तर त्यावर लोकप्रतिनिधी आणि शासन यंत्रणा 'बँका आणि वित्तीय सेवा या अत्यावश्यक सेवांमध्ये येतात तेव्हा बँकांनी या सेवा पुरवण्यास नकार देऊ नये. नकार दिल्यास किंवा टाळाटाळ केल्यास कारवाई करण्यात येईल. कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना अटकही केली जाईल.' अशी भूमिका घेत आहेत. त्यापुढे, शासनयंत्रणा बँकांपुढे होणारी गर्दी आटोक्यात ठेवणे, सोशल डिस्टंसिंग पाळण्यास उद्युक्त करणे ही बँकांचीच जबाबदारी आहे असे स्पष्ट करते. एका बाजूला अनावश्यक गर्दी करणारे ग्राहक, दुसऱ्या बाजूला कायद्याचा बडगा आणि या सर्वांवर सर्व स्तरातून अकार्यक्षमतेचा ठपका अशा वातावरणात बँका काम करत आहेत. 

           सुरुवातीला मांडले आहे त्याप्रमाणे प्रत्येक क्षेत्राच्या गुंतागुंती पुढे येत आहेत. त्यामुळे ते ते क्षेत्र आणि शासन यंत्रणा पातळीवर शासकतेचे निकष बदलणार आहेत. अन्नपदार्थ घरोघरी पोचवणारे ऍप शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात चालतात. त्यांनी आता निमशहरी भागातदेखील शिरकाव केला आहे. त्याच धर्तीवर आता जागोजागी 'बँक आपल्या दारी' ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्याची सुरूवात महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या बीड विभागात करण्यात आली. मोबाईल एटीएम व्हॅन, बँकिंग 'बिझनेस कॉरोस्पॉन्डन्ट' द्वारे ठिकठकाणी बँकिंग सेवा पोचवण्याची सुरुवात करण्यात आली. हा उपक्रम बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी उचलून धरला आहे. पण पुन्हा एकदा जिल्ह्यांच्या सीमा बंद असल्यामुळे रोकड उपलब्धतता हा प्रश्न जटील बनला आहे. त्यामुळेच ग्रामीण भागात डिजीटल पेमेंट, युपीआय द्वारे पेमेंटच्या अधिकाधिक वापरला वेग येणार आहे. वास्तविक उपलब्ध साधनांचा कल्पक उपयोग करण्यात भारतीय मानस तयार आहे, गरज आहे योग्य सहकार्याची आणि साहचर्याची. 

दोन दिवस, दोन विचार आणि राष्ट्रीय उत्थान

          

 एप्रिल महिन्यातले दोन पाठोपाठचे दिवस. भारताच्या इतिहासाला विलक्षण कलाटणी देणारे. राष्ट्र उत्थान घडवणारे दिवस. 

त्यातल्या ५ एप्रिल या दिवशी, किंबहुना रात्री त्रिखंडात गाजेल असा पराक्रम हिंदवी स्वराज्य संस्थापक शिवाजी महाराजांनी केला. ६ एप्रिल या दिवशी सामान्य माणसाच्या अत्यंत जिव्हाळ्याच्या विषयाला हात घालून जनमानस जागवणारा, समाजाचा 'सामाजिक पुरुषार्थ' जागवणारा पराक्रम महात्मा गांधींनी केला. हे दोन एकाच महिन्यातले पाठोपाठचे दिवस असले तरी काळ भिन्न, परिस्थिती भिन्न पण परिणाम मात्र एकच आहे तो म्हणजे राष्ट्रउत्थान. 

प्राचीन काळापासूनचा हिंदू राजांच्या इतिहासाचे पाट शिवाजीच्या अतूट पराक्रमाने बदलले. हे राज्य 'श्री'चे आहे म्हणत सामान्य माणूस या कार्यासाठी जोडला. आधुनिक राष्ट्रविचार, ते राष्ट्र उभं करण्यासाठी सामान्यातल्या सामान्य माणसाला राष्ट्रकार्यासाठी एकजूट करण्यासाठी सामान्य माणसाच्या पातळीवर सहज शक्य असणारे कार्यक्रम आणि त्याद्वारे देशव्यापी चळवळ महात्मा गांधी यांनी उभी केली. चळवळीसाठी अनुसरलेला तो मार्ग अवघ्या जगात चळवळींसाठी मार्गदर्शक ठरला.

 शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यात अचाट, नाट्यमय घटनांना तोटा नाही. पण ही गोष्टही तितकीच सत्य आहे की शिवाजी महाराज त्या नाट्यमय घटनांपुरतेच सीमित नाहीत. असू नयेत. पण सध्याचा तो विषय नाही. 

नोव्हेंबर १६५९ अफजलखान वध. प्रतापगडाच्या माचीवर झालेली भेट आणि शिवाजीने खानाचा काढलेला कोथळा ही नाट्यमय घटना, पराक्रमाची आहेच खरी. पण त्या पाठोपाठ एक इतिहाचे पाट बदलणारी घटनांची साखळी आहे. तो एक सलग राजकारणाचा भाग आहे याकडे फारसं लक्ष दिलं जात नाही. 

या सलग राजकारणाचा प्रारंभ शिवाजीने जावळी काबीज करणे, प्रतापगडाचे बांधकाम वेगाने पूर्ण करणे इथपासून होतो. पुढे अफजलखान वध आणि अत्यंत नियोजनपूर्वक खानाच्या सैन्याचा संपूर्ण पाडाव आहे. इथेच इतिहासाचे पाट बदलणारी घटना आहे. असा मोठा धक्का दिल्यानंतर शिवाजी विजयाच्या उत्सवात नाही तर धक्का ओसरायच्या आत राज्य बळकट करण्याकडे वळले आहेत. पन्हाळा जिंकणे, पावनखिंड, विशाळगड हा सगळा घटनाक्रम पुढे आहे. 

त्याचवेळी शाहिस्ताखान पुण्यात तळ ठोकून आहे. खूप मोठा प्रदेश त्याच्या सैन्याने व्यापला आहे. कारतलबखानच्या नेतृत्वाखालची कोकण स्वारी आणि शिवाजीने उंबरखिंडीत त्याच्या सैन्याचा केलेला पराभव ही पुढील पराक्रमाची नांदी ठरली. त्याची पुढली पायरी म्हणजे जवळ जवळ लाखाच्या छावणीत मोजक्या लोकांनी जाऊन थेट शाईस्ताखानाला मारण्याची योजना आहे. या योजनेची गुणात्मक व्याप्ती पाहता गुप्तहेर यंत्रणेची महती पुन्हा एकदा अधोरेखित होते. कारण कुठल्या सरदाराचा तळ कुठे आहे, पहारे केव्हा बदलतात यासोबतच सामाजिक, धार्मिक कारणांचा अभ्यास देखील खूप महत्वाचा आहे. त्या काळात रमजानचे रोजे सुरू होते. तेव्हा सूर्यास्तानंतर भरपेट जेवून मुस्लिम सरदार आणि सैन्य सुस्तावलेले असणार आणि सूर्योदयापूर्वीच्या जेवणाची तयारी करण्यात गुंतणार ह्याचीदेखील नोंद घेण्यात आली होती.

 दिवस निवडण्यात आला होता चैत्र शुद्ध अष्टमी. रामनवमीच्या एक दिवस आधी. तो दिवस ग्रेगेरियन कॅलेंडर नुसार ५ एप्रिल १६६३.  संपूर्णपणे नव्या, कल्पक युद्ध योजना आखणारा राजा आहे, जो राज्य श्रींचे आहे या भावनेवर विश्वास राखतो, त्यामुळे अठरापगड जातीचे लोक त्याच्या कार्याला आपलं मानून त्याला हातभार लावतात. संभाजीच्या मृत्यूनंतर औरंगजेबाच्या सेनेविरोधात उपलब्ध सर्व साधनांनिशी सलग २७ वर्ष कोणीही भक्कम नेता नसताना लढा देतात. म्हणून ५ एप्रिल हा दिवस भारताच्या इतिहासाला कलाटणी देणारा एक महत्वपूर्ण दिवस आहे.

 एक समर्पक वाक्य सशस्त्र क्रांतिकारी आणि महात्मा गांधींचा सत्याग्रहाचा मार्ग याविषयी मांडलं जातं, ते असं की "सशस्त्र क्रांतिकार्य खूप थोड्या लोकांकडून प्रचंड मोठ्या त्यागाची अपेक्षा धरते तर महात्मा गांधींचा मार्ग प्रचंड संख्येकडून थोड्या त्यागाची अपेक्षा करतो." गांधीजींनी सर्व चळवळ या आधारावर उभी केली. सामान्य माणसाच्या जवळ असणारे विषय घेतले. संघटनात्मक बांधणी कार्यबाहुल्यावर आधारित केली. देशव्यापी आंदोलने सत्याग्रहाच्या मार्गाने करायचीच पण जेव्हा आंदोलन नसेल तेव्हा 'स्वदेशी' या तत्वावर आधारित कार्य करावे. त्यात चरखा, खादी, राष्ट्रीय शिक्षण इत्यादी सर्व कार्य आहेत. त्यामुळेच सामान्य माणूस जो आपल्या पातळीवर हे सर्व कार्य करत स्वातंत्र्य चळवळीला हातभार लावू शकला. 

१९३० साली लाहोर काँग्रेस मध्ये 'पूर्ण स्वराज्याचा' ठराव केला गेला. तिथे जवाहरलाल नेहरू आणि सुभाषचंद्र बोस आघाडीवर होते. आणि देशव्यापी आक्रमक चळवळीची गरज व्यक्त करत होते. त्यावेळी काँग्रेसांतर्गत असणाऱ्या राजकारणावर प्रकाश टाकण्याची इथे गरज नाही. मुद्दा हा की गांधीजींनी सामान्य माणसाला अत्यंत आवश्यक अशा मीठावर देखील जाचक कर आहे जो अन्यायी इंग्रज सरकारने लादला आहे, आणि तोच धागा पकडून 'सविनय कायदेभंग' ही अनोखी चळवळ सुरू केली. साबरमती आश्रमातून मोजक्या कार्यकर्त्यांसह दांडी यात्रा सुरू झाली आणि त्याची समाप्ती दांडी येथील मिठागरातील मीठ उचलून झाली. या सविनय कायदेभंगाचा ऐतिहासिक दिवस म्हणजे ६ एप्रिल. ही चळवळ देशभर पसरली. ठिकठिकाणी मीठ सत्याग्रह झाले, जंगल सत्याग्रह झाले. 

या सर्व काळात देशभर भ्रमण करणाऱ्या अमेरिकन पत्रकार विल्यम शिरर याने धारासना वगैरे ठिकाणी झालेले सत्याग्रह पाहिले. शिस्तबद्ध, इंग्रजांच्या लाठीमाराला उलटून प्रतिकार न करणारे पण मागेही न हटणारे सत्याग्रही त्यांनी पाहिले. ते दृश्य पाहून त्यांनी नमूद केले आहे की "भारत देश हा आताच स्वतंत्र झाला आहे. प्रत्यक्ष सत्तांतर ही आता केवळ एक औपचारिकता उरली आहे. 'समाजातला पुरुषार्थ' जागवणारी ही कृती आधुनिक भारताच्या राष्ट्र उत्थानाची कृती आहे.

               दोन दिवस, दोन विचार. एक अचाट पराक्रम आणि राज्यनिर्माण, ज्याने राज्याप्रती बांधिलकीची प्रेरणा निर्माण केली. दुसरा तरल पातळीवरचा पण निग्रही पराक्रम ज्याने 'आधुनिक राष्ट्रीयत्वाची' भावना अधिकाधिक बळकट केली. 

हाच मुद्दा वर्तमानात घेऊन येणे आवश्यक आहे. आणि तो धागा पत्रकार-राजकीय विश्लेषक भाऊ तोरसेकर यांनी वारंवार मांडला आहे. ते म्हणतात सध्याच्या केवळ पोपटपंची करणाऱ्या यच्चयावत गांधीवाद्यांपेक्षा नरेंद्र मोदी यांना खऱ्या अर्थाने गांधी कळले आहेत आणि अंमलात आणले आहेत. ते कसे तर त्याचे सूतोवाच मोदींनीच २०१४ साली दिलेल्या एका मुलाखतीत केले होते, 

"सरकारी योजनांचे अपयश फक्त गांधींच्या मार्गाने जाऊन थांबवता येईल. महत्त्वाकांक्षी योजना फक्त पैसे खर्चून वा शासकीय पातळीवर राबवून यशस्वी होत नसतात. याला जनतेची साथ लाभली पाहिजे. म्हणूनच सरकारच्या योजनांमध्ये जनतेचा सहभाग वाढवण्यातून त्या योजनांना लोकांचे काम म्हणून लोकसहभागातून यशाच्या मार्गावर आणता येईल.. "

याचेच प्रतिबिंब स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, आयुषमान भारत, विश्वकर्मा, अशा योजना असो की नोटाबदली सारखा प्रचंड उलथापालथ घडवणारा निर्णय असो यात दिसून येते. उज्ज्वला योजना आणण्यापूर्वी सुखवस्तू व्यक्ती-कुटुंबांना गॅस सिलिंडरवर मिळणारे अनुदान परत करण्याचे आवाहन केले आणि १-२ कोटी कुटुंबांनी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. असलेले अनुदान सोडून देण्याची आणि तेही पंतप्रधानांच्या नुसत्या आवाहनावर, कुठल्याही सक्ती-कायद्याच्या बडग्यापुढे नव्हे ही एक अपूर्व घटना होती. 

हा दृष्टीकोन वैयक्तिक आणि कौटुंबिक पातळीवरच नाही तर उद्योग-व्यवसाय या क्षेत्रातही दिसून आला. 

कोविड महामारी हे जागतिक पातळीवरचे त्या पद्धतीचे एका शतकानंतर उद्भवलेले संकट. त्यात आरोग्य हा घटक महत्त्वाचा होताच पण लॉकडाऊन मुळे विस्कटलेली आर्थिक घडी सावरणे देखील तितकेच आवश्यक होते. त्यासाठी दोन मार्ग उपलब्ध होते, बाजारपेठेत भरमसाठ पैसे छापून ओतणे आणि मागणीला चालना देणे किंवा उद्योग-व्यवसाय तगवणे अधिक सक्षम करणे आणि लोकांची प्राथमिक गरज भागेल अशी सोय करणे. भारताने दुसरा मार्ग स्वीकारला. 

आत्मनिर्भर भारत योजनेत MSME साठी Interest Subvention योजना, हातगाडीवर वगैरे व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी स्वनिधी सारखी योजना यातून पुरवठा साखळी वेगाने रुळावर आणली गेली. दुसऱ्या बाजूला गरीब कल्याण योजना याद्वारे महिला जनधन खात्यांवर ५०० रुपये आणि गरीब कल्याण अन्न योजना द्वारे गरिबांना विनाशुल्क खाद्यान्न पुरवले. 

यातून उद्योग-व्यवसाय स्वतःच्या क्षमतेवर पुन्हा उभे राहिले, शासकीय आर्थिक शिस्त राखली गेली, महागाई नियंत्रणात आणण्यास मदत झाली. परिणामी भारत, सर्वाधिक वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था आहे, महागाई आटोक्यात आहे आणि नवा पुरुषार्थ जागृत झालेली भारतभूमी जागतिक पातळीवर एक महत्त्वाची सत्ता म्हणून वागत आहे. 

सर्जिकल स्ट्राईक करणारी सेना, एअर स्ट्राईक करणारी वायुसेना आणि हिंद महासागरात व्यापारी जहाजांचे संरक्षण करणारी नौसेना यातून शिवाजी महाराजांचा विचार, लोकसहभागातून लोककल्याण हा सरकारी दृष्टीकोन यातून एक नवे राष्ट्रीय उत्थान घडत आहे. हे शतक आशियाचे आहे हे खरेच पण ते भारताचे होईल हे निश्चित. दोन दिवस, दोन विचार आणि राष्ट्रीय उत्थान!

तबलिग जमात, निजामुद्दीन मर्कझ आणि हिंदूंना अक्कल शिकवणारे विद्वान (?)

                   

                    चीनच्या हुबेई प्रांतातील वुहान शहरातून सुरुवात होऊन जगभर पसरलेल्या 'कोविद-१९' किंवा अधिक स्पष्ट म्हणायचं तर 'चायनीज व्हायरस' ने धुमाकूळ घातला आहे. भल्या भल्या बलाढ्य देशांची मिजास उतरवली आहे. त्यातून अमेरिकेसाखी जगातली एकमेव महासत्ताही सुटली नाही. या विषाणूने सर्वाधिक थैमान घातले आहे ते युरोपातील इटली आणि अमेरिकेमध्ये. इटली मध्ये मृतांची संख्या १० हजारांत पोचली आहे तर मध्ये एक दिवस असा येऊन गेला जेव्हा एका दिवसात हजार पेक्षा जास्त लोक मृत्युमुखी पडले. अमेरिकेत देखील बाधित लोकांची संख्या काही हजारात आहे. मृतांची संख्या ३ हजारच्या पलीकडे आहे. त्यातही महत्वाची गोष्ट आहे ती अशी की अमेरिकेतील मृतांची आणि बाधितांची सर्वाधिक संख्या न्यूयॉर्क शहर आणि राज्यात आहे. या सर्व घडामोडीत काही घटक खूप महत्वपूर्ण आहे, तो म्हणजे क्षमता असूनही योग्य वेळी खबरदारी न घेणे, गाफीलपणा आणि ज्येष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर मांडतात त्याप्रमाणे 'पुरोगामीपणाचा' अतिरेक  हे होय. इटली, स्पेन, इंग्लंड जिथे खुद्द प्रिन्स चार्ल्स, पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन, आरोग्यमंत्र्यांना विषाणूची बाधा झाली आहे, अमेरिका या सर्वात इतके घायकुतीला आलेले असताना भारत कुठे आहे? भारत अजूनही ज्याला 'कम्युनिटी स्प्रेड' म्हणतात त्या पातळीला पोचलेला नाही. बाधितांची संख्या १,६०० च्या घरात आहे, मृतांची संख्या ५० च्या आत आहे. पण म्हणून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे अजिबात गाफील नाहीत. वुहान प्रांतातून प्राथिमक बातम्या येत होत्या तेव्हाच केंद्र सरकारने तिथे असलेल्या भारतीय विद्यार्थी आणि इतरांना तातडीने भारतात आणले. हेच इराण, इटली आणि इतर देशांतील भारतीयांच्या बाबतीत झाले. आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवर काटेकोर तपासणी आणि विलगीकरण केंद्रात किंवा घरीच विलगीकरण अशी गरजेनुसार व्यवस्था करण्यात आली. केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि सशस्त्र दले यांनी काय काय पावले उचलली आणि त्याचे महत्व काय आहे याची यादी मोठी आहे आणि पुनरुक्तीची आता गरज नाही. पंतप्रधान मोदींनी केलेल्या 'जनता कर्फ्यू'च्या आवाहनाला अभूतपूर्व प्रतिसाद भारतीयांनी दिला, त्याच अनुभवाच्या आधारावर वेळीच 'लॉकडाऊन'चा निर्यय झाला. लॉकडाऊनचा निर्णय झाल्यांनतर देशभरात पोलीस कारवाई, होणारी मारहाण या तुरळक घटना सोडल्या तर लॉकडाऊन व्यवस्थित पाळला जातो आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर एक निराळी आणि धक्कादायक घटना बाहेर आली, ती म्हणजे दिल्लीच्या निजामुद्दीन भागात 'तबलिगी जमात' च्या कार्यक्रमात हजाराच्या घरात मुस्लिम लोक जमले होते. त्यात काही शेकड्याच्या घरात परदेशी होते. ते लोक तिथून बाहेर निघाल्यानंतर महाराष्ट्र, केरळ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसाम, तामिळनाडू आणि अंदमान-निकोबार या राज्यात 'त्या' व्यक्तींच्या संपर्कात आल्यामुळे विषाणूबाधितांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढली आहे.

                या सर्व घडामोडींनंतर काही मूलभूत प्रश्न निर्माण होतात. दिल्ली सरकारने सुरुवातीला ५० आणि मग २० पेक्षा जास्त लोक एका जागी जमू नये असा आदेश काढला होता. तरीही १३ मार्च पासून २८-२९ मार्च पर्यंत एवढ्या लोकांचा हा समुदाय त्या ठिकाणी जमला कसा? दिल्लीतील त्या झोनच्या पोलीस उपायुक्तांनी तबलिग जमातच्या आयोजकांना 'विनंती' केली होती की अशा पद्धतीचा कार्यक्रम घेऊ नये. हे धुडकावून एवढे लोक जमले कसे? त्याहीपेक्षा संतापजनक प्रश्न असा की 'कायद्याचे राज्य, संविधानाचे राज्य' असलेल्या भारतात पोलिसांना 'एपिडेमिक डिसीजेस ऍक्ट, १८९७' लागू करण्यात आलेला असताना त्या विशिष्ट धर्माच्या या गटाला 'विनंती' करावी लागते?? इथे वारंवार 'विनंती' असं नमूद होत आहे कारण तसा व्हिडिओ समोर आला आहे. मग प्रश्न पडतो की नक्की कुठल्या कायद्याचं राज्य आहे भारतात? भारताचा कायदा बेगुमानपणे आम्ही पाळणार नाही असे म्हणण्याचा उद्दामपणा त्या विशिष्ट धार्मिक गटात येतो कुठून? या सर्वावर वरताण म्हणजे महाराष्ट्रात अहमदनगर येथे, त्याच जिल्ह्यातील नेवासा येथील मशिदीत, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगणातील मशिदीत परदेशी मुस्लिम नागरिक लपवून ठेवलेले आढळले आहेत. निजामुद्दीन मर्कझ एक ठिणगी ठरली असे म्हणावे लागेल कारण त्यानंतर ही मशीद प्रकरणे एकामागोमाग एक बाहेर येत आहेत. या सगळ्याचा कळस म्हणजे निजामुद्दीन मर्कझ रिकामी करण्यासाठी देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराला रात्री उशिरा तिथे जावे लागले. आणि देशातले ढोंगी सेक्युलर, काही समाजवादी या धार्मिक गटाला 'डरे हुए मुसलमान' म्हणतात. पोलिसही 'विनंती' करतात असा समाजगट 'डरा हुआ' असतो??

                ही सर्व डोक्याला झिणझिण्या आणणारी प्रकरणे एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला या घटनाक्रमावर विविध क्षेत्रातून येणाऱ्या प्रतिक्रिया यांचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. पहिल्या प्रथम एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे की 'निष्पक्ष माध्यमे' असला काही प्रकार नसतो. त्यात सध्याच्या काळात तर नाहीच नाही. तरीही एक गोष्ट मान्य केली पाहिजे की सध्याच्या या विषाणूजन्य आपत्तीच्या काळात बहुतेक सर्व माध्यमे एका जबाबदारीने वागताना दिसत आहेत. नेहमीप्रमाणे काही अपवाद नक्कीच आहेत. त्यात आवर्जून नाव घ्यावेसे वाटेल 'द वायर' या पोर्टलचे. योगी आदित्यनाथ सरकार आणि अयोध्येतील राम नवमी मेळा या बाबतीत योगी आदित्यनाथांच्या तोंडी नसलेली वाक्ये टाकून निष्कारण वाद पेटवण्याचा 'द वायर' चा प्रयत्न होता. 'द वायर' वर रीतसर अब्रुनुकसानीचा खटला भरण्यात आला आहे. वास्तविक द वायर ची ही जुनी खोड आहे आणि असले खटले काही त्यांना नवीन नाहीत. पण दुसऱ्या बाजूला डावे-पुरोगामी वगैरे म्हणून ज्यांची हेटाळणी केली जाते त्या शेखर गुप्ता यांचे 'द प्रिंट' पोर्टल आहे. जिथे सध्याच्या परिस्थितीवर अभ्यासपूर्ण लेखन येत आहे. (द प्रिंट हे माझ्याही काही विशेष आवडीचे नाही. पण जिथे जे चांगले आहे तिथे चांगले म्हटलेच पाहिजे. उगाच आखडूपणा करणे योग्य नाही.) त्यात निजामुद्दीन प्रकरणावर बिस्मी तस्कीन यांनी 'Dear Muslims, Tablighi Jamaat Committed A Crime Against Humanity. Don't Defend Them' अशा स्पष्ट शीर्षकाचा लेख लिहिला आहे. स्वराज्य मॅगेझीन आणि इतर प्रमुख माध्यमांवर देखील ह्याच पातळीवर मांडणी होत आहे. पण प्रश्न पडेल की  हिंदूंना अक्कल शिकवणारे विद्वान आहेत कोण? त्याचे निःसंदिग्ध उत्तर आहे लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर आहेत. लोकसत्ता दिनांक २ एप्रिलचा मधील त्यांचा अग्रलेख 'इस्लाम खतरेमें' हा श्रेष्ठ विचारवंत नरहर कुरुंदकर यांच्या लिखाणाच्या आधारे हिंदूंना अधिक सेक्युलर होण्याची अपेक्षा बाळगतो. त्याचा प्रतिवाद करताना नरहर कुरुंदकर यांच्याच लेखनाचा आधार इथे घेणार आहे.

                नरहर कुरुंदकर मांडतात "राष्ट्रामध्ये एकाहून अधिक धर्माचे लोक आहेत आणि एकाही धर्माचे लोक निम्म्याहून अधिक नाहीत, अशा स्थितीत त्या राष्ट्राने धर्मनिरपेक्ष असणे समजण्यासारखे आहे. पण एका धर्माचे लोक निम्म्याहून अधिक असताना ते राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष झालं तर त्या धर्माच्या लोकांनी संमती दिल्यामुळे ते शक्य झालं असा त्याचा अर्थ होतो. त्याच्याशी अन्य धर्मियांचा संबंध नसतो." हा उतारा घेऊन निर्भीड वगैरे संपादकांनी हिंदूंनीच अधिक सेक्युलर व्हावे असा जवळ जवळ उपदेश उपरोल्लेखित अग्रलेखात केला आहे. पण त्याच संपादक मजकुरांनी याच उताऱ्यातील पुढला भाग सोयीस्कररीत्या टाळला आहे. तो असा, "हिंदूंनी मान्यता दिली म्हणून हे राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष आहे हे येथील मुसलमानांना मान्य नाही. त्यामुळे हे राष्ट्र हिंदू बहुसंख्येचं राष्ट्र आहे याचं भान ठेवून आपण वागलं पाहिजे याची जाणीव मुसलमानांमध्ये अजिबात राहिली नाही. हिंदूंची 'सहिष्णुता' कायम राहिली याची काळजी धार्मिक अल्पसंख्याकांनीही घ्यायला नको काय?" कुरुंदकरांनी लिहिलेला हा संपूर्ण उतारा वाचल्यानंतर निजामुद्दीन मर्कझ प्रकरणानंतर पुन्हा एकदा ठळकपणे स्पष्ट होत नाही का?? त्याच कुरुंदकरांच्या अन्वय पुस्तकातील 'धर्म आणि मन' या लेखातील काही नोंदी वाचण्यासारख्या आहेत आणि त्या आजच्या काळाशी सुसंगत आहेत. कुरुंदकर म्हणतात "या ठिकाणी दोन भोळसट प्रश्नांना उत्तरे देणे प्राप्त आहे. ज्या देशात मुस्लिम बहुसंख्य नाहीत तिथे इस्लामी राज्य आणण्याचे धोरण समर्थनीय आहे का? ह्या प्रश्नांची तीन उत्तरे आहेत. १) प्रथम म्हणजे, हा संख्येचा प्रश्न नसून गुणवत्तेचा आहे. इस्लाम हा सर्वश्रेष्ठ व एकमेव धर्म असल्यामुळे इस्लामी धर्मराज्याची गुणवत्ता सर्वश्रेष्ठ आहे. (जमात-ए-इस्लामी)  २) इस्लामी राजवट आल्यानंतर फार दिवस मुसलमान अल्पसंख्य राहातच नाहीत. ३) आम्हाला धर्मप्रचाराचे स्वातंत्र्य पूर्णपणे द्या, म्हणजे आधी आम्ही बहुसंख्य होऊ मग न्यायतः इस्लामिक राज्य येईल. (अंजुमन-ए-तबलीग) दुसरा भोळसट प्रश्न, हे सारे अन्याय्य नाही का? त्याला उत्तर हे की न्याय्य काय आणि अन्याय्य काय यावर ईश्वराचा शब्द प्रमाण मानला पाहिजे. तो पवित्र कुराणात सापडतो. हा भूमिकेतून इतरांच्या पेक्षा वेगळे राहण्याची प्रवृत्ती धार्मिक व सांस्कृतिक अहंता, आक्रमक भूमिका, देशाबाहेर निष्ठा, सुधारणा विरोध, इतरांच्या उदारपणाचा अधिक्षेप, ह्या भूमिकांचा उदय होतो."
              इतक्या निःसंदिग्ध शब्दात कुरुंदकर हे सर्व मांडतात. मग स्वतःला कुरुंदकरांचे भक्त वगैरे म्हणवणारे संपादक मजकूर अशा पद्धतीने स्वतःला गरजेचे तेवढे घेऊन मांडणी अग्रलेखात मांडणी करतात आणि जिथे-ज्याची टीका करायची तिथे गुळमुळीत मांडणी करतात. म्हणून शीर्षकाचा एक भाग 'हिंदूंना अक्कल शिकवणारे विद्वान(?) असा आहे. अशा कोणाही व्यक्तीने हिंदूंना अशा परिस्थितीत, अशा पद्धतीने अक्कल शिकवू नये असे वाटत असेल तर कुरुंदकर म्हणतात तशा 'भोळसट' प्रशांच्या पलीकडे जाऊन मूळ इस्लामचा अधिक सखोल अभ्यास करणे गरजेचे आहे. सिद्धहस्त, अभ्यासू लेखक प्रा. शेषराव मोरे मांडतात त्याप्रमाणे हिंदूंनी इस्लामचा सखोल असा अभ्यास केलाच नाही. जो केला तो हिंदूंच्या 'सर्व धर्म सारखे असतात' या भूमिकेतून केला. इस्लामचा इस्लामच्या भूमिकेतूनच अभ्यास करणे गरजेचे आहे असे शेषराव मोरे मांडतात त्याचे महत्व या सर्व घटनाक्रमातून अधोरेखित होते.