कोरोना, लोकडाऊन आणि बँका भाग २

              एकेका क्षेत्राचे आपले आपले प्रश्न असतात. सध्याच्या लॉकडाऊनच्या काळात तर अधिकाधिक गुंतागुंती समोर येत आहेत. चायनीज व्हायरस मुळे जगाची संरचना संपूर्णपणे बदलणार आहेच पण देश ते स्थानिक ग्रामपंचायत पातळीपर्यंत शासकतेचे निकष बदलणार आहेत. शासकतेसाठी आवश्यक गृहीतके, सामाजिक रचना, समाजमन यांचा नव्याने अभ्यास, नव्याने मांडणी करणे गरजेचे ठरणार आहे. भारतात वेळीच सावधगिरी बाळगत देशव्यापी लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. त्यात तबलिग जमात प्रकरण आणि त्यामुळे उद्भवलेली परिस्थिती हे एक प्रचंड मोठे गालबोट आहे. इथे पोलिटिकल करेक्टनेस वगैरे बंधन बाळगण्याचे काहीही कारण नाही. जे चूक आहे ते चूक आहे हे सांगण्यास आपण इतके का भितो तेच कळत नाही. गुलामीची मानसिकता आणि एका विशिष्ट समाजच्या लांगूलचालनाचा दुर्दैवी इतिहासाचा वारसा आहे हा. या सर्व घडामोडीत हा एक मुद्द्दा आहेच, पण तूर्त हा बाजूला ठेवू. 'कोरोना, लॉकडाऊन, अत्यावश्यक सेवा आणि बँका' ( http://shaunak-kulkarni.blogspot.com/2020/03/blog-post.html ) या याच ब्लॉगवरील पूर्वीच्या लेखात काही मुद्दे मांडले होते. इथे त्यापलीकडचे काही मुद्दे मांडणार आहे. 

                  केंद्र सरकारची जनधन योजना ही भारतातील प्रचंड मोठ्या लोकसंख्येला बँकिंग व्यवस्थित आणण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरलेली योजना आहे. या योजनेमुळे रस्त्यावर भाजी, फळे, खाद्यपदार्थ विकणाऱ्या 'उद्योजकांपासून' ते इतर सामान्य माणसाला बँकिंग व्यवस्थेत आले आहेत. वित्तीय बाजारात त्यांची एक पत तयार झाली आहे. हे सर्व एका बाजूला आहे. दुसऱ्या बाजूला बँक खाते आधारला जोडलेले, बँक खाते मोबाईल नंबरला जोडलेले, मोबाईल नंबर आधारला जोडलेला यामुळे 'डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर' ही शासकतेचे सर्व निकष बदलणारी प्रक्रिया झपाट्याने प्रत्यक्षात आली आहे. केंद्र-राज्य सरकारांच्या सामाजिक योजना, विविध अनुदाने या प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात वर्ग करण्यात येत आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारे देत असलेल्या कुठल्याही अनुदानाचे नाव घ्या, सामाजिक सुरक्षा योजनेचे नाव घ्या त्याची अंमलबजावणी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफरद्वारेच केली जाते. इथे एक मुद्दा लक्षात घ्यावा लागेल, कुठल्याही योजनेचे पैसे किंवा दुसऱ्या कोणी खात्यात भरलेले पैसे त्या खातेदाराच्या परवानगी/संमतीशिवाय काढून घेतले जात नाहीत. घेतले जाऊ शकत नाहीत. पण 'खात्यात जमा झालेली अनुदानाची रक्कम, सामाजिक सुरक्षा योजनेची रक्कम लगेच काढून घेतली नाही तर सरकार ती परत घेते. जमा  झालेली रक्कम लगेच काढून घेतली नाही तर केंद्र सरकार आणि योग्य शब्द वापरायचे तर "मोदी सरकार" पुढल्या महिन्याचे किंवा पुढल्या हप्त्याचे पैसे खात्यात भरणार नाही.' इथे आणखी एक गोष्ट ठळक शब्दात स्पष्ट केली पाहिजे ती अशी की ही धारणा 'त्या विशिष्ट' जनसमुदायात अधिक आहे. ही जुनी खोड असावी. भाजप आणि त्यातही नरेंद्र मोदी हा मनुष्य 'त्या विशिष्ट' समुदायाच्या विरोधातच आहे ही पक्की 'करून देण्यात आलेली' भावना आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे अनुदानांबद्दलची ही धारणा निमशहरी आणि ग्रामीण भागात अधिक आहे.

                  कोरोना व्हायरस आणि त्यामुळे घेण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या निर्णयामुळे असंघटित क्षेत्रातील कर्मचारी, विक्रेते यांच्या रोजगारावर प्रचंड परिणाम झाला आहे. त्याचबरोबर एकूण अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालानुसार जागतिक अर्थव्यवस्था 'आर्थिक मंदीच्या' अवस्थेत गेली आहे. जगभरातील विविध देश आर्थिक योजना जाहीर करत आहेत. भारतीय केंद्र सरकारने १.७ लाख कोटी रुपयांची 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' जाहीर केली. त्यात 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' सहित अनेक योजनांद्वारे सुविधा देण्यात आल्या आहेत. त्यातली एक महत्वाची योजना आहे ती महिलांच्या 'जनधन खात्यात' पुढील तीन महिने प्रति मास ५०० रूपये देण्याची. या योजनेचा पहिला हप्ता जनधन बँक खात्यात जमा झाला आहे. ती रक्कम काढण्यासाठी ठिकठिकाणी बँकांसमोर गर्दी होत आहे. आपल्या देशातील हा विचित्र सामाजिक परिस्थिती एका बाजूला आणि अमेरिकेसकट इतर विकसित देश दुसऱ्या बाजूला. डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर प्रणालीने भारतात जम बसवला आहे. अमेरिका आणि युरोप अशा योजना राबवण्याचा विचार करत आहे. अमेरिका-युरोप मध्ये लोक बँकिंग व्यवस्थेशी मोठ्या प्रमाणात जोडलेले आहेत. त्याचे प्रमाण ९० टक्क्यांच्या पुढे आहे. तरीही अमेरिकी व्यवस्था म्हणते अशा पद्धतीची प्रणाली या परिस्थितीत राबवण्यासाठी काही महिने लागतील. त्या तुलनेत भारतासारख्या देशात असलेल्या सर्व त्रुटींचा सहित सामाजिक योजनेचा एक हप्ता देऊन झाला आहे. ही गोष्ट जाता जाता नमूद करावीशी वाटली. 

ही सामाजिक स्थिती एका बाजूला आणि सध्याची परिस्थिती एका बाजूला. त्या सामाजिक धारणा बदलतील पण त्याला वेळ लागेल. पण सध्याच्या कसोटीच्या काळात जिथे गर्दी करणे हे थेट संसर्गाचे सर्वात मोठे साधन आहे तिथे बँकेतून पैसे काढण्यासाठी गर्दी करणे कितपत योग्य आहे? इथे लोकप्रतिनिधी आणि जाणकार लोकांनी अशी गर्दी होऊ नये म्हणून योग्य प्रबोधन करण्याची गरज अधोरेखित होत नाही का? बँका, बँकेचे कर्मचारी गावोगावी मेळाव्यांमध्ये या मुद्द्यांवर समाजप्रबोधन करत असतात. पण परिणाम का दिसत नाही? सामाजिक धारणा का बदलत नाहीत? अर्थात हा बदल घडणे ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. पण लॉकडाऊनच्या काळात अशी गर्दी जमू न देणं लोकप्रतिनिधी आणि शासनाची जबाबदारी नाही का? अशा पद्धतीचे प्रश्न बँका उपस्थित करत आहेत तर त्यावर लोकप्रतिनिधी आणि शासन यंत्रणा 'बँका आणि वित्तीय सेवा या अत्यावश्यक सेवांमध्ये येतात तेव्हा बँकांनी या सेवा पुरवण्यास नकार देऊ नये. नकार दिल्यास किंवा टाळाटाळ केल्यास कारवाई करण्यात येईल. कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना अटकही केली जाईल.' अशी भूमिका घेत आहेत. त्यापुढे, शासनयंत्रणा बँकांपुढे होणारी गर्दी आटोक्यात ठेवणे, सोशल डिस्टंसिंग पाळण्यास उद्युक्त करणे ही बँकांचीच जबाबदारी आहे असे स्पष्ट करते. एका बाजूला अनावश्यक गर्दी करणारे ग्राहक, दुसऱ्या बाजूला कायद्याचा बडगा आणि या सर्वांवर सर्व स्तरातून अकार्यक्षमतेचा ठपका अशा वातावरणात बँका काम करत आहेत. 

           सुरुवातीला मांडले आहे त्याप्रमाणे प्रत्येक क्षेत्राच्या गुंतागुंती पुढे येत आहेत. त्यामुळे ते ते क्षेत्र आणि शासन यंत्रणा पातळीवर शासकतेचे निकष बदलणार आहेत. अन्नपदार्थ घरोघरी पोचवणारे ऍप शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात चालतात. त्यांनी आता निमशहरी भागातदेखील शिरकाव केला आहे. त्याच धर्तीवर आता जागोजागी 'बँक आपल्या दारी' ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्याची सुरूवात महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या बीड विभागात करण्यात आली. मोबाईल एटीएम व्हॅन, बँकिंग 'बिझनेस कॉरोस्पॉन्डन्ट' द्वारे ठिकठकाणी बँकिंग सेवा पोचवण्याची सुरुवात करण्यात आली. हा उपक्रम बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी उचलून धरला आहे. पण पुन्हा एकदा जिल्ह्यांच्या सीमा बंद असल्यामुळे रोकड उपलब्धतता हा प्रश्न जटील बनला आहे. त्यामुळेच ग्रामीण भागात डिजीटल पेमेंट, युपीआय द्वारे पेमेंटच्या अधिकाधिक वापरला वेग येणार आहे. वास्तविक उपलब्ध साधनांचा कल्पक उपयोग करण्यात भारतीय मानस तयार आहे, गरज आहे योग्य सहकार्याची आणि साहचर्याची.