डॉ. आंबेडकरांचे आर्थिक चिंतन आणि वर्तमानातील प्रासंगिकता

एक प्रसिद्ध वचन आहे, "some are born great, some achieve greatness and some are those the greatness is thrust on them.." म्हणजे, काही जन्मतःच महान असतात. तर काही आपल्या कार्यातून, कृतीतून महत्पदाला पोचतात. तर काहींवर महानता लादली, थोपली गेलेली असते. प्रस्तुत विषयाला अनुसरून या वचनातला तिसरा भाग अप्रस्तुत आहे. माणूस जन्मतःच महान असतो का? ती जन्मजात महानता त्या माणसाच्या पुढील आयुष्यातील महत्कार्यामुळे सिद्ध होते. थोर, साक्षेपी विचारवंत कुरुंदकर मांडतात त्याप्रमाणे शिवाजी महाराज हे जन्मतःच महान होते असे आपण म्हणतो कारण महाराजांचे संपूर्ण महत्कार्य आपल्या समोर आहे म्हणून. याच न्यायाने भारतीय सामाजिक, राजकीय आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आर्थिक क्षेत्रात आपल्या कृतीतून, कार्यातून महत्पदाला पोचलेले महामानव म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. त्या महामानवाचे महत्कार्य आपल्या समोर आहे, म्हणून आपण अभिमानाने म्हणून शकतो की ते जन्मताच महान होते. 

भारतीय समाजमन माणसांना चौकटीत बसवण्यास उत्सुक असते. एकाच झापडबंद दृष्टीने व्यक्ती आणि कार्याकडे बघण्याचा प्रयत्न करते. पण याच भारताची दुसरी एक महत्वपूर्ण गोष्ट म्हणजे चौकटीत न मावणारी महान माणसे याच भूमीत निर्माण होतात. त्यातलेच एक म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आकलन केवळ एकाच दृष्टिकोनातून करायचा प्रयत्न केला तर ते कायमच अपुरे राहणार आहे. कारण अर्थशास्त्री, कायदेतज्ज्ञ, समाजक्रांतिकारक, लेखक, पत्रकार, राजकारणी असे अनेक पैलू असणारे हे व्यक्तिमत्व होते. त्यांचे सामाजिक कार्य, कायदेतज्ज्ञता, लेखन इत्यादी बद्दल भरपूर चर्चा, मांडणी विविध पातळ्यांवर, ठिकाणी होत असते. पण एक बाजू काहीशी दुर्लक्षिली जाते. ती म्हणजे अर्थशास्त्री बाबासाहेब आंबेडकर. वास्तविक बाबासाहेब आंबेडकर हे मूलतः अर्थशास्त्राचे विद्यार्थी. अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठ आणि लंडन स्कुल ऑफ इकॉनॉमिक्स इथे त्यांनी अर्थशास्त्र, पोलिटिकल इकॉनॉमी यांचा अभ्यास केला. आणि बॅरिस्टरीचा अभ्यास याबरोबर होत गेला. म्हणूनच बाबासाहेबांच्या काहीशा दुर्लक्षित पण महत्त्वपूर्ण पैलूवर प्रकाश टाकण्याचा इथे प्रयत्न केला आहे. 

 १९२६ साली भारतात हिल्टन अँड यंग कमिशन आले होते. त्यांच्यासमोर उद्दिष्ट होते ते भारतात केंद्रीय बँकेची व्यवहार्यता तपासणे, केंद्रीय बँकेची रचना कशी असावी यावर विचार-परामर्श करणे आणि त्यानुसार केंद्रीय बँकेच्या स्थापनेविषयी शिफारस करणे. या कमिशनपुढे अनेकांनी साक्षी दिल्या, आपले म्हणणे मांडले. त्यात प्रमुख नाव म्हणजे त्यावेळी तरुण असलेले अर्थशास्त्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. हे हिल्टन अँड यंग कमिशन सर्व परामर्श करुन गेले. त्यानुसार १९३५ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेची प्रत्यक्ष स्थापना झाली. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे स्वरूप, रचना, कार्यकक्षा आणि स्थापनेमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे मोठे योगदान आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या प्रमुख कार्यांपैकी एक म्हणजे देशांतर्गत चलन पुरवठा आणि नियमन. या चलन पुरवठा आणि नियमनाचे निकष वेळोवेळी बदलत गेले असले तरी प्रमुख सूत्र असते ते आधाराचे. म्हणजे चलन पुरवठा करण्यासाठी काही एक मूळ आधार असावा लागतो. सध्या तो आधार अर्थव्यवस्थेतील वस्तू व सेवांची निर्मिती, परकीय चलनाचा साठा, अर्थव्यवस्थेची क्षमता इत्यादी असले तरी १९२०-३० मध्ये प्रमुख आधार होता सोन्याचा साठा. त्यानुसार चलन पुरवठा. या मुद्द्यावर तत्कालीन जगातील सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन्स आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतासंबंधी मांडलेली मते आणि कोण अधिक योग्य ठरले हा घटनाक्रम मुळातून समजून घेणे गरजेचे आहे.

 

लंडन स्कुल ऑफ इकॉनॉमिक्स मध्ये डॉ. आंबेडकरांनी चलन, त्यातही भारतीय रुपया यावर गहन संशोधन करून 'The Problem of Indian Rupee: Its origin and its solution' हा ग्रंथ सिद्ध केला. हिल्टन अँड यंग कमिशन पुढे साक्ष देताना देखील हे संशोधन मोठा आधार ठरले. तत्कालीन जागतिक अर्थव्यवस्थेत चलन निर्मिती आणि पुरवठ्या संदर्भात दोन प्रमुख आधार पद्धती अस्तित्वात होत्या. एक होती 'गोल्ड स्टॅंडर्ड' तर दुसरी होती 'गोल्ड एक्स्चेंज स्टॅंडर्ड.' यातील फरक नीट समजावून घेतला तर दोन महान अर्थशास्त्र्यांच्या मतभिन्नतेतील मुद्दा समजावून घेता येईल. देशातील प्रत्यक्ष सोन्याचा साठा, म्हणजे निर्मित चलनाच्या बदल्यात थेट सोने देण्याची क्षमता असणे, हा 'गोल्ड स्टॅंडर्ड' चा आधार. प्रत्यक्ष सोने हा चलनाचा आधार होते. गोल्ड एक्स्चेंज स्टॅंडर्ड मध्ये सोन्याची ठराविक किंमत आणि परकीय चलनाचा साठा याच्या आधारावर सरकारने-यंत्रणेने दिलेली मान्यता या आधारावर चलन पुरवठा होतो. अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन्स काही काळ भारतात राहून गेले होते. भारतीय अर्थव्यस्थेचा अभयास केल्यानंतर त्यांनी भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी 'गोल्ड एक्स्चेंज स्टॅंडर्ड' योग्य आहे असे प्रतिपादन केले होते. कारण गोल्ड एक्स्चेंज मध्ये चलन अधिक लवचिक असते, परिवर्तनशील असते हे एक कारण. तसेच भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी लवचिक चलन धोरण योग्य आहे. विकसनशील देशांना चलन, स्त्रोतांची विकासाचा दर वाढवण्यासाठी अधिक आवश्यकता असते. असे प्रतिपादन केन्स यांनी केले होते. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मात्र भारतासाठी 'गोल्ड स्टॅंडर्ड'च योग्य आहे असे प्रतिपादन केले होते. कारण, एक विकसनशील व्यवस्थेत किंमती स्थिर असणे आवश्यक असते. गोल्ड स्टॅंडर्ड मध्ये सोन्याच्या साठ्यानुसार किंमती आणि चलन पुरवठा ठरत असल्याने स्थिरता येते. दोन, गोल्ड एक्स्चेंज स्टॅंडर्ड मध्ये चलन पुरवठ्याच्या निर्णयाचे अधिकार सरकार किंवा यंत्रणेकडे येतात. त्यामुळे गरज असेल तेव्हा यंत्रणा वाटेल तेवढ्या नोटा छापून चलन पुरवठा वाढवू शकते. मोठ्या प्रमाणात चलन उपलब्ध असताना वस्तू व सेवांची मर्यादित उपलब्धता असेल तर परिणाम, प्रचंड महागाई. विकसनशील (खरेतर तत्कालीन अविकसित-गरीब अर्थव्यवस्था) व्यवस्थेत या परिस्थितीमुळे गरिबांचे कंबरडे मोडते. सध्या चलन पुरवठ्याचे निकष काहीसे बदलले असले तरी, बेसुमार चलनपुरवठ्याचा काय परिणाम होतो हे व्हेनेझुएला, अनेक आफ्रिकी देशांकडे पाहिले तर लक्षात येते. कोविड महामारीच्या काळात अमेरिका, युरोपीय देशांनी मोठ्या प्रमाणात पैसे छापून पॅकेज घोषित केले. पण अर्थव्यवस्थेची गती मंदावलेली असल्यामुळे वस्तू व सेवांचा पुरवठा मर्यादित झाला. परिणामी अमेरिका आजवरच्या सर्वाधिक महागाईचा सामना करत आहे. त्याउलट भारताने आत्मनिर्भर भारत सारख्या योजनेतून धोरणात्मक, व्यावसायिक पुनर्बांधणीवर लक्ष केंद्रित केले. त्यामुळे भारतातील महागाई आटोक्यात आहे. वाढ झालेली दिसत आहे ती रशिया-युक्रेन युद्धामुळे वाढलेल्या इंधनांच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतींमुळे आहे. त्यावर भारतीय रिझर्व्ह बँक लक्ष ठेवून आहे, आणि आटोक्यात आणेल यात शंका नाही. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा अर्थविषयक चिंतन करणारा दुसरा महत्त्वपूर्ण ग्रंथ म्हणजे 'Evolution of Provincial Finances in British India'. या ग्रंथात बाबासाहेबांनी १८३३ ते १९२० या काळातील ब्रिटिश भारतीय सरकार, केंद्रीय सरकार आणि प्रांत यांतील आर्थिक संबंध यांचा अभ्यास करुन त्यांचा विकास कसा होत गेला याची मांडणी केली आहे. ही मांडणी करत असताना त्यांनी अनेक मार्गदर्शक सूचना देखील केल्या आहेत. आंबेडकरांनी मांडले आहे की प्रशासकीय यंत्रणा सक्षम असेल तर तर प्रत्येक शासकीय विभागाला आपले उत्पन्नाचे स्रोत निश्चित करुन, खर्चाचे अंदाजपत्रक मांडू शकते. त्यासाठी केंद्रीय शासन आणि प्रांतीय शासन यांच्या विषयांची स्पष्ट विभागणी झाली पाहिजे. जमा झालेल्या एकूण महसुलातून केंद्र आणि प्रांतीय पातळीवर विभागणीचे निकष स्पष्ट केलेले असावेत असे प्रतिपादन त्यांनी केले आहे. या सर्व प्रतिपादनात सद्य भारतातील दोन प्रमुख संकल्पना आणि संस्थांची बीजे सापडतात. पहिली संकल्पना आणि संस्था म्हणजे दर पाच वर्षांनी स्थापन होणार वित्त आयोग. एकूण जमा होणारा महसूल त्याची केंद्र आणि राज्यात केली जाणारी विभागणी, त्याचे निकष ठरवणे हे वित्त आयोगाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. दुसरी संकल्पना म्हणजे सहकारी संघराज्य व्यवस्था. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेती, शेतजमिनीची मालकी त्यात कार्यरत मनुष्यबळ यांचा सांगोपांग विचार केला आहे. शेतजमिनीचे विखंडन हे शेती क्षेत्राच्या प्रश्नाचे मूळ आहे. पण याचे उत्तर मूठभरांच्या हाती प्रचंड शेतजमिनीची मालकी हे नाही. भारतात खूप मोठी लोकसंख्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन म्हणून जमिनीवर अवलंबून आहे. शेतजमिनीची मालकी उत्पन्नाच्या इतर घटकांच्या उपलब्धतेनुसार बदलत गेली पाहिजे. नवीन तंत्रज्ञान आणि यंत्रांच्या उपलब्धतेनुसार जमिनीच्या मालकीच्या बदल होऊ शकतो. भारतासारख्या देशात भांडवल निर्मिती हा देखील एक मोठा प्रश्न आहे. भांडवल निर्मिती ही बचतीतून होते. पण प्रचंड मोठी लोकसंख्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन म्हणून जमिनीवर अवलंबून असेल आणि जमीन हा स्रोत मर्यादित असेल, त्याचे विखंडन सातत्याने होत असेल तर ही बचत होणार कशी, आणि त्यातून भांडवल निर्मिती होणार कशी? औद्योगिकीकरण हे त्याचे उत्तर असल्याचे प्रतिपादन डॉ. आंबेडकर करतात. पुढल्या काळात हे औद्योगिकीकरण करण्यात सरकारने पुढाकार घ्यावा असेही ते सुचवतात. औद्योगिकीकरणामुळे शेतजमिनीवरील अतिरिक्त मनुष्यबळाचा भार कमी होईल. तसेच जमिनीचे विखंडन आणि त्या अनुषंगाने निर्माण होणारे शेतीचे प्रश्न यावर उपाय डॉ. आंबेडकर सहकारी शेतीचा सुचवतात. 

डॉ. आंबेडकरांनी अनेक मूलभूत संकल्पना मांडल्या. त्यामागची गहन संशोधना अंती आलेली कारणमीमांसा मांडली. त्यांनी मांडलेल्या अनेक संकल्पना प्रत्यक्षात उतरल्या. आजही अंमलात आणल्या जात आहेत. काही संकल्पना, मांडणी कालबाह्य देखील झाली. त्याचे कारण ती मांडणी तत्कालीन परिस्थितीच्या अनुषंगाने केलेली होती. पण तत्व कायम राहिली आहेत. एका बाजूला अर्थशास्त्रातील महत्त्वपूर्ण कल्पना त्यांनी मांडल्या तर दुसऱ्या बाजूला शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा हा मूलमंत्र अधिक जोमाने पुढे नेला. दलितांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी देखील त्यांनी प्रयत्न केले. हा विचार आधुनिक काळात दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारे अधिक जोमाने पुढे गेला. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेमुळे दलित आणि जनजातीय घटकांना आर्थिक सुबत्तेची, स्वतंत्रतेची संधी मिळाली. सहकारी शेतीची संकल्पना देशाच्या अनेक भागात आकाराला आली आहे. त्याचे स्वरूप विस्तारत आहे. केंद्र सरकारने सहकारी शेतीच्या वाढीसाठी अर्थसंकल्पात तरतुदी केल्या आहेत. सातत्याने वाढवत नेल्या आहेत. जितके जास्त डॉ. आंबेडकर यांचे मूळ कार्य, मांडणी वाचत, अभ्यासत जातो तितके अधिक अचंबित व्हायला होते. प्रचंड परिश्रमातून, खडतर परिस्थितीचा सामना करुन त्यांनी महानता गाठली आहे. त्यांच्या महान कार्याचा अभ्यास करावा, आकलन करण्याचा प्रयत्न करावा आणि कायम नतमस्तक असावे हेच श्रेयस्कर.