खनिज तेल: कोरोना, अमेरिका, भारत

दोन दिवसांपूर्वी सर्वत्र बातमी झळकली की 'अमेरिकेतील खनिज तेलाच्या किंमती उणे 37 डॉलर प्रति बॅरल पर्यंत उतरल्या आहेत' आणि भारतात तत्काळ प्रतिक्रियांचा पाऊस पडण्यास सुरूवात झाली. यात "आता पेट्रोल पंपवर जाऊन पेट्रोल भरून घेईन आणि त्यांनाच पेट्रोल भरल्याचे पैसे मागेन" असल्या मिम पासून ते एका जबाबदार, हुशार, संयुक्त राष्ट्रांत मुत्सद्दी म्हणून काम केलेल्या खासदाराने 'मग भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती अजूनही कमी का नाही' असा प्रश्न ट्विटर वर उपस्थित करेपर्यंत अनेक प्रतिक्रियांचा भडीमार झाला. सोशल मीडियावरील मिम्स एकवेळ बाजूला ठेवुयात. ते मुख्यतः मनोरंजनासाठीच असतात पण एका महत्वाच्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेत दीर्घकाळ कार्य केलेल्या विद्यमान खासदाराने असे बेजबाबदार ट्विट करावे याला खरं तर काही अर्थ नव्हता, नाही. ते खासदार विरोधी पक्षाचे असले, त्यांना सरकारच्या धोरणांवर टीका करण्याचा, प्रश्न उपस्थित करण्याचा पूर्ण हक्क आहे, हे मान्य. पण त्याला काहीएक अर्थ असावा की नको? असो, तर मुद्दा असा की अमेरिकेत खनिज तेलाचे भाव 'उणे' झाले. म्हणजे नक्की काय झालं हे आता अनेक ठिकाणी बाहेर येऊ लागलं आहे, तरीही ती सर्व प्रक्रिया, भारताचे त्या सर्व घटनाक्रमातील स्थान हे शक्य तितके सोपे करून सांगण्याचा इथे प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

खनिज तेलाचे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील महत्व वेगळे सांगण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. जगात खनिज तेलाचे विपुल साठे असणारे, त्यांचे उत्पादन करणारे आणि निर्यात करणारे प्रमुख देश आहेत अमेरिका, सौदी अरेबिया, रशिया, इराण, इराक, व्हेनेझुएला, नायजेरिया, लिबिया इत्यादी. (वास्तविक भारतातही खनिज तेलाचे साठे आहेत, भारत उत्पादन देखील करतो परंतु त्या साठ्यांची उपलब्धता या प्रमुख देशांच्या तुलनेत नगण्य आहे.) जागतिक बाजारात खनिज तेलाचे अनेक प्रकार आहेत. त्यांचा दर्जा निश्चित केला जातो. खनिज तेलाचा दर्जा प्रामुख्याने त्यातील 'सल्फर' मात्रेवर ठरवला जातो. सल्फरचे प्रमाण जितके कमी तितके ते खनिज तेल अधिक दर्जेदार असा सरळ हिशेब आहे. खनिज तेलात सल्फर कमी असेल तर खनिज तेलावर करण्याची प्रक्रिया, ज्यातून पेट्रोल, डिझेल, डांबर, मेण आणि इतर पदार्थ तयार केले जातात, अधिक सोपी होते. त्यानुसार आताच्या चर्चेसाठी प्रमुख दोन प्रकार घेऊ. पहिला आहे, 'ब्रेंट क्रूड', ज्यात सल्फरचे प्रमाण असते 0.37 टक्के. तर 'वेस्ट टेक्सस इंटरमिजिएट' (WTI) मध्ये हे प्रमाण असते 0.24 टक्के. म्हणजेच WTI हे ब्रेंट पेक्षा अधिक दर्जेदार खनिज तेल आहे, ज्याचे साठे केवळ अमेरिकेत आहेत. त्यातही ते टेक्सस प्रांतात एकवटलेले आहेत. जागतिक बाजारपेठेत 'ब्रेंट क्रूड' चा सर्वाधिक वापर होतो.

खनिज तेलाची जागतिक बाजारातील किंमत कशी ठरते?

जागतिक बाजारात खनिज तेलाची किंमत ठरवताना त्यांची वर्गवारी तीन प्रमुख प्रकारात करण्यात आली आहे. WTI, ब्रेंट आणि दुबई असे हे तीन प्रकार आहेत. त्यातील प्रमुख प्रकार आहेत WTI आणि ब्रेंट. तेलाची किंमत मुख्यतः 'फ्युचर्स मार्केट' या पद्धतीने ठरते. म्हणजे, उदाहरणार्थ 1 एप्रिल या दिवशी खनिज तेल उत्पादक आणि ग्राहक (मुख्यतः कंपन्याच) एका भविष्यातील काळात तेलाची किंमत निश्चित करतात. त्यावेळी त्या विशिष्ट काळात नक्की उत्पादन किती असणार आहे, प्रत्यक्ष मागणी किती असणार आहे याचे काही ठोकताळे बांधले जाऊन त्यावरून आपल्याकडील 'जोखमीचे' आदानप्रदान केले जाते. हेच उदाहरण अधिक खोलात घेऊन जाताना, लक्षात घेऊ की 1 जून या दिवशी 1 हजार बॅरल तेलाचे उत्पादन होणार असा ठोकताळा आहे, त्याचवेळी एकूण मागणी त्यापेक्षा अधिक असणार आहे, त्यामुळे अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार भाव वाढणार, त्यामुळे विक्रते आणि ग्राहक यांनी 1 एप्रिल या दिवशीच तेलाची किंमत नक्की केली ती 10 डॉलर प्रति बॅरल. आता विक्रेता आणि ग्राहक दोघेही या किंमतीला तेल खरेदी करण्याच्या करारास बांधले गेले आहेत. आता, प्रत्यक्ष 1 जूनचा दिवस उजाडला आणि इतर अनेक घटकांमुळे प्रत्यक्ष किंमत झाली 20 डॉलर प्रति बॅरल पण विक्रेता आणि ग्राहक 1 एप्रिल ला ठरवलेल्या किंमतीला बांधील आहेत. त्यामुळे हा सौदा विक्रेत्यासाठी नुकसानीचा तर ग्राहकांसाठी फायद्याचा ठरतो. जर हीच किंमत 7 डॉलर वर आली तर हीच परिस्थिती उलट होते.

या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेत काय झाले ते पाहूया. 21 एप्रिल ही WTI साठीच्या मे महिन्यातील व्यवहारांची किंमत ठरवण्यासाठीचा अखेरचा दिवस होता. तो दिवस येत असताना किंमती धडाधड पडायला लागल्या. कारण कोरोना मुळे जागतिक बाजारात देशादेशांतील लॉकडाऊनमुळे मागणीच नाही. त्याचबरोबर गेल्या काही काळापासून सातत्याने घटत असलेल्या खनिज तेल किंमतींचा लाभ घेत अनेक देशांनी आपले धोरणात्मक साठे भरून ठेवण्यास सुरुवात केली. ते भरत आल्यानंतर एकंदर मागणी अधिकच कमी होऊन पुन्हा किंमती गडगडल्या. अमेरिकेत उत्पादक आणि ग्राहक दोघांकडची साठवण क्षमता जवळ जवळ संपली. आता नवीन उत्पादन तर सुरू आहे, खनिज तेल विहीर बंद करणे आणि पुन्हा चालू करणे हे जिकिरीचे असते तसेच ते प्रचंड खर्चिक असते, साठवण क्षमता जवळ जवळ संपली आहे, अशा परिस्थितीत उत्पादकांनी आपल्याजवळचे उत्पादन मिळेल त्या किंमतीला विकण्यासाठी बाजारात आणले. तेल विहीर बंद करणे, असलेले उत्पादन साठवून ठेवणे यापेक्षा आपण चार पैसे देऊन आहे ते घेऊन जा अशी भूमिका घेणे प्राप्त परिस्थितीत अधिक लाभदायक ठरणारे होते. या पार्शवभूमीवर उत्पादकांनी भूमिका घेतली की हे उत्पादन विकत घ्या,  त्यासाठी आम्ही पैसे देण्यास तयार आहोत.   या सर्व घटनाक्रमामुळे WTI ची किंमत उणे 37 डॉलर प्रति बॅरलला पोचली. याचा अर्थ असा नाही की याचे थेट लाभ सामान्य ग्राहकाला मिळतील!

भारत या सगळ्यात कुठे आहे?

भारत खनिज तेलाचा एक प्रमुख वापरकर्ता आहे. भारतातील खनिज तेल साठे देशांतर्गत गरज पूर्ण करू शकतील इतके नाहीत. त्यामुळे भारत आपल्या एकूण गरजेच्या 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त खनिज तेल आयात करतो. ही आयात प्रामुख्याने 'ब्रेंट क्रूड' या प्रकारची आणि मुख्यत्वे पश्चिम आशियाई देश म्हणजे सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, इराक, इराण इत्यादी देशांतून होते. इराण हा एकमेव देश असा आहे जो भारताला तेलाचे शुल्क चुकते करण्यासाठी घसघशीत मुदत देतो. (इराण-अमेरिका संघर्ष आणि त्यामुळे भारत-इराण संबंध हा वेगळा विषय आहे, इथे काहीसा अप्रस्तुत आहे. ) 'ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्स्पोर्टींग कंट्रीज' (OPEC) ही सौदी अरेबिया प्रणित संघटना जागतिक बाजारातील तेलाचे भाव नियंत्रीत करण्यात महत्वाची भूमिका बजावत होती.  (अजूनही महत्वाची आहेच पण सध्याच्या काळात ते कार्य होताना दिसत नाही म्हणून 'होती' असे नमूद केले आहे.)  खनिज तेल क्षेत्रातील दोन प्रमुख देश या संघटनेचे सभासद नव्हते ते म्हणजे रशिया आणि अमेरिका. त्यातील रशिया आता या संघटनेचा सहकारी देश आहे. OPEC+ म्हणजे ही संघटना आणि रशिया यांनी उत्पादन कमी करून भाव नियंत्रणात राखण्याचा प्रयत्न केला त्यामुळे अगदी फेब्रुवारी 2020 पर्यंत हे भाव 50-60 डॉलर प्रति बॅरलच्या दरम्यान फिरत होते. पण त्यानंतर मात्र सौदी आणि रशिया यांच्यातील उत्पादन कमी करण्यासंबंधीची चर्चा निष्फळ होत गेली, परिणामी भाव झपाट्याने घटत गेले जे आता 20 डॉलरच्या घरात आहेत.

पुढे काय?

जगातला जवळ जवळ प्रत्येक देश सध्या कोरोना मुळे होणारी जीवित, वित्त हानी आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जागतिक अर्थव्यवस्था सध्या मंदीच्या परिस्थितीत शिरली असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पण प्रत्येक देशांनी योग्य पाऊले  उचलली तर पुढल्या वर्षी जागतिक अर्थव्यवस्था मोठी भरारी घेईल असेही नमूद केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक देशात उत्पादन पूर्वपदावर आणण्याबरोबरच मागणी वाढवण्याचे आव्हान असणार आहे. त्यासाठी अनेकांतील एक उपाय म्हणजे उतरलेल्या खनिज तेल दरांचा प्रत्यक्ष लाभ सामान्य ग्राहकांना द्यावा, विशेषतः भारतासारख्या देशाने द्यावा अशी अपेक्षा या क्षेत्रातील तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. तूर्तास अमेरिकेतील खनिज तेलाचे दर 'उणे' झाले म्हणून भारतीयांनी हुरळून जाण्याचे कारण नाही तसेच  भारत आयात करत असलेल्या खनिज तेलाचे घटलेले दर याचा लाभ भारतातील सामान्य ग्राहकाला मिळाला पाहिजे हेही तितकेच खरे आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था नुसती पूर्वपदावरच नाही तर धावती करण्यासाठीच्या अनेक उपायांपैकी हा एक असणार आहे.