कोविद-१९: रिझर्व्ह बँक, सरकार आणि आयएमएफ

                       

                  कोविद-19 किंवा कोरोना व्हायरस किंवा चायनीज व्हायरस यामुळे संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था जवळ जवळ ठप्प झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वर्ष 2020 मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग मंदावणार आहे असे स्पष्ट केले आहे. जगातील विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग उणे 6.1 टक्क्यांवर जाणार आहे तर विकसनशील बाजारपेठा-अर्थव्यवस्थांचा वाढीचा वेग उणे 1 टक्क्यांवर येणार आहे असे नाणेनिधीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. नाणेनिधीचा हा अंदाज सर्व देशांचा एकूण विचार करून मांडण्यात आलेला आहे. नाणेनिधीच्या अहवालात प्रमुख देशांच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज काय मांडण्यात आला आहे ते पाहूया. विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये,

• अमेरिका: 2020 मध्ये उणे 5.9 टक्के तर 2021 मध्ये 4.7 टक्के 
• 'युरो एरिया': 2020 मध्ये उणे 7.5 टक्के तर 2021मध्ये 4.7 टक्के 
• जपान: 2020 मध्ये उणे 5.2 टक्के तर 2021 मध्ये 3 टक्के 
•  युनाईटेड किंग्डम: 2020 मध्ये उणे 6.5 टक्के तर 2021 मध्ये 4 टक्के 

विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये, 

• चीन: 2020 मध्ये 1.2 टक्के तर 2021 मध्ये 9.2 टक्के 
• भारत: 2020 मध्ये 2.9 टक्के तर 2021 मध्ये 7.4 टक्के  
• आसियान ५: 2020 मध्ये उणे 0.6 टक्के तर 2021 मध्ये 7.8 टक्के 

असे अंदाज नाणेनिधीने मांडले आहेत. त्याचबरोबर नाणेनिधीच्या अहवालात  निरीक्षणे, काही अपेक्षा वर्तवण्यात आल्या आहेत. 2020 या वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत विविध देशांच्या सरकारांनी उचललेली पाऊले ही उद्योग बंद पडण्यापासून रोखू शकली, नोकऱ्या वाचवू शकली आणि संस्थात्मक वित्तीय दडपणे काबूत राखू शकली तर 2021 मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था 5.8 टक्के इतक्या वेगाने वाढेल. 

             

 

                आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालातील नोंदी तसेच देशांतर्गत परिस्थितीचा सातत्याने आढावा घेत असताना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने महत्वपूर्ण पाऊले उचलली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 25 मार्च पासून संपूर्ण देशात 'लॉकडाऊन'चा निर्णय घोषित केला. त्यानंतर 26 मार्च रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज' जाहीर केले. ज्यात विविध योजनांतर्गत गरिबांना 1.7  लाख कोटी रुपयांच्या सुविधा देण्यात येणार आहेत. ज्यातील डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफरचा पहिला हप्ता पोचला आहे. 27 मार्च रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मौद्रिक धोरण संबंधी मोठे निर्णय जाहीर केले. ज्यात रेपो रेट मध्ये 90 बेसीस पॉईंट्सची कपात करून तो दर 4.4 टक्क्यांवर आणणे, रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये 75 बेसीस पॉईंटची कपात करून तो दर 4 टक्क्यांवर आणणे अशा मोठ्या निर्णयांचा समावेश होता. मुख्यतः अर्थव्यवस्थेत 'पैसा' (Liquidity या अर्थी. अधिक नोटा नव्हे) अधिकाधिक उपलब्ध व्हावा अशा निर्णयांचा त्यात समावेश होता. त्यानंतर 17 एप्रिल रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेत पैसा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने निर्णय जाहीर केले आहेत. ते निर्णय जाहीर करत असताना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जागतिक अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग, भारतीय अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग या सर्वांचा आढावा घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर देशांतर्गत संस्थांद्वारे तयार होणाऱ्या आकडेवारीचा आढावा घेण्यात आलं आहे.  त्यानुसार, 

• कृषी क्षेत्र: अन्नधान्य आणि फळफळावळ याचे चालू वर्षी आजवरचे सर्वाधिक उत्पादन झाले आहे. सध्या उपलब्ध असलेला साठा 'बफर स्टॉक' च्या मर्यादेपेक्षा अधिक आहे. मान्सूनपूर्व खरीप पिकाच्या लागवडीत  लॉकडाउनच्या पार्शवभूमीवर देखील पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ, आसाम आणि कर्नाटक आघाडीवर आहेत. या पिकाच्या लागवडीत प्रति एकर लागवड या एककानुसार 37 टक्के वाढ दिसून येत आहे. 
• औद्योगिक उत्पादनाचे एकक 'इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रिअल प्रोडक्शन' च्या फेब्रुवारीच्या आकडेवारीनुसार, त्या महिन्यात देशातील औद्योगिक उत्पादन सात महिन्यातील सर्वोच्च पातळीवर होते. लॉकडाऊन मुळे औद्योगिक उत्पादनात लक्षणीय घट होणार आहे.
  जानेवारी 2020 मध्ये वीजनिर्मितीत वाढ झालेली दिसून आली आहे. विजेची वाढती मागणी आणि त्यामुळे वाढते उत्पादन हे वाढत्या आर्थिक उलाढालीचे एक निदर्शक आहे. जानेवारी महिन्यात दिसून आलेली ही वाढ लॉकडाऊन मुळे घटणार आहे. लॉकडाऊन पासून विजेच्या मागणीत 25-30 टक्क्यांची घट दिसून आली आहे. 
• आयात-निर्यातीत देखील मोठी घट दिसून आली आहे. कच्चे लोखंड वगळता इतर सर्व क्षेत्रातील निर्यात कमी झाली आहे. मार्च महिन्यात निर्यातीतील वाढ उणे 34.6 टक्के नोंदवण्यात आली आहे. जी जागतिक आर्थिक संकटाच्या काळापेक्षा जास्त आहे. आयातीत 28.7 टक्क्यांची घट नोंदवण्यात आली आहे. 
• बँकिंग व्यवहार: लॉकडाऊन काळात व्यवहार सुरळीत चालावेत यासाठी रिझर्व्ह बँकेने विविध उपाय अंमलात आणले आहेत. बँकांना 'बिझनेस कंटिन्यूटी' साठी 'डिझास्टर रिकव्हरी' योजनेनुसार कार्य करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एटीएम व्यवहार एकूण क्षमतेच्या 91 टक्के आहेत. इंटरनेट बँकिंग व्यवहारांमध्ये कुठलीही घट दिसून आलेली नाही. बिझनेस कोरोस्पॉन्डन्ट यांची उपलब्धता एकूण क्षमतेच्या 80 टक्के आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांद्वारे 1.2 लाख कोटी रुपये इतकी नवी रोकड 1 एप्रिल ते 14 एप्रिल या काळात अर्थव्यवस्थेत पोचवण्यात आली आहे. 

     
  या सर्व पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेने अधिक पैसा उपलब्ध होईल असे निर्णय जाहीर केले आहेत. त्यात सर्वात महत्वाचा निर्णय आहे तो रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये अधिक कपात करण्याचा. रिव्हर्स रेपो मध्ये 25 बेसीस पॉईंटची कपात करून तो दर 3.75 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. इतर बँका आपल्याकडील अतिरिक्त रक्कम कमी कालावधीसाठी रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवतात त्यावर जो व्याजदर बँकांना मिळतो तो रिव्हर्स रेपो रेट असतो. रिव्हर्स रेपो मध्ये अधिक कपात करून बँकांना हे सूचित करण्यात आले आहे की तुमच्याकडचा अतिरीक्त पैसा रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवणे तुमच्यासाठी फायदेशीर नाही. तेव्हा तो पैसा अर्थव्यवस्थेत ओता. शेड्युल्ड बँकांना रिअल इस्टेट क्षेत्राला दिलेल्या कर्जांवर जे फायदे मिळतात ते आता बिगर बँक वित्तीय संस्थांना (Non Banking Financial Corporations) देखील मिळणार आहेत. टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन द्वारे 50,000 कोटी रुपये अर्थव्यवस्थेत ओतण्यात येणार आहेत. बँकाच्या 'Liquidity Coverage Ratio' मध्ये कपात करण्यात आली आहे. ती मर्यादा 100 टक्क्यांवरून 80 टक्क्यांवर आणण्यात आली आहे. एप्रिल 2021 पर्यंत ही मर्यादा टप्प्या टप्प्याने पूर्ववत करण्यात येणार आहे. 'स्पेशल फायनान्स फॅसिलिटी' द्वारे नाबार्ड, सिडबी (Small Industries Development Bank of India) आणि एनएचबी (National Housing Bank) मध्ये 50,000 कोटी रूपये उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. रिझर्व्ह बँकेने 27 मार्च रोजी जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार अनुत्पादक कर्जाच्या वर्गीकरणातून तीन महिन्यांचा 'मोरॅटोरियम' वेळ वगळण्यात येणार आहे.

               रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेले निर्णय अर्थव्यवस्थेत अधिकाधिक पैसा उपलब्ध होण्यात कारणीभूत ठरणार आहेत. अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी उत्पादन पूर्वपदावर आणणे गरजेचे आहेच पण त्याचबरोबर ग्राहकांकडे क्रयशक्ती उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. ती उपलब्ध असणार आहे. कारण एका बाजूला रिझर्व्ह बँकेचे निर्णय दुसऱ्या बाजूला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज ज्याचा पुढला टप्पा लवकरच येणे अपेक्षित आहे. यामुळे क्रयशक्ती उपलब्ध होणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार लॉकडाऊन काळातील घटलेल्या मागणीमुळे महागाई मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. त्याचबरोबर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झालेल्या आहेत. त्या कमीच राहण्याची शक्यता आहे. भारताचा परकीय चलनाचा साठा अकरा महिन्यांची आयातीची किंमत चुकती करू शकू एवढी आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अपेक्षेनुसार मौद्रिक आणि वित्तीय पातळीवरील महत्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेऊन ते अंमलात आणले तर पुढील वर्षात अर्थव्यवस्था वाढीचा 'व्ही' आकाराचा ग्राफ दिसू शकणार आहे. म्हणजेच झपाट्याने आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर येऊ शकणार आहे.