सीतारामन: अंडररेटेड अचिव्हर भाग २

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने गेल्या दशकात 'Real GDP Growth' दिली. पहिल्या पाच वर्षात अरुण जेटली यांनी त्याचा पाया रचला गेला, गेल्या पाच वर्षांत निर्मला सीतारामन यांनी पाया अधिक भक्कम करत काही मजले चढवले आणि आता इमारत अधिक भक्कम करण्याची त्यांना पुन्हा संधी मिळाली आहे. आर्थिक शिस्त राखत वास्तव विकास देण्याचे त्यांचे कार्य काहीसे झाकोळले गेले आहे. त्या एक प्रकारे Underrated Achiever आहेत, त्यांच्या कार्याचा हा आढावा....  

'सम्यक' हा भारतीय मार्ग आहे. तो जसा सरकारने आर्थिक धोरणात आचरला तसाच भारतीय रिझर्व्ह बँक, मौद्रिक धोरण समितीने आचारला. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या रथाची ही दोन चाके एका सुरात चालत आहेत. म्हणूनच वर्ष २०२३-२४ मध्ये आर्थिक विकास दर ८.२ टक्के आहे. आणि,..... महागाई दर रिझर्व्ह बँकेच्या निर्धारित कक्षेत म्हणजेच ४%(+-२) आला आहे. 

'दृष्टांत' ही एखादा विषय समजावून देण्याची खास भारतीय पद्धत! त्याचाच आधार घेत भारतीय रिझर्व्ह बँक, गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांची कामगिरी आणि त्याची महती गाऊ. 

कोविड महामारीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. त्याच्या तपशिलात फार न जाता एवढेच लक्षात घेऊ की, विविध देशांनी कोविड मुळे फटका बसलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी विविध उपाय योजले, त्यांची अंमलबजावणी केली.

अमेरिका, युरोपातील काही देशांनी थेट नोटा छापून लोकांना थेट पैशांची मदत देण्याचे धोरण स्वीकारले. अर्थव्यवस्थेत अधिक प्रमाणात चलन उपलब्ध झाले पण त्या तुलनेत उपलब्ध वस्तू व सेवांची वाढ झाली नाही तर त्याचे पर्यवसान महागाई वाढण्यात होते. महागाईचे दोन प्रकार असतात. एक, वाढत्या मागणीमुळे वाढणारी महागाई आणि दोन, उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे, पुरवठा कमी झाल्यामुळे वाढणारी महागाई. 

फेब्रुवारी मध्ये रशियाने युक्रेनवर लष्करी कारवाई सुरु केली. या लष्करी कारवाईमुळे जगाचे गव्हाचे कोठार असलेल्या युक्रेनमधून गहू इत्यादी धान्याचा पुरवठा कमी झाला. दुसऱ्या बाजूला कच्या तेलाच्या किंमती गेल्या काही काळापासून चढ्याच राहिल्या आहेत. युरोपला कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा करणारा प्रमुख पुरवठादार रशिया आहे. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या चढाईचा निषेध म्हणून अमेरिकेसह बहुतांश पाश्चात्य देशांनी रशियावर आर्थिक आणि इतर निर्बंध घातले. 

यामुळे रशियाची आर्थिक कोंडी होऊन तो युक्रेन लष्करी कारवाई आवरती घेईल अशी अपेक्षा होती. पण युरोप ऊर्जा स्रोतांसाठी रशियावर अवलंबून आहे. रशियाचे अमेरिकी डॉलरचे साठे अमेरिकेने गोठवल्यामुळे रशियाने युरोपीय देशांसमोर तेल आणि वायूचे शुल्क रशियाचे चलन रुबल मध्ये देण्याचा पर्याय ठेवला. रशियावर निर्बंध तर घालायचे आहेत, पण ऊर्जा स्रोतांसाठी त्याच रशियावर अवलंबून, रुबल उपलब्ध नाहीत पण शुल्क तर त्यातच द्यायचे आहे आणि पर्यायी ऊर्जा स्रोत पुरवठादार उभा राहण्यात खूप वेळ लागणार. अशा विचित्र त्रांगड्यामुळे युरोपमध्ये प्रचंड महागाई वाढली. 

महागाई नियंत्रणाचे दोन उपाय. अर्थव्यवस्थेतील खेळता पैसा काढून घ्या किंवा वस्तू व सेवांची उपलब्धता वाढवा. वस्तू व सेवांची साखळी कोविड महामारीमुळे बिघडली होती. झपाट्याने झालेले लसीकरण आणि महामारीवर मिळवलेले नियंत्रण यातून पुरवठा साखळी हळूहळू पूर्वपदावर आली, पण लोकांच्या हाती अतिरिक्त पैसा होता. त्यामुळे महागाई वाढतच राहिली. अमेरिकेत तर एका क्षणी ती ४ दशकातील उच्चांकाला पोचली होती. या पार्श्वभूमीवर महागाई नियंत्रणाचा उपाय उरतो तो पैसा काढून घेण्याचा. पैसा काढून घेण्याचा मार्ग म्हणजे फेडरल रिझर्व्ह किंवा त्या त्या देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने व्याजदर वाढ करणे. 

मार्च २०२२ पासून अमेरिकी फेडरल रिझर्व्ह ने झपाट्याने व्याजदर वाढ करायला सुरुवात केली. २००८ च्या मंदीनंतर शून्यापर्यंत कमी केलेले हे दर ५.५% पर्यंत वाढवण्यात आले आहेत. अजूनही कायम आहेत. हेच युरोपात देखील. अमेरिका-युरोपात हे सगळंच काहीसं घिसाडघाईने केल्यासारखं झालं. भारतीय पद्धत मात्र अशी नाही. 

हीच सर्व परिस्थिती ध्यानी घेऊन, रिझर्व्ह बँकेने म्हणजेच मौद्रिक धोरण समितीने हळूहळू रेपो दर वाढवत नेले. एप्रिल २०२२ पर्यंत ४% असणारे दर फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत ६.५% पर्यंत नेले, आणि तेव्हापासून आतापर्यंत ते स्थिर राखले आहेत. ही शक्तिकांत दास आणि रिझर्व्ह बँकेची कामगिरी!

यावेळी रथाचे दुसरे चाक काय करत होते? सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग ताळ्यावर आले. पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील प्रचंड गुंतवणुकीमुळे आर्थिक वाढ चढती राहिली. पण आत्मनिर्भर भारतचा खरा खेळ निराळ्याच पातळीवर सुरु होता. 

रशियावर अमेरिका आणि युरोपने आर्थिक निर्बंध घातले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्या तेलाचे दर चढते होते तरी रशियावर मात्र ६० डॉलर प्रति बॅरलची मर्यादा घातली. रशियाच्या तेलाला मोठी बाजारपेठ म्हणून चीन आणि भारत हेच उरले. इथे भारताने अस्सल 'बनियेगिरी' दाखवत रशियाकडून १०-२०-२५% सवलतीच्या दरात तेल खरेदी करायला सुरुवात केली. रशियासाठीही हा लाभदायक सौदा होता आणि अजूनही काही अंशी आहे. भारतीय तेल कंपन्या, तेलशुद्धीकरण कंपन्या हे स्वस्त रशियन तेल घेऊन शुद्धीकरण करुन पेट्रोल, डिझेल, विमान इंधन, इतर पेट्रोलियम पदार्थ तयार करु लागल्या. भारताची गरज तर भागवत होत्याच, पण रशियन तेलामुळे पडलेला युरोपचा खड्डा बुजवात होत्या, किंबहुना आहेत. 

स्वस्त रशियन तेल घ्या, शुद्धीकरण करा, चढ्या भावात युरोपला विका, यातून भारतीय तेल कंपन्यांचा पूर्वीचा तोटा तर भरून निघालाच, शिवाय ऑइल बॉण्ड्सचा बोजा युपीए काळात बसला होता तो निकालात निघाला. हे करत असताना, असा प्रश्न पडेल की भारतात पेट्रोल-डिझेलचे भाव का कमी केले नाहीत? तर त्याचे कारण महागाई नियंत्रण. जशी प्रचंड महागाई अर्थव्यवस्थेला हानिकारक तशीच अचानक कमी होणारी महागाईदेखील हानिकारक. म्हणूनच तर ४% ची मर्यादा रिझर्व्ह बँकेने घालून घेतली आहे. 

भारत रासायनिक खतांसाठी रशिया-युक्रेनवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. ते दोन्ही देश युद्धात गुंतल्यामुळे खतांचा पुरवठा आटला. परिणामी भारतात खतांची किंमत वाढली. पण शेतकऱ्यांना याची झळ पोचता कामा नये यासाठी भारताने एक तात्कालिक आणि एक दीर्घकालीन उपाय हाती घेतले. तात्कालिक उपाय, खतांवरील अनुदानात प्रचंड वाढ केली. शेतकऱ्यांना फारशी झळ पोचू दिली नाही. 

सिंद्री खत उत्पादन कारखाना उद्घाटन. 

दुसरा उपाय आत्मनिर्भर होण्याचा.  भारतातील सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील खत उत्पादन केंद्रांची पुनरुभारणी, प्रोत्साहन देणे. यातूनच सिंद्री येथील भारतातील सर्वात मोठा खत कारखाना पुन्हा सुरु करण्यात आला आहे. असेच प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह योजनेतून प्रत्येक क्षेत्रातून निर्यातक्षम उत्पादन करण्याला प्रोत्साहन दिले जात आहे. 

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या जगन्नाथाच्या रथाची आर्थिक आणि मौद्रिक धोरण ही चाके हातात हात घालून चालत आहेत. म्हणूनच,

"In an ocean of high turbulence and uncertainty, Indian economy is an Island of Macroeconomic and Financial Stability"- गव्हर्नर शक्तिकांत दास