सुएझ ते होर्मुझ: भारत आणि ऊर्जा भुराजकारणाचे पुनर्लेखन

 

वर्ष १९५६. सुवेझ कालव्याने ऊर्जा भू-राजकारणाचा समतोल पूर्णपणे बदलून टाकला. ब्रिटन आणि फ्रान्सने सुवेझ कालवा ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. इस्राएलने युद्धात विजय मिळवला खरा पण या सगळ्यात ब्रिटन-फ्रान्सचे हकनाक नाक कापले गेले. भुराजकारणाचा ध्रुव अमेरिकेकडे सरकला. 

अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष ड्वाइट डी. आयसेनहॉवर म्हणाले होते, "अँथनी ईडन (ब्रिटनचे पंतप्रधान) इतके मूर्खपणाचे कृत्य करतील, यावर विश्वास बसत नाही." या एका वाक्यात पश्चिम आशियात युरोप नाही तर अमेरिका-इस्राएलचे वर्चस्व स्थापित झाल्याचे जणू घोषित झाले होते.

आता जवळजवळ सात दशकानंतर हा प्रदेश पुन्हा एकदा धुमसतो आहे. इस्राएल-अमेरिकेने इराणवर हल्ले सुरु केले. प्रत्युत्तर म्हणून इराणने पश्चिम आशियातील अरब देशांवर हल्ले केले. होर्मूझच्या सामुद्रधुनीतून कच्च्या तेलाच्या जागतिक वाहतुकीपैकी एक पंचमांश वाहतूक होते. त्या सामुद्रधुनीवर आणि त्यातील व्यापारी मार्गावर नियंत्रण राखण्याची क्षमता इराणकडे आहे, आणि तोच सगळ्यात मोठा हुकुमाचा पत्ता खेळला.  होर्मूझची सामुद्रधुनी बंद करुन जगाच्या नाकी नऊ आणले आहेत. यामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळीच्या स्थिरतेबद्दलच्या चिंता पुन्हा एकदा वाढल्या आहेत.

इतिहास काव्यात्मकरित्या निराळ्या स्थितीत, रुपाने पुनःपुन्हा समोर येतो. होर्मूझची सामुद्रधुनी अमेरिकेचा 'सुवेझ मोमेन्ट' होतो की काय अशी तज्ज्ञांकडून अटकळ बांधली जात आहे. युरोपीय देश या अटकळीला दुजोरा देणारी वक्तव्ये करत आहेत. युरोपीय देशांचे काही प्रमुख या इराण हल्ल्याला 'स्ट्रॅटेजिक ब्लंडर' म्हणत आहेत, तर काही जणांनी स्पष्टपणे 'आम्ही या युद्धात सहभागी होऊ इच्छित नाही' असे म्हटले आहे. दुसऱ्या बाजूला जपानने देखील हाच सूर आळवला आहे. आणि इतर तमाम देश आता तेल-पेट्रोलियमचे काय? या विवंचनेत आहेत.

भारतावर या युद्धाचे परिणाम होणारच होते. ते अपरिहार्य होते. जागतिक परिस्थिती खूपच गुंतागुंतीची झाली आहे. भारताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 'भारत प्रथम' या दोन शब्दात भारताची नीती निश्चित केली आहे. तसेच कोविड महामारीच्या काळात भारताला आणि भारतीयांना 'आपदा में अवसर'चा एक मंत्र दिला. त्याचे प्रत्यक्ष कार्य, आणि परिणाम पुढीलप्रमाणे, 

भारताची भूमिका धोरणात्मक स्वायत्तता राखण्याची आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एकाच वेळी रशियाच्या व्लादिमिर पुतीन आणि युक्रेनच्या झेलेन्स्की यांच्याशी स्वतंत्र, स्वायत्तपणे चर्चा करतात. एकाच वेळी इस्राएलशी संबंध दृढ करतात तर इराणशीही संपर्क ठेऊन असतात. बेताल वक्तव्ये करणाऱ्या ट्रम्प यांना योग्य अंतरावर राखून भारताचा आब राखतात.

वर्ष २०२० पर्यंत भारत ऊर्जा स्रोत, त्यातील कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू यासाठी पश्चिम आशियावरच अवलंबून होता. भारताच्या एकूण गरजेच्या ६०% पेक्षा अधिक पुरवठा हा होर्मूझच्या सामुद्रधुनीतून येत असे. भारताच्या नेतृत्वाने १४० कोटींच्या देशात पेट्रोलियमचा पुरवठा, साठा अबाधित राखायचा असेल तर एकाच भागावरचे एवढे अवलंबित्व योग्य नाही हे लक्षात घेऊन भारताने ऊर्जा स्रोत पुरवठादारांची संख्या आणि भौगोलिक अवकाश विस्तारण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर, 

2024-25 पर्यंत, भारताने होर्मूझच्या समुद्रधुनीवरील अवलंबित्व ३०-३३ टक्क्यांपर्यंत खाली आणले. 
भारताने रशियन कच्च्या तेलाची आयात वाढवली, विशेषतः युक्रेन संघर्षानंतर तर रशियाकडून मिळणाऱ्या सवलतीच्या दरामुळे जागतिक पुरवठा साखळी अबाधित राखण्यात भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली. 
भारताने इस्राएलशी उत्तम संबंध राखले आहेत. त्याचबरोबर इराणशी यशस्वी वाटाघाटी करुन होर्मूझची सामुद्रधुनी भारताकडे येणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या जहाजांसाठी खुली करुन घेतली आहे. हा समतोल, ही लवचिकता राष्ट्र प्रथम आणि धोरणात्मक स्वायत्तता या दोन मंत्रातूनच येते.  

या धोरणात्मक स्वायत्ततेला नव्या कल्पना, नव्या स्त्रोतांची, नव्या पुरवठादारांची जोड देण्यात आली आहे. लॅटिन अमेरिकेतील ब्राझील आणि व्हेनेझुएला ते आफ्रिकेतील अंगोला आणि नायजेरियापर्यंत खंडांमधील आपल्या ऊर्जा भागीदारीचा विस्तार करण्यात आला आहे. सुएझ कालवा, डॅनिश सामुद्रधुनी आणि अगदी केप ऑफ गुड होप मार्गावरून येणाऱ्या आयातीत लक्षणीय वाढ केली आहे. जागतिक संकटांमुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला धोका होऊ नये, नागरिकांना कमीत कमी झळ बसावी, किंबहुना बसू नये असे भारताचे स्पष्ट उद्दिष्ट आहे. होर्मूझ सामुद्रधुनीसारखे 'चोकपॉईंट' आमच्या राष्ट्रीय हितांना बाधा आणत असतील तर आम्ही आमच्या दृष्टीने, आमच्यासाठी नवे अवकाश शोधू असा भारताचा स्पष्ट संदेश आहे. 

या धोरणांची यशस्विता आकडेवारीतून स्पष्ट होते. आज भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीचा सुमारे 70% भाग होर्मुझ सामुद्रधुनीबाहेरून येतो. दिवसाला ५५ लाख बॅरल इतकी भारताची रोजची गरज आहे. भारताने पुरवठादार देशांची संख्या ४० पर्यंत वाढवली आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात सामरिक आणि बफर साठे तयार केले आहेत. व्हेनेझुएलातील कच्चे तेल सर्वात कठीण आहे. त्यावर प्रक्रिया करुन विविध पेट्रोलियम पदार्थ तयार करु शकणारी रिफायनरी भारतात आहे.

भारत-रशिया तेलाचा व्यापार वाढला आहे. हा व्यापार प्रामुख्याने सुएझ कालवा तर काही वेळा केप ऑफ गुड होप मार्गाने होतो. त्याऐवजी चेन्नई-व्लाडीव्होस्टोक असा पूर्वेकडून जाणारा कॉरिडॉर विकसित होत आहे, वापरात येत आहे. सुएझ कालवा मार्गे रशिया ते भारत अंतर ८४०० नॉटिकल मैल आहे, तर चेन्नई-व्लाडीव्होस्टोक कॉरिडॉर मुळे हे अंतर ५,६०० नॉटिकल मैलवर आले आहे. ४० दिवसाचा प्रवास २४ दिवसावर आला आहे. या मार्गामुळे रशिया-भारत द्विपक्षीय व्यापार 46.2अब्ज∗∗वर पोहोचलाअसून 2024मध्ये तो∗∗ 50 अब्ज च्या वर जाण्याची अपेक्षा आहे. 

कॉरिडॉरमुळे भारताच्या पूर्व किनाऱ्याला उर्जितावस्था येणार आहे. ओडिशातील पारादीप बंदर 2024-25 मध्ये 150.41 दशलक्ष मेट्रिक टन माल हाताळून भारताचे सर्वात मोठे प्रमुख बंदर बनले आहे. या बंदराने 7.40% वाढ नोंदवली असून 81.01 एमएमटी रेल-बोर्न ट्रॅफिक आणि 12,711 टीईयू कंटेनर ट्रॅफिक हाताळले आहे. चेन्नई, विशाखापट्टणम आणि पारादीप सारखी बंदरे आता भारताच्या विकसित होत असलेल्या व्यापार आणि ऊर्जा रचनेची महत्त्वाची केंद्रे आहेत.

अंदमान आणि निकोबार बेटे, मलाक्काच्या सामुद्रधुनीच्या तोंडावर आहेत. भारताचे एकमेव ट्रायसर्व्हिस कमांड येथे आहे. यातून सामरिक महत्त्व अधोरेखित होते. जागतिक व्यापाराच्या भू-राजकीय खेळात भारतही आता एक दमदार खेळाडू म्हणून पुढे येत आहे. निकोबार बेटे आणि तेथील प्रस्तावित ग्रेट निकोबार ट्रान्सशिपमेंट प्रकल्प हा भारताच्या हातातील हुकुमाचा पत्ता ठरणार आहे.

सुवेझ ते होर्मूझ एक मोठा पल्ला गाठला गेला आहे. अनेक संदर्भ बदलले आहेत. भारत प्राप्त परिस्थितीत पुरवठा निश्चितीकडे अधिक लक्ष देत असताना दिसत आहे. जागतिक गुंतागुंतीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारताचे एक प्रकारचे मौन कानठळ्या बसवणारे आहे. कारण प्राप्त परिस्थितीत आपल्या क्षमता वाढवत नेणे, आपल्या हाती जागतिक राजकारणात खेळण्यासाठी पत्त्यांची जुळवाजुळव करणे हेच इष्ट आहे, ते भारताचे नेतृत्व करत आहे. 

जागतिक कोलाहलात भारत राष्ट्र प्रथम या भूमिकेतून शांतपणे ऊर्जा भुराजकारणाचे पुनर्लेखन करत आहे. विकसित भारताकडे शांत, दमदार पाऊले टाकत आहे.