बदलती आर्थिक वर्तणुक:3

 निश्चलनीकरण आणि जीएसटी मुळे झालेला बदल

8 नोव्हेंबर 2016 ची संध्याकाळ  भारत आणि जग कधीही विसरणार नाही. त्याच दिवशी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री अमेरिकेत सर्वांच्या अपेक्षांना सुरुंग लावत डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. अमेरिकाभर मुख्यत: माध्यमांमध्ये ट्रम्प यांची आक्रमक भाषा, भविष्यकालीन आक्रमक धोरणे आणि मुख्य म्हणजे महिलांविषयक आक्षेपार्ह विधानांवर यथेच्छ तोंडसुख घेतले जात होते. पण सर्वांच्या नाकावर टिच्चून ट्रम्प निवडून आले. त्यांनी महिलांविषयी केलेली विधाने नि:संशयपणे टीकेस पात्र आहेत. पण त्यांच्या इतर धोरणांकडे मी व्यक्तिश: काहीसा आकर्षित झालो. उत्तर कोरिया आणि चीनसारख्या दांडगट उद्धटांना गुमान चर्चेला राजी करणेही अवघड गोष्ट होती. ते असो. जग अजूनही ट्रम्प या माणसाला कसे हाताळावे याबाबत चाचपडत आहे. पण भारतात त्याच रात्री 8 वाजता पंतप्रधानांनी घोषणा केली की रात्री 12 नंतर 500 आणि 1000 च्या नोटा ‘लिगल टेंडर’ नसतील. देशभर खळबळ माजली. पुढले 50 दिवस आपल्याकडील जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी बँकांसमोर लोकांच्या रांगाच्या रांगा लागल्या. माध्यमांना ह्या रांगा आणि काहीशा असहाय्यपणे उभे असलेले लोक ‘टीआरपी’चे आयते आगर म्हणून मिळाले होते. त्या निर्णयामुळे देश कसा खड्ड्यात जाणार किंवा गेला आहे, इथपासून ते दीर्घकालीन विचार करता हा निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी उपकारक ठरणार आहे. अशा दोन टोकाच्या मुद्द्यांवर असंख्य लेख, टीव्ही चर्चा, व्याख्याने झाली आहेत. पण अशा प्रकारच्या धाडसी निर्णयाची मुळात गरज का पडली?

           पहिल्या भागात 2008 च्या जागतिक मंदीचा थोडक्यात आढावा घेण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्थेत मंदी येते म्हणजे काय तर लोकांकडे क्रयशक्ती उरत नाही. परिणामी उत्पादित वस्तू व सेवांना मागणी मिळत नाही. मागणी नाही म्हणून उत्पादन थंडावत जाते. अशी उतरती साखळी वाढत जाते. या मंदीतून देशाला बाहेर काढण्यासाठीचा यथायोग्य उपाय म्हणजे लोकांच्या हाती क्रयशक्ती निर्माण करणे. त्यासाठी जगातल्या दोन थोर अर्थतज्ज्ञांनी दोन परस्परविरोधी उपाय सुचवलेले आहेत. लॉर्ड केन्स म्हणतात की सरकारने कामं हाती घ्यावीत, कर वाढवावेत तर दुसर्‍या बाजूला फ्रीडमन म्हणतात, व्याजदर कर कमी करून क्रयशक्ती निर्माण करा. अमेरिकेत साधारणत: दोन्ही प्रकारचे उपाय 2008 नंतर वापरले गेले. एआयजीसारख्या बलाढ्य विमा कंपनीचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले तर दुसर्‍या बाजूला अमेरिकी मध्यवर्ती बँक, फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर मोठ्या प्रमाणात कमी केले आणि प्रचंड प्रमाणात चलन बाजारात ओतले. त्यातून संपत्ती मालमत्ता निर्मितीला प्राधान्य दिले गेले. त्याची फळे आता दिसू लागली आहेत. अमेरिकी अर्थव्यवस्था वाढीच्या मार्गाला लागली आहे. आणि आता व्याजदर वाढवले जात आहेत. चलनपुरवठा नियंत्रित केला जात आहे. हे अर्थशास्त्रातील सामान्य सूत्रानुसार योग्य आहे. ह्याच प्रश्नाचा सामना करण्यासाठी भारताने कोणता मार्ग अवलंबला? तर चलन पुरवठा, तोही मोठ्या रकमेच्या नोटांचा, 2016 मध्ये 500 आणि 1000 च्या नोटांचा एकूण चलनातील वाटा होता तब्बल 76 टक्के. प्रचंड चलनवाढ अनुभवणारे झिम्बाब्वे, व्हेनेझुएला वगैरे देश सोडले तर मोठ्या रकमेचा इतका प्रचंड पुरवठा कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत केला जात नाही. या प्रचंड चलनपुरवठ्याचा, त्यातही मोठ्या रकमेच्या नोटांचा पुरवठ्याचा काय परिणाम झाला? एका तुलनात्मक आकडेवारीतून ठळकपणे दिसून येईल की, 2004 पर्यंत सोन्याच्या दरातील (महागाई) वाढ सरासरी 38 टक्के होती. शेअर बाजार निर्देशांकातील वाढ सरासरी 32 टक्के आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील वाढ सरासरी वाढ 21 ते 22 टक्के होती. त्याचवेळी अर्थव्यवस्था वाढीचा सरासरी दर होता 5.4 टक्के. तरीही रोजगारनिर्मितीचा आकडा होता 6 कोटी. 2004-11 या काळात एकंदर महागाई वाढलीच. त्यामागे चलनपुरवठा, मंदी वगैरे कारणे आहेतच. पण पुन्हा मालमत्तांकडे आलो तर दिसेल की सोन्याच्या दरात 330 टक्क्यांची वाढ झाली, शेअर बाजार निर्देशांकात 311 टक्के आणि सर्वात महत्त्वपूर्ण म्हणजे स्थावर मालमत्ता, त्यात सरासरी 200 ते 2000 टक्के वाढ झाली. या क्षेत्रात एवढी वाढ होत होती, अर्थव्यवस्था सरासरी 8.5 टक्के दराने वाढत होती, पण रोजगार वाढत नव्हते. कारण ही वाढ संपत्ती निर्मितीतून नाही तर मूल्यवर्धनातून येत होती. पुढे ज्यात चलनी नोटांचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असलेले गुणोत्तर प्रचंड वाढलेले, मालमत्तांच्या मूल्यांत किंमतीत होणारी अचाट वाढ, त्यातच आंतरराष्ट्रीय बाजारात झपाट्याने वाढणार्‍या कच्च्या तेलाच्या किंमतीमुळे महागाई वाढत चाललेली, फेक करन्सी (खोट्या पैशा)चा वाढलेला प्रादुर्भाव यामुळे अर्थव्यवस्था पुढील काही वर्षांत कोसळण्याच्या परिस्थितीला येऊन ठेपली असती. या पार्श्वभूमीवर काळ्या पैशावर अतिरिक्त चलनावर अंकुश ठेवण्यासाठी ‘इन्कम डिक्लेरेशन’ सारख्या योजना वेळोवेळी आणल्या जात होत्या आणि शेवटी जबरदस्त घुमाव देणारा निर्णय 8 नोव्हेंबरला आला.

            या निर्णयामुळे लोकांना कसा त्रास झाला, वगैरे चर्चा खूप झाली पण त्यामुळे आर्थिक वर्तणुकीत काही सकारात्मक बदल निश्चितच घडले आहेत. ते सकारात्मक बदल सहजपणे स्वीकारता येण्याला ‘जनधन’चाही मोठा हातभार लागला आहे. निश्चलनीकरण किंवा नोटाबंदीनंतरच्या दोन वर्षांतली आकडेवारी आर्थिक वर्तणुकीतील बदल स्पष्ट करण्यासाठी पुरेशी आहे. 2016 मध्ये ‘युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस’ (UPI) द्वारे करण्याचे म्हणजेच थोडक्यात ऑनलाईन व्यवहारांचे प्रमाण कमी होते. 30 बँका त्यात जोडलेल्या होत्या. होणार्‍या व्यवहारांची संख्या होती सुमारे 2 लाख आणि आर्थिक उलाढालीचा आकडा सुमारे 1०० कोटी तर 2018 मधली आकडेवारी आहे, 128 बँका त्यात जोडल्या गेलेल्या आहेत. व्यवहारांची संख्या 482 दशलक्ष आणि आर्थिक उलाढाल 74,978 कोटी रुपये याच काळात डेबिट क्रेडिट कार्ड वापरून व्यवहार करण्याचे प्रमाण दुपटीने वाढले. ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यातील धसई गाव रोकडमुक्त व्यवहार करणारे गाव म्हणून पुढे आहे. त्याचबरोबर आणखी एक महत्त्वपूर्ण बदल दिसून आला, तो म्हणजे बचतीत घट होऊन नागरिकांकडून थेट गुंतवणूक वाढीला लागली. सामान्य लोकांकडून ‘म्युच्युअल फंडात’ आणि समभागात होणारी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढली.

            निश्चलनीकरणानंतरचे सुरुवातीचे 50 दिवस, हे खरे आहे की रोकड टप्प्याटप्प्याने अर्थव्यवस्थेत आणली जात होती. त्यामुळे लोक मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल व्यवहारांकडे वळले. त्याचवेळी ‘मोबाईल वॉलेट’ कंपन्या, पेटीएमपासून फोन पे तेझ आणि गुगलपेपर्यंत पर्याय घेऊन बाजारात आल्या. त्यांची पुढली पायरी ‘क्यू आर’ कोडद्वारे डिजिटल व्यवहार. त्याचबरोबर नॅशनल पेमेंटस् कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने ‘भिम’ हे अ‍ॅप आणले आहे. आपल्या आसपास बारकाईने नजर टाकल्यास दिसून येईल की पानाची गादी चालवणारा व्यक्ती ते छोटा वाणसामान विक्रेता ते भाजी विक्रेता ते मोठमोठे डिपार्टमेंटल स्टोअर सर्वत्र हे ‘क्यू आर’ कोड चिकटवलेले आणि त्याद्वारे व्यवहार होत असल्याचे दिसून येईल. एका अहवालानुसार पॉईंट ऑफ सेल मशीनवरील व्यवहार, मोबाईल वॉलेटद्वारे केले जाणारे व्यवहार, यात निमशहरी भाग ते मध्यम आकाराची म्हणजे 10 लाख लोकसंख्येच्या शहरात दुपटीने वाढ झालेली दिसून येत आहे. म्युच्युअल फंड आणि समभागातील गुंतवणुकीत वाढ झाली त्यामागे विविध कारणे आहेत पण सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे ते नोटाबदलीनंतर बँकांकडे प्रचंड महत्त्वाचे कारण आहे ते वाढलेल्या ‘ठेवी आल्या.’ त्यावर बँका योग्य परतावा देण्यास असमर्थ ठरत होत्या. कारण कर्जांना फारशी मागणी नव्हती. स्थावर मालमत्ता आणि सोन्याच्या गुंतवणुकीतही अपेक्षित परतावा मिळू शकत नव्हता. परिणामी, तो ओघ इतर गुंतवणूक पर्यायांकडे वळला.

          आता ताजी आकडेवारी पाहिली तर दिसून येईल की डिजिटल व्यवहारात होणार्‍या वाढीची गती कमी झाली आहे. त्यामागे अर्थव्यवस्थेत उपलब्ध झालेली पुरेशी रोकड हे कारण आहेच. शिवाय आता डिजिटल व्यवहारांची घडी बसत आली आहे, त्यामुळे वाढ कमीच दिसणार. ह्या नोटाबदलीच्या निर्णयानंतर आयकर परतावा भरणार्‍यांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. जी. एस. टी. च्या आगमनानंतर व्यवसायाचे आणि वैयक्तिक उत्पन्न लपवणे अधिकाधिक अवघड होत जाणार आहे.  त्यामुळे आर्थिक वर्तणुकीत बदल होत संघटित अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम आणि मोठी होत जाणार आहे. त्यातूनच आणखी एक मोठा बदल लोकांच्या मानसिकतेत होत गेला आहे आणि पुढे अधिक होणार आहे तो म्हणजे ‘माय-बाप सरकार’ ह्या कल्पनेत बदल. त्याची सुरुवात आणि पुढची वाटचाल याची चर्चा पुढील भागात.

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'