बदलती आर्थिक वर्तणूक:5

 पायाभूत सुविधा विकास आणि बदल 

ऑसम आसाम... अशी आकर्षक टॅगलाईन आणि आसाममधील चहा बागा, काझीरंगा, मानस इत्यादी राष्ट्रीय उद्यानातील गेंडे, बिहू साजरा करणाऱ्या आसामी पेहरावातील मुली अशी सुंदर जाहिरात पुण्यात, मुंबईत आणि इतरही शहरात रस्तोरस्ती दिसायला लागली. वास्तविक आताआतापर्यंत ईशान्य भारतातील सेव्हन सिस्टर्स आणि सिक्कीम भारतीयांच्या फारशा खिजगणतीत नसायचे. मणिपूर-नागालँड मध्ये फुटीरतावादी हिंसाचार आहे, आसाम मध्ये उल्फाचा हिंसाचार, अवैध बांगलादेशी घुसखोरांविरोधी आंदोलने आहेत, त्रिपुरा-मिझोराम आता तुलनेने शांत असली तरी 80-90 च्या दशकात तिथेही प्रचंड हिंसाचार झालेला आहे. अरुणाचल प्रदेश 1962 च्या चीन युद्धानंतर तास शांत वाटत असला तरी आसाम सीमेवर उल्फा, एनसीसीएन वगैरेंचे काही गट कार्यरत असतात. सिक्कीम या सगळ्यांपेक्षा काहीसे वेगेळे पडते. पर्यटन उद्योग, सेंद्रिय शेती आणि इतर घटक यामुळे कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे सिक्कीम कायम राष्ट्रीय चर्चेत असायचे. उर्वरित भारतासाठी पूर्वेकडे भारत साधारणतः दार्जिलिंगला संपायचा. 

पर्यटनाच्या एवढ्या अफाट संधी या सर्वच राज्यात असताना त्या क्षेत्राचा विकास का होऊ शकला नाही? अस्थिरता, हिंसाचार यांच्या जोडीलाच मुख्य कारण आहे ते पायाभूत सुविधांची वानवा. मग आता पर्यटन क्षेत्राचा विकास, व्यापक दृष्टी, उर्वरित भारतात मोठमोठ्या जाहिराती का दिसत आहेत? कारण, पायाभूत सुविधांचा झपाट्याने सुरू असणारा विकास. आजच्या घडीला ईशान्य भारतातील सर्व राज्य रेल्वेच्या नकाशावर आली आहेत. मणिपूर, नागालँड, मिझोराम या राज्यांच्या राजधानीचे शहर अजून रेल्वेने जोडले गेले नसले तरी कामे सुरू आहेत. ब्रम्हपुत्र नदीच्या आसाममधील 800 किमीपेक्षा जास्त असलेल्या प्रवाहावर केवळ 2 पूल होते ते आता 4 झाले आहेत. त्यामुळे ब्रम्हपुत्रेच्या उत्तर आणि दक्षिण तट, तसेच काही शहरे, जिल्हे यांतील अंतर प्रचंड प्रमाणात कमी झाले आहे. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे लष्करी वाहतूक अधिक वेगाने होऊ शकणार आहे. पायाभूत सुविधा विकास आणि ईशान्य भारताचीच चर्चा करतो आहोत तर पुढे जात व्यापार, व्यवसाय वृद्धीच्या दृष्टीने काय बदल होत आहेत ते पाहणे आवश्यक आहे. 

त्रिपुरा राज्याची तीन बाजूची सीमा बांग्लादेशाशी लागून आहे. उर्वरित भारतातून त्रिपुरात मालवाहतूक हा खर्चिक आणि वेळखाऊ प्रकार होता. आता बांगलादेशातील चितगाँव बंदर भारताच्या अंतर्गत मालवाहतुकीसाठी खुले झाले आहे. त्यामुळे ओडिशा, आंध्र प्रदेशातून समुद्रमार्गे कमी खर्चात, कमी वेळेत त्रिपुरा मध्ये मालवाहतूक करता येत आहे. शिवाय त्रिपुरा राज्याच्या दक्षिण टोकापर्यंत ब्रॉड गेज रेल्वे लाईन पोचल्यामुळे हा व्यापार अधिक सुलभ होत आहे. 

'अमेरिका श्रीमंत आहे म्हणून अमेरिकेतले रस्ते उत्तम नाहीत तर अमेरिकेतले रस्ते उत्तम आहेत म्हणून अमेरिका श्रीमंत आहे'  असे अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांनी  उद्गार काढले होते. हे एकच वाक्य पायाभूत सुविधा, रस्त्यांचे महत्व अधोरेखित करणारे आहे. भारतात रस्त्यांची काय परिस्थिती आहे? 

राज्यघटनेच्या व्यवस्थेनुसार रस्ते मुख्यतः राज्यांच्या अखत्यारीत येतात. त्याला अपवाद काही विशेष रस्ते प्रकल्प आणि राष्ट्रीय महामार्ग. भारतातील एकूण रस्त्यांच्या लांबीपैकी राष्ट्रीय महामार्गांची लांबी फक्त 2 टक्के आहे पण त्यावरून होणारी वाहतूक मात्र एकूण वाहतुकीच्या 40 टक्के आहे. हे असताना या राष्ट्रीय महामार्गांची अवस्था कशी होती? एखादा मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित केल्याने दर्जा सुधारतो का? ह्या प्रश्नाचे उदाहरण म्हणून पूर्वाश्रमीचा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 222 (आताचा 61) कडे पाहता येईल. कल्याण- निर्मल (जिथे हा महामार्ग उत्तर-दक्षिण कॉरिडॉरला जोडला जातो) असा हा महामार्ग मुख्यतः एकपदरी होता. आता बहुतेक मार्ग चौपदरी आणि जिथे भौगोलिक कारणांमुळे शक्य नाही तिथे दुपदरी मार्ग आहे. आहेत त्याच महामार्गाचा दर्जा उंचावण्यामुळे 40 टक्के वाहतूक अधिक वेगाने, कमी खर्चात होऊ शकत आहे. त्याचबरोबर अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात सुवर्ण चतुष्कोण, उत्तर-दक्षिण कॉरिडॉर (कन्याकुमारी-काश्मीर), पूर्व-पश्चिम कॉरिडॉर ( पोरबंदर- सिल्चर) या प्रकल्पांचा शुभारंभ केला गेला. पण आजही अनेक ठिकाणचे काम पूर्ण होऊ शकलेले नाही. त्याला राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये, जमीन अधिग्रहण, हिंसाचार इत्यादी कारणे आहेत. हे झाले राष्ट्रीय महामार्गांचे. 

राज्य पातळीवरील रस्त्यांचे काय? प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, विविध राज्यांतील मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना कार्यान्वित आहेत. तरीही राज्य पातळीवरील रस्त्यांची अवस्था काय आणि कशी असते, ते पाहतो. वस्तुतः ग्रामसडक योजनांचा मुख्य हेतू ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम, वेगवान करण्याचा आहे. मध्यंतरी महाराष्ट्रातील अग्रगण्य दैनिक लोकसत्ता आणि एबीपी माझा वाहिनीचे संपादक यांनी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचा दौरा केला होता. तेव्हा एका गावातल्या व्यक्तीची प्रतिक्रिया पुरेशी बोलकी आहे, 'सरकार ताट समोर ठेवत आहे पण जेवायला वाढत नाही'. पायाभूत सुविधा उभ्या राहत आहेत, पण मुख्य प्रश्न तो कृषी उत्पादनाच्या दराचा तो सुटत नाही. पायाभूत सुविधा उभारणी ज्यासाठी करायची तो बदल लवकरात लवकर घडवून आणणे हे मोठे आव्हान असते.  

आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि नौकानयन, बंदर व्यवस्थापन यात सर्वात महत्वाची संकल्पना असते ती 'टर्नअराउंड' टाइम. म्हणजे बंदरात जहाज आली, त्यावरच्या वस्तू उतरवल्या, कस्टम्स द्वारे तपासणी झाली, जहाजावर नव्या वस्तू-कंटेनर चढवल्या, सर्व परवानग्या मिळून जहाज मार्गी लागले या सर्वाला लागणारा वेळ म्हणजे टर्नअराउंड टाइम. सिंगापूर मध्ये हा वेळ आहे साधारण ८ तास, हाँग काँग साधारण ६ तास आणि भारतात? 6 दिवस. शिवाय आंतरराष्ट्रीय दर्जाची किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यापार असणाऱ्या बंदरांपासून देशाच्या अंतर्गत भागात वाहतूक करण्यासाठी योग्य रस्ते, रेल्वे, जवळचे विमानतळ असावे लागतात. त्यासाठी केंद्र सरकारने महत्वाकांक्षी अशी 'सागरमाला' योजना कार्यान्वित केली आहे. त्यात टर्नअराउंड टाइम कमी करणे, बंदरापर्यंत उत्कृष्ट रस्ते निर्माण, रेल्वे सुविधा, कोल्ड चेन, वेअर हौसिंग सुविधा, कंटेनर ठेवण्यासाठी जागा या गोष्टींचा विकास केला जाणार आहे. मुळात पायाभूत सुविधा विकास हा प्रमुख उद्योग क्षेत्रांना, ज्यांना 'कोअर सेक्टर इंडस्ट्रीज' म्हणतात त्यांना चालना देतो. रोजगार  निर्मितीचा सर्वाधिक वेग  या क्षेत्रात असतो. म्हणूनच 1999 ते 2004 या काळात सरासरी आर्थिक वृद्धी दर कमी असला तरी पायाभूत सुविधा विकास प्रचंड प्रमाणात सुरू असल्यामुळे रोजगार निर्मितीचा उच्चांक गाठला गेला होता. २०१४ पासून पुढे रोजगार निर्मितीची आकडेवारी, मोजणीची पद्धत यांवर बरेच रणकंदन माजले आहे.   

पायाभूत सुविधेमधील पुढला महत्वाचा घटक म्हणजे वीज. उद्योग, व्यवसाय, घरगुती वापर, शेती या सर्वासाठी वीज महत्वाचा घटक आहे. स्वातंत्र्यानंतर इतक्या वर्षांनी देखील देशातील अनेक गावात, घरात वीज पोचली नव्हती. 100 टक्के विद्युतीकरण हे ध्येय आखून सौभाग्य (सहज बिजली हर घर योजना) आणि उजाला ( उन्नत ज्योती बाय अफोर्डेबल एलईडी योजना) या योजना कार्यान्वित केल्या गेल्या. सौभाग्य योजनेद्वारे संपूर्ण विद्युतीकरणाचे ध्येय 90 टक्क्यापेक्षा जास्त गाठले गेले आहे. त्यापेक्षा महत्वाचा घटक आहे तो  मुख्यतः राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत असणाऱ्या वीज वितरण कंपन्यांची आर्थिक स्थिती. जवळ जवळ सर्वच वीज वितरण कंपन्या तोट्यात आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील अनुत्पादक कर्जांचा मोठा वाटा या वीज वितरण कंपन्यांचा आहे. या कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी पुढे आली 'उदय' (उज्वल डिस्कॉम अशुअरंन्स योजना) ज्याद्वारे वीज वितरण कंपन्यांवरील कर्जाचा आणि संचित तोट्याचा मोठा भार राज्य सरकारांकडे वर्ग करण्यात आला. वीज वितरण कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास यामुळे मदत झाली आहे. तरीही वीजबिलांची वसुली, गळती रोखणे आणि इतर अनावश्यक खर्च कमी करत संचित तोटा आणखी कमी करणे आवश्यक आहे. 

रेल्वे सुविधा विविध राज्यात पोचत आहेत. कित्येक वर्ष कागदावरच असणाऱ्या रेल्वेमार्गाचे काम सुरू झाले आहे किंवा पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. रेलेवंमार्गांचे संपूर्ण विद्युतीकरण हा रेल्वेचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण होत आहे. पायाभूत सुविधा विकास देशाच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण आहेच त्याशिवाय सरकार आणि लोकांच्या आर्थिक वर्तणुकीत बदल होण्यातही महत्वपूर्ण भूमिका बजावतो. पायाभूत विकासाच्या जोरावर आसाम राज्य जशी ऑसम आसाम ही जाहिरात दिमाखाने करू शकते तशाच प्रकारे भारत देश ऑसम इंडिया म्हणून दिमाखाने वावरू शकतो. 

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'