बदलती आर्थिक वर्तणूक:2

जनधन योजना ते जीएसटी पर्यंतची वाटचाल 

         16 मे 2014. एक नवा पायंडा पाडणारा निकाल आला. 1984 च्या निवडणुकीनंतर प्रथमच एका पक्षाला संसदेत पूर्ण बहुमत मिळाले. नोव्हेंबर 1984 च्या निवडणुकीत राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसला स्वतंत्र भारतातील निवडणुकीच्या इतिहासात प्रथमच वैध मतदानाच्या 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळाली आणि केवळ दोन तृतीयांशच नाही तर लोकसभेच्या 515 जागांपैकी 414 जागा काँग्रेसने जिंकल्या. बहुमत मिळवणाऱ्या काँग्रेसनंतरचा मोठा पक्ष भाजप, त्या काळात ताकद असणारा कम्युनिस्ट किंवा इतर पक्ष नाही तर आंध्र प्रदेशातील एन. टी. रामाराव यांच्या नेतृत्वाखालील तेलुगू देसम हा पक्ष होता. 1984 च्या ह्या निवडणुकीनंतर कुठलाच राजकीय मग तो आजही खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय म्हणता येईल असा काँग्रेस किंवा 1984 मध्ये अवघ्या 2 जागी जिंकणारा आणि आता राष्ट्रव्यापी झालेला भाजप, कोणीही पूर्ण बहुमत मिळवू शकला नाही. 1989 ते 2014 हा काळ आघाड्या, युती, गठबंधन यांच्या कडबोळ्या सरकारांचा राहिला. यामागच्या राजकीय कारणांत शिरण्याचे इथे कारण नाही. तात्पर्य हे की एवढ्या काळानंतर लोकसभेत एका पक्षाला बहुमत अशी ही 2014 ची निवडणूक झाली. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपने बहुमत मिळवले असले तरी सरकार राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे बनले. कारण भारतीय जनता पक्षाने अनेक प्रादेशिक पक्षांशी निवडणूकपूर्व युती/गठबंधन केलेले होते. निवडणूक पूर्व युती/आघाडी आणि त्यांच्या निवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या आणि त्यावर सरकार स्थापनेचे ठरणारे गणित यावर एक पायंडा महाराष्ट्र राज्याने घालून दिलेला आहे. तत्कालीन राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडर यांचे 1995 आणि 1999 चे निर्णय या बाबतीत महत्वपूर्ण आहेत. असो. मुद्दा असा की राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार 26 मे रोजी स्थापन झाले. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय संबंध, राजकीय व्यवस्था, सुरक्षा यासंबंधी अनेक नवे पायंडे ठरतील असे निर्णय, धोरणे समोर येत गेली. पण सर्वात महत्वपूर्ण अशी धोरणे, असं निर्णय घेतले गेले ते आर्थिक क्षेत्रात. ज्यामुळे केवळ सरकार ही संस्थाच नाही तर एकूण जनतेचाही आर्थिक वर्तणुकीत बदल होण्यास सुरुवात झाली. 

           

   मागल्या भागात भारतातील लोकांचे बचतीचे प्रमाण आणि त्याचे रूपांतरण भांडवलनिर्मितीत होण्याचे प्रमाण याच्या आकडेवारीचा ठोक्यात आढावा घेतला होता. त्यात असेही नमूद केले होते की अशी आकडेवारी आणि तिची मांडणी ही नमुना पाहणीद्वारे होते. भारतातील बँकिंग व्यवस्थेची उपलब्धता साधारणतः 30 टक्के होती. राष्ट्रीयीकरण, प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे जाळे, गावोगावी बँकिंग सुविधा केंद्रे या सगळ्या नंतरही बँकिंग आणि अनुषंगिक वित्त सेवा यांच्या वापराचे प्रमाण होते सुमारे 30 टक्के. बँक खाते ही तेव्हाही आणि आताही केवळ मुदत ठेव, आवर्ती ठेव आणि कर्जे इत्यादी मूलभूत सेवेसाठीच नव्हती, नाहीत. एक बँक खाते त्या ग्राहकाला शेअर-स्टॉक ते म्युच्युअल फंड ते विमा या सर्व सुविधा वापरण्यासाठी एक बेस देते. तसेच छोटे व्यापारी, जे आपले व्यवहार नगद स्वरूपातच करतात त्यांच्याकडील नगद बँकिंग व्यवस्थेत येणे आवश्यक ठरते. पुढे, केंद्र आणि विविध राज्य सरकारांनी नागरिकांना विविध योजनांखाली मिळणारे अनुदान थेट बँक खात्यात देण्यास सुरुवात केलेली होती. वित्तीय सेवा-सुविधा यापलीकडे जात एकंदर अर्थव्यवस्थाच संघटित, सक्षम करण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक नागरिक नाही तरी निदान प्रत्येक कुटुंब तरी बँक खात्याशी जुळणे आवश्यक होते आणि आहे. त्यादृष्टीने आर्थिक समावेशनासाठीची सर्वात महत्वाची आणि नागरिकांबरोबरच सरकारची देखील आर्थिक वर्तणूक बदलण्यासाठी  'प्रधानमंत्री जनधन योजना' महत्वपूर्ण ठरली आहे. या योजनेंतर्गत खातेधारकाला 2 लाख रुपयाचे विमा कवच, सहा महिन्या नंतर दहा हजार रुपयाची ovardraft सुविधा, रूपे डेबिट कार्ड आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे 0 बॅलन्स ठेवण्याची सुविधा. योजना लागू झाल्याच्या दिवशी दीड कोटीपेक्षा जास्त बँक खाती उघडली गेली. आजवर या योजनेंतर्गत 34 कोटींपेक्षा जास्त बँक खाती उघडली गेली आहेत. त्यात 93 हजार कोटींपेक्षा जास्त शिल्लक आहे. 

            ह्या योजनेमुळे बँक खाती उघडली गेली. आर्थिक समावेशनाकडे एक पाऊल पडले पण त्याचा आर्थिक वर्तणूक बदलण्यात वाटा कोणता? विमा कवच तसेच इतर सुविधा वगैरे ठीक आहे पण केंद्र सरकारने पुढील काळात आणलेल्या आणि लागू केलेल्या कित्येक योजनांची अंमलबजावणी या बँक खात्यांमुळे सोपी झाली. ही सोपी होण्यात मोठा हातभार लावला तो 'आधार'चा. कोणत्याही सरकारी योजनेसाठी आधार सक्तीचे असावे की नाही यावर पुढील काळात खूप टीकाटिप्पणी झाली, अजूनही होत आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपले निकाल दिले आहेत. पण एक गोष्ट मात्र नक्की आहे ती म्हणजे आधार मुळे बनावट लाभधारक एका फटक्यात समोर आले. बनावट लाभधारकांची संख्या कमी करणे, योग्य त्या व्यक्तींना लाभ हस्तांतरणाची साखळी गाळून थेट बँक खात्यात हस्तांतरण यामुळे सरकारने 90 हजार कोटी रुपयांची बचत केली आहे. 'जनधन-आधार-मोबाईल' ही त्रयी आर्थिक वर्तणूक बदलण्यात महत्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. तरीही ग्रामीण आणि दुर्गम भागात काही वेगळ्याच प्रकारच्या समस्यांचा सामना नागरिकांना करावा लागतो आहे. सरकारी योजनांचा लाभ थेट बँक खात्यात पोचतो आहे, लाभ हस्तांतरण झाल्याचा मेसेज त्याच्या मोबाईल फोनवर येतो आहे. पण खात्यात जमा झालेली ही रक्कम बँकेतून, एटीएम केंद्रातून काढून आणण्यासाठी साधारणतः बँकेची शाखा असलेल्या गावात किंवा तालुक्याचा ठिकाणी जावे लागते. त्यासाठी येणारा खर्च मिळालेल्या लाभ हस्तांतरणाच्या रकमेपेक्षा जास्त असू शकतो. किंबहुना कित्येक ठिकाणी तसा तो आहेच. इथे मुद्दा उत्पन्न होऊ शकेल की डिजिटल व्यवहार, मोबाईल बँकिंग वगैरे उपलब्ध असताना रोख रकमेची गरज काय? हा प्रश्न किंवा युक्तिवाद या ठिकाणी काहीसा फसवा आहे. 'भारतनेट', डिजिटल इंडिया आणि 4G वगैरे आल्यानंतरही इंटरनेटची वानवा आहे. इंटरनेट उपलब्ध असले तरी त्या सुविधा वापराव्यात कशा याचे अज्ञान आहे. आर्थिक साक्षरतेचे प्रमाण तर अत्यल्प आहे. निश्चलनीकरण (ह्याची विस्तृत चर्चा पुढील भागात) आणि त्यानंतर दिसून येणारी डिजिटल व्यवहारांतील वाढ, ही वाढ नक्की कोठे आणि कशी दिसून येत आहे ते पाहिल्यास वरील मुद्दा अधिक स्पष्ट होईल. 

          

  आर्थिक वर्तणूक बदलणाऱ्या आणखी काही योजना म्हणजे 'मेक इन इंडिया, स्टॅन्ड उप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्किल इंडिया आणि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' या सर्व योजनांकडे बारकाईने पाहिल्यास एक गोष्ट किंवा सामान धागा लक्षात येईल तो म्हणजे या योजना फक्त रोजगार निर्मिती नाही 'उद्योजकता विकास' डोळ्यासमोर ठेऊन केलेल्या योजना आहेत. संपत्तीचे समतापूर्ण वाटप, रोजगार निर्मिती (ज्याचा सर्वसाधारण अर्थ नोकऱ्या निर्मिती असा काढला जातो. ते असो.) वगैरे साठी झपाट्याने भांडवल निर्मिती, गुंतवणूक मग ती देशांतर्गत असो वा परदेशातून आलेली असो आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे उद्योग आणि उद्योजकांची निर्मिती गरजेची असते. समाजवादी आर्थिक रचना स्वीकारलेल्या भारतात उद्योजक हा जणू चोर ठरवला गेला होता, नफा कमावणे हा गुन्हा ठरवला गेला होता त्याचे परिणाम 1991 च्या आर्थिक प्रश्नात दिसून आले. हे खरे आहे की आर्थिक सुधारणानंतर उद्योजकता, उद्योगनिर्माण, खासगी क्षेत्रात रोजगार निर्मिती झपाट्याने वाढली तरी तिथेही योग्य मार्ग न धरता एकदम मोठी उडी घेतली गेली. उत्पादन क्षेत्र, हे आर्थिक चक्र, रोजगार निर्मिती करणारे सर्वात मोठे क्षेत्र आहे. एक गृहनिर्माण क्षेत्र आपल्यासोबत सिमेंट, पोलाद, टाईल्स, फर्निचर, वीज, पाणीपुरवठा साधने अशा कित्येक उद्योग क्षेत्रांना उर्जितावस्था देते तसेच एक मोठा कारखाना सोबत शेकडो छोट्या कारखान्यांना उभारी देतो. त्यामुळे रोजगारनिर्मितीच नाही तर वित्त चक्र देखील गतीने फिरते. मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्टॅन्ड अप इंडिया वगैरे योजना हाच उद्देश डोळ्यासमोर ठेऊन राबवल्या जात आहेत. या प्रकारच्या योजनांद्वारे उभे राहणारे उद्योग, व्यवसाय आणि त्यांद्वारे दिसणारे सकारात्मक बदल ह्यांना वेळ लागणारच. कारण ह्या दीर्घकालीन योजना आहेत.   

              या प्रमुख योजनांबरोबरच इतर क्षेत्रात अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. ज्यांचा नागरिकांच्या आर्थिक वर्तणूक बदलण्यात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग आहे. रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी भारतातील बँकांचे 'ऍसेट क्वालिटी रिव्ह्यू' केले. त्यातून अनुत्पादक कर्जांचा मोठा डोंगर बाहेर निघाला, त्यातून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर 'प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह ऍक्शन' अंतर्गत कारवाई सुरु आहेत. असे अनेक निर्णय आणि धोरणे एकामागोमाग एक आखली जाऊ लागली. त्यातील सर्वात महत्वपूर्ण आणि क्रांतिकारी निर्णय म्हणजे निश्चलनीकरण-नोटबंदी-नोटाबदली आणि वस्तू व सेवा कर, पुढील भागात. 

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'