वाढता वाढता वाढे, उत्पन्न राष्ट्रहिता करिता

जग सध्या एका घुसळणीतून जात आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरु होऊन ते आता स्थिरावले आहे. ते युद्ध थांबवण्यात कोणालाच रस नाही की काय अशी परिस्थिती आहे. या युद्धाबरोबरच त्यामुळे होणारे परिणाम देखील स्थिरावले आहेत. किंबहुना त्यातून मार्ग काढत आपला अर्थव्यवस्थेचा गाडा हाकता ठेवण्यासाठी प्रत्येक देश आपापल्या पातळीवर प्रयत्न करत आहे. 

चीन एका निराळ्याच आर्थिक परिस्थितीचा सामना करत आहे. कोविड महासाथीपासून चीनची आर्थिक घोडदौड मंदावण्याकडे वाटचाल सुरु आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे जाणकार, भाष्यकार सी. राजा मोहन यांनी त्याचे अचूक निदान 'एएनआय पॉडकास्ट' या कार्यक्रमात मांडले आहे, की दंग शिओफंग यांनी आर्थिक क्षेत्रातील निर्णयप्रक्रियेत एक खुलेपणा आणला होता. प्रांतांकडे निर्णयाचे अधिकार दिले होते. त्यातून चीनची यशस्वी आर्थिक घोडदौड झाली. 

सध्याचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी या निर्णयप्रक्रियेचे पुन्हा एकदा केंद्रीकरण सुरु केले. या सर्व परिस्थितीत अनेक जागतिक कंपन्या ज्या आपली उत्पादने चीनमध्ये तयार करत होत्या त्यांनी तिथून काढता पाय घेण्यास सुरुवात केली आहे. जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये उत्पादन, व्यापार यासाठी पोषक वातावरण देऊ शकतील असे देश, अर्थव्यवस्था भारत, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया या आहेत. या पार्श्वभूमीवर कोविडोत्तर काळात भारतीय अर्थव्यवस्था झपाट्याने घोडदौड करत आहे. 

भारताने कोविड साथीच्या संकटाचे संधीत रूपांतर करत झपाट्याने अनेक आर्थिक सुधारणा, धोरणे पुढे आणली. त्यात आत्मनिर्भर भारत हे अभियान आहेच पण उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना या गेमचेंजर ठरत आहेत. ठरणार आहेत. कोविड काळात आखलेली धोरणे, योजना आहेतच पण गेल्या नऊ वर्षात भारतात आर्थिक सुधारणा सातत्याने सुरु आहेत. त्या वार्षिक अर्थसंकल्पात मांडलेल्या नाहीत तर वर्षभरात योग्य वेळ साधून घोषित केल्या, आणि अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली अशा प्रकारच्या आहेत. त्यात जीएसटी, दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता, सरफेसी कायदा, रेरा, नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन, गती शक्ती सह अनेक सुधारणा आहेत. शिवाय वार्षिक अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष करातील अनेक बदलांसह काही निर्णय आहेत. 

ही सर्व पार्श्वभूमी विशद करणे आवश्यक आहे, त्यावरुनच वाढते राष्ट्रीय उत्पन्न आणि त्याचे महत्त्व लक्षात येऊ शकेल. एसबीआय रिसर्च केलेल्या एका महत्त्वपूर्ण सर्वेक्षणात खूप आश्वासक माहिती समोर आली आहे. 

गेल्या बारा वर्षात कर संकलनात ३०३ टक्के वाढ झाली, तर याच काळात भारतीय अर्थव्यवस्था ९३ टक्के वाढली . कर संकलन वर्ष २०१० मध्ये ६.२ लाख कोटी होते ते वाढून वर्ष २०२२ मध्ये २५.२ लाख कोटी झाले. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (स्थिर किमतीनुसार) वर्ष ७६.५ लाख कोटी रुपये होते ते वाढून वर्ष २०२२ मध्ये १४७.४ लाख कोटी एवढे झाले. सरकारचे कर संकलन आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्न गुणोत्तर वर्ष २०१० मध्ये ८.२ होते ते वर्ष २०२२ मध्ये १७.१ झाले. 

ही प्राथमिक तुलनात्मक आकडेवारी झाली. ही वाढ होत असताना बारा वर्षात अनेक गोष्टी झाल्या. भारतात दोन पद्धतीची कर पद्धती आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर. प्रत्यक्ष करात आयकर, कॉर्पोरेट कर, मालमत्ता कर वगैरे. अप्रत्यक्ष करात जीएसटी येण्यापूर्वी मूल्यवर्धन कर, सेवा कर, केंद्रीय विक्री कर, कस्टम, अबकारी कर असे विविध कर होते, आता जीएसटी आहे. 

आयकर हा स्लॅब्स मध्ये आकारला जातो. जवळ जवळ सर्व सरकारांची हे स्लॅब्स वाढवून सामान्य करदात्यांना दिलासा देण्याची वृत्ती असते. त्याप्रमाणे वेळोवेळी हे स्लॅब वाढत जाऊन आता शून्य उत्पन्न ते ५ लाखापर्यंत सूट, आणि ६.५ लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर रिबेट मिळून शून्य कर आहे. त्यापुढे मग १०-२०-३० वगैरे कर आहेत. कॉर्पोरेट करात देखील वेळोवेळी कपात करत तो २५ टक्क्यांच्या आसपास आणण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करप्रणाली अधिकाधिक सोपी करण्याकडे सातत्यपूर्ण वाटचाल सुरु आहे. जीएसटी मुळे अप्रत्यक्ष कर भरणाऱ्या लोकांच्या संख्येत झालेली वाढ, वाढत्या आर्थिक समावेशनामुळे, अर्थव्यवस्था अधिकाधिक संघटित होत असल्यामुळे आयकर विवरण भरणाऱ्यांत वाढ झाली. 

या पार्श्वभूमीवर पुन्हा काही आकडेवारी समोर ठेवणे आवश्यक आहे. वर्ष २०११ मध्ये १.६ कोटी लोकांनी आयकर विवरणपत्रे भरली, त्यातील ८४ टक्के लोक हे ५ लाखापर्यंत उत्पन्न असणारे होते. वर्ष २०२२ मध्ये ६.८५ कोटी लोकांनी आयकर विवरणपत्रे भरली, त्यातील ६४ टक्के लोक ५ लखपर्यंत उत्पन्न असणारे होते. म्हणजेच वर्ष २०११ च्या तुलनेत वर्ष २०२२ मध्ये या गटात असणाऱ्या लोकांच्या संख्येत १३.६ टक्के घट झाली. याचाच दुसरा अर्थ असा की तेवढी लोकसंख्या अल्प उत्पन्न गटातून उच्च उत्पन्न गटात गेली. 

एसबीआयने आयकर विवरणपत्रांचे अध्ययन करुन भारतीयांच्या सरासरी वाढ झाली आहे, आणि असाच कल राहिला तर वर्ष २०४७ पर्यंत हे सरासरी उत्पन्न ४९.७० लाखापर्यंत जाईल असे निष्कर्ष  काढले आहेत. वर्ष २०१२-१३ मध्ये भारतीयांचे सरासरी उत्पन्न ४ लाख होते ते वाढून वर्ष २०२२-२३ मध्ये १३ लाख झाले आहे. भारतात वर्ष २०२३ मध्ये काम करणाऱ्यांची संख्या ५३ कोटी आहे, वर्ष २०४७ पर्यंत ही संख्या ७२.५ कोटी पर्यंत जाणार आहे. या उत्पन्न वाढीबरोबरच अधिकाधिक लोक अल्प उत्पन्न गटातून उच्च उत्पन्न गटात जातील. 

एकुणात विचार करता एका बाजूला भारतीयांचे सरासरी उत्पन्न वाढत आहे, आयकर विवरण भरणाऱ्या लोकांचे प्रमाण वाढत आहे.  दुसऱ्या बाजूला भारत सरकारचे कर संकलन, कर संकलन आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचे गुणोत्तर वाढते आहे. तिसऱ्या बाजूला भारतीय अर्थव्यवस्था ६.५-७ टक्क्यांनी वाढत आहे. ही वाढ गेल्या १२ वर्षात, त्यातही गेल्या ८-९ वर्षात प्रामुख्याने दिसून आली आहे. यात सातत्यपूर्ण आर्थिक सुधारणा, संकटाचे संधीत रुपांतर आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शासन व्यवस्थेवरचा वाढता विश्वास यांचा मोठा वाटा आहे. म्हणूनच वाढता वाढता वाढे, उत्पन्न राष्ट्रहिता करिता.. 

- बऱ्याच पूर्वी लिहिलेला ब्लॉग.