जम्मू आणि काश्मीर: संवैधानिक लोकशाही प्रक्रियेचा विजय

"जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेची ही निवडणूक खऱ्या अर्थाने ऐतिहासिक आहे. भारताचे संविधान पूर्णपणे लागू झाल्यानंतरची ही पहिलीच निवडणूक आहे..."

नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणूक निकालांनंतर भाजप मुख्यालयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यांच्या भाषणातील या वक्तव्याला अनेक पैलू आहेत. 

भारतीय जनता पक्ष, त्याचा पूर्वसुरी जनसंघ यांची "एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे" या सूत्रावर स्थापनेपासून अढळ निष्ठा आहे. आपल्या प्रत्येक निवडणूक जाहीरनाम्यात त्याचा उल्लेख त्यांनी केला आहे. त्यानुसार वर्ष २०१४ आणि २०१९ मध्ये भाजपला स्पष्ट जनादेश मिळाला, आणि राष्ट्र प्रथम, राष्ट्रीय एकता यांवर अढळ निष्ठा ठेवणाऱ्या केंद्र सरकारने दृढ राजकीय इच्छाशक्तीचे दर्शन घडवले. 

५ ऑगस्ट २०१९ या दिवशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी, राष्ट्रपतींनी गॅझेट मध्ये प्रसिद्ध केल्याप्रमाणे, कलम ३७० चे सर्व खंड लागू असणार नाहीत, तसेच ३५अ कलम रद्द झाले असण्याची घोषणा केली. कलम ३७० च्या खंड ३ मध्येच राष्ट्रपती जम्मू आणि काश्मीर घटनासमितीच्या शिफारशीने, केवळ गॅझेट मध्ये सार्वजनिक प्रसिद्धी देऊन हे कलम रद्द करु शकतात अशी तरतूद होती. 

जम्मू आणि काश्मीरची घटनासमिती १९५६ मध्ये विसर्जित झाली होती. जम्मू आणि काश्मीर राज्याची विधानसभा ही त्या घटनासमितीची घटनात्मक आणि कायदेशीर वारसदार झाली. विधानसभा विसर्जित असताना, आणि कलम ३५६ नुसार राष्ट्रपती शासन लागू असताना वैधानिक आणि कार्यकारी अधिकार राज्यपालांकडे असतात. 

वर्ष २०१९ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरची विधानसभा विसर्जित होती. तत्कालीन राज्यपालांनी शिफारस केली आणि त्यानुसार राष्ट्रपतींनी गॅझेट मध्ये प्रसिद्ध केले आणि त्याची घोषणा गृहमंत्र्यांनी केली. 

कलम ३७० हे जम्मू आणि काश्मीरसाठी 'तात्पुरत्या तरतुदी' असणारे कलम होते. त्यानुसार भारताच्या संसदेने पारित केलेले विधी राज्य विधानसभेच्या मान्यतेशिवाय लागू होत नसत. यासोबतच त्या राज्याला वेगळे संविधान, वेगळा झेंडा असण्याचे मान्य करत होते. 

कलम ३५अ हे वर्ष १९५४ मध्ये, संविधानाच्या कलम ३६८ मध्ये असलेल्या घटनादुरुस्ती विषयक तरतुदींना पूर्णपणे फाटा देऊन केवळ राष्ट्रपतींच्या आदेशाने घालण्यात आले. यानुसार जम्मू आणि काश्मीरचे 'कायमचे निवासी' अशी श्रेणी तयार केली गेली. त्यांना राज्याच्या राज्यघटनेनुसार विशेषाधिकार मिळाले. त्या श्रेणीत नसलेल्या पण राज्यात पाकिस्तानातून आलेले निर्वासित, वाल्मिकी, पहाडी सारखे काही समाजगट यांना ते नाकारण्यात आले होते. 

कलम ३७० आणि ३५अ हे तेथील समाजमनात त्यांचा विशेषाधिकार असल्याचे बिंबले आहे. किंबहुना राज्यातील फुटीरतावादी गट आणि नेत्यांनी हे बिंबवण्यास प्रचंड मोठा हातभार लावला आहे. जम्मू आणि काश्मीर राज्य फुटीरतावाद आणि दहशतवाद यांमुळे कायम धुमसत राहिले. भारतीय सशस्त्र दले, निमलष्करी दले, स्थानिक पोलीस त्यांचा सातत्याने सामना करत आहेत. 

कलम ३७० आणि ३५अ रद्द करण्याच्या निर्णयाला कायदेशीर, सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर विरोध झाला. तो होणारच होता. अनेक संस्था, संघटना सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. कलम ३७० आणि ३५अ यामुळे जम्मू आणि काश्मीर बाहेरील भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांना बाधा पोचत होती असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष २०२३ मध्ये स्पष्टपणे ५ ऑगस्ट २०१९ चा निर्णय घटनात्मक असल्याचा निर्वाळा दिला. 

त्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर जम्मू आणि काश्मीरला भारताचे संविधान खऱ्या अर्थाने, पूर्णपणे लागू करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. त्यात राज्याचे विभाजन करुन जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्यात आले. त्यात जम्मू आणि काश्मीर साठी विधानसभेची तरतूद करण्यात आली. 

केंद्र सरकारने वर्ष २०२० मध्ये जम्मू आणि काश्मीर साठी रहिवासी दाखला (डोमिसाईल क्लॉज) ची तरतूद केली. त्यानुसार भारतातील इतर कोणत्याही राज्यांप्रमाणेच, कोणीही व्यक्ती १५ वर्षे वास्तव्य केले, ७ वर्षे शिक्षण घेतले तसेच दहावी, बारावीच्या परीक्षा दिल्या असतील तर केंद्रशासित प्रदेशात रहिवासी दाखला मिळवू शकतो. 

केंद्र सरकारने राज्यातील १४ भूमीविषयक विधी बदलले किंवा रद्द केले. 'जम्मू अँड काश्मीर एलिअनेशन ऑफ लँड ऍक्ट, १९३८' आणि 'बिग लँडेड इस्टेटस अबोलीशन ऍक्ट, १९५०' या दोन विधीनुसार कायम रहिवासी नसलेल्या नागरिकांना राज्यात जमीन खरेदी करता येत नव्हती, ते रद्द केले. 

संसदेने पारित केलेली भारतीय न्याय संहिता (आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम) प्रदेशाला लागू झाली. न्याय संहितेने राज्याच्या राज्यघटनेनुसार लागू असणारे 'रणबीर पिनल कोड' रद्दबातल ठरवले. यामुळे खऱ्या अर्थाने जम्मू आणि काश्मीरचा विशेषाधिकार संपला आणि तो भारताच्या इतर सर्व राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशांसारखाच एक झाला. 

सात दशकांनंतर प्रदेशात वास्तव्य करणाऱ्या वाल्मिकी, पहाडी, गड्डा ब्राह्मण, कोळी अशांसारख्या समाजगटांना जमीन खरेदी करण्याचा, सरकारी नोकरी मिळवण्याचा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मतदानाचा अधिकार मिळाला. 

 संविधानाच्या भाग IX मध्ये त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेची तरतूद आहे. कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर सात दशकात पहिल्यांदाच जम्मू आणि काश्मीर मध्ये ग्राम पंचायत, पंचायत डेव्हलपमेंट कौन्सिल (पंचायत समिती समकक्ष) आणि डिस्ट्रिक्ट डेव्हलपमेंट कौन्सिल (जिल्हा परिषद समकक्ष) साठी निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांना उमेदवारी, निवडणूक प्रक्रिया सहभाग, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मतदान प्रक्रियेत लोकांनी अभूतपूर्व प्रतिसाद दिला. त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेत स्थानिक प्रशासन लोकशाही पद्धतीने होत आहे. 

वर्ष २०२२ मध्ये दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांसाठी परिसीमन आयोगाची (Delimitation Commission) स्थापना झाली. त्यानुसार लडाख साठी १, जम्मू काश्मीर साठी ५ लोकसभा मतदारसंघांचे परिसीमन करण्यात आले. तसेच जम्मू आणि काश्मीर मध्ये ९० विधानसभा मतदारसंघांचे परिसीमन करण्यात आले. 

एप्रिल-मे २०२४ मध्ये लोकसभाच्या निवडणुका पार पडल्या. निवडणूक राजकीय सभांपासून ते प्रत्यक्ष मतदान यांना लोकांचा प्रचंड प्रतिसाद लाभला. सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. निकाल जे काय लागायचे ते लागले.

विधानसभा निवडणुकांचे निकाल पाहता भाजप बहुमताच्या जवळपास देखील नाही. किंबहुना भाजप आणि नॅशनल कॉन्फरन्स यांनी जिंकलेल्या जागांमध्ये जम्मू आणि काश्मीर खोरे, हिंदुबहुल जम्मू आणि मुस्लिमबहुल काश्मीर खोरे अशी स्पष्ट विभागणी दिसून येते. तो गहन, चिंतनीय विषय आहेच. 

अनेक देशांच्या निवडणूक प्रतिनिधींनी, निरीक्षकांनी जम्मू आणि काश्मिरातील सुरक्षित वातावरणातील मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रियेचा अनुभव घेतला. 

या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वक्तव्य अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. हा भारताच्या भारताच्या संवैधानिक लोकशाही प्रक्रियेचा, सुरक्षा दलांचा हा एका अर्थी विजयच आहे. हा भारताच्या लोकांचा विजय आहे. हा भारताचा विजय आहे. 

पूर्वप्रसिद्धी: मुंबई तरुण भारत